शांति एवं सुरक्षा (Peace and Security)

1.1 बेल्जियम की विशिष्टता

बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, जिसका इतिहास भारत के हरियाणा राज्य से भी छोटा है और जनसंख्या लगभग 1 करोड़ से कुछ अधिक है। इसके द्वीप फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्जमबर्ग क्षेत्र हैं:

• देश की कुल जनसंख्या की भाषाएँ मजबूत:
  • 59% जनसंख्या फ्लेमिश (फ्लेमिश) क्षेत्र में निवास करती है और डच (डच) भाषा बोलती है (डच) बहुसंख्यक हैं। है।
• राजधानी ब्रुसेल्स (ब्रुसेल्स) का विरोधाभास: राजधानी ब्रुसेल्स में स्थिति बिल्कुल उलटी—यहाँ 80% लोग फ्रेंच भाषा थे और 20% लोग डच भाषा थे।
• तनाव का कारण: अल्पवयस्क फ्रांसीसी भाषा लोग तुलनात्मक रूप से अधिक अमीर और शक्तिशाली थे। बहुत बाद में आर्थिक आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ मिलने वाले डच भाषा के लोगों को इससे संबंधित गहराई से बताया गया था। 1950 और 1960 के दशक में दोनों समुदायों के बीच तीखा तनाव पैदा हुआ। है:

  समुदाय / ई भाषा समूह	जनसंख्या प्रतिशत	धर्म एवं जैनसंख्या भाग
  सिंघली भाषाभाषी (सिंहली)	74% (विशाल बहुसांख्यक)	अधिकांश लोग बौद्ध धर्म के प्रमाणित हैं। देश के दक्षिण, पश्चिम और मध्य में डायनासोर। श्रीलंकाई तमिल (13%): जो श्रीलंका के मूल निवासी हैं (उत्तर और पूर्वी प्रांतों में तीरंदाज हैं)। • भारतीय तमिल (5%): औपनिवेशिक काल में बागों में काम करने के लिए भारत से चले गए आस्तियों की साटनें। (तमिल मुख्यतः हिन्दू या मुस्लिम हैं)।
  ईसाई (ईसाई)	7%	सिंघली और तमिल भाषाएँ हैं।

2.1 1948 की स्वतंत्रता और बहुसंख्यकवाद (बहुसंख्यकवाद)

1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपने बहुसंख्यक बल पर शासन पर प्रभुत्व स्थापित करने की मांग की। 1956 में एक कानून द्वारा पारित किया गया:

1. सिंहली को घोषित किया गया और इस प्रकार तमिल भाषा की पूरी तरह से व्याख्या की गई।
2. विश्व विद्यालयों और सरकारी कंपनियों में सिंहली उद्योग को की व्याख्या पूर्वी पूर्ण नीति अपनाई गई। War)
   • इन सरकारी उपहारों से श्रीलंकाई तमिलों में भारी बेगानेपन और अंतर्विरोध की भावना भरी गई। मिला कि संविधान और सरकार उन्हें समान नागरिक अधिकार से शुरू कर रही है। राज्य) की मांग को लेकर अनेकवादी उग्रवादी संगठन बने (जिनमें LTTE - लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम प्रमुख थे)।
   • गृहयुद्ध की विभीषिका: दोनों समुदायों के बीच विद्रोह ने एक भयानक गृहयुद्ध (गृहयुद्ध) का रूप ले लिया। इसमें दोनों सितारों के हजारों अविश्वसनीय लोग मारे गए, लाखों लोग तीरंदाजों की भूमिका में बने रहे और श्रीलंका का फलता-फूलता सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास दशकों पीछे चला गया।

3.1 बेल्जियम मॉडल की चार प्रमुख विशेषताएं (1970 से 1993 के 4 संशोधन)

बेल्जियम के चर्च ने क्षेत्रीय विविधताओं और सांस्कृतिक अंतरों को स्वीकार किया। 1970 से 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में चार संशोधन ताकि देश में कोई बेगाना महसूस न करे:

परिनाम: इस अनोखे मॉडल ने बेल्जियम भाषा को के आधार पर गृहयुद्ध और देश के टुकड़े होने से बचाया। जब यूरोपीय देशों ने संयुक्त रूप से 'यूरोपीय संघ' (यूरोपीय संघ - EU) का गठन किया, तो उन्होंने ब्रुसेल्स को अपना मुख्यालय चयन!

4.1 सत्ता के स्वामित्व वाले पक्ष में दो प्रमुख तर्क

5.1 आधुनिक लोकतांत्रिक संविधान में सत्ता के संकट के चार रूप

1. 1. शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का वितरण (क्षैतिज वितरण):
   शासन के तीन प्रमुख अंगों-विधायिका (संसद), कार्यपालिका (सरकार), और पर्यवेक्षक (अदालतें) के बीच सत्ता का बंटवारा किया जाता है। इसमें निरंतरता वितरण इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें तीन अंग सरकार के एक ही स्तर पर अपनी-अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर पुनर्विचार होता है (जैसे जजों की न्यायाधीश कार्यपालिका के न्यायिक समीक्षा करती है, जबकि न्यायाधीशों की न्यायाधीश कार्यपालिका करती है)। इस प्रयोग के बीच शक्ति का संतुलन बना रहता है।
2. 2। सरकार के विभिन्न हिस्सों के बीच सत्ता का बंटवारा (ऊर्ध्वाधर / संघीय प्रभाग):
   पूरे देश के लिए एक सामान्य केंद्रीय सरकार और प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर पर राज्य के बीच बंटवारे का बंटवारा। जैसे भारत में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय (पंचायत और नगरपालिकाएँ)। इसे संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं।
3. 3. विभिन्न सामाजिक विचारधाराओं के बीच सत्य की भागीदारी:
   सत्ता का बंटवारा भाषाई, धार्मिक और सौम्य सामाजिक विचारधाराओं के बीच भी हो सकता है। जैसे बेल्जियम की 'सामुदायिक सरकार'। भारत में विधायिका और झीलों में महिलाएँ, 27§आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र (आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र) की व्यवस्था का उत्कृष्ट उदाहरण है।
4. 4. राजनीतिक, दबाव वाली रिपब्लिकन और राजनीतिक दलों द्वारा सत्ता की भागीदारी:
   लोकतंत्र में नागरिकों के सामने सत्य के समर्थकों में से कट्टरपंथियों का विकल्प होना चाहिए। जब किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो दो या दो से अधिक दल मिलकर गठबंधन सरकार (गठबंधन सरकार) टूट जाते हैं और सत्ता साझा करते हैं। इसी प्रकार श्रमिक संघ, किसान संगठन और उद्योग जैसे दबाव समूह (दबाव समूह) सरकारी उद्यमों को प्रभावित करके सत्ता में प्रमुख भागीदारी करते हैं।