1.1 प्रस्तावना: लोकतंत्र में 'सहमति' का क्रांतिकारी विचार
प्रत्येक सच्चे लोकतंत्र की आधारशिला एक क्रांतिकारी और युगांतरकारी विचार पर टिकी होती है: शासितों की सहमति (The Consent of the Governed)। राजशाही, साम्राज्यवादी शासन अथवा तानाशाही में राजा या सेनापति अपनी मर्जी से हुक्म जारी करते हैं, और जनता को केवल बिना कोई सवाल पूछे आज्ञापालन करने वाली 'प्रजा' समझा जाता है। इसके विपरीत, एक लोकतांत्रिक गणराज्य में देश का वास्तविक मालिक और संप्रभु कोई राजा नहीं, बल्कि देश का प्रत्येक साधारण नागरिक होता है। लोकतांत्रिक सरकार केवल तभी वैध मानी जाती है जब उसे जनता का विश्वास और उसकी स्वैच्छिक सहमति प्राप्त हो।
अब प्रश्न उठता है कि 140 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले इतने विशाल और विविधतापूर्ण उपमहाद्वीप में नागरिक अपनी इस सहमति को कैसे प्रकट करते हैं? प्राचीन यूनान के छोटे नगर-राज्यों या प्राचीन भारतीय ग्राम सभाओं में प्रत्यक्ष लोकतंत्र (Direct Democracy) संभव था, जहाँ सभी वयस्क नागरिक एक चौराहे पर बैठकर सीधे कानून बनाते थे। परंतु आधुनिक युग में करोड़ों नागरिकों का एक स्थान पर इकट्ठा होकर सीधे निर्णय लेना भौतिक रूप से असंभव है। इसलिए आधुनिक लोकतंत्र प्रतिनिधिक लोकतंत्र (Representative Democracy) के रूप में कार्य करते हैं, जहाँ नागरिक स्वतंत्र, निष्पक्ष और नियमित चुनावों के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। जनता के ये चुने हुए प्रतिनिधि जिस सर्वोच्च लोकतांत्रिक मंच पर बैठकर देश के लिए नीतियां तय करते हैं और कानून बनाते हैं, उसे हम संसद (Parliament) कहते हैं।
संसद (Parliament) की संवैधानिक परिभाषा
संसद (विधायिका): भारत गणराज्य की सर्वोच्च कानून-निर्माण संस्था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार, संसद के तीन अंग होते हैं: भारत के राष्ट्रपति, राज्यों की परिषद (राज्य सभा / उच्च सदन), और जनता का सदन (लोक सभा / निम्न सदन)। संसद देश के संपूर्ण नागरिकों की संप्रभु इच्छा का प्रतीक है, जो राष्ट्रीय कानूनों का निर्माण करती है, सरकारी खजाने पर वित्तीय नियंत्रण रखती है और मंत्रिपरिषद को जनता के प्रति जवाबदेह बनाती है।
1.2 राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की ऐतिहासिक विरासत
स्वतंत्र भारत में संसद की स्थापना ब्रिटिश हुकूमत का कोई तोहफा नहीं थी, बल्कि यह हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के सौ वर्षों के लंबे और कठिन संघर्ष का परिणाम थी। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीयों को अपने ही देश की निर्णय प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर रखा गया था:
- औपनिवेशिक मताधिकार-विहीनता: 1858 के बाद ब्रिटिश गवर्नर-जनरल और अंग्रेज अधिकारी अपनी मर्जी से कानून बनाते थे। भारतीयों को बजट पर सवाल पूछने या ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं था।
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांगें: 1885 में अपनी स्थापना के बाद से ही कांग्रेस ने मांग उठाई कि विधान परिषदों में भारतीयों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शामिल होने चाहिए, ताकि वे बजट पर बहस कर सकें और प्रश्न पूछ सकें। 1889 के सुधारों में इस मांग को प्रमुखता से उठाया गया।
- अंग्रेजों का सीमित और पक्षपातपूर्ण मताधिकार: यद्यपि अंग्रेजों ने 1909 (मार्ले-मिंटो सुधार) और 1919 (मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार) के तहत कुछ परिषदों में चुनाव की अनुमति दी, किंतु यह मताधिकार केवल 10% से भी कम अमीर और उच्च शिक्षित लोगों तक सीमित था। इसके अलावा, अंग्रेजों ने धार्मिक आधार पर 'सांप्रदायिक निर्वाचन' लागू करके समाज को बांटने की कुटिल चाल चली।
महात्मा गांधी, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद और बाबू जगजीवन राम के नेतृत्व में चले जन-आंदोलनों में किसान, मजदूर, महिलाएं और पिछड़े वर्ग एक साथ सड़कों पर उतरे। इस सामूहिक संघर्ष ने यह अटल राष्ट्रीय संकल्प गढ़ा: स्वतंत्र भारत में जाति, धर्म, संपत्ति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं होगा, और प्रत्येक वयस्क नागरिक को मतदान का समान अधिकार मिलेगा।
1.3 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार: राजनीतिक समता की बुनियाद
जब संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत का संविधान रचा, तो उन्होंने अनुच्छेद 326 के तहत बिना किसी झिझक के सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (Universal Adult Suffrage) को अपनाया। जब दुनिया के कई अमीर पश्चिमी देशों में महिलाओं और मजदूरों को वोट देने के लिए दशकों तक संघर्ष करना पड़ा था, तब भारत ने अपने पहले ही दिन से सभी नागरिकों को बराबरी का हक दिया।
| संवैधानिक सिद्धांत | विधिक आधार | लोकतांत्रिक महत्व |
|---|---|---|
| सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार | संविधान का अनुच्छेद 326 | 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के प्रत्येक भारतीय नागरिक को बिना किसी भेदभाव के मतदान करने का मौलिक राजनीतिक अधिकार प्राप्त है (61वें संविधान संशोधन 1988 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई)। |
| एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य | डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत | राजनीतिक समता का सर्वोच्च शिखर: बिहार के किसी सुदूर गांव के निर्धन खेत मजदूर के वोट का मूल्य देश के सबसे अमीर उद्योगपति या प्रधानमंत्री के वोट के बिल्कुल बराबर होता है। |
| गुप्त मतदान एवं निष्पक्ष चुनाव | अनुच्छेद 324 (भारत निर्वाचन आयोग) | नागरिक बिना किसी डर या दबाव के ईवीएम (EVM) और वीवीपीएटी (VVPAT) के माध्यम से पूरी गोपनीयता के साथ मतदान करते हैं। |
1.4 भारतीय लोकतंत्र का सर्वोच्च प्रतीक: संसद भवन
संसद भवन नई दिल्ली के केंद्र में स्थित भारतीय लोकतंत्र का सबसे भव्य प्रतीक है। दशकों तक ऐतिहासिक वृत्ताकार संसद भवन (अब संविधान सदन), जिसमें संविधान सभा बैठी थी, ने भारत के भाग्य-निर्माण की गवाही दी। वर्ष 2023 में भारत ने अत्याधुनिक नए संसद भवन (संसद भवन) का उद्घाटन किया, जिसमें लोक सभा कक्ष को राष्ट्रीय पक्षी मोर और राज्य सभा कक्ष को राष्ट्रीय पुष्प कमल की प्रेरणा से निर्मित किया गया है।
मॉड्यूल 1 के मुख्य निष्कर्ष
- लोकतंत्र का मूल सिद्धांत शासितों की स्वैच्छिक सहमति और संप्रभुता है।
- विशाल देश होने के कारण भारत में प्रतिनिधिक लोकतंत्र अपनाया गया है, जिसका सर्वोच्च केंद्र संसद है।
- राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्षों ने सार्वभौमिक मताधिकार की मांग को जन्म दिया।
- अनुच्छेद 326 सभी 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य) की गारंटी देता है।
- संसद नागरिकों की सामूहिक संप्रभुता और जन-प्रतिनिधित्व का सर्वोच्च संवैधानिक मंच है।