हाशियाकरण से निपटना (Confronting Marginalisation)

मौलिक अधिकारों का उपयोग: हाशिए के समूहों हेतु संविधान एक ढाल

लोकतांत्रिक नागरिकता केवल जन्म से प्राप्त कोई औपचारिक स्थिति नहीं है; यह समानता, स्वाभिमान और मानवीय गरिमा के लिए निरंतर चलने वाला एक सचेत सामाजिक संघर्ष है। पिछले अध्याय में हमने विस्तारपूर्वक अध्ययन किया था कि किस प्रकार समाज में हाशिएकरण की प्रक्रिया दलितों, आदिवासियों, भाषाई व धार्मिक अल्पसंख्यकों तथा महिलाओं को शक्ति, संसाधनों और सत्ता के केंद्रों से दूर परिधि पर धकेल देती है। इस अध्याय में हम इस ऐतिहासिक यथार्थ के दूसरे प्रेरणादायी पहलू का अनुशीलन करेंगे: हाशिएकरण से निपटना (Confronting Marginalisation)। हाशियाई समुदाय कभी भी अपने उत्पीड़न को अपनी स्थायी नियति मानकर हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रहे। उन्होंने सदियों के जन आंदोलनों, कानूनी मुकदमों, राजनीतिक लामबंदी और जमीनी प्रतिरोध के माध्यम से सामाजिक विषमता और सामंती अत्याचारों को खुली चुनौती दी है।

इस संघर्ष में शोषित और वंचित वर्गों का सबसे अचूक और शक्तिशाली लोकतांत्रिक हथियार रहा है—भारत का संविधान। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ भारतीय संविधान सदियों पुरानी सामंती और वर्ण-विभाजित व्यवस्था पर एक युगांतरकारी चोट था। संविधान निर्माताओं ने इसके भाग III में मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) को न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय कानूनी गारंटी के रूप में स्थापित कर हाशियाई समुदायों को एक अभेद्य सुरक्षा कवच प्रदान किया। जब भी किसी दलित या आदिवासी के साथ सामाजिक भेदभाव होता है, तो वह प्रभुत्वशाली जातियों के सामने दया की भीख नहीं मांगता, बल्कि सीना तानकर अपने संवैधानिक अधिकारों का दावा करता है और सरकार को अपने कर्तव्यों का स्मरण कराता है।

1.1 मौलिक अधिकारों के तीन प्रमुख आधार स्तंभ

हाशियाई समुदाय जातिगत भेदभाव, छुआछूत और सामाजिक बहिष्कार को ध्वस्त करने के लिए मुख्य रूप से संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों का सहारा लेते हैं:

1. अनुच्छेद 14: विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण

अनुच्छेद 14 दो अत्यंत क्रांतिकारी लोकतांत्रिक सिद्धांतों की घोषणा करता है:

• विधि के समक्ष समता: कानून की दृष्टि में कोई भी नागरिक जन्म, जाति या वंश के आधार पर विशेष विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकता। एक सामंत जमींदार हो या भूमिहीन खेतिहर मजदूर, दोनों एक ही सामान्य दीवानी और फौजदारी अदालतों के प्रति जवाबदेह हैं।
• विधियों का समान संरक्षण: समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। यह सिद्धांत राज्य को कमजोर और ऐतिहासिक रूप से शोषित वर्गों के उत्थान हेतु सकारात्मक कदम (आरक्षण एवं विशेष कल्याणकारी योजनाएं) उठाने का संवैधानिक अधिकार देता है ताकि वे समाज के विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों के साथ बराबरी से प्रतिस्पर्धा कर सकें।

2. अनुच्छेद 15: धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध

अनुच्छेद 15(1) स्पष्ट निर्देश देता है कि राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल इन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 15(2) सीधे तौर पर समाज में व्याप्त छुआछूत और अलगाव को गैर-कानूनी घोषित करता है:

• दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों (होटलों) और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश से किसी को रोका नहीं जा सकता।
• पूर्णतः या अंशतः राज्य निधि से पोषित अथवा साधारण जनता के उपयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानघाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती।

