बाजार में अक्सर निजी मालिक अधिक लाभ कमाने के लिए कमजोर पक्षों का शोषण करते हैं:
- मजदूरों का शोषण रोकना: न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (Minimum Wages Act) यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी मजदूर को एक तय सीमा से कम मजदूरी न दी जाए। चूंकि महंगाई बढ़ती रहती है, इसलिए सरकार हर कुछ वर्षों में न्यूनतम मजदूरी की दरों में संशोधन करती है।
- उपभोक्ताओं और उत्पादकों की सुरक्षा: बिजली के उपकरणों में ISI मार्क की अनिवार्यता, मिलावट पर रोक और भार व माप के नियम उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी और जानलेवा दुर्घटनाओं से बचाते हैं।
- प्रवर्तन की विफलता (Lack of Enforcement): केवल कानून बना देना काफी नहीं है। जब सरकार कानूनों को कड़ाई से लागू नहीं करती या निरीक्षकों में भ्रष्टाचार होता है, तो कानून केवल कागज पर रह जाते हैं और मजदूरों की जान जोखिम में पड़ जाती है।