West Bengal

1789 ईस्वी से पूर्व फ्रांस की संपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को 'प्राचीन व्यवस्था' (Ancien Régime) कहा जाता है। यह व्यवस्था विशेषाधिकारों, सामंती शोषण और निरंकुश राजतंत्र पर आधारित थी। इस समाज की सबसे बड़ी विडंबना यह थी कि शासन, धर्म और सेना के शीर्ष पदों पर आसीन अल्पसंख्यक वर्ग सभी अधिकारों का उपभोग करता था, जबकि उत्पादन करने वाला और करों का बोझ उठाने वाला बहुसंख्यक वर्ग मानवीय गरिमा से भी वंचित था।

फ्रांसीसी समाज कानूनी तौर पर तीन वर्गों या 'एस्टेट्स' (Three Estates) में बंटा हुआ था:

कैथोलिक चर्च का फ्रांस में असाधारण प्रभाव था। देश की कुल 2.5 करोड़ आबादी में पादरियों की संख्या लगभग 1,30,000 (लगभग 0.5%) थी।

• भूमि व धन-संपत्ति: चर्च फ्रांस की लगभग 10% उपजाऊ कृषि भूमि का स्वामी था। चर्च के अपने विशाल मठ, महल और अपार जागीरें थीं।
• धार्मिक कर (टाइथ / Tithe): चर्च को किसानों से उनकी कृषि उपज का दसवां भाग (लगभग 8% से 10%) धार्मिक कर के रूप में वसूलने का विशेषाधिकार प्राप्त था, जिसे 'टाइथ' कहा जाता था।
• कर-मुक्ति: चर्च राज्य को कोई प्रत्यक्ष कर नहीं देता था। वह अपनी मर्जी से केवल राजा को एक नगण्य 'स्वैच्छिक उपहार' (Don Gratuit) भेंट करता था।
• आंतरिक विभाजन (उच्च बनाम निम्न पादरी):
  • उच्च पादरी (Higher Clergy): आर्चबिशप, बिशप और मठाधीश, जो कुलीन परिवारों से आते थे। वे वर्साय के राजदरबार में विलासितापूर्ण जीवन जीते थे और धार्मिक कर्तव्यों की पूरी उपेक्षा करते थे।
  • निम्न पादरी (Lower Clergy / क्योर - Curés): लगभग 50,000 ग्रामीण पुरोहित। वे अत्यंत साधारण व निर्धन जीवन जीते थे। वे किसानों के दुख-दर्द से गहराई से जुड़े थे, इसलिए क्रांति के समय उन्होंने तीसरे एस्टेट का खुलकर समर्थन किया।

द्वितीय एस्टेट में सामंत और रईस शामिल थे, जिनकी संख्या लगभग 3,50,000 (लगभग 1.5%) थी।

• भूमि पर आधिपत्य: कुलीन वर्ग के पास फ्रांस की 20% से 25% भूमि थी।
• पदों पर एकाधिकार: सेना के सभी उच्च अधिकारी पद, प्रांतीय सूबेदारी, न्यायिक पद और राजदरबार के सम्माननीय पद केवल कुलीनों के लिए आरक्षित थे।
• सामंती विशेषाधिकार: कुलीन वर्ग राज्य के सभी प्रत्यक्ष करों (जैसे टाइल) से पूर्णतः मुक्त था। इसके अतिरिक्त वे किसानों से सामंती कर, टोल टैक्स (मार्ग कर) और शिकार के विशेष अधिकार वसूलते थे।
• कुलीनों के दो प्रमुख वर्ग:
  • तलवार के कुलीन (Nobles of the Sword / Nobles d'Épée): प्राचीन वंशानुगत सामंत, जो अपनी वंशावली और सैन्य परंपरा पर गर्व करते थे। वे वर्साय के दरबार में रहते थे।
  • पोशाक के कुलीन (Nobles of the Robe / Nobles de Robe): अमीर बुर्जुआ, जिन्होंने राजा से प्रशासनिक या न्यायिक पद (जैसे पार्लमां के न्यायाधीश पद) खरीदकर कुलीनता का दर्जा हासिल किया था। वे पुराने कुलीनों की तुलना में अधिक रूढ़िवादी और विशेषाधिकारों के रक्षक थे।

फ्रांस की शेष 98% जनसंख्या (लगभग 2.5 करोड़ लोग) तृतीय एस्टेट में शामिल थी। यह वर्ग आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से अत्यधिक विषम था:

1. बुर्जुआ वर्ग (Bourgeoisie - मध्यम वर्ग): इसमें बड़े व्यापारी, साहूकार, उद्योगपति, जहाज मालिक, वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर, लेखक और सरकारी कर्मचारी शामिल थे। वे शिक्षित, विचारवान और आर्थिक रूप से संपन्न थे। फ्रांस के व्यापार और धन के निर्माता होने के बावजूद उन्हें कोई राजनीतिक अधिकार या सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं थी। उच्च पदों पर केवल कुलीनों का कब्जा था। इस अपमान और उपेक्षा ने बुर्जुआ वर्ग को क्रांति का बौद्धिक और संगठनात्मक नेता बना दिया।
2. किसान वर्ग (Peasantry): फ्रांस की कुल आबादी का लगभग 80% भाग किसान थे। यद्यपि अधिकांश किसान कानूनी रूप से स्वतंत्र थे, फिर भी वे सामंती बंधनों में जकड़े हुए थे:
   • कोरवी (Corvée): बिना मजदूरी के सड़कों और शाही महलों के निर्माण के लिए किया जाने वाला अनिवार्य बेगार श्रम।
   • बनालिते (Banalités): सामंत की चक्की में आटा पीसने, उसके तंदूर में रोटी पकाने और उसके कोल्हू में अंगूर पेरने के लिए दिया जाने वाला अनिवार्य शुल्क।
   • चंपार्ट (Champart) व सेंसीव (Censive): सामंत को दी जाने वाली नकद व जिंस लगान। अपनी कुल आय का 70% से 80% भाग किसान राजा, चर्च और सामंत को करों के रूप में चुका देते थे।
3. शहरी दस्तकार, शिल्पी और मजदूर (साँ-कुलोत्त - Sans-culottes): पेरिस और अन्य नगरों में रहने वाले बढ़ई, मोची, लोहार, दिहाड़ी मजदूर और घरेलू नौकर। ये लोग महंगाई, ब्रेड (रोटी) की कमी और भुखमरी से सबसे ज्यादा त्रस्त थे। इन्हें 'साँ-कुलोत्त' (बिना घुटने वाली पैंट पहनने वाले) कहा जाता था, जो क्रांति के सबसे उग्र सिपाही बने।

