संसाधन (Resources)

1. संसाधन की संकल्पना: भौतिक पदार्थ से मानवीय उपयोगिता तक

पर्यावरण भूगोल में हमारे चारों ओर फैला यह भौतिक संसार असंख्य तत्वों, यौगिकों, जैविक जीवों और प्राकृतिक शक्तियों से भरा पड़ा है। किंतु प्रकृति में उपस्थित प्रत्येक वस्तु स्वतः ही 'संसाधन' नहीं बन जाती। कोई भी भौतिक पदार्थ अथवा प्राकृतिक तत्व केवल तभी संसाधन (Resource) कहलाता है जब मनुष्य उसकी उपयोगिता की पहचान कर लेता है तथा अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उसका दोहन और उपयोग करने की तकनीकी क्षमता विकसित कर लेता है। अतः संसाधन मूल रूप से प्रकृति और मानव समाज के बीच का एक क्रियात्मक संबंध है।

किसी भी वस्तु को संसाधन बनाने वाला सबसे प्रमुख लक्षण उसकी उपयोगिता (Utility) अथवा प्रयोज्यता (Usability) है। उपयोगिता का अर्थ किसी वस्तु का मानव की किसी विशेष आवश्यकता को संतुष्ट करने का गुण है। जब कोई प्यासा व्यक्ति नदी या कुएँ का पानी पीता है, तो वह जल उसके जीवन की रक्षा करने वाला संसाधन बन जाता है। जब कोई बढ़ई जंगल की लकड़ी काटकर उससे हल, मेज या कुर्सी बनाता है, तो वह लकड़ी एक आर्थिक संसाधन बन जाती है। जब सूर्य की किरणों को सिलिकॉन प्लेटों पर केंद्रित कर विद्युत उत्पन्न की जाती है, तो सौर ऊर्जा एक आधुनिक ऊर्जा संसाधन बन जाती है। यदि किसी पदार्थ का मानव के लिए कोई ज्ञात उपयोग न हो, या समाज के पास उसका उपयोग करने का ज्ञान न हो, तो वह पदार्थ केवल एक साधारण वस्तु मात्र रहता है, संसाधन नहीं।

संसाधन कोई स्थिर या प्रकृति द्वारा दिया गया स्थायी उपहार नहीं हैं; वे समय के साथ निरंतर बदलते रहते हैं। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता एरिक वाल्टर ज़िमरमैन (E.W. Zimmermann) ने अत्यंत सटीक शब्दों में कहा था: "संसाधन होते नहीं, वे मानवीय ज्ञान और प्रयास से बनते हैं" (Resources are not, they become)। प्रकृति में निष्क्रिय पड़े पदार्थ मनुष्य के वैज्ञानिक ज्ञान, श्रम और कौशल के स्पर्श से ही मूल्यवान संसाधन में परिवर्तित होते हैं।

2. मूल्य का बहुआयामी स्वरूप: आर्थिक, सौंदर्यपरक और पर्यावरणीय महत्ता

प्रत्येक संसाधन का कोई न कोई मूल्य (Value) अवश्य होता है। मूल्य का सामान्य अर्थ उस वस्तु की महत्ता या उपयोगिता से है। किंतु भूगोल में मूल्य का अर्थ केवल बाजार में बिकने वाली कीमत या रुपयों-पैसों तक ही सीमित नहीं है। संसाधनों के मूल्य के चार प्रमुख और परस्पर जुड़े हुए आयाम होते हैं:

• आर्थिक व व्यावसायिक मूल्य (Economic Value): वे संसाधन जिन्हें बाजार में सीधे खरीदा, बेचा या औद्योगिक रूप से प्रसंस्कृत किया जा सकता है, उनका स्पष्ट आर्थिक मूल्य होता है। जैसे—सोना, ताँबा, कच्चा पेट्रोलियम, कोयला, कपास और इमारती लकड़ी। ये संसाधन सीधे तौर पर देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP), औद्योगिक विकास और रोजगार को गति देते हैं।
• सौंदर्यपरक व मनोरंजक मूल्य (Aesthetic Value): प्रकृति के मनोरम दृश्य, हिमाच्छादित पर्वत शिखर, कल-कल बहते झरने, शांत समुद्री तट और वन्यजीव अभयारण्य अत्यंत उच्च सौंदर्यपरक मूल्य रखते हैं। यद्यपि इन्हें बाजार में तराजू पर तौला नहीं जा सकता, किंतु इनका प्राकृतिक सौंदर्य मनुष्य को मानसिक शांति, आध्यात्मिक आनंद और तनावमुक्ति प्रदान करता है। बिहार के नवादा जिले का ककोलत जलप्रपात, राजगीर की गर्म जलधाराएँ और पश्चिमी चंपारण का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ऐसे ही अनमोल सौंदर्यपरक संसाधन हैं, जो पर्यटन उद्योग को भी संबल देते हैं।
• पारिस्थितिक व जीवन-रक्षक मूल्य (Ecological Value): प्राकृतिक तंत्र के वे घटक जो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य हैं—जैसे वायुमंडल की ओजोन परत (जो पराबैंगनी किरणों को रोकती है), सघन वन (जो कार्बन डाइऑक्साइड सोखकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं), और जल चक्र—का कोई भौतिक बाजार मूल्य नहीं आँका जा सकता, किंतु इनका पारिस्थितिक मूल्य अमूल्य है। इनके बिना पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा।
• कानूनी व बौद्धिक मूल्य (पेटेंट - Patent): आधुनिक ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था में मनुष्य के नए विचारों, वैज्ञानिक अनुसंधानों और तकनीकी आविष्कारों को कानूनी सुरक्षा दी जाती है जिसे पेटेंट (Patent) कहते हैं। पेटेंट किसी विचार या आविष्कार पर मिलने वाला एकमात्र कानूनी व्यावसायिक अधिकार है। दादी-नानी के घरेलू नुस्खे—जैसे घाव पर हल्दी का लेप लगाना या नीम से कीटाणुओं को नष्ट करना—परंपरागत रूप से उपयोगी ज्ञान हैं, किंतु जब कोई वैज्ञानिक या दवा कंपनी उस नुस्खे से रासायनिक यौगिक तैयार कर उसका पेटेंट करा लेती है, तो वह एक उच्च आर्थिक मूल्य वाला संसाधन बन जाता है।

