व्यापार से साम्राज्य तक (From Trade to Territory)

1. 1600 का रॉयल चार्टर और यूरोपीय वाणिज्यवाद (Mercantilism)

सत्रहवीं शताब्दी का प्रारंभ भारत और विश्व के इतिहास में एक युगांतरकारी मोड़ लेकर आया। 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने लंदन के मुट्ठी भर साहसी और महत्वाकांक्षी व्यापारियों के एक समूह को—जिन्हें आधिकारिक रूप से 'गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज' (संक्षेप में ईस्ट इंडिया कंपनी) कहा जाता था—एक शाही फरमान (रॉयल चार्टर) प्रदान किया। इस ऐतिहासिक चार्टर के माध्यम से कंपनी को पूर्व (एशिया) के साथ व्यापार करने का संपूर्ण एकाधिकार प्राप्त हो गया। इसका सीधा अर्थ यह था कि इंग्लैंड की कोई भी अन्य व्यापारिक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी और न ही भारत आकर व्यापारिक कोठियां खोल सकती थी।

इस शाही एकाधिकार के सहारे कंपनी ने विशाल समुद्री जहाजों के साथ हिंद महासागर में प्रवेश किया। उस युग में यूरोप की संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था वाणिज्यवाद (Mercantilism) के कठोर सिद्धांतों पर टिकी हुई थी। वाणिज्यवाद एक ऐसा आक्रामक आर्थिक दर्शन था जिसका मूल विश्वास यह था कि कोई भी व्यापारिक कंपनी अपना मुनाफा माल बनाकर नहीं, बल्कि सस्ते दामों पर विदेशी माल खरीदकर और उसे यूरोप के बाजारों में बहुत ऊंचे दामों पर बेचकर ही कमा सकती है। किसी भी साम्राज्य की शक्ति का पैमाना उसके खजाने में संचित सोने और चांदी (बुलियन) की मात्रा से आंका जाता था।

2. भारतीय तटों पर यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की भयंकर होड़

किंतु महारानी एलिजाबेथ का यह शाही चार्टर केवल इंग्लैंड के कानून तक सीमित था; यह पुर्तगाल, हॉलैंड (नीदरलैंड्स) या फ्रांस जैसे अन्य शक्तिशाली यूरोपीय देशों के जहाजों को भारत आने से नहीं रोक सकता था। जब 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस के नेतृत्व में पहला अंग्रेजी जहाज गुजरात के सूरत बंदरगाह पर उतरा, उससे बहुत पहले ही अन्य यूरोपीय प्रतिद्वंद्वी भारत के समृद्ध समुद्री तटों पर अपना जाल बिछा चुके थे:

• पुर्तगाली: साहसी नाविक वास्को डि गामा ने 1498 में अफ्रीका के उत्तमाशा अंतरीप (Cape of Good Hope) का चक्कर लगाकर भारत पहुंचने वाले सीधे समुद्री मार्ग की खोज की थी। पुर्तगालियों ने गोवा को अपना केंद्र बनाकर पश्चिमी समुद्र तट पर अपना शक्तिशाली नौसैनिक वर्चस्व स्थापित कर लिया था।
• डच (हॉलैंड): सत्रहवीं सदी के आरंभ में ही डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के कोरोमंडल तट, सूरत और बंगाल के चिनसुरा में अपनी व्यापारिक चौकियां जमा ली थीं और वे मसालों के व्यापार में अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दे रहे थे।
• फ्रांसीसी: 1664 में स्थापित फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी (पुडुचेरी) और बंगाल के चंद्रनगर में मजबूत बस्तियां बसाईं। फ्रांसीसी सेनापति और गवर्नर अंग्रेजों के सबसे खूंखार और चतुर साम्राज्यवादी प्रतिद्वंद्वी बनकर उभरे।

3. व्यापारिक संघर्ष से हथियारबंद किलेबंदी तक

समस्या यह थी कि सभी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां एक जैसी ही चीजें खरीदना चाहती थीं—वे बारीक भारतीय सूती कपड़ा, चमकदार रेशम और खुशबूदार मसाले खरीदने के लिए टूट पड़ती थीं। जब एक ही माल के कई खरीदार बाजार में पहुंच गए, तो स्वाभाविक रूप से भारतीय बाजारों में इन चीजों की कीमतें तेजी से बढ़ने लगीं। कीमतें बढ़ने से यूरोपीय कंपनियों का मुनाफा घटने लगा। अब अपना व्यापार बचाए रखने और अधिक मुनाफा कमाने का केवल एक ही रास्ता बचा था: अपनी प्रतिद्वंद्वी कंपनियों को युद्ध के मैदान में पूरी तरह कुचल देना।

परिणामस्वरूप, शांत व्यापारिक लेन-देन खूनी समुद्री लड़ाइयों में बदल गया। सत्रहवीं और अठारहवीं सदी में अंग्रेज, डच और फ्रांसीसी जहाजी बेड़े एक-दूसरे के जहाजों को समुद्र में डुबोने लगे, रास्ते रोकने लगे और अपने मालगोदामों की सुरक्षा के लिए बस्तियों की भारी तोपों से पक्की किलेबंदी करने लगे। अपनी व्यापारिक चौकियों को बचाने और स्थानीय प्रतिद्वंद्वियों से निपटने के लिए की जाने वाली इस हथियारबंद किलेबंदी ने यूरोपीय कंपनियों को स्थानीय भारतीय नवाबों और राजाओं के साथ सीधे, विनाशकारी टकराव के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया।

1. बंगाल में पहली अंग्रेजी कोठी (1651) और औरंगजेब का फरमान

मुगल साम्राज्य का सबसे धनी, उपजाऊ और औद्योगिक रूप से उन्नत प्रांत बंगाल था। अपनी अकूत हथकरघा दस्तकारी और व्यापारिक संपन्नता के कारण समकालीन इतिहासकार बंगाल को 'राष्ट्रों का स्वर्ग' कहते थे। वर्ष 1651 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में हुगली नदी के किनारे अपनी पहली व्यापारिक कोठी (Factory) स्थापित की। यह कोई आधुनिक कारखाना नहीं था जहां मशीनों से माल बनता हो; यह एक विशाल मालगोदाम था जहां निर्यात की जाने वाली वस्तुएं संकलित की जाती थीं और कंपनी के व्यापारी (जिन्हें 'फैक्टर' कहा जाता था) बैठकर हिसाब-किताब लिखते थे।

जैसे-जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और बुनकरों को कोठी के आसपास बसने के लिए प्रेरित किया। वर्ष 1698 तक कंपनी ने मुगल दरबारियों को रिश्वत देकर हुगली के किनारे तीन गांवों की जमींदारी हासिल कर ली, जिनमें से एक गांव कालिकाता था (जो आगे चलकर विशाल महानगर कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता बना)। यहां अंग्रेजों ने अपने मालगोदाम की रक्षा के नाम पर फोर्ट विलियम (Fort William) नामक एक विशाल और मजबूत सैनिक किले का निर्माण कर लिया।

इसी बीच कंपनी ने दिल्ली में मुगल बादशाह औरंगजेब को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वह कंपनी को एक शाही फरमान जारी कर दे। इस फरमान के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में एक निश्चित वार्षिक कर के बदले बिना कोई चुंगी (टैक्स) दिए मुक्त व्यापार (Duty-free Trade) करने का विशेष रियायती अधिकार प्राप्त हो गया।

2. व्यापारिक रियायतों का खुला दुरुपयोग और नवाबों का आक्रोश

मुगल बादशाह औरंगजेब के फरमान ने बिना टैक्स व्यापार करने की छूट केवल कंपनी के आधिकारिक व्यापार को दी थी। किंतु बंगाल में तैनात अंग्रेज अफसर अपनी निजी तिजोरियां भरने के लिए बड़े पैमाने पर निजी व्यापार भी करते थे। इन भ्रष्ट अंग्रेज अफसरों ने बेशर्मी से अपने निजी व्यापार पर भी चुंगी और महसूल चुकाने से साफ इनकार कर दिया और सरकारी दस्तक (पास) का खुला दुरुपयोग शुरू कर दिया।

इस धांधली के कारण बंगाल के शाही खजाने को मिलने वाले राजस्व में भारी गिरावट आई। बंगाल के स्वाभिमानी और कड़े नवाबों—पहले मुर्शिद कुली खां, फिर शुजाउद्दीन और उसके बाद अलीवर्दी खां (जिन्होंने 1740 से 1756 तक बंगाल-बिहार पर शासन किया)—ने कंपनी की इस लूट का तीखा विरोध किया। नवाबों ने अंग्रेजों पर दबाव बनाया कि वे व्यापारिक कर चुकाएं, कलकत्ता की अवैध सैन्य किलेबंदी बंद करें और नवाब के खजाने के साथ धोखाधड़ी करने वाले भ्रष्ट कर्मचारियों को संरक्षण देना बंद करें।

3. क्लाइव का कूटनीतिक षड्यंत्र और विश्वासघात का जाल

जब कलकत्ता के पतन का समाचार दक्षिण भारत में मद्रास (चेन्नई) पहुंचा, तो वहां हड़कंप मच गया। मद्रास काउंसिल ने तुरंत एडमिरल वाटसन के जहाजी बेड़े के साथ सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक भारी सैनिक टुकड़ी बंगाल रवाना की। कलकत्ता पहुंचकर क्लाइव ने नवाब को पीछे हटने पर मजबूर किया और अलीनगर की संधि (फरवरी 1757) की।

किंतु रॉबर्ट क्लाइव केवल समझौते से संतुष्ट होने वाला नहीं था। वह जानता था कि सीधे युद्ध में सिराजुद्दौला की विशाल सेना को हराना बहुत कठिन है, इसलिए उसने कूटनीति, घूसखोरी और षड्यंत्र का कुख्यात जाल बिछाया। क्लाइव ने नवाब के सबसे बड़े सेनापति (मीर बख्शी) मीर जाफर से गुप्त संपर्क साधा और उसे लालच दिया कि यदि वह युद्ध के मैदान में सिराजुद्दौला को धोखा दे दे, तो अंग्रेज उसे बंगाल की गद्दी पर नया नवाब बना देंगे। इसके साथ ही क्लाइव ने बंगाल के सबसे बड़े साहूकार जगत सेठ, राय दुर्लभ और अमीरचंद जैसे प्रभावशाली दरबारी अमीरों को भी नवाब के विरुद्ध अपने पाले में कर लिया।

1. प्लासी का ऐतिहासिक युद्ध (23 जून 1757): रणभूमि का स्वांग

23 जून 1757 की ऐतिहासिक सुबह को भागीरथी नदी के किनारे प्लासी के मैदान में (जिसका वास्तविक नाम 'पलाशी' था, जो लाल पलाश के फूलों के कारण पड़ा था) दोनों सेनाएं आमने-सामने आकर डट गईं। कागजों पर नवाब सिराजुद्दौला की सेना का पलड़ा बहुत भारी था। नवाब के पास 50,000 पैदल सैनिक, 18,000 घुड़सवार और फ्रांसीसी गोलंदाजों द्वारा संचालित 50 भारी तोपें थीं। इसके मुकाबले रॉबर्ट क्लाइव के पास केवल 3,000 सैनिक थे, जिनमें 800 गोरे सैनिक और 2,200 भारतीय सिपाही शामिल थे।

किंतु प्लासी की लड़ाई कोई वास्तविक सैन्य मुकाबला नहीं थी; यह पहले से रचे जा चुके विश्वासघात का एक सुनियोजित नाटक थी। जैसे ही तोपों की गोलाबारी शुरू हुई, अचानक तेज मानसूनी बारिश आ गई। अंग्रेजों ने होशियारी दिखाते हुए अपने बारूद को तिरपालों से ढककर सुरक्षित रख लिया, जबकि नवाब के सैनिकों ने लापरवाही में बारूद खुला छोड़ दिया और वह भीगकर पूरी तरह बेकार हो गया। जब नवाब के वफादार सेनापति मीर मदान ने यह सोचकर घुड़सवारों का हमला बोला कि अंग्रेजों का बारूद भी भीग चुका होगा, तो क्लाइव की तोपों ने भयंकर अंगारे बरसाए और मीर मदान रणभूमि में ही वीरगति को प्राप्त हुआ।