18वीं शताब्दी में फ्रांस का राजकोष निरंतर युद्धों के कारण खोखला हो चुका था:

• लुई चौदहवें व पंद्रहवें के युद्ध: स्पेनिश उत्तराधिकार युद्ध, ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार युद्ध और विशेषकर सप्तवर्षीय युद्ध (Seven Years' War 1756–1763) ने फ्रांस को भारी कर्ज में डुबो दिया। इस युद्ध में फ्रांस ने भारत और उत्तरी अमेरिका में अपने समृद्ध उपनिवेश ब्रिटेन के हाथों गंवा दिए।
• अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम (1775–1783): ब्रिटेन से बदला लेने के लिए लुई सोलहवें ने अमेरिकी उपनिवेशों को भारी सैन्य व आर्थिक सहायता दी। जनरल लफायेत के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना अमेरिका भेजी गई। इस युद्ध ने फ्रांस पर 1 अरब से अधिक लिव्रे (Livre - फ्रांसीसी मुद्रा) का नया ऋण लाद दिया।
• कुल ऋण और ब्याज का संकट: 1789 तक फ्रांस का कुल राष्ट्रीय ऋण 2 अरब लिव्रे से भी अधिक हो चुका था। राज्य के वार्षिक बजट का लगभग 50% भाग केवल पिछले ऋणों का ब्याज चुकाने में खर्च हो रहा था। नया कर्ज देने से साहूकारों ने इनकार कर दिया था।

पेरिस से 12 मील दूर स्थित वर्साय का राजमहल (Palace of Versailles) विलासिता और अपव्यय का केंद्र था। दरबार में 15,000 से अधिक दरबारी, रानियों के नौकर और अनुत्पादक कर्मचारी रहते थे, जिन पर राष्ट्रीय राजस्व का 6% से 10% भाग पानी की तरह बहाया जाता था। ऑस्ट्रियाई राजकुमारी और लुई सोलहवें की रानी मैरी एंटोइनेट (Marie Antoinette) अपने अत्यधिक खर्चीले स्वभाव, जुए और महलों के निर्माण के कारण जनता में 'मैडम डेफिसिट' (Madam Deficit / घाटे की रानी) के नाम से कुख्यात थीं।

फ्रांस की कर-प्रणाली अत्यंत अन्यायपूर्ण, दोषपूर्ण और अव्यवस्थित थी। अमीर वर्ग करों से मुक्त था और निर्धन वर्ग से जबरन कर वसूले जाते थे:

फ्रांस में अप्रत्यक्ष करों की वसूली सरकार स्वयं नहीं करती थी, बल्कि निजी ठेकेदारों की संस्था 'फार्मे जेनराले' (Ferme Générale / Tax Farmers) को नीलाम कर दी जाती थी। ये ठेकेदार राजा को एकमुश्त राशि देकर जनता से क्रूरतापूर्वक मनमाना कर वसूलते थे और अपना खजाना भरते थे। जनता में इनके प्रति अगाध घृणा थी।

दिवालियापन से बचने के लिए लुई सोलहवें ने कई योग्य वित्त मंत्रियों को नियुक्त किया:

1. तुर्गो (Turgot, 1774–1776): फिजियोक्रेट अर्थशास्त्री। उन्होंने सरकारी खर्च घटाने, अनाज के मुक्त व्यापार और सामंतों व पादरियों पर भी भूमि कर लगाने का प्रस्ताव रखा। कुलीनों और रानी के दबाव में राजा ने उन्हें बर्खास्त कर दिया। तुर्गो ने राजा को चेतावनी दी थी: "महामहिम, याद रखें कि दुर्बलता ने ही चार्ल्स प्रथम का सिर कटवाया था!"
2. जाक नेकर (Jacques Necker, 1776–1781): स्विस बैंकर। उन्होंने 1781 में पहली बार फ्रांस का राष्ट्रीय बजट 'कॉम्पते रेंडू' (Compte Rendu au Roi) सार्वजनिक कर दिया, जिससे दरबार के अपव्यय की पोल खुल गई। उन्हें भी हटा दिया गया।
3. कैलोन (Calonne, 1783–1787): कैलोन ने महसूस किया कि बिना विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों पर कर लगाए देश नहीं बच सकता। उन्होंने 1787 में 'संभ्रांतों की सभा' (Assembly of Notables) बुलाई और सभी वर्गों पर समान सार्वभौमिक भूमि कर का प्रस्ताव रखा। कुलीनों ने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया।
4. कुलीन विद्रोह (Aristocratic Revolt): जब ब्रिएन (Brienne) ने पेरिस की 'पार्लमां' (सर्वोच्च सामंती अदालत) में कर अध्यादेश पंजीकृत कराना चाहा, तो पार्लमां ने इनकार कर दिया और दावा किया कि 'केवल एस्टेट्स जनरल (Estates-General) ही नए कर स्वीकृत कर सकती है।' कुलीनों के इस हठ ने अनजाने में क्रांति का द्वार खोल दिया और राजा को 175 वर्षों से बंद पड़ी एस्टेट्स जनरल की बैठक बुलाने पर विवश कर दिया।

18वीं शताब्दी को यूरोप में 'प्रबोधन काल' या 'ज्ञानोदय' (Age of Enlightenment) कहा जाता है। इस काल के विचारकों ने आस्था और अंधविश्वास के स्थान पर वैज्ञानिक तर्कवाद (Rationalism), मानवीय स्वतंत्रता और समानता को सर्वोच्च मूल्य माना। फ्रांस इस बौद्धिक आंदोलन का केंद्र था। इन दार्शनिकों ने प्राचीन व्यवस्था की सड़ी-गली नींव पर इतने तीखे वैचारिक प्रहार किए कि निरंकुश राजतंत्र और चर्च का नैतिक आधार ढह गया।

मॉन्टेस्क्यू बोर्दो पार्लमां के अध्यक्ष और उच्च कुलीन परिवार के कानूनविद थे:

• 'द स्पिरिट ऑफ द लॉज' (The Spirit of the Laws - 1748): यह उनकी कालजयी कृति थी। इसमें उन्होंने राजा के 'दैवी अधिकार के सिद्धांत' (Divine Right of Kings) को सिरे से खारिज किया।
• शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत (Separation of Powers): मॉन्टेस्क्यू ने तर्क दिया कि यदि शासन की तीनों शक्तियां—विधायिका (Legislature), कार्यपालिका (Executive) और न्यायपालिका (Judiciary)—एक ही व्यक्ति या संस्था (राजा) के हाथों में केंद्रित रहेंगी, तो निरंकुशता और तानाशाही का जन्म होगा। स्वतंत्रता की रक्षा के लिए इन तीनों अंगों को एक-दूसरे से स्वतंत्र और अलग होना चाहिए। यह सिद्धांत आगे चलकर 1791 के फ्रांसीसी संविधान और अमेरिकी संविधान का मुख्य आधार बना।
• पर्शियन लेटर्स (Persian Letters - 1721): इसमें उन्होंने दो काल्पनिक ईरानी यात्रियों के पत्रों के माध्यम से फ्रांसीसी राजदरबार, पोप और सामाजिक पाखंड पर तीखा व्यंग्य किया।

फ्रांस्वा-मारी अरूए (वॉल्टेयर) 18वीं सदी के सबसे प्रखर लेखक, इतिहासकार और व्यंग्यकार थे:

• चर्च और पाखंड पर प्रहार: वॉल्टेयर ने कैथोलिक चर्च की असहिष्णुता, पाखंड, संपत्ति लोलुपता और धार्मिक उत्पीड़न पर भीषण प्रहार किए। उन्होंने चर्च को 'ल इन्फाम' (L'Infâme - कुख्यात संस्था) कहा और प्रसिद्ध नारा दिया: "Écrasez l'infâme!" (इस कुख्यात संस्था को कुचल डालो!)
• अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मसीहा: वे विचारों की स्वतंत्रता के प्रबल पक्षधर थे। उनका प्रसिद्ध कथन अमर है: "हो सकता है कि मैं आपके विचारों से पूरी तरह असहमत होऊं, लेकिन आपके विचार व्यक्त करने के अधिकार की रक्षा के लिए मैं अपने प्राण भी दे दूंगा।"
• रचनाएं: उनकी पुस्तक 'लेटर्स ऑन द इंग्लिश' (Letters on the English - 1734) में उन्होंने ब्रिटिश संवैधानिक स्वतंत्रता और धार्मिक सहिष्णुता की प्रशंसा कर फ्रांसीसी निरंकुशता को आईना दिखाया। 'कैंडिड' (Candide) उनकी प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक रचना थी।

रूसो को 'फ्रांसीसी क्रांति का आध्यात्मिक जनक' माना जाता है। नेपोलियन ने बाद में कहा था: "यदि रूसो न होता, तो फ्रांसीसी क्रांति संभव न होती।"

• 'द सोशल कॉन्ट्रैक्ट' (The Social Contract - 1762): इस युगांतरकारी पुस्तक का पहला ही वाक्य क्रांति का अमर उद्घोष बना: "मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है, किंतु सर्वत्र वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है" (Man is born free, and everywhere he is in chains)।
• लोक संप्रभुता (Popular Sovereignty): रूसो ने प्रतिपादित किया कि राज्य किसी दैवी कृपा से नहीं, बल्कि समाज के सभी नागरिकों के आपसी 'सामाजिक समझौते' से बना है। इसलिए राज्य की वास्तविक संप्रभुता राजा में नहीं, बल्कि संपूर्ण जनता में निहित है।
• सामान्य इच्छा का सिद्धांत (General Will): शासन जनता की 'सामान्य इच्छा' के अनुसार चलना चाहिए। यदि कोई राजा जनता के कल्याण और स्वतंत्रता की रक्षा करने में विफल रहता है, तो जनता को ऐसे निरंकुश शासक को उखाड़ फेंकने का पूर्ण नैतिक और कानूनी अधिकार है। इस विचार ने जनता के भीतर क्रांति का बारूद भर दिया।

• दीदरो (Denis Diderot) और द'आलम्बर्ट (D'Alembert): इन्होंने 1751 से 1772 के बीच 28 खंडों में विशाल 'इंसाइक्लोपीडिया' (Encyclopédie / विश्वकोश) का संपादन किया। इसमें समकालीन विज्ञान, दर्शन, उद्योग और समाज का तार्किक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया और सामंतवाद, अंधविश्वास और दैवी राजतंत्र की धज्जियां उड़ाई गईं।
• फिजियोक्रेट्स (Physiocrats - अर्थशास्त्री): फ्रांस्वा क्वेसने (François Quesnay) और विंसेंट द गुर्ने (Vincent de Gournay) जैसे विचारकों ने राज्य द्वारा व्यापार पर लगाए गए सामंती प्रतिबंधों और चुंगी का विरोध किया। उन्होंने 'Laissez-faire, laissez-passer' (अहस्तक्षेप और मुक्त व्यापार) का नारा दिया और कृषि को वास्तविक धन का स्रोत बताया।