3. परिवर्तन के प्रमुख कारक: समय, प्रौद्योगिकी और मानवीय मेधा

किसी भी सामान्य प्राकृतिक पदार्थ को एक मूल्यवान और क्रियाशील संसाधन में रूपांतरित करने के पीछे दो सबसे बड़े गतिशील कारक कार्य करते हैं: समय (Time) और प्रौद्योगिकी (Technology)। ये दोनों कारक सीधे तौर पर मानव की बढ़ती आवश्यकताओं और उसके ज्ञान से जुड़े हैं।

1. प्रौद्योगिकी का प्रभाव (Technology): प्रौद्योगिकी का अर्थ किसी कार्य को करने अथवा वस्तु को बनाने में नवीनतम ज्ञान, यांत्रिक कौशल और व्यावहारिक विधियों का अनुप्रयोग है। मानव इतिहास के प्रत्येक बड़े तकनीकी आविष्कार ने प्रकृति के नए आयामों को संसाधनों में बदल दिया:

1. आग की खोज: पुरापाषाण काल में चकमक पत्थर की रगड़ से आग की खोज ने कच्चे माँस को पकाकर सुपाच्य बनाने, शीत ऋतु में ताप प्राप्त करने और हिंसक पशुओं से आत्मरक्षा करने में सहायता की, जिससे मानव सभ्यता की पहली स्थायी नींव पड़ी।
2. पहिए का आविष्कार: पहिए के आविष्कार ने यातायात में युगांतरकारी क्रांति ला दी। इसने भारी सामानों की ढुलाई को सुगम बनाया और समय के साथ यह भाप इंजन, आधुनिक मोटरगाड़ियों और जेट विमानों के टरबाइनों के रूप में विकसित हुआ।
3. जलविद्युत की तकनीक: पहाड़ों से तीव्र गति से नीचे गिरती जलधाराओं को सदियों से केवल एक प्राकृतिक बाधा या बाढ़ का खतरा माना जाता था। किंतु जब आधुनिक जलविद्युत तकनीक का विकास हुआ, तो बहते जल की गतिज ऊर्जा से टरबाइन चलाकर बहुमूल्य पनबिजली (Hydroelectricity) बनाई जाने लगी, जिसने एक प्राकृतिक आपदा को एक स्वच्छ ऊर्जा संसाधन में बदल दिया।

2. समय का प्रभाव (Time): समय बीतने के साथ-साथ समाज की ज़रूरतें बदलती हैं और आबादी बढ़ती है। जो पदार्थ किसी एक युग में व्यर्थ या उपेक्षित समझा जाता था, वही आगामी काल में सबसे मूल्यवान संसाधन बन जाता है। हजारों वर्ष पूर्व मरुस्थलों में भूमि से रिसने वाला काला गाढ़ा कच्चा तेल (पेट्रोलियम) केवल एक बदबूदार तैलीय पदार्थ समझा जाता था। किंतु 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जब आंतरिक दहन इंजन (Internal Combustion Engine) का आविष्कार हुआ, तो वही पेट्रोलियम 'काला सोना' (Liquid Gold) बन गया, जिसके नियंत्रण पर आज दुनिया की महाशक्तियाँ लड़ती हैं।

अतः मानव स्वयं सबसे बड़ा और सर्वोपरि संसाधन है। यह मनुष्य के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोजें ही हैं जो प्रकृति के बिखरे हुए पदार्थों को मूल्यवान संसाधनों का रूप प्रदान करती हैं। मनुष्य की अनुपस्थिति में प्रकृति केवल पदार्थों का निष्प्राण भंडार मात्र है।

1. उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधन: जैव बनाम अजैव संसाधन

वे संसाधन जो प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं और बिना किसी बड़े परिवर्तन के सीधे मानव उपभोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन (Natural Resources) कहलाते हैं। हमारे श्वास लेने की वायु, नदियों और झीलों का मीठा जल, खेतों की उपजाऊ मिट्टी और भूगर्भ में दबे खनिज प्राकृतिक संसाधनों के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हैं। प्रकृति के इन उपहारों को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है।

जब हम संसाधनों को उनकी उत्पत्ति (Origin) के आधार पर विभाजित करते हैं, तो वे दो स्पष्ट जैविक श्रेणियों में बँटते हैं:

• जैव संसाधन (Biotic Resources): ये वे संसाधन हैं जो जीवमंडल (Biosphere) से प्राप्त होते हैं और जिनमें जीवन, जैविक संरचना तथा प्रजनन की क्षमता पाई जाती है। इसके अंतर्गत सभी प्राकृतिक वन, वनस्पतियाँ, कृषि फसलें, वन्यजीव, पालतू पशु (जो दूध, माँस, ऊन और चमड़ा प्रदान करते हैं), पक्षी, समुद्री मत्स्य संपदा और सूक्ष्म जीवाणु आते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण है कि जीवाश्म ईंधन (कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस) भी जैव संसाधनों के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनका निर्माण करोड़ों वर्ष पूर्व भूगर्भ में दबे वनस्पति और समुद्री सूक्ष्मजीवों के अत्यधिक ताप और दाब में सड़ने-गलने से हुआ है।
• अजैव संसाधन (Abiotic Resources): ये वे संसाधन हैं जो निर्जीव, अकार्बनिक पदार्थों और भौतिक तत्वों से निर्मित होते हैं। ये स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल से प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए—चट्टानें, धातुएँ (लोहा, ताँबा, बॉक्साइट, सोना, चाँदी), अधात्विक खनिज (अभ्रक, चूना पत्थर), मृदा (मिट्टी), वायुमंडलीय गैसें तथा धरातलीय जल। अजैव संसाधनों में कोई जैविक जीवन नहीं होता; इनका निर्माण भूगर्भीय प्रक्रियाओं, क्रिस्टलीकरण और चट्टानों के अपरदन से होता है।

2. विकास और उपयोग के स्तर के आधार पर: वास्तविक बनाम संभाव्य संसाधन

किसी देश की वर्तमान आर्थिक समृद्धि और उसके भावी विकास का निर्धारण इस बात से होता है कि उसके पास किस प्रकार के संसाधन हैं। विकास के स्तर और वास्तविक उपयोग के आधार पर संसाधनों को दो प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जाता है:

