हाशियाकरण की समझ (Understanding Marginalisation)

हाशिएकरण क्या है? अवधारणात्मक आधार, सामाजिक अपवर्जन एवं बेदखली

लोकतांत्रिक समाज में प्रत्येक नागरिक को समानता, न्याय और गरिमापूर्ण जीवन जीने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। परंतु वास्तविक धरातल पर समाज का स्वरूप अत्यंत जटिल और विषमतामूलक है। सामाजिक विज्ञान में 'हाशिएकरण' (Marginalisation) एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील समाजशास्त्रीय अवधारणा है। जब किसी व्यक्ति, समुदाय या सामाजिक समूह को समाज की मुख्यधारा से अलग-थलग कर दिया जाता है और उन्हें शक्ति, संसाधनों, अधिकारों तथा निर्णय लेने की प्रक्रियाओं से बेदखल कर परिधि (कोने) पर धकेल दिया जाता है, तो इस सामाजिक प्रक्रिया को हाशिएकरण अथवा हाशियाईकरण कहा जाता है।

1.1 'हाशिया' शब्द का शाब्दिक एवं व्यावहारिक सादृश्य (Notebook Margin Analogy)

हाशिएकरण की अवधारणा को सरलता से समझने के लिए अपनी अभ्यास-पुस्तिका (कॉपी) के पन्ने का उदाहरण लिया जा सकता है। प्रत्येक अभ्यास-पुस्तिका के पृष्ठ पर बाईं ओर एक पतली खड़ी रेखा खींची होती है, जिसे 'हाशिया' (Margin) कहा जाता है। हम अपने मुख्य उत्तर, विचार, रेखाचित्र और विस्तृत विवरण हमेशा उस रेखा के दाईं ओर के मुख्य भाग में लिखते हैं। हाशिए वाले संकीर्ण स्थान पर केवल प्रश्न संख्या, छोटी टिप्पणियां या रफ संकेत ही लिखे जाते हैं; वहां कभी मुख्य विषय-वस्तु नहीं लिखी जाती।

ठीक इसी प्रकार, मानवीय समाज में भी एक काल्पनिक मुख्यधारा (Mainstream) होती है। जो वर्ग संख्या बल में अधिक होते हैं, जिनके पास आर्थिक पूंजी, भू-स्वामित्व, प्रशासनिक पहुंच और सामाजिक प्रतिष्ठा होती है, वे समाज के केंद्र या 'मुख्य पृष्ठ' पर काबिज रहते हैं। इसके विपरीत, जिन समुदायों की भाषा, संस्कृति, रीति-रिवाज, धर्म या आर्थिक स्थिति बहुसंख्यक प्रभुत्वशाली वर्ग से भिन्न होती है, उन्हें समाज की परिधि (हाशिए) पर रहने के लिए विवश कर दिया जाता है। ऐसे हाशियाई समूहों (Marginalised Groups) की आवाज़ नीति-निर्माण के मुख्य मंचों पर प्रायः अनसुनी रह जाती है।

1.2 हाशिएकरण के बहुआयामी कारक (Multi-Dimensional Drivers of Marginalisation)

हाशिएकरण कोई आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि यह एक ऐतिहासिक, ढांचागत और निरंतर चलने वाली व्यवस्थाजन्य प्रक्रिया है। यह किसी एक कारण से उत्पन्न नहीं होता, बल्कि कई कारकों के अंतर्संबंधों से पोषित होता है:

1. भाषाई अलगाव (Linguistic Exclusion): जब राष्ट्र या राज्य में किसी एक विशिष्ट भाषा को प्रशासनिक, शैक्षणिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है, तो अपनी स्वतंत्र मातृभाषा या स्थानीय बोलियां (जैसे संथाली, मुंडारी, कुडुख, मैथिली या अंगिका) बोलने वाले समुदायों को हीन दृष्टि से देखा जाने लगता है। भाषा का यह अंतर उन्हें संवाद और अवसरों की दौड़ में पीछे धकेल देता है।
2. सांस्कृतिक एवं धार्मिक भिन्नता (Cultural & Religious Diversity): जब किसी समुदाय के रीति-रिवाज, खान-पान, वेशभूषा, उपासना पद्धतियां और जीवन मूल्य मुख्यधारा के स्वीकृत सामाजिक मानकों से मेल नहीं खाते, तो प्रभुत्वशाली वर्ग उन्हें 'विचित्र', 'असभ्य' या 'विदेशी' मानकर उनके प्रति पूर्वाग्रह पाल लेता है।
3. आर्थिक विपन्नता एवं संसाधन शून्यता (Economic Deprivation): उत्पादन के साधनों, कृषि भूमि, स्थायी आजीविका और वित्तीय पूंजी से वंचित वर्ग लगातार निर्धनता के कुचक्र में फंसा रहता है। आर्थिक निर्बलता सामाजिक शक्तिहीनता को जन्म देती है।
4. सामाजिक पदानुक्रम एवं जातिगत स्तरीकरण (Caste Hierarchy): भारतीय संदर्भ में सदियों से चली आ रही वर्ण-व्यवस्था और अस्पृश्यता की कुप्रथा ने ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जातियों (दलितों) को गांवों की भौगोलिक सीमाओं से बाहर और सामाजिक अधिकारों से वंचित रखा।
5. राजनीतिक शक्तिहीनता (Political Impotence): विधायी संस्थाओं, न्यायपालिका, पुलिस प्रशासन और राजनीतिक दलों में जब तक किसी समुदाय का यथोचित एवं स्वतंत्र प्रतिनिधित्व नहीं होता, तब तक उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता सूची में नहीं आ पाता।

1.3 मुख्यधारा बनाम हाशिया: शक्ति और संसाधनों की असमानता

हाशिएकरण केवल भौतिक दूरी का नाम नहीं है, बल्कि यह संसाधनों और विशेषाधिकारों के विषम वितरण का परिणाम है। समाज का प्रभुत्वशाली वर्ग उन सभी साधनों पर नियंत्रण रखता है जो मानवीय गरिमा और विकास के लिए अपरिहार्य हैं—जैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षित आवास, सम्मानजनक रोज़गार और राजनीतिक निर्णय लेने की शक्ति।

जब एक समुदाय हाशिए पर धकेला जाता है, तो उसमें 'बेदखली का भाव' (Sense of Alienation) और 'हीनता की भावना' (Inferiority Complex) घर कर जाती है। वे यह महसूस करने लगते हैं कि यह लोकतांत्रिक राष्ट्र उनका अपना नहीं है अथवा उनके साथ दोयम दर्जे के नागरिक जैसा व्यवहार हो रहा है। यह स्थिति सामाजिक सद्भाव, आंतरिक सुरक्षा और राष्ट्र के संतुलित विकास के लिए एक गंभीर चुनौती खड़ी करती है।

1.4 हाशिएकरण का दुष्चक्र (The Vicious Cycle of Marginalisation)

हाशिएकरण एक आत्म-पोषक चक्र (Self-reinforcing Cycle) की भांति कार्य करता है। जब किसी वर्ग के पास गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी होती है, तो उन्हें कुशल और उच्च वेतन वाले रोजगार नहीं मिल पाते। कम आय के कारण वे अस्वच्छ बस्तियों में रहने, कुपोषण का शिकार होने और बीमारियों से जूझने के लिए मजबूर होते हैं। गरीबी और अस्वस्थता के कारण उनकी अगली पीढ़ी भी विद्यालय छोड़ने को विवश होती है। इस प्रकार, आर्थिक निर्धनता सामाजिक बहिष्करण को बढ़ावा देती है और सामाजिक बहिष्करण पुनः आर्थिक विपन्नता को स्थायी बना देता है।

आदिवासी कौन हैं? जनजातीय पहचान, पारिस्थितिकी सहजीवन एवं समृद्ध सांस्कृतिक विरासत

भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक एवं सांस्कृतिक ताने-बाने में जनजातीय समुदायों का योगदान अप्रतिम और अतुलनीय रहा है। हमारे संविधान में इन समुदायों को 'अनुसूचित जनजाति' (Scheduled Tribes - ST) के रूप में आधिकारिक मान्यता दी गई है, जबकि जनसामान्य में इन्हें 'आदिवासी' कहा जाता है। इस मॉड्यूल में हम आदिवासियों की ऐतिहासिक उत्पत्ति, उनकी जीवन-शैली, प्रकृति के साथ उनके जैविक संबंध और उनकी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान का विस्तृत अध्ययन करेंगे।

2.1 'आदिवासी' शब्द की व्युत्पत्ति एवं जनसांख्यिकी

'आदिवासी' शब्द दो मूल शब्दों के मेल से बना है—'आदि' (जिसका अर्थ है आरंभ से या प्राचीन काल से) और 'वासी' (जिसका अर्थ है निवास करने वाला)। शाब्दिक रूप से आदिवासी का अर्थ है—'मूल निवासी' (Original Inhabitants)। ये वे समुदाय हैं जो आधुनिक नगरों, साम्राज्यों और सभ्यताओं के विस्तार से सदियों पूर्व से जंगलों, पहाड़ों और नदी घाटियों के नैसर्गिक वातावरण में निवास करते आए हैं और आज भी प्रकृति के सानिध्य में जीवन यापन करते हैं।

भारत की जनसांख्यिकी में आदिवासियों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है:

• राष्ट्रीय जनसंख्या अनुपात: भारत की कुल आबादी का लगभग 8.6% हिस्सा (लगभग 10.4 करोड़ लोग) आदिवासियों का है (2011 की जनगणना के अनुसार)।
• विविधता: भारत में 500 से अधिक विभिन्न जनजातीय समूह निवास करते हैं। प्रत्येक समूह की अपनी विशिष्ट सामाजिक संरचना, बोली और परंपराएं हैं।
• भौगोलिक संकेंद्रण: भारत के मध्यवर्ती भाग—मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा बिहार—और पूर्वोत्तर के सात राज्यों (असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश) में आदिवासियों की सघन आबादी पाई जाती है। ओडिशा अकेले 60 से अधिक विभिन्न जनजातीय समूहों का घर है।

2.2 सामाजिक संरचना: गैर-पदानुक्रमित एवं समतावादी जीवन (Egalitarian Social Order)

आदिवासी समाज की सबसे अनूठी विशेषता उनकी आंतरिक सामाजिक संरचना है। मुख्यधारा का हिंदू समाज ऐतिहासिक रूप से चतुर्वर्ण व्यवस्था (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र) और कठोर जातिगत पदानुक्रम (Caste Hierarchy) में बंटा रहा है, जहां ऊंच-नीच, छुआछूत और जन्म-आधारित विशेषाधिकार प्रबल थे।

इसके ठीक विपरीत, अधिकांश आदिवासी समाज समतावादी (Egalitarian) होते हैं:

1. जातिविहीन समाज: आदिवासियों में वर्ण व्यवस्था या जाति आधारित भेदभाव नहीं होता। समुदाय के सभी सदस्य सामाजिक रूप से समान माने जाते हैं।
2. सामूहिक भू-स्वामित्व: पारंपरिक रूप से भूमि, जल और वन संपदा पर किसी एक व्यक्ति का निजी स्वामित्व नहीं होता था, बल्कि पूरे कबीले या ग्राम समुदाय का साझा अधिकार होता था।
3. पारस्परिक सहयोग: कृषि कार्य, आखेट, गृह निर्माण और सामुदायिक उत्सवों में पूरा समुदाय एक इकाई के रूप में मिलकर श्रमदान करता था।
4. स्वायत्त ग्राम शासन: आदिवासियों की अपनी पारंपरिक स्वशासन प्रणालियां रही हैं (जैसे संथालों में मांझी परगना व्यवस्था, मुंडाओं में पड़हा पंचायत और उरांवों में पड़हा व्यवस्था), जहां निर्णय सर्वसम्मति और बुजुर्गों के परामर्श से लिए जाते थे, न कि किसी निरंकुश राजा द्वारा।

2.3 धार्मिक विश्वास एवं प्रकृति पूजा (Nature Worship & Animism)

आदिवासियों की धार्मिक आस्थाएं संगठित धर्मों (हिंदू, इस्लाम, ईसाई आदि) के सिद्धांतों और कर्मकांडों से बुनियादी तौर पर भिन्न हैं। आदिवासियों का धर्म मूलतः प्रकृति-पूजा (Animism / Naturism) और पूर्वज पूजा (Ancestor Worship) पर आधारित है:

• पवित्र उपवन (Sacred Groves): आदिवासी मानते हैं कि जंगलों और प्राकृतिक तत्वों में देवी-देवताओं और आत्माओं का वास होता है। वे अपने गांव की सीमा पर वनों के एक हिस्से को पूरी तरह अछूता रखते हैं, जिसे 'सरना', 'जहेरथान' या 'बुरु' कहा जाता है। इन पवित्र उपवनों से एक भी पेड़ काटना या पत्ता तोड़ना वर्जित होता है। गांव के लोग यहां एकत्र होकर ग्राम्य देवता (जैसे सरना बुरु, मारांग बुरु) की पूजा करते हैं ताकि पूरे गांव की महामारी, अकाल और संकट से रक्षा हो सके।
• पूर्वज उपासना: आदिवासी अपने दिवंगत पुरखों की आत्माओं को घर के कुल-देवता के रूप में पूजते हैं और हर कृषि चक्र की शुरुआत में उन्हें पहला अन्न अर्पित करते हैं।
• सांस्कृतिक अंतःक्रिया: ऐतिहासिक रूप से आदिवासियों ने अपने आसपास के अन्य धर्मों को प्रभावित किया और उनसे प्रभावित भी हुए। उदाहरण के लिए, ओडिशा का सुप्रसिद्ध जगन्नाथ संप्रदाय मूलतः एक शबर (आदिवासी) देवता की पूजा से विकसित हुआ था। इसी प्रकार, बंगाल और असम में शक्ति एवं तांत्रिक परंपराओं में जनजातीय विश्वासों का गहरा समावेशन मिलता है। 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों के आगमन के बाद बड़ी संख्या में आदिवासियों ने ईसाई धर्म भी अपनाया, विशेषकर पूर्वोत्तर भारत और छोटानागपुर क्षेत्र में।

2.4 भाषाई समृद्धि एवं संथाली भाषा का गौरव

आदिवासियों की अपनी समृद्ध और प्राचीन भाषाएं हैं, जो संस्कृत और इंडो-यूरोपीय भाषा परिवार से बिल्कुल अलग ऑस्ट्रो-एशियाटिक और द्रविड़ियन भाषा परिवारों से संबंधित हैं। इनमें संथाली भाषा सबसे प्रमुख है, जिसे बोलने वालों की संख्या करोड़ों में है।

संथाली भाषा का अपना समृद्ध मौखिक साहित्य, लोकगीत और पहेलियां रही हैं। महान भाषाविद् और दार्शनिक पंडित रघुनाथ मुर्मू ने 1925 ईस्वी में संथाली भाषा की स्वतंत्र लिपि 'ओल चिकी' (Ol Chiki) का आविष्कार किया। भारत सरकार ने 92वें संविधान संशोधन अधिनियम (2003) के द्वारा संथाली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करके इसे राष्ट्रीय आधिकारिक भाषा का दर्जा प्रदान किया। इसके अतिरिक्त मुंडारी, हो, कुडुख (उरांव), गोंडी और भीली भाषाएं भी समृद्ध सांस्कृतिक चेतना का प्रतिनिधित्व करती हैं।

आदिवासी और विकास: वन अतिक्रमण, अनैच्छिक विस्थापन एवं सामाजिक-आर्थिक विघटन

स्वतंत्र भारत ने आर्थिक समृद्धि और आधुनिक औद्योगिकीकरण का जो पथ चुना, उसकी सबसे भारी और दर्दनाक कीमत देश के आदिवासी समुदायों को चुकानी पड़ी है। जिस वनभूमि और प्राकृतिक परिवेश में आदिवासी सदियों से स्वाभिमान के साथ जीते आए थे, राष्ट्रीय 'विकास' की आधुनिक परियोजनाओं ने उन्हें उन्हीं जंगलों से बेदखल कर दिया। इस मॉड्यूल में हम औपनिवेशिक काल से लेकर वर्तमान समय तक आदिवासियों के विस्थापन, उनकी आजीविका के विनाश और उनके अस्तित्व पर मंडराते संकट का विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे।

3.1 वनों के साथ ऐतिहासिक सहजीवन एवं पारंपरिक निर्भरता

19वीं सदी के मध्य तक, भारत के विशाल वन भूभागों पर आदिवासियों का निर्बाध और संप्रभु नियंत्रण था। आदिवासी वनों के स्वामी और संरक्षक थे। उनका संपूर्ण जीवन चक्र वनों के साथ गुंथा हुआ था:

• खाद्य सुरक्षा: जंगल आदिवासियों को कंद-मूल, फल, शहद, महुआ के फूल, मशरूम, औषधीय जड़ी-बूटियां और शिकार उपलब्ध कराते थे।
• लघु वनोपज (Minor Forest Produce - MFP): लाख, राल, गोंद, तेंदू पत्ता (बीड़ी बनाने हेतु), साल के बीज और बांस आदिवासियों की नकदी आय और घरेलू उपयोग के मुख्य साधन थे।
• कृषि पद्धतियां: वे जंगलों में पर्यावरण-अनुकूल झूम या स्थानांतरी कृषि (Shifting Cultivation) करते थे, जिसे विभिन्न क्षेत्रों में बेवर, पोडू या दाही कहा जाता था। यह कृषि भूमि को पुनर्जीवित होने का पर्याप्त समय देती थी।

3.2 औपनिवेशिक वन कानून और आदिवासियों का अपराधीकरण

ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश क्राउन ने जब देखा कि भारत के जंगलों में रेलवे स्लीपरों, जहाजरानी और इमारती लकड़ी (सागौन, साल, देवदार) का अकूत भंडार है, तो उन्होंने जंगलों पर राजकीय एकाधिकार स्थापित करने की नीति अपनाई:

1. भारतीय वन अधिनियम (1865 एवं 1878): इन औपनिवेशिक कानूनों ने वनों को तीन श्रेणियों में विभाजित कर दिया—आरक्षित वन (Reserved Forests), संरक्षित वन (Protected Forests) और ग्रामीण वन। सबसे मूल्यवान वनों को 'आरक्षित' घोषित कर दिया गया, जहां आदिवासियों का प्रवेश, पशु चराना, लकड़ी काटना और कंद-मूल एकत्र करना पूर्णतः गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया।
2. परंपरागत अधिकारों का हनन: रातों-रात आदिवासियों को अपनी ही मातृभूमि में 'अतिक्रमणकारी' और 'अपराधी' बना दिया गया। वन विभाग के दरोगाओं और सिपाहियों ने आदिवासियों का अमानवीय शोषण शुरू कर दिया।
3. ऐतिहासिक विद्रोह: इस अन्याय के विरुद्ध आदिवासियों ने हथियार उठाए—1855 का संथाल हूल (सिदो-कान्हू के नेतृत्व में), 1899-1900 का बिरसा मुंडा का उलगुलान, बस्तर विद्रोह (1910) और आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू का विद्रोह औपनिवेशिक वन दोहन के विरुद्ध ही उपजे थे।

3.3 आजादी के बाद का 'विकास' मॉडल: भारी उद्योग, खनन एवं विशाल बांध

दुर्भाग्यवश, 1947 में देश आजाद होने के बाद भी स्वतंत्र भारत की सरकारों ने औपनिवेशिक विकास दृष्टि को ही आगे बढ़ाया। भारत के अधिकांश खनिज संसाधन (लोहा, कोयला, बॉक्साइट, तांबा, अभ्रक, यूरेनियम) उन्हीं भूभागों में दबे हैं जहां आदिवासी आबादी निवास करती है (जैसे झारखंड का छोटानागपुर, ओडिशा का नियमगिरि, छत्तीसगढ़ का बस्तर):

3.4 विस्थापन की भयावह सच्चाई: आंकड़ों के आईने में

सामाजिक वैज्ञानिकों और सरकारी आयोगों की रिपोर्टों के अनुसार, स्वतंत्रता के बाद से भारत में विभिन्न विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वाले कुल नागरिकों में से 50% से अधिक लोग केवल आदिवासी समुदाय के थे, जबकि देश की कुल जनसंख्या में उनकी हिस्सेदारी मात्र 8% है! यह तथ्य स्पष्ट करता है कि भारत के औद्योगिक विकास का सबसे क्रूर बोझ आदिवासियों की पीठ पर लादा गया।

3.5 संकटग्रस्त पलायन, झुग्गी बस्तियां और सांस्कृतिक विनाश

जब आदिवासियों की जमीन और जंगल छिन जाते हैं, तो उनके सामने भुखमरी का संकट खड़ा हो जाता है। वे जीवित रहने के लिए महानगरों (कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, पटना) की ओर संकटग्रस्त पलायन (Distress Migration) करने को मजबूर होते हैं। नगरों में वे निर्माण स्थलों पर दिहाड़ी मजदूर, ईंट-भट्ठों पर बंधुआ श्रमिक अथवा घरेलू नौकर के रूप में अमानवीय परिस्थितियों में काम करते हैं।

जमीन छिनने से केवल आजीविका ही नहीं छिनती, बल्कि उनकी भाषा, लोकसंस्कृति, सामुदायिक जीवन, पारंपरिक औषधीय ज्ञान और आत्मसम्मान भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है।

3.6 ऐतिहासिक सुधार: वन अधिकार अधिनियम 2006 (Forest Rights Act - FRA)

दशकों के संघर्ष और नागरिक आंदोलनों के पश्चात, भारत की संसद ने आदिवासियों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्यायों को दूर करने के लिए 'अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006' पारित किया:

• इस कानून के तहत 13 दिसंबर 2005 से पूर्व वन भूमि पर काबिज आदिवासियों को व्यक्तिगत खेती की भूमि पर पट्टा (मालिकाना हक) दिया गया।
• ग्राम सभा को लघु वनोपज एकत्र करने, उसका उपयोग करने और बेचने का सामुदायिक अधिकार (Community Forest Rights) प्रदान किया गया।
• यह अनिवार्य किया गया कि बिना स्थानीय ग्राम सभा की पूर्व सहमति के किसी भी वन क्षेत्र का औद्योगिक उपयोग हेतु अधिग्रहण नहीं किया जा सकता।

रूढ़िवादिता, सांस्कृतिक अलगाव एवं अल्पसंख्यक समुदाय: हाशिएकरण की सामाजिक गतिशीलता

हाशिएकरण केवल भौतिक संसाधनों की कमी से ही जन्म नहीं लेता, बल्कि समाज में प्रचलित मानसिक पूर्वाग्रहों, भ्रामक रूढ़िवादिता (Stereotyping) और सांस्कृतिक भेदभाव से भी गहराता है। जब बहुसंख्यक समाज किसी विशिष्ट समूह के प्रति एक नकारात्मक या हास्यास्पद छवि गढ़ लेता है, तो वह समूह मुख्यधारा से और अधिक कट जाता है। इस मॉड्यूल में हम आदिवासियों के रूढ़िबद्ध चित्रण, धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति और हाशिएकरण की गहरी सामाजिक गतिशीलता का विश्लेषण करेंगे।

4.1 रूढ़िवादिता (Stereotyping) क्या है और यह कैसे नुकसान पहुंचाती है?

जब हम किसी समुदाय के सभी व्यक्तियों को एक ही तयशुदा, संकीर्ण और अक्सर भ्रामक छवि में बांध देते हैं, तो उसे 'रूढ़िबद्ध धारणा' (Stereotype) कहा जाता है। रूढ़िवादिता व्यक्ति की वास्तविक प्रतिभा, विविधता और मानवीय गरिमा को नकार देती है।

आदिवासियों का रूढ़िबद्ध चित्रण:

हमारे देश के लोकप्रिय सिनेमा, टेलीविजन धारावाहिकों, समाचार पत्रों और यहां तक कि स्कूली पाठ्यपुस्तकों में भी आदिवासियों को प्रायः एक अत्यंत सीमित और विकृत रूप में दर्शाया जाता है:

• उन्हें हमेशा चटक-रंग-बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर पक्षियों के पंखों का मुकुट लगाए, हाथ में तीर-कमान लिए और आग के चारों ओर विचित्र ढंग से नाचते-गाते दिखाया जाता है।
• इस तरह के सतही चित्रण से आम जनता में यह झूठा संदेश जाता है कि आदिवासी 'जंगली', 'असभ्य', 'अजीब' या 'समय में पीछे छूटे हुए' लोग हैं।
• बहुसंख्यक समाज यह मानने लगता है कि आदिवासी 'आधुनिक विचारों और प्रगति के विरोधी' हैं और वे नए विचार या तकनीक नहीं अपनाना चाहते। जबकि सच्चाई यह है कि आदिवासियों को कभी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मानजनक विकास के वास्तविक अवसर ही नहीं दिए गए।
• इस रूढ़िवादिता के कारण जब कोई आदिवासी युवा शहरों में पढ़ने या नौकरी करने जाता है, तो उसे भेदभाव, उपहास और किराए पर मकान न मिलने जैसी कटु परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है।

4.2 अल्पसंख्यक समुदाय और हाशिएकरण (Minorities and Marginalisation)

'अल्पसंख्यक' (Minority) एक ऐसा पद है जिसका उपयोग उन समुदायों के लिए किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत छोटे होते हैं। परंतु भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक की अवधारणा केवल संख्या बल तक सीमित नहीं है; इसमें सत्ता, संसाधनों तक पहुंच और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा का प्रश्न भी गहराई से जुड़ा है।

अल्पसंख्यकों को संवैधानिक सुरक्षा की आवश्यकता क्यों?

1. बहुसंख्यकवाद का भय (Tyranny of the Majority): लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है। यदि संवैधानिक सुरक्षा उपाय न हों, तो यह आशंका बनी रहती है कि बहुसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति, भाषा और धार्मिक प्राथमिकताओं को पूरे समाज पर थोप दे और अल्पसंख्यक समुदाय हाशिए पर धकेल दिए जाएं।
2. सांस्कृतिक अस्मिता का संरक्षण: भारत एक बहु-सांस्कृतिक और बहु-धार्मिक देश है। अल्पसंख्यकों की विशिष्ट जीवन-पद्धति और पहचान को बचाए रखना एक जीवंत लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है।
3. अनुच्छेद 29 एवं 30 की भूमिका: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 30 सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है।

4.3 मुस्लिम समुदाय और हाशिएकरण: सच्चर समिति की ऐतिहासिक रिपोर्ट (2005)

भारत में मुस्लिम समुदाय जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समूह (2011 की जनगणना के अनुसार 14.2%) है। आम तौर पर लोगों में यह भ्रांति थी कि अल्पसंख्यकों को विशेष सुविधाएं मिल रही हैं। इस सच्चाई की निष्पक्ष जांच के लिए भारत सरकार ने मार्च 2005 में दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजिंदर सच्चर की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया।

सच्चर समिति की रिपोर्ट (Sachar Committee Report, 2005) ने आधिकारिक आंकड़ों के साथ यह सिद्ध कर दिया कि सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक संकेतकों के मामले में भारत के मुस्लिम समुदाय की स्थिति अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के समकक्ष अथवा कई मामलों में उनसे भी बदतर थी:

4.4 घेटोइजेशन (Ghettoisation) की सामाजिक प्रक्रिया

सच्चर समिति ने एक अत्यंत चिंताजनक सामाजिक परिघटना की ओर ध्यान आकर्षित किया, जिसे 'घेटोइजेशन' (Ghettoisation - बस्तियों का अलगाव या संकेंद्रण) कहा जाता है।

• जब किसी अल्पसंख्यक या उत्पीड़ित समुदाय को मुख्यधारा के मिश्रित रिहायशी इलाकों में पूर्वाग्रह, सांप्रदायिक तनाव या असुरक्षा के कारण मकान नहीं मिलते, तो वे भय और असुरक्षा की भावना के तहत अपने ही धर्म के लोगों की घनी और अलग-थलग बस्तियों में सिमटने लगते हैं।
• इस भौगोलिक संकेंद्रण को 'घेटो' कहा जाता है। घेटोइजेशन के कारण विभिन्न समुदायों के बीच आपसी संवाद, मेल-जोल और भाईचारा समाप्त हो जाता है, जिससे पूर्वाग्रहों की दीवारें और अधिक मजबूत हो जाती हैं।

असमानता का ताना-बाना: अंतःक्रियात्मक हाशिएकरण, लैंगिक विषमता एवं संवैधानिक सुरक्षा उपाय

हाशिएकरण कोई एक-आयामी सीधी रेखा नहीं है। वास्तविक जीवन में भेदभाव की परतें एक-दूसरे के ऊपर चढ़ी होती हैं। जब एक ही व्यक्ति या समुदाय पर जाति, वर्ग, धर्म और लिंग का दोहरा या तिहरा दबाव एक साथ पड़ता है, तो शोषण की तीव्रता कई गुना बढ़ जाती है। समाजशास्त्र में इस परिघटना को 'अंतःक्रियात्मकता' (Intersectionality) कहा जाता है। इस मॉड्यूल में हम हाशिएकरण के अंतर्संबंधों, महिलाओं की स्थिति और भारत के संवैधानिक सुरक्षा उपायों का गहरा अनुशीलन करेंगे।

5.1 अंतःक्रियात्मक हाशिएकरण (Intersecting Marginalities) की अवधारणा

एक व्यक्ति केवल एक पहचान का वाहक नहीं होता। उदाहरण के लिए, एक पुरुष आदिवासी को भूमिहीनता और भाषाई अलगाव का सामना करना पड़ सकता है। परंतु यदि वह एक आदिवासी महिला है, तो उसे समाज में 'तिहरा बोझ' (Triple Burden) सहना पड़ता है:

1. जनजातीय पहचान के कारण: मुख्यधारा के समाज द्वारा आदिवासियों के प्रति पाले गए पूर्वाग्रह और वन संसाधनों से बेदखली।
2. आर्थिक वर्ग के कारण: चरम निर्धनता, भूमिहीन कृषि मजदूरी और कम मजदूरी दर।
3. लैंगिक आधार पर (Gender): पितृसत्तात्मक समाज और परिवार के भीतर दोयम दर्जा, घरेलू हिंसा, पोषण में भेदभाव तथा सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न का निरंतर खतरा।

दलित और मुस्लिम महिलाओं के संदर्भ में भी यही अंतःक्रियात्मकता स्पष्ट दिखाई देती है। जब जातिगत या धार्मिक उत्पीड़न में लैंगिक हिंसा जुड़ जाती है, तो न्याय पाना अत्यंत कठिन हो जाता है।

5.2 हाशिएकरण के विरुद्ध भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार एवं सुरक्षा कवच

भारतीय संविधान के निर्माताओं ने यह भली-भांति समझा था कि सदियों से शोषित और हाशिए पर रहे वर्गों को केवल कागजी समानता देकर मुख्यधारा में नहीं लाया जा सकता। इसके लिए राज्य को सकारात्मक हस्तक्षेप (Affirmative Action) करना होगा:

• अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समता): कानून की दृष्टि में सभी नागरिक समान हैं और किसी को भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है।
• अनुच्छेद 15 (धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध): राज्य किसी भी नागरिक के साथ इन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15(4) और 15(5) राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान (आरक्षण आदि) बनाने का अधिकार देते हैं।
• अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता का अंत): अस्पृश्यता (छुआछूत) को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है और इसका किसी भी रूप में आचरण विधि के अनुसार दंडनीय अपराध घोषित किया गया है।
• अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण): सर्वोच्च न्यायालय ने व्याख्या की है कि 'जीवन के अधिकार' का अर्थ केवल पशुवत जीवित रहना नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार (Right to Live with Human Dignity) और आजीविका का अधिकार है।
• अनुच्छेद 46 (राज्य के नीति निदेशक तत्व): राज्य जनता के दुर्बल वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करेगा।

5.3 अनुसूचित क्षेत्रों हेतु विशेष प्रशासनिक तंत्र (5वीं एवं 6वीं अनुसूची)

संविधान ने आदिवासियों की विशिष्ट संस्कृति और पारंपरिक स्वशासन को सुरक्षित रखने के लिए विशेष व्यवस्था की है:

5.4 विशेष कानून: अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989

अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर होने वाले शारीरिक, मानसिक और सामाजिक अत्याचारों को रोकने के लिए संसद ने 'अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989' (SC/ST Prevention of Atrocities Act) पारित किया। यह कानून जातिसूचक अपमान, जबरन मैला उठवाने, भूमि से बेदखल करने, महिलाओं के शीलभंग और सामाजिक बहिष्कार जैसे अपराधों के लिए गैर-जमानती गिरफ्तारी और त्वरित विशेष अदालतों (Special Courts) का कड़ा प्रावधान करता है।

बिहार में हाशिएकरण का परिदृश्य: जनजातीय समुदाय, महादलित वर्ग, अल्पसंख्यक एवं जमीनी सशक्तिकरण

बिहार की ऐतिहासिक धरती सामाजिक चेतना, ज्ञान और आंदोलनों की उद्गम स्थली रही है। परंतु समकालीन बिहार में सामाजिक विषमता, जातिगत स्तरीकरण, ऐतिहासिक पिछड़ापन और प्राकृतिक आपदाओं (बाढ़ एवं सुखाड़) ने हाशिएकरण के स्वरूप को अत्यंत जटिल बना दिया है। वर्ष 2000 में झारखंड के अलग राज्य बनने के बाद बिहार में जनजातीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा झारखंड में चला गया, परंतु शेष बिहार में आज भी जनजातीय समुदाय, महादलित वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम अल्पसंख्यक हाशिएकरण की चुनौतियों से जूझते हुए सशक्तिकरण की नई गाथा लिख रहे हैं।

6.1 बिहार की जनजातीय जनसांख्यिकी एवं प्रमुख समुदाय

2011 की जनगणना के अनुसार, बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों (ST) का अनुपात लगभग 1.28% (लगभग 13.36 लाख लोग) है। बिहार के प्रमुख आदिवासी समुदाय और उनके भौगोलिक संकेंद्रण निम्नलिखित हैं:

• थारू समुदाय (Tharu Community): यह बिहार की सबसे विशिष्ट और जीवंत जनजाति है। थारू लोग मुख्य रूप से पश्चिमी चंपारण जिले के तराई अंचल (रामनगर, गौनाहा, बगहा, नरकटियागंज) में निवास करते हैं। इस क्षेत्र को स्थानीय रूप से 'थारूहट' कहा जाता है। थारू समाज अपनी पर्यावरण-मित्र बांस की नक्काशीदार झोपड़ियों, उन्नत धान की खेती और मातृसत्तात्मक सामाजिक मूल्यों के लिए जाना जाता है जहां महिलाओं को परिवार और समाज में अत्यधिक सम्मान प्राप्त है। बिहार सरकार ने थारू समुदाय के विकास हेतु 'थारूहट स्वायत्त विकास परिषद' की पहल की है।
• संथाल, उरांव, मुंडा और हो: ये समुदाय बांका, जमुई, मुंगेर, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज जिलों के सीमावर्ती वन एवं कृषि क्षेत्रों में निवास करते हैं।
• गोंड एवं खरवार: ये समूह रोहतास, कैमूर, सीवान और गोपालगंज जिलों में बिखरे हुए हैं।

6.2 बिहार में 'महादलित' की अभिनव अवधारणा एवं नीतिगत हस्तक्षेप

अनुसूचित जातियों (SC) के भीतर भी विकास के लाभों का वितरण समान नहीं रहा था। कुछ जातियों ने शिक्षा और आरक्षण का लाभ उठाकर प्रगति की, जबकि कई जातियां सदियों से घोर दरिद्रता, निरक्षरता और सामाजिक वंचना की शिकार बनी रहीं।

इस ऐतिहासिक विषमता को दूर करने के लिए बिहार सरकार ने 2007 में 'बिहार राज्य महादलित आयोग' (Bihar State Mahadalit Commission) का गठन किया:

1. पहचान: आयोग ने अनुसूचित जातियों की 22 अत्यंत पिछड़ी और साधनहीन उपजातियों (जैसे मुसहर, भुइयां, डोम, मेहतर, नट, बांतर, तुरी आदि) को 'महादलित' के रूप में चिन्हित किया (बाद में चमार/रविदास जाति को भी इसमें सम्मिलित किया गया)।
2. विकास मित्र योजना (Vikas Mitra): प्रत्येक महादलित टोले में उसी समुदाय के एक शिक्षित युवक/युवती को 'विकास मित्र' के रूप में नियुक्त किया गया, जिसका कार्य सरकारी कल्याणकारी योजनाओं (राशन कार्ड, पेंशन, छात्रवृत्ति, पक्के आवास) का सीधा लाभ महादलित परिवारों तक पहुंचाना है।
3. वासगीत पर्चा (Operation Basera): बिहार में भूमिहीन महादलित परिवारों को अपना पक्का घर बनाने के लिए 3 से 5 डिसमिल भूमि का कानूनी मालिकाना हक (वासगीत पर्चा) प्रदान किया गया।
4. कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना: निर्धन परिवारों को परिजन की मृत्यु पर सम्मानजनक अंतिम संस्कार हेतु तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
5. दशरथ मांझी श्रम एवं कौशल योजना: महादलित युवाओं को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण देकर स्वरोज़गार से जोड़ा गया।

6.3 अल्पसंख्यक कल्याण: तालीमी मरकज एवं हुनर योजना

बिहार में मुस्लिम अल्पसंख्यकों, विशेषकर पसमांदा (पिछड़े) मुसलमानों के शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान के लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कार्यक्रम संचालित किए हैं:

• तालीमी मरकज (Talimi Markaz): मुस्लिम बहुल बस्तियों में प्राथमिक शिक्षा से वंचित और ड्रॉपआउट बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों में बुनियादी साक्षरता प्रदान कर उन्हें मुख्यधारा के सरकारी स्कूलों में नामांकित कराया जाता है। शिक्षा स्वयंसेवकों को स्थानीय स्तर पर नियुक्त किया गया है।
• हुनर योजना (Hunar Scheme): अल्पसंख्यक बालिकाओं और युवतियों को सिलाई-कढ़ाई, फैशन डिजाइनिंग, कंप्यूटर और हैंडीक्राफ्ट का निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें।
• मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना: अल्पसंख्यक युवाओं को उद्योग और व्यवसाय स्थापित करने के लिए रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

6.4 जमीनी सशक्तिकरण के क्रांतिकारी मील के पत्थर

बिहार ने हाशियाई वर्गों को केवल राहत सामग्री बांटने के बजाय उन्हें राजनीतिक और आर्थिक सत्ता में प्रत्यक्ष हिस्सेदार बनाया है:

1. पंचायती राज में 50% महिला आरक्षण (2006):

बिहार भारत का पहला राज्य बना जिसने बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 के तहत ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित कीं। साथ ही, एकल पदों (मुखिया, प्रमुख) पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़े वर्ग (EBC) को आनुपातिक आरक्षण दिया। इसके परिणामस्वरूप सदियों से घूंघट और चौके-चूल्हे तक सीमित रहने वाली महादलित और पिछड़े वर्गों की महिलाएं आज ग्राम पंचायतों का नेतृत्व कर रही हैं और विकास योजनाएं तय कर रही हैं।

2. जीविका परियोजना (JEEViKA - BRLPS):

बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी (जीविका) ने राज्य के कोने-कोने में हाशियाई ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups - SHGs) में संगठित किया है:

• आज बिहार में 10 लाख से अधिक जीविका समूह कार्यरत हैं, जिनसे 1 करोड़ 20 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाएं जुड़ी हैं।
• महादलित, आदिवासी और निर्धन महिलाएं इन समूहों के माध्यम से अपनी छोटी-छोटी बचत जमा करती हैं, कम ब्याज पर ऋण लेती हैं, और सामूहिक रूप से मुर्गी पालन, बकरी पालन, जैविक खेती, नीरा उत्पादन और किराना दुकानें चलाती हैं।
• जीविका ने ग्रामीण महिलाओं को साहूकारों के शोषणकारी सूद चक्र से मुक्त कराकर उन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा और निर्णय लेने की शक्ति प्रदान की है।