वित्तीय दिवालियापन से विवश होकर लुई सोलहवें ने 175 वर्षों बाद (1614 के बाद पहली बार) 5 मई 1789 को वर्साय में एस्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई। इसमें प्रथम एस्टेट (पादरी) के 308, द्वितीय एस्टेट (कुलीन) के 285 और तृतीय एस्टेट के 621 प्रतिनिधि उपस्थित हुए।

• मतदान पद्धति पर विवाद: प्राचीन परंपरा के अनुसार प्रत्येक एस्टेट का केवल एक वोट होता था (Order Voting)। इस तरह प्रथम और द्वितीय एस्टेट मिलकर 2-1 के बहुमत से तृतीय एस्टेट को पराजित कर देते थे।
• प्रति व्यक्ति मतदान की मांग: तृतीय एस्टेट के प्रतिनिधियों (जिनका नेतृत्व बुर्जुआ वर्ग कर रहा था) ने मांग की कि पूरी सभा एक साथ बैठे और प्रत्येक सदस्य को एक वोट (One Man, One Vote) का अधिकार दिया जाए। जब राजा और कुलीनों ने इसे ठुकरा दिया, तो गतिरोध पैदा हो गया।
• आबे सिएस (Abbé Sieyès) का पैम्फलेट: जनवरी 1789 में पादरी आबे सिएस ने एक अत्यंत प्रसिद्ध पैम्फलेट प्रकाशित किया: "तृतीय एस्टेट क्या है? सब कुछ। अब तक राजनीति में इसका क्या स्थान रहा? कुछ नहीं। यह क्या बनना चाहता है? कुछ बनना चाहता है!"
• नेशनल असेंबली की घोषणा (17 जून 1789): 17 जून को तृतीय एस्टेट के प्रतिनिधियों ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए घोषणा की कि वे अकेले ही फ्रांस की 98% जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए वे स्वयं 'नेशनल असेंबली' (National Assembly / राष्ट्रीय सभा) हैं।

20 जून 1789 की सुबह जब तृतीय एस्टेट के प्रतिनिधि सभा भवन पहुंचे, तो उन्होंने पाया कि राजा के आदेश पर भवन के दरवाजे बंद कर दिए गए थे और बाहर सैनिक तैनात थे। इससे विचलित हुए बिना, ज्यां-सिल्वेन बेली (Jean-Sylvain Bailly) और उदारवादी कुलीन काउंट मीराबाई (Honoré Mirabeau) के नेतृत्व में प्रतिनिधि पास ही स्थित एक इनडोर टेनिस कोर्ट (Jeu de Paume) में एकत्र हुए।

वहां सभी सदस्यों ने एक स्वर में ऐतिहासिक शपथ ली: "हम शपथ लेते हैं कि हम तब तक कभी अलग नहीं होंगे और जहां भी परिस्थितियां मांग करेंगी वहीं एकत्र होंगे, जब तक कि फ्रांस के राज्य का एक मजबूत संविधान निर्मित और स्थापित न हो जाए!"

23 जून को जब शाही दूत ने सभा भंग करने का आदेश दिया, तो मीराबाई ने अमर उत्तर दिया: "जाओ अपने मालिक से कह दो कि हम यहां जनता की इच्छा से एकत्र हुए हैं और हमें संगीनों की नोक के बिना यहां से नहीं हटाया जा सकता!" अंततः 27 जून को राजा को झुकना पड़ा और उसने तीनों एस्टेटों को एक साथ बैठने की अनुमति दे दी। 9 जुलाई को इसने स्वयं को 'नेशनल कांस्टीट्यूएंट असेंबली' (National Constituent Assembly / राष्ट्रीय संविधान सभा) घोषित किया।

राजा लुई सोलहवें ने दिखने में तो समझौता कर लिया, किंतु गुप्त रूप से पेरिस और वर्साय के चारों ओर 20,000 विदेशी भाड़े के सैनिकों को तैनात करना शुरू कर दिया। 11 जुलाई को उसने लोकप्रिय सुधारवादी वित्त मंत्री जाक नेकर को बर्खास्त कर दिया।

• पेरिस में जन-उभार: नेकर की बर्खास्तगी और सेना की घेराबंदी से पेरिस में अफवाह फैल गई कि राजा जनता पर गोलियां चलवाने और नेशनल असेंबली को कुचलने वाला है। इसके साथ ही भीषण अकाल के कारण ब्रेड (रोटी) की कीमतें आसमान छू रही थीं।
• बास्तील पर धावा: 14 जुलाई 1789 की सुबह हजारों क्रुद्ध नागरिकों ने 'इन्वेलिड्स' (सैन्य अस्पताल) से 30,000 बंदूकें लूट लीं, किंतु बारूद नहीं मिला। बारूद की खोज में भीड़ ने बास्तील के मध्यकालीन किले (Bastille) का घेराव कर लिया। बास्तील केवल गोला-बारूद का भंडार नहीं था; वह बूर्बों राजवंश की निरंकुशता और अमानवीय दमन का सबसे बड़ा प्रतीक था।
• किले का ध्वंस: कई घंटों की गोलीबारी के बाद जनता ने पुल गिरा दिया और किले पर कब्जा कर लिया। बास्तील के गवर्नर द'लॉने (De Launay) का सिर काटकर भाले पर टांग दिया गया। जेल में बंद कैदियों को मुक्त कराया गया और जनता ने बास्तील के दुर्भेद्य पत्थरों को एक-एक कर उखाड़ फेंका।
• ऐतिहासिक महत्व: बास्तील का पतन निरंकुश राजशाही की नैतिक और भौतिक पराजय थी। जब लुई सोलहवें ने पूछा: "क्या यह कोई विद्रोह है?", तो ड्यूक द लियानकोर्ट ने उत्तर दिया: "नहीं महाराज, यह एक महाक्रांति है!" पेरिस पर क्रांतिकारियों का नियंत्रण हो गया। एक नागरिक नगरपालिका 'पेरिस कम्यून' बनी और नेशनल असेंबली की रक्षा के लिए 'नेशनल गार्ड' (National Guard) का गठन किया गया, जिसकी कमान अमेरिकी युद्ध के नायक मार्क्विस द लफायेत (Lafayette) को सौंपी गई। 14 जुलाई को आज भी फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस (Bastille Day) मनाया जाता है।

