स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका (Role of the Government in Health)

1. स्वास्थ्य की व्यापक संकल्पना: केवल बीमारी से मुक्ति नहीं

सामान्य बोलचाल में लोग स्वास्थ्य (Health) का अर्थ केवल 'बीमारियों और चोटों से मुक्त रहने' तक ही सीमित समझते हैं। परंतु भौतिक और सामाजिक विज्ञान में स्वास्थ्य की अवधारणा अत्यंत व्यापक और समग्र है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और आधुनिक लोकतांत्रिक दर्शन के अनुसार, स्वास्थ्य केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति की पूर्ण शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक संपन्नता की स्थिति है।

व्यक्ति का स्वास्थ्य केवल डॉक्टरों और दवाओं पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उसके दैनिक जीवन के भौतिक और सामाजिक वातावरण से तय होता है:

• स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल: यदि लोगों को पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं मिलता, तो वे जलजनित संक्रामक बीमारियों के शिकार बन जाते हैं। भारत में होने वाली कुल संक्रामक बीमारियों में से 21 प्रतिशत बीमारियाँ केवल दूषित पानी के कारण फैलती हैं—जैसे हैजा (Cholera), पेचिश (Diarrhea), पीलिया/हेपेटाइटिस (Jaundice) और पेट के कीड़े!
• प्रदूषण-मुक्त एवं स्वच्छ वातावरण: यदि कोई परिवार बजबजाती खुली नालियों, मच्छरों के झुंड और कचरे के ढेरों के बीच रहता है, तो मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियाँ निरंतर उसके स्वास्थ्य को तोड़ती रहेंगी।
• पर्याप्त एवं पौष्टिक भोजन: यदि बच्चों और वयस्कों को प्रतिदिन भरपेट पौष्टिक आहार नहीं मिलता, तो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) समाप्त हो जाती है और वे कुपोषण व कमजोरी के शिकार हो जाते हैं।
• तनाव-मुक्त मानसिक स्थिति: जो व्यक्ति लगातार आर्थिक तंगी, बेरोजगारी, पारिवारिक चिंता, भय या सामाजिक अपमान के साए में जीता है, वह कभी स्वस्थ नहीं रह सकता। प्रसन्नचित्त मन, आत्मसम्मान और मानसिक शांति भी स्वास्थ्य के अनिवार्य अंग हैं।

2. भारतीय स्वास्थ्य व्यवस्था का महान अंतर्विरोध: दो विपरीत तालिकाएं

भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का अध्ययन करते समय विद्यार्थियों के सामने एक विचित्र और विस्मयकारी विरोधाभास उभरता है। एक ओर भारत विश्व में चिकित्सा विज्ञान और आधुनिक अस्पतालों का सिरमौर बनकर उभर रहा है, वहीं दूसरी ओर देश के करोड़ों निर्धन नागरिक बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में तड़पकर दम तोड़ देते हैं। इस अंतर्विरोध को निम्नलिखित दो तालिकाओं द्वारा समझा जा सकता है:

3. लोकतांत्रिक सरकार का संवैधानिक उत्तरदायित्व

एक लोकतांत्रिक देश में जनता अपनी सरकार को इसलिए चुनती है ताकि वह आम नागरिकों के कल्याण और स्वास्थ्य की रक्षा करे। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (जीने का अधिकार / Right to Life) के तहत प्रत्येक नागरिक के जीवन की रक्षा करना राज्य का सर्वोच्च कर्तव्य है, और अदालतों ने बार-बार स्पष्ट किया है कि जीने के अधिकार में 'स्वास्थ्य का अधिकार' अंतर्निहित है। इसके साथ ही नीति निदेशक तत्वों के अनुच्छेद 47 के अंतर्गत यह सरकार का प्राथमिक दायित्व है कि वह लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करे।

1. चलती ट्रेन से गिरना: मौत के मुंह में फंसा एक खेतिहर मजदूर

सरकारी अस्पतालों की प्रशासनिक संवेदनहीनता, लापरवाही और बुनियादी ढांचे के अभाव को उजागर करने वाला सबसे ऐतिहासिक और प्रामाणिक मामला हाकिम शेख का है। हाकिम शेख पश्चिम बंगाल में खेतिहर मजदूरों के एक संगठन—'पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति' (PBKMS)—के एक सक्रिय सदस्य थे।

वर्ष 1992 की एक शाम, जब वे एक चलती उपनगरीय लोकल ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, तो अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और वे ट्रेन से नीचे पटरियों के किनारे पत्थरों पर गिर पड़े। उनके सिर में गंभीर और जानलेवा चोटें आईं, खोपड़ी से अत्यधिक खून बहने लगा और वे बेहोश हो गए। उनकी हालत अत्यंत नाजुक थी और उन्हें तुरंत जीवन रक्षक आपातकालीन इलाज की आवश्यकता थी। उनके साथी उन्हें तुरंत कोलकाता के एक बड़े सरकारी अस्पताल में ले गए।

2. 14 घंटे का अमानवीय प्रशासनिक चक्रव्यूह: आठ अस्पतालों का इनकार

इसके बाद जो कुछ हुआ, उसने पूरी सरकारी चिकित्सा व्यवस्था की कलई खोलकर रख दी:

• पहला सरकारी अस्पताल: डॉक्टरों ने स्वीकार किया कि मरीज की हालत बहुत गंभीर है, परंतु उन्होंने उसे भर्ती करने से साफ मना कर दिया क्योंकि आपातकालीन वार्ड में 'कोई खाली बिस्तर (Bed) उपलब्ध नहीं था'।
• दूसरा विशिष्ट सरकारी अस्पताल: यहाँ के डॉक्टरों ने यह कहकर भर्ती करने से मना कर दिया कि उनके पास सिर की चोट के जटिल ऑपरेशन हेतु 'विशेषज्ञ डॉक्टर और आधुनिक उपकरण मौजूद नहीं हैं'।
• तीसरे से आठवें अस्पताल तक: पूरी रात और अगली सुबह तक—लगातार 14 दर्दनाक घंटों तक—हाकिम शेख के साथी उन्हें एम्बुलेंस में लेकर कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल से दूसरे सरकारी अस्पताल के चक्कर काटते रहे। आठ विभिन्न सरकारी अस्पतालों ने बिस्तर या उपकरण न होने का बहाना बनाकर उस मरणासन्न नागरिक को भर्ती करने से इनकार कर दिया!

अंत में जब हाकिम शेख की सांसें उखड़ने लगीं, तो उनके साथियों ने विवश होकर उन्हें एक निजी अस्पताल (Private Hospital) में भर्ती कराया। निजी अस्पताल ने तुरंत उन्हें आईसीयू में लिया और ऑपरेशन करके उनकी जान बचाई। हाकिम शेख जीवित तो बच गए, परंतु उस निजी अस्पताल ने इलाज का इतना भारी-भरकम बिल थमा दिया कि उनके गरीब परिवार और मजदूर साथियों को भारी ब्याज पर कर्ज लेना पड़ा और अपनी बची-खुची पूंजी गंवानी पड़ी।

3. सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: PBKMS बनाम पश्चिम बंगाल सरकार (1996)

सरकारी अस्पतालों के इस अमानवीय और संवेदनहीन व्यवहार से आहत होकर हाकिम शेख और 'पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति' ने चुप बैठने के बजाय भारत के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India) में एक जनहित याचिका दायर की। उन्होंने दलील दी कि सरकारी अस्पतालों ने हाकिम शेख के जीने के मौलिक अधिकार को छीना है।

वर्ष 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा युगांतरकारी फैसला सुनाया जिसने भारतीय स्वास्थ्य कानून की दिशा बदल दी:

1. जीने के अधिकार में स्वास्थ्य शामिल: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट घोषणा की कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक नागरिक को 'जीने का अधिकार' (Right to Life) देता है। नागरिकों के जीवन की रक्षा करना सरकार का प्राथमिक और गैर-समझौतावादी संवैधानिक दायित्व है।
2. बिस्तर न होने का बहाना अस्वीकार्य: न्यायालय ने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि कोई भी सरकारी अस्पताल संसाधनों, बिस्तरों या उपकरणों की कमी का बहाना बनाकर किसी मरणासन्न नागरिक को आपातकालीन इलाज देने से मना नहीं कर सकता। यदि कोई सरकारी अस्पताल समय पर आपातकालीन इलाज नहीं दे पाता है, तो यह सीधे तौर पर उसके जीने के अधिकार का हनन है!
3. मुआवजे का आदेश: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया कि वह हाकिम शेख को निजी अस्पताल में खर्च हुए पूरे पैसे का मुआवजा दे।
4. राष्ट्रव्यापी आपातकालीन स्वास्थ्य नीति: न्यायालय ने देश की सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे एक ऐसी पुख्ता स्वास्थ्य नीति बनाएं जिसके तहत प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल में आपातकालीन रोगियों के लिए 24 घंटे बिस्तर, जीवन रक्षक दवाइयाँ और एम्बुलेंस की अनिवार्य व्यवस्था हो।

1. दो सहपाठियों का प्रसंग: अमन और रंजन

भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के दोहरे चरित्र को कक्षा 7 नागरिक शास्त्र की प्रसिद्ध कहानी अमन और रंजन के माध्यम से अत्यंत सहजता से समझाया गया है। अमन और रंजन एक ही स्कूल में पढ़ने वाले अच्छे दोस्त हैं। रंजन एक अत्यंत धनी और संपन्न परिवार का बेटा है, जबकि अमन के पिता दिन-रात पसीना बहाकर बहुत मुश्किल से परिवार का पेट पालते हैं। संयोगवश एक ही समय पर दोनों लड़कों को एक जैसा वायरल बुखार (Viral Fever) हो जाता है।

2. रंजन का निजी अस्पताल का सुखद अनुभव

जब रंजन को बुखार आता है, तो उसके पिता उसे तुरंत अपनी वातानुकूलित कार में शहर के एक नए और भव्य निजी अस्पताल ले जाते हैं:

• पांच सितारा होटल जैसा वातावरण: अस्पताल की इमारत शीशे और चमचमाते संगमरमर से बनी थी, जो किसी 5-स्टार लक्जरी होटल जैसी दिखती थी। स्वागत कक्ष में शीतल हवा चल रही थी और मधुर संगीत बज रहा था।
• पंजीकरण शुल्क: डॉक्टर से मिलने से पहले ही काउंटर पर रंजन के पिता से पंजीकरण (पर्ची) के नाम पर ₹500 जमा करवा लिए गए।
• जांच और परामर्श: डॉक्टर ने अत्यंत मुस्कुराते हुए रंजन से मीठी बातें कीं और उसका डर दूर किया। डॉक्टर ने तुरंत कई प्रकार की जांचें (रक्त परीक्षण, पेशाब जांच आदि) लिख दीं। पैथोलॉजी लैब बिल्कुल साफ-सुथरी थी और नर्स ने इतनी नरमी से खून निकाला कि रंजन को बिल्कुल दर्द नहीं हुआ।
• दवाइयों का भारी बिल: कंप्यूटर स्क्रीन पर तुरंत जांच रिपोर्ट आ गई और डॉक्टर ने कहा कि केवल साधारण वायरल बुखार है। परंतु डॉक्टर ने गुलाबी रंग के मीठे सिरप, चमकीली एंटीबायोटिक गोलियां और ताकत के टॉनिक मिलाकर एक दर्जन दवाइयाँ लिख दीं। मेडिकल स्टोर पर कुल बिल ₹3,500 से अधिक आया! रंजन को यह इलाज एक पिकनिक जैसा लगा, परंतु उसके पिता की जेब से ₹4,000 से अधिक खर्च हो गए।

3. अमन की सरकारी अस्पताल की कष्टप्रद तपस्या

दूसरी ओर जब अमन बीमार पड़ा, तो उसके पिता उसे तुरंत डॉक्टर के पास नहीं ले जा सके, क्योंकि वे जानते थे कि सरकारी अस्पताल जाने का मतलब है दिन भर की दिहाड़ी मजदूरी का नुकसान होना:

