मानव संसाधन (Human Resources)

1. मानव: प्रकृति का सर्वोच्च एवं अंतिम संसाधन

पारंपरिक भूगोल और अर्थशास्त्र में संसाधनों की चर्चा करते समय प्रायः प्रकृति द्वारा प्रदत्त भौतिक उपहारों—जैसे उपजाऊ जलोढ़ मैदान, घने मानसूनी वन, कोयला और लौह अयस्क की खदानें तथा जलप्रपातों—को ही प्राथमिक संसाधन मान लिया जाता है। परंतु आधुनिक भूगोल का एक सर्वमान्य सिद्धांत यह है कि प्रकृति का कोई भी उपहार तब तक केवल एक उदासीन पदार्थ (Neutral Stuff) बना रहता है, जब तक कि मनुष्य अपनी बुद्धि, ज्ञान, तकनीकी कौशल और श्रम शक्ति के बल पर उसे किसी उपयोगी संसाधन में रूपांतरित न कर दे।

यह मनुष्य ही है जो अपने मस्तिष्क और पुरुषार्थ से चट्टानों में छिपे खनिजों को निकालकर हवाई जहाज और कंप्यूटर में बदलता है, नदियों के उफनते जल पर विशाल बाँध बनाकर जलविद्युत का उत्पादन करता है और जंगली घासों का चयन करके उन्हें उच्च उपज वाली धान-गेहूँ की फसलों में विकसित करता है। अतः किसी भी राष्ट्र के लिए उसके लोग ही उसकी सबसे बड़ी पूँजी और सर्वोच्च संसाधन होते हैं।

2. मानव संसाधन विकास (HRD) का स्वरूप एवं तंत्र

मानव संसाधन विकास (Human Resource Development - HRD) का अभिप्राय उस निरंतर एवं सुनियोजित प्रक्रिया से है, जिसके द्वारा किसी देश या राज्य के लोगों की शारीरिक, बौद्धिक, तकनीकी और नैतिक क्षमताओं का संवर्धन किया जाता है, ताकि वे अपने और पूरे समाज के लिए अधिक से अधिक मूल्यवान वस्तुएँ और सेवाएँ उत्पन्न करने में सक्षम बन सकें।

जिस प्रकार कल-कारखानों, ट्रैक्टरों और रेल पटरियों में धन लगाने को 'भौतिक पूँजी निर्माण' कहते हैं, ठीक उसी प्रकार जब सरकार या परिवार अपने बच्चों की शिक्षा, पौष्टिक आहार, टीकाकरण और तकनीकी प्रशिक्षण में निवेश करते हैं, तो उसे मानव पूँजी निर्माण (Human Capital Formation) कहा जाता है। यह निवेश आने वाले दशकों में उच्च उत्पादकता, नवाचार, उच्च आय और सामाजिक शांति के रूप में कई गुना लाभ वापस लौटाता है।

3. भारत में मानव संसाधन विकास के संस्थागत प्रयास

यह समझते हुए कि भारत की विशाल जनसंख्या को बोझ मानने के बजाय उसे उत्पादक शक्ति में बदलना अनिवार्य है, भारत सरकार ने वर्ष 1985 में एक अलग मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) का गठन किया था। इसका मुख्य उद्देश्य देश के नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च वैज्ञानिक अनुसंधान और महिला एवं बाल विकास को एकीकृत दिशा देना था।

वर्ष 2020 में स्वीकृत राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत इस मंत्रालय का नाम पुनः बदलकर शिक्षा मंत्रालय (Ministry of Education) कर दिया गया, जिसका प्रमुख लक्ष्य 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, व्यावसायिक शिक्षा का कक्षा 6 से समावेश और समग्र कौशल विकास सुनिश्चित करना है।

4. जनसांख्यिकी और भारत में दशकीय जनगणना (Census) का इतिहास

जनसांख्यिकी (Demography) सामाजिक विज्ञान की वह विशिष्ट शाखा है, जिसके अंतर्गत किसी क्षेत्र की जनसंख्या के आकार, स्थानिक वितरण, घनत्व, आयु-लिंग संरचना तथा जन्म, मृत्यु और प्रवासन के माध्यम से उसमें होने वाले परिवर्तनों का विधिवत सांख्यिकीय अध्ययन किया जाता है।