बास्तील के पतन की गूंज गांवों में पहुंची। जुलाई-अगस्त 1789 में ग्रामीण इलाकों में एक भयानक अफवाह फैल गई कि कुलीनों ने डाकुओं और भाड़े के सैनिकों के गिरोह भेजे हैं जो किसानों की पकी फसलें नष्ट कर देंगे। इस दहशत को इतिहास में 'महाभय' (La Grande Peur / The Great Fear) कहा जाता है।

भय और क्रोध से पागल होकर लाखों किसानों ने कुल्हाड़ियों और हंसियों के साथ सामंती महलों (Châteaux) पर धावा बोल दिया। उन्होंने कुलीनों को खदेड़ दिया और सामंती कर-अभिलेखों और पट्टों 'तेरिये' (Terriers) को आग के हवाले कर दिया।

4 अगस्त 1789 की ऐतिहासिक रात्रि: किसानों के इस देशव्यापी विद्रोह से भयभीत होकर नेशनल असेंबली ने एक रात के विशेष सत्र में युगांतरकारी घोषणाएं कीं:

• फ्रांस में सदियों पुराने सामंतवाद (Feudalism) को पूर्णतः समाप्त घोषित कर दिया गया।
• व्यक्तिगत दासता, कोरवी (बेगार श्रम), बनालिते और सामंती न्यायालयों का उन्मूलन किया गया।
• चर्च द्वारा वसूला जाने वाला धार्मिक कर 'टाइथ' (Tithe) हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया।
• कुलीनों और पादरियों के सभी कर-विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए और सभी नागरिकों पर समान कर व्यवस्था लागू की गई।

26 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली ने विश्व प्रसिद्ध 'मानव एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा' (Declaration of the Rights of Man and of the Citizen) को अंगीकार किया। इसका प्रारूप लफायेत ने थॉमस जेफरसन के परामर्श से तैयार किया था। इसमें 17 धाराएं थीं।

• मूल सिद्धांत:
  1. "सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र हैं और अधिकारों में समान रहते हैं।" (Men are born and remain free and equal in rights.)
  2. मानव के प्रमुख प्राकृतिक और अहस्तांतरणीय अधिकार हैं: स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा और अत्याचार का विरोध करने का अधिकार।
  3. संप्रभुता का मूल स्रोत राष्ट्र (जनता) में निहित है; कोई भी व्यक्ति ऐसा अधिकार नहीं चला सकता जो स्पष्ट रूप से जनता से न मिला हो।
  4. कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। सभी नागरिकों को इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है और कानून के समक्ष सभी समान हैं।
  5. धार्मिक सहिष्णुता, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मनुष्य के सबसे अनमोल अधिकारों में से हैं।

राजा लुई सोलहवें ने 4 अगस्त के सामंती उन्मूलन अध्यादेशों और मानव अधिकारों की घोषणा पर हस्ताक्षर करने में टालमटोल की। इसी बीच पेरिस में ब्रेड की भयंकर कमी हो गई और अफवाह उड़ी कि वर्साय में सैनिकों ने क्रांतिकारी तिरंगे कॉकेड (Tricolor Cockade) को पैरों तले रौंदा है।

5 अक्टूबर 1789 को पेरिस की लगभग 7,000 गरीब महिलाएं हथियारों, भालों और तोपों के साथ मूसलाधार बारिश में 12 मील पैदल चलकर वर्साय के महल पहुंचीं। उन्होंने महल को घेर लिया। 6 अक्टूबर को राजा को विवश होकर जनता की मांगें माननी पड़ीं। महिलाएं राजपरिवार (लुई सोलहवें, रानी मैरी एंटोइनेट और राजकुमार) को पेरिस के तुइलेरी महल (Tuileries Palace) ले आईं। वे गा रही थीं: "हम रोटी वाले (राजा), रोटी वाली (रानी) और छोटे रसोइए (राजकुमार) को लेकर आ रहे हैं, अब हमें रोटी की कमी नहीं होगी!" इसके साथ ही सत्ता का वास्तविक केंद्र वर्साय से स्थानांतरित होकर पेरिस की क्रांतिकारी जनता के हाथों में आ गया।

1789 से 1791 के बीच नेशनल कांस्टीट्यूएंट असेंबली ने फ्रांस के पूरे प्रशासनिक और आर्थिक ढांचे को आधुनिक स्वरूप प्रदान किया:

• 83 विभागों (Departments) में विभाजन: फ्रांस के पुराने सामंती प्रांतों को भंग कर दिया गया। पूरे देश को प्रशासनिक एकरूपता और भौगोलिक सुविधा के आधार पर 83 विभागों (Departments), जिलों, कैंटन्स और कम्यून्स में विभाजित किया गया। सभी स्थानीय अधिकारियों का चुनाव जनता द्वारा तय किया गया।
• दशमलव मीट्रिक प्रणाली (Metric System): पुराने जटिल और भ्रामक सामंती नाप-तौल के स्थान पर वैज्ञानिक दशमलव मीट्रिक प्रणाली (मीटर, किलोग्राम, लीटर) की शुरुआत की गई।
• आंतरिक व्यापारिक बाधाओं का अंत: फ्रांस के सभी आंतरिक चुंगी नाके (Tolls), गिल्ड व्यवस्था (व्यापारिक संघों का एकाधिकार) और व्यापारिक प्रतिबंध समाप्त कर दिए गए, जिससे राष्ट्रीय बाजार का निर्माण हुआ।

