लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना (Growing up as Boys and Girls)

1. अन्य संस्कृतियों का झरोखा: 1920 के दशक में समोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना

जब हम अपने समाज, परिवार और परिवेश में बड़े होते हैं, तो हम स्वाभाविक रूप से यह मान लेते हैं कि हमारे आसपास लड़के और लड़कियों के साथ जैसा व्यवहार किया जाता है, वही दुनिया का एकमात्र 'प्राकृतिक' और सार्वभौमिक तरीका है। हम सोचते हैं कि पुरुष हमेशा से बाहर काम करते रहे हैं और महिलाएं हमेशा से चूल्हा-चौका संभालती रही हैं। समाजशास्त्र और मानवशास्त्र (Anthropology) इस संकीर्ण सोच को तोड़ने के लिए अन्य संस्कृतियों का अध्ययन करते हैं।

बाल्यावस्था और जेंडर का ऐसा ही एक ऐतिहासिक अध्ययन 1920 के दशक में प्रशांत महासागर के दक्षिणी भाग में स्थित समोआ (Samoa) द्वीपसमूह में किया गया था। प्रसिद्ध अमेरिकी मानवशास्त्री मार्गरेट मीड (Margaret Mead) ने वहां कई वर्षों तक रहकर बच्चों के पालन-पोषण का गहन अध्ययन किया और 1928 में अपनी युगांतरकारी पुस्तक 'कमिंग ऑफ एज इन समोआ' (Coming of Age in Samoa) प्रकाशित की। उनके निष्कर्षों ने दुनिया भर के समाजशास्त्रियों को आश्चर्यचकित कर दिया।

2. बिना औपचारिक स्कूलों का बचपन: समुदाय से सीधे सीखना

1920 के दशक के समोआ समाज में बच्चों के लिए आधुनिक स्कूल, भारी बस्ते, सुबह की घंटियां या परीक्षाओं का कोई दबाव नहीं था। बच्चे अपने जीवन की बुनियादी जरूरतें सीधे प्रकृति और समाज से सीखते थे:

• पर्यावरण से सीख: बच्चे बड़े बच्चों और वयस्कों को देखकर नारियल के पेड़ लगाना, नारियल के रेशों से टोकरियां व सुंदर चटाइयां बुनना और समुद्र में डोंगी चलाना सीखते थे।
• बच्चों द्वारा बच्चों की देखभाल: समोआ में जैसे ही कोई बच्चा अपने पैरों पर चलने लगता था, उसकी माँ पूरे दिन उसके पीछे नहीं लगी रहती थी। छोटे बच्चों की देखभाल का जिम्मा थोड़े बड़े बच्चों को सौंप दिया जाता था। आश्चर्यजनक रूप से, मात्र पाँच वर्ष के लड़के और लड़कियाँ दोनों अपने से छोटे दो-तीन साल के नन्हे भाई-बहनों को अपनी गोद या कमर पर लादकर गाँव में घुमाते और संभालते थे।

3. श्रम का लचीला विभाजन: जब लड़के चूल्हा संभालते थे!

जैसे-जैसे समोआई बच्चे बड़े होते थे, उनके कार्यों का विस्तार होता था, किंतु यह विस्तार भारतीय या पाश्चात्य समाज से बिल्कुल अलग था:

1. लड़कों का कार्यक्षेत्र:

   • लगभग नौ वर्ष की आयु में लड़के बड़े लड़कों और पुरुषों के साथ शामिल होकर खुले समुद्र में गहरी मछली पकड़ने (Fishing) और ऊंचे-ऊंचे नारियल के पेड़ों पर चढ़ने का कठिन हुनर सीखते थे।
   • सबसे क्रांतिकारी तथ्य यह था कि समोआ में खाना पकाना महिलाओं का काम नहीं माना जाता था! वास्तव में, भारी और कठिन भोजन पकाने का अधिकांश काम किशोर लड़के ही करते थे। इसके लिए गाँव में विशेष रसोई-घर होते थे, जिन्हें 'उमू' (Umu) कहा जाता था। इन उमू घरों में लड़के भारी लकड़ियां फाड़ते थे, जमीन में खोदे गए गड्ढों में गर्म ज्वालामुखीय पत्थरों की भट्टी तैयार करते थे, नारियल कसते थे और मछलियां साफ करके पकाते थे। लड़कियाँ केवल मसाले पीसने और तैयारी में उनकी मदद करती थीं।

2. लड़कियों का कार्यक्षेत्र:

   • लड़कियाँ लगभग 13-14 वर्ष की आयु तक छोटे बच्चों की देखभाल और घरेलू सहयोग करती थीं।
   • किंतु 14 वर्ष की किशोरी (Teenager) बनते ही उन्हें समाज में असीम स्वतंत्रता और गतिशीलता मिल जाती थी। वे घर की चहारदीवारी में बंद नहीं होती थीं। वे बेधड़क होकर खुले समुद्र के लैगून में लंबी मछली पकड़ने जाती थीं, जंगलों में केले व टैरो की बागवानी करती थीं और गाँव की सबसे सम्मानित कला—सुंदर चटाइयां बुनने का काम करती थीं।

4. समोआ के अध्ययन से मिलने वाली सीख: जेंडर एक सामाजिक रचना है

समोआ समाज का यह उदाहरण हमें तीन बुनियादी लोकतांत्रिक पाठ पढ़ाता है:

• कोई जैविक मजबूरी नहीं: प्रकृति ने यह कोई नियम नहीं बनाया है कि पुरुष खाना नहीं बना सकते या महिलाएं समुद्र में नाव नहीं चला सकतीं। यदि समोआ में किशोर लड़के गर्व से खाना पकाते थे और लड़कियाँ समुद्र में मछली पकड़ती थीं, तो हमारे समाज में भोजन बनाने को केवल 'औरतों का काम' मानना किसी ईश्वरीय नियम का नहीं, बल्कि हमारी अपनी सामाजिक व्यवस्था (Social Construct) का परिणाम है।
• बचपन की सापेक्षता: एक लड़का या लड़की क्या काम करेंगे, यह उनकी शारीरिक बनावट पर नहीं, बल्कि समाज की संस्कृति और सोच पर निर्भर करता है। जब हम यह समझ लेते हैं कि यह समाज का बनाया हुआ नियम है, तो हमें अपने समाज की गलत और भेदभावपूर्ण रूढ़ियों को बदलने का आत्मविश्वास मिलता है।

1. 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में लड़कों का बड़ा होना

समोआ के खुले द्वीपीय जीवन के बिल्कुल विपरीत, हमारी पाठ्यपुस्तक 1960 के दशक में भारत के मध्य प्रदेश के एक छोटे कस्बे में बच्चों के बड़े होने का प्रामाणिक समाजशास्त्रीय विवरण प्रस्तुत करती है। यह वृत्तांत स्पष्ट करता है कि कैसे भारतीय समाज किशोरावस्था की दहलीज पर कदम रखते ही लड़कों और लड़कियों की दुनिया को कृत्रिम रूप से दो अलग-अलग ध्रुवों में बांट देता है।

उस कस्बे में बच्चे कक्षा 5 तक सह-शिक्षा (Co-educational) प्राथमिक विद्यालयों में साथ-साथ पढ़ते और खेलते थे। किंतु जैसे ही बच्चे कक्षा 6 (लगभग 11 वर्ष की आयु) में पहुँचते थे, समाज उनके बीच एक अभेद्य दीवार खड़ी कर देता था: लड़कों का अलग स्कूल और लड़कियों का बिल्कुल अलग स्कूल।

2. स्कूल की वास्तुकला: सुरक्षा के नाम पर बंद आंगन बनाम खुला मैदान

लड़कों और लड़कियों के स्कूलों की वास्तुकला (Architectural Design) समाज की पितृसत्तात्मक मानसिकता का मौन दर्पण थी:

1. लड़कियों का स्कूल: चहारदीवारी में कैद आंतरिक आंगन:

   • लड़कियों का स्कूल एक किले की तरह बनाया गया था, जिसके केंद्र में ऊंची-ऊंची दीवारों से घिरा एक आंतरिक आंगन (Central Courtyard) होता था।
   • जब लड़कियाँ स्कूल में होती थीं, तो वे बाहर की दुनिया और सड़क की नजरों से पूरी तरह अदृश्य और ओझल रहती थीं। उनका खेल का मैदान उसी चारदीवारी के भीतर बंद था।
   • यह वास्तुकला चीख-चीख कर कहती थी कि लड़कियों की 'सुरक्षा' केवल उनके पर्दे, अलगाव और एकांत में ही संभव है। समाज लड़कियों को खुली धूप और हवा से भी छिपाकर रखना चाहता था।

2. लड़कियों के विपरीत लड़कों का स्कूल: खुली सड़कें और विशाल मैदान:

   • लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई बंद आंगन नहीं था। उनका स्कूल सीधे एक विशाल, खुले खेल के मैदान में खुलता था, जिसकी कोई चहारदीवारी नहीं थी और जो सीधे मुख्य सड़क और बाजार से जुड़ा हुआ था।
   • लड़के पूरे कस्बे की नजरों के सामने खेलते थे। यह डिजाइन दर्शाता था कि खुली दुनिया और सार्वजनिक स्थान स्वाभाविक रूप से लड़कों की जागीर हैं।

3. छुट्टी के बाद सड़क का जेंडरयुक्त स्वरूप: खेल का मैदान बनाम खतरनाक गलियारा

दोपहर तीन बजे जब दोनों स्कूलों की छुट्टी होती थी और सैकड़ों छात्र-छात्राएं एक साथ सड़कों पर आते थे, तब सड़क का रूप दोनों के लिए बिल्कुल अलग-अलग हो जाता था:

            दोपहर 3:00 बजे स्कूल की छुट्टी के बाद सड़क
            =========================================
               
       [ लड़कों की सड़क ]                   [ लड़कियों की सड़क ]
    - मौज-मस्ती और खेल का मंच           - खतरनाक और तनावपूर्ण गलियारा
    - चौराहों पर खड़े होना व गपशप       - सिर झुकाए झुंड में तेज चाल
    - साइकिल पर करतब दिखाना             - फब्तियों व छेड़खानी का खौफ
    - स्वच्छंद गतिशीलता                 - सार्वजनिक स्वतंत्रता का पूर्ण अभाव

