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BSEB • कक्षा 8 • Social Science • अध्याय 3
अनुमानित समय: 45 Mins
प्रगति: अध्ययनरत

ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना (Ruling the Countryside)

बिहार बोर्ड कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान (इतिहास - अतीत से वर्तमान भाग 3) का तृतीय अध्याय 'ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना' 1765 की दीवानी, 1770 के बंगाल अकाल, 1793 के स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी व रैयतवाड़ी प्रणालियों, कृषि के बाजारीकरण, नील की खेती (निज व रैयती), 1859 के बंगाल नील विद्रोह तथा चंपारण की तीनकठिया प्रणाली व गांधी जी के 1917 के चंपारण सत्याग्रह का एक गहन, प्रामाणिक और परीक्षा-उन्मुख विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

यह अध्याय क्यों महत्वपूर्ण है

बिहार बोर्ड कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान (इतिहास - अतीत से वर्तमान भाग 3) का तृतीय अध्याय 'ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना' 1765 की दीवानी, 1770 के बंगाल अकाल, 1793 के स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी व रैयतवाड़ी प्रणालियों, कृषि के बाजारीकरण, नील की खेती (निज व रैयती), 1859 के बंगाल नील विद्रोह तथा चंपारण की तीनकठिया प्रणाली व गांधी जी के 1917 के चंपारण सत्याग्रह का एक गहन, प्रामाणिक और परीक्षा-उन्मुख विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

अध्याय रूपरेखा एवं प्रगति

1 1. कंपनी बनी दीवान: 1765 की दीवानी...
2 2. स्थायी बंदोबस्त (1793): जमींदार,...
3 3. राजस्व की नई प्रणालियाँ: महालवाड...
4 4. यूरोप के लिए फसलें: कृषि का बाजा...
5 5. नील की खेती के तरीके: निज बनाम र...
6 6. 1859 का नील विद्रोह, दीनबंधु मित...
7 7. बिहार में नील का दमन: चंपारण की...

सम्पूर्ण सैद्धांतिक एवं वैचारिक अध्ययन

1. कंपनी बनी दीवान: 1765 की दीवानी और 1770 का भयानक अकाल

1. 12 अगस्त 1765: कंपनी बनी बंगाल की दीवान

12 अगस्त 1765 का दिन भारत के इतिहास में एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और युगांतरकारी मोड़ था। इलाहाबाद में रॉबर्ट क्लाइव के आलीशान तंबू में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी (Diwani - राजस्व वसूलने और दीवानी न्याय का अधिकार) का औपचारिक फरमान सौंप दिया। अंग्रेजों द्वारा बनवाए गए चित्रों में इस घटना को एक भव्य और शांत शाही दरबार के रूप में दिखाया गया है, जहां बादशाह बड़े आदर से कंपनी को दीवानी भेंट कर रहा है। किंतु वास्तविकता इसके ठीक उलट थी; यह एक लाचार, पराजित और दर-दर भटकने वाले मुगल सम्राट का आत्मसमर्पण था जिसने छह करोड़ निर्दोष भारतीयों की आर्थिक संप्रभुता एक विदेशी व्यापारिक कंपनी के हाथों में बेच दी थी।

किंतु दीवान बनने के बाद कंपनी के सामने एक विचित्र असमंजस पैदा हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी मूलतः व्यापारियों की एक संस्था थी जिसका एकमात्र सिद्धांत वाणिज्यवाद था—कम से कम दाम पर सामान खरीदना और ज्यादा से ज्यादा दाम पर यूरोप में बेचना। कंपनी बंगाल और बिहार के उपजाऊ खेतों से ज्यादा से ज्यादा लगान वसूलना तो चाहती थी, किंतु वह कर-निर्धारण और वसूली की कोई न्यायपूर्ण, नियमित और स्थायी प्रशासनिक व्यवस्था खड़ी करने के लिए फूटी कौड़ी भी खर्च करने को तैयार नहीं थी। उसका एकमात्र वित्तीय उद्देश्य यह था कि भारत के किसानों से जबरन इतना लगान निचोड़ा जाए कि उस पैसे से भारत का ही बारीक सूती कपड़ा और रेशम खरीदकर इंग्लैंड भेजा जा सके और ब्रिटेन से सोना-चांदी लाने की जरूरत न पड़े।

2. कृषि अर्थव्यवस्था का विनाश और 1770 का भयानक अकाल

दीवानी मिलने के पांच वर्षों के भीतर ही कंपनी की इस अंधी लूट ने बंगाल और बिहार के ग्रामीण जीवन को पूरी तरह तबाह कर दिया। लगान वसूलने के लिए अंग्रेजों ने नीलामी प्रथा शुरू की, जिसमें जो ठेकेदार सबसे ऊंची बोली लगाता था, उसे गांव से लगान वसूलने का ठेका दे दिया जाता था। इन लालची ठेकेदारों ने किसानों पर भयानक अत्याचार किए।

इस अनियंत्रित शोषण से ग्रामीण समाज के दोनों प्रमुख पहिए टूट गए:

  • कारीगरों का पलायन: कंपनी के एजेंट (गुमाश्ता) गांव-गांव जाकर बुनकरों को अपनी लाठियों के दम पर बाजार से 15 से 40 प्रतिशत कम दामों पर अपनी मलमल और रेशम बेचने के लिए मजबूर करते थे। भुखमरी और मार-पीट से त्रस्त होकर हजारों बुनकर परिवार अपने पुश्तैनी करघे तोड़कर जंगलों में भाग गए।
  • किसानों की बर्बादी: लगान की दरें इतनी ज्यादा थीं कि किसान उसे चुकाने में असमर्थ थे। लगान न देने पर अंग्रेजों के सिपाही किसानों के घर-द्वार नीलाम कर देते थे, जिससे तंग आकर किसानों ने अपने लहलहाते खेत छोड़ दिए और चारों तरफ बंजर जमीन फैल गई।

1770 का महाविनाशकारी अकाल (छियत्तर का मन्वंतर)

वर्ष 1769 में बंगाल और बिहार में मानसून की बारिश नहीं हुई, जिससे भयंकर सूखा पड़ा। सामान्यतः भारतीय राजा सूखे के समय राजकोष खोल देते थे और लगान माफ कर देते थे। किंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसके ठीक उलट किया। कंपनी के अफसरों ने लगान में एक पैसे की भी छूट देने से साफ इनकार कर दिया, बल्कि अगले साल कई जिलों में लगान दस प्रतिशत और बढ़ा दिया ताकि कंपनी के मुनाफे में कोई कमी न आए!