वित्तीय संकट से निपटने के लिए नवंबर 1789 में बिशप तालेरां के प्रस्ताव पर नेशनल असेंबली ने चर्च की समस्त विशाल संपत्ति और भूमि का राष्ट्रीयकरण कर लिया। इस सरकारी संपत्ति की जमानत पर एक नई कागजी मुद्रा जारी की गई, जिसे 'असाइनेट्स' (Assignats) कहा जाता था। प्रारंभ में इसने राजकोष को संभाला, किंतु बाद में सरकार ने अंधाधुंध असाइनेट्स छापे, जिससे इसका अवमूल्यन हो गया और भयानक मुद्रास्फीति व महंगाई फैल गई।

12 जुलाई 1790 को असेंबली ने 'पादरियों का सिविल संविधान' (Civil Constitution of the Clergy) पारित किया। यह क्रांति का सबसे विवादास्पद कदम साबित हुआ:

• चर्च राज्य के अधीन: कैथोलिक चर्च को राज्य की एक प्रशासनिक शाखा बना दिया गया। पोप का फ्रांस के चर्च पर प्रशासनिक अधिकार समाप्त कर दिया गया।
• पुरोहितों का चुनाव व वेतन: बिशपों और पादरियों का चुनाव आम नागरिकों द्वारा तय किया गया और उन्हें राज्य द्वारा सरकारी वेतन दिया जाने लगा।
• शपथ पर विवाद व विभाजन: सभी पादरियों के लिए नए संविधान के प्रति वफादारी की शपथ लेना अनिवार्य कर दिया गया।
  • ज्यूरिंग पादरी (Juring Clergy): लगभग आधे पादरियों ने यह सरकारी शपथ स्वीकार कर ली।
  • रिफ्रैक्टरी पादरी (Refractory Clergy): शेष पादरियों ने इसे धर्म-विरोधी मानकर शपथ लेने से इनकार कर दिया।
• धार्मिक असंतोष: 1791 में पोप पियस षष्ठम ने इस कानून की कड़ी निंदा की। इससे फ्रांस के गहरे धार्मिक ग्रामीण किसान, कैथोलिक जनता और राजा स्वयं क्रांति के विरोधी हो गए। बाद में पश्चिमी फ्रांस (वांदे - Vendée) में भड़का भीषण गृहयुद्ध इसी असंतोष की परिणति था।

1791 में संविधान सभा ने फ्रांस के लिए प्रथम लिखित संविधान का निर्माण पूरा किया। इसने फ्रांस को एक 'संवैधानिक राजतंत्र' (Constitutional Monarchy) में बदल दिया:

• शक्तियों का विभाजन: मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांत के अनुसार शक्तियों को कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में बांटा गया।
  • कार्यपालिका: राजा कार्यपालिका का प्रमुख रहा, किंतु उसकी शक्तियां अत्यंत सीमित कर दी गईं। उसे केवल 4 वर्ष के लिए 'निलंबनकारी वीटो' (Suspensive Veto) का अधिकार दिया गया; वह युद्ध या संधि की घोषणा स्वयं नहीं कर सकता था।
  • विधायिका: एक सदनीय 'लेजिस्लेटिव असेंबली' (Legislative Assembly) बनाई गई, जिसमें 745 सदस्य थे। इनका कार्यकाल 2 वर्ष का था।
  • न्यायपालिका: स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना हुई और न्यायाधीशों का चुनाव जनता द्वारा किया जाने लगा।
• नागरिकों का विभाजन (सक्रिय बनाम निष्क्रिय नागरिक): संविधान ने सभी नागरिकों को समान अधिकार नहीं दिए, बल्कि मताधिकार को केवल संपत्तिशाली वर्ग तक सीमित रखा:
  • सक्रिय नागरिक (Active Citizens): 25 वर्ष से अधिक उम्र के वे पुरुष जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर प्रत्यक्ष कर चुकाते थे। फ्रांस की 2.5 करोड़ आबादी में केवल लगभग 43 लाख पुरुषों को यह मताधिकार मिला।
  • निष्क्रिय नागरिक (Passive Citizens): लगभग 30 लाख निर्धन पुरुष और समाज की सभी 100% महिलाएं, जिन्हें कोई मताधिकार नहीं दिया गया।

राजा लुई सोलहवें संविधान सभा के सुधारों और पादरियों के सिविल संविधान से अत्यधिक क्षुब्ध था। 20 जून 1791 की रात को राजपरिवार गुप्त वेश बदलकर तुइलेरी महल से फरार हो गया। राजा की योजना ऑस्ट्रियाई सीमा के पास स्थित मोंतमेदी में वफादार शाही सेना से मिलकर विदेशी सेनाओं की सहायता से पेरिस पर हमला करने और क्रांति को कुचलने की थी।

किंतु सीमा से कुछ मील पहले वारेन (Varennes) नामक कस्बे में एक स्थानीय पोस्टमास्टर द्रुए ने मुद्रा पर छपे चित्र से राजा को पहचान लिया। राजपरिवार को पकड़कर बंदी के रूप में पेरिस वापस लाया गया।

ऐतिहासिक परिणाम: वारेन के पलायन ने राजा के 'देशभक्ति' के ढोंग का पर्दाफाश कर दिया। जनता की नजरों में राजा एक गद्दार साबित हुआ जो अपने ही देश के खिलाफ विदेशी आक्रमण की साजिश रच रहा था। इस घटना के बाद फ्रांस में राजतंत्र के पूर्ण खात्मे और 'गणराज्य' (Republic) की मांग ने व्यापक जोर पकड़ लिया।

फ्रांसीसी क्रांति से यूरोप के अन्य निरंकुश राजा (विशेषकर ऑस्ट्रिया और प्रशा) भयभीत हो उठे। उन्हें डर था कि क्रांति की यह आग उनके देशों में भी फैल जाएगी। 1791 में ऑस्ट्रिया के सम्राट और प्रशा के राजा ने 'पिल्निट्ज की घोषणा' (Declaration of Pillnitz) जारी कर फ्रांसीसी राजतंत्र की पुनर्स्थापना की धमकी दी।

• युद्ध की घोषणा (अप्रैल 1792): अप्रैल 1792 में फ्रांस की लेजिस्लेटिव असेंबली ने ऑस्ट्रिया और प्रशा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इसे 'जनता का निरंकुश राजाओं के विरुद्ध युद्ध' माना गया। पूरे फ्रांस से हजारों स्वयंसेवक सेना में भर्ती होने पेरिस पहुंचे।
• 'ला मार्सेइले' का जन्म: मार्सिले से पेरिस मार्च करते समय स्वयंसेवकों ने कवि और सैन्य अधिकारी रूजे दे लिसले (Rouget de Lisle) द्वारा रचित एक ओजस्वी युद्ध गीत गाया। यह गीत 'ला मार्सेइले' (La Marseillaise) कहलाया, जो बाद में चलकर फ्रांस का राष्ट्रगान बना।
• ब्रंसविक घोषणापत्र (जुलाई 1792): प्रशा के सेनापति ड्यूक ऑफ ब्रंसविक ने घोषणापत्र जारी कर धमकी दी कि यदि पेरिस की जनता ने शाही महल को छुआ, तो पेरिस को तहस-नहस कर दिया जाएगा। इससे फ्रांसीसी जनता का क्रोध भड़क उठा और उन्होंने समझ लिया कि राजा दुश्मनों से मिला हुआ है।

• तुइलेरी महल पर आक्रमण (10 अगस्त 1792): उग्र जैकोबिनों और साँ-कुलोत्तों के नेतृत्व में हजारों सशस्त्र नागरिकों ने तुइलेरी महल पर धावा बोल दिया। राजा के स्विस अंगरक्षकों को मार डाला गया और राजपरिवार को बंदी बनाकर टेम्पल जेल में डाल दिया गया। असेंबली ने राजतंत्र को निलंबित कर दिया।
• सितंबर हत्याकांड (September Massacres): सितंबर 1792 में पेरिस की जेलों में बंद 1,200 से अधिक संदिग्ध राजभक्तों और पादरियों की भीड़ ने हत्या कर दी।
• प्रथम फ्रांसीसी गणराज्य (21 सितंबर 1792): सार्वभौमिक पुरुष मताधिकार (21 वर्ष से ऊपर के सभी पुरुषों को बिना संपत्ति भेद के मतदान अधिकार) के आधार पर नई सभा चुनी गई, जिसे 'नेशनल कन्वेंशन' (National Convention) कहा गया। 21 सितंबर 1792 को कन्वेंशन ने राजतंत्र का पूर्ण अंत कर फ्रांस को 'गणराज्य' (Republic) घोषित किया। 1792 को 'गणराज्य का वर्ष I' घोषित किया गया।
• लुई सोलहवें को मृत्युदंड (21 जनवरी 1793): तुइलेरी महल में मिले गुप्त लोहे की तिजोरी के दस्तावेजों से सिद्ध हो गया कि लुई सोलहवें ने ऑस्ट्रिया और दुश्मनों को फ्रांस की सैन्य योजनाएं भेजी थीं। कन्वेंशन ने देशद्रोह के आरोप में राजा पर मुकदमा चलाया और उसे मृत्युदंड दिया। 21 जनवरी 1793 को पेरिस के प्लेस दे ला कॉनकॉर्ड में लुई सोलहवें का गिलोटिन (Guillotine) पर सिर काटकर वध कर दिया गया। अक्टूबर 1793 में रानी मैरी एंटोइनेट को भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया।

कन्वेंशन में दो परस्पर विरोधी राजनीतिक दलों के बीच भीषण सत्ता संघर्ष शुरू हुआ:

1793 के प्रारंभ में फ्रांस अस्तित्व के सबसे भीषण संकट में फंस गया: बाहर से ऑस्ट्रिया, प्रशा, ब्रिटेन, स्पेन और हॉलैंड के प्रथम गठबंधन ने फ्रांस को चारों तरफ से घेर लिया था; अंदर वांदे में कैथोलिक किसानों का विद्रोह भड़क उठा था और ब्रेड की कीमतें आसमान छू रही थीं। जून 1793 में जैकोबिनों ने साँ-कुलोत्तों की मदद से गिरोंदिस्ट नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और कन्वेंशन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया।

लोक सुरक्षा समिति (Committee of Public Safety): देश को विनाश से बचाने के लिए कन्वेंशन ने 12 सदस्यों की एक सर्वोच्च कार्यकारी समिति बनाई, जिसका निर्विवाद नेता मैक्सिमिलियन रोबस्पियर (Maximilien Robespierre) बना। रोबस्पियर ने घोषणा की: "शांति के समय लोक-सरकार का आधार सद्गुण है; क्रांति के समय सद्गुण और आतंक दोनों हैं; सद्गुण के बिना आतंक विनाशकारी है, और आतंक के बिना सद्गुण शक्तिहीन है!"

• संदिग्धों का कानून (Law of Suspects - 17 सितंबर 1793): इसके तहत किसी भी व्यक्ति को केवल क्रांति के प्रति 'अनिष्टकारी' होने के संदेह पर गिरफ्तार किया जा सकता था। क्रांतिकारी ट्रिब्यूनल (अदालत) में न कोई गवाह था, न अपील। केवल दो फैसले होते थे: रिहाई या मौत।
• गिलोटिन (Guillotine) का तांडव: डॉ. जोसेफ इग्नास गिलोटिन द्वारा बनाई गई यह मशीन त्वरित मृत्युदंड का प्रतीक बन गई। लगभग 14 महीनों में 40,000 से अधिक लोगों को मार डाला गया, जिनमें महारानी मैरी एंटोइनेट, गिरोंदिस्ट नेता, वैज्ञानिक लावोइशिए, और यहां तक कि रोबस्पियर के अपने साथी जॉर्जेस दांतों (जिन्होंने आतंक कम करने की वकालत की थी) भी शामिल थे।
• कठोर आर्थिक नीतियां:
  • अधिकतम मूल्य नियंत्रण कानून (Law of the Maximum): खाद्यान्न, मांस, तेल और सभी आवश्यक वस्तुओं के अधिकतम मूल्य और मजदूरों की अधिकतम मजदूरी तय कर दी गई। जमाखोरों के लिए मृत्युदंड का नियम बनाया गया।
  • समानता की रोटी (Pain d'égalité): सफेद आटे पर प्रतिबंध लगा दिया गया; सभी नागरिकों के लिए साबुत अनाज से बनी 'समानता की रोटी' खाना अनिवार्य कर दिया गया।
• लेवी एन मासे (Levée en masse - सार्वभौमिक सैन्य भर्ती): अगस्त 1793 में देश के इतिहास में पहली बार सार्वभौमिक सैन्य भर्ती लागू की गई। अविवाहित युवकों को सेना में भेजा गया, विवाहित पुरुषों ने हथियार बनाए, और महिलाओं ने अस्पतालों में काम किया। 8 लाख सैनिकों की विशाल नागरिक सेना तैयार हुई, जिसने सभी विदेशी आक्रमणकारियों को खदेड़ दिया।
• ईसाइयत का उन्मूलन और सर्वोच्च सत्ता की पूजा: चर्चों को बंद कर दिया गया और उन्हें सैनिकों की छावनी बनाया गया। रविवार का अवकाश समाप्त कर दिया गया। रोबस्पियर ने नास्तिकता को नकारते हुए तार्किकता पर आधारित 'सर्वोच्च सत्ता की पूजा' (Cult of the Supreme Being) की शुरुआत की।

जब विदेशी युद्धों का संकट टल गया, तो कन्वेंशन के सदस्यों में भय फैल गया कि कहीं रोबस्पियर अगली सूची में उनका नाम न डाल दे। कन्वेंशन के भयभीत और असंतुष्ट सदस्यों ने मिलकर रोबस्पियर के खिलाफ बगावत कर दी।

9 थर्मिडोर (27 जुलाई 1794): कन्वेंशन में रोबस्पियर और उसके सहयोगियों (सेंट-जस्ट, कूटों) को चिल्लाकर बोलने से रोक दिया गया और उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया गया। 28 जुलाई 1794 को मैक्सिमिलियन रोबस्पियर और उसके 21 साथियों को पेरिस में गिलोटिन पर मृत्युदंड दे दिया गया।

इसके साथ ही 'आतंक के राज' का अंत हुआ। जैकोबिन क्लब बंद कर दिए गए, कैदियों को रिहा किया गया और मध्यम वर्ग ने पुनः सत्ता संभाल ली। इसके बाद 1795 में 'डायरेक्टरी' (Directory - 5 निदेशकों का शासन) की स्थापना हुई, जिसकी राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार ने 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट (Napoleon Bonaparte) के सैन्य अधिनायकवाद का मार्ग प्रशस्त किया।

फ्रांसीसी क्रांति आधुनिक मानव इतिहास की सबसे युगांतरकारी घटना थी। इसने संपूर्ण विश्व को निम्नलिखित शाश्वत मूल्य प्रदान किए:

1. अमर त्रयी आदर्श (The Trinity of Ideals):
   • स्वतंत्रता (Liberté): व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, प्रेस और धर्म की आजादी। इसने दैवी राजतंत्र और तानाशाही का सदा के लिए अंत कर दिया।
   • समानता (Égalité): जन्मजात विशेषाधिकारों और सामंतवाद का स्थायी खात्मा। कानून के समक्ष सभी नागरिकों की समानता और योग्यता के आधार पर अवसर।
   • बंधुत्व (Fraternité): सभी नागरिकों और राष्ट्रों के बीच साझा मानवीय भाईचारा और सहयोग।
2. आधुनिक राष्ट्रवाद (Nationalism) का उदय: क्रांति ने 'राजा का देश' के स्थान पर 'जनता का राष्ट्र' की संकल्पना दी। जनता के भीतर देश के प्रति सामूहिक पहचान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का जन्म हुआ, जिसने 19वीं सदी में इटली और जर्मनी के एकीकरण तथा विश्व भर के मुक्ति संग्रामों को प्रेरित किया।
3. धर्मनिरपेक्ष राज्य (Secular State): राजनीति को धर्म और चर्च के चंगुल से मुक्त कर आधुनिक धर्मनिरपेक्ष शासन प्रणाली की आधारशिला रखी गई।
4. भारतीय परिप्रेक्ष्य में प्रभाव:
   • मैसूर के शासक टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति से अत्यधिक प्रभावित थे। उन्होंने श्रीरंगपटनम में 'स्वतंत्रता का वृक्ष' (Tree of Liberty) लगाया और फ्रांसीसी जैकोबिन क्लब की सदस्यता ग्रहण कर स्वयं को 'नागरिक टीपू' (Citizen Tipu) घोषित किया।
   • आधुनिक भारत के जनक राजा राममोहन राय क्रांति के आदर्शों के अनन्य प्रशंसक थे। 1823 में जब नेपल्स की क्रांति सफल हुई तो उन्होंने भोज दिया था, और लंदन जाते समय जब उन्होंने एक फ्रांसीसी जहाज पर तिरंगा झंडा देखा तो वे अस्वस्थ होने पर भी उसे सलाम करने गए थे।