• लड़कों के लिए सड़क का अर्थ: लड़कों के लिए सड़क केवल घर पहुँचने का रास्ता नहीं थी, बल्कि वह एक मनोरंजन का खुला क्लब और खेल का मैदान थी। लड़के चौराहों पर झुंड बनाकर खड़े रहते थे, आवारा कुत्तों को चिढ़ाते थे, साइकिल की गद्दी छोड़कर दोनों हाथ हवा में लहराते हुए करतब दिखाते थे, चाय की दुकानों के पास गपशप करते थे और मजे से टहलते हुए घर जाते थे। सड़क उनकी अपनी थी।
• लड़कियों के लिए सड़क का अर्थ: लड़कियों के लिए वही सड़क एक असुरक्षित और तनावपूर्ण गलियारा बन जाती थी। लड़कियाँ कभी सड़क पर खड़ी नहीं होती थीं, न वे हंसती थीं और न ही आसपास देखती थीं। वे तीन-चार सहेलियों के साथ एक-दूसरे से सटकर, अपने बस्तों को सीने से कसकर दबाए, आँखें सीधे नीचे जमीन पर गड़ाए, तेज कदमों से सीधे घर की ओर भागती थीं।
• छेड़खानी और हिंसा का खौफ: लड़कियाँ इतनी जल्दी में क्यों चलती थीं? क्योंकि सड़क पर हर कदम पर उनके साथ छेड़खानी, भद्दे फब्तियां कसने (Catcalling), पीछा करने या शारीरिक हमले का वास्तविक खतरा मंडराता रहता था। यदि कोई लड़की सड़क पर रुक जाए, तो समाज उसी पर लांछन लगाता था कि वह लड़कों को आकर्षित कर रही है।

4. गतिशीलता का दमन: डर का अदृश्य पिंजरा

मध्य प्रदेश का यह ऐतिहासिक विवरण सिद्ध करता है कि:

• सार्वजनिक स्थानों पर होने वाली हिंसा और छेड़खानी का डर लड़कियों के लिए एक अदृश्य पिंजरा (Invisible Cage) बन जाता है, जो उनसे उनकी घूमने-फिरने और आनंद लेने की मौलिक आजादी छीन लेता है।
• लड़के बड़े होकर खुद को सार्वजनिक स्थानों का स्वाभाविक स्वामी मानने लगते हैं, जबकि लड़कियाँ बचपन से ही यह सीखती हैं कि बाहर की दुनिया उनके लिए नहीं है, उन्हें केवल घर की चारदीवारी में ही सिमटकर रहना चाहिए। यह असमानता आगे चलकर उनके करियर, उच्च शिक्षा और आत्मविश्वास को बुरी तरह प्रभावित करती है।

1. लैंगिक भेद को समझना: सेक्स (Sex) बनाम जेंडर (Gender)

नागरिक शास्त्र और समाजशास्त्र में समानता की बात करने के लिए सबसे पहले सेक्स (जैविक लिंग) और जेंडर (सामाजिक लिंग) के बुनियादी अंतर को समझना अनिवार्य है:

1. सेक्स (Sex - जैविक लिंग):

   • यह मनुष्य के जन्म के समय निर्धारित होने वाली प्राकृतिक, शारीरिक और जैविक भिन्नता है (जैसे पुरुष और महिला के गुणसूत्र/Chromosomes, प्रजनन अंग, और महिलाओं में स्तनपान व गर्भधारण की क्षमता)।
   • जैविक लिंग प्रकृति की देन है और यह पूरी मानव जाति में, हर देश और हर युग में लगभग एक समान रहता है।

2. जेंडर (Gender - सामाजिक लिंग):

   • यह समाज द्वारा रची गई भूमिकाएं, व्यवहार, सांस्कृतिक अपेक्षाएं और मूल्य हैं, जो समाज यह तय करता है कि एक पुरुष या महिला को कैसा होना चाहिए।
   • उदाहरण के लिए: यह मानना कि "लड़कियों को केवल खाना पकाना चाहिए, धीरे बोलना चाहिए और रोना चाहिए" तथा "लड़कों को बाहर जाकर पैसे कमाने चाहिए, कठोर होना चाहिए और कभी रोना नहीं चाहिए"—यह सब जेंडर है, प्रकृति नहीं।
   • जेंडर समाज का बनाया हुआ नियम है, इसलिए यह विभिन्न संस्कृतियों में बदलता रहता है (जैसे समोआ में लड़के खाना पकाते थे)।

2. समाजीकरण की मशीनरी: खिलौने और बचपन की कंडीशनिंग

कोई भी बच्चा जन्म से यह नहीं जानता कि वह लड़का है या लड़की। उसे समाज धीरे-धीरे यह सिखाता है। इस प्रक्रिया को लैंगिक समाजीकरण (Gender Socialization) कहते हैं:

1. खिलौनों की मूक भाषा:

   • जब घर में कोई लड़का जन्म लेता है, तो रिश्तेदार उसे खिलौना कारें, हवाई जहाज, ट्रेन, बंदूकें, क्रिकेट बैट और मैकेनिक टूलकिट उपहार में देते हैं।
   • जब कोई लड़की जन्म लेती है, तो उसे गुड़िया, रसोई के बर्तन (किचन सेट), चाय की केतली और सजने-संवरने का शीशा दिया जाता है।
   • ये केवल मासूम खिलौने नहीं हैं; ये बच्चे के भविष्य को ढालने वाले सूक्ष्म सामाजिक औजार हैं! एक खिलौना कार लड़के को सिखाती है: "तुम्हारा काम गति, इंजीनियरिंग, तकनीकी खोज और बाहर की दुनिया जीतना है।" वहीं एक रसोई सेट लड़की को बचपन से सिखाता है: "तुम्हारा अंतिम गंतव्य घर का चूल्हा, बच्चों की देखभाल और रसोई की चारदीवारी है।"

2. भावनात्मक सेंसरशिप: 'लड़के रोते नहीं हैं!'

   • जब कोई छोटा लड़का गिरकर घुटना छिलवा लेता है और दर्द से रोता है, तो माता-पिता और बड़े तुरंत डांटते हैं: "चुप हो जाओ! क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो? तुम तो बहादुर लड़के हो; लड़के कभी नहीं रोते!" लड़के को बचपन से अपनी भावनाएं दबाना, दर्द छिपाना और कठोर बनना सिखाया जाता है।
   • वहीं जब कोई लड़की तेज आवाज में हंसती है, पेड़ों पर चढ़ती है या दौड़ती है, तो उसे टोका जाता है: "सलीके से बैठो! आहिस्ता बोलो! लड़की होकर इतना जोर से नहीं बोलते।" लड़की को नम्रता, दब्बूपन और दूसरों की इच्छाओं के आगे झुकना सिखाया जाता है।

3. रूढ़िवादिता और सार्वजनिक बनाम निजी क्षेत्र का विभाजन

बचपन का यह समाजीकरण आगे चलकर समाज को दो असमान टुकड़ों में बांट देता है:

• सार्वजनिक क्षेत्र (Public Sphere - पुरुषों की जागीर): राजनीति, उद्योग, संसद, अदालतें, वैज्ञानिक अनुसंधान और सेना—यह माना जाता है कि इन क्षेत्रों में केवल पुरुष ही सफल हो सकते हैं क्योंकि इसके लिए तर्क और शक्ति चाहिए।
• निजी क्षेत्र (Private Sphere - महिलाओं का दायरा): चूल्हा-चौका, बर्तन धोना, कपड़े साफ करना, बच्चों का पालन-पोषण और बीमार बुजुर्गों की सेवा—इसे महिलाओं का 'स्वाभाविक क्षेत्र' मान लिया जाता है, जिसके लिए कोई वेतन नहीं दिया जाता।
• यह रूढ़िवादी सोच पुरुषों को संवेदनशीलता और घर के काम से दूर करती है, और महिलाओं को उनकी प्रतिभा के बावजूद उच्च पदों और नेतृत्व से वंचित रखती है।

1. घरेलू श्रम का अवमूल्यन: "मेरी माँ कोई काम नहीं करती!"

हमारी पाठ्यपुस्तक में एक मध्यमवर्गीय भारतीय परिवार की अत्यंत मार्मिक और आंखें खोल देने वाली कहानी दी गई है:

• पृष्ठभूमि: छोटा बच्चा शान अपने स्कूल की पिकनिक पर जाने को लेकर बहुत उत्साहित है। वह अपनी माँ जसप्रीत से कहता है कि वह भी पिकनिक पर साथ चले। जब जसप्रीत कहती है कि घर में बहुत काम है, तो शान तपाक से कहता है: "हरमीत की माँ भी तो आ रही है, क्योंकि हरमीत की माँ कोई काम नहीं करती! माँ, आप भी तो किसी दफ्तर नहीं जातीं, फिर आप क्यों नहीं चल सकतीं?"
• गहरी चोट: जसप्रीत को यह सुनकर गहरा धक्का लगता है कि उसका बेटा, जिसके लिए वह सुबह 5 बजे से रात 12 बजे तक बिना रुके काम करती है, यह समझता है कि उसकी माँ "कोई काम नहीं करती!" (My Mother Doesn't Work!)।
• घरेलू हड़ताल की चुनौती: जसप्रीत की एक समझदार सहेली हरमीत के पिता को चुनौती देती है: "यदि आपको लगता है कि जसप्रीत कुछ नहीं करती, तो कल जसप्रीत एक दिन की पूर्ण हड़ताल पर रहेगी। कल घर का सारा काम आप स्वयं संभाल कर देखिए!" पिता हंसते हुए चुनौती स्वीकार कर लेते हैं।

2. एक दिन की हड़ताल और घर में महा-कोहराम

अगली सुबह जो दृश्य उत्पन्न होता है, वह किसी महाप्रलय से कम नहीं था:

