अठारहवीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन (Eighteenth Century Political Formations)

1. मुग़ल साम्राज्य का संरचनात्मक संकट और पतन

सत्रहवीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में, कभी अजेय और वैभवशाली रहा मुग़ल साम्राज्य एक बहुआयामी और असाध्य संकट में घिर गया। इस पतन का प्राथमिक कारण सम्राट औरंगज़ेब द्वारा दक्कन (दक्षिण भारत) में लड़ा गया दीर्घकालिक सैन्य अभियान था। लगभग पच्चीस वर्षों (1681–1707 ई.) तक चले इस निरंतर युद्ध ने मुग़ल साम्राज्य के विशाल शाही राजकोष को पूरी तरह खाली कर दिया और साम्राज्य की सर्वश्रेष्ठ सैन्य शक्ति तथा संसाधनों को नष्ट कर दिया।

साम्राज्य के इस अत्यधिक सैन्य विस्तार ने मुग़ल शासन के मूल प्रशासनिक स्तंभ—मनसबदारी व्यवस्था—को ध्वस्त कर दिया:

• जागीर संकट (बे-जागीरी): मुग़ल दरबार में नियुक्त मनसबदारों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो गई, जबकि मनसबदारों को वेतन के बदले आबंटित की जाने वाली उपजाऊ कृषि भूमि (जागीरें) और शाही ख़ालिसा भूमि अत्यंत सीमित हो गई। मनसबदारों को जागीर प्राप्त करने के लिए वर्षों प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। इस 'बे-जागीरी' की स्थिति ने जागीरदारों में अनिश्चितता पैदा की, जिससे उन्होंने अपने पद पर रहते हुए किसानों का अत्यधिक आर्थिक शोषण करना प्रारंभ कर दिया।
• केंद्रीय नियंत्रण का लोप: शक्तिशाली प्रांतीय सूबेदारों ने अपने हाथों में दीवानी (राजस्व प्रशासन) और फ़ौजदारी (सैन्य प्रशासन) दोनों अधिकार केंद्रित कर लिए। उन्होंने क्षेत्रीय लगान को केंद्रीय राजकोष (दिल्ली) में भेजना बंद कर दिया और अपने स्वतंत्र शक्ति केंद्र स्थापित कर लिए।
• कृषक और ज़मींदार विद्रोह: अत्यधिक करों और जागीरदारों के दमन के विरुद्ध उत्तर और पश्चिमी भारत में स्थानीय कृषकों तथा शक्तिशाली ज़मींदारों (जैसे जाट, सिख और सतनामी) ने संगठित सशस्त्र विद्रोह छेड़ दिए।

2. दरबार में गुटबाज़ी: ईरानी, तूरानी और 'शासक निर्माता' (किंगमेकर्स)

1707 ईस्वी में औरंगज़ेब की मृत्यु के पश्चात केंद्रीय सिंहासन पर कमजोर और अयोग्य शासकों की श्रृंखला बैठी, जिन्हें उत्तरवर्ती मुग़ल कहा जाता है। दिल्ली के शाही दरबार में शक्तिशाली अभिजात वर्ग दो परस्पर विरोधी और षड्यंत्रकारी गुटों में बंट गया: ईरानी (फ़ारसी मूल के अमीर) और तूरानी (मध्य एशियाई तुर्क मूल के अमीर)।

मुग़ल सम्राट इन स्वार्थी अमीरों के हाथों की कठपुतली बनकर रह गए। इस पतन की पराकाष्ठा सैय्यद बंधुओं (अब्दुल्लाह ख़ान और हुसैन अली ख़ान) के उत्कर्ष में दिखाई दी, जिन्हें इतिहास में 'शासक निर्माता' (किंगमेकर्स) के नाम से जाना जाता है। 1713 से 1719 ईस्वी के बीच सैय्यद बंधुओं ने फर्रुख़सियर और जहाँदार शाह जैसे कई सम्राटों को गद्दी पर बैठाया, अंधा किया और उनकी हत्याएं करवा दीं, जिससे केंद्रीय सत्ता की बची-खुची प्रतिष्ठा भी समाप्त हो गई।

3. विदेशी आक्रमण: नादिरशाह (1739 ई.) और अहमद शाह अब्दाली

दिल्ली के इस आंतरिक खोखलेपन और राजनीतिक पंगुता का लाभ उठाते हुए क्रूर विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर विनाशकारी हमले किए:

• नादिरशाह का आक्रमण (1739 ई.): ईरान के आक्रांता नादिरशाह ने 1739 में भारत पर धावा बोला, करनाल के युद्ध में मुग़ल सेना को आसानी से पराजित किया और दिल्ली में प्रवेश किया। नादिरशाह ने दिल्ली की जनता का भीषण कत्लेआम कराया और शाही खजाने को बेरहमी से लूटा। वह विश्वप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, शाहजहाँ का रत्नजड़ित मयूर सिंहासन (तख़्त-ए-ताऊस) और लगभग 70 करोड़ रुपये की असीम धनराशि लूटकर ईरान ले गया, जिससे मुग़ल साम्राज्य आर्थिक रूप से दिवालिया हो गया।
• अहमद शाह अब्दाली के धावे (1748–1761 ई.): नादिरशाह के बाद अफ़गान शासक अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से 1761 ईस्वी के बीच उत्तर भारत पर पांच बार आक्रमण किए। उसने पंजाब, मथुरा और दिल्ली को तहस-नहस कर दिया और उत्तर भारत को अराजकता की आग में झोंक दिया।

1. अठारहवीं शताब्दी के राज्यों का त्रिविध वर्गीकरण

अठारहवीं शताब्दी के दौरान मुग़ल केंद्रीय सत्ता के चरमराने के साथ भारतीय उपमहाद्वीप में एक बहु-राज्यीय राजनीतिक व्यवस्था का उदय हुआ। इतिहासकार इन नए क्षेत्रीय राज्यों को तीन मुख्य श्रेणियों में विभाजित करते हैं:

1. पुराने मुग़ल प्रांत: ऐसे राज्य जो मुग़ल साम्राज्य के सूबों से अलग होकर स्वायत्त बने, जिनमें हैदराबाद, अवध और बंगाल प्रमुख थे। इन राज्यों के संस्थापकों ने व्यावहारिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली और दिल्ली को राजस्व भेजना बंद कर दिया, किंतु उन्होंने नाममात्र के लिए मुग़ल सम्राट के प्रति औपचारिक निष्ठा कभी नहीं तोड़ी।
2. राजपूतों के वतन जागीर: वे राजपूत राज्य जिन्होंने मुग़लों के अधीन अपने पैतृक क्षेत्रों में आंतरिक स्वायत्तता का उपभोग किया था और अठारहवीं सदी में अपने क्षेत्रों का विस्तार किया।
3. सशस्त्र योद्धाओं द्वारा स्थापित राज्य: वे राज्य जो मुग़ल दमन के विरुद्ध दीर्घकालिक सशस्त्र जन-संघर्ष के बल पर स्थापित हुए, जिनमें मुख्य रूप से मराठा, सिख और जाट शामिल थे।

2. निज़ाम-उल-मुल्क आसफ़ जाह और हैदराबाद राज्य की स्थापना

हैदराबाद राज्य की स्थापना 1724 ईस्वी में चीन किलिच ख़ान ने की थी, जिन्हें उनकी शाही उपाधि निज़ाम-उल-मुल्क आसफ़ जाह के नाम से जाना जाता है। आसफ़ जाह मुग़ल दरबार के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली तूरानी अमीर थे।

सम्राट मुहम्मद शाह के शासनकाल में मुग़ल साम्राज्य के वज़ीर (प्रधानमंत्री) के रूप में कार्य करते हुए, आसफ़ जाह दरबार की निकम्मी गुटबाज़ी से क्षुब्ध हो गए और वे दक्कन के अपने सूबे में वापस लौट आए। 1724 ईस्वी में उन्होंने शक्र खेड़ा के युद्ध में अपने मुग़ल प्रतिद्वंद्वी मुबारिज़ ख़ान को पराजित कर दक्कन के छह समृद्ध सूबों पर अपना एकछत्र नियंत्रण स्थापित कर लिया।

3. प्रशासनिक स्वायत्तता और क्षेत्रीय भू-राजनीति

यद्यपि आसफ़ जाह ने दिल्ली से कभी औपचारिक संप्रभुता की घोषणा नहीं की और मुग़ल सम्राट के नाम पर ही सिक्के ढलवाए तथा शुक्रवार का खुतबा पढ़वाया, किंतु व्यावहारिक रूप से वे एक पूर्ण स्वतंत्र संप्रभु राजा के समान शासन करते थे:

• स्वतंत्र प्रशासनिक निर्णय: आसफ़ जाह अपनी सेना में सैनिकों की भर्ती स्वयं करते थे, उच्च अधिकारियों और सेनापतियों की नियुक्ति दिल्ली की अनुमति के बिना करते थे, और किसी भी मुग़ल अनुमोदन के बिना सीधे अपने मनसबदारों को जागीरें प्रदान करते थे।
• उत्तरी भारत के विद्वानों का आगमन: उन्होंने उत्तरी भारत से कुशल प्रशासनिक अधिकारियों, कायस्थ लेखकों और अनुभवी सैनिकों को आमंत्रित कर हैदराबाद में बसाया, जिससे एक सुव्यवस्थित क्षेत्रीय शासन तंत्र का निर्माण हुआ।
• भू-राजनीतिक संघर्ष: हैदराबाद का राज्य निरंतर दो मोर्चों पर भीषण सैन्य संघर्षों में उलझा रहा: पश्चिम और उत्तर दिशा में आक्रामक मराठों के अश्वारोही आक्रमणों से, और पूर्वी तटीय मैदानों में स्थानीय तेलुगु योद्धा सरदारों (नायकों) तथा वस्त्र व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए प्रयासरत यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों (ब्रिटिश और फ्रांसीसी) से।

1. बुरहान-उल-मुल्क सआदत ख़ान और स्वायत्त अवध का उत्कर्ष

1722 ईस्वी में मुग़ल सम्राट मुहम्मद शाह ने बुरहान-उल-मुल्क सआदत ख़ान को अवध का सूबेदार नियुक्त किया। अवध गंगा के उपजाऊ जलोढ़ मैदानों में स्थित एक अत्यंत समृद्ध प्रांत था, जो बंगाल को उत्तरी भारत से जोड़ने वाले प्रमुख अंतर्देशीय व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण रखता था।

सआदत ख़ान ने प्रशासनिक केंद्रीकरण के माध्यम से अपनी शक्ति को अभूतपूर्व रूप से सुदृढ़ किया:

• प्रमुख पदों का एकाधिकार: पारंपरिक मुग़ल व्यवस्था में सत्ता के संतुलन को बनाए रखने के लिए अलग-अलग अधिकारियों को पद दिए जाते थे। सआदत ख़ान ने प्रांत के तीनों सर्वोच्च पदों—सूबेदारी (राजनीतिक नियंत्रण), दीवानी (राजस्व प्रशासन) और फ़ौजदारी (सैन्य कमान)—को अपने ही हाथों में केंद्रित कर लिया।
• मुग़ल जागीरों में कटौती: मुग़ल दरबार के प्रति निष्ठाहीन अमीरों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए सआदत ख़ान ने अवध में मुग़ल जागीरों की संख्या में भारी कमी कर दी, रिक्त पदों पर अपने विश्वसनीय रिश्तेदारों तथा निष्ठावान सेवकों को नियुक्त किया, और जागीरों की आय की कठोरता से जांच कराई।
• विद्रोही ज़मींदारों का दमन: उन्होंने अवध के विद्रोही राजपूत और अफ़गान ज़मींदारों के विरुद्ध निर्णायक सैन्य अभियान चलाकर प्रांत में सुदृढ़ कानून-व्यवस्था स्थापित की।

2. अवध की इजारेदारी प्रथा और वित्तीय नेटवर्क

राजकोष में निश्चित नकद आय सुनिश्चित करने और विशाल प्रशासनिक अमले के बोझ से बचने के लिए अवध में इजारेदारी व्यवस्था (राजस्व की ठेकेदारी) को अपनाया गया। राज्य राजस्व वसूलने का अधिकार सबसे ऊंची बोली लगाने वाले ठेकेदार (इजारेदार) को नीलाम करता था।

इस व्यवस्था ने राज्य और स्थानीय समृद्ध व्यापारी-साहूकारों (महाजनों) के बीच एक ऐतिहासिक वित्तीय गठबंधन को जन्म दिया। साहूकार इजारेदारों के लिए राज्य को वित्तीय जमानत (गारंटी) प्रदान करते थे, राज्य को संकट के समय भारी नकद ऋण देते थे, और अपनी हुंडियों के माध्यम से राजस्व का अंतर-क्षेत्रीय हस्तांतरण करते थे। इससे राजनीतिक अर्थव्यवस्था में शक्ति परंपरागत सामंती सेनापतियों से स्थानांतरित होकर धनी बैंकरों के हाथों में आ गई।

