संवैधानिक मूल्य एवं राजनीतिक व्यवस्था (Constitutional Values)

दक्षिण अफ्रीका का संविधान निर्माण समकालीन विश्व में दमनकारी शासन से समावेशी लोकतंत्र में अतिक्रमण का सबसे उत्कृष्ट ऐतिहासिक उदाहरण है।

रंगभेद की व्यवस्था (रंगभेद शासन):

• 17वीं और 18वीं सदी में यूरोप के व्यापारिक देशों (ब्रिटेन और हॉलैंड) ने दक्षिण अफ्रीका पर गुलामी के बल पर कब्ज़ा कर लिया और गोरे अल्पसंख्यक शासक बन बैठे।
• इन्होंने रंगभेद (रंगभेद) की व्यवस्था लागू की, जिसमें निम्न लोगों को उनके चमड़ी के रंग के आधार पर विभाजित किया गया: श्वेत (गोरे), समुदाय (काले - 3/4 समुदाय) और रंगीन चमड़ी वाले (भारतीय मिश्रित नस्ल)।
• क्रूर भेदभाव: धर्मों को गोरों की विभिन्न श्रेणियों में रहना, बस्ती, बस्ती, बस्ती, बस्ती, यहाँ तक कि उनके चर्चों और समुद्र तटों (अलग-अलग समुद्र तटों) पर जाने की पूरी मनाही थी। इसे 'पृथक्करण' (पृथक्करण) की नीति कहा गया है। संस्थानों को मतदान और संगठन बनाने का अधिकार नहीं था।

नेल्सन मंडेला और अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस (एएनसी) का संघर्ष:

• 1950 से ही कारीगरों, रंग-बिरंगी चमड़ी वालों और भारतीयों ने रंगभेद के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसका नेतृत्व अफ़्रीकी नेशनल कांग्रेस (ANC) ने किया। इसमें कई सजीव गोरे लोग भी शामिल हुए।
• नेल्सन मंडेला और सात अन्य प्रमुख नेताओं को 1964 में रंगभेदी शासन के विरोध में अपराध में शामिल किया गया और उन्हें वंचित कर दिया गया रोबेन द्वीप (रॉबेन द्वीप) की जेल में 28 वर्षों तक कब्जा कर लिया गया।

एक नये संविधान का उदय (1994):

• अश्वेत नेताओं ने कहा कि वे गोरों पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि सभी नस्लों की समानताएं, लोकतांत्रिक लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और मानवाधिकार एक नए दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका पर आधारित हैं।
• दो वर्षों की व्यापक चर्चा के बाद एक ऐसा संविधान जिसने बनाया दुनिया में सबसे व्यापक अधिकार। जो देश कल तक 'अछूत' और दमनकारी माना जाता था, वह 'इंद्रधनुषी राष्ट्र' (इंद्रधनुष राष्ट्र) के रूप में लोकतंत्र का आदर्श बन गया।

संविधान वैधानिक कानूनों की कोई किताब नहीं है, बल्कि यह किसी भी बहुलवादी समाज में शांति, विश्वास और न्याय की पत्रिका है। दक्षिण अफ्रीका और भारत दोनों के संदर्भ में संविधान के चार प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:

भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश के लिए संविधान बनाना कोई आसान काम नहीं था। 1947 में भारत किन हार्ड रेनडौल से गुजर रहा था:

1. डिवीजन की भयानक त्रासदी:

भारत और पाकिस्तान का विभाजन धर्म का आधार हुआ। सीमा के दोनों ओर भीषण सांप्रदायिक दंगे भड़के जिनमें 10 लाख से अधिक मिलनसार लोग मारे गए और लाखों लोगों की तूफानी लहरें समाप्त हो गईं।

2. 565 देशी रियासतों का एकीकरण:

अंग्रेजों ने भारत को उपनिवेश के समय 565 रजवाड़ों (देशी रियासतों) के राजाओं को यह विकल्प दिया था कि वे क्रांति तो भारत में मिलें, पाकिस्तान में मिलें या स्वतंत्र रहें। इन रियासतों के भारत संघ में पेट्रोलियम विलयन बनाना एक अत्यंत जटिल और कठिन कार्य था, जिस देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल (लौह पुरुष) ने अपनी अद्वितीय अद्वितीयता से साहसिक कार्य किया।

3. भविष्य की अनिश्चितता:

जब संविधान में लिखा जा रहा था, तब देश का भविष्य आज भी सुरक्षित और सुनिश्चित नहीं दिखता। विपक्ष को देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा की भारी चिंता थी।

संविधान निर्माण का पथ (पूर्वानुभव):

• 1928 का मोतीलाल नेहरू ड्राफ्ट: 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के आठ नेताओं ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया था।
• 1931 का कराची दावा: स्वतंत्र भारत के संविधान में प्रस्तावित प्रस्ताव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और विकलांगता का अधिकार अल्पसंख्यकों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की सीमा को दोहराया गया था।
• औपनिवेशिक शासन के अनुभव: 1935 के 'भारत सरकार अधिनियम' (भारत सरकार अधिनियम 1935) से बहुत सारे सर्वशास्त्रीय विवरण और साहित्यिक शासन व्यवस्थाएं समाप्त हो गईं। इसके अतिरिक्त फ्रैंचाइज़ ने फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली, अमेरिका के अधिकार के एनजीओ (अधिकारों का विधेयक) और रूस की समाजवादी क्रांति से प्रेरणा ली।

भारत के संविधान को एक विधिवत निर्वाचित प्रतिनिधि संस्था द्वारा बनाया गया जिसे संविधान सभा (Constituent Assembly) कहा जाता है।

संविधान सभा का गठन एवं तिथियां:

• चुनाव: जुलाई 1946 में प्रांतीय असेंबलियों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ।
• प्रथम बैठक: 9 दिसंबर 1946 को आयोजित हुई।
• विभाजन के बाद सदस्य: देश के विभाजन के बाद संविधान सभा भी बंट गई। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे।
• संविधान अंगीकृत (Adopted): 26 नवंबर 1949 को संविधान पर हस्ताक्षर किए गए और इसे अंगीकृत किया गया (इस दिन 'संविधान दिवस' मनाया जाता है)।
• संविधान लागू (Enforced): 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्णतः लागू हुआ। इस दिन को हम हर वर्ष गणतंत्र दिवस (Republic Day) के रूप में मनाते हैं। (26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस की ऐतिहासिक स्मृति में यह तिथि चुनी गई थी)।

प्रारूप समिति और विचार-विमर्श की लोकतांत्रिक प्रक्रिया:

• संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद थे।
• संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए एक प्रारूप समिति (Drafting Committee) बनाई गई जिसके अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर थे।
• प्रारूप समिति ने चर्चा के लिए संविधान का एक मसौदा तैयार किया। इस पर धारावार कई दौर की खुली और सघन चर्चाएं हुईं।
• 2,000 से अधिक संशोधनों पर विचार किया गया। तीन वर्षों में कुल 114 दिनों की गंभीर बैठकें हुईं। सभा में बोले गए प्रत्येक शब्द को रिकॉर्ड किया गया और सहेज कर रखा गया, जिसे 'कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स' (Constituent Assembly Debates - 12 मोटे खंड) कहा जाता है।

संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका से होती है जिसे संविधान की प्रस्तावना (Preamble) अथवा संविधान की 'आत्मा' कहा जाता है।

प्रस्तावना के मूल आदर्श एवं उनका वैज्ञानिक अर्थ:

संवैधानिक संशोधन (Constitutional Amendments):

संविधान कोई जड़ या अपरिवर्तनीय पोथी नहीं है; यह एक 'जीवंत दस्तावेज' (Living Document) है। समय के साथ समाज में बदलाव आते हैं, इसलिए संविधान में समय-समय पर बदलाव करने का प्रावधान रखा गया है जिसे संवैधानिक संशोधन कहते हैं।