औपनिवेशिक भारत में सामाजिक सुधार (Religious & Social Awakening)

1.1 प्रथम विश्व युद्ध के सामाजिक व आर्थिक प्रभाव (1914–1918)

प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी:

• रक्षा व्यय में भारी वृद्धि: युद्ध के खर्चों की पूर्ति के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारी कर्जे लिए और करों में वृद्धि की। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और पहली बार आयकर (Income Tax) शुरू किया गया।
• असहनीय महंगाई: 1913 से 1918 के बीच कीमतें दोगुनी हो गईं, जिससे आम जनता की मुश्किलें अत्यधिक बढ़ गईं।
• जबरन भर्ती (Forced Recruitment): ग्रामीण इलाकों में ब्रिटिश सेना के लिए युवाओं को जबरन भर्ती किया गया, जिससे देहातों में गहरा आक्रोश फैला।
• फसलें नष्ट और महामारी (1918-1921): भारत के कई हिस्सों में फसलें खराब हुईं, जिससे भोजन का गंभीर अभाव पैदा हो गया। उसी समय इन्फ्लुएंजा महामारी (Influenza Epidemic) फैल गई। 1921 की जनगणना के अनुसार अकाल और महामारी के कारण 120 से 130 लाख (12-13 मिलियन) लोग काल के गाल में समा गए।

1.2 सत्याग्रह का विचार (The Idea of Satyagraha)

जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, जहाँ उन्होंने एक नस्लभेदी शासन के विरुद्ध सत्याग्रह के अभिनव तरीके से सफलतापूर्वक जन-आंदोलन चलाया था।

भारत आगमन के बाद गांधीजी द्वारा संचालित तीन प्रारंभिक सफल सत्याग्रह:

1.3 रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड (1919)

1919 में इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद रॉलेट एक्ट (Rowlatt Act) को जल्दबाजी में पारित कर दिया:

• प्रावधान: इस कानून ने औपनिवेशिक सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 वर्ष तक जेल में बंद रखने का निरंकुश अधिकार दिया। इसे 'बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील' का काला कानून कहा गया।
• रॉलेट सत्याग्रह: 6 अप्रैल 1919 को गांधीजी ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। दुकानों को बंद किया गया, रैलियाँ निकाली गईं।
• जलियांवाला बाग नरसंहार (13 अप्रैल 1919):
  • अमृतसर में स्थानीय नेता डॉ. सैफुद्दीन किचलू और डॉ. सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में तथा वार्षिक बैसाखी मेले में भाग लेने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में एक विशाल शांतिपूर्ण जनसमूह इकट्ठा हुआ था।
  • शहर में मार्शल लॉ लागू था जिसकी जानकारी बाहर से आए ग्रामीणों को नहीं थी।
  • जनरल डायर (General Dyer) हथियारबंद सैनिकों के साथ बाग में दाखिल हुआ, एकमात्र संकरे निकास द्वार को बंद किया और निहत्थी भीड़ पर बिना चेतावनी गोलियां चलवा दीं। सैकड़ों मासूम मारे गए और हजारों घायल हुए।
  • डायर का घोषित उद्देश्य भारतीयों के मन में 'दहशत और विस्मय' (Terror and Awe) का भाव पैदा करना था।
  • रवींद्रनाथ टैगोर ने इस अमानवीय कृत्य के विरोध में अपनी ब्रिटिश पदवी 'नाइटहुड' (Knighthood) त्याग दी। गांधीजी ने हिंसा फैलते देख रॉलेट सत्याग्रह वापस ले लिया।

2.1 खिलाफत का मुद्दा और हिंदू-मुस्लिम एकता

प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की (ऑटोमन साम्राज्य) की पराजय हो चुकी थी। इस बात की अफवाह थी कि ऑटोमन सम्राट, जो इस्लामिक जगत का आध्यात्मिक प्रमुख—खलीफा (Caliph) था, पर एक अपमानजनक संधि थोपी जाएगी।

• खलीफा की तत्कालीन शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बंबई में खिलाफत समिति (Khilafat Committee) का गठन किया गया।
• दो युवा भाइयों—मुहम्मद अली और शौकत अली (अली बंधु) ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन-आंदोलन के लिए गांधीजी से चर्चा की।
• गांधीजी ने इसे हिंदुओं और मुसलमानों को एक साझा राष्ट्रीय आंदोलन के मंच पर लाने का स्वर्णिम अवसर समझा।
• सितंबर 1920 (कलकत्ता अधिवेशन): कांग्रेस ने खिलाफत और पंजाब के अन्यायों के विरोध तथा 'स्वराज' की मांग हेतु असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया।
• दिसंबर 1920 (नागपुर अधिवेशन): असहयोग कार्यक्रम पर अंतिम मुहर लगी और इसे विधिवत स्वीकार किया गया।

2.2 आंदोलन के विभिन्न चरण और कार्यपद्धति

गांधीजी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'हिंद स्वराज' (1909) में लिखा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह केवल इसी सहयोग के कारण चल रहा है। यदि भारतीय अपना सहयोग वापस ले लें, तो ब्रिटिश राज साल भर में ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी।

असहयोग आंदोलन चरणबद्ध तरीके से चलना था:

1. पदवियों और उपाधियों का त्याग: सरकार द्वारा दी गई मानद उपाधियों को लौटाना (गांधीजी ने 'कैसर-ए-हिंद' पदक लौटाया)।
2. बहिष्कार (Boycott): सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों, विधायी परिषदों (Councils) और विदेशी वस्तुओं का पूर्ण बहिष्कार।
3. सविनय अवज्ञा: यदि सरकार दमन का रास्ता अपनाती है, तो पूर्ण सविनय अवज्ञा (कर न देना) आंदोलन शुरू करना।

2.3 आंदोलन के भीतर अलग-अलग धाराएँ (Differing Strands within the Movement)

समाज के विभिन्न समूहों ने 'स्वराज' का अर्थ अपने-अपने संदर्भ और कष्टों के आधार पर निकाला:

2.4 चौरी-चौरा कांड और आंदोलन की वापसी (फरवरी 1922)

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी-चौरा में 4 फरवरी 1922 को बाजार से गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया। पुलिस ने भीड़ पर गोली चलाई, जिसके जवाब में आक्रोशित किसानों ने थाने को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए।

3.1 स्वराज पार्टी का गठन और आंतरिक बहस

असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद कांग्रेस में दो मुख्य विचारधाराएँ उभरीं:

• स्वराज पार्टी (जनवरी 1923): चित्तरंजन दास (सी.आर. दास) और मोतीलाल नेहरू ने प्रांतीय परिषदों के चुनावों में भाग लेकर 'अंदर से' ब्रिटिश नीतियों का विरोध करने के लिए स्वराज पार्टी बनाई।
• युवा क्रांतिकारी नेता: जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेताओं ने अधिक उग्र जन-आंदोलन और 'पूर्ण स्वतंत्रता' (पूर्ण स्वराज) के लिए दबाव बनाया।

3.2 साइमन कमीशन का आगमन (1928)

ब्रिटेन की टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग (Statutory Commission) का गठन किया जिसका कार्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था की समीक्षा करना और सुधारों का सुझाव देना था:

• विरोध का मुख्य कारण: इस सात-सदस्यीय आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था; सभी सदस्य अंग्रेज थे।
• 'साइमन वापस जाओ' (Simon Go Back): फरवरी 1928 में जब आयोग भारत पहुंचा, तो काले झंडों, हड़तालों और नारों के साथ उसका व्यापक विरोध हुआ।
• लाहौर में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय पर ब्रिटिश पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हुए और बाद में उनका निधन हो गया।

3.3 लाहौर कांग्रेस अधिवेशन (1929): पूर्ण स्वराज का संकल्प

दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन संपन्न हुआ:

• पूर्ण स्वराज का संकल्प: कांग्रेस ने औपनिवेशिक स्वशासन (डोमिनियन स्टेटस) को खारिज कर 'पूर्ण स्वराज' (संपूर्ण स्वतंत्रता) को अपना आधिकारिक लक्ष्य घोषित किया।
• 26 जनवरी 1930: इस दिन को पूरे देश में प्रथम 'स्वतंत्रता दिवस' के रूप में मनाने का निश्चय किया गया, जहाँ लोगों ने आजादी के संघर्ष की शपथ ली।

3.4 नमक यात्रा (Salt March) और सविनय अवज्ञा की शुरुआत (1930)

महात्मा गांधी ने 31 जनवरी 1930 को वायसराय लॉर्ड इरविन को एक पत्र भेजा जिसमें 11 मांगें शामिल थीं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर (Salt Tax) को समाप्त करना थी। नमक अमीर और गरीब सभी के भोजन का अपरिहार्य हिस्सा था, और उस पर कर लगाना ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी चेहरा था।

• इरविन ने इन मांगों पर ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद गांधीजी ने प्रसिद्ध नमक सत्याग्रह शुरू किया।
• यात्रा का विवरण: 12 मार्च 1930 को गांधीजी 78 आश्रमवासियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी (गुजरात तट) के लिए रवाना हुए। कुल दूरी 240 मील (लगभग 385 किमी) थी, जिसे 24 दिनों में प्रतिदिन 10 मील चलकर पूरा किया गया।
• 6 अप्रैल 1930: गांधीजी दांडी पहुंचे और समुद्र के पानी को उबालकर प्रतीकात्मक रूप से नमक बनाकर सरकारी कानून तोड़ा। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन (Civil Disobedience Movement) का औपचारिक शुभारंभ हुआ।

4.1 विभिन्न सामाजिक वर्गों की भागीदारी

सविनय अवज्ञा आंदोलन में विभिन्न वर्गों ने किन कारणों से भाग लिया:

• संपन्न किसान (गुजरात के पाटीदार और यूपी के जाट): मंदी और गिरती कीमतों के कारण वे लगान चुकाने में असमर्थ थे। उनके लिए स्वराज का अर्थ लगान में भारी कमी था।
• गरीब किसान: वे जमींदारों से ली गई जमीन पर खेती करते थे। वे चाहते थे कि बकाया किराया माफ किया जाए (किराया-विरोधी अभियान)। परंतु कांग्रेस बड़े जमींदारों को नाराज न करने के डर से इन अभियानों को पूरा समर्थन देने से हिचकती रही।
• व्यवसायी वर्ग: प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारी मुनाफा कमाने वाले भारतीय उद्योगपति (जैसे पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास और जी.डी. बिड़ला) विदेशी वस्तुओं के आयात से सुरक्षा और रुपिया-स्टर्लिंग विनिमय अनुपात में बदलाव चाहते थे। उन्होंने 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (FICCI) का गठन किया और आंदोलन को वित्तीय सहायता दी।
• औद्योगिक मजदूर वर्ग: छोटानागपुर के टिन खदान मजदूरों और रेलवे कर्मचारियों को छोड़कर बड़े पैमाने पर मजदूरों ने भाग नहीं लिया, क्योंकि उद्योगपति कांग्रेस के नजदीक थे।
• महिलाएँ: आंदोलन में महिलाओं ने ऐतिहासिक रूप से बड़े पैमाने पर भाग लिया। हजारों महिलाओं ने नमक बनाया, विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की पिकेटिंग की तथा जेल गईं।

4.2 गांधी-इरविन समझौता और दूसरा गोलमेज सम्मेलन (1931)

• ब्रिटिश सरकार के क्रूर दमन (अब्दुल गफ्फार खान और गांधीजी की गिरफ्तारी) के बाद 5 मार्च 1931 को गांधी-इरविन समझौता (Gandhi-Irwin Pact) हुआ।
• गांधीजी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने और लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन (Second Round Table Conference) में भाग लेने की सहमति दी। बदले में सरकार ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का वचन दिया।
• दिसंबर 1931 में लंदन वार्ता असफल रही (ब्रिटिश सरकार अल्पसंख्यकों के पृथक निर्वाचक मंडल पर अड़ी रही), और गांधीजी निराश लौट आए। भारत लौटकर उन्होंने आंदोलन फिर शुरू किया, परंतु 1934 तक इसने अपनी गति खो दी।

4.3 सविनय अवज्ञा की सीमाएँ और पूना पैक्ट (1932)

सभी सामाजिक समूह स्वराज की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे:

• दलितों (अछूतों) की भागीदारी:
  • कांग्रेस लंबे समय तक सनातनी रूढ़िवादी उच्च जातियों को नाराज न करने के भय से दलितों के मुद्दों से बचती रही। गांधीजी ने उन्हें 'हरिजन' (ईश्वर की संतान) कहा और छुआछूत मिटाने के लिए शौचालयों की सफाई तक की।
  • दलित नेता अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए संगठित हुए। डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने 1930 में 'दमित वर्ग एसोसिएशन' (Depressed Classes Association) की स्थापना की।
  • दूसरे गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर ने दलितों के लिए 'पृथक निर्वाचक मंडल' (Separate Electorates) की मांग की, जिसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने स्वीकार कर लिया (कम्युनल अवार्ड)।
  • गांधीजी का मानना था कि पृथक निर्वाचक मंडल से हिंदू समाज का विघटन हो जाएगा; अतः वे यरवदा जेल (पुणे) में आमरण अनशन पर बैठ गए।
  • पूना पैक्ट (सितंबर 1932): अंबेडकर ने गांधीजी की बात मानी। समझौते के तहत दलित वर्गों (बाद में अनुसूचित जाति) को प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों में आरक्षित सीटें दी गईं, परंतु उनका मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में ही होना तय हुआ।
• मुस्लिम संगठनों की उपेक्षा: असहयोग-खिलाफत आंदोलन के बिखरने के बाद मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग कांग्रेस से अलग-थलग महसूस करने लगा। मुहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम बहुल प्रांतों (बंगाल और पंजाब) में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की मांग की, परंतु 1928 में एम.आर. जयकर (हिंदू महासभा) के कड़े विरोध के बाद समझौता वार्ता टूट गई।

5.1 सांस्कृतिक लोकतंत्र द्वारा राष्ट्र का निर्माण

राष्ट्रवाद केवल राजनीतिक या आर्थिक संघर्षों से ही नहीं पठता। इतिहास और साहित्य, लोककथाएँ और गीत, चित्र और प्रतीक—इन सभी ने राष्ट्र को साकार करने में विशिष्ट योगदान दिया: