Power Sharing

1.1 बेल्जियम की जातीय जटिलता

बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, जिसका क्षेत्रफल भारत के हरियाणा राज्य से भी छोटा है और आबादी लगभग 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्जमबर्ग से मिलती हैं:

• देश की कुल आबादी की भाषाई बनावट:
  • 59% आबादी फ्लेमिश (Flemish) इलाके में रहती है और डच (Dutch) भाषा बोलती है (डच बहुसंख्यक हैं)।
  • 40% आबादी वालोनिया (Wallonia) इलाके में रहती है और फ्रेंच (French) भाषा बोलती है।
  • शेष 1% आबादी जर्मन भाषा बोलती है।
• राजधानी ब्रुसेल्स (Brussels) का विरोधाभास: राजधानी ब्रुसेल्स में स्थिति बिल्कुल उलट थी—यहाँ 80% लोग फ्रेंच भाषी थे और मात्र 20% लोग डच भाषी थे।
• तनाव का कारण: अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से अधिक समृद्ध और शक्तिशाली थे। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इससे गहरी नाराजगी थी। 1950 और 1960 के दशक में दोनों समुदायों के बीच तीखा तनाव पैदा हो गया।

1.2 श्रीलंका की जातीय बनावट

श्रीलंका भारत के दक्षिणी तट (तमिलनाडु) से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक द्वीपीय देश है, जिसकी आबादी लगभग 2 करोड़ है:

2.1 1948 की स्वतंत्रता और बहुसंख्यकवाद (Majoritarianism)

1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहा। 1956 में एक कानून पारित किया गया जिसके द्वारा:

1. सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया और इस प्रकार तमिल भाषा की पूरी तरह उपेक्षा की गई।
2. विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहली आवेदकों को प्राथमिकता देने की स्पष्ट पक्षपातपूर्ण नीति अपनाई गई।
3. संविधान में यह प्रावधान किया गया कि सरकार केवल बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी।

2.2 अलगाव की भावना, लिट्टे (LTTE) और गृहयुद्ध (Civil War)

• इन सरकारी फैसलों से श्रीलंकाई तमिलों में भारी बेगानेपन और अलगाव की भावना भर गई। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार उन्हें समान नागरिक अधिकारों से वंचित कर रही है।
• तमिलों ने अपने राजनीतिक दल बनाए और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा और नौकरियों में समान अवसर की मांग को लेकर संघर्ष शुरू किया।
• 1980 के दशक तक उत्तरी-पूर्वी श्रीलंका में एक स्वतंत्र 'तमिल ईलम' (Tamil Eelam - तमिल राज्य) बनाने की मांग को लेकर अनेक उग्रवादी संगठन बने (जिनमें LTTE - लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम प्रमुख था)।
• गृहयुद्ध की विभीषिका: दोनों समुदायों के बीच अविश्वास ने एक भयानक गृहयुद्ध (Civil War) का रूप ले लिया। इसमें दोनों पक्षों के हजारों निर्दोष लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर होकर शरणार्थी बन गए और श्रीलंका का फलता-फूलता सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास दशकों पीछे चला गया।

3.1 बेल्जियम मॉडल की चार प्रमुख विशेषताएं (1970 से 1993 के 4 संशोधन)

बेल्जियम के राजनेताओं ने क्षेत्रीय विविधताओं और सांस्कृतिक अंतरों को स्वीकार किया। 1970 से 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में चार संशोधन किए ताकि देश में कोई बेगाना महसूस न करे:

परिणाम: इस अनोखे मॉडल ने बेल्जियम को भाषा के आधार पर गृहयुद्ध और देश के टुकड़े होने से बचा लिया। जब यूरोपीय देशों ने मिलकर 'यूरोपीय संघ' (European Union - EU) का गठन किया, तो उन्होंने सर्वसम्मति से ब्रुसेल्स को अपना मुख्यालय चुना!

4.1 सत्ता की साझेदारी के पक्ष में दो प्रमुख तर्क

5.1 आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता के बंटवारे के चार रूप

1. 1. शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का क्षैतिज वितरण (Horizontal Distribution):
   शासन के तीन प्रमुख अंगों—विधायिका (संसद), कार्यपालिका (सरकार), और न्यायपालिका (अदालतें) के बीच सत्ता का बंटवारा किया जाता है। इसे क्षैतिज वितरण इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें तीनों अंग सरकार के एक ही स्तर पर रहकर अपनी-अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं।
   नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था (System of Checks and Balances): इस व्यवस्था में कोई भी एक अंग असीमित शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है (जैसे न्यायपालिका कार्यपालिका के कानूनों की समीक्षा करती है, जबकि न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका करती है)। इससे अंगों के बीच शक्ति का संतुलन बना रहता है।
2. 2. सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण (Vertical / Federal Division):
   पूरे देश के लिए एक सामान्य केंद्रीय सरकार और प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर पर राज्य सरकारों के बीच सत्ता का विभाजन। जैसे भारत में केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और स्थानीय निकाय (पंचायत व नगरपालिकाएं)। इसे संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं।
3. 3. विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी:
   सत्ता का बंटवारा भाषाई, धार्मिक और कमजोर सामाजिक वर्गों के बीच भी हो सकता है। जैसे बेल्जियम की 'सामुदायिक सरकार'। भारत में विधायिका और नौकरियों में महिलाओं, अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्र (Reserved Constituencies) की व्यवस्था इसी का उत्कृष्ट उदाहरण है।
4. 4. राजनीतिक दलों, दबाव समूहों और आंदोलनों द्वारा सत्ता की साझेदारी:
   लोकतंत्र में नागरिकों के सामने सत्ता के दावेदारों में से चुनने का विकल्प होना चाहिए। जब किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो दो या दो से अधिक दल मिलकर गठबंधन सरकार (Coalition Government) बनाते हैं और सत्ता साझा करते हैं। इसी प्रकार मजदूर संघ, किसान संगठन और उद्योगपतियों जैसे दबाव समूह (Pressure Groups) सरकारी नीतियों को प्रभावित करके सत्ता में अप्रत्यक्ष भागीदारी करते हैं।