ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना (Ruling the Countryside)

12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान बनाया। अब कंपनी का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लगान वसूलना और सस्ते दामों पर भारतीय वस्तुएँ खरीदकर निर्यात करना था।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था का संकट (1770 का अकाल):

कंपनी की भारी लगान वसूली के कारण कारीगर गाँव छोड़कर भाग रहे थे, किसान लगान नहीं चुका पा रहे थे और खेती चौपट हो रही थी। 1770 के भयानक अकाल में बंगाल की एक-तिहाई आबादी (लगभग 1 करोड़ लोग) भुखमरी से मारी गई, किंतु कंपनी ने लगान में कोई छूट नहीं दी!

स्थायी बंदोबस्त (Permanent Settlement - 1793):

खेती में सुधार और राजस्व की नियमित आमदनी सुनिश्चित करने के लिए गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल, बिहार और ओडिशा में स्थायी बंदोबस्त लागू किया:

A. महालवाड़ी बंदोबस्त (Mahalwari System - 1822):

उत्तर-पश्चिम प्रांतों (वर्तमान उत्तर प्रदेश, पंजाब) में अंग्रेज अफसर होल्ट मैकेंजी ने 1822 में यह व्यवस्था तैयार की:

• यहाँ ग्राम समुदाय (Village Community) एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था थी।
• गाँव या ग्राम-समूह को महाल (Mahal) कहा गया। पूरे गाँव के खेतों का सर्वेक्षण कर पूरे महाल का लगान तय किया गया।
• लगान वसूलने का जिम्मा जमींदार को नहीं, बल्कि गाँव के मुखिया (Village Headman) को सौंपा गया। राजस्व स्थायी नहीं था, बल्कि समय-समय पर संशोधित किया जाता था।

B. रैयतवाड़ी व्यवस्था / मुनरो व्यवस्था (Ryotwari System):

दक्षिण और पश्चिम भारत (मद्रास व बंबई प्रेसीडेंसी) में जहाँ परंपरागत जमींदार नहीं थे, वहाँ कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और गवर्नर थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी प्रणाली विकसित की:

अंग्रेजों ने महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल लगान दे सकते हैं, बल्कि यूरोप के कारखानों के लिए आवश्यक नकदी फसलें भी पैदा कर सकते हैं। 18वीं सदी के अंत तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया।

भारतीय नील की भारी माँग क्यों थी?

• उष्णकटिबंधीय पौधे नील (Indigo) से बेहद गहरा, चमकदार नीला रंग मिलता था। यूरोप में उगने वाले "वोड" (Woad) पौधे का रंग फीका और बेजान होता था।
• ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के बाद सूती वस्त्र निर्माण में भारी उछाल आया, जिससे नील की माँग आसमान छूने लगी। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए कुल नील में भारतीय नील केवल 30% था, जो 1810 तक बढ़कर 95% हो गया!

नील की खेती के दो मुख्य तरीके:

नील की त्रासदी: नील की जड़ें इतनी गहरी होती थीं कि वे मिट्टी की सारी उर्वरा शक्ति चूस लेती थीं। एक बार नील उगाने के बाद उस जमीन पर धान की खेती कभी नहीं हो सकती थी!

A. नील विद्रोह (मार्च 1859):

बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गाँव में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में हजारों रैयतों ने नील उगाने से इनकार कर दिया।

• किसानों ने बागान मालिकों को लगान देना बंद कर दिया, नील के कारखानों (वैट्स) पर तीर-कमान, भालों और लाठियों से हमला किया। महिलाएँ भी बर्तन और कुल्हाड़ियाँ लेकर युद्ध में कूद पड़ीं।
• बागान मालिकों के लठियालों (लठैतों) का डटकर मुकाबला किया गया और बागान मालिकों का सामाजिक बहिष्कार किया गया।
• कलकत्ता के बुद्धिजीवियों ने नदिया और अन्य जिलों में जाकर किसानों की दुर्दशा पर लिखा। दीनबंधु मित्र ने अपने प्रसिद्ध नाटक "नील दर्पण" (Nil Darpan) में बागान मालिकों के अत्याचारों को उजागर किया।

B. नील आयोग (Indigo Commission - 1860):

विद्रोह की भयावहता देखकर ब्रिटिश सरकार ने नील आयोग बनाया। आयोग ने माना कि बागान मालिक किसानों पर अमानवीय अत्याचार कर रहे थे और नील की खेती किसानों के लिए कतई लाभदायक नहीं थी। आयोग ने किसानों को यह अधिकार दिया कि वे मौजूदा अनुबंध पूरा करने के बाद भविष्य में नील उगाने से मना कर सकते हैं। इसके बाद बंगाल में नील उत्पादन पूरी तरह ध्वस्त हो गया।

C. बिहार में चंपारण आंदोलन (1917):

बंगाल से खदेड़े जाने के बाद बागान मालिक बिहार चले गए। बिहार के चंपारण में किसानों को अपनी जमीन के 3/20 भाग पर नील उगाना पड़ता था (तिनकठिया प्रणाली)। 1917 में राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर महात्मा गांधी चंपारण पहुँचे और नील किसानों के पक्ष में भारत में अपना पहला सफल सत्याग्रह किया!