मीर मदान की मृत्यु से सिराजुद्दौला घबरा गया। उसने मार्गदर्शन के लिए मीर जाफर को बुलाया। मीर जाफर ने अपनी गद्दारी को अंजाम देते हुए नवाब को झूठी सलाह दी कि वह युद्ध रोककर अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद लौट जाए। उधर मैदान में मीर जाफर और उसके अधीनस्थ सैनिकों की विशाल टुकड़ियों ने अपनी बंदूकें तक नहीं उठाईं और वे मूकदर्शक बने खड़े रहे। सिराजुद्दौला को जब यह समझ आया कि उसके अपने सेनापति ने उसे बेच दिया है, तो वह ऊंट पर सवार होकर मुर्शिदाबाद की ओर भागा, जहां कुछ दिनों बाद मीर जाफर के बेटे मीरन के आदेश पर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई।

2. कठपुतली नवाबों की विवशता: मीर जाफर से मीर कासिम तक

प्लासी के बाद भी कंपनी सीधे पूरे बंगाल का शासन अपने हाथ में लेने को तैयार नहीं थी। उसका मुख्य उद्देश्य बिना रोक-टोक भारी मुनाफा कमाना था। अंग्रेजों का मानना था कि जब तक कठपुतली नवाब उनकी हर मांग पूरी करता रहेगा और उन्हें मुफ्त व्यापार की छूट देता रहेगा, तब तक शासन का झंझट अपने सिर लेने की क्या आवश्यकता है?

किंतु कठपुतली नवाब भी अंततः प्रजा और खजाने की सीमाओं से बंधे होते थे। जब मीर जाफर अंग्रेजों की असीम और कभी न खत्म होने वाली धन की हवस को पूरा करने में असमर्थ हो गया, तो अंग्रेजों ने 1760 में उसे गद्दी से उतार दिया और उसके महत्वाकांक्षी दामाद मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बना दिया।

3. मीर कासिम का स्वाभिमान और मुंगेर (बिहार) की क्रांति

अंग्रेजों ने सोचा था कि मीर कासिम भी मीर जाफर की तरह उनका आज्ञाकारी सेवक बनकर रहेगा। किंतु मीर कासिम एक अत्यंत योग्य, स्वाभिमानी और कड़ा प्रशासक निकला। उसने कंपनी के चंगुल से मुक्त होने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए:

• राजधानी को मुंगेर (बिहार) स्थानांतरित करना: कलकत्ता में अंग्रेजों की लगातार जासूसी, सैनिक दबाव और षड्यंत्रों से दूर रहने के लिए मीर कासिम ने 1762 में अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से हटाकर बिहार के सुदूर और सुरक्षित शहर मुंगेर में स्थापित किया।
• मुंगेर में तोप और बंदूक कारखाना: मुंगेर के किले में मीर कासिम ने यूरोपीय तर्ज पर आधुनिक बंदूकें, चमचमाती राइफलें और पीतल की तोपें ढालने का एक विशाल शस्त्र कारखाना स्थापित किया (जो आज भी मुंगेर के बंदूक उद्योग के रूप में प्रसिद्ध है)। उसने अपनी पैदल सेना को प्रशिक्षित करने के लिए यूरोपीय सैन्य विशेषज्ञों को नियुक्त किया।
• आंतरिक व्यापार करों की समाप्ति (1763): जब अंग्रेज व्यापारी दस्तक का दुरुपयोग कर बिना टैक्स के व्यापार कर रहे थे और भारतीय व्यापारी भारी चुंगी से तबाह हो रहे थे, तो मीर कासिम ने एक क्रांतिकारी फैसला लिया: उसने भारतीय व्यापारियों के लिए भी सभी आंतरिक व्यापार कर पूरी तरह समाप्त कर दिए! इस कदम ने अंग्रेजों के अनुचित व्यापारिक लाभ को छीन लिया, जिससे अंग्रेज अफसर क्रोध से पागल हो उठे।

मीर कासिम के इन स्वतंत्र कदमों से बौखलाकर कंपनी ने 1763 में उसके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। लगातार लड़ाइयों में मात खाकर मीर कासिम बिहार के पश्चिम की ओर भागा, जहां उसने अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए एक ऐतिहासिक संयुक्त मोर्चा बनाया।

1. बक्सर का निर्णायक युद्ध (22 अक्टूबर 1764)

मीर कासिम भली-भांति जानता था कि कोई भी अकेला भारतीय शासक अंग्रेजों के आधुनिक तोपखाने और अनुशासित सेना को पराजित नहीं कर सकता। इसलिए उसने अवध जाकर एक ऐतिहासिक और शक्तिशाली त्रिगुट गठबंधन तैयार किया, जिसमें शामिल थे:

• मीर कासिम, बंगाल का निष्कासित स्वाभिमानी नवाब।
• शुजाउद्दौला, अवध का संपन्न नवाब और मुगल साम्राज्य का वजीर।
• शाह आलम द्वितीय, दिल्ली का बेसहारा और निर्वासित मुगल बादशाह।

22 अक्टूबर 1764 को बिहार के पश्चिमी छोर पर गंगा नदी के किनारे बक्सर के मैदान में इस संयुक्त शाही गठबंधन (जिसमें 40,000 से अधिक अनुभवी सैनिक और घुड़सवार थे) का सामना मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना से हुआ। प्लासी की तरह बक्सर का युद्ध कोई षड्यंत्र या गद्दारी का खेल नहीं था; बक्सर एक अत्यंत भीषण, वास्तविक और खुला सैन्य संग्राम था।

संख्या बल में बहुत भारी होने के बावजूद भारतीय गठबंधन में आपसी तालमेल, साझा नेतृत्व और अनुशासन का घोर अभाव था। शुजाउद्दौला और मीर कासिम के बीच आपसी अविश्वास इतना गहरा था कि वे एक संयुक्त रणनीति नहीं बना सके। दूसरी ओर हेक्टर मुनरो के तोपखाने और अनुशासित सिपाही दस्तों ने सधे हुए प्रहार किए। संयुक्त सेना की बुरी तरह पराजय हुई। मीर कासिम युद्धभूमि से एक निर्धन फकीर की तरह भाग निकला, जबकि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अंग्रेजों के सामने हथियार डाल दिए।

2. बुलियन निष्कासन का उलटना: भारत की लूट का नया ढाँचा

1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिलना ब्रिटिश साम्राज्य के इतिहास की सबसे क्रांतिकारी आर्थिक घटना थी। दीवानी मिलने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से सूती कपड़ा, रेशम और मसाले खरीदने के लिए ब्रिटेन से लाखों पाउंड का सोना और चांदी (बुलियन) भारत लाना पड़ता था, क्योंकि ब्रिटेन के पास ऐसा कोई सामान नहीं था जिसे भारत के लोग खरीदना पसंद करते। ब्रिटेन के अर्थशास्त्री इस बात से बहुत परेशान थे कि देश का सोना-चांदी भारत जा रहा है।

किंतु दीवानी मिलते ही यह स्थिति पूरी तरह उलट गई। अब कंपनी को भारत से माल खरीदने के लिए लंदन से एक धेला भी सोना लाने की जरूरत नहीं रही। गंगा के उपजाऊ मैदानों से करोड़ों रुपये का भू-राजस्व सीधे कंपनी के खजाने में जमा होने लगा। अंग्रेजों ने इसी भारतीय लगान के पैसे से:

• भारत के बुनकरों से जबरन सस्ते दामों पर कपड़ा और रेशम खरीदा और उसे यूरोप भेजकर मुनाफा कमाया (यानी भारत का ही पैसा और भारत का ही माल!)।
• अपनी विशाल और घातक सिपाही सेना का वेतन और खर्च उठाया।
• कलकत्ता में बड़े-बड़े प्रशासनिक भवन, बैरकें और तोपें तैयार कीं।
• मराठों, मैसूर और सिखों के खिलाफ आगे लड़े जाने वाले सभी युद्धों का भारी खर्च वहन किया।

यहीं से भारत के रक्त-निचोड़ आर्थिक दोहन यानी धन के निष्कासन (Drain of Wealth) की वह भीषण प्रक्रिया शुरू हुई जिसने दुनिया के सबसे धनी और संपन्न देश को केवल कच्चे माल का निर्यातक और भुखमरी से ग्रस्त दरिद्र उपनिवेश बनाकर रख दिया।

1. साम्राज्य विस्तार के कूटनीतिक औजार: लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि

बक्सर की ऐतिहासिक जीत और दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने भूभाग का विस्तार करने के लिए सीधे युद्धों के साथ-साथ अत्यंत कुटिल और धूर्त राजनीतिक हथियारों का सहारा लिया। कंपनी सीधे किसी रियासत पर हमला करने के बजाय उसकी आंतरिक स्वतंत्रता को भीतर से खोखला कर देती थी।

इनमें सबसे घातक कूटनीतिक हथियार था गवर्नर-जनरल लॉर्ड वेलेजली (1798–1805) द्वारा तैयार की गई सहायक संधि प्रणाली (Subsidiary Alliance System)। इस अपमानजनक संधि की मुख्य शर्तें निम्नलिखित थीं:

• संधि स्वीकार करने वाले भारतीय राजा या नवाब को अपनी स्वतंत्र सेना रखने का कोई अधिकार नहीं था; उसकी रक्षा का जिम्मा पूरी तरह कंपनी की सेना पर होता था।
• इस अंग्रेजी सुरक्षा सेना के रखरखाव के लिए भारतीय शासक को प्रतिवर्ष एक बहुत भारी नकद रकम (सहायक सब्सिडी) कंपनी को चुकानी पड़ती थी।
• यदि कोई शासक निर्धारित तारीख पर यह रकम चुकाने में असमर्थ होता था, तो जुर्माने के तौर पर उसके राज्य का एक बड़ा उपजाऊ भूभाग हमेशा के लिए छीनकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था।
• शासक के दरबार में एक अंग्रेज अफसर, जिसे रेजिडेंट (Resident) कहा जाता था, स्थायी रूप से तैनात रहता था जो राजा के हर घरेलू फैसले, उत्तराधिकार और नियुक्तियों में दखल देता था।
• वह राजा कंपनी की अनुमति के बिना न तो किसी अन्य यूरोपीय (जैसे फ्रांसीसी) को नौकरी पर रख सकता था और न ही किसी दूसरे भारतीय राज्य से कोई बातचीत या संधि कर सकता था।

इस कुटिल जाल में फंसाकर 1798 और 1800 में हैदराबाद के निजाम को पंगु बना दिया गया; 1801 में अवध के नवाब पर आरोप लगाया गया कि उसने सेना का खर्च नहीं चुकाया, और उसका आधा राज्य (रुहेलखंड और दोआब) छीन लिया गया।

2. मराठा शक्ति का दमन (1775–1819)

मैसूर के पतन के बाद अंग्रेजों का अगला निशाना मराठा साम्राज्य था। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद मराठा राज्य पांच प्रमुख राजवंशों के एक महासंघ (Confederacy) में बंटा हुआ था: पुणे के पेशवा, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होल्कर, नागपुर के भोंसले और बड़ौदा के गायकवाड़। अंग्रेजों ने मराठा सरदारों की आपसी फूट का पूरा फायदा उठाया और तीन आंग्ल-मराठा युद्धों में उन्हें तबाह कर दिया:

• प्रथम आंग्ल-मराठा युद्ध (1775–1782): सालबाई की संधि से समाप्त हुआ, जिसमें बीस वर्षों तक शांति बनी रही।
• द्वितीय आंग्ल-मराठा युद्ध (1803–1805): अंग्रेजों ने सिंधिया और भोंसले को हराकर उड़ीसा तथा यमुना के उत्तर में स्थित दिल्ली और आगरा के इलाके छीन लिए।
• तृतीय आंग्ल-मराठा युद्ध (1817–1819): अंग्रेजों ने मराठा शक्ति को पूरी तरह कुचल दिया। पेशवा के पद को समाप्त कर दिया गया और अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को कानपुर के पास बिठूर में पेंशन देकर निर्वासित कर दिया गया। अब विंध्याचल के दक्षिण के पूरे भारत पर कंपनी का एकछत्र राज स्थापित हो गया।

1. सर्वोच्चता का दावा (Claim to Paramountcy: 1813–1823)

उन्नीसवीं सदी की शुरुआत में गवर्नर-जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स (1813–1823) के शासनकाल में कंपनी ने साम्राज्य विस्तार की एक नई, आक्रामक नीति शुरू की जिसे सर्वोच्चता की नीति (Paramountcy) कहा गया। कंपनी का यह दावा था कि उसकी सत्ता भारत में 'सर्वोच्च' (Supreme) है; इसलिए उसकी शक्ति भारतीय राज्यों से कहीं ऊपर है।

इस नीति का व्यावहारिक अर्थ यह था कि अपने साम्राज्यवादी और व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए कंपनी किसी भी भारतीय रियासत को धमका सकती थी, उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती थी और जरूरत पड़ने पर उसका विलय अपने राज्य में कर सकती थी। इस नीति का देश भर में तीखा सशस्त्र विरोध हुआ। कर्नाटक के छोटे से राज्य कित्तूर में जब अंग्रेजों ने कब्जा करने की कोशिश की, तो रानी चेन्नम्मा ने 1824 में अंग्रेजों के खिलाफ तलवार उठा ली। रानी की जेल में मृत्यु के बाद कित्तूर के एक गरीब चौकीदार रायन्या ने छापामार युद्ध जारी रखा, जिसे अंततः अंग्रेजों ने 1830 में फांसी पर लटका दिया।

2. लॉर्ड डलहौजी का व्यपगत सिद्धांत (Doctrine of Lapse / हड़प नीति)

साम्राज्य विस्तार का सबसे क्रूर और निर्लज्ज दौर गवर्नर-जनरल लॉर्ड डलहौजी (1848–1856) के समय आया। डलहौजी ने राज्यों को हड़पने के लिए एक कुख्यात तर्क गढ़ा जिसे व्यपगत का सिद्धांत (Doctrine of Lapse / हड़प नीति) कहा जाता है। भारतीय हिंदू परंपरा और कानून के अनुसार यदि किसी राजा का अपना कोई सगा बेटा नहीं होता था, तो उसे किसी बालक को गोद लेने (दत्तक पुत्र बनाने) का पूरा धार्मिक और कानूनी अधिकार था, जो राज्य का नया उत्तराधिकारी बनता था।

लॉर्ड डलहौजी ने इस प्राचीन भारतीय परंपरा को पूरी तरह खारिज कर दिया। उसने यह कठोर फरमान जारी किया कि यदि कंपनी के संरक्षण में रहने वाले किसी शासक की मृत्यु बिना किसी प्राकृतिक (सगे) पुरुष वारिस के हो जाती है, तो उसकी रियासत 'व्यपगत' (Lapse) हो जाएगी—अर्थात कंपनी उस राज्य को सीधे ब्रिटिश साम्राज्य में हड़प लेगी और किसी दत्तक पुत्र को राजा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

3. अवध का विलय (1856): 1857 के महाविस्फोट की चिंगारी

1856 में अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्यवादी धूर्तता का चरम उदाहरण था। नवाब वाजिद अली शाह के कई सगे बेटे थे, इसलिए वहां हड़प नीति का नियम नहीं चल सकता था। तब डलहौजी ने एक नया कुतर्क गढ़ा: उसने नवाब पर 'कुशासन' (Misgovernment) और अकर्मण्यता का आरोप लगाया और कहा कि अवध की जनता को नवाब के कुशासन से मुक्त कराना अंग्रेजों का "पवित्र नैतिक कर्तव्य" है!

अवध के इस अन्यायपूर्ण विलय ने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दीं। कंपनी की बंगाल सेना में कार्यरत लगभग 75,000 सिपाही अवध के गांवों के किसान परिवारों से आते थे। अपने प्रिय नवाब के अपमान और अवध के किसानों व ताल्लुकदारों पर अंग्रेजों द्वारा थोपे गए भारी लगान ने सिपाहियों के सीने में बदले की आग सुलगा दी। जब 1857 में चर्बी वाले कारतूसों की घटना हुई, तो अवध के सिपाहियों का यही संचित क्रोध 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महासंग्राम के रूप में फट पड़ा।

1. वारेन हेस्टिंग्स के अधीन नई प्रशासनिक व्यवस्था का गठन

ईस्ट इंडिया कंपनी जब एक साधारण व्यापारिक निगम से विशाल भारतीय साम्राज्य की स्वामी बन गई, तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती लाखों भारतीयों पर नियंत्रण रखने के लिए एक सुदृढ़ प्रशासनिक और न्यायिक ढाँचा खड़ा करने की थी। इस नई औपनिवेशिक व्यवस्था का मुख्य सूत्रधार वारेन हेस्टिंग्स था, जो 1772 से बंगाल का गवर्नर और 1773 से 1785 तक भारत का प्रथम गवर्नर-जनरल रहा। हेस्टिंग्स के कार्यकाल में कंपनी के भूभागों को तीन प्रमुख प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया गया जिन्हें प्रेसिडेंसी (Presidency) कहा जाता था: बंगाल प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। प्रत्येक प्रेसिडेंसी का शासन एक गवर्नर के हाथ में होता था और कलकत्ता में बैठा गवर्नर-जनरल सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी था।

2. 1772 की नई न्यायिक व्यवस्था और कानूनों का संकलन

वर्ष 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने जिलों में एक नई न्यायिक प्रणाली स्थापित की। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक जिले में दो प्रकार की अदालतें बनाई गईं:

• फौजदारी अदालत (Criminal Court): यह पारंपरिक इस्लामी कानून पर आधारित थी, जिसके प्रमुख स्थानीय मुस्लिम कानून अधिकारी—काजी (न्यायाधीश) और मुफ्ती (कानून की व्याख्या करने वाला विद्वान)—होते थे, किंतु अदालत की वास्तविक निगरानी जिले का अंग्रेज कलेक्टर करता था।
• दीवानी अदालत (Civil Court): जमीन-जायदाद, उत्तराधिकार और आपसी अनुबंधों के मुकदमों के लिए बनी इस अदालत का प्रमुख सीधे अंग्रेज कलेक्टर होता था। मुकदमों के फैसले में हिंदू कानूनों की व्याख्या के लिए पंडित और मुस्लिम कानूनों के लिए मौलवी कलेक्टर की सहायता करते थे।

चूंकि हिंदू धर्मशास्त्रों की अलग-अलग शाखाओं (जैसे बंगाल में दायभाग और बिहार में मिताक्षरा) के कारण पंडित प्रायः विरोधाभासी व्याख्याएं देते थे, इसलिए अंग्रेजों ने कानूनों में एकरूपता लाने के लिए 1775 में ग्यारह प्रमुख पंडितों को हिंदू कानूनों का एक संकलन (Digest) तैयार करने का काम सौंपा। एन. बी. हालहेड ने 1776 में इस संकलन का अंग्रेजी अनुवाद किया। 1778 तक मुस्लिम कानूनों की भी एक प्रामाणिक संहिता तैयार कर ली गई। वर्ष 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) की स्थापना की गई जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे बने।

3. कंपनी की सिपाही सेना: साम्राज्य विजय की लोहे की दीवार

भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य विस्तार और आंतरिक विद्रोहों के दमन का सबसे मजबूत स्तंभ उसकी पेशेवर सेना थी जिसे कंपनी की सेना (Company Army) कहा जाता था। अठारहवीं सदी में भारतीय रियासतें घुड़सवार सैनिकों (सवारों) पर ज्यादा निर्भर थीं। किंतु उन्नीसवीं सदी में तोपों और बंदूकों की तकनीकी प्रगति के साथ कंपनी ने अपनी पैदल सेना (इन्फैंट्री) को यूरोपीय मानकों के आधार पर एक आधुनिक युद्धक मशीन में बदल दिया:

• सिपाहियों की भर्ती: कंपनी ने उत्तर भारत—विशेष रूप से बिहार, अवध और बनारस के ग्रामीण क्षेत्रों—के उच्च-जातीय ब्राह्मण, राजपूत और भूमिहार किसानों को अपनी सेना में बड़े पैमाने पर भर्ती किया और उन्हें सिपाही (फारसी/हिंदी के 'सिपाही' से बना शब्द Sepoy) कहा।
• यूरोपीय अनुशासन व ड्रिल: भारतीय सिपाहियों को यूरोपीय अफसरों के कड़े अनुशासन, दैनिक परेड, एक जैसी वर्दी और आधुनिक फ्लिंटलॉक बंदूकों (Muskets) के सटीक संचालन का गहन प्रशिक्षण दिया गया।
• धार्मिक असंतोष के बीज: कंपनी सेना को एक सांचे में ढालने के चक्कर में अंग्रेज अफसरों ने भारतीय सैनिकों की जातिगत, धार्मिक और सांस्कृतिक मर्यादाओं की लगातार अनदेखी की। समुद्र पार जाने पर रोक (काला पानी का डर) और दाढ़ी-तिलक पर पाबंदियों ने सिपाहियों के मन में गहरा धार्मिक भय भर दिया। इस सांस्कृतिक अंधेपन और नस्लीय अपमान ने सिपाहियों के भीतर बारूद का वह ढेर तैयार किया जो 1857 के महासंग्राम में धधक उठा।