1. संविधान क्या है? देश का सर्वोच्च मौलिक कानून
राजनीति विज्ञान और विधि शास्त्र में संविधान (Constitution) नियमों, कानूनों और सिद्धांतों का वह सर्वोच्च एवं प्रामाणिक लिखित दस्तावेज होता है, जिसके अनुसार किसी देश की संपूर्ण शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। यह दस्तावेज राज्य के प्रमुख अंगों—विधायिका (संसद एवं विधान सभाएँ), कार्यपालिका (सरकार और प्रशासनिक अधिकारी) तथा न्यायपालिका (अदालतें)—के गठन, उनके अधिकारों, शक्तियों के पारस्परिक बँटवारे तथा उनकी सीमाओं को स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है। साथ ही, यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की घोषणा करके यह सुनिश्चित करता है कि राज्य अपनी असीम शक्तियों का मनमाना दुरुपयोग न कर सके।
संविधान कोई सामान्य कानून नहीं है जिसे संसद का कोई भी सामान्य बहुमत रोज-रोज बदल दे। यह देश का मौलिक कानून (Supreme Law of the Land) है। संसद या बिहार विधान सभा द्वारा पारित कोई भी साधारण अधिनियम, सरकारी अध्यादेश अथवा पुलिस नियम तभी तक वैध माना जाता है जब तक कि वह संविधान के प्रावधानों के अनुकूल हो। यदि कोई कानून संविधान का उल्लंघन करता है, तो स्वतंत्र न्यायपालिका उसे 'असंवैधानिक' (Ultra Vires) घोषित करके तुरंत रद्द कर देती है।
2. मूलभूत नियमों की सादृश्यता: फुटबॉल के खेल से संप्रभु राष्ट्र तक
मानव समाज को संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसे समझने के लिए फुटबॉल जैसे लोकप्रिय खेल का उदाहरण लिया जा सकता है। प्रत्येक खेल के अपने कुछ निश्चित मूलभूत नियम (Constitutive Rules) होते हैं, जो उस खेल की मूल पहचान तय करते हैं:
- यदि फुटबॉल के मैदान पर खिलाड़ी गेंद को हाथों से उठाकर दौड़ने लगें और गोल पोस्ट में फेंकने लगें, तो वह खेल तुरंत फुटबॉल नहीं रह जाएगा—वह रग्बी या हैंडबॉल बन जाएगा।
- फुटबॉल का वह बुनियादी नियम (कि गोलकीपर को छोड़कर कोई भी खिलाड़ी गेंद को हाथ से नहीं छू सकता) ही वास्तव में फुटबॉल को अन्य सभी खेलों से अलग और अनूठा बनाता है।
ठीक इसी प्रकार, मानव समाज में विभिन्न धर्मों, जातियों, भाषाओं, संस्कृतियों और आर्थिक वर्गों के करोड़ों लोग एक साथ रहते हैं। यदि समाज में सबके द्वारा स्वीकृत कोई सर्वोपरि मूलभूत नियम न हों, तो समाज में अराजकता फैल जाएगी और 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' (मत्स्य न्याय) का जंगलराज कायम हो जाएगा। संविधान वास्तव में उस देश के नागरिकों द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार किए गए वे सर्वोच्च नियम हैं, जो समाज के स्वरूप को तय करते हैं और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की गारंटी देते हैं।
3. लोकतांत्रिक संविधान के चार अनिवार्य उद्देश्य
एक आधुनिक लोकतांत्रिक देश में संविधान निम्नलिखित चार अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करता है:
| संविधान का प्रमुख उद्देश्य | कार्यप्रणाली एवं तंत्र | नागरिकों को मिलने वाली सुरक्षा |
|---|---|---|
| 1. राष्ट्रीय आदर्शों एवं दर्शन को तय करना | उन बुनियादी मूल्यों और राजनीतिक आदर्शों को रेखांकित करना जिन्हें नागरिक अपने देश का आधार बनाना चाहते हैं। | यह तय करता है कि देश में लोकतंत्र होगा, धर्मनिरपेक्षता होगी, संप्रभुता जनता के हाथ में होगी अथवा किसी राजा/धर्मगुरु का शासन होगा। |
| 2. शासन की राजनीतिक संरचना तय करना व शक्तियों को सीमित करना | यह निर्धारित करना कि निर्णय कौन लेगा, सरकार कैसे चुनी जाएगी तथा सत्ताधारियों पर क्या कानूनी अंकुश होंगे। | नेताओं और मंत्रियों को तानाशाह बनने से रोकता है; संविधान का उल्लंघन करने पर प्रधानमंत्री तक को कानून के कठघरे में खड़ा किया जा सकता है। |
| 3. बहुमत की निरंकुशता (Tyranny of the Majority) से बचाना | यह सुनिश्चित करना कि कोई भी बहुसंख्यक समुदाय अपनी संख्याबल के दम पर अल्पसंख्यकों के अधिकारों को न छीन सके। | धार्मिक, भाषाई और सामाजिक अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है; समुदाय के भीतर और बाहर समानता की रक्षा करता है। |
| 4. हमें खुद अपने गलत फैसलों से बचाना | भावुकता या तात्कालिक गुस्से में लिए गए ऐसे फैसलों पर रोक लगाना जो दीर्घकाल में हमारे ही लोकतंत्र को नष्ट कर सकते हों। | नागरिकों को किसी 'कठोर तानाशाह' के भ्रम में फँसकर अपनी सदियों पुरानी लोकतांत्रिक आजादी को खोने से रोकता है। |
कक्षा के एक उदाहरण से इसे समझा जा सकता है: मान लीजिए एक विद्यालय की कक्षा 8 में 25 छात्र (लड़के) और 15 छात्राएँ (लड़कियाँ) हैं। खेल के घंटे में शिक्षक ने कहा कि बहुमत से तय करो कि क्या खेला जाए। लड़के हर रोज क्रिकेट के पक्ष में हाथ उठाते हैं, जबकि लड़कियाँ बैडमिंटन खेलना चाहती हैं। चूँकि लड़कों की संख्या अधिक है, इसलिए हर रोज केवल क्रिकेट ही खेला जाता है और लड़कियों की इच्छा का दमन होता है। लोकतंत्र में जब संख्याबल के आधार पर अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कुचल दिया जाता है, तो उसे 'बहुमत की निरंकुशता' कहते हैं। संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार इसी निरंकुशता को रोकते हैं।
4. तुलनात्मक केस स्टडी: नेपाल का संविधान निर्माण और ऐतिहासिक जन-आंदोलन
संविधान समय और जनता की बदलती आकांक्षाओं का दर्पण कैसे होता है, इसे भारत के पड़ोसी देश नेपाल के राजनीतिक इतिहास से बहुत अच्छी तरह समझा जा सकता है:
| कालखंड | संवैधानिक स्थिति | सत्ता का वास्तविक स्वरूप | जन-असंतोष एवं परिणाम |
|---|---|---|---|
| 1990 का संविधान | संवैधानिक राजतंत्र (Constitutional Monarchy) | यद्यपि शासन चलाने के लिए मंत्रिपरिषद थी, किंतु संविधान की धारा के अनुसार देश की सर्वोच्च संप्रभु सत्ता राजा (King) के हाथों में ही केंद्रित थी। | वर्ष 2002 और 2005 में राजा ज्ञानेंद्र ने चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया और सेना की मदद से संपूर्ण सत्ता पर पूर्ण तानाशाही कब्जा कर लिया। |
| 2006 का जनांदोलन (Jana Andolan II) | ऐतिहासिक जन-विद्रोह | नेपाल की सातों प्रमुख राजनीतिक पार्टियों (SPA) और लाखों आम नागरिकों ने काठमांडू की सड़कों पर राजा की निरंकुशता के विरुद्ध ऐतिहासिक जनांदोलन किया। | अप्रैल 2006 में राजा को घुटने टेकने पड़े, संसद बहाल हुई और राजशाही की समस्त शक्तियाँ छीन ली गईं। |
| 2007 का अंतरिम संविधान | संक्रमणकालीन व्यवस्था | नेपाल ने 1990 के संविधान को पूरी तरह खारिज कर दिया क्योंकि वह राजशाही का प्रतीक था, जनता की लोकतांत्रिक भावना का नहीं। | एक संविधान सभा (Constituent Assembly) के चुनाव कराए गए ताकि नया लोकतांत्रिक संविधान लिखा जा सके। |
| 2015 का नया संविधान | संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य (Federal Democratic Republic) | 20 सितंबर 2015 को नेपाल ने एक पूर्णतः नया, धर्मनिरपेक्ष और समावेशी संविधान लागू किया जहाँ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। | नेपाल सैकड़ों वर्षों पुरानी सामंती हिंदू राजशाही से मुक्त होकर आधुनिक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। |