Resources and Development

1.1 संसाधन क्या है? (मानव-प्रौद्योगिकी-संस्थाओं का अंतर्संबंध)

हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त होती है, जिसे बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य (Economically feasible) और सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य (Culturally acceptable) है, संसाधन (Resource) कहलाती है।

• मानव स्वयं संसाधनों का एक महत्वपूर्ण घटक है। वह प्रकृति के साथ प्रौद्योगिकी के माध्यम से क्रिया करता है और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं (Institutions) का निर्माण करता है।
• संसाधन प्रकृति के 'मुफ्त उपहार' नहीं हैं, बल्कि वे मानवीय क्रियाओं का परिणाम हैं। मानव पर्यावरण में उपस्थित पदार्थों को संसाधनों में रूपांतरित करता है।

1.2 संसाधनों का वर्गीकरण (Classification of Resources)

संसाधनों को निम्नलिखित चार मुख्य आधारों पर वर्गीकृत किया गया है:

2.1 सतत पोषणीय विकास (Sustainable Development)

संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से समाज दो वर्गों—संसाधन संपन्न (अमीर) और संसाधनहीन (गरीब)—में बंट गया और भूमंडलीय पारिस्थितिक संकट पैदा हो गए।

2.2 रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन (1992) और एजेंडा 21

• जून 1992 (ब्राजील): 100 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम 'अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन' (First International Earth Summit) में एकत्र हुए। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक-आर्थिक विकास की समस्याओं का वैश्विक हल ढूंढना था।
• एजेंडा 21 (Agenda 21): यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन (UNCED) के तत्वावधान में स्वीकृत एक व्यापक कार्ययोजना है। इसका उद्देश्य 21वीं सदी में वैश्विक सतत पोषणीय विकास हासिल करना है।
• एजेंडा 21 का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय (Local Government) अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे ताकि गरीबी, भुखमरी और बीमारियों से पारस्परिक सहयोग से लड़ा जा सके।

2.3 भारत में संसाधन नियोजन (Resource Planning in India)

भारत में संसाधनों का वितरण अत्यधिक असमान है। उदाहरणार्थ:

• झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश: खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार हैं परंतु औद्योगिक अवसंरचना कम है।
• अरुणाचल प्रदेश: जल संसाधन प्रचुर मात्रा में हैं परंतु बुनियादी ढांचे का अभाव है।
• राजस्थान: सौर व पवन ऊर्जा प्रचुर है परंतु जल संसाधनों की भारी कमी है।
• लद्दाख का शीत मरुस्थल: देश के बाकी हिस्से से अलग-थलग है; यहाँ सांस्कृतिक विरासत समृद्ध है परंतु जल, बुनियादी ढांचे और महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है।

गांधीजी के विचार: गांधीजी ने संसाधनों के अंधाधुंध उपभोग के प्रति सचेत करते हुए कहा था: 'हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं; हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं।' वे अत्यधिक जन-उत्पादन (Mass production) के स्थान पर जन-समुदाय द्वारा उत्पादन (Production by the masses) के पक्षधर थे।

3.1 भारत में भू-संसाधनों का वितरण एवं भू-उपयोग प्रारूप

भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर (3.28 मिलियन वर्ग किमी) है। इसमें से 93% भाग के ही भू-उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं (पूर्वोत्तर राज्यों व पाक-अधिकृत कश्मीर के कुछ भागों का सर्वेक्षण नहीं हुआ है)।

• भू-आकृतिक वितरण:
  • मैदान (Plains): 43% क्षेत्र—कृषि और उद्योग के विकास के लिए सर्वाधिक अनुकूल।
  • पर्वत (Mountains): 30% क्षेत्र—बारहमासी नदियों के प्रवाह, पर्यटन और पारिस्थितिकी हेतु महत्वपूर्ण।
  • पठार (Plateau): 27% क्षेत्र—खनिजों, जीवाश्म ईंधनों और वनों के विशाल भंडार संजोए हुए।
• राष्ट्रीय वन नीति (1952): इस नीति के अनुसार देश के भौगोलिक क्षेत्र का 33% भाग वनाच्छादित होना चाहिए ताकि पारिस्थितिक संतुलन बना रहे। भारत में वर्तमान वन क्षेत्र इस वांछित सीमा से काफी कम (लगभग 24%) है।
• शुद्ध बोया गया क्षेत्र (Net Sown Area): पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान-निकोबार में यह 10% से भी कम है।

3.2 भूमि निम्नीकरण के कारण (Land Degradation Factors)

वर्तमान में भारत में लगभग 13 करोड़ (130 मिलियन) हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। भूमि निम्नीकरण के राज्यवार प्रमुख कारण निम्न हैं:

3.3 भूमि संरक्षण के प्रभावी उपाय

1. वनीकरण (Afforestation): बंजर और ढलानदार भूमि पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करना।
2. चरागाहों का उचित प्रबंधन: पशुचारण को नियंत्रित करना और चराई चक्र लागू करना।
3. कांटेदार झाड़ियां लगाना: रेतीले टीलों को स्थिर करने के लिए कांटेदार झाड़ियां लगाना (मरुस्थली क्षेत्रों में)।
4. रक्षक मेखला (Shelter Belts): खेतों के किनारों पर कतार में पेड़ लगाना ताकि हवा की गति कम हो और मिट्टी का उड़ना रुके।
5. औद्योगिक अपशिष्ट का उपचार: उद्योगों से निकलने वाले रासायनिक जल और कचरे का परिष्करण (Treatment) करके ही उसे विसर्जित करना।

4.1 मृदा निर्माण के कारक (Factors of Soil Formation)

मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इसके निर्माण में उच्चावच (Relief), जनक शैल (Parent rock), जलवायु, वनस्पति, समय और सूक्ष्मजीव मुख्य भूमिका निभाते हैं।

4.2 भारत की प्रमुख मृदाओं का तुलनात्मक अध्ययन

5.1 मृदा अपरदन के प्रकार (Types of Soil Erosion)

मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन (Soil Erosion) कहा जाता है। इसके प्रमुख प्रकार निम्न हैं:

• अवनलिका अपरदन (Gully Erosion): बहता हुआ जल चिकनी मिट्टी वाली भूमि पर गहरी नालियां (Gullies) काट देता है। इससे पूरी भूमि जोतने योग्य नहीं रह जाती; ऐसी अनुपजाऊ भूमि को 'उत्खात भूमि' (Badland) कहा जाता है। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को 'बीहड़' (Ravines) कहा जाता है।
• चादर अपरदन (Sheet Erosion): कई बार जल विस्तृत क्षेत्र पर ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसे मामलों में उस क्षेत्र की ऊपरी मिट्टी की पूरी परत (Sheet) घुलकर जल के साथ बह जाती है। इसे चादर अपरदन कहते हैं।
• पवन अपरदन (Wind Erosion): पवन द्वारा मैदान या ढालू क्षेत्र से महीन मिट्टी को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया।
• दोषपूर्ण कृषि पद्धतियां: ढाल की दिशा में ऊपर से नीचे की ओर गलत तरीके से हल चलाने से नालियां बन जाती हैं और पानी के तेज बहाव से मिट्टी कट जाती है।

5.2 मृदा संरक्षण की प्रमुख विधियाँ (Soil Conservation Methods)