परिणामस्वरूप 1770 का ऐतिहासिक और खौफनाक अकाल पड़ा। भूख, प्यास और हैजे की महामारी से बंगाल और बिहार के एक करोड़ से अधिक लोग (कुल आबादी का एक-तिहाई हिस्सा) तड़प-तड़प कर काल के गाल में समा गए। गांव के गांव वीरान हो गए, गंगा और हुगली की नदियां लावारिस लाशों से पट गईं और उपजाऊ खेत श्मशान में बदल गए। किंतु इस अकल्पनीय मानवीय त्रासदी के बावजूद 1771 में कंपनी का राजस्व वसूली का आंकड़ा 1768 के बराबर ही रहा, जो यह दिखाता है कि अंग्रेजों की कर वसूली कितनी बेरहम और अमानवीय थी।

3. कृषि में सुधार की आवश्यकता का अहसास

1770 की इस भीषण तबाही ने अंग्रेज अफसरों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि यदि खेती चौपट हो गई और किसान मर गए, तो कंपनी को लगान कहां से मिलेगा? जब लगान ही नहीं मिलेगा, तो कंपनी का व्यापार कैसे चलेगा? अतः अंग्रेज अफसरों ने महसूस किया कि कृषि में सुधार करना, जमीन में पूंजी निवेश को बढ़ावा देना और एक ऐसी नियमित व्यवस्था बनाना अनिवार्य है जिससे कंपनी को हर साल एक बंधी-बंधाई निश्चित आमदनी मिलती रहे। इसी सोच के तहत दो दशकों के गंभीर विचार-विमर्श के बाद 1793 में स्थायी बंदोबस्त का जन्म हुआ।

2. स्थायी बंदोबस्त (1793): जमींदार, सूर्यास्त कानून और रैयतों की दुर्दशा

1. स्थायी बंदोबस्त (Permanent Settlement) का जन्म: 1793

लंबे अध्ययन और बहसों के बाद गवर्नर-जनरल लॉर्ड कार्नवालिस ने 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त (इस्तमरारी बंदोबस्त) लागू किया। कार्नवालिस स्वयं इंग्लैंड के अभिजात जमींदार वर्ग से आता था। उसका मानना था कि भारत में भी इंग्लैंड की तर्ज पर एक ऐसा वफादार और धनी जमींदार वर्ग तैयार किया जाना चाहिए जो जमीन का पक्का मालिक हो और खेती के सुधार में अपनी पूंजी लगाए।

स्थायी बंदोबस्त की मुख्य शर्तें निम्नलिखित थीं:

  • जमींदारों को जमीन का मालिकाना हक: इलाके के पारंपरिक राजाओं और ताल्लुकदारों को कानूनी रूप से जमींदार मान लिया गया और उन्हें जमीन का स्थायी, वंशानुगत मालिक बना दिया गया।
  • लगान की रकम हमेशा के लिए निश्चित: जमींदार द्वारा कंपनी को चुकाए जाने वाले भू-राजस्व की रकम हमेशा-हमेशा के लिए पक्की (स्थायी) कर दी गई। कंपनी ने वादा किया कि भविष्य में कभी भी इस लगान में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, चाहे पैदावार कितनी भी बढ़ जाए।
  • लगान का बंटवारा: जमींदार जो भी लगान किसानों से वसूलता था, उसका लगभग 10/11 भाग (लगभग 89%) सीधे कंपनी के खजाने में जमा करना होता था और केवल 1/11 भाग (लगभग 11%) जमींदार को अपने खर्च और मुनाफे के लिए रखने की छूट थी।

2. स्थायी बंदोबस्त की बुनियादी खामियां और संकट

कार्नवालिस का यह सपना था कि चूंकि कंपनी लगान में कभी बढ़ोतरी नहीं करेगी, इसलिए जमींदार ज्यादा पैदावार बढ़ाने के लिए नहरें बनवाएंगे, कुएं खुदवाएंगे और जंगलों को साफ कर खेती का रकबा बढ़ाएंगे, क्योंकि अतिरिक्त सारा मुनाफा जमींदार का होगा। किंतु व्यवहार में यह व्यवस्था पूरी तरह विनाशकारी साबित हुई।

स्थायी बंदोबस्त का त्रिकोणीय संकट
अत्यधिक प्रारंभिक लगान असंभव बोझ

कंपनी ने शुरू में ही लगान की दरें इतनी ऊंची रखी थीं कि सामान्य वर्षों में भी जमींदारों के लिए उसे चुकाना अत्यंत कठिन था।

सूर्यास्त कानून (Sunset Law) नीलामी का खौफ

यदि निर्धारित तारीख को सूरज ढलने से पहले खजाने में लगान जमा नहीं हुआ, तो जमींदारी जब्त कर सरेआम नीलाम कर दी जाती थी।

अनुपस्थित जमींदारी (Absenteeism) शहरी परजीवी वर्ग

नीलामी में जमीनें कलकत्ता के व्यापारियों व महाजनों ने खरीदीं जो शहरों में ऐशो-आराम से रहते थे और खेती से उनका कोई नाता न था।

3. वास्तविक किसान (रैयत) पर टूटा कहर

यद्यपि शुरुआती वर्षों में कई पुराने जमींदार बर्बाद हो गए, किंतु इस व्यवस्था की सबसे भयानक मार खेत जोतने वाले वास्तविक किसान অর্থাৎ रैयत पर पड़ी। सदियों से भारतीय परंपरा में किसान को अपने खेत जोतने का पुश्तैनी अधिकार प्राप्त था और कोई भी राजा उसे खेत से बेदखल नहीं कर सकता था।

स्थायी बंदोबस्त ने किसान के इन सदियों पुराने अधिकारों को एक झटके में छीन लिया:

  • किसान को उसकी अपनी ही पुरखौती जमीन से बेदखल कर जमींदार की दया पर निर्भर असुरक्षित काश्तकार (बटाईदार) बना दिया गया।
  • जमींदारों ने किसानों पर मनमाना और भारी लगान थोप दिया। लगान के अतिरिक्त जमींदारों के लठैत और गुमाश्ते किसानों से शादी, मुंडन और त्योहारों पर दर्जनों अवैध टैक्स वसूलते थे जिन्हें अबवाब (Abwab) कहा जाता था।
  • लगान चुकाने के लिए किसान गांव के सूदखोर महाजन के चंगुल में फंस जाता था जो 50 से 100 प्रतिशत ब्याज वसूलते थे। जब अकाल या बाढ़ आती, तो लगान न चुका पाने के कारण जमींदार किसान के बैल, हल और जमीन छीनकर उसे बेघर कर देते थे।

3. राजस्व की नई प्रणालियाँ: महालवाड़ी और रैयतवाड़ी व्यवस्था

1. राजस्व की नई प्रणालियों की तलाश

उन्नीसवीं सदी की शुरुआत तक अंग्रेज अफसरों को यह समझ आ गया कि स्थायी बंदोबस्त करके कंपनी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। 1793 के बाद जैसे-जैसे शांति व्यवस्था स्थापित हुई, जंगलों को साफ कर खेती का विस्तार हुआ और बाजारों में फसलों की कीमतें बढ़ीं। इससे जमींदारों की आमदनी तो कई गुना बढ़ गई, किंतु चूंकि कंपनी ने 1793 में अपना लगान हमेशा के लिए तय कर दिया था, इसलिए कंपनी इस बढ़े हुए मुनाफे में से एक नया पैसा भी नहीं ले सकती थी। उधर साम्राज्य के विस्तार और सेना के रखरखाव का खर्च तेजी से बढ़ रहा था। अतः ब्रिटिश अफसरों ने फैसला किया कि भारत के बाकी हिस्सों में स्थायी बंदोबस्त की गलती कभी नहीं दोहराई जाएगी।

2. महालवाड़ी व्यवस्था: हॉल्ट मैकेंजी (1822)

बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर-पश्चिमी प्रांतों (वर्तमान उत्तर प्रदेश का अधिकांश भाग, मध्य प्रदेश और पंजाब) के लिए अंग्रेज अधिकारी हॉल्ट मैकेंजी ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे महालवाड़ी व्यवस्था (Mahalwari System) कहा जाता है। इसे 1822 के रेगुलेशन VII के तहत लागू किया गया। मैकेंजी का मानना था कि उत्तर भारत में 'ग्राम समुदाय' (Village Community) एक अत्यंत महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है जिसे नष्ट करने के बजाय बचाए रखना चाहिए।

महालवाड़ी व्यवस्था के प्रमुख लक्षण:

  • इकाई के रूप में 'महाल': इस व्यवस्था में कर-निर्धारण की इकाई कोई व्यक्तिगत किसान या जमींदार नहीं था, बल्कि पूरा गांव या कई गांवों का समूह होता था जिसे महाल (Mahal) कहा जाता था।
  • खेत-दर-खेत सर्वेक्षण: अंग्रेज अफसरों ने गांव-गांव जाकर खेतों का नाप-जोख किया, मिट्टी की गुणवत्ता आंकी और गांव के रीति-रिवाजों को दर्ज कर पूरे महाल का अनुमानित राजस्व निकाला।
  • आवधिक संशोधन: इस व्यवस्था में लगान स्थायी नहीं था; इसे हर 20 या 30 वर्ष के बाद समय-समय पर संशोधित (बढ़ाया) जाता था।
  • गांव के मुखिया का दायित्व: लगान वसूलने और कंपनी के खजाने में जमा करने का जिम्मा जमींदार के बजाय गांव के मुखिया (Lambardar) को सौंपा गया, और पूरा गांव सामूहिक रूप से लगान चुकाने के लिए जिम्मेदार था।

दक्षिण व पश्चिमी भारत में रैयतवाड़ी (मुनरो) व्यवस्था

दक्षिण और पश्चिमी भारत (मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी) में अंग्रेजों के सामने एक अलग परिस्थिति थी: वहां उत्तर भारत की तरह बड़े-बड़े जमींदार नहीं थे। टीपू सुल्तान से छीने गए इलाकों में पहले कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने छोटे पैमाने पर इसे आजमाया, और बाद में मद्रास के गवर्नर सर थॉमस मुनरो (1820–1827) ने इसे पूरी तरह विकसित कर पूरे दक्षिण भारत में लागू किया। इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था (Ryotwari System) कहा गया:

  • सीधे किसानों से समझौता: अंग्रेजों ने माना कि दक्षिण भारत में पारंपरिक जमींदार नहीं हैं, इसलिए लगान का बंदोबस्त सीधे जमीन जोतने वाले पुश्तैनी किसानों यानी रैयतों (Ryots) के साथ किया जाना चाहिए।
  • खेतों का विस्तृत सर्वेक्षण: कर तय करने से पहले हर किसान की जमीन की अलग से पैमाइश की गई और उसकी उपज क्षमता की जांच की गई।
  • पितृसत्तात्मक भ्रम और कड़वी हकीकत: मुनरो ने दावा किया कि अंग्रेज सरकार एक दयालु पिता की तरह सीधे किसान की रक्षा करेगी। किंतु हकीकत यह थी कि लगान की दरें उपज के 50 प्रतिशत तक तय कर दी गईं। जब फसल बर्बाद होती थी, तो अफसर किसानों के मवेशी और बर्तन तक कुर्क कर लेते थे। डर के मारे लाखों किसान अपने गांव छोड़कर भाग गए और पूरे के पूरे इलाके वीरान हो गए।

3. तीनों प्रमुख भू-राजस्व प्रणालियों का तुलनात्मक ढाँचा

विश्लेषणात्मक आधार स्थायी बंदोबस्त (1793) महालवाड़ी व्यवस्था (1822) रैयतवाड़ी व्यवस्था (1820s)
लागू क्षेत्र बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी मद्रास। उत्तर-पश्चिमी प्रांत (UP), पंजाब, मध्य भारत। मद्रास, बंबई, असम और कुर्ग।
जनक / प्रशासक लॉर्ड कार्नवालिस (जॉन शोर)। हॉल्ट मैकेंजी (मार्टिन्स बर्ड)। कैप्टन रीड और सर थॉमस मुनरो।
लगान की इकाई जमींदार (जमीन का मालिक)। महाल (पूरा ग्राम समुदाय)। रैयत (व्यक्तिगत किसान)।
लगान का स्वरूप हमेशा के लिए निश्चित (स्थायी)। आवधिक रूप से संशोधन योग्य। आवधिक रूप से संशोधन योग्य।

4. यूरोप के लिए फसलें: कृषि का बाजारीकरण और भारतीय नील की मांग

1. यूरोप के लिए फसलें: कृषि का जबरन बाजारीकरण

अठारहवीं सदी के अंत तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह भली-भांति समझ लिया था कि भारत का ग्रामीण क्षेत्र केवल भू-राजस्व वसूलने का साधन नहीं है, बल्कि यहां ऐसी नकदी फसलें भी जबरन उगाई जा सकती हैं जिनकी यूरोप के कारखानों और बाजारों में भारी मांग थी। पारंपरिक खाद्यान्नों (चावल, गेहूं, दालों) की खेती को दबाकर विदेशी मुनाफे के लिए नकदी फसलों को बढ़ावा देने की इस साम्राज्यवादी प्रक्रिया को कृषि का बाजारीकरण (Commercialisation of Agriculture) कहा जाता है।

कंपनी ने भारत के अलग-अलग क्षेत्रों में किसानों को विशिष्ट फसलें उगाने पर मजबूर किया:

  • अफीम (Opium): बिहार (पटना) और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती कराई गई, जिसे चीन में अवैध रूप से बेचकर अंग्रेज चाय के व्यापार का मुनाफा कमाते थे।
  • नील (Indigo): बंगाल और बिहार में कपड़े रंगने के लिए सबसे उच्च गुणवत्ता का नील तैयार कराया गया।
  • पटसन (Jute): पूर्वी बंगाल में बोरे और रस्सियां बनाने के लिए जूट की खेती कराई गई।
  • चाय (Tea): असम और दार्जिलिंग की पहाड़ियों में ब्रिटिश कंपनियों के चाय बागान लगाए गए।
  • कपास (Cotton): महाराष्ट्र और गुजरात की काली मिट्टी में मैनचेस्टर की कपड़ा मिलों के लिए कपास की खेती कराई गई।

2. भारतीय नील की दुनिया भर में जबर्दस्त मांग क्यों थी?

इन सभी नकदी फसलों में नील (Indigo) का स्थान सबसे ऊपर था। नील का पौधा (इंडीगोफेरा टिंक्टोरिया) मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय (Tropical) क्षेत्रों में ही उगता है। यूरोप में कपड़े रंगने के लिए शीतोष्ण कटिबंध का एक पौधा वोड (Woad) इस्तेमाल किया जाता था। किंतु वोड से जो नीला रंग बनता था, वह बहुत फीका, बेजान और हल्का होता था। इसके विपरीत भारतीय नील से जो रंग निकलता था, वह अत्यधिक चमकदार, गहरा, चटख और पक्का शाही नीला रंग होता था।

औद्योगिक क्रांति और वैश्विक नील संकट

अठारहवीं सदी के अंत में दो ऐतिहासिक घटनाओं ने भारतीय नील की मांग को आसमान पर पहुंचा दिया:

  • ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति: भाप के इंजनों और कताई-बुनाई की आधुनिक मशीनों के आने से ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योग में भारी विस्फोट हुआ। लाखों मीटर सफेद कपड़े को रंगने के लिए बेतहाशा नीले रंग की आवश्यकता पड़ी।
  • अमेरिकी और कैरेबियाई आपूर्ति का विनाश (1783–1789): 1783 से पहले ब्रिटेन को अधिकांश नील अमेरिका और वेस्टइंडीज के गुलाम बागानों से मिलता था। किंतु अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम और फ्रांसीसी उपनिवेश सेंट डोमिंग्यू (हैती) में गुलामों की ऐतिहासिक क्रांति के कारण 1783 से 1789 के बीच यह आपूर्ति 50 प्रतिशत से ज्यादा गिर गई।

रंग के इस भयानक अकाल से घबराकर ब्रिटिश कपड़ा मिल मालिकों ने भारत की ओर रुख किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बेरोजगार साहसी गोरों को भारी कर्ज देकर बंगाल और बिहार भेजा। यहां आकर इन गोरों ने किसानों की जमीनों पर नील की कोठियां (Neel Kothis) खड़ी कर लीं। इसका परिणाम यह हुआ कि जहां 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए जाने वाले कुल नील में भारत का हिस्सा केवल 30 प्रतिशत था, वहीं 1810 तक ब्रिटेन में आने वाले नील का 95 प्रतिशत हिस्सा केवल बंगाल और बिहार से जा रहा था!

3. नीलहे साहबों का अमानवीय सामंती अत्याचार

अंग्रेज बागान मालिक (जिन्हें ग्रामीण बिहार और बंगाल में नीलहे साहब कहा जाता था) कोई साधारण व्यापारी नहीं थे; वे क्रूर और हिंसक सामंतों की तरह व्यवहार करते थे। उन्होंने स्थानीय जमींदारों से जमीनें पट्टे पर लीं और गांवों में दहशत फैलाने के लिए लाठी चलाने वाले पेशेवर गुंडों की फौज रखी जिन्हें लठैत (Lathiyals) कहा जाता था। यदि कोई किसान नील बोने से मना करता, तो उसकी झोपड़ी जला दी जाती थी, उसके मवेशी छीन लिए जाते थे और उसे कोठी के तहखाने में बंद कर कोड़ों से पीटा जाता था। अंग्रेज मजिस्ट्रेट सदा अपने गोरे भाइयों का ही पक्ष लेते थे, जिससे किसानों के लिए न्याय के सारे दरवाजे बंद थे।

5. नील की खेती के तरीके: निज बनाम रैयती और अग्रिम कर्जजाल

1. नील की खेती के दो प्रमुख तरीके: निज और रैयती

व्यापारिक पैमाने पर नील का उत्पादन करने के लिए बागान मालिकों ने खेती के दो मुख्य तरीके अपनाए: पहला निज खेती (Nij Cultivation) और दूसरा रैयती खेती (Ryoti Cultivation)। इन दोनों प्रणालियों की कार्यपद्धति में जमीन, श्रम और पूंजी का गहरा अंतर था।

तुलनात्मक तालिका: निज खेती बनाम रैयती खेती
तुलना का बिंदु निज खेती (Nij System) रैयती खेती (Ryoti System)
जमीन का स्वामित्व बागान मालिक जमीन को सीधे खरीदता था या जमींदारों से पट्टे पर लेता था। खेती सीधे किसान (रैयत) की अपनी जोत वाली जमीन पर कराई जाती थी।
श्रम व्यवस्था बागान मालिक को खुद मजदूरी देकर बाहरी मजदूर लगाने पड़ते थे। किसान और उसका पूरा परिवार खुद दिन-रात मुफ्त जैसा श्रम करता था।
हल-बैल और औजार बागान मालिक को खुद हजारों हल, बैल और गाड़ियां खरीदनी पड़ती थीं। किसान को अपने निजी हल-बैलों और औजारों का इस्तेमाल करना पड़ता था।
कर्ज और अनुबंध (सट्टा) बागान मालिक का सीधा पूंजीगत जोखिम होता था। अग्रिम कर्ज (दादनी) देकर किसान को कानूनी सट्टे में फंसाया जाता था।
कुल उत्पादन में हिस्सा कुल नील उत्पादन के 25 प्रतिशत से भी कम भूभाग पर। बंगाल और बिहार के 75 प्रतिशत से अधिक विशाल भूभाग पर।

2. निज खेती के रास्ते की भारी व्यावहारिक कठिनाइयां

बागान मालिकों के लिए निज खेती का रकबा बढ़ाना बहुत मुश्किल था। इसके दो प्रमुख कारण थे:

  • उपजाऊ जमीन का अभाव: नील की खेती केवल अत्यधिक उपजाऊ और दोमट मिट्टी वाली जमीन पर ही हो सकती थी। किंतु ऐसी जमीनों पर पहले से ही घनी आबादी बसी हुई थी और किसान वहां धान की खेती करते थे। बागान मालिकों को केवल दूर-दराज के बिखरे हुए छोटे-छोटे टुकड़े ही मिल पाते थे जिन पर बड़े पैमाने पर खेती करना आर्थिक रूप से संभव नहीं था।
  • हल-बैल और मजदूरों का टकराव: एक बीघा निज खेती के लिए दो हल और चार बैलों की जरूरत होती थी (यानी 1,000 बीघे के लिए 2,000 बैल और 500 हल चाहिए थे)। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि जिस समय नील की बुआई और जुताई होती थी, ठीक उसी समय भारतीय किसानों को अपने धान (चावल) के खेतों के लिए हल-बैलों और मजदूरों की सख्त जरूरत होती थी। अतः ऐन वक्त पर बागान मालिकों को न तो मजदूर मिलते थे और न ही किराए के हल-बैल।

3. रैयती व्यवस्था: अग्रिम कर्ज का खूनी शिकंजा

निज खेती की इन्हीं दिक्कतों के कारण बागान मालिकों ने रैयती व्यवस्था को अपना मुख्य हथियार बनाया। इस व्यवस्था के अंतर्गत:

  • बागान मालिक गांव के मुखिया या सीधे किसानों पर दबाव डालकर उनसे एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कराते थे जिसे सट्टा (Satta / Contract) कहा जाता था।
  • सट्टा लिखते ही किसान को कम ब्याज पर नकद अग्रिम कर्ज (दादनी) थमा दिया जाता था। इस कर्ज के बदले किसान इस बात के लिए कानूनी रूप से बंध जाता था कि वह अपनी कुल जमीन के कम से कम 25 प्रतिशत (चौथाई हिस्से) पर केवल और केवल नील ही बोएगा।
  • बागान मालिक केवल बीज और ड्रिल (बुआई का यंत्र) देता था; खेत तैयार करने, हल चलाने, बीज बोने, निराई करने और कटी हुई फसल को कोठी तक ढोने का सारा हाड़तोड़ काम किसान को करना पड़ता था।
  • कर्ज का अंतहीन चक्र: जब किसान फसल काटकर कोठी पर ले जाता, तो बेईमानी से उसका वजन कम आंका जाता और बहुत घटिया भाव तय किया जाता। इस मामूली आमदनी से पिछला कर्ज भी पूरा नहीं चुकता था और तुरंत अगला कर्ज किसान के सिर मढ़ दिया जाता था। इस प्रकार किसान पीढ़ियों के लिए बागान मालिक का बंधुआ गुलाम बन जाता था।
  • जमीन का बंजर होना: बागान मालिक सदा किसान के सबसे उपजाऊ और सिंचित खेत पर ही नील बोने की जिद करते थे जहां किसान धान उगाना चाहता था। नील के पौधे की जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक जाकर मिट्टी की सारी उर्वरा शक्ति चूस लेती थीं। एक बार नील काटने के बाद उस खेत में धान की एक बाली भी नहीं उग पाती थी, जिससे किसान के बाल-बच्चे दाने-दाने को मोहताज हो जाते थे।

6. 1859 का नील विद्रोह, दीनबंधु मित्र और 1860 का नील आयोग

1. 1859 का ऐतिहासिक 'नील विद्रोह' (Blue Rebellion)

वर्षों के अपमान, शारीरिक यातना और आर्थिक बर्बादी ने बंगाल के किसानों के सब्र का बांध तोड़ दिया। मार्च 1859 में बंगाल के नदिया जिले के बारासात इलाके के हजारों रैयतों ने एक ऐतिहासिक और सामूहिक प्रतिज्ञा ली: वे अब नीलहे साहबों से एक धेला भी कर्ज नहीं लेंगे और अपनी जमीन पर नील का एक दाना भी नहीं बोएंगे! देखते ही देखते यह चिंगारी बंगाल के नदिया, जेसोर, पाबना, मुर्शिदाबाद और मालदा जिलों में दावानल की तरह फैल गई, जिसे इतिहास में नील विद्रोह (Blue Rebellion) कहा जाता है।

इस विद्रोह का स्वरूप अत्यंत आक्रामक और अभूतपूर्व था:

  • किसानों ने जमींदारों को लगान देने से साफ मना कर दिया और तीर-कमान, भालों और लाठियों के साथ नील की कोठियों पर धावा बोल दिया।
  • ग्रामीण महिलाओं ने भी चूल्हा-चौका छोड़कर बगावत का झंडा बुलंद किया और कोठीवालों के कारिंदों पर मूसल, बटलोई और बर्तनों से जानलेवा हमले किए।
  • किसानों ने कोठी के एजेंटों (गुमाश्तों) का हुक्का-पानी बंद कर दिया और जो किसान चोरी-छिपे नील बोने की कोशिश करता, उसका सामाजिक बहिष्कार किया गया। बागान मालिकों के लठैतों को किसानों ने मैदान में पीट-पीट कर खदेड़ दिया।
  • कलकत्ता के पढ़े-लिखे बुद्धिजीवियों ने गांवों का दौरा किया और अखबारों में लेख लिखकर, कविताएं रचकर किसानों के इस वीर संघर्ष का खुलकर समर्थन किया।

दीनबंधु मित्र का नाटक 'नील दर्पण' (1860)

नीलहे साहबों के अमानवीय अत्याचारों का सबसे जीवंत और मार्मिक दस्तावेज 1860 में प्रसिद्ध बंगाली नाटककार दीनबंधु मित्र ने अपने अमर नाटक 'नील दर्पण' (Nil Darpan / नील का आईना) के रूप में प्रस्तुत किया। इस नाटक में अंग्रेज कोठीवाले वुड की क्रूरता, किसानों की जेल में मौत और महिलाओं के अपमान का ऐसा सजीव चित्रण था कि जिसने भी इसे पढ़ा या देखा, उसकी आंखें छलक उठीं। जब प्रसिद्ध कवि माइकल मधुसूदन दत्त ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया और पादरी रेवरेंड जेम्स लॉन्ग ने इसे प्रकाशित कराया, तो ब्रिटिश हुकूमत हिल गई और इंग्लैंड की संसद तक में तहलका मच गया।

2. 1860 का 'नील आयोग' (Indigo Commission)

1857 के महासंग्राम की विभीषिका से अंग्रेज हुकूमत अभी उबर भी नहीं पाई थी कि नील विद्रोह ने उनके होश उड़ा दिए। सरकार को डर था कि कहीं यह विद्रोह 1857 जैसी दूसरी महाक्रांति न बन जाए। स्थिति को संभालने के लिए सरकार ने सेना तैनात की और 1860 में डब्ल्यू. एस. सीटन-कार की अध्यक्षता में नील आयोग (Indigo Commission) का गठन किया। आयोग ने दर्जनों किसानों, बागान मालिकों और जमींदारों के बयान दर्ज किए और एक ऐतिहासिक रिपोर्ट प्रस्तुत की:

  • आयोग ने साफ माना कि बागान मालिक किसानों पर जबरन दबाव डालते थे, हिंसा करते थे और फर्जी हिसाब-किताब बनाते थे।
  • आयोग ने दो टूक फैसला सुनाया कि नील की खेती रैयतों के लिए पूरी तरह घाटे का सौदा है, जिसमें किसान को लागत भी वापस नहीं मिलती।
  • आयोग ने रैयतों से कहा कि वे अपने मौजूदा अनुबंध पूरे करें, किंतु साथ ही यह क्रांतिकारी कानूनी अधिकार भी दे दिया कि वे भविष्य में नील की खेती करने से साफ इनकार कर सकते हैं।

नील आयोग के इस फैसले के बाद बंगाल में नील की खेती का पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। बागान मालिकों ने अपनी कोठियां बंद कर दीं और वहां से भाग खड़े हुए।

3. बिहार की ओर पलायन और 'तीनकठिया प्रणाली'

बंगाल में धंधा चौपट होने के बाद अंग्रेज बागान मालिकों ने अपने खूनी पंजे बिहार की उपजाऊ धरती पर गड़ा दिए। उन्होंने उत्तरी बिहार—विशेष रूप से चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और सारण—के स्थानीय जमींदारों (जैसे बेतिया राज) से बड़े-बड़े पट्टे हासिल किए और यहां एक अत्यंत कुख्यात और दमनकारी व्यवस्था लागू की जिसे तीनकठिया प्रणाली (Tinkathia System) कहा जाता है।