ऐतिहासिक रूप से गांवों में दलितों को सार्वजनिक कुओं से पानी भरने, होटलों में सामान्य गिलासों में चाय पीने (कुख्यात 'दो-गिलास प्रणाली') अथवा सवर्ण बस्तियों की पक्की सड़कों पर जूते पहनकर चलने पर पाबंदी थी। अनुच्छेद 15 ने इन सभी अमानवीय पाबंदियों को असंवैधानिक घोषित कर दलितों को कानूनी अधिकार दिया कि वे ऐसी किसी भी रोक के विरुद्ध पुलिस और अदालतों का दरवाजा खटखटा सकें।

3. अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता का पूर्ण उन्मूलन

भारतीय संविधान का संभवतः सबसे क्रांतिकारी और दो-टूक प्रावधान अनुच्छेद 17 है, जो स्पष्ट शब्दों में घोषणा करता है: "'अस्पृश्यता' (Untouchability) का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा।"

अनुच्छेद 17 के ऐतिहासिक महत्व के तीन प्रमुख आयाम हैं:

1. शून्य अपवाद: अधिकांश अन्य अधिकारों पर 'युक्तियुक्त प्रतिबंध' लगाए जा सकते हैं, परंतु अस्पृश्यता के मामले में कोई अपवाद नहीं है। इसे किसी भी धार्मिक ग्रंथ, प्राचीन परंपरा अथवा सामाजिक रीति-रिवाज के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता।
2. आपराधिक कृत्य घोषित करना: संविधान केवल छुआछूत की निंदा नहीं करता, बल्कि इसे एक संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध घोषित करता है। संसद ने इसे लागू करने हेतु नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 बनाया, जिसके तहत दलितों को मंदिरों, सार्वजनिक वाहनों, चिकित्सालयों या स्कूलों में जाने से रोकना कठोर दंडनीय अपराध है।
3. ज्ञान के स्रोतों का लोकतंत्रीकरण: पारंपरिक जाति व्यवस्था में शूद्रों और अछूतों के लिए वेदों का पठन-पाठन और औपचारिक शिक्षा ग्रहण करना निषिद्ध था। अनुच्छेद 17 ने यह सुनिश्चित किया कि जाति के आधार पर किसी भी बच्चे को विद्यालय या विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता।

1.2 अल्पसंख्यक अधिकार: सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक स्वायत्तता (अनुच्छेद 29 एवं 30)

धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक (जैसे मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन तथा संथाली या उर्दू भाषी समूह) बहुसंख्यक समुदाय की सांस्कृतिक प्रधानता के दबाव से अपनी विशिष्ट पहचान की रक्षा हेतु सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का उपयोग करते हैं:

• अनुच्छेद 29(1): भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को, जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने और विकसित करने का पूर्ण अधिकार है।
• अनुच्छेद 29(2): राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश के मामले में किसी नागरिक के साथ धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।
• अनुच्छेद 30(1): सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है।

इन अनुच्छेदों के माध्यम से संविधान यह संदेश देता है कि भारत कोई एकरूप सांस्कृतिक राज्य नहीं है, बल्कि एक बहुलतावादी लोकतांत्रिक संघ है जहां हर भाषा और आस्था को समान सम्मान प्राप्त है।

हाशियाई समूहों के लिए कानून: सामाजिक न्याय की अभिवृद्धि एवं आरक्षण की नीति

संविधान में केवल मौलिक अधिकारों को लिख देना ही सदियों की विषमता को मिटाने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता। एक निर्धन, अशिक्षित दलित खेतिहर मजदूर अथवा घने जंगलों में रहने वाला आदिवासी सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में महंगे वकीलों के माध्यम से याचिका दायर करने में सक्षम नहीं होता। इसलिए हमारे संविधान ने राज्य के नीति निदेशक तत्वों (अनुच्छेद 46) के माध्यम से सरकार पर यह संवैधानिक बाध्यता डाली है कि वह कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक व आर्थिक हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करे और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करे।

सरकार इस दायित्व को दोहरे तंत्र के माध्यम से पूरा करती है:

1. सुरक्षात्मक एवं दंडात्मक कानून: अत्याचार, छुआछूत, बंधुआ मजदूरी और मैला ढोने की प्रथा पर रोक लगाने वाले विशेष आपराधिक कानूनों का निर्माण।
2. विकासात्मक एवं कल्याणकारी नीतियां: हाशियाई बच्चों हेतु विशेष आवासीय विद्यालय (जैसे आदिवासियों हेतु एकलव्य मॉडल स्कूल और बालिकाओं हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय), छात्रावास, छात्रवृत्तियां, स्वरोज़गार हेतु रियायती ऋण और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (राशन)।

2.1 आरक्षण की नीति: दर्शन और ऐतिहासिक औचित्य (Substantive Equality)

सामाजिक न्याय को धरातल पर उतारने वाली समस्त सरकारी नीतियों में आरक्षण की नीति (Reservation Policy) सर्वाधिक महत्वपूर्ण, युगांतरकारी और प्रभावशाली नीति है। आरक्षण की आवश्यकता को समझने हेतु हमें औपचारिक समानता (Formal Equality) और वास्तविक या सारवान समानता (Substantive Equality) के अंतर को समझना होगा।

2.2 आरक्षण व्यवस्था का संवैधानिक आधार एवं कोटा प्रणाली

आरक्षण की नीति संविधान के अनुच्छेद 15(4) (सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों या एससी/एसटी की उन्नति हेतु विशेष प्रावधान) तथा अनुच्छेद 16(4) (राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न रखने वाले पिछड़े वर्गों हेतु पदों का आरक्षण) के तहत संचालित होती है:

2.3 कार्यप्रणाली: कट-ऑफ अंक, रोस्टर प्रणाली और सत्ता का लोकतंत्रीकरण

विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों (IITs, IIMs, मेडिकल कॉलेजों) और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु विशिष्ट प्रक्रियाएं निर्धारित हैं:

• जाति प्रमाण-पत्र: आवेदक को सक्षम प्राधिकारी (जैसे अनुमंडल दंडाधिकारी या अंचलाधिकारी) द्वारा निर्गत वैध जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होता है।
• न्यूनतम अर्हक कट-ऑफ अंक (Cut-Off Marks): प्रतियोगी परीक्षाओं में आरक्षित वर्गों हेतु न्यूनतम अंक सीमा निर्धारित की जाती है ताकि उम्मीदवार में पाठ्यक्रम की बुनियादी समझ सुनिश्चित हो, साथ ही ग्रामीण व साधनहीन पृष्ठभूमि के अभावों की भरपाई हो सके।
• प्रशासनिक एकाधिकार का अंत: आज़ादी से पूर्व उच्च नौकरशाही, न्यायपालिका और विश्वविद्यालयों में मुट्ठी भर प्रभुत्वशाली जातियों का पूर्ण वर्चस्व था। आरक्षण ने इस वर्चस्व को तोड़कर वंचित तबकों के बेटे-बेटियों को नीति-निर्माण और प्रशासन के शीर्ष पदों पर पहुंचाया है।

दलितों एवं आदिवासियों के अधिकारों की सुरक्षा: 1989 का अत्याचार निवारण अधिनियम

1970 और 1980 के दशकों में भारतीय समाज के ग्रामीण क्षेत्रों में एक अभूतपूर्व सामाजिक उथल-पुथल देखने को मिली। बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर की वैचारिक चेतना और दलित पैंथर्स जैसे जुझारू संगठनों के प्रभाव से दलितों की नई पीढ़ी ने सामंती बंधनों को स्वीकार करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। उन्होंने बेगार (मुफ्त मजदूरी) करने, मरे हुए मवेशियों को उठाने, जातिगत अपमान सहने और सिर झुकाकर जीने से मना कर दिया। उन्होंने अपनी उचित मजदूरी, भूमि पर मालिकाना हक और मतदान के अधिकारों की मुखर मांग शुरू की।

परंतु इस दलित चेतना के उभरते ही गांवों के सामंती जमींदारों और सवर्ण जातियों में भारी हिंसक आक्रोश फैल गया। अपनी सदियों पुरानी चौधराहट को खतरे में देखकर उन्होंने दलितों पर नृशंस अत्याचार शुरू कर दिए—दलित बस्तियों को जला देना, पीने के पानी में जहर घोलना, महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उन्हें नग्न घुमाना, तथा दलित नेताओं की सरेआम हत्या करना। उस समय भारतीय दंड संहिता (IPC) के सामान्य कानून इन जातीय अत्याचारों को रोकने में पूरी तरह विफल साबित हो रहे थे क्योंकि स्थानीय पुलिस प्रशासन प्रायः ऊंची जातियों के प्रभाव में था और मुकदमों को 'आपसी झगड़ा' कहकर रफा-दफा कर देता था।

देशव्यापी दलित और आदिवासी आंदोलनों के दबाव में संसद ने 1989 में एक ऐतिहासिक और अत्यंत कठोर कानून पारित किया: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (SC/ST Prevention of Atrocities Act)।

3.1 कानून के अंतर्गत अपराधों के तीन मुख्य संवर्ग

1989 का कानून इसलिए क्रांतिकारी था क्योंकि इसने यह पहचाना कि जातिगत हिंसा केवल शारीरिक चोट नहीं है, बल्कि यह एक पूरे समुदाय को अपमानित और भयभीत करने का एक संगठित हथियार है। इस कानून में अपराधों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

1. शारीरिक एवं नैतिक रूप से अपमानजनक कृत्य

• किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति को कोई अखाद्य, घिनौना या गंदा पदार्थ (जैसे मानव मल, मूत्र, मैला) पीने या खाने के लिए मजबूर करना।
• उनके घरों या मुहल्लों के सामने मल, कचरा या मवेशियों के शव फेंककर उनके परिवेश को दूषित करना।
• किसी व्यक्ति के कपड़े फाड़ना, उसे नग्न या अर्धनग्न घुमाना अथवा उसका मुंह या शरीर काला करके सार्वजनिक रूप से अपमानित करना।

2. आजीविका और संपत्ति से बेदखली के कृत्य

• किसी एससी/एसटी सदस्य के स्वामित्व वाली अथवा सरकार द्वारा आवंटित कृषि भूमि पर गैर-कानूनी ढंग से कब्जा करना या उस पर जबरन खेती करना।
• उन्हें उनकी जमीन, जल स्रोतों या वनों से बेदखल करना अथवा उनकी फसलों को नष्ट करना।
• किसी को बंधुआ मजदूर बनाना या जबरन बेगार (मुफ्त श्रम) कराने के लिए विवश करना।

3. महिलाओं के सम्मान और गरिमा पर आघात

• अनुसूचित जाति या जनजाति की महिला पर हमला करना, उसकी लज्जा भंग करने के इरादे से बल प्रयोग करना अथवा उसका यौन शोषण करना।
• अपनी ऊंची सामाजिक स्थिति का दुरुपयोग करके दलित या आदिवासी महिलाओं का शोषण करना।

3.2 रथनम की सच्ची कहानी: एक शिक्षित युवा का साहस और कानून की शक्ति

एनसीईआरटी और एससीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में तमिलनाडु के जालगामन गांव के 20 वर्षीय दलित युवक रथनम की सच्ची घटना का उल्लेख है, जो इस कानून के व्यावहारिक प्रभाव को सजीव रूप में दर्शाती है:

• अपमानजनक परंपरा: गांव में हर पांच साल पर स्थानीय देवता का पांच दिवसीय बड़ा मेला लगता था, जिसमें आसपास के 20 गांवों के पुजारी आते थे। सदियों पुरानी जातिगत रीति के अनुसार, दलित समुदाय के एक व्यक्ति को सभी 20 पुजारियों के पैर धोने पड़ते थे और फिर उस गंदे पानी को अपने सिर पर छिड़ककर उसी से नहाना पड़ता था।
• रथनम का साहसिक इनकार: जब रथनम के परिवार की बारी आई, तो पास के शहर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे रथनम ने यह अपमानजनक काम करने से साफ इनकार कर दिया। रथनम का कहना था कि वह एक पढ़ा-लिखा युवा है और अपने आत्मसम्मान को किसी अमानवीय कुप्रथा के आगे नहीं बेच सकता।
• सामंती आक्रोश एवं सामाजिक बहिष्कार: रथनम के इनकार से ऊंची जातियों के जमींदार आगबबूला हो गए। उन्होंने गांव में रथनम के परिवार का पूर्ण 'सामाजिक बहिष्कार' (हुक्का-पानी बंद) कर दिया—दुकानदारों को उन्हें राशन बेचने से मना कर दिया गया और कोई उन्हें खेत पर मजदूरी नहीं देता था। एक रात सवर्ण गुंडों ने रथनम के घर में आग लगा दी। रथनम और उसकी मां पिछले दरवाजे से भागकर जान बचाने में सफल रहे।
• 1989 के कानून का सहारा: रथनम भयभीत होकर भागा नहीं; उसने सीधे पुलिस थाने जाकर एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के तहत नामजद प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई। इस कानून की कठोरता के कारण पुलिस को तत्काल कार्रवाई करनी पड़ी, विशेष पुलिस बल तैनात हुआ, मेले की कुप्रथा पर रोक लगी और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। यद्यपि रथनम को गांव छोड़ना पड़ा, परंतु उसके साहस ने यह सिद्ध कर दिया कि अब सामंती जुल्म को बिना चुनौती के बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

आदिवासियों की मांगें और 1989 का कानून: पुश्तैनी वन भूमि की सुरक्षा एवं वन अधिकार अधिनियम 2006

दलित कार्यकर्ताओं ने जहां 1989 के अत्याचार निवारण अधिनियम का उपयोग मुख्य रूप से शारीरिक हिंसा, सामाजिक छुआछूत और अपमानजनक कुप्रथाओं के विरुद्ध किया, वहीं आदिवासी कार्यकर्ताओं ने इस कानून को अपनी जल, जंगल और जमीन की रक्षा का एक अत्यंत शक्तिशाली संवैधानिक माध्यम बनाया। मध्य और पूर्वी भारत के जनजातीय क्षेत्रों—झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार—में सदियों से आदिवासियों की उपजाऊ कृषि भूमि और वन क्षेत्रों को गैर-आदिवासी साहूकारों, लकड़ी माफियाओं, पेपर मिलों और खनन कंपनियों द्वारा अवैध रूप से छीना जा रहा था।

4.1 सी.के. जानू का संघर्ष और सरकारों पर गंभीर आरोप

केरल की प्रमुख आदिवासी नेत्री सी.के. जानू तथा मध्य भारत के जनजातीय आंदोलनों ने 1989 के कानून की धारा 3(1)(iv) और 3(1)(v) का हवाला देकर एक ऐतिहासिक कानूनी व नैतिक प्रश्न खड़ा किया:

• धारा 3 के तहत किसी आदिवासी को उसकी भूमि से बेदखल करना एक संज्ञेय गैर-जमानती आपराधिक अत्याचार है।
• सी.के. जानू ने आरोप लगाया कि "जनजातीय भूमि की सबसे बड़ी लुटेरी स्वयं सरकारें हैं! जब संविधान की 5वीं अनुसूची गैर-आदिवासियों को आदिवासी भूमि बेचने पर पूर्ण रोक लगाती है, तब भी राज्य सरकारें निजी कॉर्पोरेट घरानों और बहुराष्ट्रीय खनन कंपनियों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर करके आदिवासियों की पवित्र पहाड़ियों और जंगलों को पट्टे पर दे देती हैं। यदि कोई साधारण व्यक्ति आदिवासी की जमीन छीने तो वह अपराधी है, तो क्या बिना सहमति और बिना पुनर्वास के आदिवासियों को उजाड़ने वाली सरकारें और कॉर्पोरेट अधिकारी 1989 के कानून के दोषी नहीं हैं?"
• आदिवासी आंदोलनों ने मांग की कि जिन आदिवासियों की जमीनें औपनिवेशिक या स्वतंत्र भारत के दौर में धोखे और बलपूर्वक छीनी गई हैं, उन्हें भूमि की कानूनी बहाली (Restitution of Land) की जाए अथवा उचित मुआवजा और सम्मानजनक आजीविका दी जाए।

4.2 जनजातीय भूमि के संवैधानिक सिद्धांत

1. भूमि के गैर-हस्तांतरण का सिद्धांत (Non-Alienability): संविधान की 5वीं एवं 6वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी गैर-आदिवासी व्यक्ति, संस्था या निजी कंपनी को जनजातीय भूमि बेचना, पट्टे पर देना या गिरवी रखना कानूनन पूर्णतः शून्य (अवैध) है।
2. सर्वोच्च न्यायालय का 'समता निर्णय' (Samatha Judgment, 1997): सर्वोच्च न्यायालय की तीन जजों की पीठ ने आंध्र प्रदेश के संदर्भ में यह ऐतिहासिक फैसला दिया कि 5वीं अनुसूची में उल्लिखित 'व्यक्ति' शब्द में राज्य सरकार भी शामिल है। अतः राज्य सरकार भी अनुसूचित क्षेत्र की सरकारी या वन भूमि को किसी निजी खनन कंपनी को लीज पर नहीं दे सकती; खनन केवल जनजातीय सहकारी समितियों अथवा सरकारी उपक्रमों द्वारा ही किया जा सकता है।

4.3 वन अधिकार अधिनियम, 2006 (Forest Rights Act - FRA): ऐतिहासिक भूल का सुधार

1865 और 1878 के ब्रिटिश वन कानूनों ने भारत के लाखों आदिवासियों को अपनी ही मातृभूमि में 'अतिक्रमणकारी' घोषित कर दिया था। आज़ादी के बाद भी वन विभाग के सिपाही आदिवासियों के झोपड़ों को जला देते थे और उन्हें जंगलों से बेदखल कर देते थे। इस सदियों पुराने अन्याय को मिटाने के लिए भारत की संसद ने 'अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006' (FRA 2006) पारित किया।

इस कानून की प्रस्तावना में स्पष्ट स्वीकार किया गया है कि औपनिवेशिक काल और उसके बाद के वन प्रबंधन ने वनवासियों के अधिकारों की अनदेखी करके उनके साथ 'ऐतिहासिक अन्याय' (Historic Injustice) किया है, जिसे अब दूर किया जाना अनिवार्य है।

4.4 कानून के प्रमुख प्रावधान एवं प्रदत्त अधिकार

हाथ से मैला उठाने की अमानवीय प्रथा का उन्मूलन: मानवीय गरिमा का संघर्ष और 1993/2013 के कानून

भारतीय समाज में जाति व्यवस्था का सबसे घिनौना, अमानवीय और आत्मा को झकझोर देने वाला रूप हाथ से मैला उठाने की कुप्रथा (Manual Scavenging) रहा है। इस प्रथा का अर्थ है—शुष्क शौचालयों (Dry Latrines), नालियों और सीवर लाइनों से मानव मल को झाड़ू, टिन की प्लेट और खुरपी से उठाकर बांस की टोकरियों या लोहे के तगाड़ों में भरना और फिर उसे अपने सिर या कमर पर लादकर दूर कचरा स्थलों या नालों तक ले जाना।

यह कार्य समाज के किसी भी वर्ग द्वारा नहीं किया जाता; यह जन्म के आधार पर थोपी गई एक जातिगत दासता है। इसे केवल दलित समुदाय की विशिष्ट उपजातियों—जैसे वाल्मीकि, भंगी, डोम, हेला और मेहतर—द्वारा करने के लिए विवश किया जाता रहा है। सबसे दुखद तथ्य यह है कि शुष्क शौचालयों से मैला उठाने वालों में 90% से अधिक केवल दलित महिलाएं होती हैं। उन्हें समाज में अछूत मानकर बस्तियों के बाहर रखा जाता है, कोई उनसे सीधे हाथ से बात नहीं करता और इस नरकीय काम के बदले उन्हें बासी रोटियां या महीने के चंद रुपये देकर अपमानित किया जाता है।

5.1 स्वास्थ्य जोखिम एवं जहरीली गैसों से दम घुटने का संकट

मैला ढोने वाले और भूमिगत सीवर तथा सेप्टिक टैंकों में उतरने वाले सफाई कर्मचारियों को नगर निगम या ठेकेदारों द्वारा कोई सुरक्षा उपकरण—न मास्क, न ऑक्सीजन सिलेंडर, न रबर के सूट—नहीं दिए जाते:

• जहरीली गैसों से मौत: सेप्टिक टैंकों और सीवरों में हाइड्रोजन सल्फाइड ($H_2S$), मीथेन ($CH_4$) और कार्बन मोनोऑक्साइड ($CO$) जैसी अत्यंत विषैली गैसें भरी होती हैं। मैनहोल में उतरते ही सफाईकर्मी चंद सेकंडों में बेहोश हो जाते हैं और दम घुटने से उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। हर साल सैकड़ों सफाईकर्मी इन गटरों में अपनी जान गंवाते हैं।
• घातक बीमारियां: मानव मल के निरंतर संपर्क से त्वचा के नासूर, आंखों का संक्रमण, टीबी (तपेदिक), हैजा, टाइफाइड और हेपेटाइटिस जैसी असाध्य बीमारियां उन्हें जवानी में ही असमय मौत के मुंह में धकेल देती हैं।

5.2 ऐतिहासिक कानूनी संघर्ष: 1993 से 2003 की जनहित याचिका तक

1. 1993 का कानून (कागजी प्रतिबंध):

1993 में संसद ने 'हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन और शुष्क शौचालयों के संनिर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993' पारित किया। इसमें मैला उठाने के काम पर किसी को रखने और सूखे शौचालय बनाने पर रोक लगाई गई। परंतु सरकारों और नगर निगमों की लापरवाही के कारण यह कानून कागजों में सिमट कर रह गया और देश भर में एक भी व्यक्ति को सजा नहीं हुई।

2. 2003 की ऐतिहासिक जनहित याचिका (PIL):

दिसंबर 2003 में मैगसेसे पुरस्कार विजेता बेजवाड़ा विल्सन के नेतृत्व वाले सफाई कर्मचारी आंदोलन (SKA) तथा 18 अन्य मानवाधिकार संगठनों ने सर्वोच्च न्यायालय में एक ऐतिहासिक जनहित याचिका दायर की:

• याचिकाकर्ताओं ने अकाट्य साक्ष्य प्रस्तुत किए कि भारतीय रेल, सेना की छावनियों और सरकारी नगर निगमों में आज भी खुलेआम हाथ से मैला उठवाया जा रहा है।
• उन्होंने दलील दी कि यह कुप्रथा संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता), अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता उन्मूलन) और अनुच्छेद 21 (गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार) का खुला उल्लंघन है।
• सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए केंद्र और सभी राज्य सरकारों को शुष्क शौचालयों के तत्काल ध्वस्तीकरण और सफाईकर्मियों के पुनर्वास का सख्त आदेश दिया।

5.3 2013 का संशोधित कानून: संपूर्ण निषेध एवं पुनर्वास की कानूनी गारंटी

सर्वोच्च न्यायालय के निरंतर हस्तक्षेप के पश्चात संसद ने 'हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013' पारित किया:

बिहार में संघर्ष एवं सशक्तिकरण का ताना-बाना: किसान आंदोलन, कर्पूरी फॉर्मूला, महादलित आयोग एवं जीविका

बिहार की ऐतिहासिक धरती आधुनिक भारत में सामाजिक न्याय, जाति-विरोधी संघर्षों और किसान आंदोलनों की प्रमुख कर्मभूमि रही है। औपनिवेशिक काल में बिहार का ग्रामीण अंचल स्थायी बंदोबस्त (Permanent Settlement) की सामंती व्यवस्था में जकड़ा हुआ था, जहां सवर्ण जमींदार दलित और पिछड़ी जातियों के काश्तकारों से भारी लगान वसूलते थे और उनसे बेगार (मुफ्त मजदूरी) कराते थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती और बिहार प्रांतीय किसान सभा के जुझारू संघर्षों ने जमींदारी अत्याचारों के विरुद्ध पहली बार किसानों और मजदूरों को एकजुट किया।

6.1 जननायक कर्पूरी ठाकुर और सामाजिक न्याय का 'कर्पूरी फॉर्मूला' (1978)

स्वतंत्र बिहार में हाशिएकरण के विरुद्ध संघर्ष को युगांतरकारी दिशा देने का श्रेय महान स्वतंत्रता सेनानी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर को जाता है। उन्होंने यह गहराई से समझा कि पिछड़ा वर्ग कोई एकरूप समूह नहीं है; पिछड़ों के भीतर कुछ जातियों के पास जमीन और साधन थे, जबकि अधिकांश जातियां घोर दरिद्रता और निरक्षरता में जी रही थीं।

वर्ष 1978 में कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण का ऐतिहासिक 'कर्पूरी फॉर्मूला' (1978) लागू किया:

• कुल आरक्षण के भीतर अत्यंत पिछड़े वर्ग (EBC) को 12%, अन्य पिछड़े वर्ग (OBC) को 8%, महिलाओं को 3% तथा आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 3% का उप-वर्गीकरण प्रदान किया गया।
• यह भारत का पहला मॉडल था जिसने मंडल आयोग से 12 वर्ष पूर्व ही 'पिछड़ों में अति-पिछड़ों' की पहचान कर उन्हें सत्ता में सीधी भागीदारी दी।

6.2 बिहार राज्य महादलित आयोग (2007) और विकास मित्र की अनूठी पहल

अनुसूचित जातियों (SC) के भीतर भी विकास का लाभ कुछ जातियों तक सीमित रह गया था, जबकि मुसहर, भुइयां, डोम जैसी जातियां आज़ादी के 60 साल बाद भी बंधुआ मजदूरी, रैट-कैचिंग (चूहा पकड़ने) और घोर अशिक्षा में फंसी थीं।

इस असमानता को समाप्त करने हेतु बिहार सरकार ने 2007 में 'बिहार राज्य महादलित आयोग' का गठन किया:

1. 22 महादलित जातियों की पहचान: आयोग ने अनुसूचित जातियों में से 22 सर्वाधिक वंचित उपजातियों को 'महादलित' के रूप में चिन्हित कर उनके लिए विशेष मिशनरी बजट आवंटित किया।
2. विकास मित्र (Vikas Mitra) प्रणाली: सरकारी योजनाओं की नौकरशाही बाधाओं को दूर करने हेतु प्रत्येक महादलित टोले में उसी समुदाय के एक युवा को 'विकास मित्र' नियुक्त किया गया। विकास मित्र का काम राशन कार्ड बनवाना, बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाना, वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत कराना और जाति प्रमाण-पत्र दिलवाना है।
3. ऑपरेशन बसेरा (वासगीत पर्चा): भूमिहीनता दलितों की सबसे बड़ी कमजोरी थी क्योंकि जमींदार उन्हें किसी भी समय घर से बेदखल कर देते थे। बिहार सरकार ने भूमिहीन महादलित परिवारों को अपना पक्का घर बनाने के लिए 3 से 5 डिसमिल जमीन का कानूनी मालिकाना हक (वासगीत पर्चा) प्रदान किया।

6.3 पितृसत्ता पर प्रहार: पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण (2006)

वर्ष 2006 में बिहार ने देश के लोकतांत्रिक इतिहास में एक अभूतपूर्व क्रांति का सूत्रपात किया। बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 के तहत बिहार त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद) में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य बना:

• अंतःक्रियात्मक न्याय: इस 50% महिला कोटे के भीतर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़े वर्ग (EBC) की महिलाओं को आनुपातिक आरक्षण दिया गया।
• सामंती सत्ता का पतन: सदियों से पंचायतों में ऊंची जातियों के पुरुष जमींदारों का हुक्म चलता था। 2006 के कानून ने घूंघट में रहने वाली हजारों महादलित, आदिवासी और अति-पिछड़ी महिलाओं को निर्वाचित मुखिया, प्रमुख और सरपंच बनाकर पंचायतों की सत्ता की कमान उनके हाथों में सौंप दी।
• प्राथमिकताओं का बदलाव: महिला जन-प्रतिनिधियों ने गांवों में शराबबंदी, बालिकाओं की शिक्षा, पेयजल के चापाकलों और स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी।

6.4 आर्थिक स्वावलंबन की मूक क्रांति: जीविका परियोजना (JEEViKA - BRLPS)

राजनीतिक अधिकारों को स्थायी बनाने के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता अनिवार्य है। बिहार के ग्रामीण अंचलों में गरीब महिलाएं सदियों से स्थानीय सूदखोरों और महाजनों के 60% से 120% वार्षिक ब्याज के कुचक्र में फंसी थीं। 2006 में शुरू हुई बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी (जीविका) ने महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (SHGs) में संगठित कर आर्थिक मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया: