देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना (Civilising the "Native", Educating the Nation)

1. औपनिवेशिक 'सभ्य बनाने के मिशन' की पृष्ठभूमि

अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बंगाल, बिहार और दक्षिण भारत पर सैन्य विजय प्राप्त करने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने केवल भू-राजस्व वसूलने और व्यापार करने का ही प्रश्न नहीं था। कंपनी के अधिकारियों के मन में यह विचार भी गहराई से बैठा था कि उनका भारत में एक सांस्कृतिक और नैतिक उद्देश्य भी है। वे मानते थे कि उन्हें 'देशी जनता को सभ्य बनाना' है, उनके रीति-रिवाजों और मान्यताओं में सुधार करना है और शिक्षा के माध्यम से उनके बौद्धिक स्तर को ऊँचा उठाना है।

परंतु इस 'सभ्य बनाने के मिशन' को किस प्रकार पूरा किया जाए, इस पर ब्रिटिश नीति-निर्माताओं के बीच एक लंबा और तीखा वैचारिक मतभेद चला। यह मतभेद दो परस्पर विरोधी विचारधाराओं के बीच था: प्राच्यवादी (ओरिएंटलिस्ट)—जो भारत की प्राचीन भाषाओं, कानूनों और ग्रंथों के अध्ययन तथा संरक्षण के पक्षधर थे; और आंग्लवादी (एंग्लिसिस्ट)—जो भारतीय ज्ञान-परंपरा को अंधविश्वासी व अनुपयोगी मानकर केवल अंग्रेजी माध्यम से पश्चिमी विज्ञान की शिक्षा देने की वकालत कर रहे थे।

2. प्राच्यवाद (ओरिएंटलिज्म) की परंपरा: विलियम जोन्स और उनके सहयोगी

ब्रिटिश शासन के आरंभिक दशकों में शिक्षा नीति पर प्राच्यवादियों का प्रभाव था। 1783 में विलियम जोन्स नामक एक अंग्रेज सज्जन जूनियर जज (न्यायाधीश) के रूप में कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होकर भारत आए। जोन्स एक असाधारण भाषाविद् (पॉलीग्लॉट) थे। वे ऑक्सफोर्ड में ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, अंग्रेजी, हिब्रू, अरबी और फारसी के प्रकांड विद्वान बन चुके थे। कलकत्ता पहुँचने पर उन्हें अहसास हुआ कि भारत में दीवानी अदालतों को चलाने के लिए प्राचीन भारतीय विधि-विधानों को उनकी मूल भाषा में समझना अनिवार्य है:

• संस्कृत का गहन अध्ययन: जोन्स ने नवद्वीप और कलकत्ता के विद्वान हिंदू पंडितों से प्रतिदिन कई-कई घंटे संस्कृत व्याकरण, दर्शन और स्मृतियों का अध्ययन आरंभ किया।
• कोलब्रुक और हॉल्हेड का साथ: कलकत्ता में जोन्स को हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नथानिएल हैलहेड जैसे अंग्रेज विद्वानों का साथ मिला, जो पहले से ही संस्कृत और फारसी ग्रंथों का अनुवाद कर रहे थे।
• एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल (1784): जनवरी 1784 में विलियम जोन्स ने गवर्नर-जनरल वारेन हेस्टिंग्स के संरक्षण में कलकत्ता में 'एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल' की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य एशिया के इतिहास, पुरातत्व, विज्ञान और साहित्य की प्रामाणिक खोज करना था।
• शोध पत्रिका 'एशियाटिक रिसर्चेज': इस संस्था ने 'एशियाटिक रिसर्चेज' नामक एक विश्वविख्यात शोध पत्रिका प्रकाशित करनी शुरू की, जिसने पश्चिमी दुनिया को भारतीय दर्शन, वेद, उपनिषद, खगोलशास्त्र और आयुर्वेद की महानता से परिचित कराया।
• भारतीय संस्कृति के प्रति दोहरा सम्मान: जोन्स और कोलब्रुक का भारतीय अतीत के प्रति गहरा आदर था। उनका मानना था कि प्राचीन काल में भारतीय सभ्यता ने दर्शन और विज्ञान के शिखर को छुआ था, परंतु मध्यकाल में इसका पतन हो गया। उनका मानना था कि प्राचीन संस्कृत और फारसी ग्रंथों (जैसे मनुस्मृति, कालिदास का अभिज्ञानशाकुंतलम् और गीत गोविंद) का उद्धार और अनुवाद करके अंग्रेज न केवल भारतीय संस्कृति को समझ सकेंगे, बल्कि भारतीयों को भी अपने गौरवशाली अतीत की पुनर्खोज करने में मदद करेंगे।

3. आरंभिक औपनिवेशिक शैक्षणिक संस्थाएँ: कलकत्ता मदरसा और बनारस संस्कृत कॉलेज

प्राच्यवादी विचारों से प्रेरित होकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी आरंभिक शैक्षणिक संस्थाएँ भारतीय भाषाओं और परंपराओं के संरक्षण के लिए स्थापित कीं:

• कलकत्ता मदरसा (1781): 1781 में पहले गवर्नर-जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसे की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य अरबी, फारसी और इस्लामी कानून (फिका) के अध्ययन को बढ़ावा देना था। हेस्टिंग्स का मानना था कि इससे अपदस्थ मुस्लिम कुलीन वर्ग को संतुष्ट किया जा सकेगा और ब्रिटिश अदालतों के लिए योग्य भारतीय कानून अधिकारी (काजी और मुफ्ती) तैयार किए जा सकेंगे।
• बनारस का हिंदू कॉलेज / संस्कृत कॉलेज (1791): 1791 में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। इसका उद्देश्य प्राचीन संस्कृत ग्रंथों, वेदों, दर्शन और धर्मशास्त्रों का अध्ययन कराना था ताकि अदालतों के लिए प्रशिक्षित हिंदू पंडित उपलब्ध हो सकें और काशी के रूढ़िवादी हिंदू समाज में कंपनी के प्रति विश्वास पैदा किया जा सके।

प्राच्यवादियों का दृढ़ विश्वास था कि ब्रिटिश सरकार को भारतीयों की अपनी परंपराओं, रीति-रिवाजों और भाषाओं के अनुकूल ही शासन करना चाहिए। उनका तर्क था कि केवल इसी नीति से विदेशी हुकूमत प्रजा का दिल जीत सकती है और अपने शासन को स्थायित्व प्रदान कर सकती है।

1. 'पूरब के गंभीर दोष': आंग्लवादियों का तीखा प्रहार

उन्नीसवीं शताब्दी के दूसरे और तीसरे दशक (1820 और 1830 के दशक) तक आते-आते प्राच्यवादी दृष्टिकोण के खिलाफ ब्रिटिश शासन के भीतर से ही तीव्र विरोध के स्वर उठने लगे। उपयोगितावादी (यूटिलिटेरियन) विचारकों, ईसाई मिशनरियों और युवा ब्रिटिश अफसरों ने प्राच्यवादियों की तीखी आलोचना शुरू कर दी। उनका कहना था कि पूर्वी देशों का ज्ञान-विज्ञान वैज्ञानिक सत्यों से रहित, त्रुटिपूर्ण और अंधविश्वासों से भरा हुआ है। उनका तर्क था कि भारतीयों को उनके पारंपरिक धार्मिक ग्रंथों या काव्य की शिक्षा देना सरकारी धन और समय की बर्बादी है; इसके स्थान पर उन्हें पश्चिमी विज्ञान और व्यावहारिक ज्ञान की शिक्षा दी जानी चाहिए।

2. जेम्स मिल का उपयोगितावादी प्रहार (1820 का दशक)

प्राच्यवादियों पर सबसे पहला भीषण वैचारिक हमला ब्रिटिश इतिहासकार और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स मिल ने किया। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया' (1817) में मिल ने भारतीय समाज को पिछड़ा और स्थिर बताया था। 1820 के दशक में मिल ने कंपनी की शिक्षा नीति की धज्जियाँ उड़ाते हुए कहा:

• शिक्षा का उद्देश्य उपयोगी और व्यावहारिक हो: मिल ने घोषणा की कि अंग्रेजों का उद्देश्य केवल स्थानीय लोगों को खुश करना या उनकी धार्मिक भावनाओं को सहलाना नहीं होना चाहिए। शिक्षा का लक्ष्य कविता या धार्मिक दर्शन पढ़ाना नहीं है।
• वैज्ञानिक प्रगति की अनिवार्यता: मिल का मत था कि भारतीयों को वह पढ़ाया जाना चाहिए जो उनके दैनिक जीवन के लिए "उपयोगी और व्यावहारिक" हो—अर्थात पश्चिमी दुनिया द्वारा विकसित किए गए प्राकृतिक विज्ञान, आधुनिक गणित, तकनीकी कौशल और यूरोपीय अर्थशास्त्र।

3. थॉमस बैबिंगटन मैकाले और 1835 का ऐतिहासिक विवरण पत्र (मैकाले मिनट)

आंग्लवादी आंदोलन को सबसे आक्रामक और निर्णायक स्वर थॉमस बैबिंगटन मैकाले ने दिया, जो 1834 में गवर्नर-जनरल की काउंसिल के कानूनी सदस्य के रूप में भारत आए थे। मैकाले एक प्रखर वक्ता, निबंधकार और ब्रिटिश श्रेष्ठता के कट्टर समर्थक थे। उन्होंने भारतीय साहित्य और संस्कृति को घोर साम्राज्यवादी अहंकार के साथ देखा:

• अलमारी के एक तख्ते वाला कुख्यात कथन: 2 फरवरी 1835 को गवर्नर-जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक को प्रस्तुत किए गए अपने प्रसिद्ध 'शिक्षा संबंधी विवरण पत्र' (Macaulay's Minute) में मैकाले ने वह कुख्यात वाक्य लिखा जो औपनिवेशिक दंभ का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया: "एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की केवल एक अलमारी का एक तख्ता भारत और अरब के समूचे देशी साहित्य के बराबर है।"
• पूर्वी ज्ञान का उपहास: मैकाले ने भारतीय खगोलशास्त्र, भूगोल और चिकित्सा का खुला उपहास उड़ाया। उन्होंने कहा कि हिंदू भूगोल में "गुड़ और मक्खन के समुद्र" का वर्णन है और भारतीय चिकित्सा विज्ञान पुराने और निरर्थक सिद्धांतों पर आधारित है। उनका दावा था कि कोई भी निष्पक्ष विद्वान यह स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता कि अंग्रेजी साहित्य और पश्चिमी विज्ञान दुनिया में सबसे श्रेष्ठ हैं।
• अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत (डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी): मैकाले जानता था कि ब्रिटिश सरकार के पास करोड़ों भारतीयों को शिक्षित करने के लिए धन नहीं है। इसलिए उसने एक कुटिल रणनीति बनाई: समाज के केवल मुट्ठी भर उच्च-वर्गीय और धनी भारतीयों को अंग्रेजी में शिक्षित किया जाए। फिर यह शिक्षा धीरे-धीरे छन-छनकर (फिल्टर होकर) नीचे आम जनता तक पहुँचेगी। इस वर्ग का उद्देश्य स्पष्ट था: "हमें वर्तमान में एक ऐसा वर्ग तैयार करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए जो हमारे और उन करोड़ों लोगों के बीच दुभाषिए (मध्यस्थ) का काम कर सके जिन पर हम शासन करते हैं—एक ऐसा वर्ग जो रंग और खून से भारतीय हो, परंतु अपनी रुचि, विचारों, नैतिकता और बुद्धि से पूरी तरह अंग्रेज हो!"

4. 1835 का अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम: युगांतरकारी मोड़

मैकाले के तर्कों से पूरी तरह सहमत होकर गवर्नर-जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1835 में ऐतिहासिक अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम (English Education Act of 1835) पारित किया। इस कानून ने भारत की शिक्षा का इतिहास सदा के लिए बदल दिया:

1. अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का एकमात्र माध्यम बनाया गया: सरकारी सहायता प्राप्त सभी कॉलेजों और उच्च विद्यालयों में पढ़ाई का माध्यम केवल अंग्रेजी तय किया गया।
2. प्राच्यवादी संस्थाओं का सरकारी अनुदान बंद: कलकत्ता मदरसा और बनारस संस्कृत कॉलेज जैसी पारंपरिक संस्थाओं को दिए जाने वाले सरकारी वजीफे और वित्तीय सहायता पर रोक लगा दी गई। मैकाले ने इन संस्थाओं को "अंधकार के ऐसे मंदिर कहा जो अपने आप ढह रहे हैं" और जिन्हें केवल सरकारी दान देकर जिंदा रखा जा रहा था।
3. अंग्रेजी पाठ्यपुस्तकों का निर्माण: स्कूलों के लिए अंग्रेजी भाषा में तैयार की गई आधुनिक पाठ्यपुस्तकों का बड़े पैमाने पर प्रकाशन शुरू किया गया।

इस प्रकार 1835 के अधिनियम ने भारत में एक ऐसी औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी, जिसका उद्देश्य ज्ञान का स्वतंत्र विकास करना नहीं, बल्कि साम्राज्यवादी हुकूमत की सेवा के लिए मानसिक रूप से गुलाम बाबू (क्लर्क) तैयार करना था।

1. व्यापार और औपनिवेशिक वाणिज्य के लिए शिक्षा: 1854 का वुड का नीतिपत्र

उन्नीसवीं सदी के मध्य तक ब्रिटिश शिक्षा नीति दार्शनिक बहसों से आगे बढ़कर विशुद्ध आर्थिक और साम्राज्यवादी मुनाफे की रणनीति बन चुकी थी। ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति ने मैनचेस्टर, लंकाशायर और बर्मिंघम के कारखानों को दुनिया भर में अपने कपड़े और तैयार माल बेचने के लिए एक विशाल बाजार की तलाश में धकेल दिया था। ब्रिटिश पूँजीपतियों का मानना था कि भारत में शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो सीधे तौर पर ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों की माँग पैदा करे।

जुलाई 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष सर चार्ल्स वुड ने गवर्नर-जनरल लॉर्ड डलहौजी को भारत की भावी शिक्षा नीति पर एक व्यापक और विस्तृत नीतिपत्र भेजा। इसे इतिहास में 'वुड का नीतिपत्र' (Wood's Educational Despatch of 1854) अथवा 'वुड्स डिस्पैच' कहा जाता है। इसे भारत में 'अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा' (महान अधिकार पत्र) माना जाता है।

2. वुड्स डिस्पैच के दोहरे साम्राज्यवादी उद्देश्य: आर्थिक और नैतिक

वुड के नीतिपत्र ने शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्यों को अत्यंत स्पष्ट शब्दों में प्रस्तुत किया:

• 1. आर्थिक व वाणिज्यिक उद्देश्य (बाजार का विस्तार): नीतिपत्र में स्पष्ट कहा गया कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार के लाभ समझ में आएँगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि पश्चिमी जीवन-शैली, साहित्य और उपभोग की वस्तुओं से परिचित होने के बाद भारतीयों की रुचियाँ और उपभोग की आदतें बदल जाएँगी। वे अपनी पारंपरिक, गाँव में बनी देशी वस्तुओं को छोड़कर ब्रिटिश कारखानों में बने सूती कपड़ों, जूतों और विलासिता के सामान की माँग करने लगेंगे। इस प्रकार भारतीय शिक्षा ब्रिटिश मिलों के लिए एक विशाल और स्थायी बाजार तैयार करने का साधन बन जाएगी।
• 2. नैतिक उद्देश्य (प्रशासनिक ईमानदारी और वफादारी): नीतिपत्र में तर्क दिया गया कि यूरोपीय शिक्षा भारतीयों के नैतिक चरित्र को ऊँचा उठाएगी। इससे उनके भीतर सत्यनिष्ठा, कर्तव्यपरायणता और आज्ञाकारिता जैसे गुण विकसित होंगे। कंपनी के लिए यह बहुत जरूरी था क्योंकि साम्राज्य के विस्तार के साथ हजारों की संख्या में सरकारी क्लर्कों, मुंशियों और लेखाकारों की जरूरत थी। अंग्रेज अफसर हमेशा शिकायत करते थे कि भारतीय कर्मचारियों में ईमानदारी की कमी है; यूरोपीय शिक्षा का उद्देश्य ऐसे निष्ठावान भारतीय बाबू तैयार करना था जिनकी वफादारी पर अंग्रेज आँख मूँदकर भरोसा कर सकें।

3. वुड्स डिस्पैच द्वारा स्थापित संस्थागत ढाँचा

वुड के नीतिपत्र ने प्राथमिक विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक की संपूर्ण आधुनिक शिक्षा प्रणाली का एक पदानुक्रमित (हायरार्किकल) ढाँचा तैयार किया:

1. प्रांतीय लोक शिक्षा विभागों की स्थापना: भारत के सभी प्रांतों (बंगाल, बंबई, मद्रास, उत्तर-पश्चिम प्रांत और पंजाब) में एक सरकारी लोक शिक्षा विभाग (Department of Public Instruction - DPI) स्थापित किया गया, जिसका सर्वोच्च अधिकारी 'शिक्षा निदेशक' होता था। यह विभाग सभी स्कूलों की निगरानी, निरीक्षण और नियंत्रण करता था।
2. विश्वविद्यालयों की स्थापना (1857): लंदन विश्वविद्यालय के मॉडल पर भारत में उच्च शिक्षा की परीक्षाएँ आयोजित करने और उपाधियाँ (डिग्रियाँ) प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय खोलने की सिफारिश की गई। 1857 के ऐतिहासिक वर्ष में, जब उत्तर भारत में 1857 का महासंग्राम चल रहा था, अंग्रेजों ने भारत के पहले तीन आधुनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना की:
   • कलकत्ता विश्वविद्यालय (जनवरी 1857)
   • बंबई विश्वविद्यालय (जुलाई 1857)
   • मद्रास विश्वविद्यालय (सितंबर 1857)
3. सहायता अनुदान प्रणाली (ग्रांट्स-इन-एड): निजी स्कूलों और ईसाई मिशनरी संस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अनुदान प्रणाली शुरू की। जो निजी स्कूल सरकारी पाठ्यक्रम अपनाते थे, तयशुदा फीस लेते थे और सरकारी निरीक्षकों की जाँच स्वीकार करते थे, उन्हें सरकारी खजाने से नियमित वित्तीय अनुदान दिया जाता था।
4. क्रमबद्ध विद्यालय श्रृंखला: गाँव स्तर पर देशी भाषा (वर्नाक्युलर) के प्राथमिक स्कूल, जिला स्तर पर एंग्लो-वर्नाक्युलर मिडिल व हाई स्कूल तथा शीर्ष पर विश्वविद्यालयों से संबद्ध अंग्रेजी कॉलेज स्थापित किए गए।

इस प्रकार वुड्स डिस्पैच ने भारत में एक ऐसी औपनिवेशिक शिक्षा संरचना को अंतिम रूप दिया, जिसने भारतीय ज्ञान-प्रणाली को ब्रिटिश पूँजीवाद की बाजारू आवश्यकताओं और औपनिवेशिक शासन की प्रशासनिक जरूरतों का बंधक बना दिया।

1. देशी पाठशालाओं की खोई हुई दुनिया: विलियम एडम की रिपोर्ट

जब अंग्रेज अधिकारी कलकत्ता और लंदन में बैठकर इस बात पर बहस कर रहे थे कि भारतीयों को संस्कृत में पढ़ाया जाए या अंग्रेजी में, उस समय भारत के गाँवों में आम जनता और किसानों के बच्चों की पढ़ाई की क्या व्यवस्था थी? क्या अंग्रेजों के आने से पहले भारत में कोई शिक्षा व्यवस्था मौजूद नहीं थी? इन प्रश्नों का अत्यंत प्रामाणिक और विस्मयकारी उत्तर विलियम एडम की रिपोर्ट (1835–1838) से मिलता है।

स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का व्यापक दौरा किया। 1830 के दशक में गवर्नर-जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने उन्हें देशी शिक्षा की वास्तविक स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करने का सरकारी दायित्व सौंपा। एडम ने मुर्शिदाबाद, बीरभूम, बर्दवान, तिरहुत और दक्षिण बिहार के गाँवों का सघन सर्वेक्षण किया और अपनी तीन ऐतिहासिक रिपोर्टें प्रस्तुत कीं।

2. बंगाल और बिहार में 1,00,000 देशी पाठशालाओं का अद्भुत संजाल

एडम के सर्वेक्षण से जो तथ्य सामने आए, उन्होंने ब्रिटिश अफसरों की आँखें खोल दीं:

• 1,00,000 से अधिक देशी पाठशालाएँ: एडम ने पाया कि केवल बंगाल और बिहार में ही 1,00,000 से अधिक देशी पाठशालाएँ चल रही थीं! यद्यपि प्रत्येक पाठशाला छोटी थी और उसमें औसतन 15 से 20 बच्चे ही पढ़ते थे, परंतु यदि कुल संख्या जोड़ी जाए तो इन पाठशालाओं में 20 लाख से अधिक बच्चे प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। व्यावहारिक रूप से हर बड़े गाँव में एक पाठशाला मौजूद थी।
• समुदाय पर आधारित व्यवस्था: ये पाठशालाएँ न तो किसी राजा के अनुदान से चलती थीं और न ही सरकार के सहारे। इन्हें स्थानीय धनी जमींदार, व्यापारी अथवा स्वयं स्थानीय शिक्षक (जिन्हें गुरु या पंडित कहा जाता था) अपनी आजीविका और समाज सेवा के लिए शुरू करते थे।
• पाठशालाओं का अद्भुत लचीलापन: पारंपरिक पाठशालाओं की कार्यप्रणाली आधुनिक स्कूलों से सर्वथा भिन्न और अत्यधिक लचीली थी:
  • कोई निश्चित फीस नहीं: बच्चों के लिए कोई तय मासिक फीस नहीं थी। फीस परिवार की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती थी: धनी किसान या व्यापारी अधिक फीस देते थे, जबकि निर्धन परिवारों से नाममात्र की फीस ली जाती थी अथवा वे केवल अनाज या फल देकर भी पढ़ा सकते थे।
  • छपी हुई किताबों का अभाव: कोई छपी हुई पाठ्यपुस्तकें नहीं थीं। सारी शिक्षा मौखिक होती थी। गुरु बच्चों को बोलकर वर्णमाला, पहाड़े और नीति-श्लोक सिखाते थे। गुरु स्वयं तय करते थे कि किस बच्चे को उसकी आवश्यकता के अनुसार क्या पढ़ाना है।
  • कोई अलग भवन या फर्नीचर नहीं: पाठशालाओं के लिए कोई अलग पक्के स्कूल भवन, ब्लैकबोर्ड, बेंच या डेस्क नहीं होते थे। कक्षाएँ किसी विशाल बरगद के पेड़ की शीतल छाया में, गाँव की किसी दुकान के कोने में, मंदिर या मस्जिद के दालान में अथवा स्वयं गुरुजी के घर के बरामदे में लगती थीं। बच्चे जमीन पर बैठते थे और ताड़ के पत्तों पर अथवा धूल भरी जमीन पर बाँस की कलम से अक्षर उकेरते थे।
  • कोई वार्षिक परीक्षा या हाजिरी रजिस्टर नहीं: आज की तरह बच्चों को फेल या पास करने वाली कोई वार्षिक लिखित परीक्षा नहीं होती थी, न ही कोई रिपोर्ट कार्ड और दैनिक हाजिरी रजिस्टर होता था। हर बच्चा अपनी गति से सीखता था। जब वह हिसाब-किताब और जमींदारी बहीखाता समझ लेता, तो उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी मान ली जाती थी।

3. ग्रामीण जीवन चक्र और कृषि ऋतु के साथ अद्भुत तालमेल

देशी पाठशालाओं की सबसे युगांतरकारी और मानवीय विशेषता यह थी कि वे ग्रामीण कृषि चक्र के साथ पूर्ण सामंजस्य में चलती थीं। भारत का ग्रामीण जीवन खेती और फसलों की कटाई पर निर्भर था:

बुआई, निराई और फसलों की कटाई (विशेषकर खरीफ में धान की कटाई और रबी की कटाई) के समय किसान परिवारों को अपने बच्चों की मदद की सख्त जरूरत होती थी। स्थानीय गुरु इस बात को भली-भाँति समझते थे। इसलिए, फसल कटाई के दिनों में पाठशालाएँ पूरी तरह बंद कर दी जाती थीं। बच्चे खेतों में अपने माता-पिता के साथ काम करते थे। जब फसल कट जाती थी और अनाज खलिहान से घरों में आ जाता था, तो पाठशालाएँ पुनः खुल जाती थीं और पढ़ाई फिर से शुरू हो जाती थी।

इस अद्भुत लचीलेपन के कारण निर्धनतम किसान और खेतिहर मजदूर के बच्चे भी बिना अपनी पारिवारिक आजीविका को नुकसान पहुँचाए अक्षर ज्ञान, गणित और बहीखाता सीख लेते थे। यह व्यवस्था सच्चे अर्थों में लोकतांत्रिक, समावेशी और ग्रामीण आवश्यकताओं के अनुकूल थी।

विलियम एडम की रिपोर्ट ने यह ऐतिहासिक सत्य उजागर किया कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत अनपढ़ों का देश नहीं था, बल्कि यहाँ एक अत्यधिक व्यावहारिक और जन-सुलभ शिक्षा प्रणाली मौजूद थी जिसे औपनिवेशिक नीतियों ने आगे चलकर नष्ट कर दिया।

1. देशी लचीलेपन का विनाश: नए नियम और नई दिनचर्या

1854 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का ध्यान मुख्यतः बड़े शहरों के अंग्रेजी कॉलेजों पर ही था और उसने ग्रामीण पाठशालाओं को उनकी हाल पर छोड़ रखा था। परंतु 1854 के वुड्स डिस्पैच के बाद औपनिवेशिक सरकार ने निर्णय लिया कि वह 1,00,000 ग्रामीण पाठशालाओं को इस तरह स्वतंत्र रूप से काम करने नहीं दे सकती। सरकार ने तय किया कि देशी पाठशालाओं में 'व्यवस्था, अनुशासन और आधुनिक नियम' लागू किए जाएँगे और उन्हें सरकारी निगरानी के दायरे में लाया जाएगा।

2. औपनिवेशिक नौकरशाही नियंत्रण के कठोर कदम

गाँव-गाँव में फैली स्वतंत्र पाठशालाओं को अपने शिकंजे में कसने के लिए कंपनी ने निम्नलिखित दमनकारी प्रशासनिक सुधार किए:

• सरकारी पंडितों की नियुक्ति: कंपनी ने वेतनभोगी अफसरों का एक नया वर्ग बनाया जिन्हें सरकारी पंडित कहा जाता था। प्रत्येक पंडित को चार से पाँच पाठशालाओं के निरीक्षण का प्रभार दिया गया। पंडित का काम समय-समय पर स्कूलों का दौरा करना, गुरुओं को आधुनिक शिक्षण पद्धतियों का निर्देश देना और सरकारी नियमों का कड़ाई से पालन करवाना था।
• सहायता अनुदान का जाल: सरकार ने आर्थिक प्रलोभन दिया कि जो गुरु सरकारी नियमों का पालन करेंगे, छपी हुई पाठ्यपुस्तकें पढ़ाएँगे, नियमित हाजिरी रजिस्टर रखेंगे और तयशुदा समय पर स्कूल चलाएँगे, उन्हें सरकार से सहायता अनुदान (ग्रांट-इन-एड) दिया जाएगा। जिन स्वाभिमानी गुरुओं ने सरकारी हस्तक्षेप का विरोध किया और अपनी आजादी बनाए रखी, उन्हें कोई अनुदान नहीं मिला। सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की प्रतिस्पर्धा और संसाधनों की कमी के कारण हजारों स्वतंत्र पाठशालाएँ धीरे-धीरे बंद होने की कगार पर पहुँच गईं।
• छपी हुई किताबें और वार्षिक परीक्षाएँ: गुरु द्वारा तय की जाने वाली मौखिक शिक्षा को समाप्त कर दिया गया। अब पढ़ाई केवल सरकार द्वारा छपवाई गई मानकीकृत किताबों पर आधारित हो गई। साल के अंत में बच्चों की प्रगति जाँचने के लिए वार्षिक लिखित परीक्षाएँ शुरू की गईं, जिससे बच्चों में तनाव और रटने की प्रवृत्ति बढ़ी।
• निश्चित समय-सारणी और नकद फीस: कक्षाएँ ऋतुओं के अनुसार नहीं, बल्कि एक निश्चित समय पर लगनी तय हुईं। प्रतिदिन बच्चों की उपस्थिति (रोल-कॉल) रजिस्टर में दर्ज की जाने लगी और माता-पिता से निश्चित तारीख पर नकद मासिक फीस वसूली जाने लगी।

3. गरीब किसान बच्चों की शिक्षा से बेदखली: एक सामाजिक त्रासदी

यद्यपि अंग्रेज अफसर इन नियमों को 'अनुशासन और सुधार' कहकर अपनी पीठ थपथपा रहे थे, परंतु इन नए नियमों ने गरीब किसानों और ग्रामीण मजदूरों के बच्चों के लिए शिक्षा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए:

• फसल कटाई का संकट: पुरानी व्यवस्था में फसल कटाई के समय स्कूल बंद रहते थे, इसलिए गरीब बच्चे खेतों में काम भी कर लेते थे और पढ़ भी लेते थे। नए नियमों के तहत स्कूल साल भर निश्चित समय पर चलते थे और दैनिक उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई थी। फसल कटाई के समय जो बच्चे खेतों में काम करने जाते, उनकी हाजिरी कट जाती थी और उन्हें 'अनुपस्थित' (भगोड़ा) घोषित कर दिया जाता था।
• अनुशासन को हथियार बनाना: औपनिवेशिक स्कूल इंस्पेक्टरों ने फसल के समय बच्चों के खेत में जाने को 'अनुशासनहीनता' और 'पढ़ाई के प्रति अनिच्छा' करार दिया। गरीब किसान, जो न तो अपने बच्चों के हाथ का सहारा खो सकते थे और न ही निश्चित नकद फीस भर सकते थे, अपने बच्चों को स्कूल से निकालने पर विवश हो गए।
• ग्रामीण वर्ग-भेद का गहराना: इस प्रकार नए नियमों ने देशी शिक्षा के लोकतांत्रिक स्वरूप को नष्ट कर दिया। अब स्कूल केवल उन्हीं धनी जमींदारों, महाजनों और व्यापारियों के बच्चों के लिए सुलभ रह गए, जिन्हें अपने जीवन-यापन के लिए खेतों में शारीरिक श्रम नहीं करना पड़ता था।

इस प्रकार 1854 के बाद के सुधारों ने भारत की प्राचीन और समावेशी जन-शिक्षा व्यवस्था का गला घोंट दिया और उसके स्थान पर एक ऐसी कठोर, विदेशी व्यवस्था थोप दी जिसने ग्रामीण निर्धनों को ज्ञान के अधिकार से वंचित कर दिया।

1. राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची: भारतीय विचारकों की प्रतिक्रिया

जैसे-जैसे औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली के दुष्परिणाम सामने आए, भारतीय राष्ट्रवादी विचारकों और समाज सुधारकों ने यह अनुभव किया कि अंग्रेजों द्वारा थोपी गई शिक्षा प्रणाली भारत के राष्ट्रीय विकास के लिए नहीं, बल्कि भारतीयों को मानसिक रूप से दास बनाए रखने के लिए गढ़ी गई है। इसने शिक्षित भारतीयों को अपनी ही भाषा, परंपरा और संस्कृति से काट दिया था। इसके विरोध में उन्नीसवीं सदी के अंत और बीसवीं सदी के आरंभ में 'राष्ट्रीय शिक्षा' (National Education) का एक सशक्त आंदोलन उभरा, जिसका उद्देश्य सांस्कृतिक स्वाभिमान की पुनर्स्थापना और देश की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुकूल शिक्षा प्रणाली का निर्माण करना था।

2. महात्मा गांधी का औपनिवेशिक शिक्षा पर क्रांतिकारी प्रहार

औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली की सबसे तीखी, मौलिक और दार्शनिक आलोचना महात्मा गांधी ने की। चंपारण के नील किसानों से लेकर दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह तक अपने अनुभवों के आधार पर गांधीजी ने अंग्रेजी शिक्षा के खोखलेपन को पूरी तरह उजागर किया:

• औपनिवेशिक शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है: गांधीजी का स्पष्ट मत था कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों के मन में एक गहरा हीनता बोध (इनफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स) भर दिया है। इसने भारतीयों को यह विश्वास करने पर मजबूर कर दिया कि पश्चिमी सभ्यता ही दुनिया की सबसे श्रेष्ठ सभ्यता है और उनकी अपनी सभ्यता पिछड़ी व हेय है। अंग्रेजी शिक्षा ने शिक्षित भारतीयों के आत्मसम्मान को नष्ट कर दिया और वे ब्रिटिश शासन की प्रशंसा करने लगे। गांधीजी ने कहा: "औपनिवेशिक शिक्षा ने हमारे मस्तिष्क को पंगु बना दिया है... इसने हमारी आत्मा को विषैला कर दिया है।"
• अपने ही देश में अजनबी (स्ट्रेंजर्स इन देयर ओन लैंड): गांधीजी का तर्क था कि विदेशी भाषा (अंग्रेजी) के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा ने शिक्षित भारतीयों को अपने ही समाज और अपनी ही जनता से पूरी तरह काट दिया है। अंग्रेजीदां बाबू गाँव के किसान की भाषा नहीं बोल सकता, उसकी समस्याओं को नहीं समझ सकता। वह अपने ही देश में एक बेगाना और "अजनबी" बनकर रह गया है। एक विदेशी भाषा में सोचने और रटने से मौलिक चिंतन और रचनात्मकता पूरी तरह नष्ट हो जाती है।
• साक्षरता ही सच्ची शिक्षा नहीं है: गांधीजी ने बार-बार जोर दिया कि केवल अक्षरों को पढ़-लिख लेना (साक्षरता) शिक्षा नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को किताबें पढ़ना आता है परंतु उसका चरित्र भ्रष्ट है और उसके हाथ किसी उपयोगी काम के योग्य नहीं हैं, तो ऐसी शिक्षा व्यर्थ है। सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के मस्तिष्क, हृदय और आत्मा का सर्वांगीण विकास करे—अर्थात Head (मस्तिष्क), Heart (हृदय) और Hand (हाथ) का त्रिवेणी संगम।

3. गांधीजी का विकल्प: 'नई तालीम' (बुनियादी शिक्षा, 1937)

अंग्रेजी दासता से मुक्ति के लिए गांधीजी ने 1937 के वर्धा शिक्षा सम्मेलन में अपनी क्रांतिकारी शिक्षा योजना प्रस्तुत की, जिसे 'नई तालीम' (बुनियादी शिक्षा / Basic Education) कहा जाता है:

1. उपयोगी दस्तकारी के माध्यम से सीखना: गांधीजी का मानना था कि बच्चे की शिक्षा किसी उत्पादक दस्तकारी—जैसे सूत कातना (चरखा), बुनाई, बढ़ईगिरी, मिट्टी के बर्तन बनाना अथवा खेती—के इर्द-गिर्द केंद्रित होनी चाहिए। बच्चे केवल किताबों से न पढ़ें, बल्कि वे अपने हाथों से चीजें बनाएँ। जब बच्चा चरखा चलाएगा तो वह सूत के विज्ञान, कपास की खेती और ज्यामिति को स्वयं समझेगा। इससे शारीरिक श्रम का सम्मान (डिग्निटी ऑफ लेबर) पैदा होगा और यह झूठा अहंकार टूटेगा कि कुर्सी पर बैठकर कलम घिसना हाथ से काम करने से श्रेष्ठ है।
2. स्वावलंबी शिक्षा: गांधीजी की परिकल्पना थी कि बच्चों द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प और खादी को समाज में बेचकर स्कूल अपना खर्च स्वयं निकाल सकते हैं। इससे शिक्षा सरकारी खैरात या विदेशी हुकूमत की मोहताज नहीं रहेगी और पूरी तरह स्वावलंबी बनेगी।
3. मातृभाषा में शिक्षण: प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की समूची शिक्षा अनिवार्य रूप से मातृभाषा (देशी भाषा) में होनी चाहिए ताकि बच्चा जो घर में सीखता है, उसे सहजता से स्कूल में समझ सके और समाज से जुड़ा रहे।

गांधीजी की नई तालीम केवल एक शैक्षणिक सुधार नहीं थी, बल्कि वह भारत के करोड़ों शोषित किसानों और ग्रामीणों को बौद्धिक व आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर स्वतंत्र भारत की नींव रखने का एक युगांतरकारी राष्ट्रीय दर्शन था।

1. रवींद्रनाथ टैगोर: औपनिवेशिक स्कूल की दमघोंटू जेल का अनुभव

जिस समय महात्मा गांधी भारत की शिक्षा को नैतिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से पुनर्जीवित कर रहे थे, उसी समय आधुनिक भारत के एक अन्य महान मनीषी रवींद्रनाथ टैगोर ने शिक्षा के एक अत्यंत सुंदर, कलात्मक और संवेदनशील स्वरूप की रचना की। टैगोर के शिक्षा संबंधी विचारों को समझने के लिए कलकत्ता में उनके अपने बचपन के दर्दनाक अनुभवों को जानना आवश्यक है।

टैगोर जब छोटे थे, तो उन्हें स्कूल जाने से सख्त नफरत थी। कलकत्ता के पारंपरिक औपनिवेशिक स्कूलों में चारदीवारी के भीतर बंद कमरे, लोहे की सख्त बेंचें, बेमन से रटाई जाने वाली किताबें और छड़ी घुमाते कठोर शिक्षक उन्हें किसी भयानक जेल (कारागार) जैसे लगते थे। टैगोर ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि स्कूल एक ऐसी अस्वाभाविक जगह थी जहाँ की दीवारें बच्चे को घूरती हुई प्रतीत होती थीं और जहाँ बच्चे की सहज जिज्ञासा, कल्पनाशीलता और प्राकृतिक आनंद को अनुशासन के नाम पर क्रूरता से कुचल दिया जाता था। वे बचपन से ही एक ऐसे स्कूल का स्वप्न देखते थे जहाँ बच्चा खुश रहे, जहाँ वह मुक्त और रचनात्मक हो और जहाँ उसकी स्वाभाविक प्रतिभा को पनपने की पूरी आजादी मिले।

2. 'शान्तिनिकेतन' की स्थापना (1901): प्रकृति की गोद में शिक्षा

बड़े होने पर टैगोर ने अपने इस बचपन के स्वप्न को साकार करने का निश्चय किया। 1901 में उन्होंने कलकत्ता से लगभग 100 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के ग्रामीण बीरभूम जिले में बोलपुर के निकट शान्तिनिकेतन (शांति का वास) में एक अनूठे विद्यालय की स्थापना की:

• प्रकृति के साथ अटूट सामंजस्य: टैगोर ने जानबूझकर एक शांत, ग्रामीण परिवेश चुना, जहाँ लाल मिट्टी के खुले मैदान, साल के घने वृक्ष और चहचहाते पक्षी थे। उनका मानना था कि बच्चे का मानसिक और आत्मिक विकास केवल तभी संभव है जब वह प्रकृति के साथ एकाकार होकर जिए।
• खुली हवा में कक्षाएँ (ओपन-एयर स्कूल): शान्तिनिकेतन में कोई बंद कमरे नहीं थे। कक्षाएँ विशाल आम और बरगद के पेड़ों की छाँव में खुली हवा में लगती थीं। बच्चे घास पर बैठते थे, मंद हवा का स्पर्श महसूस करते थे और पत्तों की सरसराहट के बीच पढ़ते थे। यहाँ सीखना कोई उबाऊ बोझ नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक आनंद था।
• कला, संगीत और नृत्य का अनिवार्य समावेश: टैगोर का मानना था कि शिक्षा केवल बौद्धिक ज्ञान तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसमें मानवीय संवेदनाओं और सौंदर्यबोध का विकास भी होना चाहिए। इसलिए शान्तिनिकेतन में नियमित पढ़ाई के साथ-साथ चित्रकला, संगीत, नृत्य और नाटक की शिक्षा अनिवार्य की गई। टैगोर ने स्वयं अनगिनत गीतों (रवींद्र संगीत) और नाटकों की रचना की और बच्चों के साथ मंचन किया।
• विश्वभारती विश्वविद्यालय (1921): 1921 में शान्तिनिकेतन का विस्तार विश्वभारती विश्वविद्यालय के रूप में हुआ, जिसका संस्कृत ध्येय वाक्य था: "यत्र विश्वं भवत्येक नीडम्" (जहाँ पूरा विश्व एक नीड़/घोंसले के समान आकर मिलता है)। यह दुनिया भर के प्राच्य और पाश्चात्य विद्वानों के मिलन का अंतरराष्ट्रीय केंद्र बन गया।

3. गांधीजी और टैगोर के शिक्षा दर्शन की तुलना

यद्यपि महात्मा गांधी और रवींद्रनाथ टैगोर दोनों ही औपनिवेशिक शिक्षा के घोर विरोधी थे, परंतु राष्ट्रीय शिक्षा की उनकी संकल्पनाओं में कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण और सुंदर दार्शनिक अंतर थे:

4. राष्ट्रीय शिक्षा विमर्श का शाश्वत संदेश

विलियम जोन्स के प्राच्यवादी आदर, मैकाले के आंग्लवादी अहंकार, वुड्स डिस्पैच के वाणिज्यिक स्वार्थ, महात्मा गांधी की हस्तशिल्प-आधारित नई तालीम और रवींद्रनाथ टैगोर के प्रकृति-सम्मत शान्तिनिकेतन के बीच चले इस ऐतिहासिक विमर्श ने स्वतंत्र भारत की शिक्षा की आत्मा को गढ़ा। इस विमर्श ने यह स्पष्ट कर दिया कि शिक्षा कोई विदेशी औपनिवेशिक वस्तु नहीं हो सकती जिसे आयात किया जाए; सच्ची शिक्षा वही है जो मनुष्य के भीतर मुक्ति, सृजनशीलता और सांस्कृतिक स्वाभिमान का दीप जलाए।