• सुबह की बदहवासी: सुबह 7:30 बजे पिता हड़बड़ा कर उठते हैं। स्कूल बस हॉर्न बजा रही है, लेकिन बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म पर प्रेस नहीं हुई है, बच्चे नहाए नहीं हैं, दूध उबलकर गिर चुका है, चाय की केतली ठंडी पड़ी है और नाश्ता जल गया है।
• लंचबॉक्स का संकट: पिता पागलों की तरह रसोई में लंचबॉक्स ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि ब्रेड, मक्खन या फल कहाँ रखे हैं। बच्चे भूखे पेट बस छूटने के कारण रोने लगते हैं और पिता को कार में ट्रैफिक जाम से जूझते हुए उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ता है।
• शाम का भयानक दृश्य: शाम 6:00 बजे जब पिता थके-हारे दफ्तर से लौटते हैं, तो सोचते हैं कि घर पर शांति से चाय पिएंगे। लेकिन दरवाजा खोलते ही उनके होश उड़ जाते हैं: पूरा घर घुप अंधेरे में डूबा है (किसी ने बत्ती नहीं जलाई), सिंक में जूठे बर्तनों का पहाड़ खड़ा है, वाशिंग टब में भीगे कपड़े सड़ रहे हैं, चारों तरफ कचरा फैला है और बच्चे भूख से चिल्ला रहे हैं।
• सच्चाई का अहसास: पिता सोफे पर सिर पकड़कर बैठ जाते हैं और अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहते हैं: "हे भगवान! मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस घर को संभालना इतना भारी, थकाऊ और दिन-रात का काम है!"

3. घरेलू काम के तीन अनदेखे पहलू: यह 'अदृश्य श्रम' क्यों है?

समाज घरेलू काम का अवमूल्यन इसलिए करता है क्योंकि वह इसके तीन बुनियादी आयामों को नजरअंदाज करता है:

1. घरेलू काम शारीरिक रूप से बेहद थकाऊ है (Physically Demanding):

   • एक वक्त का खाना बनाने में घंटों गैस या चूल्हे के सामने खड़े रहना पड़ता है, भारी लोहे की कड़ाही उठानी पड़ती है, मसाले पीसने पड़ते हैं।
   • ग्रामीण भारत और कस्बों में यह काम और भी क्रूर है: महिलाओं और किशोरियों को सिर पर 15-20 किलो भारी पानी के गगरे रखकर 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, या जंगलों से भारी लकड़ियों के गट्ठर सिर पर ढोने पड़ते हैं।
   • झाड़ू-पोंछा करने में लगातार झुकना और उकड़ूं बैठना पड़ता है, जिससे रीढ़ की हड्डी और जोड़ों की गंभीर बीमारियां हो जाती हैं।

2. यह अत्यधिक समय लेने वाला और निरंतर काम है (Time-Consuming):

   • दफ्तर के काम का एक निश्चित समय होता है (सुबह 10 से शाम 5 बजे तक), जिसके बाद छुट्टी मिल जाती है। किंतु गृहिणी के काम का कोई अंत नहीं होता। वह परिवार में सबसे पहले सुबह 5 बजे जागती है और सबके सोने के बाद रात 12 बजे सोती है। साल के 365 दिन, बिना किसी रविवार या त्योहार की छुट्टी के उसका काम चलता रहता है।

3. यह 'अदृश्य श्रम' (Invisible Labor) है:

   • घरेलू काम को 'अदृश्य' इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके बदले कोई प्रत्यक्ष वेतन या तनख्वाह (Salary) नहीं मिलती।
   • बाजारवादी व्यवस्था में केवल उसी काम को 'काम' माना जाता है जिससे पैसा पैदा होता है। यदि कोई रसोइया होटल में खाना बनाए, तो उसे देश की जीडीपी (GDP) में गिना जाता है। लेकिन जब वही खाना एक माँ अपने परिवार के लिए बनाती है, तो उसे 'अवैतनिक सेवा' या 'प्यार का फर्ज' कहकर आर्थिक गणना से बाहर कर दिया जाता है।
   • सरकारी आंकड़े: राष्ट्रीय टाइम-यूज़ सर्वे के अनुसार, एक औसत भारतीय महिला प्रतिदिन 300 मिनट (5 घंटे से अधिक) बिना वेतन का घरेलू काम करती है, जबकि एक पुरुष मुश्किल से 30 मिनट का योगदान देता है।

1. शहरी घरों में घरेलू कामगारों की कठोर सच्चाई

जब यही घरेलू काम घर की चारदीवारी से निकलकर शहरी मध्यमवर्गीय और अमीर घरों में किराए पर कराया जाता है, तो शोषण का एक और क्रूर चेहरा सामने आता है: घरेलू कामगारों (Domestic Workers) का जीवन।

पटना, गया, भागलपुर से लेकर दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे महानगरों में लाखों घरों में घरेलू सहायिकाएं (कामवाली बाई) काम करती हैं। वे झाड़ू लगाती हैं, पोंछा मारती हैं, कपड़े धोती हैं, बर्तन मांजती हैं, खाना बनाती हैं और छोटे बच्चों व बुजुर्गों की देखभाल करती हैं। उनके इस श्रम के दम पर ही उनके मालिक दफ्तरों में जाकर बड़ी-बड़ी तनख्वाहें कमाते हैं। इसके बावजूद घरेलू कामगारों को समाज में सबसे निचले पायदान पर रखा जाता है।

