मौलिक लेखांकन प्रक्रिया - II

यद्यपि लेखांकन का मूल प्राचीन मेसोपोटामिया, मिस्र तथा भारत में चाणक्य के अर्थशास्त्र में राज्य बजट एवं राजस्व प्रणाली में मिलता है, परंतु आधुनिक वैज्ञानिक दोहरा लेखा प्रणाली (Double-Entry Book-keeping) का औपचारिक प्रतिपादन 1494 में इटली के वेनिस नगर में फ्रांसिस्कन भिक्षु एवं गणितज्ञ फ्रा लूका पैसियोली (Fra Luca Pacioli) द्वारा किया गया। उनकी विख्यात कृति Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita (विशेषकर इसके खंड Particularis de Computis et Scripturis) में उन्होंने वेनिस के व्यापारियों द्वारा प्रयुक्त रोजनामचा एवं खाताबही का व्यवस्थित संकलन किया और अमर नियम दिया: "प्रत्येक नाम (डेबिट) के लिए एक समान जमा (क्रेडिट) प्रविष्टि होना अनिवार्य है।"

औद्योगिक क्रांति तथा सीमित दायित्व वाली संयुक्त पूँजी कंपनियों के उदय के साथ लेखांकन केवल परिसंपत्तियों की सुरक्षा (स्टुअर्डशिप) तक सीमित न रहकर आधुनिक प्रबंधन सूचना प्रणाली (Management Information System) बन गया है।

अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स (AICPA, 1941) की प्रामाणिक परिभाषा के अनुसार:

लेखांकन प्रक्रिया सात क्रमिक चरणों में संपन्न होती है (लेखांकन चक्र):

1. 1. लेन-देनों की पहचान (Identification): व्यावसायिक क्रियाओं में से उन वित्तीय घटनाओं की पहचान करना जो वैध प्रमाणकों द्वारा समर्थित हों।
2. 2. मुद्रा में मापन (Measurement in Money): प्रत्येक लेन-देन को देश की आधिकारिक मुद्रा (जैसे भारतीय रुपया - ₹) में व्यक्त करना। गुणात्मक तथ्यों (जैसे कर्मचारियों की निष्ठा, हड़ताल) को शामिल नहीं किया जाता।
3. 3. अभिलेखन (Recording in Journal): पहचाने गए लेन-देनों को तिथि के क्रमानुसार प्रारंभिक अभिलेखन की पुस्तकों या रोजनामचा (Journal) एवं सहायक बहियों (रोकड़ बही, क्रय बही, विक्रय बही) में दोहरा लेखा प्रणाली के नियमानुसार दर्ज करना।
4. 4. वर्गीकरण (Classification into Ledger): रोजनामचे से समान प्रकृति के लेन-देनों को अलग-अलग खातों के अंतर्गत खाताबही (Ledger) में खतौनी (Posting) करना।
5. 5. संक्षेपण (Summarization): खाताबही के शेषों से तलपट (Trial Balance) तैयार कर गणितीय शुद्धता की जांच करना तथा इसके पश्चात व्यापार एवं लाभ-हानि खाता (Trading and P&L Account) और स्थिति विवरण (Balance Sheet) तैयार करना।
6. 6. विश्लेषण एवं निर्वचन (Analysis & Interpretation): वित्तीय अनुपातों एवं तुलनात्मक विवरणियों के माध्यम से व्यवसाय की तरलता, शोधनक्षमता और लाभप्रदता का मूल्यांकन करना।
7. 7. संप्रेषण (Communication): अंकेक्षित वित्तीय विवरणियों एवं व्याख्यात्मक टिप्पणियों को आंतरिक व बाह्य उपयोगकर्ताओं को प्रस्तुत करना।

• वित्तीय लेखांकन (Financial Accounting): ऐतिहासिक लेन-देनों को दर्ज कर लाभ-हानि खाता एवं स्थिति विवरण तैयार करने वाली मुख्य शाखा।
• लागत लेखांकन (Cost Accounting): वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन में आने वाली लागत (कच्चा माल, श्रम, उपरि-व्यय) का निर्धारण एवं नियंत्रण करने वाली शाखा।
• प्रबंधकीय लेखांकन (Management Accounting): प्रबंधकों को नीति निर्धारण, बजट निर्माण, पूर्वानुमान तथा दैनिक नियंत्रण हेतु विशेष सूचनाएं देने वाली शाखा।
• सामाजिक उत्तरदायित्व लेखांकन (Social Responsibility Accounting): व्यावसायिक गतिविधियों के समाज एवं पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव (प्रदूषण नियंत्रण, जनकल्याण) को मापने वाली शाखा।
• मानव संसाधन लेखांकन (Human Resource Accounting): संस्था के कार्मिकों की भर्ती, प्रशिक्षण एवं विशेषज्ञता में निवेश को संपत्ति रूप में मापने वाली आधुनिक शाखा।

• 1. विश्वसनीयता (Reliability): सूचना वस्तुनिष्ठ प्रमाणकों पर आधारित होनी चाहिए, जिसकी निष्पक्ष जांच संभव हो।
• 2. प्रासंगिकता (Relevance): सूचना ऐसी हो जो उपयोगकर्ताओं के भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने में सक्षम हो।
• 3. बोधगम्यता (Understandability): वित्तीय विवरणियां इतनी स्पष्ट एवं सुव्यवस्थित हों कि सामान्य व्यावसायिक ज्ञान रखने वाला व्यक्ति भी उन्हें समझ सके।
• 4. तुलनीयता (Comparability): वर्ष-प्रतिवर्ष समान नीतियों का पालन करने से संस्थान के विगत वर्षों (Intra-firm) तथा अन्य प्रतिस्पर्धी फर्मों (Inter-firm) से तुलना संभव होती है।

• आंतरिक उपयोगकर्ता:
  • स्वामी / अंशधारक: विनियोजित पूँजी की सुरक्षा, लाभांश तथा लाभप्रदता जानने हेतु।
  • प्रबंधन (संचालक मंडल, प्रबंधक): विक्रय मूल्य निर्धारण, लागत नियंत्रण एवं विस्तार हेतु।
  • कर्मचारी एवं श्रमिक संघ: बोनस, वेतन वृद्धि तथा भविष्य निधि की सुरक्षा का आकलन करने हेतु।
• बाह्य उपयोगकर्ता:
  • ऋणदाता एवं बैंक: अल्पकालिक तरलता तथा दीर्घकालिक ऋण चुकाने की शोधनक्षमता परखने हेतु।
  • कर अधिकारी (आयकर व जीएसटी): कर योग्य आय व बिक्री की सत्यता की जांच करने हेतु।
  • संभावित निवेशक: कंपनी के शेयरों की अर्जन क्षमता एवं वित्तीय सुदृढ़ता का विश्लेषण करने हेतु।

व्यावसायिक इकाई (Business Entity): लाभ कमाने के उद्देश्य से वैधानिक रूप से स्थापित कोई भी पृथक आर्थिक उपक्रम (जैसे बाटा इंडिया लिमिटेड या सेन जनरल स्टोर्स)।

लेन-देन (Transaction): दो या दो से अधिक पक्षों के मध्य धन या धन के मूल्य में वस्तुओं अथवा सेवाओं का विनिमय, जिससे व्यवसाय की वित्तीय स्थिति में परिवर्तन आता है। लेन-देन नकद अथवा उधार हो सकता है।

घटना (Event): किसी लेन-देन का अंतिम परिणाम। उदाहरणार्थ, ₹80,000 का माल ₹1,00,000 में बेचना एक लेन-देन है; परंतु इसके परिणामस्वरूप ₹20,000 का शुद्ध लाभ होना तथा वर्ष के अंत में अंतिम रहतिये का बचना एक घटना है।

• पूँजी (Capital): व्यवसाय प्रारंभ व संचालित करने हेतु स्वामी द्वारा विनियोजित नकद राशि, माल या परिसंपत्तियों का कुल मूल्य। इकाई संकल्पना के अनुसार यह व्यवसाय का स्वामी के प्रति आंतरिक दायित्व है: $\text{पूँजी} = \text{कुल परिसंपत्तियां} - \text{बाह्य दायित्व}$।
• आहरण (Drawings): स्वामी द्वारा व्यक्तिगत या घरेलू उपभोग हेतु व्यवसाय से निकाली गई नकद राशि अथवा माल। आहरण से स्वामी की पूँजी में कमी आती है।
• दायित्व (Liabilities): विगत लेन-देनों के फलस्वरूप तीसरे पक्षों या बाहरी व्यक्तियों को देय वैधानिक ऋण:
  • गैर-चालू / दीर्घकालिक दायित्व (Non-Current Liabilities): 12 माह से अधिक अवधि के बाद देय ऋण (जैसे बैंक सावधि ऋण, डिबेंचर)।
  • चालू दायित्व (Current Liabilities): परिचालन चक्र या 12 माह के भीतर देय अल्पकालिक दायित्व (जैसे लेनदार, देय विपत्र, अदत्त व्यय, बैंक ओवरड्राफ्ट)।
  • आकस्मिक दायित्व (Contingent Liabilities): भविष्य की किसी अनिश्चित घटना के घटित होने पर निर्भर दायित्व (जैसे न्यायालय में विचाराधीन क्षतिपूर्ति का मुकदमा)। इसे स्थिति विवरण के मुख्य स्तंभ में न जोड़कर नीचे पाद-टिप्पणी (Footnote) में दर्शाया जाता है।
• परिसंपत्तियां (Assets): व्यवसाय के स्वामित्व और नियंत्रण में विद्यमान वे आर्थिक साधन जिनसे भविष्य में आर्थिक लाभ उत्पन्न होने की निश्चित संभावना हो:
  • स्थायी परिसंपत्तियां (Non-Current / Fixed Assets): पुनः विक्रय के उद्देश्य के बिना दीर्घकाल तक वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन हेतु प्रयुक्त होती हैं। ये मूर्त (भूमि, भवन, संयंत्र व मशीनरी) अथवा अमूर्त (ख्याति, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क) हो सकती हैं।
  • चालू परिसंपत्तियां (Current Assets): जो 1 वर्ष या परिचालन चक्र के भीतर सरलता से नकदी में परिवर्तित या उपभोग हो जाती हैं (रोकड़ शेष, बैंक शेष, देनदार, प्राप्य विपत्र, रहतिया, पूर्वदत्त व्यय)।
  • अवास्तविक या कृत्रिम परिसंपत्तियां (Fictitious Assets): भारी राशि के विशेष आगम व्यय जिनका कोई वास्तविक बाजार मूल्य नहीं होता, परंतु जिनका लाभ आगामी कई वर्षों तक मिलता है (जैसे कंपनी निर्माण के प्रारंभिक व्यय, डिबेंचर निर्गमन पर छूट)।

• माल (Goods): वे वस्तुएं या कच्चा माल जो व्यवसाय द्वारा लाभ पर पुनः बेचने के विशिष्ट उद्देश्य से क्रय या निर्मित किए जाते हैं।
• रहतिया या स्टॉक (Inventory / Stock): किसी निश्चित तिथि को बिना बिका शेष माल (कच्चा माल, अर्द्ध-निर्मित माल एवं तैयार माल)। रूढ़िवादिता की परंपरा के अनुसार इसका मूल्यांकन लागत मूल्य या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य (बाजार मूल्य), दोनों में से जो कम हो, पर किया जाता है।
• देनदार या प्राप्य (Debtors / Trade Receivables): वे व्यक्ति या व्यावसायिक फर्म जिनसे उधार विक्रय के कारण व्यवसाय को धन प्राप्त होना शेष है।
• लेनदार या देय (Creditors / Trade Payables): वे आपूर्तिकर्ता जिन्हें उधार माल या सेवाओं की प्राप्ति के बदले व्यवसाय को धन चुकाना है।
• प्रमाणक (Voucher): किसी वित्तीय लेन-देन का लिखित प्रामाणिक दस्तावेज (कैश मेमो, बीजक, रसीद, पे-इन-स्लिप, चेक प्रतिपर्ण)।
• छूट / बट्टा (Discount): व्यापारिक छूट (Trade Discount - सूची मूल्य पर थोक बिक्री बढ़ाने हेतु दी जाने वाली छूट, जो लेखा बहियों में कभी दर्ज नहीं होती) तथा नकद छूट (Cash Discount - शीघ्र भुगतान प्राप्त करने हेतु दी जाने वाली छूट, जो रोकड़ बही एवं खाताबही में स्पष्ट रूप से दर्ज होती है)।
• डूबत ऋण (Bad Debts): देनदार के दिवालिया होने के कारण निश्चित रूप से अप्राप्य ऋण, जिसे व्यावसायिक हानि माना जाता है।

वित्तीय वर्ष में सही लाभ-हानि का निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि लेन-देनों को पुस्तकों में कब प्रविष्ट किया जाए। इसके लिए दो मुख्य पद्धतियां प्रचलित हैं: रोकड़ आधार (Cash Basis) तथा उपार्जन आधार (Accrual / Mercantile Basis)। इनके मध्य मुख्य अंतर आय मान्यता एवं व्यय अभिलेखन के समय (Timing) का है।

• आय की प्रविष्टि केवल तभी की जाती है जब वास्तव में नकद राशि प्राप्त हो जाए। उधार बिक्री को छोड़ दिया जाता है।
• व्ययों की प्रविष्टि केवल तभी की जाती है जब वास्तव में नकद भुगतान कर दिया जाए। अदत्त व्ययों को दर्ज नहीं किया जाता।
• अदत्त व्यय (Outstanding Expenses), पूर्वदत्त व्यय (Prepaid Expenses), उपार्जित आय (Accrued Income) का कोई समायोजन नहीं होता।
• उपयोगिता: पेशेवर व्यक्ति (वकील, चिकित्सक, चार्टर्ड एकाउंटेंट) तथा छोटे धर्मार्थ ट्रस्टों द्वारा प्रयुक्त।
• सीमा: मिलान संकल्पना का उल्लंघन होता है तथा भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 128 के अनुसार कंपनियों के लिए यह कानूनन अमान्य है।

• आय अर्जित होते ही (माल का वैधानिक स्वामित्व व अधिकार हस्तांतरित होते ही) दर्ज कर ली जाती है, चाहे नकद मिला हो या नहीं।
• व्यय देय होते ही (सेवाएं या साधन उपभोग होते ही) दर्ज कर लिया जाता है, चाहे नकद चुकाया गया हो या नहीं।
• अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय एवं अनुपार्जित आय के समायोजन अनिवार्य रूप से किए जाते हैं।
• वैधानिक अनिवार्यता: कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 128(5) तथा आईसीएआई एएस-1 के अंतर्गत सभी कंपनियों के लिए अनिवार्य।

वित्तीय विवरणियों को सभी निवेशकों, बैंकों व कर अधिकारियों हेतु विश्वसनीय, पारदर्शी एवं तुलनीय बनाने के लिए विकसित सर्वसम्मत नियमों, परंपराओं और मानक प्रक्रियाओं को सर्वमान्य लेखा सिद्धांत (Generally Accepted Accounting Principles - GAAP) कहा जाता है। यह व्यक्तिगत पक्षपात को समाप्त कर वित्तीय विवरणियों में एकरूपता स्थापित करता है।

द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) द्वारा जारी लेखांकन मानक 1 (AS-1): "लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण" के अनुसार लेखांकन में तीन मूलभूत लेखांकन मान्यताएं (Fundamental Accounting Assumptions) हैं। यदि इन तीनों का पालन किया जा रहा हो तो वित्तीय विवरणियों में अलग से कोई प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है; किंतु इनमें से किसी का भी उल्लंघन होने पर पाद-टिप्पणी में उसका कारण व वित्तीय प्रभाव स्पष्ट रूप से प्रकट करना अनिवार्य है:

1. 1. सतत संस्थान मान्यता (Going Concern Assumption):

   यह माना जाता है कि व्यावसायिक उद्यम निकट भविष्य में निरंतर चालू रहेगा और उसका समापन करने अथवा उसके संचालन पैमाने को भारी रूप से घटाने की न तो कोई इच्छा है और न ही आवश्यकता। लेखांकन प्रभाव: इसी मान्यता के आधार पर स्थायी संपत्तियों को उनके त्वरित नीलामी मूल्य के स्थान पर ऐतिहासिक क्रय मूल्य में से ह्रास घटाकर दर्शाया जाता है और पूर्वदत्त व्ययों को संपत्ति माना जाता है।

2. 2. एकरूपता मान्यता (Consistency Assumption):

   लेखांकन हेतु एक बार अपनाई गई पद्धतियों और नीतियों (जैसे ह्रास की सीधी रेखा पद्धति बनाम घटते शेष की पद्धति; रहतिया मूल्यांकन में फीफो बनाम भारित औसत) को वर्ष-प्रतिवर्ष बिना बदले निरंतर लागू रखा जाना चाहिए। लेखांकन प्रभाव: यह विभिन्न वित्तीय वर्षों के परिणामों के मध्य सार्थक तुलना को संभव बनाता है। नीति में परिवर्तन केवल तभी किया जा सकता है जब कानून कहे, कोई लेखांकन मानक अनिवार्य करे अथवा वित्तीय विवरणियों का अधिक यथार्थ प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित हो।

3. 3. उपार्जन मान्यता (Accrual Assumption):

   आर्थिक लेन-देनों को उसी वित्तीय अवधि में दर्ज किया जाना चाहिए जिसमें वे घटित हुए हैं—नकद प्राप्ति या भुगतान की तिथि चाहे जो भी हो। लेखांकन प्रभाव: अदत्त व्ययों और उपार्जित आय का सही समायोजन कर चालू वर्ष का वास्तविक परिचालन परिणाम ज्ञात किया जा सकता है।

1. 1. व्यावसायिक इकाई संकल्पना (Business Entity Concept):

   व्यवसाय का अपने स्वामियों, साझेदारों अथवा निदेशकों से सर्वथा पृथक एवं स्वतंत्र विधिक अस्तित्व होता है। पुस्तकों में समस्त प्रविष्टियां स्वामी के व्यक्तिगत दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि व्यावसायिक इकाई के दृष्टिकोण से लिखी जाती हैं। अतः स्वामी की पूँजी को व्यवसाय का आंतरिक दायित्व माना जाता है तथा निजी उपयोग हेतु निकाली गई राशि को आहरण मानकर पूँजी से घटाया जाता है।

2. 2. मुद्रा मापन संकल्पना (Money Measurement Concept):

   लेखा बहियों में केवल उन्हीं लेन-देनों और घटनाओं को दर्ज किया जाता है जिन्हें देश की मुद्रा (रुपये या डॉलर) में वस्तुनिष्ठ रूप से मापा जा सके। प्रबंधकीय दक्षता, कर्मचारियों की निष्ठा अथवा हड़ताल जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य मुद्रा में व्यक्त न हो पाने के कारण पुस्तकों से बाहर रह जाते हैं, जो वित्तीय लेखांकन की एक अंतर्निहित सीमा है।

3. 3. लेखांकन अवधि संकल्पना (Accounting Period Concept):

   सतत संस्थान मान्यता के अनुसार व्यवसाय का जीवन अनिश्चित है। परंतु हितधारक लाभ जानने हेतु व्यवसाय के समापन तक अनंत प्रतीक्षा नहीं कर सकते। अतः व्यवसाय के अनवरत जीवन को नियमित अंतरालों (सामान्यतः 1 वर्ष, भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च) में विभाजित कर प्रत्येक अवधि के अंत में लाभ-हानि तथा स्थिति विवरण तैयार किया जाता है।

4. 4. ऐतिहासिक लागत संकल्पना (Historical Cost Concept):

   परिसंपत्तियों को लेखा बहियों में उस मूल्य पर दर्ज किया जाता है जो उन्हें क्रय करने एवं चालू हालत में लाने हेतु वास्तव में व्यय किया गया (क्रय मूल्य + परिवहन + स्थापना व्यय)। भविष्य में बाजार मूल्य में होने वाले परिवर्तनों को नजरअंदाज कर केवल ह्रास घटाकर प्रदर्शित किया जाता है, जिससे पक्षपातहीन प्रमाणक-समर्थित आंकड़े मिलते हैं।

5. 5. द्विपक्षीय संकल्पना (Dual Aspect Concept):

   प्रत्येक व्यावसायिक लेन-देन के दो पहलू होते हैं—एक लाभ पाने वाला (डेबिट) और दूसरा समान मूल्य का लाभ देने वाला (क्रेडिट)। यह दोहरा लेखा प्रणाली की आत्मा है। इसी पर मौलिक लेखांकन समीकरण आधारित है:

   परिसंपत्तियां (Assets) = दायित्व (Liabilities) + पूँजी (Capital)
   अथवा, पूँजी = कुल परिसंपत्तियां - बाह्य दायित्व
6. 6. आगम मान्यता संकल्पना (Revenue Recognition Concept):

   आय तब अर्जित मानी जाती है जब क्रेता को माल का वैधानिक स्वामित्व एवं जोखिम हस्तांतरित हो जाता है और धन मांगने का कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाता है। अग्रिम आदेश मिलने पर अथवा नकद बयाना लेने पर आगम दर्ज नहीं किया जा सकता।

7. 7. मिलान संकल्पना (Matching Concept):

   लेखांकन अवधि का वास्तविक लाभ या हानि ज्ञात करने हेतु उस अवधि की अर्जित आय के साथ उस आय को कमाने में लगे समस्त व्ययों का मिलान किया जाना चाहिए। इसी कारण अदत्त व्यय जोड़े जाते हैं और पूर्वदत्त व्यय घटाए जाते हैं।

8. 8. पूर्ण प्रकटीकरण की परिपाटी (Full Disclosure Principle):

   वित्तीय विवरणियों में सभी महत्वपूर्ण वित्तीय सूचनाओं का पूर्ण, निष्पक्ष एवं पर्याप्त प्रकटीकरण होना चाहिए ताकि उपयोगकर्ता सही निर्णय ले सकें। जो तथ्य मुख्य विवरणियों में सीधे नहीं आ सकते, उन्हें पाद-टिप्पणी (Notes to Accounts) में दर्शाया जाता है (जैसे आकस्मिक दायित्व)।

9. 9. सारता की परिपाटी (Materiality Convention):

   पूर्ण प्रकटीकरण का एक अपवाद: केवल उन्हीं तथ्यों को अलग से दर्शाना चाहिए जो उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने हेतु महत्वपूर्ण हों। ₹100 के कैलकुलेटर या ₹50 के स्टेपलर जैसी नगण्य वस्तुओं को 5 वर्ष की संपत्ति न मानकर तुरंत लेखन सामग्री व्यय में अपलेखित कर दिया जाता है।

10. 10. रूढ़िवादिता / सतर्कता की परिपाटी (Prudence / Conservatism Convention):

    लेखांकन का स्वर्णिम नियम: "भविष्य के किसी भी संभावित लाभ की आशा न करें, परंतु समस्त संभावित हानियों के लिए पर्याप्त प्रावधान रखें।" इसी के आधार पर अंतिम रहतिये का मूल्यांकन लागत मूल्य या बाजार मूल्य में से जो कम हो, पर किया जाता है तथा देनदारों पर संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान बनता है।

11. 11. वस्तुनिष्ठता संकल्पना (Objectivity Concept):

    पुस्तकों में दर्ज प्रत्येक प्रविष्टि निष्पक्ष तथा वस्तुनिष्ठ लिखित प्रमाणकों (कैश मेमो, बीजक, रसीद) पर आधारित होनी चाहिए।

लेखांकन मानक वे आधिकारिक लिखित नीति दस्तावेज हैं जो वित्तीय विवरणियों में लेन-देनों की मान्यता, मापन, प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण के नियम तय करते हैं ताकि विभिन्न कंपनियों के खाते एकरूप व तुलनीय बन सकें। भारत में 1949 में संसद के अधिनियम द्वारा गठित द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने अप्रैल 1977 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड (ASB) का गठन कर मानकों का निर्माण प्रारंभ किया।

वैश्वीकरण के युग में वैश्विक स्तर पर समान वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु IASB द्वारा IFRS (International Financial Reporting Standards) लागू किए गए। भारत ने IFRS को हूबहू न अपनाकर भारतीय विधिक व आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल संशोधित कर Ind AS विकसित किया, जो शेयर बाजार में सूचीबद्ध तथा ₹250 करोड़ से अधिक निवल मूल्य वाली कंपनियों हेतु अनिवार्य है।

1 जुलाई, 2017 से भारत में लागू वस्तु एवं सेवा कर (GST) ने सभी अप्रत्यक्ष करों को समाप्त कर एक एकीकृत गंतव्य-आधारित कर व्यवस्था स्थापित की:

• राज्य के भीतर आपूर्ति (Intra-State Supply, जैसे कोलकाता से आसनसोल): कर समान रूप से दो भागों में बंटता है—CGST (केंद्रीय जीएसटी) तथा SGST (राज्य जीएसटी)। जैसे 18% GST = 9% CGST + 9% SGST।
• अंतर-राज्यीय आपूर्ति (Inter-State Supply, जैसे कोलकाता से पटना): केंद्र सरकार द्वारा IGST (एकीकृत जीएसटी) के रूप में 18% कर वसूला जाता है जो उपभोग करने वाले गंतव्य राज्य को अंतरित होता है।

कच्चा माल या सेवाएं खरीदते समय व्यापारी द्वारा चुकाया गया कर इनपुट जीएसटी (Input GST) कहलाता है, जो संस्था की चालू परिसंपत्ति है। माल बेचते समय ग्राहकों से वसूला गया कर आउटपुट जीएसटी (Output GST) कहलाता है, जो सरकार को देय चालू दायित्व है। इनपुट कर को आउटपुट कर के विरुद्ध समायोजित किया जाता है: