राष्ट्रीय आंदोलन का संघटन: 1870 के दशक से 1947 तक (The Making of the National Movement: 1870s - 1947)

1. असंतोष की पृष्ठभूमि: 1870 और 1880 के दशकों के दमनकारी औपनिवेशिक कानून

1870 के दशक तक आते-आते ब्रिटिश राज के आर्थिक शोषण, प्रशासनिक निरंकुशता और नस्लीय अहंकार ने भारतीय जनमानस के भीतर तीव्र असंतोष और क्षोभ की ज्वाला प्रज्वलित कर दी थी। 1857 के महासंग्राम के बाद ब्रिटिश संसद द्वारा क्राउन के शासन की घोषणा करते समय किए गए 'न्यायपूर्ण शासन' के सारे खोखले दावे बेनकाब हो चुके थे। यह असंतोष उस समय अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया जब प्रतिक्रियावादी वायसराय लॉर्ड लिटन (1876–1880) ने भारतीयों को अपमानित करने वाले कई दमनकारी कानून लागू किए:

• 1878 का आर्म्स एक्ट (हथियार अधिनियम): इस नस्लभेदी कानून द्वारा भारतीयों के किसी भी प्रकार के हथियार रखने या साथ लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। बिना सरकारी लाइसेंस के हथियार रखना गंभीर आपराधिक कृत्य बना दिया गया। सबसे शर्मनाक बात यह थी कि भारत में रहने वाले अंग्रेजों, एंग्लो-इंडियनों और यूरेशियनों को इस कानून से पूरी तरह मुक्त रखा गया, जिसने भारतीयों को अपनी ही मातृभूमि में दोयम दर्जे का निहत्था गुलाम बनाकर रख दिया।
• 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट (देशी भाषा प्रेस अधिनियम): इस कानून को लोकभाषा में 'गला घोंटू कानून' (Gagging Act) कहा गया। लिटन की सरकार ने भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार-पत्रों की आवाज दबाने के लिए यह कानून बनाया। इसके तहत जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया गया कि यदि कोई देशी समाचार-पत्र सरकार विरोधी विचार छापे, तो उसकी प्रिंटिंग प्रेस, कागज और संपत्ति को बिना किसी अदालती सुनवाई के जब्त कर लिया जाए। चूँकि यह कानून अंग्रेजी अखबारों पर लागू नहीं होता था, अतः इसने औपनिवेशिक सरकार के घिनौने नस्लीय पक्षपात को उजागर कर दिया।
• भीषण अकाल के बीच शाही दिल्ली दरबार (1877): 1876-77 के दौरान जब मद्रास, मैसूर और दक्कन में पड़े प्रलयंकारी अकाल के कारण पचास लाख से अधिक निर्धन भारतीय भूख से तड़प-तड़प कर दम तोड़ रहे थे, तब लॉर्ड लिटन ने महारानी विक्टोरिया को 'कैसर-ए-हिंद' (भारत की सम्राज्ञी) घोषित करने के लिए दिल्ली में करोड़ों रुपए की बर्बादी कर भव्य शाही दरबार का आयोजन किया, जिसने भारतीयों के घावों पर नमक छिड़कने का काम किया।

इस नस्लीय कटुता का विस्फोट 1883 के इल्बर्ट बिल विवाद में हुआ। उदारवादी वायसराय लॉर्ड रिपन की परिषद के विधि सदस्य सर सी.पी. इल्बर्ट ने एक विधेयक प्रस्तुत किया, जिसका उद्देश्य भारतीय जिला मजिस्ट्रेटों और सत्र न्यायाधीशों को यूरोपीय (श्वेत) नागरिकों के आपराधिक मुकदमों की सुनवाई का समान वैधानिक अधिकार देना था। यह कानून विशुद्ध रूप से न्यायपालिका में नस्लीय समानता स्थापित करने का एक सीधा प्रयास था। किंतु कलकत्ता के यूरोपीय व्यापारियों, चाय बागान मालिकों और ब्रिटिश सेना के अधिकारियों ने इसके विरुद्ध खुला विद्रोह कर दिया। उन्होंने 'डिफेंस एसोसिएशन' बनाई, भारी चंदा जुटाया और रिपन की सरकार का तख्तापलट करने तक की धमकी दी। श्वेतों के इस हिंसक नस्लवादी दबाव के आगे झुकते हुए ब्रिटिश सरकार ने बिल में संशोधन कर दिया। इस शर्मनाक घटना ने शिक्षित भारतीयों की आँखें खोल दीं और उन्हें यह अहसास कराया कि अंग्रेज कभी भी भारतीयों को बराबरी का दर्जा नहीं देंगे, तथा अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एक अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन का निर्माण अनिवार्य है।

2. राष्ट्रीय चेतना का उद्भव: प्रारंभिक राजनीतिक संस्थाएँ और संप्रभुता का विचार

1870 के दशक से पूर्व भारत में बनी राजनीतिक संस्थाएँ—जैसे कलकत्ता की ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन या बंबई एसोसिएशन—का दायरा बहुत संकीर्ण था और वे मुख्य रूप से राजा-महाराजाओं या धनी जमींदारों के हितों तक सीमित थीं। किंतु 1870 के बाद आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त प्रबुद्ध मध्यम वर्ग—जिसमें वकील, पत्रकार, शिक्षक और बुद्धिजीवी शामिल थे—ने ऐसे संगठनों की नींव रखी जिनका दृष्टिकोण संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला था:

• पूना सार्वजनिक सभा (1870): महादेव गोविंद रानाडे, गणेश वासुदेव जोशी और एस.एच. चिपलूनकर द्वारा स्थापित इस संस्था ने महाराष्ट्र के किसानों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी और पहली बार आधुनिक राजनीति में यह सिद्धांत स्थापित किया कि जनता ही देश की वास्तविक संप्रभु (मालिक) है।
• इंडियन एसोसिएशन (1876): कलकत्ता में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा स्थापित इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा में बैठने की अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष करने (जिससे भारतीय युवा परीक्षा में न बैठ सकें) के ब्रिटिश षड्यंत्र के विरुद्ध पूरे उत्तर भारत में प्रचंड जन-आंदोलन चलाया।
• मद्रास महाजन सभा (1884) एवं बॉम्बे प्रेसीडेंसी एसोसिएशन (1885): फिरोजशाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, के.टी. तेलंग और जी. सुब्रह्मण्यम अय्यर जैसे महान नेताओं ने इन संस्थाओं के माध्यम से प्रांतीय सीमाओं से ऊपर उठकर राष्ट्रीय एकता की नींव रखी।

इन संस्थाओं का सबसे क्रांतिकारी योगदान यह था कि इन्होंने 'संप्रभुता' (Sovereignty) के विचार को जन्म दिया। उन्होंने अंग्रेजों के इस दावे को नकार दिया कि भारत केवल विभिन्न जातियों और धर्मों का एक बेमेल जमघट है। इसके विपरीत, उन्होंने यह उद्घोष किया कि भारत एक साझा इतिहास और साझे भविष्य वाला राष्ट्र है, और अपने देश के राजनीतिक निर्णयों का अधिकार विदेशी हुकूमत को नहीं, बल्कि भारत की जनता को होना चाहिए।

3. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना (दिसंबर 1885)

अखिल भारतीय स्तर पर एक स्थायी राजनीतिक मंच बनाने की यह प्रक्रिया दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (Indian National Congress) की ऐतिहासिक स्थापना के साथ पूरी हुई। अवकाशप्राप्त ब्रिटिश आई.सी.एस. अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम (A.O. Hume) ने विभिन्न प्रांतों के प्रबुद्ध नेताओं को एक मंच पर लाने में महत्त्वपूर्ण मध्यस्थ की भूमिका निभाई। यद्यपि कुछ इतिहासकारों का मानना था कि ह्यूम ने 1857 जैसे किसी संभावित जन-विस्फोट को रोकने के लिए कांग्रेस को एक 'सुरक्षा वाल्व' (Safety Valve) के रूप में खड़ा किया था, किंतु भारतीय राष्ट्रवादियों ने ह्यूम को एक 'तड़ित चालक' (Lightning Conductor) के रूप में इस्तेमाल किया ताकि ब्रिटिश हुकूमत आरंभ में ही इस आंदोलन को कुचल न दे।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में संपन्न हुआ। इस ऐतिहासिक सम्मेलन में देश के विभिन्न प्रांतों से आए बहत्तर (72) प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों—जिनमें बैरिस्टर, संपादक, शिक्षक, व्यापारी और सामाजिक नेता शामिल थे—ने भाग लिया। कलकत्ता के विख्यात विधिवेत्ता व्योमेश चंद्र बनर्जी (W.C. Bonnerjee) को सर्वसम्मति से कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष चुना गया। संस्थापकों में दादाभाई नौरोजी, फिरोजशाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, के.टी. तेलंग, दिनशा वाचा, एन.जी. चंदावरकर और एस. सुब्रह्मण्यम अय्यर अग्रणी थे।

कांग्रेस के संस्थापकों में सबसे प्रखर बौद्धिक स्तंभ थे दादाभाई नौरोजी (1825–1917), जिन्हें संपूर्ण देश श्रद्धा से 'भारत का वयोवृद्ध नेता' (Grand Old Man of India) कहता था। वे ब्रिटिश संसद (हाउस ऑफ कॉमन्स) के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। नौरोजी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया (Poverty and Un-British Rule in India) में 'धन की निकासी का सिद्धांत' (Drain of Wealth Theory) प्रतिपादित किया। उन्होंने सांख्यिकीय आँकड़ों से यह सिद्ध कर दिया कि ब्रिटिश हुकूमत भारत से प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए का राजस्व—पेंशन, गृह-प्रभार, रेल गारंटी और सैन्य खर्चों के नाम पर—बिना किसी आर्थिक बदले के लंदन खींच कर ले जा रही है। इस सतत दोहन ने भारत की सदियों पुरानी संपन्नता को नष्ट कर उसे भीषण दरिद्रता और भुखमरी के गर्त में धकेल दिया।

1. नरमपंथी युग: दर्शन, माँगें और संवैधानिक आंदोलन की सीमाएँ

अपने आरंभिक दो दशकों (1885–1905) के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बागडोर जिन नेताओं के हाथों में थी, उन्हें इतिहास में नरमपंथी (या मध्यमार्गी/उदारवादी) कहा जाता है। इनमें दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोजशाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, महादेव गोविंद रानाडे, दिनशा वाचा और बदरुद्दीन तैयबजी प्रमुख थे। नरमपंथी नेताओं का अंग्रेजों की न्यायप्रियता, ब्रिटिश लोकतंत्र और निष्पक्षता में अटूट विश्वास था। उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन भारत के लिए मूलतः कल्याणकारी है, किंतु भारत में बैठे निरंकुश नौकरशाह ब्रिटिश सरकार तक भारतीयों की वास्तविक समस्याओं को पहुँचने नहीं देते। अतः उनका तात्कालिक लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्य से पूर्ण अलगाव नहीं, बल्कि साम्राज्य के भीतर रहकर भारतीयों के लिए क्रमिक स्वशासन और संवैधानिक अधिकार प्राप्त करना था।

नरमपंथियों की कार्यपद्धति पूरी तरह शांतिपूर्ण और वैधानिक थी, जिसे आलोचकों ने 'प्रार्थना, याचिका और प्रतिवाद की राजनीति' (3-P: Prayers, Petitions, and Protests) कहा। वे प्रतिवर्ष कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित करते थे, सरकार को विस्तृत ज्ञापन सौंपते थे, इंग्लैंड में प्रतिनिधिमंडल भेजते थे, और समाचार-पत्रों में लेख लिखकर जनता और ब्रिटिश सांसदों को शिक्षित करते थे। उनकी प्रमुख माँगें निम्नलिखित थीं:

• विधान परिषदों का विस्तार: विधान परिषदों में निर्वाचित भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाना, बजट पर बहस करने का अधिकार देना और जनता के धन पर जनता का नियंत्रण स्थापित करना।
• प्रशासन का भारतीयकरण: आई.सी.एस. (सिविल सेवा) की परीक्षा लंदन के साथ-साथ भारत में भी एक साथ आयोजित की जाए, ताकि भारतीय युवाओं को उच्च प्रशासनिक पदों पर अवसर मिले तथा अंग्रेज अधिकारियों के वेतन-पेंशन के रूप में भारत से बाहर जाने वाले धन की बचत हो सके।
• नागरिक स्वतंत्रताएँ: 1878 के आर्म्स एक्ट को तुरंत निरस्त करना, प्रेस व भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता बहाल करना, जूरी द्वारा सुनवाई का अधिकार देना तथा न्यायपालिका को कार्यपालिका से पूरी तरह अलग करना ताकि जिला कलेक्टर स्वयं मुकदमों का फैसला न करें।

2. उपनिवेशवाद की आर्थिक समीक्षा: लूट के तंत्र का वैज्ञानिक पर्दाफाश

नरमपंथी पीढ़ी की सबसे युगांतरकारी और अमर ऐतिहासिक उपलब्धि ब्रिटिश हुकूमत के आर्थिक शोषण के तंत्र का वैज्ञानिक पर्दाफाश करना था। इससे पहले अंग्रेज अधिकारी यह दावा करते थे कि अंग्रेजों ने भारत में रेलें बिछाकर, शांति-व्यवस्था कायम कर और मुक्त व्यापार शुरू कर देश का आधुनिकीकरण किया है। नरमपंथी अर्थशास्त्रियों—विशेष रूप से दादाभाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त (आर.सी. दत्त) और गोपाल कृष्ण गोखले—ने इस सफेद झूठ की धज्जियाँ उड़ा दीं:

• धन की निरंतर निकासी: दादाभाई नौरोजी ने सिद्ध किया कि प्रतिवर्ष करोड़ों पाउंड की भारतीय संपदा बिना किसी आर्थिक लाभ के ब्रिटेन भेजी जा रही है, जिससे भारत में घरेलू उद्योगों के लिए पूँजी संचय असंभव हो गया है।
• हस्तशिल्प का विनाश और वि-औद्योगिकीकरण: अपनी विख्यात पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आर.सी. दत्त ने प्रमाणित किया कि ब्रिटिश चुंगी नीतियों ने भारत के विश्वप्रसिद्ध हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योग को जानबूझकर तबाह कर दिया, जिससे भारत एक समृद्ध विनिर्माता देश से घटकर केवल कच्चे माल (कपास, जूट, नील) का निर्यातक और मैनचेस्टर के कारखानों के माल की मंडी बनकर रह गया।
• लगान का भारी बोझ और अकाल: गोखले ने विधान परिषद में आँकड़े प्रस्तुत कर दिखाया कि अंग्रेजों द्वारा थोपा गया अत्यधिक भू-राजस्व किसानों को कर्ज के जाल में फंसाता है, जिससे सूखे की स्थिति आते ही देश में भुखमरी और अकाल का तांडव मच जाता है।
• अंधाधुंध सैन्य खर्च: उन्होंने ब्रिटिश सरकार की कड़ी भर्त्सना की कि भारत के कुल बजट का 50% से अधिक हिस्सा विदेशों (बर्मा, अफगानिस्तान, अफ्रीका) में ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार के युद्धों पर फूँका जा रहा है, जबकि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई पर नाममात्र का खर्च किया जाता है।

3. उग्र राष्ट्रवाद की चुनौती: 'लाल-बाल-पाल' और राजनीतिक भिक्षावृत्ति का तिरस्कार

1890 के दशक के उत्तरार्ध तक आते-आते राष्ट्रवादियों की एक नई, युवा पीढ़ी सामने आई जो नरमपंथियों की धीमी और विनम्र कार्यप्रणाली से पूरी तरह असंतुष्ट थी। 1892 का काउंसिल एक्ट भारतीयों को कोई ठोस अधिकार नहीं दे सका था। इस युवा नेतृत्व ने नरमपंथियों की प्रार्थना नीति को 'राजनीतिक भिक्षावृत्ति' (Political Mendicancy) कहकर खारिज कर दिया। उनका तर्क था कि इतिहास गवाह है कि किसी भी साम्राज्यवादी शक्ति ने हाथ जोड़कर माँगी गई दया की भीख से कभी सत्ता नहीं सौंपी है; स्वतंत्रता अधिकारों की माँग से नहीं, बल्कि आत्म-बलिदान और प्रत्यक्ष संघर्ष से छीनी जाती है।

इस उग्र विचारधारा का नेतृत्व विख्यात त्रिमूर्ति 'लाल-बाल-पाल' ने किया: पंजाब में लाला लाजपत राय, महाराष्ट्र में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, और बंगाल में बिपिन चंद्र पाल, जिनके साथ प्रखर दार्शनिक अरविंद घोष भी शामिल थे। इन नेताओं ने पाश्चात्य उदारवाद के बजाय भारत की अपनी गौरवशाली सांस्कृतिक परंपराओं, आत्मसम्मान और जनशक्ति पर भरोसा किया।

महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक (1856–1920) ने देश को वह अमर नारा दिया जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया:

"स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा!" (Swaraj is my birthright and I shall have it!)

तिलक ने राजनीति को केवल कमरों की बहस से बाहर निकालकर जनता के उत्सवों से जोड़ दिया। उन्होंने 1893 में गणेशोत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव को सार्वजनिक रूप दिया, जहाँ देशभक्ति के गीत, लाठी-काठी के करतब और राष्ट्रवादी भाषणों से युवाओं में क्रांति की भावना भरी जाती थी। उन्होंने अपने प्रखर मराठी समाचार-पत्र केसरी और अंग्रेजी पत्र मराठा के माध्यम से पुणे में प्लेग और अकाल (1896–97) के दौरान अंग्रेजी हुकूमत के जुल्मों के खिलाफ निर्भीक लेख लिखे, जिसके लिए उन्हें बार-बार जेल जाना पड़ा। तिलक और उनके साथियों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मुट्ठी भर विद्वानों के क्लब से निकालकर एक अजेय जन-संघर्ष में रूपांतरित कर दिया।

1. 1905 का बंगाल विभाजन: कर्जन का साम्राज्यवादी अहंकार और फूट डालो-राज करो की नीति

जुलाई 1905 में तत्कालीन साम्राज्यवादी वायसराय लॉर्ड कर्जन (1899–1905) ने बंगाल प्रांत के विभाजन की आधिकारिक घोषणा की, जो 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। उस समय का बंगाल प्रेसीडेंसी भारतीय राष्ट्रवाद और बौद्धिक चेतना का सबसे शक्तिशाली गढ़ था, जिसमें वर्तमान पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार और ओडिशा शामिल थे और जिसकी कुल जनसंख्या 7 करोड़ 80 लाख से अधिक थी। औपनिवेशिक सरकार ने इस विभाजन का कारण 'प्रशासनिक सुविधा' बताया और कहा कि इतना बड़ा प्रांत एक उप-राज्यपाल द्वारा संभालना कठिन है।

किंतु तत्कालीन गृह सचिव एच.एच. रिस्ले और कर्जन के गुप्त सरकारी दस्तावेजों ने इस साम्राज्यवादी षड्यंत्र की पोल खोल दी: "अविभाजित बंगाल एक बड़ी शक्ति है; विभाजित बंगाल विभिन्न दिशाओं में खिंचेगा... हमारा मुख्य उद्देश्य हमारे शासन के सबसे संगठित विरोधियों की शक्ति को खंडित करना है।" विभाजन का वास्तविक उद्देश्य दोहरे प्रहार द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद की रीढ़ तोड़ना था:

• भाषाई आधार पर बंगाली अस्मिता का दमन: नए पश्चिम बंगाल में बंगाली भाषियों को हिंदी और उड़िया भाषियों की तुलना में अल्पसंख्यक बना दिया गया।
• सांप्रदायिक आधार पर हिंदू-मुस्लिम विभाजन: बंगाल को धार्मिक आधार पर दो भागों में बाँटा गया—पूर्वी बंगाल और असम (राजधानी ढाका) मुस्लिम बहुल प्रांत बना, जबकि पश्चिमी बंगाल (राजधानी कलकत्ता) हिंदू बहुल प्रांत बना। कर्जन ने ढाका जाकर मुस्लिम अभिजात वर्ग को यह लालच दिया कि यह नया प्रांत उन्हें पुराने मुग़ल काल का गौरव और राजनीतिक प्रभाव लौटाएगा, जिससे हिंदू-मुस्लिम एकता में स्थायी दरार डाली जा सके।

2. स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन: प्रथम राष्ट्रव्यापी जन-विद्रोह

16 अक्टूबर 1905 को जिस दिन विभाजन लागू हुआ, पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। हजारों लोगों ने नंगे पाँव गंगा स्नान किया, उपवास रखे और रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित अमर गीत 'आमार शोनार बांग्ला' (मेरा सोने जैसा बंगाल) गाते हुए सड़कों पर जुलूस निकाले। एक-दूसरे की कलाई पर राखी बाँधकर यह संकल्प लिया गया कि कोई भी विदेशी ताकत बंगाल की अविभाज्य एकता को खंडित नहीं कर सकती। यह आंदोलन शीघ्र ही पूरे देश में फैल गया, जिसे स्वदेशी आंदोलन (और आंध्र के डेल्टा क्षेत्रों में वंदे मातरम् आंदोलन) के नाम से जाना गया।

इस आंदोलन ने संघर्ष के चार अभूतपूर्व हथियार विकसित किए:

1. विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार: चौराहों पर विदेशी कपड़ों की विशाल होलियाँ जलाई गईं। धोबियों ने विदेशी कपड़े धोने से मना कर दिया, पुजारियों ने विदेशी चीनी और वस्त्रों से बनी मिठाइयों का भोग लगाने से इनकार कर दिया, और छात्रों ने विदेशी सामान बेचने वाली दुकानों पर पिकेटिंग (धरना) की। इसके फलस्वरूप मैनचेस्टर से आने वाले कपड़ों के आयात में भारी गिरावट आई।
2. स्वदेशी उद्योगों की स्थापना: विदेशी सामान के बहिष्कार के साथ-साथ देशी उद्योगों की स्थापना की लहर दौड़ गई। स्वदेशी कपड़ा मिलें, माचिस-साबुन के कारखाने, चमड़े के उद्योग और स्वदेशी बैंक खोले गए। दक्षिण भारत के तूतीकोरिन में वी.ओ. चिदंबरम पिल्लई ने अंग्रेजों के समुद्री एकाधिकार को चुनौती देने के लिए स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की, जबकि कलकत्ता में आचार्य पी.सी. राय ने प्रसिद्ध बंगाल केमिकल्स की नींव रखी।
3. राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसार: सरकारी स्कूलों को 'गुलाम बनाने के कारखाने' कहकर विद्यार्थियों ने उनका बहिष्कार किया। 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई और बंगाल नेशनल कॉलेज खोला गया, जिसके प्रथम प्राचार्य अरविंद घोष बने। देश भर में सैकड़ों राष्ट्रीय विद्यालय खोले गए जहाँ मातृभाषा में वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा दी जाने लगी।
4. सांस्कृतिक नवजागरण: राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत साहित्य, कविता और संगीत की बाढ़ आ गई। अवनींद्रनाथ टैगोर ने प्रसिद्ध भारत माता का चित्र बनाया, जिसमें उन्हें शांत, संन्यासिनी और अन्न-वस्त्र-ज्ञान प्रदान करने वाली देवी के रूप में दर्शाया गया, जिसने राष्ट्रीय चेतना को एक विजुअल प्रतीक प्रदान किया।

3. संस्थागत दरारें: मुस्लिम लीग, सूरत विभाजन और लखनऊ समझौता

स्वदेशी आंदोलन से घबराकर अंग्रेजों ने अपनी 'फूट डालो और राज करो' की चाल को और तेज कर दिया। अक्टूबर 1906 में आगा खाँ के नेतृत्व में मुस्लिम नवाबों और जमींदारों का एक शिष्टमंडल शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला (शिमला शिष्टमंडल)। अंग्रेजों की शह पाकर दिसंबर 1906 में ढाका में नवाब सलीमुल्लाह और मोहसिन-उल-मुल्क के नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। लीग ने आरंभ में ब्रिटिश हुकूमत के प्रति वफादारी की वकालत की और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल (Separate Electorates) की माँग की। अंग्रेजों ने 1909 के मॉर्ले-मिंटो सुधार (भारतीय परिषद अधिनियम 1909) में इस माँग को स्वीकार कर लिया, जिसके तहत मुस्लिम प्रतिनिधियों का चुनाव केवल मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इसने भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का स्थायी बीज बो दिया।

उधर कांग्रेस के भीतर नरमपंथियों और गरमपंथियों के बीच मतभेद गहरे हो गए। गरमपंथी चाहते थे कि बहिष्कार आंदोलन को बंगाल से बाहर पूरे देश में फैलाया जाए और केवल विदेशी माल ही नहीं, बल्कि अंग्रेजी अदालतों, स्कूलों और नौकरियों का भी पूर्ण बहिष्कार किया जाए। किंतु नरमपंथी इसे केवल बंगाल तक और विदेशी माल के बहिष्कार तक सीमित रखना चाहते थे। दिसंबर 1907 में रासबिहारी घोष की अध्यक्षता में आयोजित सूरत अधिवेशन में दोनों गुटों के बीच तीखी झड़पें और कुर्सियाँ चलीं, जिसके परिणामस्वरूप कांग्रेस का ऐतिहासिक सूरत विभाजन हुआ। नरमपंथियों ने गरमपंथियों को पार्टी से निकाल बाहर किया। अंग्रेजों ने इस फूट का लाभ उठाते हुए भारी दमन किया: 1908 में तिलक को गिरफ्तार कर छह वर्ष के कठोर कारावास के लिए बर्मा की मांडले जेल भेज दिया गया, और अरविंद घोष ने सक्रिय राजनीति छोड़कर पांडिचेरी में संन्यास ले लिया।

किंतु उग्र क्रांतिकारी आंदोलनों और जन-आक्रोश के दबाव में आकर अंततः ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम को दिसंबर 1911 के दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा करनी पड़ी। पूर्वी और पश्चिमी बंगाल को पुनः मिला दिया गया, तथा 1912 में बिहार और ओडिशा को बंगाल से अलग कर एक नया प्रांत बनाया गया, और ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली लाई गई। अंततः दिसंबर 1916 के ऐतिहासिक लखनऊ अधिवेशन में लोकमान्य तिलक (जो मांडले जेल से छूट चुके थे) और एनी बेसेंट के प्रयासों से नरमपंथियों और गरमपंथियों का पुनर्मिलन हुआ। इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता (Lucknow Pact 1916) हुआ, जिसके द्वारा दोनों दलों ने मिलकर स्वशासन के लिए संयुक्त रूप से संघर्ष करने का ऐतिहासिक संकल्प लिया।

1. दक्षिण अफ्रीका से वापसी और सत्याग्रह का अमोघ अस्त्र

9 जनवरी 1915 को मोहनदास करमचंद गांधी छियालीस वर्ष की परिपक्व आयु में दक्षिण अफ्रीका से स्थायी रूप से भारत लौटे। दक्षिण अफ्रीका में बाईस वर्षों तक प्रवासी भारतीयों—जिनमें गिरमिटिया मजदूर, छोटे व्यापारी और खनिक शामिल थे—को श्वेत रंगभेदी सरकार के अमानवीय कानूनों से मुक्ति दिलाने के संघर्ष के दौरान गांधीजी ने जन-प्रतिरोध का एक सर्वथा नवीन और आध्यात्मिक अस्त्र गढ़ा था, जिसे उन्होंने सत्याग्रह (सत्य के लिए आग्रह अर्थात् 'सत्यबल' या 'आत्मबल') नाम दिया।

सत्याग्रह निष्क्रिय प्रतिरोध (Passive Resistance) से बिल्कुल भिन्न था। यह इस अटूट आस्था पर आधारित था कि सत्य ही सर्वोच्च शक्ति है, और अन्याय का मुकाबला हिंसा या घृणा से नहीं, बल्कि प्रेम, अहिंसा और आत्म-कष्ट (Self-suffering) सहकर किया जाना चाहिए। सत्याग्रही उत्पीड़क के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखता; वह लाठियों, गोलियों और जेल की यातनाओं को बिना हाथ उठाए धैर्यपूर्वक सहता है, जिससे अंततः अत्याचारी की अंतरात्मा झकझोर उठती है और वह अपने अन्याय को स्वीकार करने पर विवश हो जाता है। दक्षिण अफ्रीका में गांधीजी ने सभी धर्मों (हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई), जातियों और स्त्री-पुरुषों को एक सूत्र में पिरोने का सफल प्रयोग किया था, जिसने उन्हें भारत के जटिल समाज का नेतृत्व करने के लिए तैयार कर दिया था।

भारत लौटने पर अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के परामर्श पर गांधीजी ने पूरे एक वर्ष तक किसी भी राजनीतिक मुद्दे पर सार्वजनिक बयान देने से परहेज किया। उन्होंने तीसरे दर्जे के रेल डिब्बों में बैठकर पूरे भारत का सघन भ्रमण किया और करोड़ों साधारण किसानों, बुनकरों और मजदूरों की वास्तविक दरिद्रता और दुखों को अपनी आँखों से देखा। 1915 में उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की नींव रखी, जो भविष्य के सभी आंदोलनों का वैचारिक केंद्र बना।

2. जन-आंदोलन की प्रयोगशाला: चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा (1917–1918)

1917 से 1918 के बीच गांधीजी ने भारत में तीन स्थानीय आर्थिक संघर्षों का नेतृत्व किया, जिसने उन्हें रातों-रात भारतीय किसानों और मजदूरों का निर्विवाद मसीहा बना दिया:

• चंपारण सत्याग्रह (1917, बिहार) - प्रथम सविनय अवज्ञा: दिसंबर 1916 के लखनऊ कांग्रेस में बिहार के चंपारण जिले के एक सीधे-सादे किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधीजी से मिलकर चंपारण के नीलहे गोरे बागान मालिकों द्वारा किसानों पर किए जा रहे भीषण अत्याचारों की गाथा सुनाई। वहाँ तिनकठिया प्रणाली लागू थी, जिसके तहत किसानों को अपनी सबसे उपजाऊ जमीन के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था। जब जर्मनी के रासायनिक रंगों के कारण नील का व्यापार घाटे में चला गया, तो गोरे बागान मालिकों ने किसानों को अनुबंध से मुक्त करने के बदले दर्जनों अवैध कर (अबवाब) और भारी हर्जाना वसूलना शुरू कर दिया। अप्रैल 1917 में जब गांधीजी मोतिहारी (चंपारण) पहुँचे, तो ब्रिटिश कलेक्टर ने उन्हें तुरंत जिला छोड़ने का आदेश दिया। गांधीजी ने निर्भीकता से उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि वे किसानों के लिए जेल जाने को तैयार हैं। कलेक्टर को मुकदमा वापस लेना पड़ा। गांधीजी ने डॉ. राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, आचार्य जे.बी. कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिंह और मजहरुल हक के सहयोग से हजारों किसानों के बयान दर्ज किए। विवश होकर सरकार को एक जाँच आयोग बनाना पड़ा (जिसमें गांधीजी भी सदस्य थे)। अंततः तिनकठिया प्रथा को समाप्त कर दिया गया और अवैध वसूली का 25% धन किसानों को वापस दिलाया गया। यह भारत की धरती पर गांधीजी की पहली महान विजय थी।
• अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन (मार्च 1918) - प्रथम भूख हड़ताल: गुजरात के अहमदाबाद में सूती मिल मालिकों ने प्रथम विश्व युद्ध की भारी महँगाई के बावजूद मजदूरों का 'प्लेग बोनस' समाप्त करने का फैसला किया। गांधीजी ने मजदूरों के समर्थन में हड़ताल का नेतृत्व किया और मजदूरों के संकल्प को बनाए रखने के लिए पहली बार राजनीतिक आमरण अनशन (भूख हड़ताल) किया। अनशन के तीसरे ही दिन मिल मालिक झुक गए और मजदूरों को 35% वेतन वृद्धि देने पर सहमत हुए।
• खेड़ा सत्याग्रह (मार्च–जून 1918) - प्रथम असहयोग आंदोलन: गुजरात के खेड़ा जिले में भीषण सूखे के कारण फसलें पूरी तरह नष्ट हो चुकी थीं। राजस्व नियमों के अनुसार यदि उपज 25% से कम हो तो लगान पूरी तरह माफ किया जाना चाहिए था, किंतु अंग्रेज अधिकारी बलपूर्वक पूरा लगान वसूल रहे थे। युवा बैरिस्टर वल्लभभाई पटेल और इंदुलाल याज्ञिक के साथ मिलकर गांधीजी ने किसानों को संगठित किया और लगान देने से साफ इनकार कर दिया। अंततः अंग्रेजी सरकार को गुप्त आदेश जारी करना पड़ा कि केवल उन्हीं किसानों से लगान लिया जाए जो स्वेच्छा से देने में समर्थ हों।

3. रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग का खूनी नरसंहार (1919)

प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीयों को संवैधानिक सुधारों और नागरिक स्वतंत्रताओं की उम्मीद थी, किंतु ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1919 में केंद्रीय विधान परिषद में अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम पारित किया, जिसे जनसाधारण में रॉलेट एक्ट (काला कानून) कहा गया। इस कानून का मसौदा सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली सेडिशन कमेटी ने तैयार किया था। केंद्रीय परिषद के सभी गैर-सरकारी भारतीय सदस्यों—जिनमें मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहरुल हक शामिल थे—के कड़े विरोध के बावजूद इसे जबरन थोपा गया। इस कानून के तहत पुलिस को किसी भी भारतीय को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार करने, बिना अदालत में पेश किए दो वर्ष तक गुप्त रूप से जेल में सड़ाने, और बंद कमरे में बिना वकील के मुकदमा चलाने का असीमित अधिकार मिल गया। जनता ने इस कानून को सटीक शब्दों में परिभाषित किया: "ना कोई दलील, ना कोई वकील, ना कोई अपील।"

गांधीजी ने इस काले कानून के विरुद्ध सत्याग्रह सभा बनाई और 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। पूरे देश में स्कूल, कॉलेज, कारखाने और बाजार पूरी तरह बंद हो गए। लाखों लोगों ने उपवास रखकर शांतिपूर्ण रैलियाँ निकालीं। हिंदू और मुसलमानों ने मस्जिदों और मंदिरों में एक-दूसरे के गले मिलकर पानी पिया, जिससे ब्रिटिश हुकूमत के हाथ-पाँव फूल गए।

पंजाब में यह दमन सबसे क्रूर रूप में सामने आया। 10 अप्रैल को अमृतसर में दो लोकप्रिय राष्ट्रवादी नेताओं—डॉ. सैफुद्दीन किचलू और डॉ. सत्यपाल—की गिरफ्तारी के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही भीड़ पर पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें कई नागरिक मारे गए। क्रोधित भीड़ ने कुछ सरकारी इमारतों पर हमले किए। ब्रिटिश सरकार ने अमृतसर शहर को सेना के हवाले कर दिया और ब्रिगेडियर-जनरल रेजिनाल्ड डायर को क्रूर मार्शल लॉ का कमांडर बना दिया।

13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का पवित्र पावन पर्व था। अमृतसर के जलियांवाला बाग नामक चारदीवारी से घिरे खुले मैदान में दस हजार से अधिक स्त्री, पुरुष, वृद्ध और बच्चे एकत्र हुए थे। इनमें से कुछ लोग किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे, किंतु अधिकांश लोग पास के स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने के बाद बैसाखी का मेला देखने बाग में आए ग्रामीण परिवार थे। बाग के चारों ओर ऊँची पक्की दीवारें थीं और बाहर निकलने का केवल एक ही अत्यंत संकरा रास्ता था।

जनरल डायर नब्बे गोरखा और बलूची सैनिकों के साथ बाग में घुसा, तोपें बाहर सड़क पर छोड़ दीं क्योंकि रास्ता बहुत सँकरा था। उसने बिना किसी चेतावनी के सैनिकों को एकमात्र निकास द्वार पर तैनात किया और निहत्थी, शांत भीड़ पर सीधी गोलीबारी का हुक्म दिया: "फायर!"

लगातार दस मिनट तक 1,650 राउंड गोलियाँ उस बेबस, भागती भीड़ के सीने पर दागी गईं। चारों ओर लाशों के ढेर लग गए; गोलियों से बचने के लिए सैकड़ों माताएँ अपने नन्हें शिशुओं को सीने से चिपकाकर बाग के गहरे कुएँ में कूद गईं, जिससे वह कुआँ लाशों से भर गया। सरकारी हंटर आयोग ने बेशर्मी से केवल 379 लोगों के मारे जाने की बात कही, किंतु कांग्रेस की जाँच समिति ने सिद्ध किया कि उस दिन एक हजार से अधिक निर्दोष नागरिकों का कत्लेआम किया गया था और बारह सौ से अधिक घायल हुए थे। डायर ने घायलों को बिना किसी चिकित्सा के वहीं तड़पने के लिए छोड़ दिया और बाद में गर्व से कहा कि उसने यह कत्लेआम "पूरे भारत को आतंकित करने और भारतीयों के मन में एक गहरा सबक बिठाने के लिए किया था।"

जलियांवाला बाग के इस बर्बर नरसंहार ने ब्रिटिश राज के नैतिक ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी। इस अमानवीय विभीषिका से मर्माहत होकर विश्वकवि रवींद्रनाथ टैगोर ने अपनी ब्रिटिश नाइटहुड (सर) की सर्वोच्च उपाधि वायसराय को वापस लौटाते हुए लिखा: "अब वह समय आ गया है जब सम्मान के तमगे हमारे अपमान के असंगत संदर्भ में हमारी शर्म को और उजागर करते हैं।" महात्मा गांधी का ब्रिटिश राज की न्यायप्रियता से पूरी तरह विश्वास उठ गया। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को 'शैतानी राज' (Satanic Government) घोषित किया और कहा कि ऐसे पापी साम्राज्य से सहयोग करना मानवता के विरुद्ध अपराध है, जिसने आगे चलकर असहयोग आंदोलन की ज्वाला को जन्म दिया।

1. खिलाफत का प्रश्न: हिंदू-मुस्लिम एकता का ऐतिहासिक संगम

प्रथम विश्व युद्ध (1914–1918) की समाप्ति के बाद विजयी मित्र राष्ट्रों (विशेषकर ब्रिटेन) ने पराजित ऑटोमन (तुर्की) साम्राज्य पर अत्यंत अपमानजनक और कठोर सेव्रेस की संधि (Treaty of Sèvres 1920) थोप दी। संपूर्ण विश्व के सुन्नी मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा (पैगंबर हजरत मोहम्मद का उत्तराधिकारी और मक्का, मदीना व यरुशलम जैसे पवित्र इस्लामिक स्थलों का रक्षक) मानते थे। अंग्रेजों ने तुर्की साम्राज्य के टुकड़े-टुकड़े कर दिए और खलीफा के सभी अधिकार छीन लिए।

अंग्रेजों के इस विश्वासघात के विरुद्ध भारत के प्रखर युवा नेताओं—मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली (अली बंधु)—ने मौलाना अबुल कलाम आजाद, हसरत मोहानी और डॉ. एम.ए. अंसारी के साथ मिलकर 1919 में बंबई में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया। महात्मा गांधी ने तुरंत यह भाँप लिया कि खिलाफत का प्रश्न सदियों में मिलने वाला वह ऐतिहासिक अवसर है जो हिंदू और मुस्लिम समुदायों को एक साझे मंच पर लाकर ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ खड़ा कर सकता है। गांधीजी ने कांग्रेस को राजी किया कि वह पंजाब के नरसंहार (जलियांवाला बाग) और खिलाफत के अन्याय के खिलाफ मिलकर स्वराज की प्राप्ति हेतु एक साझा आंदोलन चलाए।

2. असहयोग आंदोलन (1920–1922): बहिष्कार की सर्वसमावेशी रणनीति

सितंबर 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में और फिर दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन (अध्यक्ष: सी. विजयराघवाचार्य) में कांग्रेस ने ऐतिहासिक असहयोग आंदोलन (Non-Cooperation Movement) का प्रस्ताव पारित किया। नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में युगांतरकारी बदलाव किए गए: पार्टी की वार्षिक सदस्यता फीस घटाकर केवल चार आना (25 पैसे) कर दी गई ताकि निर्धन ग्रामीण किसान भी सदस्य बन सकें, भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों का गठन हुआ, और 15 सदस्यों की कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) बनाई गई। आंदोलन को चरणबद्ध रूप में लागू किया गया:

• सरकारी उपाधियों और पदों का त्याग: प्रतिष्ठित नागरिकों ने अंग्रेजों द्वारा दिए गए खिताब वापस लौटा दिए। स्वयं महात्मा गांधी ने प्रथम विश्व युद्ध में दी गई अपनी 'कैसर-ए-हिंद' की स्वर्ण पदक उपाधि ब्रिटिश हुकूमत को लौटा दी।
• सरकारी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार: लाखों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार किया। देशभक्त छात्रों के लिए रातों-रात राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई: वाराणसी में काशी विद्यापीठ, अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ, अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया (बाद में दिल्ली स्थानांतरित), और पटना में बिहार विद्यापीठ।
• अदालतों का बहिष्कार: देश के शीर्षस्थ वकीलों—जैसे मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, वल्लभभाई पटेल, सी. राजगोपालाचारी और आसफ अली—ने अपनी लाखों रुपए महीने की वकालत छोड़कर आंदोलन में अपना जीवन समर्पित कर दिया।
• विदेशी वस्त्रों की होली और चरखा: विदेशी कपड़ों का पूर्ण बहिष्कार किया गया और नगर-नगर में उनकी होलियाँ जलाई गईं। 1920 से 1921 के बीच ब्रिटेन से आने वाले सूती कपड़ों का आयात आधे से भी कम रह गया। देश भर में बीस लाख चरखे वितरित किए गए और हाथ से काते-बुने खद्दर (खादी) को 'स्वतंत्रता की पोशाक' बना दिया गया।

3. असहयोग आंदोलन में बिहार का अप्रतिम योगदान

असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार संपूर्ण देश में सबसे अग्रणी और जुझारू प्रांतों में से एक बनकर उभरा। डॉ. राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, मौलाना मजहरुल हक, शाह मुहम्मद जुबैर और श्रीकृष्ण सिंह के नेतृत्व में आंदोलन गाँव-गाँव तक फैल गया। फरवरी 1921 में महात्मा गांधी स्वयं पटना आए और उन्होंने बिहार विद्यापीठ तथा नेशनल कॉलेज का उद्घाटन किया, ताकि पटना विश्वविद्यालय का बहिष्कार करने वाले देशभक्त छात्रों की शिक्षा बाधित न हो।

मौलाना मजहरुल हक ने अपने मित्र खैरू मियाँ द्वारा दान में दी गई भूमि पर पटना में गंगा तट पर सदाकत आश्रम (सत्य का निवास) की स्थापना की। सदाकत आश्रम बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन की धड़कन बन गया; यहीं से खादी का काम, चरखा निर्माण और मौलाना मजहरुल हक का प्रसिद्ध राष्ट्रवादी साप्ताहिक अखबार द मदरलैंड (The Motherland) प्रकाशित होता था। जब 22-23 दिसंबर 1921 को ब्रिटेन के राजकुमार 'प्रिंस ऑफ वेल्स' पटना आए, तो बिहार की जनता ने उनका ऐसा बहिष्कार किया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। पटना शहर में पूरी तरह सन्नाटा पसरा रहा; कोई ताँगा नहीं चला, दुकानें बंद रहीं, और सड़कों पर सन्नाटे के सिवा कुछ न था। राजकुमार का स्वागत खाली सड़कों और काले झंडों से हुआ, जिससे अंग्रेजी हुकूमत स्तब्ध रह गई।

4. चौरी-चौरा की घटना (फरवरी 1922) और अहिंसा का अटूट संकल्प

1922 के आरंभ तक असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था। गांधीजी ने वायसराय लॉर्ड रीडिंग को चेतावनी दी कि यदि सरकार ने सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा नहीं किया और दमन बंद नहीं किया, तो वे गुजरात के बारडोली से संपूर्ण कर-बंदी (No-tax Campaign) और सामूहिक सविनय अवज्ञा शुरू कर देंगे। किंतु 4 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत (वर्तमान उत्तर प्रदेश) के गोरखपुर जिले के चौरी-चौरा कस्बे में एक दुखद त्रासदी घटित हुई।

वहाँ पुलिस की मनमानी और महँगाई के खिलाफ कांग्रेस और खिलाफत स्वयंसेवकों का एक शांतिपूर्ण जुलूस निकल रहा था। स्थानीय दारोगा और सिपाहियों ने जुलूस पर लाठियाँ बरसाईं और गोलियाँ चलाईं, जिससे कई सत्याग्रही मारे गए। जब पुलिस की गोलियाँ खत्म हो गईं, तो वे डरकर थाने के भीतर छिप गए। अपने साथियों की मौत से आक्रोशित भीड़ ने थाने को चारों तरफ से घेर लिया, दरवाजों को बाहर से बंद कर दिया और थाने में आग लगा दी। इस अग्निकांड में एक दारोगा और इक्कीस सिपाही (कुल 22 पुलिसकर्मी) जिंदा जलकर मर गए।

जब यह समाचार बारडोली में गांधीजी तक पहुँचा, तो वे भीतर तक हिल गए। वे समझ गए कि देश की जनता ने अभी तक अहिंसा के कठोर अनुशासन को पूरी तरह आत्मसात नहीं किया है, और यदि आंदोलन हिंसक हुआ तो अंग्रेजी हुकूमत अपनी आधुनिक सेना के बल पर इसे खून की नदियों में डुबो देगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, चितरंजन दास और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं ने इसका कड़ा विरोध किया और कहा कि एक दूरदराज के गाँव की घटना के लिए पूरे देश के आंदोलन को रोकना भारी भूल है। किंतु गांधीजी अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। 12 फरवरी 1922 को बारडोली में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में गांधीजी ने असहयोग आंदोलन को तत्काल वापस लेने की घोषणा कर दी। आंदोलन के रुकते ही पसरी निराशा का लाभ उठाकर ब्रिटिश सरकार ने 10 मार्च 1922 को गांधीजी को गिरफ्तार कर लिया और उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर छह वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

1. स्वराजवादी बनाम परिवर्तन-विरोधी: कौंसिल प्रवेश और रचनात्मक कार्य

1922 में असहयोग आंदोलन की अचानक वापसी से देश में भारी निराशा और शून्यता फैल गई। आंदोलन की भावी दिशा को लेकर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व दो खेमों में बँट गया:

• स्वराजवादी (परिवर्तन-समर्थक): इसका नेतृत्व बंगाल के 'देशबंधु' चितरंजन दास (सी.आर. दास) और पंडित मोतीलाल नेहरू कर रहे थे। उनका तर्क था कि विधान परिषदों (कौंसिलों) का बहिष्कार करना आत्मघाती है। उन्होंने 1919 के एक्ट के तहत बनी परिषदों में प्रवेश करने का प्रस्ताव रखा ताकि "अंदर से परिषदों के कामकाज को ठप" किया जा सके और औपनिवेशिक सरकार के पाखंड का पर्दाफाश किया जा सके। जनवरी 1923 में उन्होंने कांग्रेस-खिलाफत स्वराज्य पार्टी का गठन किया। नवंबर 1923 के चुनावों में स्वराजियों ने केंद्रीय असेंबली में 101 में से 42 सीटें जीतकर भारी सफलता प्राप्त की और बजट को बार-बार गिराया। 1925 में उन्होंने विट्ठलभाई पटेल को केंद्रीय असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष (स्पीकर) निर्वाचित कराया।
• परिवर्तन-विरोधी (No-Changers): इस गुट का नेतृत्व चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभभाई पटेल और डॉ. एम.ए. अंसारी कर रहे थे। वे गांधीजी के मूल अहिंसक मार्ग पर अडिग रहे। उनका मानना था कि चुनावी राजनीति से भ्रष्टाचार और अवसरवादिता पैदा होती है। अतः वे देश के लाखों गाँवों में चले गए और गांधीजी के रचनात्मक कार्यक्रम में जुट गए: चरखा-खादी का प्रचार, अस्पृश्यता का निवारण, हिंदू-मुस्लिम एकता, नशाबंदी और राष्ट्रीय विद्यालयों का संचालन। इस मौन ग्रामीण साधना ने भविष्य के जन-आंदोलन के लिए करोड़ों किसानों का एक मजबूत संगठनात्मक आधार तैयार किया।

2. क्रांतिकारी समाजवादी नवजागरण: एच.एस.आर.ए., भगत सिंह और जन-क्रांति

असहयोग आंदोलन की वापसी से क्षुब्ध होकर देश के युवा देशभक्तों ने पुनः सशस्त्र क्रांति का मार्ग अपनाया। अक्टूबर 1924 में कानपुर में रामप्रसाद बिस्मिल, शचींद्रनाथ सान्याल और अशफाकउल्ला खाँ ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) का गठन किया। 9 अगस्त 1925 को एच.आर.ए. के क्रांतिकारियों ने हथियारों की खरीद के लिए लखनऊ के पास काकोरी ट्रेन एक्शन को अंजाम दिया, जिसमें सरकारी खजाना लूटा गया। इसके फलस्वरूप रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकउल्ला खाँ, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फाँसी की सजा दी गई।

सितंबर 1928 में दिल्ली के ऐतिहासिक फिरोजशाह कोटला के खंडहरों में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव थापर और शिव वर्मा ने पार्टी का पुनर्गठन कर उसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) रखा। यह केवल नाम का बदलाव नहीं था, बल्कि विचारधारा का युगांतरकारी विकास था। भगत सिंह ने यह स्पष्ट घोषणा की कि क्रांति का अर्थ केवल बम और पिस्तौल चलाना नहीं है, बल्कि विदेशी साम्राज्यवाद और देशी पूँजीवाद-सामंतवाद दोनों का समूल विनाश कर भारत में समाजवादी गणतंत्र की स्थापना करना है।

इस दौर की दो घटनाओं ने क्रांतिकारियों को राष्ट्र के हृदय में अमर कर दिया:

1. सांडर्स वध (दिसंबर 1928): 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन का नेतृत्व करते समय पंजाब केसरी लाला लाजपत राय पर ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जेम्स स्कॉट ने बर्बरता से लाठियाँ बरसाईं। 17 नवंबर 1928 को लालाजी की मृत्यु हो गई। मरने से पहले उन्होंने सिंह गर्जना की थी: "मेरे शरीर पर पड़ी एक-एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी।" इस राष्ट्रीय अपमान का बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद ने लाहौर में पुलिस अधिकारी जॉन पी. सांडर्स को गोलियों से भून दिया और सफलतापूर्वक निकल भागे।
2. केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट (8 अप्रैल 1929): मजदूर यूनियनों को कुचलने वाले पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल के विरोध में भगत सिंह और बिहार के क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में खाली बेंचों पर दो कम तीव्रता वाले धुएँ के बम फेंके। उनका उद्देश्य किसी की जान लेना नहीं था, बल्कि जैसा कि उनके पर्चों में लिखा था—"बहरों को सुनाने के लिए बहुत ऊँचे धमाके की जरूरत होती है।" उन्होंने भागने से इनकार कर दिया और हवा में पर्चे लहराते हुए पहली बार देश को वह अमर नारा दिया: "इंकलाब जिंदाबाद!" (क्रांति अमर रहे!) और "साम्राज्यवाद का नाश हो!"।

लाहौर जेल में राजनीतिक बंदियों के अधिकारों के लिए 63 दिनों की ऐतिहासिक भूख हड़ताल के दौरान युवा जतिन दास 13 सितंबर 1929 को शहीद हो गए। अंततः 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फाँसी दे दी गई। इन अमर शहीदों के बलिदान ने पूरे देश के युवाओं में स्वतंत्रता की ऐसी अलख जगाई जिसने ब्रिटिश हुकूमत की चूलें हिला दीं।

3. साइमन कमीशन का बहिष्कार और पूर्ण स्वराज्य का शंखनाद (1927–1929)

नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में सात सदस्यीय वैधानिक आयोग (साइमन कमीशन) की नियुक्ति की। इस आयोग का कार्य 1919 के एक्ट की समीक्षा कर भारत में भावी संवैधानिक सुधारों की रूपरेखा तैयार करना था। इस कमीशन की सबसे अपमानजनक बात यह थी कि इसके सभी सात सदस्य अंग्रेज (श्वेत) थे; इसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। इसका सीधा अर्थ यह था कि भारतीय अपने देश के संविधान का फैसला करने के योग्य नहीं समझे गए थे। 3 फरवरी 1928 को जब साइमन कमीशन बंबई के बंदरगाह पर उतरा, तो पूरे देश में ऐतिहासिक हड़ताल हुई, काले झंडे लहराए गए और गगनभेदी नारों से आकाश गूँज उठा:

"साइमन वापस जाओ!" (Simon Go Back!)

दिसंबर 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार को एक वर्ष का अल्टीमेटम दिया था कि वह नेहरू रिपोर्ट (मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार संविधान) के आधार पर भारत को डोमिनियन स्टेटस (औपनिवेशिक स्वराज्य) प्रदान करे, अन्यथा कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता का आंदोलन छेड़ेगी। जब वायसराय लॉर्ड इरविन ने कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया, तो दिसंबर 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर चालीस वर्षीय युवा नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ।

लाहाैर अधिवेशन भारतीय इतिहास का स्वर्णिम मोड़ साबित हुआ। कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेटस की माँग को हमेशा के लिए दफन कर दिया और सर्वसम्मति से 'पूर्ण स्वराज्य' (Complete Independence) का ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया। 31 दिसंबर 1929 की आधी रात को रावी के तट पर 'इंकलाब जिंदाबाद' और 'वंदे मातरम्' के नारों के बीच जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत का तिरंगा झंडा फहराया। कांग्रेस ने घोषणा की कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में प्रथम स्वतंत्रता दिवस (पूर्ण स्वराज्य दिवस) के रूप में मनाया जाएगा। उस दिन देश के लाखों नागरिकों ने गाँव-गाँव और नगर-नगर में स्वतंत्रता की यह ऐतिहासिक शपथ ली: "हमारा विश्वास है कि किसी भी अन्य जनता की तरह भारतीय जनता का भी यह जन्मसिद्ध अधिकार है कि उसे स्वतंत्रता मिले और वह अपने परिश्रम के फलों का उपभोग कर सके... हम इसे मनुष्य और ईश्वर के प्रति अपराध मानते हैं कि हम किसी ऐसी सरकार के अधीन रहें जिसने हमारे देश का चौतरफा सर्वनाश (आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक) किया है।" इसी ऐतिहासिक तिथि के सम्मान में ठीक बीस वर्ष बाद 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत का संविधान लागू किया गया था।

1. सविनय अवज्ञा आंदोलन: दांडी नमक यात्रा और औपनिवेशिक कानून का खुला उल्लंघन

लाहौर कांग्रेस में घोषित 'पूर्ण स्वराज्य' को प्राप्त करने के लिए महात्मा गांधी ने संघर्ष का एक सर्वथा अनूठा प्रतीक चुना—नमक। नमक अमीर और गरीब, हिंदू और मुसलमान, सवर्ण और अछूत—प्रत्येक मानव की दैनिक जैविक आवश्यकता थी। किंतु ब्रिटिश हुकूमत ने नमक के उत्पादन पर एकाधिकार कर रखा था और उस पर भारी कर लगा रखा था जो निर्धन किसानों की कमर तोड़ता था। गांधीजी ने वायसराय लॉर्ड इरविन को ग्यारह सूत्रीय माँग-पत्र भेजा; जब इरविन ने वार्ता से मना कर दिया, तो गांधीजी ने समुद्र तट की ओर कूच करने का फैसला किया।

12 मार्च 1930 को 61 वर्षीय महात्मा अपने 78 चुने हुए आश्रमवासियों के साथ साबरमती आश्रम से ऐतिहासिक दांडी यात्रा पर निकले। चौबीस दिनों में 240 मील की धूल भरी दूरी तय करते हुए यह अनुशासित काफिला गुजरात के गाँवों से गुजरा। मार्ग में लाखों लोगों ने उनका स्वागत किया और सैकड़ों ग्राम अधिकारियों ने सरकारी नौकरियाँ छोड़ दीं। 6 अप्रैल 1930 की सुबह दांडी के समुद्र तट पर गांधीजी ने समुद्र में स्नान किया, नमक की गीली मिट्टी उठाई और उसे हवा में लहराते हुए घोषणा की: "नमक की इस एक चुटकी से मैं ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला रहा हूँ।"

इस प्रतीकात्मक कार्य के साथ ही पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन की ज्वाला भड़क उठी। लाखों लोगों ने नमक कानून तोड़ा, विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों पर पिकेटिंग की तथा लगान देने से इनकार कर दिया। पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में 'सीमांत गांधी' खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार (लाल कुर्ती दल) ने अहिंसक आंदोलन का अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत किया, जहाँ गढ़वाली हिंदू सैनिकों ने अपने निहत्थे मुस्लिम भाइयों पर गोली चलाने से साफ मना कर दिया। गुजरात में सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में धरसाना नमक कारखाने पर शांतिपूर्ण सत्याग्रह हुआ, जहाँ अंग्रेजों ने सत्याग्रहियों के सिरों पर लाठियाँ बरसाकर दुनिया को अपनी बर्बरता दिखाई।

समुद्र तट से दूर बिहार में देशभक्तों ने अद्भुत युक्ति निकाली। डॉ. राजेंद्र प्रसाद, श्रीकृष्ण सिंह (बिहार केसरी) और अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में पटना के नखास पिंड, सारण, चंपारण और मुंगेर में खारी मिट्टी से शोरा और नमक बनाकर कानून तोड़ा गया। जब नमक आंदोलन दबाने का प्रयास हुआ, तो बिहार ने सुप्रसिद्ध चौकीदारी कर-बंदी आंदोलन शुरू किया। किसानों ने गाँव के पहरेदार पुलिस का कर देने से साफ मना कर दिया और अपनी गायें, बर्तन और खड़ी फसलें कुर्क होना हँसते-हँसते स्वीकार किया। महिलाओं ने अभूतपूर्व संख्या में परदा त्यागकर शराब की दुकानों और अदालतों के सामने धरने दिए।

2. अगस्त क्रांति: 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन

सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने पर जब अंग्रेजों ने बिना भारतीय नेताओं की सहमति के भारत को युद्ध में झोंक दिया, तो विरोध स्वरूप सभी प्रांतीय कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया। मार्च 1942 में युद्ध में भारतीयों का सहयोग पाने के लिए आया क्रिप्स मिशन जब असफल हो गया, और जापानी सेनाएँ बर्मा और सिंगापुर को जीतकर भारत की पूर्वी सीमा (असम) पर आ पहुँचीं, तो गांधीजी ने अनुभव किया कि अंग्रेजों का भारत में रहना ही जापान के आक्रमण को न्योता दे रहा है; अतः अंग्रेजों को तुरंत भारत छोड़ देना चाहिए।

8 अगस्त 1942 को बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान (अब अगस्त क्रांति मैदान) में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने ऐतिहासिक 'भारत छोड़ो' (Quit India) प्रस्ताव पारित किया। गांधीजी ने देश को संबोधित करते हुए वह अमर मंत्र दिया:

"मैं आपको एक छोटा-सा मंत्र देता हूँ। इसे आप अपने दिलों में अंकित कर लें और अपनी हर साँस में इसे गूँजने दें। वह मंत्र है: 'करो या मरो' (DO OR DIE)। हम या तो भारत को स्वतंत्र कराएँगे या इस प्रयास में अपने प्राण न्योछावर कर देंगे; हम अपनी पराधीनता को देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे!"

9 अगस्त 1942 की भोर में ब्रिटिश सरकार ने 'ऑपरेशन ज़ीरो ऑवर' चलाकर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद सहित कांग्रेस के सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर अज्ञात जेलों में ठूँस दिया (गांधीजी को पुणे के आगा खाँ पैलेस में तथा कार्यसमिति को अहमदनगर के किले में कैद किया गया)। कांग्रेस को गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया।

बिना किसी केंद्रीय नेतृत्व के यह आंदोलन एक स्वतःस्फूर्त, प्रचंड जन-क्रांति में बदल गया। देश के करोड़ों छात्रों, मजदूरों, किसानों और महिलाओं ने नेतृत्व अपने हाथों में ले लिया। लोगों ने रेल की पटरियाँ उखाड़ दीं, टेलीग्राफ के तार काट दिए, थानों और डाकघरों पर हमले कर तिरंगा फहराया। कई जिलों में अंग्रेजी सत्ता का नामोनिशान मिटाकर समानांतर क्रांतिकारी सरकारें (प्रति सरकार) स्थापित कर ली गईं:

• बलिया (उत्तर प्रदेश): चित्तू पांडे के नेतृत्व में जेल के ताले तोड़ दिए गए और स्वतंत्र समानांतर सरकार की घोषणा कर दी गई।
• तामलुक (मिदनापुर, बंगाल): ताम्रलिप्त जातीय सरकार ने सशस्त्र वाहिनी बनाई, जहाँ 73 वर्षीया वृद्धा मातंगिनी हाजरा ने गोलियाँ खाते हुए भी हाथ से तिरंगा नहीं गिरने दिया और 'वंदे मातरम्' गाते हुए वीरगति पाई।
• सतारा (महाराष्ट्र): नाना पाटिल और वाई.बी. चव्हाण ने प्रति सरकार स्थापित की जो जन-अदालतों (न्यायदान मंडल) के जरिए 1945 तक अंग्रेजों को धता बताती रही।

3. 1942 की क्रांति में बिहार की वीरगाथा: सचिवालय के सात शहीद और आजाद दस्ता

1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार संपूर्ण देश में सबसे बड़ा रणक्षेत्र साबित हुआ। 11 अगस्त 1942 को पटना के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के हजारों निहत्थे छात्रों का एक विशाल जुलूस पटना सचिवालय भवन पर राष्ट्रीय तिरंगा फहराने के लिए आगे बढ़ा। पटना के ब्रिटिश जिला मजिस्ट्रेट डब्ल्यू.जी. आर्चर ने गोरखा सैन्य पुलिस को निहत्थे छात्रों पर सीधी गोलीबारी का आदेश दिया। इस बर्बर गोलीकांड में बिहार के सात वीर छात्र मौके पर ही शहीद हो गए और चौदह गंभीर रूप से घायल हुए:

1. उमाकांत प्रसाद सिन्हा (कक्षा 9, राम मोहन राय सेमेनरी, पटना)
2. रामानंद सिंह (कक्षा 9, राम मोहन राय सेमेनरी, पटना)
3. सतीश प्रसाद झा (कक्षा 10, पटना कॉलेजिएट स्कूल)
4. जगपति कुमार (द्वितीय वर्ष, बिहार नेशनल कॉलेज)
5. देवीपद चौधरी (कक्षा 9, मिलर हाई स्कूल, पटना)
6. राजेन्द्र सिंह (मैट्रिक कक्षा, पटना हाई स्कूल)
7. रामगोविंद सिंह (मैट्रिक कक्षा, पुनपुन हाई स्कूल)

अद्भुत शौर्य का दृश्य यह था कि जैसे ही तिरंगा लिए एक छात्र गोली खाकर गिरता, दूसरा छात्र आगे बढ़कर ध्वज थाम लेता; अंततः छात्रों ने सचिवालय के मुख्य गुंबद पर तिरंगा फहरा ही दिया। आज पटना में बिहार विधानसभा के सामने स्थित भव्य शहीद स्मारक इन सात अमर बाल बलिदानियों की याद दिलाता है। इस शहादत की खबर फैलते ही पूरे बिहार में क्रांति की आग लग गई; रेल पटरियाँ उखाड़ दी गईं, थानों पर जनता का कब्जा हो गया और कई हफ्तों तक सारण, मुजफ्फरपुर और सहरसा में ब्रिटिश शासन पूरी तरह समाप्त हो गया।

उसी वर्ष 9 नवंबर 1942 को दीपावली की रात समाजवादी जननायक जयप्रकाश नारायण (जेपी) अपने पाँच साथियों (रामनंदन मिश्र, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह आदि) के साथ कड़ी सुरक्षा वाली हजारीबाग सेंट्रल जेल की ऊँची दीवार फाँदकर फरार हो गए। नेपाल की तराई के जंगलों में पहुँचकर जेपी और डॉ. राममनोहर लोहिया ने आजाद दस्ता का गठन किया। इस दस्ते ने गुप्त छापामार प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए और बिहार के सैकड़ों युवाओं को गुरिल्ला युद्ध व संचार तंत्र को ध्वस्त करने का प्रशिक्षण देकर ब्रिटिश सेना की नाक में दम कर दिया।

4. नेताजी, आजाद हिंद फौज, नौसेना विद्रोह और आजादी की भोर (1943–1947)

भारत की सीमाओं के बाहर देश की आजादी के लिए अंतिम निर्णायक प्रहार नेताजी सुभाष चंद्र बोस (1897–1945) ने किया। 1938 (हरिपुरा) और 1939 (त्रिपुरी) में दो बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाने के बाद गांधीजी से मतभेद होने पर नेताजी ने कांग्रेस से त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1941 में कलकत्ता में अपने घर की नजरबंदी से चकमा देकर वे गुप्त वेश में पेशावर, काबुल, मॉस्को और बर्लिन होते हुए पनडुब्बी द्वारा सिंगापुर पहुँचे।

वहाँ उन्होंने रासबिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह द्वारा स्थापित आजाद हिंद फौज (INA) की कमान सँभाली। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में उन्होंने आरजी हुकूमत-ए-आजाद हिंद (स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार) की घोषणा की और राष्ट्र को अमर नारे दिए: 'जय हिंद', 'दिल्ली चलो' और "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूँगा!"। उन्होंने कैप्टन लक्ष्मी सहगल के नेतृत्व में महिलाओं की ऐतिहासिक रानी झाँसी रेजिमेंट बनाई। आजाद हिंद फौज ने बर्मा के रास्ते कूच करते हुए अप्रैल 1944 में मणिपुर के मोइरांग में भारत की भूमि पर तिरंगा फहराया। यद्यपि भारी मानसूनी वर्षा और जापानी सेना की पराजय के कारण INA को पीछे हटना पड़ा, किंतु उसने भारतीय स्वतंत्रता के लक्ष्य को निकट ला दिया।

1945 के अंत में जब ब्रिटिश हुकूमत ने दिल्ली के लाल किले में आजाद हिंद फौज के तीन वरिष्ठ अधिकारियों—एक हिंदू (प्रेम कुमार सहगल), एक मुस्लिम (शाहनवाज खान) और एक सिख (गुरबख्श सिंह ढिल्लों)—पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया, तो पूरे देश में हिंदू-मुस्लिम-सिख एकता की अभूतपूर्व आँधी आ गई। देश भर में दंगे और हड़तालें हुईं, और ब्रिटिश सेनापतियों को यह अहसास हो गया कि अब भारतीय सेना के जवान अपने ही देशवासियों पर गोली नहीं चलाएँगे।

इसकी अंतिम मुहर 18 फरवरी 1946 को बंबई में शाही नौसेना (RIN) के विद्रोह से लगी। एच.एम.आई.एस. तलवार के बीस हजार भारतीय नौसैनिकों ने नस्लीय भेदभाव और खराब भोजन के खिलाफ बगावत कर दी। उन्होंने तोपों का मुँह अंग्रेजों की ओर मोड़ दिया और जहाजों पर तिरंगा, चाँद-तारा और लाल झंडे फहराए। जब वायुसेना और आम जनता भी उनके समर्थन में सड़कों पर आ गई, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली को समझ आ गया कि अब भारत पर ब्रिटिश राज कायम रखना असंभव है।

मार्च 1946 में सत्ता हस्तांतरण के लिए कैबिनेट मिशन भारत आया। किंतु अंग्रेजों की दशकों पुरानी 'फूट डालो और राज करो' की नीति तथा मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की हठधर्मिता के कारण देश में सांप्रदायिक तनाव भड़क उठा। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के 'प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस' (Direct Action Day) के बाद कलकत्ता और नोआखाली में भीषण रक्तपात हुआ। अंततः 3 जून 1947 को अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की योजना प्रस्तुत की।

14-15 अगस्त 1947 की आधी रात को सदियों की गुलामी की जंजीरें टूटीं और भारत स्वतंत्र हुआ। संविधान सभा में स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने ऐतिहासिक 'ट्रिस्ट विद डेस्टिनी' (नियति से साक्षात्कार) भाषण में कहा: "वर्षों पहले हमने नियति से एक वादा किया था, और अब वह समय आ गया है जब हम अपने वादे को पूरा करें... जब आधी रात के समय पूरी दुनिया सो रही होगी, तब भारत जीवन और स्वतंत्रता के नए प्रभात में जागेगा।" यद्यपि आजादी की यह सुबह देश के विभाजन के दारुण दर्द और लाखों शरणार्थियों के आंसुओं से भीगी थी, किंतु इस महान राष्ट्रीय आंदोलन ने भारत में एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समतामूलक गणराज्य की अमर नींव रखी।