2. मेलाणी की सच्ची दास्तान: 19 घंटे का अमानवीय श्रम

हमारी पाठ्यपुस्तक में मेलाणी (Melani) नामक एक घरेलू सहायिका की आत्मकथात्मक आपबीती दी गई है, जो गरीबी के कारण गाँव छोड़कर दिल्ली के एक अमीर परिवार में काम करने आई थी:

1. अमानवीय कार्य-अवधि और कड़ाके की ठंड का टॉर्चर:

   • मेलाणी का काम सुबह 5:00 बजे शुरू होता था। दिल्ली की हाड़ कंपाने वाली सर्दी में उसे ठंडे पानी से फर्श धोने पड़ते थे।
   • तीन मंजिला मकान में झाड़ू-पोंछा, कपड़े धोना, भारी बर्तन मांजना और खाना पकाने का यह काम लगातार रात के 12:00 बजे (आधी रात) तक चलता था। पूरे 19 घंटे उसे एक पल बैठने की फुर्सत नहीं थी।

2. भूख और अपमान का जीवन:

   • घर के मालिक और बच्चों के लिए छप्पन भोग पकाने वाली मेलाणी को नाश्ते में मात्र दो सूखी रोटियां और पतली फीकी चाय दी जाती थी। रात में भी केवल दो रूखी रोटियां मिलती थीं। वह हमेशा भूख से तड़पती रहती थी।
   • 4 डिग्री सेल्सियस तापमान वाली बर्फीली सर्दी में मेलाणी को घर के भीतर चप्पल पहनने की सख्त मनाही थी। उसे बर्फीले संगमरमर के फर्श पर नंगे पैर चलना पड़ता था, जिससे उसकी एड़ियां फटकर खून बहने लगता था और पैरों में गंभीर सूजन आ जाती थी।

3. मानवीय गरिमा का हनन और गालियां:

   • मेमसाब (मालकिन) बात-बात पर चीखती-चिल्लाती थी और मामूली सी धूल दिखने पर भी गालियां देती थी।
   • इतने भीषण काम के बदले मेलाणी को महीने के अंत में मात्र कुछ सौ रुपये की मामूली मजदूरी थमा दी जाती थी, जो कानूनी न्यूनतम मजदूरी से बहुत कम थी।

3. जेंडर, वर्ग और जाति का त्रिकोणीय चक्रव्यूह

मेलाणी का जीवन यह उजागर करता है कि घरेलू कामगार किस तिहरे शोषण का शिकार हैं:

• अधिकांशतः महिलाएं: घरेलू कामगारों में 85% से अधिक महिलाएं और युवा लड़कियाँ हैं, क्योंकि समाज यह मानता है कि सफाई और सेवा महिलाओं का ही काम है, इसलिए उन्हें कम मजदूरी देना जायज समझा जाता है।
• हाशिए के वर्ग की पृष्ठभूमि: अधिकांश घरेलू कामगार दलित, आदिवासी, अत्यंत पिछड़े वर्ग (EBC) या बिहार-झारखंड जैसे राज्यों के गरीब ग्रामीण प्रवासी होते हैं।
• दोहरा बोझ (Double Burden): कामवाली महिलाएं दूसरों के घरों में 10-12 घंटे बर्तन मांजने के बाद अपनी झुग्गियों में लौटती हैं, जहाँ उन्हें फिर से पानी भरना पड़ता है, अपने बच्चों के लिए खाना पकाना पड़ता है और बीमार पति की तीमारदारी करनी पड़ती है।
• श्रम कानूनों का अभाव: चूँकि निजी घर किसी 'फैक्ट्री' की परिभाषा में नहीं आते, इसलिए घरेलू कामगारों के लिए कोई कानूनी सुरक्षा नहीं है—न लिखित अनुबंध, न सवेतन साप्ताहिक छुट्टी, न बीमारी का अवकाश, न मातृत्व लाभ और न ही पेंशन।

1. संवैधानिक संकल्प: समानता कोई खैरात नहीं, मौलिक अधिकार है

भारतीय संविधान के निर्माताओं को देश में सदियों से चली आ रही लैंगिक असमानता और महिलाओं के शोषण का पूरा भान था। इसलिए हमारे संविधान ने लैंगिक समानता को किसी दया या उपकार के रूप में नहीं, बल्कि एक अटल मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया:

1. अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समानता): राज्य भारत के राज्यक्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा—चाहे वह पुरुष हो या महिला।
2. अनुच्छेद 15 (धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पर विभेद का प्रतिषेध): स्पष्ट रूप से यह घोषणा करता है कि राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल लिंग (Sex) के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा।
3. अनुच्छेद 15(3) (सकारात्मक संरक्षण / विशेष प्रावधान): संविधान यह स्वीकार करता है कि केवल कागजी समानता से सदियों का पिछड़ापन दूर नहीं हो सकता। इसलिए अनुच्छेद 15(3) सरकार को यह संवैधानिक शक्ति देता है कि वह महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए विशेष सकारात्मक कानून और योजनाएं (Affirmative Action) बना सकती है।
4. अनुच्छेद 39(घ) (नीति निदेशक तत्व): राज्य को यह निर्देश देता है कि वह पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन (Equal Pay for Equal Work) सुनिश्चित करे।

2. निजी दायित्व से सार्वजनिक जिम्मेदारी तक: राज्य की भूमिका

पुराने जमाने में यह माना जाता था कि बच्चों को पालना और घर का चूल्हा संभालना केवल महिला और उसके परिवार का 'निजी मामला' है, जिसमें सरकार को दखल नहीं देना चाहिए। आधुनिक लोकतांत्रिक सोच ने इस धारणा को पूरी तरह बदल दिया है:

• बच्चों का पालन-पोषण एक राष्ट्रीय दायित्व है: देश की नई पीढ़ी को स्वस्थ, शिक्षित और समर्थ नागरिक बनाना पूरे समाज और राष्ट्र का काम है। यदि यह सारा बोझ अकेले महिला के कंधों पर छोड़ दिया जाए, तो वह कभी पढ़ नहीं पाएगी, कभी नौकरी नहीं कर पाएगी और हमेशा आर्थिक रूप से पराधीन बनी रहेगी।
• राज्य का हस्तक्षेप: महिलाओं को वास्तविक समानता देने के लिए सरकार को बाल-देखभाल का बुनियादी ढांचा तैयार करना होगा ताकि महिलाएं घर से बाहर निकलकर राष्ट्र निर्माण में भाग ले सकें।

3. राज्य द्वारा उठाए गए ठोस नीतिगत कदम

महिलाओं के घरेलू बोझ को कम करने और उन्हें शिक्षा व रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ने देश भर में कई बड़े कार्यक्रम चलाए हैं:

1. आंगनवाड़ी केंद्र (ICDS नेटवर्क):

   • समेकित बाल विकास सेवा (ICDS) के तहत देश भर के गाँवों में 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्र खोले गए हैं।
   • आंगनवाड़ी केंद्र 0 से 6 वर्ष के छोटे बच्चों को रोजाना पौष्टिक पूरक आहार, संपूर्ण टीकाकरण और अनौपचारिक पूर्व-प्राथमिक शिक्षा प्रदान करते हैं।
   • सकारात्मक प्रभाव: (क) छोटे बच्चों के आंगनवाड़ी में रहने से घर की किशोरियों को छोटे भाई-बहनों की दाई बनने से मुक्ति मिली और वे स्कूल जाने लगीं; (ख) गरीब माताओं को दिन में मजदूरी या काम करने की आजादी मिली।

2. मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत शिशुगृह (Crèche) की कानूनी अनिवार्यता:

   • कानूनन यह अनिवार्य किया गया है कि जिस भी कारखाने, दफ्तर या संस्थान में 50 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं, वहाँ नियोक्ता को कार्यस्थल के पास एक स्वच्छ और सुरक्षित शिशुगृह (Crèche) बनाना अनिवार्य होगा।
   • कामकाजी माताओं को दिन में कम से कम चार बार शिशुगृह जाकर अपने बच्चों को दूध पिलाने और संभालने की कानूनी छूट दी गई है।

3. मध्याह्न भोजन योजना (Midday Meal Scheme):

   • सरकारी स्कूलों में बच्चों को दोपहर का गरमा-गरम पौष्टिक भोजन मिलने से माताओं को सुबह-सुबह टिफिन पकाने की चिंता से राहत मिली और बालिकाओं के स्कूल छोड़ने की दर में भारी गिरावट आई।

1. बिहार: महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय की प्रयोगशाला

बिहार को अक्सर बाहरी दुनिया में एक परंपरागत और पितृसत्तात्मक समाज के रूप में देखा जाता रहा है। किंतु पिछले दो दशकों में बिहार ने लैंगिक न्याय और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो युगांतरकारी और क्रांतिकारी कदम उठाए हैं, वे आज पूरे भारत और विश्व बैंक जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अध्ययन का विषय बन चुके हैं। बिहार ने यह सिद्ध कर दिखाया है कि राजनीतिक इच्छाशक्ति हो तो सदियों पुरानी रूढ़ियों को कानून और योजनाओं के जरिए तोड़ा जा सकता है।

2. पंचायती राज में ऐतिहासिक 50% महिला आरक्षण (2006)

वर्ष 2006 में बिहार सरकार ने बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 बनाकर भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया:

• देश का पहला राज्य: भारतीय संविधान के 73वें संशोधन ने पंचायतों में महिलाओं के लिए न्यूनतम 33% आरक्षण अनिवार्य किया था। किंतु बिहार पूरे देश का वह पहला राज्य बना जिसने स्थानीय स्वशासन (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद) में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू किया।
• ग्रामीण सत्ता का लोकतांत्रिकरण: इस एक फैसले से बिहार में 1 लाख 30 हजार से अधिक महिलाएं मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य और जिला परिषद अध्यक्ष के पदों पर चुनकर आईं। महादलित, अत्यंत पिछड़े और अल्पसंख्यक परिवारों की वे महिलाएं जो कल तक घूंघट के पीछे कैद थीं, वे सरकारी दफ्तरों में बैठकर ग्राम सभाओं का संचालन करने लगीं, नल-जल और सड़क योजनाओं की फाइलें पास करने लगीं और पुलिस-प्रशासन से आंख मिलाकर बात करने लगीं। इसने ग्रामीण सामंती पितृसत्ता की रीढ़ तोड़ दी।

3. मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना: पहियों पर सवार आजादी

वर्ष 2006 में शुरू की गई मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना को दुनिया की सबसे सफल सामाजिक नीतियों में गिना जाता है:

• समस्या: बिहार के गाँवों में हाई स्कूल 4 से 8 किलोमीटर दूर होते थे। रास्ते में मनचलों द्वारा छेड़खानी के डर और आने-जाने का साधन न होने के कारण गरीब माता-पिता कक्षा 8 के बाद बेटियों की पढ़ाई छुड़वा देते थे। 2006 में पूरे बिहार में कक्षा 9 में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या मात्र 1.7 लाख थी।
• सरकारी कदम: राज्य सरकार ने कक्षा 9 में दाखिला लेने वाली प्रत्येक छात्रा के बैंक खाते में साइकिल खरीदने के लिए सीधे पैसे (डीबीटी) भेजे।
• क्रांतिकारी परिणाम:
  • कुछ ही वर्षों में कक्षा 9 में छात्राओं का नामांकन 1.7 लाख से उछलकर 9 लाख के पार पहुँच गया! बिहार में माध्यमिक शिक्षा में बालक-बालिका का ऐतिहासिक अंतर (Gender Gap) पूरी तरह समाप्त हो गया।
  • आज बिहार बोर्ड (BSEB) की मैट्रिक परीक्षा में बैठने वाली छात्राओं की संख्या छात्रों से भी अधिक हो चुकी है।
  • नीली और सफेद पोशाक में अपनी सहेलियों के साथ टोलियों में साइकिल चलाती लाखों बेटियों ने बिहार की सड़कों का भूगोल बदल दिया। साइकिल ने लड़कियों को गतिशीलता, निर्भीकता और सुरक्षा का ऐसा कवच दिया जिसने राज्य में बाल विवाह की दर में भारी कमी ला दी।

4. 'जीविका' (Jeevika): 1.3 करोड़ महिलाओं का आर्थिक महा-आंदोलन

वर्ष 2007 में शुरू की गई बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना यानी 'जीविका' (Jeevika) ने गाँव की गरीब महिलाओं को आर्थिक रूप से अजेय बना दिया है:

• विशाल संगठन: बिहार के सभी 38 जिलों में 1 करोड़ 30 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं को 10.5 लाख से अधिक 'स्वयं सहायता समूहों' (SHGs) में संगठित किया गया है।
• आर्थिक स्वावलंबन: जीविका दीदियां अपनी छोटी-छोटी बचत जमा करती हैं, बिना किसी बिचौलिए या जमीन गिरवी रखे बैंकों से करोड़ों का सस्ता ऋण लेती हैं, और पोल्ट्री फार्म, डेयरी, सोलर दीदी, सामुदायिक अनाज बैंक और जैविक खेती जैसे सफल व्यवसाय चलाती हैं। सूदखोर महाजनों के चंगुल से निकलकर महिलाएं अब अपने घर का वित्तीय फैसला खुद लेती हैं।
• सामाजिक क्रांति और शराबबंदी: जीविका दीदियां केवल पैसे नहीं कमातीं, वे समाज सुधार की सेना बन चुकी हैं। यह जीविका की महिलाओं का ही संगठित जन-आंदोलन था, जिसके दबाव में आकर बिहार सरकार ने वर्ष 2016 में पूरे राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू की। जीविका दीदियां बाल विवाह, दहेज प्रथा और घरेलू हिंसा के खिलाफ गाँव-गाँव में खुलकर मोर्चा लेती हैं।

5. मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना: जन्म से स्नातक तक सुरक्षा कवच

बेटियों को परिवार पर आर्थिक बोझ बनने से रोकने के लिए बिहार सरकार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना चलाती है:

• इसके तहत बच्ची के जन्म पर प्रोत्साहन राशि, संपूर्ण टीकाकरण पर सहायता, पोशाक व सैनिटरी नैपकिन राशि दी जाती है।
• सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इंटरमीडिएट (कक्षा 12) अविवाहित पास करने पर छात्रा को ₹25,000 और विश्वविद्यालय से स्नातक (Graduation) की डिग्री लेने पर ₹50,000 की नकद प्रोत्साहन राशि सीधे बैंक खाते में दी जाती है। इसने बालिकाओं की उच्च शिक्षा को एक नया पंख दिया है। बिहार का यह मॉडल सिद्ध करता है कि जब महिलाओं को पंख दिए जाते हैं, तो पूरा समाज प्रगति के आकाश में उड़ान भरता है।