जनसांख्यिकी का सबसे प्रमुख आधार जनगणना (Census) है। किसी देश अथवा एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले सभी नागरिकों की एक निश्चित समय अंतराल पर आधिकारिक गणना और उनसे संबंधित सामाजिक, आर्थिक एवं जनसांख्यिकीय आँकड़ों को एकत्रित, संकलित एवं प्रकाशित करने की प्रक्रिया को 'जनगणना' कहा जाता है।

5. लोकतांत्रिक शासन और विकास योजनाओं में जनगणना का महत्व

जनगणना केवल सिर गिनने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह देश के विकास का महा-नक्शा (Master Blueprint) तैयार करती है:

• लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व एवं परिसीमन: लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में सीटों का आवंटन तथा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन जनगणना के आँकड़ों के आधार पर ही किया जाता है।
• वित्तीय संसाधनों का वितरण: केंद्रीय वित्त आयोग केंद्र सरकार के करों में से बिहार जैसे राज्यों को हिस्सा देते समय जनसंख्या को एक प्रमुख आधार बनाता है।
• जनकल्याणकारी योजनाओं का निर्माण: कहाँ कितने नए विद्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC), आँगनवाड़ी केंद्र खोलने हैं तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत कितने लोगों को राशन देना है, इसका निर्णय जनगणना के आँकड़ों से ही होता है।
• आपदा प्रबंधन: उत्तरी बिहार (कोसी, गंडक, बागमती घाटी) में आने वाली विनाशकारी बाढ़ के समय राहत पहुँचाने के लिए यह जानना जरूरी होता है कि किस गाँव में कितने बच्चे, गर्भवती महिलाएँ और बुजुर्ग निवास करते हैं।

1. वैश्विक धरातल पर जनसंख्या का घोर असमान वितरण

हमारी पृथ्वी के धरातल पर मानव आबादी का फैलाव अत्यंत असमान है। यदि हम संपूर्ण भू-भाग का सर्वेक्षण करें, तो एक चौंकाने वाला जनसांख्यिकीय तथ्य सामने आता है: विश्व की 90 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या भूपृष्ठ के केवल 30 प्रतिशत भाग पर निवास करती है। शेष 70 प्रतिशत भू-भाग या तो अत्यंत विरल आबादी वाला है अथवा पूरी तरह निर्जन और वीरान पड़ा हुआ है—जैसे अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड की बर्फीली चादरें, सहारा और अरब के दहकते मरुस्थल, हिमालय और एंडीज की दुर्गम पर्वत चोटियाँ तथा अमेज़न और कांगो के दलदली विषुवतीय वर्षावन।

2. विश्व के दस सबसे अधिक आबादी वाले देश

मानव आबादी का जमावड़ा इतना सघन है कि दुनिया की लगभग 60 प्रतिशत आबादी केवल 10 देशों में निवास करती है। इन सभी 10 देशों की व्यक्तिगत जनसंख्या 10 करोड़ (100 मिलियन) से अधिक है:

3. जनसंख्या घनत्व की परिभाषा एवं गणितीय सूत्र (Population Density)

किसी भू-भाग पर जनसंख्या के दबाव और भूमि-मानव अनुपात को वैज्ञानिक रूप से मापने के लिए भूगोलवेत्ता जनसंख्या घनत्व (Population Density) की अवधारणा का उपयोग करते हैं।

परिभाषा: पृथ्वी के धरातल के प्रति इकाई क्षेत्रफल (सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर) में निवास करने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या को 'जनसंख्या घनत्व' कहते हैं।

4. वैश्विक, राष्ट्रीय और बिहार के जनघनत्व की तुलना

विभिन्न भौगोलिक पैमानों पर घनत्व की तुलना करने पर गंगा के मैदानों की अत्यधिक जनसांख्यिकीय सघनता स्पष्ट रूप से उजागर होती है:

• विश्व का औसत जनघनत्व: संपूर्ण पृथ्वी के स्थलीय भू-भाग का औसत घनत्व लगभग 50 से 54 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। दक्षिण-मध्य एशिया विश्व में सबसे सघन क्षेत्र है।
• भारत का औसत जनघनत्व (जनगणना 2011): भारत का राष्ट्रीय औसत जनघनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है (जो 2001 में 325 था)। यह विश्व औसत से सात गुना अधिक है।
• बिहार राज्य का जनघनत्व (जनगणना 2011): बिहार का प्रमाणित जनघनत्व 1,106 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। इस आँकड़े के साथ बिहार भारत के सभी 28 राज्यों में प्रथम स्थान (Rank 1) पर है (इसने पश्चिम बंगाल के 1,028 और केरल के 860 को पीछे छोड़ दिया है)। बिहार का जनघनत्व राष्ट्रीय औसत से लगभग तीन गुना और वैश्विक औसत से बीस गुना अधिक है!

5. बिहार के जिलों में जनघनत्व की आंतरिक विषमताएँ

बिहार के कुल 94,163 वर्ग किमी के क्षेत्रफल में फैले 38 जिलों में भी धरातलीय बनावट, वनों के विस्तार, औद्योगीकरण और बाढ़ के प्रभाव के कारण घनत्व में भारी भिन्नता पाई जाती है:

1. मानव अधिवास के बहुआयामी निर्धारक

मनुष्य पृथ्वी की सतह पर बिना सोचे-समझे कहीं भी नहीं बस जाता। किसी भी गाँव, कस्बे या महानगर का अस्तित्व केवल एक संयोग नहीं होता, बल्कि वह हजारों वर्षों से चले आ रहे भौगोलिक पर्यावरण के उपहारों, आर्थिक अवसरों और सामाजिक-सांस्कृतिक प्राथमिकताओं का प्रत्यक्ष परिणाम होता है। यही कारण है कि बिहार और उत्तर प्रदेश का गंगा का मैदान 50 करोड़ से अधिक लोगों का पोषण करता है, जबकि हिमालय की दूसरी ओर स्थित लद्दाख और तिब्बत का ठंडा पठार लगभग वीरान पड़ा हुआ है।

2. भौतिक एवं भौगोलिक कारक (Physical Factors)

क. स्थलाकृति या धरातलीय स्वरूप (Topography)

मनुष्य सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में समतल मैदानों पर बसना पसंद करता है। समतल मैदानों पर मकान बनाना, खेत जोतना, कुएँ-नहरें खोदना, रेल और सड़कों का जाल बिछाना तथा कारखाने स्थापित करना अत्यंत सरल और कम खर्चीला होता है। इसके विपरीत, ऊँचे और खड़े ढाल वाले पर्वतों (जैसे हिमालय, आल्प्स, एंडीज) में परिवहन के साधनों का अभाव होता है, मिट्टी की परत पतली होती है और भूस्खलन का निरंतर भय बना रहता है।

• विश्व के सघन बसे मैदान: गंगा-ब्रह्मपुत्र का मैदान (भारत), ह्वांग-हो और यांग्त्सीक्यांग के मैदान (चीन) तथा मिस्र की नील नदी घाटी।
• अत्यंत विरल पर्वत: हिमालय पर्वत श्रृंखला, रॉकी और एंडीज पर्वत।

ख. जलवायु और मौसमी दशाएँ (Climate)

अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी जलवायु मानव जीवन और स्वास्थ्य के लिए कष्टप्रद होती है। मनुष्य शीतोष्ण अथवा मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों को सबसे अधिक पसंद करता है, जहाँ वर्ष भर मध्यम तापमान रहे और पर्याप्त वर्षा हो।

• सहारा मरुस्थल और थार मरुस्थल की भीषण चिलचिलाती धूप और पानी की कमी बस्तियों के बसने में बाधा बनती है।
• ध्रुवीय क्षेत्रों (जैसे अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और साइबेरिया) की हाड़ कंपा देने वाली ठंड और जमी हुई बर्फ में खेती संभव नहीं है, जिससे वहाँ आबादी नगण्य है।

ग. मृदा की उर्वरता (Soil Fertility)

उपजाऊ मिट्टी कृषि के लिए अनिवार्य है। नदियों द्वारा प्रतिवर्ष बहाकर लाई गई नवीन जलोढ़ मिट्टी (खादर) में रासायनिक खाद के बिना भी भरपूर फसलें पैदा होती हैं। उपजाऊ मिट्टी सघन कृषि को जन्म देती है, जिससे बड़ी आबादी का पेट भरा जा सकता है। इसके विपरीत, पथरीली, बलुई या खारी मिट्टी वाले क्षेत्रों में कृषि नहीं हो पाती, जिससे वहाँ बस्तियाँ नहीं बसतीं।

घ. मीठे जल की सुलभता (Freshwater Availability)

जल ही जीवन है। मनुष्य वहीं रहना पसंद करता है जहाँ पीने, खाना पकाने, मवेशियों को पिलाने, फसलों की सिंचाई और कारखानों को चलाने के लिए ताजा एवं मीठा जल आसानी से मिल सके। विश्व की सभी प्राचीन सभ्यताएँ—सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की नील नदी सभ्यता, मेसोपोटामिया की दजला-फरात सभ्यता और चीन की ह्वांग-हो सभ्यता—नदियों के किनारे ही विकसित हुई थीं। मरुस्थलों में भी जहाँ कोई नखलिस्तान (Oasis) या जल स्रोत होता है, वहीं लोग अपनी छोटी बस्तियाँ बसाते हैं।

ङ. खनिज संपदा (Minerals)

जिन क्षेत्रों में बहुमूल्य खनिज भंडार छिपे होते हैं, वे कठोर और दुर्गम परिस्थितियों के बावजूद लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। खनिजों के खनन और शोधन से रोजगार के लाखों अवसर पैदा होते हैं:

• पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तपते मरुस्थल में कालगूर्ली और कूलगार्डी में सोने की खोज ने वहाँ आधुनिक शहर खड़े कर दिए।
• मध्य पूर्व (सऊदी अरब, इराक, कुवैत, UAE) के रेतीले बंजर मरुस्थल खनिज तेल (पेट्रोलियम) की खोज के बाद विश्व के सबसे अमीर और सघन नगरों में बदल गए।
• भारत में छोटानागपुर के पठार पर स्थित धनबाद (कोयला), जमशेदपुर (लौह अयस्क) और बोकारो भारी खनन एवं धातु उद्योगों के कारण सघन रूप से बस गए।

3. आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक

1. जनसंख्या परिवर्तन की गतिशीलता: तीन मूलभूत घटक

किसी भी गाँव, जिले, राज्य या देश की जनसंख्या कभी भी स्थिर नहीं रहती। यह समय के साथ लगातार घटती, बढ़ती या बदलती रहती है। जनसंख्या के इस आकार में होने वाले बदलाव को जनसंख्या परिवर्तन (Population Change) कहा जाता है। दुनिया में जनसंख्या परिवर्तन केवल और केवल तीन कारकों की आपसी अंतःक्रिया पर निर्भर करता है: जन्म (Births), मृत्यु (Deaths) और प्रवासन (Migration)।

2. जनसांख्यिकीय दरों की परिभाषा एवं गणना

क. अशोधित जन्म दर (Crude Birth Rate - CBR)

किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में, किसी दिए गए वर्ष के दौरान, प्रति 1,000 की मध्यवर्षीय जनसंख्या पर जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की कुल संख्या को अशोधित जन्म दर कहते हैं:

ख. अशोधित मृत्यु दर (Crude Death Rate - CDR)

किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में, किसी दिए गए वर्ष के दौरान, प्रति 1,000 की मध्यवर्षीय जनसंख्या पर मरने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या को अशोधित मृत्यु दर कहते हैं:

ग. जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर (Natural Growth Rate)

किसी देश या क्षेत्र की जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को उसकी प्राकृतिक वृद्धि दर कहा जाता है। इसमें प्रवासन के प्रभाव को शामिल नहीं किया जाता:

3. प्रवासन: जनसंख्या का भौगोलिक विस्थापन (Migration)

जन्म और मृत्यु तो जैविक घटनाएँ हैं, किंतु मनुष्य का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना एक सामाजिक और आर्थिक निर्णय है। जब लोग अपने मूल निवास स्थान को छोड़कर किसी अन्य प्रशासनिक सीमा में स्थायी या अर्ध-स्थायी रूप से जाकर बसते हैं, तो उसे प्रवासन कहते हैं।

• उत्प्रवासी (Emigrant): वे लोग जो अपने देश या राज्य से बाहर चले जाते हैं (जैसे बिहार से निकलकर मुंबई जाने वाला व्यक्ति बिहार के लिए 'उत्प्रवासी' है)।
• आप्रवासी (Immigrant): वे लोग जो किसी नए क्षेत्र के भीतर आकर बसते हैं (जैसे अमेरिका में जाकर बसने वाला भारतीय अमेरिका के लिए 'आप्रवासी' है)।
• शुद्ध प्रवासन (Net Migration): किसी क्षेत्र में आने वाले आप्रवासियों और वहाँ से जाने वाले उत्प्रवासियों के बीच का अंतर: $$ ext{शुद्ध प्रवासन} = ext{कुल आप्रवासी} - ext{कुल उत्प्रवासी}$$

प्रवासन के प्रतिकर्ष एवं अपकर्ष कारक (Push and Pull Factors)

लोग अपना घर क्यों छोड़ते हैं और किसी खास जगह ही क्यों जाते हैं? इसे भूगोल में 'धकेलने वाले' और 'खींचने वाले' कारकों से समझा जाता है:

4. विश्व जनसंख्या के अभूतपूर्व विस्तार की कालरेखा

मानव इतिहास के प्रारंभिक लाखों वर्षों तक पृथ्वी की आबादी अत्यंत धीमी गति से बढ़ी। इसका कारण यह था कि जन्म दर ऊँची होने के बावजूद अकाल, चेचक, हैजा, प्लेग और युद्धों के कारण मृत्यु दर भी अत्यधिक ऊँची थी। ईसा मसीह के जन्म के समय (1 ईस्वी) दुनिया की कुल आबादी मात्र 20 से 30 करोड़ के बीच थी।

1. जनसंख्या संघटन क्या है (Population Composition)?

किसी देश की केवल कुल जनसंख्या जान लेना ही पर्याप्त नहीं होता। यदि किसी देश में 10 करोड़ लोग हैं और उनमें से 8 करोड़ लोग 80 वर्ष से अधिक उम्र के बीमार बुजुर्ग हैं, तो वह देश वैसा काम नहीं कर सकता जैसा 10 करोड़ स्वस्थ और तकनीकी रूप से प्रशिक्षित युवाओं वाला देश कर सकता है। जनसंख्या संघटन का अर्थ जनसंख्या की आंतरिक संरचना से है, जिसके अंतर्गत आयु वर्ग, लिंगानुपात, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य की स्थिति, व्यावसायिक विभाजन और आय स्तर का अध्ययन किया जाता है।

2. लिंगानुपात की अवधारणा (Sex Ratio)

लिंगानुपात किसी समाज में लैंगिक समानता, महिलाओं की सामाजिक स्थिति और मातृ स्वास्थ्य का सबसे संवेदनशील संकेतक माना जाता है। भारतीय जनगणना पद्धति के अनुसार, प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को 'लिंगानुपात' कहा जाता है:

राष्ट्रीय एवं बिहार के लिंगानुपात के मुख्य आँकड़े:

• भारत का औसत लिंगानुपात (2011): 943 महिलाएँ प्रति 1,000 पुरुष (जो 2001 में 933 था)।
• बिहार का औसत लिंगानुपात (2011): 918 महिलाएँ प्रति 1,000 पुरुष (जो राष्ट्रीय औसत 943 से काफी कम है)।
• बिहार के जिलों में चरम स्थितियाँ:
  • सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला - गोपालगंज: 1,021 महिलाएँ प्रति 1,000 पुरुष (यह बिहार का एकमात्र जिला है जहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। इसका मुख्य कारण यहाँ के वयस्क पुरुषों का खाड़ी देशों और अन्य महानगरों में भारी संख्या में रोजगार हेतु प्रवास करना है)। सिवान (988) और सारण (954) भी इसी कारण शीर्ष पर हैं।
  • न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला - मुंगेर: 876 महिलाएँ प्रति 1,000 पुरुष। भागलपुर (880) और खगड़िया (886) में भी लिंगानुपात चिंताजनक रूप से कम है।

3. आयु-लिंग पिरामिड की संरचना (Age-Sex Pyramid)

किसी देश की जनसंख्या की आयु और लिंग संरचना को एक साथ आरेखीय रूप से प्रदर्शित करने के लिए भूगोलवेत्ता एक विशेष ज्यामितीय आरेख का उपयोग करते हैं, जिसे आयु-लिंग पिरामिड (Population Pyramid) कहा जाता है।

4. तीन कार्यात्मक आयु वर्ग और निर्भरता अनुपात (Dependency Ratio)

पिरामिड की पट्टियों को अर्थशास्त्र में तीन प्रमुख वर्गों में बाँटा जाता है:

1. बाल आश्रित वर्ग (0–14 वर्ष): वे बच्चे जो कानूनन और शारीरिक रूप से काम नहीं करते; समाज को इनके पोषण, प्राथमिक स्वास्थ्य और स्कूली शिक्षा पर खर्च करना पड़ता है।
2. कार्यशील उत्पादक वर्ग (15–59 वर्ष): यह देश का वास्तविक इंजन है। इसी वर्ग के लोग खेती करते हैं, फैक्ट्रियों में उत्पादन करते हैं, सेवाएँ देते हैं, कर (Tax) चुकाते हैं और दोनों आश्रित वर्गों का भरण-पोषण करते हैं।
3. वृद्ध आश्रित वर्ग (60 वर्ष और उससे अधिक): वे वरिष्ठ नागरिक जो सक्रिय कार्यबल से सेवानिवृत्त हो चुके हैं; इन्हें वृद्धावस्था पेंशन और विशेष स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता होती है।

5. तीन आदर्श पिरामिड आकृतियाँ: केन्या, भारत और जापान

किसी देश के पिरामिड का आकार देखकर यह तुरंत बताया जा सकता है कि उस देश की स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति कैसी है:

1. बिहार की जनसांख्यिकीय वास्तविकता: विशालता और महत्व

भारतीय गणतंत्र में बिहार एक अत्यंत महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय स्थान रखता है। आधिकारिक जनगणना 2011 के अनुसार, बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 (लगभग 10.41 करोड़) दर्ज की गई थी, जिसके साथ बिहार उत्तर प्रदेश (~19.98 करोड़) और महाराष्ट्र (~11.23 करोड़) के बाद देश का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य बन गया। अक्टूबर 2023 में जारी बिहार जाति आधारित गणना के ताजा आँकड़ों के अनुसार राज्य की वास्तविक जनसंख्या अब बढ़कर 13.07 करोड़ से अधिक हो चुकी है।

2. बिहार का साक्षरता परिदृश्य: क्षेत्रीय विषमता और लैंगिक अंतराल

शिक्षा किसी भी मानव आबादी को 'मानव संसाधन' में बदलने की पहली सीढ़ी है। भारतीय जनगणना के अनुसार, 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझकर पढ़ और लिख सकता है, उसे साक्षर माना जाता है।

जनगणना 2011 के अनुसार, बिहार की कुल साक्षरता दर 61.80% दर्ज की गई (जो 2001 में मात्र 47.0% थी)। यद्यपि इसमें अभूतपूर्व प्रगति हुई है, किंतु लिंग और जिलों के आधार पर भारी अंतर विद्यमान है:

• पुरुष साक्षरता दर: 71.20%
• महिला साक्षरता दर: 51.50%
• लैंगिक साक्षरता अंतराल (Gender Gap): 19.70 प्रतिशत अंक का भारी अंतर यह स्पष्ट करता है कि राज्य में बालिकाओं की शिक्षा पर ऐतिहासिक रूप से कम ध्यान दिया गया था।

3. कार्यबल का ढाँचा और श्रम प्रवासन की समस्या (Migration Outflow)

दुनिया की सबसे उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी होने के बावजूद बिहार के सामने सबसे बड़ी जनसांख्यिकीय चुनौती यह है कि यहाँ जनसंख्या का भूमि पर अत्यधिक दबाव है और विनिर्माण उद्योगों का भारी अभाव है। राज्य की 75 प्रतिशत से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है, जहाँ औसत भूमि जोत मात्र 0.4 हेक्टेयर से भी कम रह गई है। खेतों में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं, जिसे अर्थशास्त्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी (Disguised Unemployment) कहते हैं।

4. बिहार में मानव संसाधन विकास की क्रांतिकारी योजनाएँ

अपनी विशाल जनसंख्या को 'बोझ' से बदलकर 'कुशल पूँजी' बनाने के लिए बिहार सरकार ने कई युगांतरकारी योजनाएँ संचालित की हैं, जिनकी प्रशंसा पूरे देश और विश्व बैंक द्वारा की गई है: