जनसुविधाएं (Public Facilities)

पानी और चेन्नई के लोग: मूलभूत सुविधाओं तक पहुंच में विषमता

एक न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक गणराज्य में विकास का वास्तविक पैमाना गगनचुंबी इमारतें या अरबपतियों की संख्या नहीं है, बल्कि यह है कि क्या देश के अंतिम व्यक्ति तक जीवन की बुनियादी जरूरतें सम्मानपूर्वक पहुंच पा रही हैं या नहीं। इन सभी बुनियादी आवश्यकताओं में 'जल' (Water) सबसे अनिवार्य, अपरिहार्य और जैविक अस्तित्व का मूल आधार है। पानी पीने, भोजन पकाने, कपड़े धोने, स्वच्छता बनाए रखने और जानलेवा बीमारियों से बचने के लिए नितांत आवश्यक है।

हमारे देश में आम नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं किस हद तक सुलभ हैं, इसे समझाने के लिए एनसीईआरटी और बिहार एससीईआरटी की पाठ्यपुस्तकें तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के चार अलग-अलग रिहायशी इलाकों का एक जीवंत समाजशास्त्रीय अध्ययन प्रस्तुत करती हैं। यह तुलनात्मक अध्ययन स्पष्ट करता है कि भारत के बड़े शहरों में पानी जैसी बुनियादी आवश्यकता भी वर्ग, धन और सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर किस प्रकार बंटी हुई है।

1.1 चार इलाके, चार यथार्थ: चेन्नई का जल संकट

चेन्नई के विभिन्न मुहल्लों में जलापूर्ति की स्थिति में जमीन-आसमान का अंतर दिखाई देता है:

1. अन्ना नगर में उच्च प्रशासनिक अधिकारी (श्री रामगोपाल)

अन्ना नगर चेन्नई का एक अत्यंत समृद्ध और वीआईपी इलाका है, जहां वरिष्ठ सरकारी नौकरशाह, राजनेता और बड़े उद्योगपति रहते हैं। इस हरे-भरे क्षेत्र के सरकारी बंगलों में हरियाली से लहलहाते लॉन हैं, जिन्हें छिड़काव यंत्रों (स्प्रिंकलर) से लगातार पानी दिया जाता है। यहां नगर निगम का नल दिन में कई घंटों तक भरपूर पानी देता है। जब कभी भीषण गर्मी के मौसम में पानी की थोड़ी कमी होती है, तो रामगोपाल जी नगर निगम के किसी वरिष्ठ अधिकारी को फोन मिला देते हैं और तुरंत उनके घर के भूमिगत टैंक को भरने के लिए विशेष सरकारी पानी का टैंकर पहुंच जाता है। संभ्रांत वर्ग के लिए पानी एक सहज और सुनिश्चित सुविधा है।

2. मायलापुर का मध्यमवर्गीय फ्लैट (श्री सुब्रमण्यन)

मायलापुर एक सघन मध्यमवर्गीय रिहायशी क्षेत्र है। यहां नगर निगम की पाइपलाइन से पानी की भारी किल्लत है; नल में दो दिन में केवल एक बार पानी आता है। निगम का यह पानी पूरे परिवार की जरूरतों के लिए नाकाफी होता है। इसलिए इस अपार्टमेंट के निवासियों ने मिलकर एक निजी बोरवेल खुदवाया है। परंतु बोरवेल का भूजल खारा, भारी और अशुद्ध है। इस खारे पानी का उपयोग पीने या खाना पकाने के लिए नहीं किया जा सकता; इसका उपयोग केवल बर्तन धोने, पोछा लगाने और शौचालय में ही होता है। पीने और पकाने के शुद्ध पानी के लिए सुब्रमण्यन जी को हर महीने 500 से 600 रुपये खर्च करके निजी टैंकरों से पानी खरीदना पड़ता है और रसोई में महंगा आरओ (RO) वाटर प्यूरीफायर लगवाना पड़ता है। यहां पानी की व्यवस्था तो हो जाती है, परंतु मध्यम वर्ग को इसके लिए अपनी जेब से नियमित भारी खर्च उठाना पड़ता है।

3. मडिपक्कम का किराए का कमरा (श्री शिवा)

मडिपक्कम शहर के बाहरी छोर पर बसा एक निम्न-मध्यमवर्गीय इलाका है। शिवा यहां एक मकान की पहली मंजिल पर एक कमरे में किराए पर अकेला रहता है। इस इलाके में नगर निगम का पानी चार दिन में केवल एक बार आता है। शिवा को खाना पकाने, नहाने और पीने के लिए मुश्किल से 4 से 5 बाल्टी पानी ही मिल पाता है। इस भीषण जल संकट के कारण शिवा अपने गांव से अपनी पत्नी और बच्चों को चेन्नई नहीं ला पा रहा है, क्योंकि सीमित आय में निजी टैंकरों से पानी खरीद पाना उसके बस की बात नहीं है। बुनियादी जनसुविधा का अभाव एक परिवार को अलग रहने पर मजबूर कर देता है।

4. सैदापेट की झुग्गी बस्ती (पद्मा)

सैदापेट रेलवे लाइन के पास स्थित एक घनी और अस्वच्छ झुग्गी बस्ती (Slum) है। पद्मा मायलापुर के एक फ्लैट में घरेलू नौकरानी का काम करती है और उसे महीने में मात्र 2,500 रुपये मजदूरी मिलती है। वह अपने पति और तीन बच्चों के साथ एक तंग झोपड़ी में 650 रुपये मासिक किराए पर रहती है। इस बस्ती में न कोई निजी नल है, न बोरवेल। गली के एक कोने पर 30 से अधिक झोपड़ियों के लिए केवल एक सार्वजनिक नल लगा हुआ है। इस नल में नगर पालिका के बोरवेल से दिन में केवल एक बार 20 मिनट के लिए पानी आता है।

इन 20 मिनटों में पूरी बस्ती की महिलाएं बर्तनों और बाल्टियों के साथ कतार में खड़ी हो जाती हैं। प्रत्येक परिवार को अधिकतम तीन बाल्टी पानी भरने दिया जाता है। इस तीन बाल्टी पानी में ही पांच लोगों के परिवार को पूरे दिन का पीना, पकाना और धोना निपटाना होता है। गर्मियों में जब बोरवेल सूख जाता है, तो कई दिनों तक नल में पानी ही नहीं आता। तब बस्ती के लोग घंटों धूप में टैंकरों का इंतजार करते हैं और जरा-जरा से पानी के लिए हिंसक लड़ाइयां होती हैं। गरीब जनता के लिए पानी का हर एक घूंट रोजमर्रा का एक दर्दनाक इम्तिहान है।

1.2 निष्कर्ष: असमानता का आईना

चेन्नई का यह यथार्थ दर्शाता है कि जब जीवन के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं को निजी बाजार के भरोसे छोड़ दिया जाता है, तो जिनके पास पैसा है वे पानी खरीदकर सुरक्षित हो जाते हैं, जबकि निर्धन वर्ग बुनियादी मानवाधिकार से भी वंचित होकर बीमारी और अपमान का शिकार बनने को विवश होता है।

जीवन के अधिकार के रूप में जल: अनुच्छेद 21 एवं ऐतिहासिक न्यायिक निर्णय

जल केवल एक सामान्य व्यापारिक वस्तु नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन का प्राणतत्व है। शुद्ध पेयजल मानव स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक है। अशुद्ध और दूषित पानी पीने से अनेक घातक जल-जनित बीमारियां—जैसे हैजा (Cholera), पेचिश (Dysentery), दस्त (Diarrhoea), टायफाइड और हेपेटाइटिस (पीलिया)—फैलती हैं।

भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य के आंकड़े दिल दहला देने वाले हैं: हमारे देश में हर दिन पांच वर्ष से कम उम्र के 1,600 से अधिक बच्चे केवल पानी से संबंधित संक्रामक बीमारियों (विशेषकर डायरिया) के कारण अपनी जान गंवा देते हैं! यदि सभी नागरिकों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करा दिया जाए, तो इन मासूम बच्चों की जान आसानी से बचाई जा सकती है। इसलिए शुद्ध पानी उपलब्ध कराना सीधे तौर पर जीवन की रक्षा का प्रश्न है।

2.1 'जल के अधिकार' (Right to Water) की अवधारणा

सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय के संदर्भ में 'जल के अधिकार' का अर्थ है: प्रत्येक व्यक्ति को उसकी जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना अपनी व्यक्तिगत और घरेलू आवश्यकताओं (पीने, पकाने, सफाई) हेतु पर्याप्त मात्रा में, सुरक्षित, भौतिक रूप से सुलभ और वहनीय (Affordable) मूल्य पर स्वच्छ जल प्राप्त करने का सार्वभौमिक अधिकार है।

2.2 संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 21 और न्यायिक व्याख्या

यद्यपि भारत के मूल संविधान में अलग से 'जल का अधिकार' नाम से कोई स्वतंत्र अनुच्छेद नहीं लिखा गया है, परंतु हमारे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने अपने प्रगतिशील निर्णयों के माध्यम से यह निर्विवाद रूप से स्थापित किया है कि जल का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त 'जीवन के मौलिक अधिकार' (Right to Life) का एक अभिन्न और अनिवार्य अंग है।

संविधान का अनुच्छेद 21 घोषणा करता है: "विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।" न्यायपालिका ने स्पष्ट किया है कि 'जीवन' का अर्थ केवल पशुवत सांस लेना या जीवित रहना नहीं है; इसका अर्थ है मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीना (Right to Live with Human Dignity)। चूंकि स्वच्छ जल और प्रदूषणमुक्त पर्यावरण के बिना कोई भी मनुष्य स्वस्थ और गरिमापूर्ण जीवन नहीं जी सकता, इसलिए राज्य का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि वह प्रत्येक नागरिक को प्रदूषण-रहित जल उपलब्ध कराए।

2.3 ऐतिहासिक न्यायिक निर्णय (Landmark Judgments)

भारत में जल के अधिकार को स्थापित करने में न्यायपालिका के दो प्रमुख फैसले मील के पत्थर हैं:

1. सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य (सर्वोच्च न्यायालय, 1991)

इस ऐतिहासिक मुकदमे में याचिकाकर्ता सुभाष कुमार ने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया कि बोकारो नदी (जो उस समय संयुक्त बिहार का भाग थी) में कोयला खदानों और वाशरियों से जहरीला कोयला कचरा (Slurry) बहाया जा रहा है, जिससे नदी का पानी अत्यंत जहरीला हो गया है और लाखों ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर संकट मंडरा रहा है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक सिद्धांत प्रतिपादित किया:

• "अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में जीवन के पूर्ण आनंद के लिए प्रदूषण-मुक्त जल और वायु का उपभोग करने का अधिकार सम्मिलित है। यदि कोई भी औद्योगिक इकाई या व्यक्ति जल या वायु को प्रदूषित करके जीवन की गुणवत्ता को खतरे में डालता है, तो प्रत्येक नागरिक को अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का मौलिक अधिकार है।"
• इस निर्णय ने जल की स्वच्छता को एक मौलिक अधिकार घोषित कर दिया और राज्य को पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए कानूनी रूप से जवाबदेह बनाया।

2. महबूबनगर भूजल प्रदूषण वाद (आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, 2004)

आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिले में कपड़ा रंगाई और रसायनों की फैक्ट्रियों ने अपना जहरीला कचरा खुले में बहा दिया, जिससे वह जमीन में रिसकर आसपास के गांवों के भूजल और पीने के कुओं में मिल गया। ग्रामीणों के शरीर पर फफोले पड़ गए और फसलें बर्बाद हो गईं। एक ग्रामीण ने उच्च न्यायालय को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई जिसे अदालत ने याचिका माना:

• उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना राज्य का दायित्व है।
• अदालत ने जिला कलेक्टर को सख्त आदेश दिया कि प्रभावित गांवों के प्रत्येक नागरिक को प्रतिदिन कम से कम 25 लीटर सुरक्षित पेयजल टैंकरों के माध्यम से तुरंत पहुंचाया जाए।
• अदालत ने 'प्रदूषक भुगतान सिद्धांत' (Polluter Pays Principle) लागू करते हुए आदेश दिया कि जल आपूर्ति का पूरा खर्च प्रदूषण फैलाने वाली कपड़ा फैक्ट्रियों से वसूला जाए और गैर-कानूनी फैक्ट्रियों को सील कर दिया जाए।

2.4 अंतरराष्ट्रीय मान्यता: संयुक्त राष्ट्र महासभा का 2010 का प्रस्ताव

28 जुलाई 2010 को संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित कर "स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता को एक स्वतंत्र मानवाधिकार" के रूप में मान्यता दी। संयुक्त राष्ट्र ने स्वीकार किया कि जल और स्वच्छता का अधिकार अन्य सभी मानवाधिकारों को प्राप्त करने की पहली अनिवार्य शर्त है।

जनसुविधाएँ क्या हैं? साझा लाभ और सरकार की अनिवार्य भूमिका

मानव समाज में हम दो प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करते हैं। पहली श्रेणी निजी वस्तुओं (Private Goods) की है—जैसे कपड़े, मोबाइल फोन, निजी कार या बाजार से खरीदा गया बिस्कुट। यदि आपके पास धन है, तो आप बाजार जाकर साइकिल खरीद सकते हैं; यदि आपके पास धन नहीं है, तो दुकानदार आपको साइकिल देने से मना कर देगा और समाज इसे कोई मानवाधिकार हनन नहीं मानेगा क्योंकि इसका उपयोग केवल आप तक सीमित है।

इसके विपरीत, समाज में बुनियादी सेवाओं का एक ऐसा अनिवार्य संवर्ग होता है जिसे 'जनसुविधाएँ' (Public Facilities) कहा जाता है। जनसुविधाएं वे मूलभूत सुविधाएं और बुनियादी ढांचा हैं जो किसी भी सभ्य समाज में स्वस्थ, सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक होती हैं और जिन्हें सभी नागरिकों को समान रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिए। प्रमुख जनसुविधाओं में सम्मिलित हैं:

• स्वच्छ पेयजल: पाइपलाइन जलापूर्ति, जल शोधन संयंत्र और सामुदायिक चापाकल।
• स्वच्छता एवं सीवरेज: भूमिगत सीवर लाइनें, नालियां, ठोस कचरा प्रबंधन और सार्वजनिक शौचालय।
• सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं: प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC), जिला अस्पताल, निःशुल्क टीकाकरण और मातृ शिशु देखभाल।
• सार्वजनिक शिक्षा: सरकारी प्राथमिक, मध्य एवं माध्यमिक विद्यालय, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें और मध्याह्न भोजन (Mid-Day Meal)।
• विद्युत आपूर्ति: पावर ग्रिड, ग्रामीण विद्युतीकरण, ट्रांसफॉर्मर और कृषि हेतु रियायती बिजली।
• सार्वजनिक परिवहन एवं संपर्क: राज्य परिवहन की बसें, रेल सेवाएं, पक्की सड़कें और पुल।

3.1 जनसुविधा की अनूठी विशेषता: 'साझा लाभ' (Indivisible / Shared Benefit)

जनसुविधा की सबसे महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय और आर्थिक विशेषता यह है कि एक बार उपलब्ध करा दिए जाने के बाद उसका लाभ बहुत से लोग एक साथ साझा करते हैं। इसका लाभ किसी एक व्यक्ति की निजी संपत्ति में नहीं बांटा जा सकता:

1. गांव का स्कूल: जब किसी गांव में सरकारी मध्य विद्यालय खोला जाता है, तो उससे केवल एक बच्चे को शिक्षा नहीं मिलती; पूरे गांव और आसपास के टोलों के सैकड़ों बच्चे वहां पढ़ते हैं, जिससे पूरे क्षेत्र की साक्षरता दर, सामाजिक चेतना और आर्थिक संभावनाएं सुधर जाती हैं।
2. गांव में बिजली की आपूर्ति: जब किसी ग्रामीण अंचल में बिजली का ट्रांसफॉर्मर लग जाता है, तो इसके लाभ पूरे समाज में फैल जाते हैं:
   • किसान बिजली से चलने वाले ट्यूबवेल लगाकर कम खर्च में खेतों की सिंचाई करते हैं।
   • विद्यार्थी रात में बिजली की रोशनी में पढ़ सकते हैं।
   • गांव में आटा चक्की, वेल्डिंग दुकान और सिलाई केंद्र जैसे लघु उद्योग शुरू होते हैं जिससे स्थानीय रोजगार बढ़ता है।
3. मलेरिया व संक्रामक रोगों की रोकथाम: जब नगर पालिका मच्छरों को मारने के लिए कीटनाशक का छिड़काव कराती है या नालियों की सफाई कराती है, तो इसका लाभ केवल टैक्स देने वाले को नहीं मिलता, बल्कि उस इलाके में रहने वाले हर अमीर और गरीब व्यक्ति को मलेरिया और डेंगू से सुरक्षा मिलती है।

3.2 निजी कंपनियां जनसुविधाएं क्यों नहीं दे सकतीं?

पूंजीवादी बाजार व्यवस्था में निजी कंपनियां केवल एक ही मुख्य उद्देश्य से काम करती हैं: अधिकतम मुनाफा कमाना (Profit Maximization)। यही कारण है कि बुनियादी जनसुविधाओं की आपूर्ति का दायित्व कभी भी निजी बाजार पर नहीं छोड़ा जा सकता:

1. मुनाफे का अभाव:

कई जनसुविधाओं में कोई सीधा मुनाफा नहीं होता। उदाहरण के लिए, किसी निर्धन बस्ती में खुली नालियों को ढकना, मलेरिया की दवा छिड़कना या दूरदराज के गांव तक पक्की सड़क बनाना—इन कार्यों से कोई निजी कंपनी लाभ नहीं कमा सकती। अतः निजी पूंजीपति ऐसी जरूरी सुविधाओं में कभी एक पैसा भी निवेश नहीं करेंगे।

2. अत्यधिक कीमतें और गरीबों का बहिष्कार:

जहां कहीं निजी कंपनियां प्रवेश करती हैं—जैसे निजी फाइव-स्टार अस्पताल, महंगे निजी इंटरनेशनल स्कूल या बोतलबंद पानी की कंपनियां—वहां वे अपनी सेवाओं की इतनी ऊंची कीमतें तय करती हैं कि केवल अमीर वर्ग ही उन्हें खरीद सकता है। यदि 1 लीटर बोतलबंद पानी 20 रुपये में मिलता है, तो 5 सदस्यों वाले एक गरीब परिवार को रोजाना 15 लीटर पानी के लिए 300 रुपये प्रतिदिन (महीने के 9,000 रुपये) खर्च करने पड़ेंगे, जो उनकी कुल मासिक आमदनी से भी अधिक है!

यदि जनसुविधाओं को पूरी तरह बाजार के हवाले कर दिया जाए, तो देश की 80% निर्धन जनता इलाज, शिक्षा और पीने के पानी से वंचित होकर अकाल मौत मरने के लिए विवश हो जाएगी। यह हमारे लोकतंत्र के समानता के सिद्धांत का घोर उल्लंघन होगा।

जनसुविधाओं का वित्तीय पोषण: सरकारी बजट, कर और सार्वजनिक व्यय

140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश में हर नागरिक को स्वच्छ पानी की आपूर्ति करना, लाखों किलोमीटर पक्की सड़कें बनाना, हजारों सरकारी स्कूल और अस्पताल चलाना, देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और पूरे देश में बिजली ग्रिड का जाल बिछाना—इन सभी कार्यों के लिए अरबों-खरबों रुपयों के भारी वित्तीय निवेश की आवश्यकता होती है। प्रश्न उठता है कि सरकार के पास इतना सारा पैसा कहां से आता है? इस वित्तीय व्यवस्था की धुरी है: सरकारी बजट (Government Budget) और नागरिकों द्वारा चुकाए जाने वाले कर (Taxes)।

4.1 सरकारी बजट क्या है और यह कैसे काम करता है?

प्रतिवर्ष फरवरी माह में केंद्रीय वित्त मंत्री संसद में देश का वार्षिक वित्तीय विवरण (Annual Financial Statement / बजट) प्रस्तुत करते हैं, इसी प्रकार राज्यों के वित्त मंत्री अपनी विधानसभाओं में राज्य बजट पेश करते हैं। बजट के दो प्रमुख कार्य होते हैं:

• यह पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार को हुई कुल आमदनी (Revenue) और कुल खर्चों (Expenditure) का सार्वजनिक लेखा-जोखा प्रस्तुत करता है।
• यह आने वाले वर्ष में जनसुविधाओं (जलापूर्ति, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, रक्षा आदि) पर किए जाने वाले खर्चों का आवंटन तय करता है और यह योजना प्रस्तुत करता है कि इन खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार धन कहां से जुटाएगी।

4.2 कर प्रणाली: लोकतांत्रिक सामाजिक अनुबंध (Social Contract)

सरकार की आमदनी का सबसे बड़ा और प्रमुख स्रोत नागरिकों और व्यावसायिक कंपनियों से वसूला जाने वाला 'कर' (Tax) है। कर प्रणाली एक प्रकार का लोकतांत्रिक सामाजिक अनुबंध है: नागरिक अपनी निजी आय और उपभोग का एक हिस्सा सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं, और इसके बदले में सरकार बाध्य होती है कि वह इस सामूहिक धन का उपयोग जनसुविधाओं और नागरिकों के कल्याण में करे।

4.3 जनसुविधाओं के मूल्य निर्धारण का सिद्धांत: वहनीयता (Affordability)

निजी कंपनियां अपनी वस्तुओं का मूल्य इस आधार पर तय करती हैं: $ ext{मूल्य} = ext{लागत} + ext{मुनाफा}$। इसके विपरीत, सरकार जनसुविधाओं का मूल्य निर्धारण मुनाफे के आधार पर नहीं, बल्कि सार्वजनिक वहनीयता (Universal Affordability) के सिद्धांत पर करती है:

1. सब्सिडीयुक्त दरें (Subsidized Rates): नगर निगम द्वारा नदी से पानी खींचने, उसे फिल्टर प्लांट में साफ करने और पाइपों से घरों तक पहुंचाने में वास्तविक लागत मान लीजिए 50 रुपये प्रति हजार लीटर आती है। परंतु सरकार जनता से केवल 5 या 10 रुपये प्रति हजार लीटर वसूलती है, और बाकी 40 रुपये का घाटा बजट से सब्सिडी देकर वहन करती है।
2. क्रॉस-सब्सिडी (Cross-Subsidization): सरकार बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, पांच सितारा होटलों और शॉपिंग मॉल से पानी और बिजली की ऊंची व्यावसायिक दरें वसूलती है, और उस अतिरिक्त मुनाफे का उपयोग निर्धन झुग्गी बस्तियों और ग्रामीण किसानों को नाममात्र की दरों पर या मुफ्त में पानी व बिजली देने के लिए करती है।
3. पूर्णतः निःशुल्क सेवाएं: प्राथमिक शिक्षा, सरकारी अस्पतालों में प्रसव और ओपीडी परामर्श, तथा बच्चों का टीकाकरण राज्य द्वारा पूरी तरह मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है ताकि गरीबी किसी के जीने के अधिकार में बाधा न बने।

जलापूर्ति के विकल्प: निजीकरण का संकट, कोचाबांबा जल युद्ध और सफल सरकारी मॉडल

भारत के अधिकांश महानगरों में नगर निगमों की जलापूर्ति क्षमता और शहर की वास्तविक मांग में एक बहुत बड़ा अंतर पैदा हो गया है। चेन्नई, दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों में सरकारी जल बोर्ड कुल आवश्यकता का केवल 50% से 70% पानी ही पाइपलाइन से दे पाते हैं। इस भारी कमी ने शहरों में एक अनियंत्रित और शोषणकारी निजी उद्योग को जन्म दिया है, जिसे 'निजी पानी टैंकर माफिया' कहा जाता है।

5.1 ग्रामीण जल संसाधनों की लूट और टैंकर अर्थव्यवस्था

शहरों के बहुमंजिला अपार्टमेंटों और होटलों को पानी बेचने के लिए निजी टैंकर संचालक महानगरों के आसपास स्थित ग्रामीण इलाकों (जैसे चेन्नई के पास करुंगुझी और मिंजुर गांव) में सैकड़ों फीट गहरे बोरवेल गाड़ते हैं और दिन-रात लाखों लीटर भूजल खींचते हैं। इसके विनाशकारी प्रभाव पड़ते हैं:

• ग्रामीणों से जल की छीना-झपटी: अत्यधिक दोहन के कारण आसपास के गांवों के कुएं और चापाकल सूख जाते हैं, जिससे ग्रामीण किसानों के खेत बंजर हो जाते हैं और गांव के लोगों को पीने के पानी के लिए तरसना पड़ता है।
• मनमाना मुनाफाखोरी: गर्मियों के दिनों में जब पानी की मांग बढ़ती है, तो ये निजी टैंकर संचालक एक टैंकर पानी की कीमत 800 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये तक वसूलते हैं।

5.2 क्या जलापूर्ति का निजीकरण समाधान है? कोचाबांबा जल युद्ध (Bolivia Water War, 2000)

कुछ अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं (जैसे विश्व बैंक) यह तर्क देती हैं कि चूंकि सरकारी जल बोर्ड घाटे में चलते हैं और अक्षम हैं, इसलिए जलापूर्ति का काम निजी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सौंप देना चाहिए। परंतु दुनिया भर का इतिहास यह प्रमाणित करता है कि पानी का निजीकरण मानवीय अस्तित्व के लिए अत्यंत विनाशकारी सिद्ध हुआ है।

कोचाबांबा जल युद्ध की ऐतिहासिक घटना:

दक्षिण अमेरिका के देश बोलीविया के तीसरे सबसे बड़े शहर कोचाबांबा (Cochabamba) में विश्व बैंक के दबाव में सरकार ने नगर पालिका के जलापूर्ति अधिकार एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को 40 साल के पट्टे पर बेच दिए:

• निजी कंपनी ने कार्यभार संभालते ही अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए पानी की दरों में अचानक 200% से 400% तक की भारी वृद्धि कर दी!
• कोचाबांबा में एक सामान्य कामकाजी परिवार की मासिक आय मुश्किल से $100 (लगभग 5,000 रुपये) थी, और उन्हें महीने में $20 से $30 (लगभग 1,000 से 1,500 रुपये) केवल पानी का बिल थमा दिया गया। यानी लोगों को अपनी कुल कमाई का 20% केवल पानी पर खर्च करना पड़ रहा था!
• जो गरीब परिवार बिल नहीं भर पाए, कंपनी ने उनके नलों के कनेक्शन काट दिए। कंपनी ने यहां तक कानून बनवा लिया कि कोई व्यक्ति छत पर बारिश का पानी (Rainwater) भी मुफ्त में इकट्ठा नहीं कर सकता!
• इस जुल्म के खिलाफ जनवरी और अप्रैल 2000 में जनता का सब्र टूट गया। फैक्ट्री मजदूरों, किसानों, छात्रों और मूल निवासियों ने मिलकर ऐतिहासिक 'कोचाबांबा जल युद्ध' छेड़ दिया। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए और आम हड़ताल कर दी। पुलिस की गोलियों और मार्शल लॉ के बावजूद जनता पीछे नहीं हटी।
• अंततः भारी जनविद्रोह के सामने बोलीविया की सरकार को झुकना पड़ा, निजी कंपनी का अनुबंध रद्द कर दिया गया, कंपनी को देश छोड़कर भागना पड़ा, और जलापूर्ति पुनः नगर पालिका को सौंपकर पुरानी सस्ती दरें बहाल की गईं।

5.3 सफल सार्वजनिक जल प्रबंधन के मॉडल

कोचाबांबा की घटना ने पूरी दुनिया को सिखाया कि पानी का निजीकरण कोई समाधान नहीं है; समाधान है—सरकारी जल बोर्डों को लोकतांत्रिक, पारदर्शी और दक्ष बनाना। इसके कई सफल उदाहरण मौजूद हैं:

1. पोर्टो एलेग्रे (ब्राजील) का सहभागी बजट मॉडल:

ब्राजील के बड़े शहर पोर्टो एलेग्रे (Porto Alegre) का सरकारी जल विभाग (DMAE) दुनिया भर में एक आदर्श माना जाता है:

• यह विभाग पूरी तरह सरकारी है, परंतु यह सहभागी बजट (Participatory Budgeting) के तहत चलता है। शहर के नागरिक अपने मोहल्लों की बैठकों में सीधे वोट देकर तय करते हैं कि पानी की नई पाइपलाइनें कहां बिछाई जाएंगी।
• जल विभाग मुनाफे के लिए नहीं चलता। पानी के बिलों से जो पैसा आता है, उसे तुरंत गरीब बस्तियों (Favelas) तक पाइपलाइन पहुंचाने में लगा दिया जाता है।
• परिणामस्वरूप, पोर्टो एलेग्रे के 100% नागरिकों को स्वच्छ नल का जल उपलब्ध है और बच्चों की मृत्यु दर में भारी गिरावट आई है।

2. भारत में हैदराबाद और मुंबई के प्रयास:

• हैदराबाद मेट्रो जल बोर्ड (HMWSSB): इसने पानी के टैंकरों की जीपीएस (GPS) ट्रैकिंग शुरू की, कम्प्यूटरीकृत हेल्पलाइन बनाई, और गरीब बस्तियों में रियायती दरों पर पानी देकर अपने घाटे को सफलतापूर्वक समाप्त किया।
• मुंबई नगर निगम (BMC): दूरदराज के बांधों से प्रतिदिन 3,800 मिलियन लीटर से अधिक पानी लाकर दुनिया की सबसे सस्ती दरों पर शहर के करोड़ों नागरिकों को वितरित करता है।

बिहार में जनसुविधाओं का परिदृश्य: हर घर नल का जल, बिजली, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता

मध्य गंगा के उपजाऊ मैदान में स्थित बिहार राज्य जनसुविधाओं के संदर्भ में एक विशिष्ट ऐतिहासिक विरोधाभास प्रस्तुत करता रहा है। गंगा, गंडक, कोसी, सोन और बागमती जैसी सदानीरा नदियों और प्रचुर भूजल से संपन्न होने के बावजूद, बिहार ऐतिहासिक रूप से बुनियादी ढांचे के गंभीर अभावों से जूझता रहा। दशकों तक बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल का एकमात्र साधन उथले चापाकल (लोहे के हैंडपंप) रहे। यद्यपि पानी आसानी से निकल आता था, परंतु उथले भूजल के अत्यधिक उपयोग ने एक भयंकर मूक स्वास्थ्य आपदा को जन्म दिया:

• आर्सेनिक (Arsenic) का जहर: गंगा नदी के कछार में बसे जिलों—जैसे भोजपुर, बक्सर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार—के भूजल में अत्यधिक जहरीला आर्सेनिक पाया गया। आर्सेनिकयुक्त पानी पीने से त्वचा पर काले चकत्ते (Keratosis), अंगों में सुन्नता और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां फैलने लगीं।
• फ्लोराइड और आयरन की समस्या: दक्षिण बिहार के पठारी सीमावर्ती जिलों—जैसे नवादा, गया, जमुई, मुंगेर, बांका और रोहतास—के भूजल में अत्यधिक फ्लोराइड (Fluoride) के कारण हड्डियों का टेढ़ापन (Skeletal Fluorosis) और दांतों का पीला होकर टूटना देखा गया, जबकि उत्तर बिहार के तराई क्षेत्रों में पानी में अत्यधिक आयरन पाया गया।

6.1 'सात निश्चय' और बिहार में जनसुविधाओं की युगांतरकारी क्रांति

इन ढांचागत चुनौतियों का मिशन-मोड में समाधान करने हेतु बिहार सरकार ने 2015-16 में 'सात निश्चय' (Saat Nishchay) विकास कार्यक्रम आरंभ किया। इस नीति ने जनसुविधाओं को लोक-कल्याण के केंद्र में स्थापित किया:

1. हर घर नल का जल (Piped Water to Every Home):

वर्ष 2016 में शुरू हुई 'हर घर नल का जल' योजना ग्रामीण पेयजल वितरण के इतिहास में दुनिया की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत पहलों में से एक मानी जाती है:

• सार्वभौमिक घरेलू नल कनेक्शन: दूरदराज के चापाकलों से पानी ढोने की सदियों पुरानी बाध्यता को समाप्त कर बिहार के 1.6 करोड़ से अधिक ग्रामीण और शहरी परिवारों के घरों के भीतर सीधे नल का शुद्ध पेयजल पहुंचाया गया।
• गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति: प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 70 लीटर स्वच्छ पानी (70 LPCD) की आपूर्ति सुनिश्चित की गई। आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में गहरे जलस्रोतों (Deep Aquifers) से पानी खींचकर सतही शोधन संयंत्रों द्वारा शुद्ध कर ओवरहेड टंकियों से वितरित किया गया।
• पंचायती राज का विकेंद्रीकृत प्रबंधन: प्रत्येक ग्राम पंचायत के वार्ड में 'वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति' (WIMC) का गठन किया गया, जिसने स्थानीय ग्रामीणों और वार्ड सदस्यों की देखरेख में जलमीनारों का निर्माण और रखरखाव सुनिश्चित किया।

2. घर तक पक्की नाली-गलियां:

घरों में नल का पानी पहुंचने से गंदे पानी की निकासी एक नई चुनौती बनी। इसे हल करने हेतु राज्य के सभी ग्रामीण टोलों और महादलित बस्तियों में पक्की ईंटों व पेवर टाइल्स की गलियां बनाई गईं और भूमिगत ढकी हुई नालियों का निर्माण किया गया, जिससे जलभराव और मच्छरों का प्रकोप समाप्त हुआ।

3. हर घर बिजली लगातार:

अक्टूबर 2018 में बिहार ने अपने सभी बसे हुए राजस्व गांवों और ग्रामीण घरों तक बिजली पहुंचाकर 100% ग्रामीण विद्युतीकरण का ऐतिहासिक लक्ष्य हासिल किया। साथ ही किसानों हेतु अलग कृषि फीडर (Agriculture Feeders) स्थापित किए गए जिससे सिंचाई की लागत डीजल की तुलना में 80% तक सस्ती हो गई।

4. लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान (शौचालय निर्माण):

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के साथ मिलकर प्रत्येक पात्र परिवार को व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु 12,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई, जिससे खुले में शौच की कुप्रथा पर प्रभावी रोक लगी और ग्रामीण महिलाओं की गरिमा व सुरक्षा सुनिश्चित हुई।

6.2 प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण: आशा और एएनएम की भूमिका

सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार ने जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य कर्मियों का एक मजबूत सुरक्षा जाल तैयार किया है:

• आशा कार्यकर्ता (ASHA - Accredited Social Health Activists): प्रत्येक ग्रामीण वार्ड में तैनात महिला स्वास्थ्य मित्र जो गर्भवती महिलाओं का प्रसव पूर्व पंजीकरण कराती हैं, सरकारी अस्पतालों में सुरक्षित संस्थागत प्रसव सुनिश्चित कराती हैं और नवजात शिशुओं की देखभाल करती हैं।
• एएनएम (ANM) एवं आंगनबाड़ी केंद्र: पोलियो, खसरा, डिप्थीरिया और टिटनेस के विरुद्ध नियमित टीकाकरण अभियान तथा कुपोषण से बचाव हेतु बच्चों व धात्री माताओं को पूरक पोषाहार वितरण।
• आयुष्मान आरोग्य मंदिर (हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर): ग्रामीण उप-स्वास्थ्य केंद्रों को आधुनिक प्राथमिक जांच, टेलीमेडिसिन और मुफ्त आवश्यक दवाओं के केंद्रों के रूप में विकसित किया गया है।