तीनकठिया प्रणाली के तहत प्रत्येक किसान को अपनी सबसे अच्छी कृषि भूमि के प्रति बीघा (20 कट्ठा) में से 3 कट्ठे पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करनी पड़ती थी। अगले पचास वर्षों तक बिहार के लाखों किसान नीलहे साहबों के कोड़ों और शोषण के तले कराहते रहे, जिसने आगे चलकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम को महात्मा गांधी के रूप में एक अमर महानायक दिया।

7. बिहार में नील का दमन: चंपारण की तीनकठिया और 1917 का सत्याग्रह

1. चंपारण की मूक वेदना: नील के दमन की पराकाष्ठा

बिहार बोर्ड के कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान का यह अध्याय केवल इतिहास की सूखी किताब नहीं है, बल्कि हमारी अपनी मातृभूमि चंपारण के किसानों के त्याग और बलिदान की अमर गाथा है। उन्नीसवीं सदी के अंत में चंपारण दर्जनों बड़ी-बड़ी यूरोपीय कोठियों (जैसे मोतिहारी, पिपरा, तुरकौलिया, राजपुर आदि) में बंटा हुआ था। इन कोठियों के अंग्रेज मैनेजर खुद को वहां का बेताज बादशाह समझते थे और किसानों पर अमानवीय जुल्म ढाते थे:

  • तीनकठिया का दोहरा संकट: किसान को अपने सबसे उपजाऊ 3 कट्ठे पर नील बोना अनिवार्य था, भले ही घर में खाने के लिए अनाज न हो।
  • जर्मन रासायनिक रंगों का आविष्कार और लूट: उन्नीसवीं सदी के अंत में जब जर्मनी में कृत्रिम (रासायनिक) नील बन गया, तो विश्व बाजार में प्राकृतिक नील के दाम गिर गए और बागान मालिकों का धंधा घाटे में जाने लगा। तब इन चालाक गोरों ने चंपारण के किसानों से कहा कि यदि वे तीनकठिया के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, तो उन्हें एकमुश्त भारी हर्जाना देना होगा जिसे तावान (Tawan) कहा गया, या फिर अपने लगान में 50 से 60 प्रतिशत की स्थायी वृद्धि स्वीकार करनी होगी जिसे शरहबेशी (Sharahbeshi) कहा गया!
  • अवैध टैक्स (अबवाब) और बेगार: कोठीवालों ने किसानों पर 40 से अधिक प्रकार के अवैध कर थोप रखे थे—शादी पर बियाह-दानी, मकान पर छतही, तेल की कोल्हू पर कोल्हवड़ और यहां तक कि पिता की मृत्यु पर 'बापही-पूतही' टैक्स! किसानों को साहब की बग्घी देखते ही जमीन पर झुकना पड़ता था और बिना मजदूरी के बेगार करनी पड़ती थी।
राजकुमार शुक्ल: एक साधारण किसान जिसने भारत का इतिहास बदल दिया

चंपारण के सतबरवा गांव के एक स्वाभिमानी और जिद्दी किसान थे पंडित राजकुमार शुक्ल। कोठीवालों के कोड़े खाकर, अपनी जमीनें नीलाम करवाकर भी शुक्ल जी ने हार नहीं मानी। वे चंपारण के किसानों की व्यथा को राष्ट्रीय पटल पर ले जाने के लिए बेचैन थे। दिसंबर 1916 में वे लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 31वें अधिवेशन में पहुंचे।

वहां उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से लौटे महात्मा गांधी से मुलाकात की। उस समय गांधी जी चंपारण का नाम तक नहीं जानते थे और बड़े-बड़े नेता केवल प्रस्ताव पास करने में लगे थे। किंतु राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी का पीछा नहीं छोड़ा। वे लखनऊ से कानपुर, कानपुर से इलाहाबाद और वहां से अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम तक गांधी जी के पीछे-पीछे घूमते रहे और एक ही रट लगाए रखी: "बापू, अपनी आंखों से आकर चंपारण के किसानों का दुखड़ा देख लीजिए!" इस साधारण बिहारी किसान की अटूट निष्ठा और जिद्द देखकर बापू का हृदय पिघल गया और उन्होंने अप्रैल 1917 में चंपारण आने का वचन दिया।

2. 1917 का 'चंपारण सत्याग्रह': बापू का पहला ऐतिहासिक प्रयोग

15 अप्रैल 1917 को जब महात्मा गांधी मोतिहारी (चंपारण) पहुंचे, तो उनके साथ बिहार के मूर्धन्य नेता—डॉ. राजेंद्र प्रसाद, बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद, आचार्य जे. बी. कृपलानी, मौलाना मजहरूल हक और अनुग्रह नारायण सिन्हा—शामिल थे। चंपारण के ब्रिटिश कमिश्नर और मजिस्ट्रेट ने तुरंत गांधी जी को जिला छोड़ने का सरकारी फरमान थमा दिया। इस पर गांधी जी ने इतिहास का पहला सत्याग्रही उत्तर दिया: उन्होंने विनम्रतापूर्वक किंतु दृढ़ता से आदेश मानने से इनकार कर दिया और कहा कि वे अपनी अंतरात्मा की आवाज पर यहां के दुखी किसानों की सेवा करने आए हैं।

18 अप्रैल 1917 को जब मोतिहारी अदालत में गांधी जी पर मुकदमा चलने लगा, तो हजारों निडर किसानों ने अदालत को चारों तरफ से घेर लिया। गोरों के आतंक का साया हमेशा के लिए मिट चुका था। जनता की इस अहिंसक शक्ति को देखकर ब्रिटिश सरकार घबरा गई और उसने मुकदमा वापस ले लिया। सरकार ने चंपारण कृषि जांच समिति (Champaran Agrarian Committee) का गठन किया जिसके मुख्य सदस्य स्वयं गांधी जी बने। समिति की सिफारिशों के आधार पर 1918 में चंपारण कृषि कानून (Champaran Agrarian Act) पास हुआ, जिसने सदियों पुरानी तीनकठिया प्रणाली को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया और बागान मालिकों को अवैध रूप से वसूले गए धन का 25 प्रतिशत किसानों को वापस लौटाने का आदेश दिया।

3. बिहार का अमर राष्ट्रीय योगदान

चंपारण सत्याग्रह केवल एक किसान आंदोलन नहीं था; यह भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की जननी था। इसी चंपारण की पावन धरती पर मोहनदास करमचंद गांधी का रूपांतरण 'महात्मा' के रूप में हुआ और पूरे देश को यह विश्वास मिला कि सत्य और अहिंसा के बल पर दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत को भी झुकाया जा सकता है। कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए यह अध्याय हमारे बिहारी पुरखों के अदम्य साहस और स्वाभिमान का वह स्वर्णिम दस्तावेज है जो हमें अन्याय के खिलाफ सीना तानकर खड़े होने की प्रेरणा देता है।

महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शब्दावली, कालक्रम एवं प्रशासनिक व्यवस्था

Colonial Agrarian Drain Equation (औपनिवेशिक कृषि दोहन समीकरण)
Extracted Agrarian Surplus (Diwani) -> Free Purchase of Export Commodities (Indigo/Opium) -> Deindustrialisation of Domestic Economy
Tinkathia Compulsion Ratio (तीनकठिया अनुपात सूत्र)
Compulsory Indigo Acreage = 3 Kathas / 20 Kathas (1 Bigha) of prime arable land

अवधारणात्मक हल उदाहरण एवं अनुप्रयोग (Solved Examples)

उदाहरण 1
1765 में बंगाल की दीवानी मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने सबसे बड़ी दुविधा क्या थी?
विस्तृत समाधान / उत्तर:
कंपनी खुद को शासक नहीं बल्कि एक मुनाफाखोर व्यापारी मानती थी। वह बंगाल और बिहार से अधिक से अधिक लगान वसूलकर अपना व्यापार चलाना चाहती थी, किंतु वह लगान निर्धारण और वसूली की कोई नियमित, न्यायपूर्ण और स्थायी प्रशासनिक व्यवस्था खड़ी करने के लिए धन खर्च करने को तैयार नहीं थी।
उदाहरण 2
1793 में लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा लागू किए गए स्थायी बंदोबस्त की मुख्य विशेषताएं क्या थीं? यह कृषि में सुधार लाने में क्यों विफल रहा?
विस्तृत समाधान / उत्तर:
स्थायी बंदोबस्त के तहत राजाओं को जमींदार मानकर जमीन का मालिक बनाया गया और लगान की रकम हमेशा के लिए पक्की कर दी गई। यह कृषि सुधार में इसलिए विफल रहा क्योंकि शुरू में ही लगान बहुत ऊंचा रखा गया था जिससे जमींदारियां नीलाम हुईं, और जमींदारों ने जमीन सुधारने के बजाय किसानों का खून चूसना ज्यादा आसान समझा।
उदाहरण 3
महालवाड़ी व्यवस्था और रैयतवाड़ी व्यवस्था की तुलना निम्नलिखित आधारों पर कीजिए: (क) लागू क्षेत्र, (ख) बंदोबस्त की इकाई, तथा (ग) लगान चुकाने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति।
विस्तृत समाधान / उत्तर:
महालवाड़ी: (क) उत्तर-पश्चिमी प्रांत (UP, पंजाब), (ख) महाल (ग्राम समुदाय), (ग) गांव का मुखिया। रैयतवाड़ी: (क) मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी, (ख) रैयत की व्यक्तिगत जमीन, (ग) किसान (रैयत) स्वयं सीधे।
उदाहरण 4
अठारहवीं सदी के अंत में यूरोप में भारतीय नील की मांग अचानक क्यों बढ़ गई? नील की खेती की 'निज' और 'रैयती' प्रणालियों में स्पष्ट अंतर बताइए।
विस्तृत समाधान / उत्तर:
मांग बढ़ने के कारण: यूरोपीय वोड फीका रंग देता था जबकि भारतीय नील से गहरा चमकीला नीला रंग बनता था; ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति से सूती कपड़े का उत्पादन बढ़ा और अमेरिका-हैती से नील की आपूर्ति ठप हो गई। निज खेती में बागान मालिक अपनी जमीन पर किराए के मजदूरों से खेती कराता था, जबकि रैयती खेती में किसान को अग्रिम कर्ज (दादनी) देकर उसकी अपनी जमीन के 25% हिस्से पर जबरन नील उगवाया जाता था।
उदाहरण 5
1859 में बंगाल में हुआ 'नील विद्रोह' (Blue Rebellion) क्या था? 1860 के 'नील आयोग' के प्रमुख निष्कर्षों और सिफारिशों का वर्णन कीजिए।
विस्तृत समाधान / उत्तर:
मार्च 1859 में बंगाल के नदिया जिले से शुरू हुआ नील विद्रोह किसानों का वह सामूहिक आंदोलन था जिसमें उन्होंने अग्रिम कर्ज लेने और नील बोने से साफ मना कर दिया, कोठियों पर हमले किए और लठैतों को खदेड़ा। 1860 के नील आयोग ने बागान मालिकों को जबरदस्ती और हिंसा का दोषी पाया, माना कि नील की खेती किसानों के लिए घाटे का सौदा है, और आदेश दिया कि किसान भविष्य में नील की खेती करने से कानूनी रूप से इनकार कर सकते हैं।
उदाहरण 6
बिहार के चंपारण में 'तीनकठिया प्रणाली' के अंतर्गत नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा का विश्लेषण कीजिए। 1917 में महात्मा गांधी के हस्तक्षेप ने इस सदियों पुराने दमन का अंत किस प्रकार किया?
विस्तृत समाधान / उत्तर:
चंपारण में तीनकठिया प्रणाली के तहत किसानों को प्रति बीघा 3 कट्ठे पर अनिवार्य नील बोना पड़ता था। जर्मन कृत्रिम रंगों के आने पर बागान मालिकों ने मुक्ति के बदले भारी तावान और शरहबेशी कर वसूले तथा 40 से अधिक अवैध अबवाब थोपे। किसान राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गांधी जी अप्रैल 1917 में मोतिहारी पहुंचे, सरकारी निष्कासन आदेश को नकारा और जनता के दबाव से 1918 में चंपारण कृषि कानून पास करवाकर तीनकठिया प्रणाली का हमेशा के लिए अंत किया।

सामान्य गलतियाँ एवं परीक्षक के जाल (Examiner Traps)

सामान्य भ्रम / गलत उत्तर

यह भ्रम पालना कि चूंकि लगान हमेशा के लिए तय हो गया था, इसलिए खेतों में हल चलाने वाले गरीब किसानों का लगान भी निश्चित और सुरक्षित हो गया।

सही वैज्ञानिक तथ्य

सामान्य भ्रम / गलत उत्तर

महालवाड़ी (हॉल्ट मैकेंजी) और रैयतवाड़ी (थॉमस मुनरो) के क्षेत्रों और कर की इकाइयों को एक जैसा समझ लेना।

सही वैज्ञानिक तथ्य

सामान्य भ्रम / गलत उत्तर

यह सोचना कि यूरोप का वोड पौधा और भारत का नील एक जैसा रंग देते थे और केवल मात्रा की कमी के कारण भारतीय नील मंगाया गया।

सही वैज्ञानिक तथ्य

सामान्य भ्रम / गलत उत्तर

यह मान लेना कि रैयती खेती में बागान मालिक अपनी जमीन पर खेती करता था और किसान केवल मजदूरी करते थे।

सही वैज्ञानिक तथ्य

सामान्य भ्रम / गलत उत्तर

यह सोचना कि 1860 के नील आयोग के बाद पूरे भारत से नीलहे साहबों का आतंक समाप्त हो गया था।

सही वैज्ञानिक तथ्य

अध्याय का सार संक्षेप एवं 10 मुख्य निष्कर्ष

मुख्य बिंदु 1
कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान (इतिहास - अतीत से वर्तमान भाग 3) का तृतीय अध्याय 'ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना' औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, भू-राजस्व प्रणालियों और किसानों पर थोपे गए भीषण शोषण का एक प्रामाणिक और विस्तृत ऐतिहासिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक लुटेरी व्यापारिक नीति अपनाई: उसने ब्रिटेन से सोना-चांदी लाए बिना केवल भारत के लगान से ही माल खरीदना शुरू किया। इस अंधी लूट से कृषि तबाह हो गई और 1770 के भीषण अकाल में एक करोड़ निर्दोष लोग (एक-तिहाई आबादी) भूख से तड़पकर मर गए, किंतु अंग्रेजों ने लगान में कोई छूट नहीं दी।
मुख्य बिंदु 2
भू-राजस्व को नियमित करने के लिए गवर्नर-जनरल लॉर्ड कार्नवालिस ने 1793 में बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। स्थानीय राजाओं को जमींदार मानकर जमीन का मालिक बनाया गया और लगान हमेशा के लिए तय कर दिया गया। किंतु लगान इतना ऊंचा था कि सूर्यास्त कानून के तहत हजारों पुरानी जमींदारियां नीलाम हो गईं और कलकत्ता के व्यापारियों का अनुपस्थित जमींदार वर्ग उभरा। दूसरी ओर जोतदार किसान (रैयत) अपनी ही जमीन पर बेदखल काश्तकार बन गया, जिस पर जमींदारों के लठैतों ने मनमाना लगान और दर्जनों अवैध अबवाब (कर) थोपकर उसे महाजनों के कर्जजाल में धकेल दिया।
मुख्य बिंदु 3
अन्य क्षेत्रों में अंग्रेजों ने अलग प्रणालियां बनाईं। उत्तर भारत में हॉल्ट मैकेंजी ने 1822 में महालवाड़ी व्यवस्था लागू की जिसमें पूरे ग्राम समुदाय (महाल) पर आवधिक लगान तय कर मुखिया को वसूली सौंपी गई। दक्षिण भारत में थॉमस मुनरो ने सीधे किसानों से रैयतवाड़ी व्यवस्था बनाई, जिसमें भारी कर के कारण किसान गांव छोड़कर भागे। इसके साथ ही ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के लिए कृषि का बाजारीकरण किया गया। भारतीय उष्णकटिबंधीय नील की चमक और अमेरिकी आपूर्ति टूटने से बंगाल और बिहार में अंग्रेज कोठीवालों का जाल फैल गया। रैयती व्यवस्था के तहत अग्रिम कर्ज (सट्टा) देकर किसान की 25% सबसे उपजाऊ जमीन पर जबरन नील उगवाया गया, जिसने धान की जमीन को बंजर बना दिया।
मुख्य बिंदु 4
इसके विरुद्ध मार्च 1859 में बंगाल में ऐतिहासिक 'नील विद्रोह' (Blue Rebellion) भड़का। किसानों ने लगान देने और नील बोने से इनकार कर दिया, महिलाओं ने बर्तनों से संग्राम लड़ा और दीनबंधु मित्र ने 'नील दर्पण' नाटक में इस दर्द को अमर किया। 1860 के नील आयोग ने बागान मालिकों को दोषी मानकर किसानों को इनकार का अधिकार दिया। इसके बाद कोठीवाले बिहार भाग आए और चंपारण में 'तीनकठिया प्रणाली' (प्रति बीघा 3 कट्ठे पर अनिवार्य नील) थोप दी। 1916 में सतबरवा के जुझारू किसान राजकुमार शुक्ल के अथक प्रयासों से महात्मा गांधी अप्रैल 1917 में मोतिहारी पहुंचे और अपने पहले ऐतिहासिक 'चंपारण सत्याग्रह' के बल पर 1918 में तीनकठिया कानून को जड़ से समाप्त कर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक अमर नई दिशा दी।

स्व-मूल्यांकन अभ्यास (Check Your Understanding)

मूल वैचारिक स्पष्टता की जांच के लिए नैदानिक प्रश्न। पहले स्वयं हल करें, फिर उत्तर देखें।

1
मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की 'दीवानी' किस तारीख को औपचारिक रूप से सौंपी थी?
उत्तर एवं व्याख्या देखें
उत्तर:
2
1793 में बंगाल और बिहार में 'स्थायी बंदोबस्त' (Permanent Settlement) लागू करने वाले ब्रिटिश गवर्नर-जनरल कौन थे?
उत्तर एवं व्याख्या देखें
उत्तर:
3
बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर-पश्चिमी प्रांतों (UP) के लिए 1822 में ग्राम समुदाय (महाल) पर आधारित 'महालवाड़ी व्यवस्था' किसने तैयार की थी?
उत्तर एवं व्याख्या देखें
उत्तर:
4
नीलहे साहबों के अमानवीय जुल्मों को उजागर करने वाले 1860 के प्रसिद्ध बंगाली नाटक 'नील दर्पण' के रचयिता कौन थे?
उत्तर एवं व्याख्या देखें
उत्तर:
5
1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में पहुंचकर महात्मा गांधी को चंपारण आने और किसानों की व्यथा देखने के लिए राजी करने वाले जुझारू किसान कौन थे?
उत्तर एवं व्याख्या देखें
उत्तर:
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कक्षा 8 Social Science के सभी अध्याय

अध्याय 1: कैसे, कब और कहाँ (How, When and Where) अध्याय 2: व्यापार से साम्राज्य तक (From Trade to Territory) अध्याय 3: ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना (Ruling the Countryside) अध्याय 4: आदिवासी, दीकु और एक स्वर्ण युग की कल्पना (Tribals, Dikus and the Vision of a Golden Age) अध्याय 5: जब जनता बगावत करती है (1857 और उसके बाद) अध्याय 6: देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना (Civilising the "Native", Educating the Nation) अध्याय 7: महिलाएं, जाति एवं सुधार (Women, Caste and Reform) अध्याय 8: राष्ट्रीय आंदोलन का संघटन: 1870 के दशक से 1947 तक (The Making of the National Movement: 1870s - 1947) अध्याय 9: संसाधन (Resources) अध्याय 10: भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन (Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife Resources) अध्याय 11: कृषि (Agriculture) अध्याय 12: उद्योग (Industries) अध्याय 13: मानव संसाधन (Human Resources) अध्याय 14: भारतीय संविधान (The Indian Constitution) अध्याय 15: धर्मनिरपेक्षता की समझ (Understanding Secularism) अध्याय 16: संसद तथा कानूनों का निर्माण (Parliament and the Making of Laws) अध्याय 17: न्यायपालिका (Judiciary) अध्याय 18: हाशियाकरण की समझ (Understanding Marginalisation) अध्याय 19: हाशियाकरण से निपटना (Confronting Marginalisation) अध्याय 20: जनसुविधाएं (Public Facilities) अध्याय 21: कानून और सामाजिक न्याय (Law and Social Justice)

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