दिल्ली: 12वीं से 15वीं शताब्दी (Delhi: 12th to 15th Century)

1. वाणिज्यिक राजधानी के रूप में दिल्ली का उद्भव

प्राचीन भारतीय इतिहास में पाटलिपुत्र, उज्जैन या कन्नौज की तुलना में दिल्ली का राजनीतिक महत्व बहुत बाद में आरंभ हुआ। दिल्ली सबसे पहले बारहवीं शताब्दी में तोमर राजपूतों के शासनकाल में किसी स्वतंत्र राज्य की राजधानी बनी। बारहवीं सदी के मध्य में अजमेर के चाहमानों (जिन्हें चौहान भी कहा जाता है) ने तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तोमरों और चौहानों के संयुक्त शासन में दिल्ली उत्तर भारत का एक अत्यंत संपन्न और हलचल भरा व्यापारिक एवं वाणिज्यिक केंद्र बन गई।

इस नगर में समृद्ध जैन व्यापारी बड़ी संख्या में निवास करते थे। उन्होंने नगर में अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण कराया और दूर-दूर तक फैले व्यापारिक मार्गों का संचालन किया। यहाँ ढाले जाने वाले सिक्के, जिन्हें देहलीवाल कहा जाता था, संपूर्ण उपमहाद्वीप में अत्यंत लोकप्रिय थे और उनका व्यापक प्रचलन था। दिल्ली का एक ऐसे साम्राज्य की राजधानी में रूपांतरण, जिसका नियंत्रण उपमहाद्वीप के विशाल भूभाग पर फैला था, तेरहवीं शताब्दी के आरंभ में 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ हुआ।

2. दिल्ली सल्तनत के पाँच राजवंश (1206–1526 ई.)

तीन शताब्दियों से अधिक के इस कालखंड में पाँच अलग-अलग राजवंशों ने दिल्ली पर शासन किया, जिन्होंने दिल्ली को कई सुदृढ़ एवं चारदीवारी से घिरे ऐतिहासिक नगरों (जैसे देहली-ए-कुहना, सीरी, तुग़लक़ाबाद, जहाँपनाह) का केंद्र बनाया:

• प्रारंभिक तुर्की शासक / मामलूक (गुलाम) वंश (1206–1290 ई.): कुतुबुद्दीन ऐबक (1206–1210 ई.) द्वारा स्थापित, जिसके बाद शम्सुद्दीन इल्तुतमिश (1210–1236 ई.), उनकी सुयोग्य पुत्री रज़िया सुल्तान (1236–1240 ई.), और गयासुद्दीन बलबन (1266–1287 ई.) ने सत्ता संभाली और केंद्रीय सत्ता को सुदृढ़ किया।
• ख़लजी वंश (1290–1320 ई.): जलालुद्दीन ख़लजी द्वारा स्थापित, परंतु इस वंश को साम्राज्यवादी शक्ति अलाउद्दीन ख़लजी (1296–1316 ई.) ने बनाया, जिसने दक्षिण भारत में सफल सैन्य अभियान चलाए, राजस्व का प्रत्यक्ष नियंत्रण किया और प्रसिद्ध बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू की।
• तुग़लक़ वंश (1320–1414 ई.): गयासुद्दीन तुग़लक़ द्वारा स्थापित, जिसके बाद महत्वाकांक्षी विद्वान मुहम्मद तुग़लक़ (1324–1351 ई.) और जन-कल्याणकारी कार्यों के लिए विख्यात फ़िरोज़ शाह तुग़लक़ (1351–1388 ई.) ने शासन किया।
• सैय्यद वंश (1414–1451 ई.): 1398 ई. में तैमूरलंग के दिल्ली पर विनाशकारी आक्रमण के बाद खिज्र खाँ द्वारा स्थापित।
• लोदी वंश (1451–1526 ई.): बहलोल लोदी द्वारा स्थापित दिल्ली का प्रथम अफगान राजवंश, जिसमें सिकंदर लोदी प्रमुख थे। 1526 ई. में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी की पराजय के साथ इसका अंत हुआ।

इन राजवंशों ने भारत में एक सुदृढ़ केंद्रीय प्रशासनिक ढाँचा स्थापित किया, फारसी भाषा को राजभाषा बनाया और उपमहाद्वीप को पश्चिमी व मध्य एशियाई व्यापार से जोड़ा।

1. तवारीख: फारसी भाषा में रचित ऐतिहासिक वृत्तांत

अभिलेखों, सिक्कों और स्थापत्य कला के अतिरिक्त दिल्ली के सुल्तानों के बारे में सर्वाधिक विस्तृत एवं आधिकारिक जानकारी उन इतिहासों से मिलती है जिन्हें फारसी में तारीख (एकवचन) अथवा तवारीख (बहुवचन) कहा जाता है। फारसी दिल्ली सल्तनत के राजदरबार, उच्च प्रशासन और कूटनीति की आधिकारिक भाषा थी। तवारीख के लेखक सुशिक्षित एवं संभ्रांत व्यक्ति होते थे—जैसे दरबारी सचिव, प्रशासक, विख्यात कवि और सलाहकार। वे न केवल राजनीतिक व सैन्य घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण लिखते थे, बल्कि सुल्तानों को न्यायसंगत और कुशल शासन चलाने के लिए बहुमूल्य परामर्श भी देते थे।

उस युग में पांडुलिपि (हस्तलिखित पुस्तक) तैयार करने की प्रक्रिया अत्यंत जटिल थी और चार मुख्य चरणों में संपन्न होती थी:

• कागज तैयार करना: रेशों को कूटकर लिखने योग्य चिकना कागज बनाना।
• लेखन कार्य: सुलेखकों (कैलीग्राफर्स) द्वारा फारसी लिपि में सुंदर अक्षरों में पाठ लिखना।
• सोने को पिघलाकर चमक लाना: महत्वपूर्ण शब्दों, शीर्षकों और सुल्तान के नाम को उभारने के लिए सोने के वर्क का उपयोग करना।
• जिल्दसाजी (बाइंडिंग): पन्नों को सिलकर चमड़े की मजबूत जिल्द तैयार करना।

2. न्याय-चक्र (द सर्कल ऑफ जस्टिस)

तेरहवीं शताब्दी के प्रसिद्ध इतिहासकार फ़ख्र-ए-मुदब्बिर ने शासन व्यवस्था के विभिन्न अंगों के अंतर्संबंध को स्पष्ट करते हुए न्याय-चक्र का अत्यंत वैज्ञानिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था:

"राजा सेना के बिना जीवित नहीं रह सकता। सेना वेतन के बिना जीवित नहीं रह सकती। वेतन किसानों से एकत्र किए गए राजस्व से आता है। परंतु किसान राजस्व तभी दे सकते हैं जब वे खुशहाल और समृद्ध हों। और यह समृद्धि तभी संभव है जब राजा न्याय को बढ़ावा दे और ईमानदार प्रशासन प्रदान करे।"

यह सिद्धांत यह सिद्ध करता था कि साम्राज्य की सैन्य शक्ति का अंतिम आधार किसानों की खुशहाली और निष्पक्ष न्याय व्यवस्था पर टिका था।

3. तवारीख के लेखकों की सीमाएँ और पूर्वाग्रह

इतिहासकार तवारीख का अध्ययन करते समय उनके वर्ग-चरित्र और पूर्वाग्रहों के प्रति सजग रहते हैं:

• शहरी परिवेश: तवारीख के लेखक प्रायः दिल्ली जैसे बड़े शहरों में रहते थे; गाँव के सामान्य जनजीवन और किसानों के सुख-दुख से उनका कोई सीधा संपर्क नहीं था।
• शाही पुरस्कार की लालसा: वे अपने इतिहास मुख्य रूप से सुल्तानों को प्रसन्न करने के लिए लिखते थे, ताकि उन्हें राजदरबार से भारी इनाम, जागीरें और उच्च पद प्राप्त हो सकें।
• जन्मसिद्ध अधिकार और लिंगभेद के समर्थक: ये लेखक समाज में जन्म के आधार पर मिलने वाले विशेषाधिकारों और पुरुषों की श्रेष्ठता पर आधारित पारंपरिक व्यवस्था की वकालत करते थे, और साधारण पृष्ठभूमि के लोगों या स्त्रियों को सत्ता मिलने का खुलकर विरोध करते थे।

1. रज़िया सुल्तान का ऐतिहासिक राज्यारोहण (1236 ई.)

1236 ईस्वी में मध्यकालीन भारत के इतिहास की एक अत्यंत युगांतरकारी घटना घटी, जब सुल्तान शम्सुद्दीन इल्तुतमिश की सुपुत्री रज़िया दिल्ली के सिंहासन पर आसीन हुईं। अपने जीवनकाल में ही इल्तुतमिश ने अपने जीवित अयोग्य और विलासी पुत्रों के स्थान पर रज़िया को अपना स्वाभाविक उत्तराधिकारी मनोनीत किया था। रज़िया दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक थीं जिन्होंने अपने वैध अधिकार से स्वतंत्र रूप से शासन किया।

2. मिन्हाज-ए-सिराज और तत्कालीन पितृसत्तात्मक असंतोष

उस युग के विख्यात दरबारी इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज ने अपने प्रामाणिक ग्रंथ तबाक़ात-ए-नासिरी में रज़िया की असाधारण योग्यताओं का निष्पक्ष मूल्यांकन किया। उसने स्पष्ट स्वीकार किया कि रज़िया अपने सभी भाइयों की तुलना में अधिक योग्य, सक्षम, बुद्धिमान, न्यायप्रिय और सैन्य दृष्टि से कुशल थीं। परंतु इस प्रशंसा के तुरंत बाद मिन्हाज ने अपने गहरे वैचारिक और पितृसत्तात्मक पूर्वाग्रह को व्यक्त किया। उसने लिखा कि ईश्वर द्वारा बनाई गई आदर्श सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए, अतः इस बात से कोई लाभ नहीं हुआ कि रज़िया में सभी शाही गुण विद्यमान थे, क्योंकि वे जन्म से एक स्त्री थीं।

तुर्की अमीर (जिन्हें चालीसा दल या चहलगानी कहा जाता था) एक महिला के स्वतंत्र शासन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। रज़िया ने पर्दा प्रथा त्याग दी, पुरुषों के वस्त्र धारण किए, और खुले दरबार में शासन करते हुए युद्ध में हाथियों पर सवार होकर सेना का नेतृत्व किया। तुर्की अमीरों को लगा कि एक महिला का स्वतंत्र आदेश मानना उनके पौरुष और कुलीन प्रभुत्व का अपमान है। अंततः अमीरों ने षड्यंत्र रचकर 1240 ईस्वी में मात्र साढ़े तीन वर्ष के शासन के बाद रज़िया को गद्दी से हटा दिया और उनकी हत्या करवा दी।

3. समकालीन महिला शासकों से तुलना: रुद्रमादेवी और दिद्दा

रज़िया की स्थिति की तुलना उस काल की दो अन्य प्रसिद्ध महिला शासकों से की जा सकती है:

• रानी रुद्रमादेवी (1262–1289 ई.): आधुनिक तेलंगाना में वारंगल के काकतीय वंश की प्रसिद्ध रानी। रुद्रमादेवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाया और पुरुषों का वेश धारण कर शासन किया, ताकि रूढ़िवादी पुरुष वर्ग उनके शासन का विरोध न करे।
• रानी दिद्दा (शासन 980–1003 ई.): कश्मीर की प्रसिद्ध महिला शासक, जिनकी उपाधि 'दीदी' (बड़ी बहन) से निकली थी। कश्मीर की जनता ने उन्हें अत्यधिक स्नेह और सम्मान के साथ अपनी संप्रभु रानी के रूप में स्वीकार किया।

इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि मध्यकाल में महिला योग्यता और पितृसत्तात्मक मान्यताओं के बीच निरंतर टकराव बना रहा।

1. प्रारंभिक सल्तनत: अलग-थलग पड़े गैरिसन शहर

तेरहवीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन पूरे देश में नहीं फैला था। उनका वास्तविक नियंत्रण केवल उन सुदृढ़ किलों और बस्तियों तक सीमित था जहाँ उनकी सैन्य टुकड़ियाँ तैनात रहती थीं, जिन्हें गैरिसन शहर (Garrison Towns) कहा जाता था। सुल्तान इन शहरों के भीतरी प्रदेश (Hinterland)—अर्थात शहर से सटे उन ग्रामीण इलाकों पर, जो शहर को अनाज, कच्चा माल और सेवाएँ प्रदान करते थे—पर नियंत्रण नहीं रख पाते थे।

इस कारण सुल्तानों को अपनी सेना और नगरवासियों के भरण-पोषण के लिए लंबी दूरी के व्यापार, स्थानीय सरदारों से मिलने वाले नजराने या फिर लूटमार पर निर्भर रहना पड़ता था। दूरदराज के क्षेत्रों, जैसे बंगाल और सिंध, से दिल्ली का संपर्क खराब मौसम, नदियों की बाढ़ और विद्रोही स्थानीय सरदारों द्वारा आसानी से काट दिया जाता था, जिससे सल्तनत की रक्षा संकट में पड़ जाती थी।

2. भीतरी सीमा (Internal Frontier) का सुदृढ़ीकरण

दिल्ली सल्तनत को एक बिखरे हुए गैरिसन राज्य से विशाल साम्राज्य बनाने के लिए दो दिशाओं में योजनाबद्ध सैन्य विस्तार किया गया। भीतरी सीमा के अंतर्गत गंगा-यमुना दोआब के उन जंगली इलाकों को नियंत्रित किया गया जो गैरिसन शहरों के चारों ओर स्थित थे:

• जंगलों की कटाई: दोआब के घने जंगलों को बड़े पैमाने पर साफ किया गया।
• मूल निवासियों का विस्थापन: जंगलों में रहने वाले शिकारी-संग्राहकों और चरवाहों को वहाँ से खदेड़ दिया गया।
• कृषि का विस्तार: साफ की गई जमीन किसानों को दे दी गई ताकि वे स्थायी खेती कर सकें, जिससे राज्य को नियमित भू-राजस्व प्राप्त होने लगा।
• व्यापारिक सुरक्षा: व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नए किले और गैरिसन शहर स्थापित किए गए।

3. बाहरी सीमा (External Frontier) और दक्षिण भारत के अभियान

दूसरा अभियान बाहरी सीमा के विस्तार के रूप में जाना जाता है। इसके तहत सल्तनत की सेनाओं ने सुदूर दक्षिण भारत के स्वतंत्र राज्यों पर बड़े पैमाने पर सैन्य आक्रमण किए। यह प्रक्रिया अलाउद्दीन ख़लजी के शासनकाल में उनके सेनापति मलिक काफूर के नेतृत्व में आरंभ हुई और मुहम्मद तुग़लक़ के समय अपने चरम पर पहुँची।

सल्तनत की सेनाओं ने देवगिरि के यादवों, वारंगल के काकतीयों, द्वारसमुद्र के होयसलों और मदुरै के पांड्यों को पराजित किया। इन अभियानों का मुख्य उद्देश्य स्थायी प्रशासनिक विलय के बजाय युद्ध में भारी लूट प्राप्त करना था। सल्तनत की सेनाओं ने हजारों हाथी, घोड़े, सोना, चाँदी और बहुमूल्य रत्न दिल्ली लाकर राजकोष को समृद्ध किया और दक्षिणी राजाओं को नियमित वार्षिक कर देने के लिए विवश किया।

1. बंदगाँ: शाही सैन्य दास और प्रशासनिक विश्वास

दिल्ली जैसे विशाल साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए सुल्तानों को ऐसे सूबेदारों और प्रशासकों की आवश्यकता थी जो पूरी तरह निष्ठावान हों। प्रारंभिक तुर्की सुल्तानों, विशेषकर शम्सुद्दीन इल्तुतमिश ने पारंपरिक सामंतों और कुलकुलीन सरदारों के बजाय युद्ध में खरीदे गए विशेष दासों पर अधिक भरोसा किया, जिन्हें फारसी में बंदगाँ कहा जाता था।

इन दासों को अत्यधिक सावधानी से सैन्य कला, लेखा-जोखा और प्रशासनिक नियमों का प्रशिक्षण दिया जाता था। चूँकि उनका अपना कोई पारिवारिक या सामाजिक आधार नहीं था और वे पूरी तरह अपने सुल्तान की कृपा पर निर्भर थे, इसलिए सुल्तान उन पर अपने सगे पुत्रों से भी अधिक विश्वास करते थे। परंतु इस व्यवस्था की एक बड़ी दुर्बलता यह थी कि ये दास केवल अपने व्यक्तिगत स्वामी (सुल्तान) के प्रति निष्ठावान होते थे, उसके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। नए सुल्तान के गद्दी पर बैठते ही पुराने और नए दासों के बीच भीषण खूनी संघर्ष छिड़ जाता था।

2. निम्न वर्ग के आश्रितों की पदोन्नति और कुलीन वर्ग का आक्रोश

ख़लजी और तुग़लक़ शासकों ने बंदगाँ का उपयोग जारी रखा और साथ ही समाज के साधारण व निम्न वर्ग के लोगों (अपने व्यक्तिगत आश्रितों) को भी ऊँचे राजनीतिक पदों पर नियुक्त किया। सुल्तान मुहम्मद तुग़लक़ ने शराब बनाने वाले (अजीज खुम्मार), नाई (फ़िरोज़ हज्जाम), रसोइये (मनका तब्बाख), तथा मालियों (लड्ढा और पीरा) को उच्च प्रशासनिक पदों और सूबेदारियों पर नियुक्त किया।

इस सामाजिक गतिशीलता से रूढ़िवादी कुलीन वर्ग में भारी असंतोष फैल गया। इतिहासकार ज़ियाउद्दीन बरनी ने अपनी रचना में मुहम्मद तुग़लक़ की तीखी आलोचना की और इन नियुक्तियों को सुल्तान के राजनीतिक विवेक के पतन का स्पष्ट प्रमाण बताया।

3. इक्ता व्यवस्था और भू-राजस्व का प्रत्यक्ष नियंत्रण

साम्राज्य से कर वसूलने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुल्तानों ने पूरे राज्य को विभिन्न आकारों के क्षेत्रों में बाँटा, जिन्हें इक्ता कहा जाता था। इन क्षेत्रों के सैन्य अधिकारियों को इक्तादार या मुक़्ती कहा जाता था:

• मुक़्ती के कर्तव्य: अपने इक्ता में सैन्य अभियानों का नेतृत्व करना, शांति व व्यवस्था बनाए रखना, किसानों से निर्धारित भू-राजस्व वसूलना और उसी राजस्व से अपनी सेना का खर्च व अपना वेतन निकालना।
• कड़े प्रशासनिक नियंत्रण: मुक़्तियों को स्वतंत्र सामंत बनने से रोकने के लिए उनका पद वंशानुगत नहीं रखा गया; उन्हें थोड़े-थोड़े समय बाद दूरस्थ क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिया जाता था; और राजकोष द्वारा नियुक्त लेखाकार (आमिल/मुहसिब) उनके द्वारा वसूले गए राजस्व की कड़ी जाँच करते थे।

अलाउद्दीन ख़लजी ने भू-राजस्व के निर्धारण और वसूली को सीधे राज्य के नियंत्रण में ले लिया। स्थानीय वंशानुगत सरदारों (खुतों और मुकद्दमों) के कर लगाने के अधिकार छीन लिए गए और उन्हें भी कर देने पर विवश किया गया। राज्य द्वारा तीन मुख्य कर लगाए गए: खराज (कृषि उपज पर कर, जो किसान की कुल पैदावार का लगभग 50% होता था), मवेशियों पर कर, तथा घरों पर कर।

1. मंगोल आक्रमणों का भीषण संकट

तेरहवीं शताब्दी में चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने मध्य एशिया और यूरोप में भारी तबाही मचाई। 1219 ईस्वी में मंगोलों ने उत्तर-पूर्वी ईरान में ट्रांसऑक्सियाना पर आक्रमण किया और शीघ्र ही उनके हमले दिल्ली सल्तनत की उत्तर-पश्चिमी सीमाओं पर होने लगे। अलाउद्दीन ख़लजी के शासनकाल और मुहम्मद तुग़लक़ के प्रारंभिक वर्षों में दिल्ली पर मंगोलों के भीषण धावे बोले गए।

इस संकट से निपटने के लिए दोनों सुल्तानों को एक विशाल स्थायी सेना खड़ी करनी पड़ी, परंतु दोनों ने इस चुनौती का सामना करने के लिए सर्वथा भिन्न प्रशासनिक और रणनीतिक रास्ते चुने।

2. अलाउद्दीन ख़लजी की रक्षात्मक नीति और बाजार नियंत्रण

अलाउद्दीन ख़लजी ने अत्यंत व्यावहारिक और रक्षात्मक रणनीति अपनाई:

• सीरी का नया गैरिसन शहर: सैनिकों को ठहराने के लिए पुरानी दिल्ली की जनता को बेदखल करने के बजाय उसने दिल्ली में सीरी नामक एक नया, सुदृढ़ गैरिसन नगर बसाया।
• अनाज भंडारण और खराज: सैनिकों के भोजन के लिए गंगा-यमुना दोआब के किसानों से उपज का 50% खराज के रूप में वसूला गया और सरकारी अन्नागारों में विशाल मात्रा में अनाज सुरक्षित रखा गया।
• नकद वेतन और बाजार मूल्य नियंत्रण: अलाउद्दीन ने सैनिकों को जागीर देने के बजाय नकद वेतन दिया। व्यापारी सैनिकों से अधिक मूल्य न वसूल सकें, इसके लिए उसने दिल्ली के बाजारों में प्रत्येक वस्तु (अनाज, कपड़ा, चीनी, घोड़े आदि) का मूल्य सरकारी आदेश से निश्चित कर दिया। शहना-ए-मंडी नामक बाजार अधीक्षक नियुक्त किए गए और कम तोलने या कालाबाजारी करने वाले व्यापारियों को कठोर शारीरिक दंड दिए गए।

अलाउद्दीन की मूल्य नियंत्रण व्यवस्था इतनी सफल रही कि इतिहासकार बरनी ने वस्तुओं की सस्ती दरों और मंगोलों को सफलतापूर्वक खदेड़ने के लिए उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की।

3. मुहम्मद तुग़लक़ की आक्रामक रणनीति और असफल प्रयोग

मुहम्मद तुग़लक़ ने मंगोलों के विरुद्ध आक्रामक रुख अपनाया और प्रारंभिक आक्रमण को पराजित कर ट्रांसऑक्सियाना पर चढ़ाई करने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई। परंतु उसके प्रशासनिक प्रयोग अत्यंत विनाशकारी सिद्ध हुए:

• दौलताबाद राजधानी स्थानांतरण: नया गैरिसन शहर बनाने के बजाय उसने पुरानी दिल्ली (देहली-ए-कुहना) की समस्त नागरिक जनता को जबरन दक्षिण भारत में दौलताबाद जाने का आदेश दिया और पुरानी दिल्ली को छावनी बना दिया। इस लंबी यात्रा में हजारों निर्दोष नागरिक भूख और थकान से मर गए, जिससे जनता में भारी आक्रोश फैल गया।
• सांकेतिक मुद्रा (टोकन करेंसी) का प्रयोग: चांदी की कमी को देखते हुए उसने तांबे और पीतल की सस्ती धातुओं के सिक्के चलाए। परंतु राज्य टकसालों पर एकाधिकार नहीं रख सका। लोगों ने अपने घरों में ही तांबे के जाली सिक्के ढालने शुरू कर दिए, सोना-चांदी बचा लिया और राज्य के सारे कर इन्हीं खोटे सिक्कों में चुकाए, जिससे अर्थव्यवस्था चौपट हो गई।
• दोआब में अकाल और सैन्य विघटन: उसने दोआब में ऐसे समय कर बढ़ा दिए जब वहाँ भीषण अकाल पड़ा था, जिससे किसानों ने व्यापक विद्रोह कर दिए। कश्मीर का उसका सैन्य अभियान बुरी तरह विफल हुआ, जिसके बाद उसे अपनी विशाल सेना भंग करनी पड़ी और राजधानी पुनः दिल्ली लौटानी पड़ी।

1. 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत और क्षेत्रीय राज्यों का उत्कर्ष

तुग़लक़ वंश के पतन और 1398 ई. में तैमूर के दिल्ली ध्वंस के बाद दिल्ली सल्तनत का प्रभाव अत्यंत संकुचित हो गया। सैय्यद और लोदी वंशों का शासन केवल दिल्ली, पंजाब और आसपास के मैदानी इलाकों तक ही सीमित रह गया। इस कालखंड की सबसे बड़ी ऐतिहासिक विशेषता भारतीय उपमहाद्वीप में स्वतंत्र और समृद्ध क्षेत्रीय राज्यों का अभ्युदय था:

• समृद्ध क्षेत्रीय केंद्र: जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा दक्षिण भारत में विजयनगर और बहमनी राज्यों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। इन राज्यों की राजधानियाँ अत्यंत वैभवशाली थीं और वहाँ की अर्थव्यवस्था व्यापार एवं कृषि से फल-फूल रही थी।
• नवीन सामाजिक शक्तियाँ: इसी काल में अफगानों और राजपूतों जैसे नए लड़ाकू समूहों ने राजनीतिक शक्ति प्राप्त की और नए प्रशासनिक प्रयोग किए।

2. बिहार की धरती से शेरशाह सूरी का उत्थान (1540–1545 ई.)

इस कालखंड के सबसे प्रतापी और युगांतरकारी शासक शेरशाह सूरी (मूल नाम: फरीद खान) थे। शेरशाह ने अपने प्रशासनिक जीवन की शुरुआत सासाराम (बिहार) में अपने चाचा की छोटी सी जागीर के प्रबंधक के रूप में की थी। सासाराम में किसानों और राजस्व का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर उन्होंने पूर्वी भारत में अफगान शक्ति को संगठित किया।

अपनी अद्वितीय युद्ध-कुशलता और कूटनीति के बल पर उन्होंने मुग़ल बादशाह हुमायूँ को चौसा के युद्ध (1539 ई.) और कन्नौज के युद्ध (1540 ई.) में धूल चटा दी, हुमायूँ को भारत छोड़ने पर विवश किया और दिल्ली में 'द्वितीय अफगान साम्राज्य' (सूर वंश) की स्थापना की।

3. शेरशाह का अद्वितीय प्रशासनिक प्रतिमान और मुग़ल साम्राज्य पर प्रभाव

यद्यपि सूर वंश ने केवल 15 वर्ष (1540–1555 ई.) शासन किया और स्वयं शेरशाह का शासन केवल 5 वर्ष का था, परंतु उनके द्वारा लागू किए गए सुधार इतने वैज्ञानिक और दूरदर्शी थे कि वे आने वाले मुग़ल प्रशासन का आधार बने:

• भू-राजस्व सुधार: शेरशाह ने भूमि की सटीक पैमाइश कराई, मिट्टी की उर्वरता के आधार पर फसलों की दरें तय कीं, और किसानों को उनके अधिकारों की सुरक्षा हेतु पट्टा (अधिकार पत्र) तथा कबूलियत (स्वीकृति पत्र) जारी किए, जिससे बिचौलियों का शोषण समाप्त हुआ।
• सड़कें और सराय: उन्होंने व्यापार और सेना के आवागमन हेतु प्राचीन राजमार्गों का जीर्णोद्धार कराया, जिसमें बंगाल के सोनारगाँव से पंजाब के अटक तक जाने वाली ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड (सड़क-ए-आज़म) विश्वप्रसिद्ध है। उन्होंने प्रत्येक दो कोस पर छायादार वृक्ष, कुएँ और हिंदू-मुस्लिम यात्रियों के लिए पृथक व्यवस्था वाली सरायों का निर्माण कराया।
• मुद्रा सुधार: उन्होंने खोटे सिक्कों को बंद कर 178 ग्रेन का शुद्ध चांदी का रुपया चलाया, जो सदियों तक आधुनिक भारतीय मुद्रा का आधार बना रहा।
• सैन्य अनुशासन: अलाउद्दीन ख़लजी की पद्धति को पुनर्जीवित करते हुए घोड़ों को दागने (दाग़) और सैनिकों के हुलिये (चेहरा) का कड़ा नियम लागू किया।

जब महान मुग़ल सम्राट अकबर ने अपने विशाल साम्राज्य का प्रशासनिक पुनर्गठन किया, तो उसने शेरशाह सूरी की ही भू-राजस्व और प्रशासनिक प्रणाली को आदर्श मानकर पूरी तरह अंगीकार किया।