1. दो सौ वर्ष पूर्व भारतीय समाज में स्त्रियों की सामाजिक व सांस्कृतिक स्थिति
उन्नीसवीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में भारतीय समाज अत्यधिक कठोर पितृसत्तात्मक और सामंती बंधनों में जकड़ा हुआ था। महिलाओं के जीवन, गरिमा और अधिकारों पर पुरुषों का पूर्ण और अनियंत्रित वर्चस्व था। संपूर्ण समाज इस रूढ़िवादी धारणा पर संचालित होता था कि स्त्री जन्म से लेकर मृत्यु तक सदैव पराधीन रहने के लिए ही अभिशप्त है—बचपन में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के संरक्षण में, और वृद्धावस्था में पुत्र की दया पर निर्भर। बाल विवाह उस समय का एक सर्वमान्य सामाजिक नियम बन चुका था; आठ से दस वर्ष की अबोध बालिकाओं का विवाह प्रौढ़ पुरुषों अथवा वृद्ध विदुरों से कर दिया जाता था। धनी कुलीन परिवारों में, विशेष रूप से बंगाल के कुलीन ब्राह्मणों में, बहुविवाह (कुलीनवाद) एक आम प्रथा थी, जहाँ एक-एक पुरुष दर्जनों कन्याओं से विवाह रचाकर उन्हें मायके में ही उपेक्षित छोड़ देता था।
पूर्व-औपनिवेशिक हिंदू समाज में विधवा स्त्रियों का जीवन अत्यंत क्रूर और नारकीय था। विधवा को अमंगलकारी और कुल के लिए अभिशाप माना जाता था। उनके सारे आभूषण उतार लिए जाते थे, उन्हें केवल श्वेत वस्त्र धारण करने पड़ते थे, उनके केश काट (मुंडन) दिए जाते थे, तथा उन्हें दिन में केवल एक बार रूखा-सूखा भोजन करने की अनुमति होती थी। उन्हें किसी भी शुभ सामाजिक अथवा पारिवारिक उत्सव में सम्मिलित होने का अधिकार नहीं था। उत्तरी और पूर्वी भारत—विशेष रूप से बंगाल, बिहार, राजस्थान और दक्षिण के कुछ भागों में—इस अमानवीय व्यवस्था का सबसे वीभत्स रूप सती प्रथा के रूप में प्रकट हुआ। जब किसी पुरुष की मृत्यु होती थी, तो उसकी चिता पर उसकी जीवित विधवा को जिंदा जला दिया जाता था। इस क्रूर अग्नि में जल मरने वाली स्त्री को 'सती' (सती-साध्वी) कहकर महिमामंडित किया जाता था। प्रायः विधवाओं को चिता पर बैठने के लिए विवश किया जाता था, और यदि वे भय से भागने का प्रयास करती थीं, तो उन्हें बाँस के लट्ठों से दबाकर रखा जाता था तथा ढोल-नगाड़ों की भीषण आवाज में उनकी मर्मवेधी चीखों को दबा दिया जाता था।
इस शारीरिक हिंसा के साथ-साथ स्त्रियों को अनिवार्य निरक्षरता के अंधकार में धकेला गया था। समाज में यह अंधविश्वास गहराई से जड़ जमा चुका था कि यदि कोई कन्या पढ़ना-लिखना सीख लेगी, तो उसके कुल पर अमंगल का साया पड़ जाएगा और वह शीघ्र ही विधवा हो जाएगी। परिणामस्वरूप, ज्ञान से वंचित रखना ही 'नारी धर्म' और 'सदाचार' का पर्याय बना दिया गया था।
2. जातिगत संकीर्णता: वर्ण वर्चस्व, अस्पृश्यता और सामाजिक पृथक्करण
लैंगिक उत्पीड़न के समानांतर ही भारतीय समाज में जाति प्रथा (वर्ण-जाति व्यवस्था) का भयानक शिकंजा फैला हुआ था। संपूर्ण समाज जन्म पर आधारित एक कठोर चार-स्तरीय श्रेणीबद्ध सोपान में बँटा हुआ था। इस सोपान के सर्वोच्च शिखर पर ब्राह्मण (धार्मिक ग्रंथों के व्याख्याता व पुरोहित) और क्षत्रिय (शासक, योद्धा व सामंत) विराजमान थे। उनके नीचे वैश्य (व्यापारी, महाजन व कृषक) आते थे, और आधार तल पर शूद्र (दस्तकार, बुनकर व खेतिहर मजदूर) स्थित थे।
इस चतुर्वर्ण व्यवस्था से भी बाहर और नीचे वे समुदाय थे जिन्हें सवर्ण समाज द्वारा 'अछूत' या 'अति-शूद्र' कहा जाता था। इनमें चर्मकार (चमार), गाँव के पहरेदार व सफाईकर्मी (महार), मैला ढोने वाले (मेहतर/भंगी) और दक्षिण भारत में परैयार समुदाय शामिल थे। इन अछूत जातियों को भयानक स्थानिक और सामाजिक रंगभेद का सामना करना पड़ता था:
- स्थानिक पृथक्करण (Spatial Segregation): इन्हें सवर्ण गाँवों की सीमाओं के भीतर घर बनाने की अनुमति नहीं थी। इन्हें गाँव से दूर, उपेक्षित बस्तियों में रहने के लिए विवश किया जाता था ताकि इनकी भौतिक उपस्थिति से सवर्ण आबादी 'अपवित्र' न हो।
- सार्वजनिक संसाधनों से पूर्ण निष्कासन: अछूतों के लिए गाँव के सार्वजनिक कुओं से जल भरना, स्थानीय मंदिरों में प्रवेश करना, सार्वजनिक पोखरों में स्नान करना और सवर्णों द्वारा उपयोग की जाने वाली सड़कों पर चलना पूर्णतः वर्जित था।
- शुद्धता और प्रदूषण का पाखंड: रूढ़िवादी ब्राह्मणों का मानना था कि किसी अछूत की परछाई, आवाज अथवा हवा भी उन्हें अपवित्र कर सकती है। त्रावणकोर (केरल) के कुछ क्षेत्रों में निम्न जातियों के पुरुषों व स्त्रियों को अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को ढंकने की मनाही थी और उन्हें सवर्णों से कई गज की निश्चित दूरी बनाए रखनी पड़ती थी।
उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्ध में संरचनात्मक उत्पीड़न का स्वरूप
| उत्पीड़न का क्षेत्र | लक्षित सामाजिक समूह | उत्पीड़न के संस्थागत व सांस्कृतिक साधन | औचित्य सिद्ध करने वाली रूढ़िवादी विचारधारा |
|---|---|---|---|
| वैवाहिक एवं शारीरिक दासता | महिलाएँ एवं अबोध बालिकाएँ | बाल विवाह, कुलीन बहुविवाह, पर्दा प्रथा, गृह-कैद। | पितृसत्तात्मक नियंत्रण; स्त्री के शील और कुल की शुद्धता की रक्षा। |
| विधवा उत्पीड़न एवं सती | विधवा स्त्रियाँ | सती की अग्नि में जीवित दाह, मुंडन, कठोर एकांतवास, भोजन में पाबंदी। | मृत पति के पापों से मुक्ति; बंगाल की दायभाग व्यवस्था में संपत्ति बँटवारे से वंचित करना। |
| शिक्षा से बहिष्करण | स्त्रियाँ एवं निम्न जातियाँ | अक्षरों के अध्ययन पर पूर्ण प्रतिबंध, वेदों के पठन-पाठन पर मृत्युदंड जैसा दंड। | ब्राह्मणवादी ज्ञान एकाधिकार; यह अंधविश्वास कि शिक्षित बालिका विधवा हो जाती है। |
| सामाजिक व स्थानिक रंगभेद | अति-शूद्र (अछूत समुदाय) | गाँव के बाहर बस्तियाँ, सार्वजनिक कुओं, मंदिरों व सड़कों के उपयोग पर पाबंदी। | जन्म-आधारित पवित्रता-प्रदूषण का धार्मिक विधान और मनुस्मृति की वर्ण व्यवस्था। |
3. मुद्रण क्रांति और सार्वजनिक वाद-विवाद का लोकतांत्रिक विस्तार
उन्नीसवीं सदी के आरंभिक दशकों से इस जड़वत सामाजिक संरचना में अभूतपूर्व परिवर्तन आने लगे। इसका सबसे बड़ा श्रेय मुद्रण तकनीक (प्रिंटिंग प्रेस) के तीव्र विकास, शहरीकरण और पाश्चात्य विचारों के संपर्क को जाता है। सदियों से भारत में धार्मिक और दार्शनिक विमर्श केवल संस्कृत भाषा जानने वाले मुट्ठी भर कुलीन ब्राह्मण विद्वानों तक सीमित था, जो राजदरबारों या मठों के बंद कमरों में शास्त्रार्थ करते थे। साधारण जनता के लिए इन शास्त्रों के रहस्य पूरी तरह अगम्य थे।
प्रिंटिंग प्रेस के आगमन से पुस्तकें, पुस्तिकाएँ (ट्रैक्ट्स), समाचार-पत्र और पत्रिकाएँ अत्यंत सस्ती दरों पर देशी भाषाओं—जैसे बांग्ला, हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु और उर्दू—में व्यापक स्तर पर छपने लगीं। भारतीय इतिहास में पहली बार जटिल सामाजिक, दार्शनिक और धार्मिक प्रश्न आम जनता के बीच चौराहों और बैठकों में विचारणीय बने। अब केवल राजा या पुरोहित नहीं, बल्कि आम व्यापारी, लिपिक, ग्रामीण शिक्षक और पढ़ने-लिखने वाली स्त्रियाँ भी इन वाद-विवादों को पढ़ सकती थीं, अपनी राय बना सकती थीं और समाज सुधार की दिशा तय कर सकती थीं। इस मुद्रण क्रांति ने रूढ़िवादी मान्यताओं को कटघरे में खड़ा कर सामाजिक सुधार को एक व्यापक जन-आंदोलन का रूप दे दिया।