Forest Society and Colonialism

वनों के लुप्त होने को वन विनाश (Deforestation) कहते हैं। औपनिवेशिक काल में 1880 और 1920 के बीच भारत में खेती योग्य भूमि के विस्तार के चलते 97 लाख हेक्टेयर वन नष्ट कर दिए गए।

वनों की कटाई के प्रमुख औपनिवेशिक कारण:

1. ब्रिटिश नौसेना के लिए शाही नौकाएं: 19वीं सदी की शुरुआत तक इंग्लैंड में बलूत (Oak) के जंगल खत्म हो चुके थे। ब्रिटिश शाही नौसेना के जहाजों के लिए मजबूत लकड़ी की आपूर्ति हेतु भारत की वन संपदा को खंगाला गया। 1820 और 1830 के दशकों में भारत से भारी मात्रा में ओक और टीक की लकड़ी का निर्यात किया गया।
2. रेलवे का अभूतपूर्व विस्तार: 1850 के दशक से रेलवे औपनिवेशिक व्यापार और सेना की आवाजाही के लिए अपरिहार्य हो गई। रेल इंजनों को चलाने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी चाहिए थी और पटरियों को बांधे रखने के लिए 'स्लीपर' आवश्यक थे। 1860 में भारत में रेल पटरियों की लंबाई 1,349 किमी थी जो 1946 तक बढ़कर 7,65,000 किमी हो गई। इसके लिए लाखों पेड़ प्रतिवर्ष काटे गए।
3. व्यावसायिक फसलों और बागानों का प्रसार: अंग्रेजों को कच्चा माल—जैसे पटसन (Jute), कपास, चीनी, गेहूं—चाहिए था। यूरोप की बढ़ती आबादी का पेट भरने और फैक्ट्रियों को चलाने के लिए वनों को साफ कर खेती का विस्तार किया गया। इसके अतिरिक्त चाय, कॉफी और रबर के विशाल बागान (Plantations) स्थापित करने के लिए यूरोपीय कंपनियों को बहुत सस्ती दरों पर जंगल सौंप दिए गए।
4. 'अनुत्पादक वनों' की औपनिवेशिक धारणा: अंग्रेज अधिकारियों का मानना था कि जंगल जंगली और अनुत्पादक हैं; वहाँ न तो कृषि होती है और न ही सरकार को कोई भू-राजस्व (Land Revenue) मिलता है। अतः जंगलों को साफ करके कृषि भूमि में बदलना सभ्यता का कार्य माना गया।

जंगलों की अनियंत्रित कटाई से चिंतित होकर ब्रिटिश सरकार ने एक जर्मन विशेषज्ञ डीट्रिच ब्रांडिस (Dietrich Brandis) को भारत बुलाया और उसे भारत का प्रथम महानिरीक्षक (Inspector General of Forests) नियुक्त किया।

डीट्रिच ब्रांडिस के सुधार व वैज्ञानिक वानिकी:

• ब्रांडिस ने महसूस किया कि लोगों को संरक्षण विज्ञान में प्रशिक्षित करना होगा और लकड़ी के उपयोग को नियमित करने के लिए कानूनी व्यवस्था बनानी होगी।
• उसके सहयोग से 1864 में भारतीय वन सेवा (Indian Forest Service) की स्थापना की गई और 1865 में भारतीय वन अधिनियम (Indian Forest Act) पारित हुआ।
• 1906 में देहरादून में 'इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट' (Imperial Forest Research Institute) की स्थापना की गई, जहाँ 'वैज्ञानिक वानिकी' (Scientific Forestry) की शिक्षा दी जाती थी।

वैज्ञानिक वानिकी की वास्तविकता:

वैज्ञानिक वानिकी के नाम पर प्राकृतिक वनों में विभिन्न प्रजातियों के पेड़ों को काट दिया जाता था और उनकी जगह सीधी कतारों में एक ही प्रजाति के पेड़ (जैसे सागौन या साल) लगाए जाते थे, जिसे वृक्षारोपण (Plantation) कहा जाता था। वन अधिकारी जंगल का सर्वेक्षण करते थे, यह तय करते थे कि हर साल कितना इलाका काटा जाएगा और कटे हुए इलाके में फिर नए पेड़ लगाए जाएंगे।

1878 का वन अधिनियम और वनों का तीन श्रेणियों में विभाजन:

वनपालों (Foresters) और ग्रामीणों की सोच में जमीन-आसमान का अंतर था। ग्रामीण एक ऐसा जंगल चाहते थे जिसमें फल, कंद-मूल, औषधियां, पत्तियां और महुआ उपलब्ध हों; जबकि वन विभाग को केवल ऐसे पेड़ चाहिए थे जो जहाजों और रेलवे के लिए सीधी और लंबी लकड़ी दे सकें।

दैनिक जीवन पर कड़े कानूनों का असर:

• पेड़ों की कटाई, मवेशियों को चराना, कंद-मूल व फल इकट्ठा करना, शहद निकालना और शिकार करना—ये सभी दैनिक गतिविधियां रातों-रात 'गैर-कानूनी' घोषित कर दी गईं।
• अब ग्रामीणों को लकड़ी चुराने के लिए मजबूर होना पड़ा। पकड़े जाने पर वन दरोगा (Forest Guards) उनसे रिश्वत मांगते थे। दरोगा और सिपाही मुफ्त खाना और मुर्गियां ऐंठते थे।

घुमंतू या झूम खेती (Shifting Cultivation) पर प्रतिबंध:

एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में झूम खेती के कई स्थानीय नाम हैं—जैसे दक्षिण-पूर्व एशिया में लादंग (Ladhang), मध्य अमेरिका में मिल्पा (Milpa), अफ्रीका में चितमेन, और भारत में बेवर, धैया, पोडू, खंडाड और झूम। इसमें जंगल के कुछ हिस्सों को बारी-बारी से काटा और जलाया जाता था। मानसून की पहली बारिश के बाद राख में बीज बो दिए जाते थे और 2-3 साल बाद जमीन को 12 से 18 साल के लिए परती छोड़ दिया जाता था।

अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंध के कारण:

1. यूरोपीय वनपालों का मानना था कि जिस जमीन पर इस तरह खेती की जाती है, वहाँ रेलवे के लिए मूल्यवान इमारती लकड़ी वाले पेड़ नहीं उग सकते।
2. जंगल जलाते समय मूल्यवान पेड़ों के जलने और आग अनियंत्रित होने का खतरा रहता था।
3. घुमंतू खेती के कारण सरकार के लिए लगान (Tax) का हिसाब रखना मुश्किल था, क्योंकि किसान हर साल जगह बदलते रहते थे।

प्रतिबंध के कारण लाखों आदिवासियों को अपनी पैतृक आजीविका छोड़नी पड़ी। बहुत से आदिवासियों को चाय बगानों (असम), कोयला खदानों (झारखंड के झरिया व रानीगंज) में अत्यंत कम मजदूरी और नारकीय परिस्थितियों में काम करने के लिए विवश होना पड़ा।

शिकार के नए नियम:

पारंपरिक रूप से छोटे जानवरों का शिकार करने वाले आदिवासियों को 'शिकार चोरी' (Poaching) के आरोप में दंडित किया गया। दूसरी ओर, अंग्रेजों ने बाघ, तेंदुए और भेड़ियों के शिकार को 'सभ्य बनाने' का खेल मानकर प्रोत्साहित किया। केवल 1875 से 1925 के बीच अंग्रेजों और राजाओं द्वारा 80,000 से अधिक बाघ, 1,50,000 तेंदुए और 2,00,000 भेड़िए ईनाम पाने के लिए मार दिए गए।

वन कानूनों के विरुद्ध भारत भर में आदिवासियों ने हिंसक और अहिंसक प्रतिरोध किया।

बस्तर का 1910 का विद्रोह (Bastar Rebellion):

बस्तर छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में स्थित है जिसकी सीमाएं आंध्र प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र से मिलती हैं। यहाँ मारिया और मुरिया गोंड, धुर्वा, भतरा और हलबा आदिवासी रहते हैं। वे मानते थे कि भूमि उन्हें धरती माता से मिली है और वे हर प्राकृतिक संसाधन की पूजा करते थे।

विद्रोह के कारण:

• 1905 में औपनिवेशिक सरकार ने बस्तर के दो-तिहाई (2/3) वनों को आरक्षित करने, घुमंतू खेती को रोकने और शिकार व वनोत्पाद एकत्र करने पर पूर्ण रोक लगाने का प्रस्ताव रखा।
• जिन आदिवासियों को जंगलों में रहने की अनुमति दी गई, उन्हें 'वन ग्राम' (Forest Villages) में रखा गया ताकि वे वन विभाग के लिए मुफ्त में पेड़ काटने और ढोने का काम करें तथा दावानल से जंगल की रक्षा करें (बेगार)।
• 1899-1900 और फिर 1907-1908 के भयानक अकालों ने आदिवासियों के सब्र का बांध तोड़ दिया।

विद्रोह का स्वरूप और दमन:

नेथानार गांव के गुंडा धूर (Gunda Dhur) ने धुर्वा समुदाय का नेतृत्व किया। 1910 में आम की टहनियां, मिट्टी के ढेले, मिर्च और तीर-कमान गांव-गांव घुमाकर विद्रोह का संदेश भेजा गया। विद्रोहियों ने बाजारों को लूटा, व्यापारियों और सरकारी अधिकारियों के मकानों, पुलिस थानों और स्कूलों को जला दिया और अनाज गरीबों में बांट दिया।

अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए सेना भेजी। आदिवासियों के शिविरों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गईं और उन्हें कोड़ों से पीटा गया। गुंडा धूर कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आया। फिर भी आदिवासियों की एक बड़ी जीत यह हुई कि वनों के आरक्षण का काम अस्थायी रूप से रोक दिया गया और आरक्षित क्षेत्र को घटाकर आधा कर दिया गया।

झारखंड में वन प्रतिरोध: बिरसा मुंडा और संथाल हूल:

झारखंड के छोटानागपुर क्षेत्र में मुंडा, उरांव, संथाल और हो आदिवासियों की पारंपरिक 'खूंटकट्टी' (सामूहिक भू-स्वामित्व) व्यवस्था को ब्रिटिश वन कानूनों और जमींदार-महाजन (दिक्कू) गठजोड़ ने ध्वस्त कर दिया था।

भगवान बिरसा मुंडा (1875-1900): बिरसा ने 'उलगुलान' (महाविद्रोह) का आह्वान किया और अंग्रेजों, मिशनरियों व जमींदारों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष छेड़ा। उन्होंने नारा दिया: 'अबुआ राज एते जाना, महारानी राज तुंदू जाना' (महारानी का राज खत्म हो और हमारा राज स्थापित हो)। बिरसा के इस महान बलिदान के परिणामस्वरूप ही अंग्रेजों को 1908 में ऐतिहासिक छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (Chotanagpur Tenancy Act - CNT Act) पारित करना पड़ा, जिसने गैर-आदिवासियों द्वारा आदिवासी भूमि के हस्तांतरण पर कानूनी रोक लगाई।

इंडोनेशिया का जावा (Java) द्वीप आज चावल उत्पादक द्वीप है, परंतु अतीत में यह घने सागौन (Teak) वनों से ढका था। यहाँ डच (Dutch) औपनिवेशिक शासक थे जिन्हें नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की सख्त दरकार थी।

कलांग (Kalangs) समुदाय:

जावा के कलांग कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान थे। उनका कौशल इतना अनिवार्य था कि 1755 में जब माताराम का राज्य विभाजित हुआ, तो 6,000 कलांग परिवारों को दोनों राज्यों के बीच बराबर-बराबर बांट दिया गया। जब डचों ने जंगलों पर नियंत्रण चाहा, तो कलांगों ने 1770 में डच किले पर हमला कर विरोध किया, परंतु उन्हें कुचल दिया गया।

ब्लांदोंगदिएनस्तेन प्रणाली (Blandongdiensten System):

डचों ने जावा में वन कानून लागू कर ग्रामीणों को जंगल में जाने से रोक दिया। उन्होंने ब्लांदोंगदिएनस्तेन प्रणाली लागू की: इसके तहत उन गांवों को लगान से छूट दी जाती थी जो जंगल में पेड़ काटने और लकड़ी ढोने के लिए भैंसों के साथ मुफ्त श्रम (बेगार) उपलब्ध कराते थे। बाद में लगान छूट के बजाय उन्हें नाममात्र की मजदूरी दी जाने लगी, परंतु काम का बोझ असहनीय था।

सुरोन्तिको सामिन का आंदोलन (Samin Movement):

1890 के आसपास सागौन के जंगलों में स्थित रंदुब्लातुंग गांव के निवासी सुरोन्तिको सामिन (Surontiko Samin) ने सवाल खड़ा किया कि राज्य का हवा, पानी, धरती और लकड़ी पर कोई अधिकार नहीं है क्योंकि उसने इसे नहीं बनाया है।

यह आंदोलन शीघ्र ही एक अहिंसक प्रतिरोध बन गया। सामिन के दामाद और 3,000 परिवारों ने उनका अनुसरण किया। जब डच अधिकारी उनकी जमीन का सर्वेक्षण करने आते, तो सामिनवादी अपनी जमीन पर लेट जाते थे और चिल्लाते थे। उन्होंने डचों को कोई लगान देने, जुर्माना भरने या बेगार करने से साफ इनकार कर दिया।

प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध का वनों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। भारत में वन विभाग ने युद्ध की ब्रिटिश जरूरतों को पूरा करने के लिए बिना सोचे-समझे अंधाधुंध पेड़ काटे।

जावा में 'भस्म कर भागो नीति' (Scorched Earth Policy):

जावा में जापानियों के कब्जे से ठीक पहले डचों ने 'भस्म कर भागो नीति' अपनाई—जिसके तहत उन्होंने विशाल आरी-घरों और सागौन के बड़े-बड़े लट्ठों के ढेरों को खुद जलाकर राख कर दिया ताकि वे जापानियों के हाथ न लग सकें। इसके बाद जापानियों ने अपने युद्ध कारखानों के लिए जावा के वनों की निर्मम कटाई की और ग्रामीणों को जंगलों में काम करने पर विवश किया।

वानिकी में नए बदलाव (सामुदायिक वानिकी):

1980 के दशक से एशिया और अफ्रीका की सरकारों को समझ में आया कि वनों की रक्षा के लिए वैज्ञानिक वानिकी और आदिवासियों को जंगलों से बेदखल करने की नीति पूरी तरह विफल रही है। इसके विपरीत, जहाँ ग्रामीणों ने अपने पवित्र वनों—जिन्हें भारत में सरना, देवराकुडु, कान, राय कहा जाता है—की रक्षा खुद की, वहाँ जंगल बचे रहे।

आज भारत में संयुक्त वन प्रबंधन (Joint Forest Management - JFM) और वनों की रक्षा में स्थानीय समुदायों की भागीदारी को केंद्रीय स्थान दिया जा रहा है।