3. मुर्शिद कुली ख़ान और बंगाल का प्रशासनिक रूपांतरण

पूर्वी भारत में बंगाल ने मुर्शिद कुली ख़ान के नेतृत्व में स्वायत्त राज्य का स्वरूप धारण किया। 1717 ईस्वी में बंगाल के नवाब के रूप में औपचारिक अधिकार प्राप्त कर मुर्शिद कुली ख़ान ने राजधानी को ढाका से स्थानांतरित कर मुर्शिदाबाद में स्थापित किया।

मुर्शिद कुली ख़ान ने कठोर वित्तीय सुधार लागू किए:

• जागीरों का उड़ीसा स्थानांतरण: मुग़ल दरबार के हस्तक्षेप को रोकने के लिए उन्होंने बंगाल के सभी मुग़ल जागीरदारों की जागीरें दूरस्थ और कम उपजाऊ उड़ीसा में स्थानांतरित कर दीं, तथा बंगाल की लगभग समस्त उपजाऊ कृषि भूमि को प्रत्यक्ष सरकारी नियंत्रण वाली ख़ालिसा भूमि में बदल दिया।
• नकद राजस्व की कठोर वसूली: उन्होंने भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण कराया और स्थानीय ज़मींदारों से केवल और केवल नकद रूप में निर्धारित तिथियों पर लगान की कठोर वसूली सुनिश्चित की। समय पर कर न चुका पाने वाले ज़मींदारों को कठोर दंड दिए जाते थे और उनकी ज़मींदारियां नीलाम कर धनी महाजनों को बेच दी जाती थीं।
• जगत सेठ घराने का अभूतपूर्व उत्थान: इस नकद लगान व्यवस्था ने बंगाल में जगत सेठ ("संसार का सेठ") के विशाल बैंकिंग घराने को जन्म दिया। जगत सेठ नवाब के खजाने का प्रबंधन करते थे, टकसाल का नियंत्रण रखते थे, ज़मींदारों को लगान चुकाने हेतु अग्रिम ऋण देते थे और पूर्वी भारत के समस्त मुद्रा विनिमय पर एकाधिकार रखते थे।

1. राजपूतों के वतन जागीर और क्षेत्रीय विस्तार

मुग़ल साम्राज्य के उत्कर्ष काल में अनेक प्रतिष्ठित राजपूत शासकों ने मुग़लों के साथ वैवाहिक संधियों और सैन्य सेवा के माध्यम से विशेष सम्मानजनक स्थान प्राप्त किया था। मुग़ल सम्राटों ने उन्हें उनके पैतृक क्षेत्रों में पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता प्रदान की थी, जिसे वतन जागीर कहा जाता था। इसके साथ ही उन्हें साम्राज्य के महत्वपूर्ण प्रांतों में सूबेदारियों के उच्च पद दिए जाते थे।

अठारहवीं शताब्दी में जब केंद्रीय मुग़ल सत्ता कमजोर पड़ी, तो महत्वाकांक्षी राजपूत शासकों ने अपने पड़ोसी मुग़ल क्षेत्रों को जीतकर अपने वतन जागीरों की सीमाओं का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया:

• जोधपुर (मारवाड़) के राजा अजीत सिंह: अजीत सिंह ने धन-धान्य से संपन्न और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रांत गुजरात की शाही सूबेदारी प्राप्त की और अपने प्रभाव का विस्तार किया।
• आमेर (जयपुर) के सवाई राजा जयसिंह: आमेर के प्रतापी राजा जयसिंह ने उत्तर और दक्षिण भारत के व्यापारिक चौराहे पर स्थित उपजाऊ प्रांत मालवा की सूबेदारी तीन बार हासिल की।

2. सवाई राजा जयसिंह की प्रशासनिक और वैज्ञानिक दूरदर्शिता

अठारहवीं शताब्दी के भारत में सबसे विलक्षण, बहुमुखी और विद्वान राजपूत राजनेता सवाई राजा जयसिंह द्वितीय (1688–1743 ई.) थे। वे एक असाधारण राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, खगोलशास्त्री, नगर-नियोजक और गणितज्ञ थे:

• जयपुर नगर की वैज्ञानिक स्थापना (1722 ई.): 1722 ईस्वी में जयसिंह ने अपनी नई राजधानी के रूप में जयपुर नगर की स्थापना की। प्राचीन भारतीय वास्तु शास्त्र और ज्यामितीय सिद्धांतों के आधार पर नियोजित यह नगर चौड़ी सड़कों (जो एक-दूसरे को समकोण पर काटती थीं), सुव्यवस्थित व्यापारिक बाज़ारों, उन्नत जल निकासी व्यवस्था और गुलाबी बलुआ पत्थर के सुदृढ़ परकोटों से सुसज्जित था। यह अठारहवीं सदी के संपूर्ण एशिया के सबसे आधुनिक नियोजित नगरों में से एक था।
• जंतर-मंतर खगोलीय वेधशालाएं: खगोल विज्ञान के गहन अध्येता होने के नाते जयसिंह ने अनुभव किया कि यूरोप और मध्य एशिया से आयातित खगोलीय सारणियों में ग्रहों की गति की गणना में गंभीर त्रुटियां थीं। सौरमंडल, नक्षत्रों और ग्रहों की गति के अत्यधिक सटीक प्रेक्षण के लिए उन्होंने पत्थरों और चूने से पांच विशाल खगोलीय वेधशालाएं—जंतर-मंतर—निर्मित करवाईं, जो दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में स्थित हैं। इन वेधशालाओं के विशाल यंत्र (जैसे सम्राट यंत्र) दो सेकंड की सूक्ष्मता तक स्थानीय समय मापने में सक्षम थे।

3. मराठा विस्तार द्वारा राजपूत शक्ति पर अंकुश

राजपूत शासक अपने वतन जागीरों का विस्तार कर उत्तर भारत में एक विशाल परिसंघ बनाना चाहते थे, किंतु 1740 के दशक से इस महत्वाकांक्षा को गहरा आघात लगा। पेशवाओं के अधीन आक्रामक मराठा अश्वारोही सेनाओं ने राजस्थान पर लगातार हमले किए, दुर्गों को घेरा, भारी वार्षिक कर (चौथ) थोपा और राजपूत घरानों के आंतरिक उत्तराधिकार विवादों में हस्तक्षेप कर उन्हें अपना करद राज्य बना दिया।

1. गुरु गोविंद सिंह और खालसा पंथ की स्थापना

मुग़ल सत्ता के धार्मिक उत्पीड़न और अत्याचारों के विरुद्ध सिख समुदाय का एक शांत भक्ति आंदोलन से एक संगठित राजनीतिक एवं सैन्य शक्ति में रूपांतरण भारतीय इतिहास की युगांतकारी घटना थी। इस दिशा में निर्णायक मोड़ 1699 ईस्वी में आया, जब दसवें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ ("पवित्र लोगों की सेना") की स्थापना की। खालसा ने सभी दीक्षित सिखों को एक अनुशासित, समानतावादी और लोकतांत्रिक भ्रातृत्व में आबद्ध कर दिया, जिसका सर्वोच्च उद्देश्य अन्याय और धार्मिक निरंकुशता का सशस्त्र प्रतिरोध करना था।

2. बंदा सिंह बहादुर का सशस्त्र संप्रभु विद्रोह (1708–1716 ई.)

1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह के निधन के उपरांत सिख समुदाय का नेतृत्व उनके निष्ठावान सेनापति बंदा सिंह बहादुर ने संभाला। बंदा बहादुर ने पंजाब भर में मुग़ल अत्याचारों के विरुद्ध एक भीषण सशस्त्र संग्राम छेड़ दिया:

• स्वतंत्र राज्य की स्थापना: बंदा बहादुर ने मुग़लों के रणनीतिक प्रशासनिक केंद्र सरहिंद पर विजय प्राप्त की, लोहगढ़ (मुखलिसपुर) को अपनी राजधानी बनाया, और सतलुज तथा यमुना नदियों के मध्यवर्ती विशाल भूभाग पर स्वतंत्र सिख शासन स्थापित किया।
• संप्रभु सिक्कों का प्रचलन: मुग़ल सत्ता की वैधता को सीधे नकारते हुए बंदा बहादुर ने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के पवित्र नामों से स्वतंत्र सिक्के जारी किए और सिखों की संप्रभु सत्ता ('राज करेगा खालसा') की स्थापना की।
• सामंती ज़मींदारी का उन्मूलन: बंदा बहादुर ने किसानों का शोषण करने वाली सामंती ज़मींदारी व्यवस्था को समाप्त कर भूमि का सीधा मालिकाना हक हल चलाने वाले वास्तविक कृषकों को सौंप दिया। अंततः एक दीर्घकालिक घेराबंदी के बाद 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और दिल्ली में शहीद कर दिया गया।

3. अठारहवीं सदी का मिसल संगठन और दल खालसा

मुग़लों के अमानवीय दमन के बावजूद अठारहवीं शताब्दी में सिखों ने स्वयं को एक अजेय सैन्य महासंघ के रूप में पुनर्गठित किया:

• जत्थे और मिसलें: सिख योद्धाओं ने पहले स्वयं को जत्थों (लड़ाकू दस्तों) में संगठित किया, जो बाद में बारह विशाल क्षेत्रीय एवं सैन्य संघों में विकसित हुए जिन्हें मिसल कहा गया (जैसे आहलूवालिया, भंगी, और सुकरचकिया मिसल)।
• दल खालसा: युद्धकाल में सभी बारह मिसलों की संयुक्त सेना को दल खालसा ("खालसा की विशाल सेना") कहा जाता था।
• अमृतसर में 'गुरमत्ता': वर्ष में दो बार, पवित्र बैसाखी और दिवाली के त्योहारों पर, सभी मिसलों के प्रमुख और योद्धा अमृतसर के पवित्र हरिमंदिर साहिब में एकत्र होते थे। वे सामूहिक सुरक्षा, युद्ध नीतियों और आंतरिक विवादों पर विचार-विमर्श करते थे। इन बैठकों में सर्वसम्मति से लिए गए सामूहिक निर्णयों को अत्यंत पवित्र माना जाता था और उन्हें 'गुरमत्ता' ("गुरु का संकल्प") कहा जाता था।
• राखी व्यवस्था: अराजकता और अफ़गान आक्रमणों से ग्रामीण कृषकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सिखों ने राखी व्यवस्था लागू की। इसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20 प्रतिशत (पंचमांश / पांचवां भाग) कर के रूप में लेकर उन्हें पूर्ण बाह्य और आंतरिक सुरक्षा की गारंटी दी जाती थी।

अठारहवीं सदी के अंत में सुकरचकिया मिसल के प्रतापी नेता महाराजा रणजीत सिंह ने इन सभी बिखरी हुई मिसलों को एकजुट कर 1799 ईस्वी में लाहौर को राजधानी बनाकर एक शक्तिशाली स्वतंत्र सिख साम्राज्य की नींव रखी।

1. छत्रपति शिवाजी महाराज और हिंदवी स्वराज्य की स्थापना

अठारहवीं सदी में मुग़ल आधिपत्य को सबसे प्रबल, सशक्त और स्थायी चुनौती पश्चिमी दक्कन में मराठों ने दी। 1646 से 1680 ईस्वी के दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज (1627/1630–1680 ई.) ने महाराष्ट्र के बीहड़ सह्याद्रि पर्वतों में एक स्वतंत्र संप्रभु राज्य (स्वराज्य) की स्थापना की।

शिवाजी का राज्य क्रांतिकारी सैन्य और सामाजिक आधारों पर निर्मित था:

• कुनबी कृषक-योद्धाओं का संबल: शिवाजी ने दक्कन के परिश्रमी पशुपालक-कृषकों (कुनबियों) को संगठित कर अपनी सेना की रीढ़ बनाया, जो अत्यंत गतिशील पैदल सेना और घुड़सवार दस्ते सिद्ध हुए।
• गनीमी कावा (छापामार युद्ध प्रणाली): पश्चिमी घाट की दुर्गम पहाड़ी भौगोलिक परिस्थितियों का उपयोग करते हुए शिवाजी ने अचूक छापामार युद्ध नीति विकसित की। बिजली की गति से घात लगाकर हमला करना, पर्वतीय किलों की रक्षा करना और अचानक पीछे हट जाना इस रणनीति का मूल था, जिसने भारी-भरकम मुग़ल सेनाओं को पस्त कर दिया।
• छत्रपति का राज्याभिषेक (1674 ई.): 1674 ईस्वी में रायगढ़ के दुर्ग में शिवाजी का वैदिक रीति से एक स्वतंत्र हिंदू संप्रभु नरेश (छत्रपति) के रूप में राज्याभिषेक हुआ।

2. पेशवाओं का युग: अखिल भारतीय अश्वारोही विस्तार

शिवाजी के निधन और 1707 ईस्वी में उनके पौत्र शाहू की मुग़ल कैद से रिहाई के बाद मराठा सत्ता का वास्तविक केंद्र छत्रपति के हाथों से चितपावन ब्राह्मण प्रधानमंत्रियों—पेशवाओं—के हाथों में चला गया, जिन्होंने पुणे को अपनी राजधानी बनाया।

अत्यंत साहसी और प्रतिभाशाली पेशवा बाजीराव प्रथम (1720–1740 ई.) के नेतृत्व में मराठों ने अपनी रक्षात्मक नीति त्यागकर अखिल भारतीय साम्राज्यवादी विस्तार प्रारंभ किया। बाजीराव प्रथम ने मुग़ल साम्राज्य के पतन का लाभ उठाते हुए प्रसिद्ध घोषणा की: "आओ हम इस सूखते हुए वृक्ष के तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी!" 1737 ईस्वी तक मराठा घुड़सवारों ने दिल्ली के उपनगरों तक धावा बोल दिया और मालवा तथा गुजरात पर मराठा आधिपत्य स्थापित कर लिया।

3. मराठा साम्राज्य के वित्तीय स्तंभ: चौथ और सरदेशमुखी

अपने विशाल सैन्य तंत्र और अश्वारोही अभियानों के वित्तपोषण के लिए मराठों ने विजित और गैर-मराठा क्षेत्रों पर दो प्रमुख कर लगाए:

• चौथ: जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह कुल कृषि भूमि राजस्व का 25 प्रतिशत (चौथाई भाग) होता था। जो क्षेत्र मराठों को चौथ नियमित रूप से देता था, मराठे उस क्षेत्र में लूटपाट न करने और बाह्य आक्रमणकारियों से उसकी रक्षा करने का वचन देते थे।
• सरदेशमुखी: यह कुल भूमि राजस्व का अतिरिक्त 9 से 10 प्रतिशत (दसवां भाग) होता था। मराठा छत्रपति दक्कन के पारंपरिक 'प्रधान देशमुख' (मुख्य राजस्व अधिकारी) होने के अपने वंशानुगत विधिक अधिकार के आधार पर यह कर वसूलते थे।

4. पानीपत की तीसरी लड़ाई का महाविनाश (1761 ई.)

1750 के दशक तक मराठा सेनाएं पंजाब तक पहुंच चुकी थीं, दिल्ली की गद्दी पर अपना प्रभाव रखती थीं, और राजस्थान, बंगाल तथा उड़ीसा से कर वसूल रही थीं। किंतु मराठों की इस अंधाधुंध कर वसूली और कठोर व्यवहार ने उत्तर भारत के शासकों—जैसे जाटों, राजपूतों और अवध के नवाब—को मराठों से पूरी तरह विमुख कर दिया।

14 जनवरी 1761 को पानीपत के ऐतिहासिक मैदान में मराठा सेना का सामना अफ़गान आक्रांता अहमद शाह अब्दाली की सेना से हुआ, जिसे पानीपत की तीसरी लड़ाई कहा जाता है। इस महायुद्ध में मराठों की भीषण पराजय हुई। सदाशिवराव भाऊ और पेशवा के ज्येष्ठ पुत्र विश्वासराव सहित मराठों की पूरी एक पीढ़ी के शीर्ष सेनापति रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुए। इस पराजय ने मराठों के संपूर्ण भारत पर एकछत्र शासन करने के स्वप्न को चकनाचूर कर दिया। मराठा साम्राज्य पांच स्वायत्त क्षेत्रीय घरानों में विभाजित हो गया: पुणे के पेशवा, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होल्कर, बड़ौदा के गायकवाड़ और नागपुर के भोंसले।

1. भरतपुर के जाट: कृषक संप्रभुता और स्थापत्य गौरव

दिल्ली और आगरा के मध्यवर्ती उपजाऊ कृषि क्षेत्र में जाट, जो एक समृद्ध और लड़ाकू कृषक समुदाय थे, सत्रहवीं सदी के अंत और अठारहवीं सदी में एक शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरे। चूड़ामन के आरंभिक नेतृत्व में जाटों ने यमुना के पश्चिमी देहाती इलाकों पर अपना प्रभुत्व जमाया, कृषि उद्यम से धन अर्जित किया और मुग़ल व्यापारिक काफिलों को नियंत्रित किया।

जाट राज्य अपने राजनीतिक, सैन्य और स्थापत्य के चरमोत्कर्ष पर राजा सूरजमल (शासनकाल 1756–1763 ई.) के समय पहुंचा, जिन्हें समकालीन इतिहासकारों ने उनकी विलक्षण राजनीतिक बुद्धिमत्ता और प्रशासनिक सूझबूझ के कारण "जाट जाति का प्लेटो" कहा है:

• भरतपुर का अभेद्य लोहागढ़ दुर्ग: राजा सूरजमल ने अपनी राजधानी भरतपुर में सुप्रसिद्ध लोहागढ़ (लौह दुर्ग) का निर्माण कराया। यह दुर्ग परंपरागत चिकनी मिट्टी की अत्यधिक मोटी प्राचीरों और चारों ओर गहरी जल खाइयों से सुरक्षित था। तोपों के गोलों को यह मिट्टी की दीवार बिना दरके अपने भीतर सोख लेती थी, जिसके कारण उन्नीसवीं सदी में ब्रिटिश सेना के कई भीषण घेरे भी इस दुर्ग को नहीं भेद सके।
• डीग के जलमहलों का सौंदर्य: निकटवर्ती डीग में राजा सूरजमल और उनके उत्तराधिकारियों ने अद्वितीय जलमहलों का निर्माण कराया। मुग़ल और आमेर (राजपूत) स्थापत्य शैलियों के अद्भुत समन्वय से बने इन प्रसादों में फव्वारे, जल प्रणालियां और भव्य जल-मंडप आज भी दर्शनीय हैं।

2. अठारहवीं सदी के बिहार का रणनीतिक भू-राजनीतिक परिदृश्य

उथल-पुथल से भरी अठारहवीं शताब्दी में बिहार पूर्वी भारत के बंगाल डेल्टा तथा उत्तरी भारत के अवध-दिल्ली मैदानों को जोड़ने वाले केंद्र बिंदु के रूप में अत्यंत रणनीतिक महत्व रखता था:

• पटना के नायब नाज़िम: बंगाल के स्वायत्त नवाबों (मुर्शिद कुली ख़ान, शुजाउद्दीन और अलीवर्दी ख़ान) के शासनकाल में बिहार का शासन पटना (अज़ीमाबाद) में स्थित उप-राज्यपाल यानी नायब नाज़िम द्वारा संचालित किया जाता था। पटना शोरा (बारूद बनाने का प्रमुख कच्चा माल), अफ़ीम, सूती वस्त्रों और नील के अंतर्देशीय नदी व्यापार का एक अत्यंत समृद्ध अंतरराष्ट्रीय केंद्र था।
• मराठा बरगियों के धावे (1740 का दशक): 1740 के दशक में नागपुर के रघूजी भोंसले की मराठा अश्वारोही सेनाओं (जिन्हें स्थानीय रूप से 'बरगी' कहा जाता था) ने बिहार और बंगाल पर लगातार विनाशकारी हमले किए। उन्होंने पटना को घेरा और ग्रामीण इलाकों को लूटा, जिसके पश्चात नवाब अलीवर्दी ख़ान को उड़ीसा का क्षेत्र मराठों को सौंपना पड़ा और 12 लाख रुपये वार्षिक चौथ देना स्वीकार करना पड़ा।

3. बक्सर का ऐतिहासिक युद्ध (1764 ई.) और इलाहाबाद की संधि (1765 ई.)

मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अंतिम पतन और औपनिवेशिक दासता की शुरुआत का सबसे निर्णायक मोड़ बिहार की पावन भूमि पर 22 अक्टूबर 1764 को आया। इस दिन बक्सर के मैदान में बक्सर का ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया, जिसमें मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सुशिक्षित सेना ने भारत के तीन सबसे प्रमुख देशी शासकों के संयुक्त मोर्चे को पराजित कर दिया:

1. मीर क़ासिम (बंगाल का अपदस्थ नवाब)
2. शुजाउद्दौला (अवध का नवाब)
3. शाह आलम द्वितीय (मुग़ल सम्राट)

इस निर्णायक विजय के उपरांत 1765 ईस्वी में लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव और पराजित मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की ऐतिहासिक संधि संपन्न हुई। इस संधि के तहत मुग़ल सम्राट ने औपचारिक रूप से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी (भूमि राजस्व वसूलने और दीवानी न्याय का वैधानिक अधिकार) ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दी। इस ऐतिहासिक घटना ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक साधारण व्यापारिक कंपनी से भारत के सबसे समृद्ध प्रांतों का संप्रभु स्वामी बना दिया, जिससे मध्यकालीन मुग़ल व्यवस्था का सदा के लिए अंत हो गया और भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक राज की नींव सुदृढ़ हो गई।