1. वास्तविक संसाधन (Actual Resources): ये वे संसाधन हैं जिनकी अवस्थिति, गुणवत्ता, खनन की गहराई और कुल संचित भंडार की मात्रा का पूर्ण सर्वेक्षण किया जा चुका है, और जिनका वर्तमान समय में उपलब्ध तकनीक की सहायता से सक्रिय रूप से दोहन और उपयोग किया जा रहा है। किसी वास्तविक संसाधन का उपयोग दो बातों पर निर्भर करता है—उपयुक्त तकनीक की उपलब्धता और दोहन की आर्थिक लागत। इसके प्रमुख वैश्विक और भारतीय उदाहरण निम्नलिखित हैं:

1. जर्मनी के रुहर (Ruhr) क्षेत्र का कोयला भंडार: अत्यधिक उच्च कोटि का बिटुमिनस कोयला, जिसका उन्नत मशीनों द्वारा खनन कर पश्चिमी यूरोप के लौह-इस्पात उद्योगों में उपयोग किया जाता है।
2. पश्चिम एशिया का पेट्रोलियम: सऊदी अरब, इराक, कुवैत और ईरान के विशाल भूमिगत खनिज तेल भंडार, जिनका आधुनिक रिफाइनरियों द्वारा दोहन कर वैश्विक परिवहन को ऊर्जा दी जा रही है।
3. दक्कन के पठार की काली (रेगुर) मिट्टी: महाराष्ट्र और गुजरात के बेसाल्टिक लावा से बनी उपजाऊ काली मिट्टी, जिसका उपयोग बड़े पैमाने पर कपास और गन्ने की व्यावसायिक खेती के लिए किया जा रहा है।
4. झारखंड के सिंहभूम और ओडिशा के मयूरभंज का लौह अयस्क: उच्च कोटि का हेमेटाइट लोहा, जिसका खनन कर जमशेदपुर, बोकारो और राउरकेला के इस्पात संयंत्रों में इस्पात बनाया जा रहा है।

2. संभाव्य संसाधन (Potential Resources): ये वे संसाधन हैं जो किसी क्षेत्र में विद्यमान हैं और भविष्य में उपयोग में लाए जा सकते हैं, किंतु वर्तमान समय में उपयुक्त, उन्नत अथवा सस्ती प्रौद्योगिकी के अभाव में अथवा अत्यधिक पूँजीगत लागत के कारण उनका पूर्ण दोहन शुरू नहीं हो पाया है। जैसे-जैसे विज्ञान और तकनीक का विकास होगा, ये संभाव्य संसाधन भविष्य में वास्तविक संसाधनों में बदल जाएँगे। इसके प्रमुख उदाहरण हैं:

• लद्दाख का यूरेनियम भंडार: केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख की दुर्गम पर्वत श्रेणियों में खोजे गए यूरेनियम के निक्षेप भविष्य के लिए एक अत्यंत मूल्यवान संभाव्य संसाधन हैं, जिनसे आने वाले समय में परमाणु ऊर्जा बनाई जा सकेगी।
• तटीय और उच्च गति वाली पवनें: दो सौ वर्ष पूर्व समुद्र तटों पर चलने वाली तीव्र पवनें केवल एक संभाव्य संसाधन थीं जिनका उपयोग पालदार जहाजों को चलाने में होता था। आज पवन चक्कियों (विंड टरबाइन) की आधुनिक तकनीक के कारण नीदरलैंड्स तथा भारत में तमिलनाडु के नागरकोइल और गुजरात के तटों पर पवन ऊर्जा एक वास्तविक संसाधन बन चुकी है।
• थार मरुस्थल की सौर ऊर्जा: राजस्थान और गुजरात के तपते रेतीले मैदानों में वर्ष भर पड़ने वाली प्रखर धूप सौर ऊर्जा का असीम संभाव्य भंडार है, जो अब भादला जैसे विशाल सोलर पार्कों के माध्यम से वास्तविक ऊर्जा में बदल रहा है।
• हिमाचल और लद्दाख की भू-तापीय ऊर्जा: मणिकर्ण (हिमाचल प्रदेश) और पूगा घाटी (लद्दाख) में भूमिगत गर्म जलधाराएँ और भाप के स्रोत भविष्य में विशाल विद्युत उत्पादन की क्षमता रखते हैं।

3. वितरण के आधार पर: सर्वव्यापक बनाम स्थानिक संसाधन

पृथ्वी के धरातल पर प्राकृतिक संसाधनों का वितरण अत्यंत असमान है। भू-आकृति, चट्टानी संरचना, समुद्र तल से ऊँचाई और जलवायु के अंतर के कारण हर क्षेत्र में अलग-अलग संपदा पाई जाती है। स्थानिक वितरण (Distribution) के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है:

• सर्वव्यापक संसाधन (Ubiquitous Resources): ये वे संसाधन हैं जो पृथ्वी पर सभी जगह समान रूप से पाए जाते हैं। जिस वायु में हम श्वास लेते हैं (जिसमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन उपस्थित है) और सूर्य का प्रकाश सर्वव्यापक संसाधन हैं। चूँकि ये हर जगह सुलभ हैं, अतः इनके स्वामित्व को लेकर विभिन्न देशों या क्षेत्रों के बीच कोई भू-राजनीतिक संघर्ष या युद्ध नहीं होता।
• स्थानिक संसाधन (Localized Resources): ये वे संसाधन हैं जो पृथ्वी पर केवल कुछ निश्चित और सीमित भौगोलिक स्थानों पर ही पाए जाते हैं। ये पृथ्वी की विशिष्ट भूगर्भीय संरचनाओं में ही केंद्रित होते हैं। उदाहरण के लिए—राजस्थान के खेतड़ी की ताँबे की खदानें, कर्नाटक के कोलार की सोने की खानें, बिहार के रोहतास का चूना पत्थर और असम के डिगबोई का खनिज तेल। स्थानिक संसाधनों के असमान वितरण के कारण ही राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जन्म होता है, क्योंकि जिन देशों में कोई विशेष खनिज नहीं होता, उन्हें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है।

1. नवीकरणीयता का विज्ञान: प्राकृतिक चक्र और अक्षय ऊर्जा प्रवाह

पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा भूगोल में सबसे निर्णायक और महत्त्वपूर्ण वर्गीकरण समाप्यता (Exhaustibility) अथवा नवीकरणीयता के आधार पर किया जाता है। यह वर्गीकरण स्पष्ट करता है कि मानव उपभोग के बाद कोई संसाधन पुनः कितनी शीघ्रता से प्राप्त हो सकता है। इसके आधार पर संसाधन दो प्रमुख वर्गों में बँटते हैं: नवीकरणीय और अनवीकरणीय।

नवीकरणीय संसाधन (Renewable Resources): ये वे प्राकृतिक संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनःपूरित (Replenished) हो जाते हैं। अर्थात् भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक क्रियाओं द्वारा इनका प्राकृतिक रूप से निरंतर पुनरुत्पादन होता रहता है। नवीकरणीय संसाधनों को भी दो उप-वर्गों में समझा जाता है:

• अक्षय सतत प्रवाह संसाधन (Inexhaustible Continuous Flows): ये वे असीमित प्राकृतिक ऊर्जा प्रवाह हैं जो मानव के असीमित उपयोग के बाद भी कभी समाप्त नहीं होते और न ही मानव गतिविधियों से इनका कुल भंडार प्रभावित होता है। सौर ऊर्जा (Solar Energy) और पवन ऊर्जा (Wind Energy) इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। आज हम चाहे जितने भी मेगावाट सौर ऊर्जा बना लें, कल सूर्य की रोशनी में कोई कमी नहीं आएगी। इसी प्रकार चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से उठने वाली ज्वारीय ऊर्जा (Tidal Energy) और पृथ्वी के आंतरिक गर्भ की भू-तापीय ऊर्जा (Geothermal Energy) पूरी तरह अक्षय और असीम हैं।
• जैव-भू-रासायनिक चक्रों पर आधारित संसाधन: इसके अंतर्गत धरातलीय जल, वन, वन्यजीव और कृषि योग्य मिट्टी आते हैं। ये संसाधन प्राकृतिक चक्रों (जैसे जल-चक्र और पोषक-तत्व चक्र) के माध्यम से पुनः बनते रहते हैं। यद्यपि ये नवीकरणीय हैं, किंतु इनकी भरपाई में एक निश्चित समय लगता है।

2. सीमितता का संकट: अनवीकरणीय जीवाश्म ईंधन और खनिजों का क्षरण

अनवीकरणीय संसाधन (Non-Renewable Resources): ये वे प्राकृतिक संसाधन हैं जिनका भूगर्भ में एक निश्चित और सीमित भंडार (Stock) है। एक बार उपयोग कर लिए जाने के बाद ये हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं और इनके नवीकरण अथवा पुनःपूरित होने में लाखों-करोड़ों वर्ष का भूगर्भीय समय लगता है, जो मानव के ऐतिहासिक जीवनकाल (हजारों पीढ़ियों) से कहीं अधिक है।

अनवीकरणीय संसाधनों के सबसे प्रमुख उदाहरण जीवाश्म ईंधन—कोयला, खनिज तेल (पेट्रोलियम), और प्राकृतिक गैस—तथा धात्विक खनिज (लोहा, ताँबा, सीसा, जस्ता, सोना, बॉक्साइट) हैं। कोयले के निर्माण की प्रक्रिया को समझें: आज से लगभग तीस करोड़ वर्ष पूर्व कार्बोनिफेरस काल में घने दलदली जंगल और विशालकाय फर्न भूगर्भीय हलचलों के कारण जमीन के नीचे दब गए। लाखों वर्षों तक ऊपर से मिट्टी और गाद की परतें जमती रहीं। भूगर्भ की भयंकर गर्मी और दबाव ने उस दबे हुए वनस्पति मलबे में से नमी और गैसों को बाहर निकाल दिया और कार्बन की मात्रा बढ़ाते हुए उसे पीट से लिग्नाइट, बिटुमिनस और अंततः कठोर एंथ्रेसाइट कोयले में बदल दिया। जब हम एक टन कोयला या एक लीटर पेट्रोल अपनी गाड़ी में जलाते हैं, तो वह ऊर्जा धुआँ और कार्बन डाइऑक्साइड बनकर वायुमंडल में बिखर जाती है। वह विशिष्ट पेट्रोल हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है; प्रकृति को वैसा दूसरा पेट्रोल बनाने के लिए पुनः करोड़ों वर्ष का समय चाहिए।

3. असीमितता का भ्रम: संवेदनशील नवीकरणीय संसाधनों का महासंकट

आधुनिक समाज में यह एक अत्यंत घातक और भ्रामक धारणा बन गई है कि चूँकि कोई संसाधन 'नवीकरणीय' है, अतः उसका जितना चाहे उतना अंधाधुंध और लापरवाह इस्तेमाल किया जा सकता है। पर्यावरण भूगोलवेत्ता यह चेतावनी देते हैं कि यदि जल, मृदा और वन जैसे संवेदनशील नवीकरणीय संसाधनों का दोहन उनकी प्राकृतिक पुनर्भरण दर से अधिक तेजी से किया गया, तो वे भी व्यावहारिक रूप से समाप्त हो जाएँगे।

इस संकट को तीन बुनियादी प्राकृतिक जीवन-रेखाओं में स्पष्ट देखा जा सकता है:

1. वैश्विक मीठे जल का भीषण संकट: यद्यपि जल चक्र के कारण पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा स्थिर रहती है, किंतु पृथ्वी का 97% से अधिक जल खारा समुद्री जल है जो सीधे पीने या खेती के योग्य नहीं है। 2% से अधिक जल ध्रुवों और हिमनदों (ग्लेशियरों) पर बर्फ के रूप में जमा है। मानव जाति और स्थलीय जीवन के लिए केवल 1% से भी कम मीठा जल सुलभ है। आज अत्यधिक सिंचाई हेतु सबमर्सिबल पंपों द्वारा भूजल का अनियंत्रित दोहन, औद्योगिक कचरे से नदियों का प्रदूषण और आर्द्रभूमियों (Wetlands) के विनाश के कारण भूजल स्तर पाताल में जा रहा है। बिहार के कई जिलों में भी ग्रीष्म ऋतु में चापाकल सूखने लगे हैं। जब हम भूजल को उसके वार्षिक वर्षा पुनर्भरण से अधिक तेजी से निकालते हैं, तो वह मीठा जल अनवीकरणीय संसाधन की भाँति समाप्त होने लगता है।
2. मृदा का क्षरण और मरुस्थलीकरण: उपजाऊ ऊपरी मिट्टी (Topsoil) को बनाने में प्रकृति को 200 से 400 वर्ष लगते हैं ताकि केवल एक सेंटीमीटर मोटी परत तैयार हो सके। किंतु वनों की कटाई, अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग और अवैज्ञानिक जुताई के कारण भारी मानसूनी वर्षा में यह उपजाऊ परत कुछ ही घंटों में बह जाती है, जिससे उपजाऊ खेत बंजर हो जाते हैं।
3. वनों की अंधाधुंध कटाई: यद्यपि पेड़ स्वतः उगते हैं, किंतु यदि किसी जंगल के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को एक साथ काट दिया जाए, तो वहाँ की स्थानीय वर्षा का चक्र टूट जाता है, मिट्टी बह जाती है और अनेक दुर्लभ वन्यजीव हमेशा के लिए विलुप्त हो जाते हैं। एक बार किसी पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्जनन सीमा (Carrying Capacity) टूट जाने पर उसकी नवीकरणीयता हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है।

1. प्राकृतिक पदार्थों का कायाकल्प: मानव-निर्मित संसाधन

प्रकृति ने हमें चट्टानें, धातुएँ, नदियाँ और पेड़-पौधे दिए हैं। किंतु अपने मूल प्राकृतिक रूप में इनमें से अधिकांश वस्तुएँ आधुनिक सभ्यता की जटिल आवश्यकताओं को सीधे पूरा नहीं कर सकतीं। वे केवल तभी उपयोगी संसाधन बनती हैं जब मनुष्य अपने श्रम, बौद्धिक क्षमता और तकनीकी कौशल से उनके मूल भौतिक अथवा रासायनिक रूप में परिवर्तन कर देता है। इस प्रकार मानव द्वारा निर्मित सभी भौतिक संपदाओं को मानव-निर्मित संसाधन (Human-Made Resources) कहा जाता है।

लौह अयस्क का उत्कृष्ट उदाहरण देखें: भूमि के भीतर दबी हेमेटाइट या मैग्नेटाइट की चट्टानें तब तक कोई उपयोगी संसाधन नहीं थीं जब तक कि आदिम मनुष्यों ने उससे धातु निकालना नहीं सीखा था। जब मानव ने धातु-विज्ञान की खोज की, तो उसने खदानों से अयस्क निकाला, उसे वात्या भट्टी (Blast Furnace) में चूना पत्थर और कोयले के साथ गलाकर शुद्ध लोहा और इस्पात बनाया। उस इस्पात से मनुष्य ने रेलवे लाइनें, विशाल पुल, गगनचुंबी इमारतें, कृषि ट्रैक्टर, रेल के डिब्बे और कारखाने बनाए। अतः प्रकृति ने केवल कच्चा अयस्क दिया था, किंतु आधुनिक समाज को चलाने वाली मशीनें और इमारतें मानव-निर्मित संसाधन हैं।

मानव-निर्मित संसाधनों के प्रमुख रूप निम्नलिखित हैं:

• परिवहन एवं संचार अवसंरचना: राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल नेटवर्क, नदियों पर बने विशाल सेतु (जैसे पटना में गंगा नदी पर बना महात्मा गांधी सेतु), समुद्री बंदरगाह, हवाई अड्डे और इंटरनेट के लिए समुद्र में बिछाए गए ऑप्टिकल फाइबर केबल।
• औद्योगिक एवं विनिर्माण संयंत्र: बड़े कारखाने, तेल शोधक कारखाने (बरौनी रिफाइनरी), विद्युत तापघर (कहलगाँव सुपर थर्मल पावर), ऑटोमोबाइल असेंबली लाइनें और रासायनिक खाद कारखाने।
• सामाजिक व नागरिक ढाँचा: स्कूल, कॉलेज, आधुनिक अस्पताल, वैज्ञानिक प्रयोगशालाएँ, जल-शोधन संयंत्र और आवासीय बस्तियाँ।
• प्रौद्योगिकी स्वयं एक मानव-निर्मित संसाधन: कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मोबाइल ऐप्स, औद्योगिक डिजाइन और इंजीनियरिंग विधियाँ स्वयं मानव-निर्मित बौद्धिक संसाधन हैं जो उत्पादन क्षमता को कई गुना बढ़ा देते हैं।

2. मानव की सर्वोच्चता: मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि संसाधन

यद्यपि प्राकृतिक संसाधन आधार प्रदान करते हैं और मानव-निर्मित संसाधन उपकरण उपलब्ध कराते हैं, किंतु इन दोनों का उपयोग करने वाला और इन्हें दिशा देने वाला सबसे महान और अंतिम तत्व मानव संसाधन (Human Resource) है। आधुनिक अर्थशास्त्र और भूगोल में किसी देश की जनसंख्या को केवल भोजन माँगने वाले मुँह के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि उसे एक अमूल्य और सक्रिय उत्पादक शक्ति के रूप में देखा जाता है।

मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या (जनसांख्यिकी) और उनकी शारीरिक व मानसिक क्षमताओं (योग्यता, बुद्धि, स्वास्थ्य व कौशल) से है। यदि किसी देश के पास अपार खनिज संपदा और उपजाऊ भूमि हो, किंतु वहाँ की जनता अशिक्षित, अकुशल, अंधविश्वासी और बीमारियों से ग्रस्त हो, तो वह देश कभी प्रगति नहीं कर सकता; उसकी प्राकृतिक संपदा निष्प्रयोज्य पड़ी रहेगी या विदेशी कंपनियाँ उसका शोषण कर लेंगी। इसके विपरीत, जापान और स्विट्जरलैंड जैसे देशों के पास खनिज संपदा लगभग शून्य के बराबर है; फिर भी उन्होंने अपने नागरिकों की शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण और स्वास्थ्य पर भारी निवेश कर अपने मानव संसाधन को इतना कुशल बना दिया कि आज वे विश्व के सबसे धनी, विकसित और तकनीकी रूप से अग्रणी राष्ट्रों में गिने जाते हैं।

3. मानव संसाधन विकास (HRD): बौद्धिक पूँजी का संवर्धन

मनुष्य जन्म लेते ही एक कुशल आर्थिक संसाधन नहीं बन जाता; वह एक लंबी, निरंतर और सुनियोजित सामाजिक प्रक्रिया के द्वारा उच्च-मूल्य वाले मानव संसाधन में रूपांतरित होता है। इस प्रक्रिया को मानव संसाधन विकास (Human Resource Development - HRD) कहते हैं। मानव संसाधन विकास की परिभाषा है: अधिक संसाधनों का निर्माण करने में समर्थ बनाने के लिए लोगों के ज्ञान, कौशल, स्वास्थ्य और कार्यकुशलता में सुधार करना।

मानव संसाधन विकास के तीन अनिवार्य आधारस्तंभ हैं:

1. गुणवत्तापूर्ण सार्वभौमिक शिक्षा: शिक्षा व्यक्ति की अज्ञानता को दूर करती है, उसमें तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करती है, और उसे ज्ञान-विज्ञान के आधुनिक अनुसंधानों से जोड़ती है। एक शिक्षित समाज ही नए बीजों, उन्नत मशीनों और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का आविष्कार कर सकता है।
2. उत्कृष्ट स्वास्थ्य एवं पोषण: यदि कार्यबल अस्वस्थ, कुपोषित और बीमारियों से घिरा रहेगा, तो उसकी कार्यक्षमता घट जाएगी और वह बार-बार बीमार पड़ेगा। स्वच्छ पेयजल, उचित पोषण, टीकाकरण और आधुनिक अस्पताल मनुष्य की कार्यक्षमता और जीवन प्रत्याशा को बढ़ाते हैं, जिससे वह राष्ट्र के निर्माण में भरपूर योगदान दे सकता है।
3. व्यावसायिक एवं तकनीकी कौशल (Skill Training): आधुनिक उद्योगों को केवल सामान्य डिग्री धारकों की नहीं, बल्कि विशिष्ट कौशल वाले तकनीशियनों—जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, एग्रोनॉमिस्ट और डेटा विश्लेषकों—की आवश्यकता होती है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) और पॉलिटेक्निक कॉलेजों के माध्यम से युवाओं को हुनरमंद बनाकर बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है।

बिहार जैसे युवा राज्य में, जहाँ की बहुसंख्यक आबादी ऊर्जावान युवाओं की है, यदि शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास पर ठोस निवेश किया जाए, तो यह विशाल जनशक्ति राज्य को देश की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति में बदल सकती है।

1. अंधाधुंध दोहन की विभीषिका: आवश्यकता बनाम लालच का संकट

बीसवीं और इक्कीसवीं सदी में तीव्र औद्योगीकरण, जनसंख्या के अप्रत्याशित विस्फोट और अनियंत्रित उपभोगवादी जीवनशैली ने पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों पर भयानक प्रहार किया है। आज मानव समाज प्राकृतिक संपदा का दोहन उस गति से कर रहा है जो प्रकृति की भरपाई करने की क्षमता से कहीं अधिक तीव्र है।

इस विनाशकारी संकट के तीन प्रमुख मूल कारण हैं:

• आवश्यकता बनाम लालच का द्वंद्व: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने पर्यावरण संकट पर दशकों पूर्व वह अमर चेतावनी दी थी जो आज विश्व का मार्गदर्शक सिद्धांत बन चुकी है: "हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए कुछ भी नहीं है" (Earth provides enough to satisfy every man's needs, but not every man's greed)। जब प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग मानव कल्याण के बजाय कुछ पूँजीपतियों के अंधाधुंध मुनाफे और विलासिता के लिए किया जाता है, तो विनाश अवश्यंभावी हो जाता है।
• विनाशकारी मशीनीकृत दोहन: आधुनिक विशाल मशीनों ने प्राकृतिक संतुलन को तहस-नहस कर दिया है—गहरे समुद्रों में विशाल जहाजों द्वारा मछलियों का सफाया किया जा रहा है, खुली खदानों द्वारा हरे-भरे पहाड़ों को खोखला कर दिया गया है, और सबमर्सिबल मोटरों द्वारा सदियों पुराने भूजल भंडारों को कुछ ही दशकों में खाली किया जा रहा है।
• पर्यावरणीय प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन: उद्योगों के विषैले रासायनिक कचरे ने गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों को मैला कर दिया है, प्लास्टिक के कचरे ने भूमि को बंजर बना दिया है, और कोयले-पेट्रोल के धुएँ ने वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा बढ़ाकर वैश्विक तापमान (Global Warming) को बढ़ा दिया है, जिससे बेमौसम बारिश, सूखा और बाढ़ की विभीषिका बढ़ गई है।

इस संकट से बचने का एकमात्र मार्ग संसाधन संरक्षण (Resource Conservation) है। संसाधन संरक्षण का अर्थ संसाधनों का उपयोग पूरी तरह बंद कर देना या विकास की गति को रोक देना कतई नहीं है। संरक्षण की वैज्ञानिक परिभाषा है: संसाधनों का सावधानीपूर्वक और विवेकपूर्ण उपयोग करना तथा उन्हें नवीकृत होने के लिए पर्याप्त समय देना।

2. सतत पोषणीय विकास: ब्रंटलैंड आयोग का अमर संदेश

आर्थिक प्रगति और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए विश्व स्तर पर सतत पोषणीय विकास (Sustainable Development) की अवधारणा का उदय हुआ। 1987 में संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण और विकास विश्व आयोग (ब्रंटलैंड आयोग - Brundtland Commission) ने अपनी ऐतिहासिक रिपोर्ट 'अवर कॉमन फ्यूचर' (Our Common Future) में सतत पोषणीय विकास की सर्वमान्य परिभाषा दी:

"सतत पोषणीय विकास का अर्थ है—संसाधनों का इस प्रकार सावधानीपूर्वक उपयोग करना ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, बल्कि भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं के लिए भी उनका संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।"

सतत पोषणीय विकास अंतर-पीढ़ीगत समता (Inter-Generational Equity) के नैतिक सिद्धांत पर आधारित है। यह पृथ्वी केवल वर्तमान मनुष्यों की निजी बपौती नहीं है कि वे इसे पूरी तरह निचोड़कर कूड़ादान बना दें; यह पृथ्वी हमें हमारी आने वाली संतानों से एक 'धरोहर' (Trust) के रूप में मिली है। अतः हमें विकास इस प्रकार करना चाहिए जिससे पृथ्वी की जीवन-समर्थक क्षमता और जैव विविधता अक्षुण्ण बनी रहे।

3. व्यावहारिक समाधान: 3R और 5R चक्रीय अर्थव्यवस्था की कार्यपद्धति

सतत पोषणीय विकास को धरातल पर उतारने के लिए वैज्ञानिकों ने अपशिष्ट प्रबंधन और संरक्षण का 3R (और आधुनिक 5R) सूत्र विकसित किया है:

1. कम करना (Reduce): इसका अर्थ है अपनी दैनिक जीवनशैली में संसाधनों की अनावश्यक खपत को घटाना। जब कमरे में कोई न हो तो बिजली के पंखे और बत्तियाँ बंद कर देना, टपकते हुए नलों की तुरंत मरम्मत कराना, निजी गाड़ियों के बजाय साइकिल या सार्वजनिक बस-मेट्रो का उपयोग करना, और फिजूलखर्ची से बचना।
2. पुनः उपयोग करना (Reuse): किसी वस्तु को एक बार इस्तेमाल करके फेंकने के बजाय उसे बार-बार उपयोग में लाना। रसोईघर में जैम और अचार के खाली काँच व प्लास्टिक के डिब्बों का दालें और मसाले रखने में इस्तेमाल करना, पुरानी पुस्तकों और कपड़ों को जरूरतमंदों को देना, और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को फेंकने के बजाय उनकी मरम्मत कराना। पुनः उपयोग में कोई औद्योगिक ऊर्जा नहीं लगती, अतः यह पुनर्चक्रण से भी बेहतर है।
3. पुनर्चक्रण करना (Recycle): इस्तेमाल की जा चुकी रद्दी या टूटी वस्तुओं—जैसे पुराना अखबार, लोहा-टीन का कबाड़, टूटी काँच की बोतलें और प्लास्टिक—को कबाड़ी को देना ताकि कारखानों में उन्हें गलाकर पुनः नई उपयोगी वस्तुएँ बनाई जा सकें। रद्दी कागज के पुनर्चक्रण से लाखों पेड़ों को कटने से बचाया जा सकता है, और पुराने एल्युमिनियम को पिघलाकर नया बर्तन बनाने में बॉक्साइट से नया एल्युमिनियम बनाने की तुलना में 95% बिजली की बचत होती है।
4. इनकार एवं पुनरुद्देश्य (Refuse & Repurpose): आधुनिक 5R व्यवस्था में इनकार (Refuse) का अर्थ है पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाली वस्तुओं—जैसे बाजार में प्लास्टिक की थैलियों—को लेने से साफ मना करना और घर से कपड़े का थैला लेकर जाना। पुनरुद्देश्य (Repurpose) का अर्थ है किसी बेकार वस्तु का किसी नए रचनात्मक कार्य में उपयोग करना, जैसे पुरानी बाल्टी या मोटर के टायर को काटकर उसमें सुंदर फूलों का गमला बना देना।

इस प्रकार 'लो, बनाओ और फेंको' (Take-Make-Dispose) की विनाशकारी रेखीय व्यवस्था को बदलकर चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular Economy) अपनाना ही पृथ्वी के संसाधनों को बचाने का अंतिम मार्ग है।

1. भारत में संसाधन नियोजन की अनिवार्यता और उसके तीन प्रमुख सोपान

संसाधन नियोजन (Resource Planning) से तात्पर्य किसी राष्ट्र के उपलब्ध संसाधनों की पहचान कर उनका विवेकपूर्ण, वैज्ञानिक और संतुलित उपयोग करना है ताकि देश के सभी क्षेत्रों का समान विकास हो सके और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन सुरक्षित रहें। भारत जैसे विशाल, विविधतापूर्ण और घनी आबादी वाले उपमहाद्वीप में संसाधन नियोजन केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि एक अनिवार्य जीवन-मरण का प्रश्न है।

भारत में संसाधनों का स्थानिक वितरण अत्यंत विचित्र और विषम है। कुछ राज्य किसी एक संसाधन में अत्यंत संपन्न हैं, किंतु अन्य बुनियादी संसाधनों में पूरी तरह कंगाल हैं; वहीं कुछ क्षेत्रों में असीम जल है तो खनिजों का अभाव है। उदाहरण के लिए:

• झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्य कोयला, उच्च कोटि के लौह अयस्क, बॉक्साइट और अभ्रक के विशालतम भंडारों से संपन्न हैं, किंतु यहाँ आधुनिक अवसंरचना, साक्षरता और सामाजिक विकास का स्तर ऐतिहासिक रूप से पिछड़ा रहा है।
• लद्दाख का शीत मरुस्थल अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक धरोहर और यूरेनियम के संभाव्य भंडारों से समृद्ध है, किंतु यह अत्यधिक ठंड, पेयजल की कमी, वनस्पतियों के अभाव और शेष भारत से कटे होने की गंभीर समस्याओं से जूझता है।
• राजस्थान में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की असीम संभावनाएँ हैं, किंतु वहाँ सतही मीठे जल का भारी अभाव है।
• अरुणाचल प्रदेश में सदानीरा हिमालयी नदियों का अथाह जल और पनबिजली की अपार क्षमता है, किंतु उबड़-खाबड़ पर्वतीय धरातल के कारण वहाँ सड़कों, रेलमार्गों और कुशल औद्योगिक श्रम का अभाव है।

इस गंभीर क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए भारत सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से संसाधन नियोजन की त्रिस्तरीय प्रक्रिया लागू की:

1. प्रथम सोपान (संसाधनों की पहचान एवं तालिका बनाना): देश के विभिन्न प्रांतों में भूगर्भीय, मृदा और जल सर्वेक्षण करना, हवाई फोटोग्राफी और उपग्रह रिमोट सेंसिंग द्वारा मानचित्र तैयार करना, तथा संसाधनों के गुणों और संचित मात्रा का सटीक अनुमान लगाना।
2. द्वितीय सोपान (प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत ढाँचे का विकास): संसाधनों के दोहन और शोधन के लिए स्वदेशी तकनीकी उपकरण बनाना, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीशियनों को प्रशिक्षित करना, तथा समर्पित सरकारी संस्थानों (जैसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण - GSI, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र - NRSC, ONGC और ICAR) का निर्माण करना।
3. तृतीय सोपान (राष्ट्रीय विकास योजनाओं के साथ समन्वय): क्षेत्रीय संसाधन विकास की योजनाओं को देश की समग्र राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजनाओं के साथ जोड़ना, ताकि स्थानीय दोहन से पर्यावरण को क्षति न पहुँचे और देश के पिछड़े क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी दूर हो सके।

2. बिहार का संसाधन भूगोल: उपजाऊ जलोढ़, जल संपदा और कृषि-समृद्धि

भारतीय संघ के मानचित्र पर बिहार एक विशिष्ट और अत्यंत महत्त्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति रखता है। 15 नवंबर 2000 को जब बिहार का विभाजन हुआ और खनिज संपदा से लबालब छोटानागपुर पठार को अलग कर झारखंड राज्य बना दिया गया, तो बिहार के अधिकांश प्रमुख धात्विक खनिज (लोहा, ताँबा, बॉक्साइट) और विशाल कोयला खदानें झारखंड में चली गईं।

किंतु खनिज छिन जाने के बाद भी प्रकृति ने बिहार को अक्षय और अनमोल कृषि-पारिस्थितिक एवं जल संपदा (Agro-Hydrological Wealth) से नवाजा है जो राज्य की अर्थव्यवस्था की वास्तविक रीढ़ है:

• गहरी उपजाऊ जलोढ़ मृदा (Alluvial Soil): बिहार का विशाल उत्तरी और दक्षिणी मैदान पवित्र गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ बारीक मिट्टी (सिल्ट) के निक्षेप से बना है। बाढ़ के मैदानों में प्रतिवर्ष नई बिछने वाली खादर (नवीन जलोढ़) मिट्टी और ऊँचे भागों की चूना-युक्त बांगर (पुरातन जलोढ़) मिट्टी असाधारण रूप से उपजाऊ हैं। यहाँ धान, गेहूँ, मक्का, दलहन, तिलहन, गन्ना और जूट (पटसन) की गहन बहु-फसली खेती होती है।
• अथाह सतही जल संसाधन (Water Resources): बिहार के मध्य से पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली जीवनदायिनी गंगा नदी में उत्तर से हिमालय से निकलने वाली सदानीरा नदियाँ—गंडक, बूढ़ी गंडक, घाघरा, बागमती, कमला-बलान और कोसी (जिसे बिहार का शोक कहा जाता है)—तथा दक्षिण से पठारी नदियाँ—सोन, पुनपुन, फल्गु और किऊल—आकर मिलती हैं। यह विशाल नदी तंत्र नहर सिंचाई, मत्स्य पालन और अंतर्देशीय जलमार्ग (गंगा पर राष्ट्रीय जलमार्ग-1) की असीम क्षमता प्रदान करता है।
• प्रचुर भूमिगत जल भंडार: गंगा के मैदानी भाग की गहरी रेतीली और जलोढ़ परतों में भारत का सबसे समृद्ध और आसानी से रिचार्ज होने वाला भूजल भंडार संचित है, जो नलकूपों के माध्यम से लाखों किसानों को विश्वसनीय सिंचाई देता है।
• अधात्विक खनिज एवं भवन निर्माण सामग्री: यद्यपि धात्विक अयस्क कम हैं, फिर भी दक्षिण बिहार के सीमावर्ती जिलों—रोहतास, कैमूर, गया, मुंगेर और नवादा—में उच्च कोटि का चूना पत्थर (जिससे रोहतास के बंजारी और डालमियानगर में सीमेंट उद्योग पनपा), पायराइट्स (रोहतास के अमझोर में, जो कभी देश का सबसे बड़ा गंधक भंडार था), अभ्रक (नवादा व जमुई में), क्वार्ट्ज, सिलिका रेत तथा निर्माण कार्यों के लिए लाल बालू (सोन नदी की रेत) प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।
• विश्वप्रसिद्ध विशिष्ट कृषि उत्पाद (GI टैग): बिहार की विशिष्ट जलवायु ने अनेक अद्वितीय कृषि उत्पादों को जन्म दिया है जिन्हें भौगोलिक संकेतक (GI Tag) प्राप्त है: मुजफ्फरपुर की रसीली शाही लीची, भागलपुर का सुगंधित जर्दालु आम, कतरनी चावल और मगही पान। इसके अतिरिक्त संपूर्ण विश्व के 85% से अधिक मखाना (Fox Nuts) का उत्पादन अकेले उत्तर बिहार के दरभंगा, मधुबनी और पूर्णिया के ताल-तलैयों में होता है।

3. भावी विकास का मार्ग: जल प्रबंधन और युवा मानव पूँजी

अपने ऐतिहासिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए वर्तमान बिहार की संसाधन रणनीति दो प्रमुख मोर्चों पर केंद्रित है: वैज्ञानिक जल प्रबंधन और मानव पूँजी का संवर्धन।

बिहार एक विचित्र प्राकृतिक द्वंद्व का सामना करता है: उत्तर बिहार जहाँ प्रतिवर्ष हिमालयी नदियों की भयंकर बाढ़ से तबाह होता है, वहीं दक्षिण बिहार के कई जिले ग्रीष्म ऋतु में सूखे की मार झेलते हैं। नदी जोड़ो परियोजनाओं, तटबंधों के सुदृढ़ीकरण, गंडक और सोन नहर प्रणालियों के आधुनिकीकरण, तथा दक्षिण बिहार की पारंपरिक और ऐतिहासिक आहर-पाइन (Ahar-Pyne) जल संचयन प्रणाली के पुनरुद्धार द्वारा राज्य अपनी जल आपदाओं को वरदान में बदल रहा है।

सबसे बढ़कर, बिहार की सबसे महान और असीम शक्ति उसकी युवा जनसंख्या है। देश के सबसे युवा जनसांख्यिकीय प्रोफाइल वाले राज्य के रूप में यदि बिहार के लाखों छात्र-छात्राओं को आधुनिक गणित, विज्ञान, कंप्यूटर तकनीक और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाए, तो यह मेधावी मानव संसाधन बिहार को ही नहीं, बल्कि संपूर्ण भारत को इक्कीसवीं सदी की वैश्विक महाशक्ति बनाने की क्षमता रखता है।