• ओपीडी की दमघोंटू कतार: सरकारी अस्पताल में ओपीडी की पर्ची कटाने के लिए भारी भीड़ थी। अमन बुखार और कमजोरी के कारण इतना निढाल था कि कतार में खड़े-खड़े उसे पूरे समय अपने पिता के कंधे पर सिर टिकाए रखना पड़ा।
• त्वरित परामर्श: घंटों बाद जब बारी आई, तो थके हुए सरकारी डॉक्टर ने आला लगाकर जल्दी से अमन की जांच की और खून की जांच का पर्चा लिख दिया।
• जांच काउंटर की अव्यवस्था: अब खून जांच कराने के लिए एक और लंबी कतार में लगना पड़ा। वहाँ एक ही कमरे में कई मरीज घुसे हुए थे और एक ही लैब तकनीशियन आपाधापी में खून निकाल रहा था।
• तीन दिन का लंबा इंतजार: अस्पताल कर्मचारियों ने कहा कि खून की रिपोर्ट तीन दिन बाद मिलेगी! तीन दिनों तक अमन घर पर बिना सही इलाज के बुखार में तड़पता रहा। चौथे दिन जब वे दोबारा कतार में लगकर रिपोर्ट लेकर पहुंचे, तो डॉक्टर ने देखकर कहा कि सिर्फ साधारण वायरल है और बुखार उतारने की एक सस्ती गोली लिख दी। अमन का पूरा इलाज मात्र ₹35 में हो गया, परंतु इसके बदले उसे कई दिनों की शारीरिक पीड़ा सहनी पड़ी और उसके पिता की कई दिनों की मजदूरी कट गई।

4. तुलनात्मक निष्कर्ष: दो व्यवस्थाओं की सच्चाई

अमन और रंजन की कहानी भारतीय स्वास्थ्य व्यवस्था की वास्तविक तस्वीर सामने रखती है: निजी स्वास्थ्य सेवाएँ तेज, आरामदायक और आधुनिक हैं, परंतु वे अत्यधिक महंगी और मुनाफे पर आधारित हैं, जहाँ मरीजों से अनावश्यक जांचें करवाकर पैसे ऐंठे जाते हैं। इसके विपरीत सार्वजनिक (सरकारी) स्वास्थ्य सेवाएँ अत्यंत सस्ती और गरीबों की पहुंच में हैं, परंतु वहाँ भारी भीड़, डॉक्टरों की कमी और व्यवस्था की सुस्ती के कारण गरीब मरीजों को भारी शारीरिक और मानसिक कष्ट झेलना पड़ता है।

1. सरकारी स्वास्थ्य सेवा को 'सार्वजनिक' क्यों कहा जाता है?

सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों के तंत्र को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा (Public Healthcare Service) कहा जाता है। राजनीति विज्ञान में इसे 'सार्वजनिक' कहे जाने के तीन बुनियादी कारण हैं:

• 1. जनता के टैक्स (करों) से संचालित: इन अस्पतालों की इमारतें, डॉक्टरों का वेतन, दवाइयाँ और उपकरण किसी निजी सेठ के पैसे से नहीं, बल्कि देश के आम नागरिकों द्वारा सरकार को चुकाए गए टैक्स के पैसे से खरीदे जाते हैं। चूँकि इसमें जनता का पैसा लगा है, इसलिए प्रत्येक नागरिक का इस पर समान हक है।
• 2. सभी नागरिकों को भेदभाव-रहित सेवा: निजी कंपनियों के विपरीत, जो केवल पैसे देने वालों का इलाज करती हैं, सरकारी अस्पताल अमीर-गरीब, जाति-धर्म का भेद किए बिना प्रत्येक नागरिक को मुफ्त या नाममात्र शुल्क (जैसे ₹5 की पर्ची) पर चिकित्सा सेवा देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं।
• 3. जन-स्वास्थ्य एवं रोकथाम का दायित्व: सार्वजनिक स्वास्थ्य का काम केवल बीमारों का इलाज करना नहीं है, बल्कि समाज में जानलेवा संक्रामक महामारियों (जैसे टीबी, मलेरिया, डेंगू, पीलिया, हैजा, चिकनगुनिया और पोलियो) को फैलने से रोकना है।

2. सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का चार-स्तरीय पिरामिड

भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली एक आपस में जुड़ी हुई शृंखला के रूप में कार्य करती है, जो सुदूर ग्रामीण झोपड़ी से लेकर देश की राजधानी के शीर्ष मेडिकल संस्थानों तक फैली हुई है:

3. सामुदायिक जन-स्वास्थ्य अभियान: मलेरिया-डेंगू की रोकथाम

सार्वजनिक स्वास्थ्य हमें सिखाता है कि जब तक पूरा समाज मिलकर प्रयास नहीं करेगा, तब तक बीमारियों को नहीं रोका जा सकता। उदाहरण के लिए, मलेरिया या डेंगू की रोकथाम के लिए केवल बुखार की गोलियाँ बांटना काफी नहीं है; इसके लिए नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग को सामूहिक अभियान चलाकर यह देखना होता है कि छतों की टंकियों, कूलरों, गड्ढों और पुराने टायरों में पानी जमा न हो। यदि किसी एक घर में भी गंदा पानी जमा रहता है, तो वहाँ पनपने वाले मच्छर पूरे मोहल्ले को बीमार कर सकते हैं। अतः जन-स्वास्थ्य मूलतः एक सामूहिक सामाजिक और नागरिक जिम्मेदारी है।

1. निजी स्वास्थ्य सेवाओं का अनियंत्रित विस्तार

पिछले तीन दशकों में भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। जहाँ सरकारी स्वास्थ्य बजट जीडीपी के मात्र 2.5% से भी कम पर अटका रहा, वहीं निजी स्वास्थ्य सेवाओं का कारोबार बेतहाशा बढ़ा है। आज भारत में ओपीडी के 70 प्रतिशत से अधिक मरीज और अस्पतालों में भर्ती होने वाले 60 प्रतिशत से अधिक मरीज निजी क्षेत्र के पास जाते हैं!

निजी स्वास्थ्य सेवाओं का स्वरूप अत्यंत विस्तृत है:

• गाँवों के आरएमपी: गाँवों में जहाँ सरकारी डॉक्टर नहीं हैं, वहाँ अनौपचारिक पंजीकृत चिकित्सक (RMP) और स्थानीय झोलाछाप डॉक्टर प्राथमिक इलाज करते हैं।
• शहरी निजी क्लीनिक व नर्सिंग होम: व्यक्तिगत डॉक्टरों द्वारा संचालित छोटे मैटरनिटी होम, बच्चों के क्लीनिक और नर्सिंग होम।
• कॉर्पोरेट सुपर-स्पेशियलिटी अस्पताल: अपोलो, फोर्टिस और मैक्स जैसे विशाल कॉर्पोरेट अस्पताल, जो शेयर बाजार में सूचीबद्ध हैं और पाँच सितारा सुख-सुविधाओं के साथ चलते हैं।
• व्यावसायिक पैथोलॉजी व इमेजिंग लैब: निजी एक्स-रे, एमआरआई, सीटी स्कैन और ब्लड टेस्टिंग लैब जो भारी मुनाफे पर काम करती हैं।

2. मुनाफे की अंधी दौड़: अनावश्यक जांचें और ब्रांडेड दवाइयों का खेल

चूँकि निजी अस्पताल विशुद्ध रूप से व्यावसायिक लाभ कमाने के उद्देश्य से चलाए जाते हैं, इसलिए इनमें कई अनैतिक व्यापारिक तौर-तरीके आम हो गए हैं:

• अनावश्यक जांचों का दबाव: मामूली सर्दी-जुकाम या पेट दर्द में भी मरीजों को महंगे एमआरआई, सीटी स्कैन और खून की लंबी जांचें लिख दी जाती हैं ताकि अस्पताल का बिल बढ़ाया जा सके।
• ब्रांडेड बनाम जेनेरिक दवाइयों का खेल: डॉक्टर सस्ती जेनेरिक दवाइयों (Generic Medicines) के बजाय दवा कंपनियों की महंगी ब्रांडेड दवाइयाँ लिखते हैं। रासायनिक रूप से दोनों दवाइयों का असर बिल्कुल एक समान होता है, परंतु जहाँ जेनेरिक पैरासिटामोल ₹1 से भी कम में मिलती है, वहीं ब्रांडेड फॉर्मूलेशन ₹15 से ₹20 प्रति गोली बिकती है! दवा कंपनियाँ डॉक्टरों को महंगे उपहार, कमीशन और विदेश यात्राएं करवाकर इन महंगी दवाइयों को लिखवाती हैं।
• अनावश्यक ऑपरेशन: निजी अस्पतालों में सामान्य प्रसव (Normal Delivery) के बदले सिजेरियन ऑपरेशन (C-Section) करने और बिना आवश्यकता के आईसीयू में भर्ती रखने की शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही हैं।

3. 'जेब से खर्च' (Out-of-Pocket Expenditure) और गरीबी का कर्ज-जाल

सस्ती सरकारी सेवाओं की कमी और निजी अस्पतालों की लूट का परिणाम यह है कि भारत में स्वास्थ्य पर होने वाले कुल खर्च का 60% से अधिक हिस्सा जनता को अपनी जेब से नकद (Out-of-Pocket) चुकाना पड़ता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षणों के आंकड़े रोंगटे खड़े करने वाले हैं:

• अस्पताल भर्ती का मतलब कर्ज: भारत में अस्पतालों में भर्ती होने वाले 40 प्रतिशत परिवारों को इलाज का बिल चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ता है या अपनी जमीन, मवेशी अथवा महिलाओं के गहने बेचने पड़ते हैं!
• गरीबी रेखा के नीचे धकेलने वाली बीमारी: प्रतिवर्ष भारत में लगभग 5 से 6 करोड़ लोग केवल किसी गंभीर बीमारी के इलाज का खर्च उठाने के कारण गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं। कैंसर, दिल का दौरा या दुर्घटना जैसे गंभीर संकट किसी हंसते-खेलते मध्यमवर्गीय परिवार की पूरी जिंदगी की कमाई सोख लेते हैं।

4. महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति उपेक्षा और आदिवासी क्षेत्र

असमानता का असर घर के भीतर भी साफ दिखता है। पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं और बेटियों के स्वास्थ्य को पुरुषों की तुलना में अत्यंत उपेक्षित रखा जाता है। जब घर की माँ या बहू बीमार होती है, तो उसे डॉक्टर के पास ले जाने में तब तक टालमटोल किया जाता है जब तक कि उसकी हालत अत्यंत नाजुक न हो जाए। इसी प्रकार सुदूर आदिवासी व पहाड़ी क्षेत्रों में न तो अच्छे सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं और न ही निजी अस्पताल, जिससे वंचित जनजातीय आबादी आज भी झाड़-फूंक और महामारियों के भरोसे जीने को मजबूर है।

1. सफलताओं से सीखना: क्या सभी के लिए स्वास्थ्य संभव है?

भारत जैसे विशाल और संसाधन-सीमित देश में अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या सीमित धन के बावजूद सभी नागरिकों को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएँ दी जा सकती हैं? इसका जवाब है—हाँ! इस संभावना को दो विश्वविख्यात मॉडलों ने सच साबित करके दिखाया है: भारत के भीतर 'केरल का अनुभव' और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 'कोस्टा रिका का दृष्टिकोण'।

2. केरल का अनुभव (1996): लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की शक्ति

वर्ष 1996 में भारत के दक्षिणी राज्य केरल ने शासन व्यवस्था में एक युगांतरकारी लोकतांत्रिक सुधार किया, जिसे 'विकेंद्रीकृत योजना का जन-अभियान' कहा गया:

• पंचायतों को 40% बजट का सीधा हस्तांतरण: केरल सरकार ने राज्य के पूरे योजना बजट का 40 प्रतिशत हिस्सा सीधे स्थानीय ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं को सौंप दिया!
• बुनियादी जरूरतों की स्थानीय योजना: राजधानी में बैठे अफसरों के बजाय गाँव की पंचायतों ने खुद तय किया कि उन्हें किन चीजों की जरूरत है। पंचायतों ने अपनी प्राथमिकता तय की: हर घर तक स्वच्छ पाइप का पानी पहुंचाना, राशन की दुकानों (PDS) की निगरानी, आंगनवाड़ियों में बच्चों व गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार, तथा प्राथमिक स्वास्थ्य उप-केंद्रों में डॉक्टरों व नर्सों की नियमित उपस्थिति।
• चमत्कारी परिणाम: चूँकि जनता स्वयं अपने बजट की निगरानी कर रही थी, इसलिए भ्रष्टाचार रुका और स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर गई। आज केरल में भारत की सबसे कम शिशु मृत्यु दर (IMR), सबसे अधिक औसत जीवन प्रत्याशा (75 वर्ष से अधिक), तथा 100% के करीब साक्षरता है, जो कई विकसित पश्चिमी देशों के बराबर है!

3. कोस्टा रिका का दृष्टिकोण: हथियारों के बदले स्वास्थ्य

मध्य अमेरिका का एक छोटा सा देश कोस्टा रिका (Costa Rica) पूरी दुनिया में सबसे स्वस्थ, खुशहाल और शांतिप्रिय देशों में गिना जाता है। इसकी इस ऐतिहासिक सफलता का रहस्य 1948 में लिए गए एक साहसिक संवैधानिक फैसले में छिपा है:

• सेना (Military) का पूर्ण खात्मा: वर्ष 1948 में कोस्टा रिका ने अपने संविधान में संशोधन करके अपनी राष्ट्रीय सेना को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया! देश ने तय किया कि वह किसी भी पड़ोसी देश से युद्ध नहीं लड़ेगा और विवादों को अंतरराष्ट्रीय अदालतों से सुलझाएगा।
• सुरक्षा बजट का स्वास्थ्य-शिक्षा में निवेश: दुनिया के अधिकांश देश अपने बजट का अरबों-खरबों डॉलर लड़ाकू विमान, मिसाइलें, तोपें, टैंक और सैनिकों की छावनियों पर खर्च करते हैं। कोस्टा रिका ने सेना पर खर्च होने वाले उस पूरे विशाल बजट को सीधे सार्वजनिक स्वास्थ्य, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा, शुद्ध पेयजल आपूर्ति और जल-निकासी (Sanitation) में झोंक दिया!
• दार्शनिक संदेश: कोस्टा रिका की सरकार का मानना था कि यदि किसी देश के नागरिक बीमार हैं, बच्चे कुपोषित हैं और लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, तो वह देश कभी शक्तिशाली और सुरक्षित नहीं हो सकता। वास्तविक राष्ट्रीय सुरक्षा हथियारों के ढेरों में नहीं, बल्कि नागरिकों के स्वस्थ शरीर और शिक्षित मस्तिष्क में होती है!

4. लोकतांत्रिक शासन के लिए सार्वभौमिक सीख

केरल और कोस्टा रिका के ये दोनों उदाहरण यह सिद्ध करते हैं कि उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए किसी देश का खरबपति होना जरूरी नहीं है। इसके लिए केवल राजनीतिक इच्छाशक्ति, सत्ता का विकेंद्रीकरण, स्वच्छ पानी व पोषण जैसी प्राथमिकताओं पर ध्यान, तथा नागरिकों के जीवन को हथियारों और विलासिता से ऊपर रखने की नैतिक प्रतिबद्धता चाहिए।

1. बिहार का स्वास्थ्य संदर्भ: विशाल आबादी और बीमारियों का बोझ

हमारा बिहार राज्य 13 करोड़ से अधिक आबादी वाला एक सघन बसा हुआ राज्य है, जहाँ अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर निर्भर हैं। ऐतिहासिक रूप से बिहार में डॉक्टरों की भारी कमी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में बिस्तरों की अनुपलब्धता, तथा मौसमी संक्रामक महामारियों—विशेषकर कालाजार (Kala-Azar), चमकी बुखार (AES - एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम), डेंगू और बाढ़ जनित डायरिया—का भारी प्रकोप रहा है।

2. ऐतिहासिक गौरवपूर्ण विजय: कालाजार का लगभग पूर्ण उन्मूलन

स्वतंत्र भारत के जन-स्वास्थ्य इतिहास में बिहार की सबसे बड़ी और गौरवशाली गाथा कालाजार (Black Fever / Visceral Leishmaniasis) पर विजय है। यह बीमारी मिट्टी के कच्चे घरों में नमी वाली दीवारों में पनपने वाली सूक्ष्म बालू मक्खी (Sandfly) के काटने से फैलती थी। इसमें मरीज को लगातार बुखार, भारी कमजोरी, प्लीहा (तिल्ली) व यकृत का बढ़ना और अंततः मृत्यु हो जाती थी। दशकों तक देश के 70% से अधिक कालाजार के मरीज अकेले बिहार में होते थे!

बिहार सरकार ने स्वास्थ्य विभाग और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर एक सघन युद्ध छेड़ा: मिट्टी के घरों में सिंथेटिक पाइरेथ्रॉइड का धुआंधार छिड़काव (IRS), त्वरित जांच किटों का वितरण, तथा मुफ्त सिंगल-डोज दवाइयों के साथ मरीजों को आर्थिक पोषण सहायता दी गई। परिणामस्वरूप आज बिहार ने कालाजार को लगभग पूरी तरह समाप्त (Eliminate) करने में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त कर ली है!

3. ग्रामीण स्वास्थ्य की रीढ़: 90,000 से अधिक आशा कार्यकर्ता

बिहार के ग्रामीण स्वास्थ्य तंत्र की वास्तविक नायक हमारी 90,000 से अधिक आशा कार्यकर्ताएं (ASHA - Accredited Social Health Activists) हैं। गाँव की ये कर्मठ महिलाएँ स्वास्थ्य सेवाओं को सीधे गरीब परिवारों की चौखट तक पहुँचाती हैं:

• सुरक्षित संस्थागत प्रसव: जननी सुरक्षा योजना (JSY) और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK) के तहत आशा कार्यकर्ता गर्भवती माताओं की पहचान करती हैं, उन्हें एम्बुलेंस से सरकारी अस्पताल ले जाकर सुरक्षित डिलीवरी करवाती हैं और मुफ्त दवा व पौष्टिक भोजन दिलवाती हैं। इससे बिहार में मातृ मृत्यु दर में भारी गिरावट आई है।
• शिशु टीकाकरण: पोलियो, बीसीजी, हेपेटाइटिस और खसरा जैसी जानलेवा बीमारियों से बच्चों को बचाने के लिए आशा दीदियाँ गाँव-गाँव टीकाकरण सत्र आयोजित करवाती हैं।

4. बिहार सरकार के युगांतरकारी नीतिगत कार्यक्रम

बीमारियों की मूल जड़ों पर प्रहार करने हेतु बिहार सरकार ने निम्नलिखित ऐतिहासिक कार्यक्रम लागू किए हैं:

5. भावी मार्ग: केरल और कोस्टा रिका के सबक

बिहार ने कालाजार पर नियंत्रण और संस्थागत प्रसव में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। परंतु भविष्य की चुनौतियों से निपटने हेतु हमें केरल और कोस्टा रिका से सीख लेते हुए अपनी ग्राम पंचायतों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) की सीधी निगरानी सौंपनी होगी, उप-केंद्रों पर 24 घंटे दवा और डॉक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी, तथा यह समझना होगा कि स्वस्थ बिहार ही समृद्ध और विकसित बिहार की एकमात्र गारंटी है!