लिंग, धर्म और जाति (Gender, Religion and Caste)

1.1 श्रम का लैंगिक विभाजन (Sexual Division of Labour)

जैविक बनाम सामाजिक बनावट: यह श्रम विभाजन किसी प्राकृतिक या जैविक अंतर पर आधारित नहीं है, बल्कि यह केवल सामाजिक अपेक्षाओं और रूढ़िवादिता की देन है। जब इन्हीं घरेलू कामों के पैसे मिलते हैं तो पुरुष भी इन्हें खुशी-खुशी करने लगते हैं—जैसे होटलों में अधिकांश रसोइए (शेफ) और दर्जी पुरुष होते हैं!

1.2 पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं के साथ भेदभाव के प्रमुख रूप

हमारा समाज आज भी एक पितृसत्तात्मक समाज (Patriarchal Society) है, जिसमें पुरुषों का वर्चस्व और महिलाओं का गौण स्थान होता है। महिलाओं के साथ भेदभाव निम्नलिखित रूपों में दिखता है:

• 1. साक्षरता दर में विषमता: महिलाओं में साक्षरता दर मात्र 54% है जबकि पुरुषों में यह 76% है। माता-पिता बालकों की उच्च शिक्षा पर खुलकर खर्च करते हैं परंतु बालिकाओं को स्कूल की पढ़ाई के बाद घर बैठा लेते हैं।
• 2. उच्च वेतन वाले पदों पर उपेक्षा: भारत में औसतन एक महिला एक पुरुष की तुलना में रोजाना एक घंटा अधिक काम करती है, फिर भी उच्च वेतन और सम्मानजनक पदों पर महिलाओं का प्रतिशत नगण्य है।
• 3. समान पारिश्रमिक अधिनियम (Equal Remuneration Act 1976) की अवहेलना: कानूनन समान काम के लिए समान वेतन अनिवार्य है, फिर भी खेल, सिनेमा, कृषि और निर्माण क्षेत्रों में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी दी जाती है।
• 4. बाल लिंगानुपात एवं कन्या भ्रूण हत्या: बेटे की चाह में लिंग परीक्षण कराकर गर्भ में ही बच्चियों को मार दिया जाता है। इसके कारण देश का बाल लिंगानुपात (Sex Ratio) गिरकर प्रति 1,000 बालकों पर मात्र 919 बालिकाएं रह गया है (पंजाब व हरियाणा के कई जिलों में यह 850 से भी कम है)।
• 5. घरेलू हिंसा और असुरक्षा: महिलाओं का घर के भीतर और बाहर कार्यस्थल पर शारीरिक, मानसिक उत्पीड़न और यौन शोषण आम बात है।

2.1 राजनीति में महिलाओं की न्यून भागीदारी

महिलाओं की समस्याओं के स्थायी समाधान हेतु उन्हें कानून बनाने वाली संस्थाओं (संसद व विधानसभाओं) में पर्याप्त हिस्सेदारी मिलना आवश्यक है:

3.1 धर्म और राजनीति: गांधीजी का दृष्टिकोण

महात्मा गांधी कहा करते थे कि 'धर्म को कभी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता।' गांधीजी का धर्म से तात्पर्य किसी विशेष कर्मकांड या संप्रदाय (हिंदू या इस्लाम) से नहीं था, बल्कि उनका आशय नैतिक मूल्यों और सार्वभौमिक मानवीय आचार संहिता से था जो सभी धर्मों में समान हैं। उनका मानना था कि राजनीति को धर्म द्वारा प्रस्तुत इन्हीं नैतिक मूल्यों से निर्देशित होना चाहिए।

3.2 सांप्रदायिकता (Communalism) की समस्या एवं राजनीति में इसके रूप

राजनीति में सांप्रदायिकता निम्नलिखित रूप धारण करती है:

1. दैनिक पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता: अपने धर्म को स्वाभाविक रूप से श्रेष्ठ मानना और दूसरे धर्मों के अनुयायियों के प्रति मन में संदेह, पूर्वाग्रह और घृणा पालना।
2. राजनीतिक गोलबंदी (Mobilisation): चुनावों में वोट बटोरने के लिए धर्म के पवित्र प्रतीकों, धार्मिक नारों, भावनात्मक अपीलों और धर्मगुरुओं का खुला दुरुपयोग करना।
3. सांप्रदायिक हिंसा, दंगे और नरसंहार: सांप्रदायिकता का सबसे भयानक और वीभत्स रूप सांप्रदायिक दंगे हैं। भारत ने 1947 के विभाजन के समय लाखों बेकसूर लोगों का खूनी नरसंहार झेला है और स्वतंत्रता के बाद भी कई बड़े सांप्रदायिक दंगे देखे हैं।

3.3 भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य (Secular State): संवैधानिक प्रावधान

सांप्रदायिकता की चुनौती से निपटने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने 'धर्मनिरपेक्ष राज्य' का मॉडल चुना:

4.1 जातिगत असमानता और आधुनिक बदलाव

जाति व्यवस्था केवल भारत में पाई जाने वाली श्रम विभाजन की एक अत्यंत कठोर, वंशानुगत और शोषणकारी व्यवस्था रही है। इसमें न केवल काम का विभाजन था, बल्कि काम करने वालों का भी ऊंच-नीच के पायदान पर विभाजन था (वर्ण व्यवस्था एवं छुआछूत)।

जाति व्यवस्था की जकड़न ढीली होने के कारण: ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉ. भीमराव आंबेडकर, और पेरियार ई.वी. रामास्वामी का संघर्ष; तीव्र शहरीकरण, साक्षरता का प्रसार और व्यावसायिक गतिशीलता (Occupational Mobility)।

4.2 राजनीति में जाति के रूप एवं उसकी सीमाएं

पार्टियां उम्मीदवार तय करते समय जातिगत समीकरण देखती हैं, जाति के नाम पर वोट मांगे जाते हैं और मंत्रिमंडल में जातियों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है।

5.1 राजनीति द्वारा जाति का रूपांतरण

राजनीति ने केवल जाति का उपयोग ही नहीं किया, बल्कि राजनीति ने स्वयं जाति व्यवस्था को बदल कर रख दिया है:

• प्रत्येक जाति अपने समुदाय को बड़ा बनाने के लिए पहले अपने से अलग समझी जाने वाली उप-जातियों को अपने साथ जोड़ने लगी है।
• विभिन्न जातियां अन्य जातियों के साथ गठबंधन और संवाद करने लगी हैं (जैसे अगड़ी बनाम पिछड़ी जातियों के बड़े राजनीतिक मोर्चे)।
• हाशिए के वर्गों का सशक्तिकरण: लोकतांत्रिक राजनीति ने दलितों (SC), आदिवासियों (ST) और अन्य पिछड़े वर्गों (OBC) को अपनी आवाज उठाने, सत्ता में अपनी वाजिब हिस्सेदारी हासिल करने और सदियों से छीने गए आत्मसम्मान को वापस पाने का ऐतिहासिक मंच दिया है।