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JAC • Class 8 • Social Science • Ch 20

Estimated Time: 45 Mins

Study Progress: In Progress

Public Facilities

झारखण्ड शैक्षणिक परिषद् (JAC) एवं NCERT पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 8 नागरिक शास्त्र का सातवाँ अध्याय "जनसुविधाएँ" (Public Facilities) किसी भी आधुनिक कल्याणकारी राज्य के मूलभूत दायित्वों और नागरिकों के जीवन के अधिकार की पड़ताल करता है। "जनसुविधाएँ" वे बुनियादी सार्वजनिक सेवाएं हैं जो किसी समाज में मानवीय जीवन को स्वस्थ, सुरक्षित और गरिमापूर्ण बनाए रखने के लिए अनिवार्य हैं—जैसे स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता (सैनिटेशन), स्वास्थ्य सेवाएं, बिजली, सार्वजनिक परिवहन और विद्यालय। इस अध्याय में यह गहराई से विश्लेषित किया गया है कि जनसुविधाओं की मुख्य विशेषता क्या है—एक बार निर्माण होने पर इसका लाभ समाज के अनगिनत लोग एक साथ साझा करते हैं। अध्याय में चेन्नई शहर के चार अलग-अलग इलाकों (अन्ना नगर, सैदापेट, मैलापुर और मडिपक्कम) के सजीव दृष्टांत द्वारा जल संकट के वर्गीय भेदभाव को उजागर किया गया है; जहाँ अमीर लोग पैसे से टैंकर और आरओ खरीद लेते हैं, वहीं झुग्गी-झोपड़ियों के गरीब लोग पानी की एक बाल्टी के लिए घंटों कतार में खड़े रहते हैं। इसमें संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार - Right to Life) के तहत सुरक्षित पेयजल के अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों (जैसे 1991 का सुभाष कुमार केस), ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे शहर में सार्वजनिक जल प्रबंधन की वैश्विक सफलता, तथा झारखण्ड के ग्रामीण व शहरी इलाकों में पाइप पेयजल व स्वच्छता की चुनौतियों का प्रामाणिक व परीक्षा-उपयोगी विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

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Overview Core Concepts Key Terms & Timeline Solved Examples Common Traps Summary Self Check Take MCQ Test

⚡ क्या पीने का साफ पानी, सांस लेने लायक हवा और सरकारी अस्पताल में इलाज केवल अमीरों का विशेषाधिकार है या भारत के प्रत्येक नागरिक का जन्मसिद्ध मौलिक अधिकार?

सोचिए, यदि कल से सरकार कह दे कि सड़कें, सरकारी स्कूल और पानी की सप्लाई केवल उन्हीं को मिलेगी जो हर महीने लाखों रुपये चुकाएंगे, तो देश के 80 करोड़ गरीबों का क्या होगा? चेन्नई की चिलचिलाती धूप में जहाँ एक बंगले में लॉन सींचने के लिए हजारों लीटर पानी बहाया जा रहा है, वहीं दो किलोमीटर दूर एक झुग्गी बस्ती में 30 परिवारों के लिए दिन में केवल 20 मिनट एक नल खुलता है! निजी कंपनियाँ हमेशा मुनाफे के लिए काम करती हैं, तो गरीबों तक स्कूल और पानी कौन पहुँचाएगा? बाबा साहेब के संविधान ने जीवन के अधिकार में स्वच्छ पानी को क्यों शामिल किया? आइए, जनसुविधाओं के इस जीवन-मरण के सवाल को गहराई से समझें!

Why This Chapter Matters

जनसुविधाएँ किसी भी देश के मानव विकास सूचकांक (HDI) का पैमाना हैं। झारखण्ड में जहाँ फ्लोराइड व आर्सेनिक युक्त भूजल और सुदूर आदिवासी गाँवों तक बिजली व पक्की सड़कों का अभाव है, वहाँ "जल जीवन मिशन" और सरकारी जनसुविधाओं की सुलभता सीधे जीवन रक्षा से जुड़ी है।

Before You Begin (Prerequisites)

संविधान का अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार)।
कल्याणकारी राज्य (Welfare State) की बुनियादी अवधारणा।
निजी कंपनियों (लाभ-उन्मुख) और सरकार (सेवा-उन्मुख) के लक्ष्यों में अंतर।

What You Will Learn (Core Objectives)

जनसुविधाओं (Public Facilities) की परिभाषा और उनकी मूलभूत विशेषताओं को स्पष्ट कर सकेंगे।
जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) के अभिन्न अंग के रूप में सुरक्षित पेयजल के अधिकार की व्याख्या कर सकेंगे।
जनसुविधाएँ उपलब्ध कराने में सरकार की प्राथमिक भूमिका और बजट/टैक्स के उपयोग को समझ सकेंगे।
चेन्नई जल संकट के केस स्टडी से जल वितरण में अमीर-गरीब के बीच मौजूद असमानता का विश्लेषण कर सकेंगे।
निजीकरण के खतरों और ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे मॉडल की सफलता की तुलना कर सकेंगे।

Chapter Roadmap & Progression

1 1. जनसुविधाएँ क्या हैं और उनकी विशे...

2 2. जीवन के अधिकार के रूप में जल (Wa...

3 3. जनसुविधाएँ उपलब्ध कराना किसकी जि...

4 4. चेन्नई का जल संकट और ब्राजील का...

Complete Concept Guide (100% Curriculum Coverage)

1. जनसुविधाएँ क्या हैं और उनकी विशेषताएँ (What are Public Facilities?)

जनसुविधाएँ वे आवश्यक बुनियादी सेवाएं हैं जो हर नागरिक के जीवित रहने और समाज के विकास के लिए जरूरी हैं:

प्रमुख उदाहरण: सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता एवं सीवरेज, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व अस्पताल, बिजली आपूर्ति, सड़कें एवं सार्वजनिक परिवहन (बसें, ट्रेनें), तथा प्राथमिक विद्यालय।
मुख्य विशेषता (Shared Benefit): किसी जनसुविधा की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि एक बार निर्माण हो जाने पर इसका लाभ कई लोग एक साथ उठाते हैं। जैसे—गाँव में एक बिजली सबस्टेशन बनने से किसान पंप चला सकते हैं, बच्चे रात में पढ़ सकते हैं और छोटी कार्यशालाएं खुल सकती हैं।
पानी और भारत में स्वास्थ्य का संकट: भारत में प्रतिदिन 1600 से अधिक लोग (जिनमें अधिकांश 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होते हैं) जल-जनित बीमारियों (दस्त, पेचिश, हैजा) के कारण दम तोड़ देते हैं। सुरक्षित पेयजल इस मृत्यु दर को रोक सकता है।

2. जीवन के अधिकार के रूप में जल (Water as Part of the Fundamental Right to Life)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में सुरक्षित पेयजल का अधिकार भी शामिल है:

न्यायिक निर्णय / केस	अदालती फैसला	संवैधानिक निहितार्थ
सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य (1991)	सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 21 में प्रदूषण-मुक्त जल और स्वच्छ हवा पाने का अधिकार शामिल है।	यदि कोई फैक्ट्री नदी या भूजल को दूषित करती है, तो नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय (2007)	महबूबनगर में चर्मशोधन कारखाने द्वारा भूजल दूषित करने पर अदालत ने प्रति व्यक्ति 25 लीटर स्वच्छ पानी रोजाना देने का आदेश सरकार को दिया।	पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की वैधानिक व नैतिक जिम्मेदारी है।
सार्वभौमिक पहुँच (Universal Access)	संयुक्त राष्ट्र (UN) के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार वहन करने योग्य (Affordable) पानी मिलना चाहिए।	पानी की कमी के कारण किसी गरीब की जान नहीं जानी चाहिए।

3. जनसुविधाएँ उपलब्ध कराना किसकी जिम्मेदारी है? (The Role of Government)

जनसुविधाएँ उपलब्ध कराने की प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार की क्यों होनी चाहिए, निजी कंपनियों की क्यों नहीं?

निजी कंपनियों का मुनाफा मॉडल: निजी कंपनियाँ लाभ (Profit) कमाने के लिए काम करती हैं। वे केवल उन्हीं सुविधाओं में निवेश करती हैं जहाँ भारी मुनाफा हो (जैसे महंगे निजी अस्पताल, बोतलबंद पानी, या टोल हाईवे)। वे दूरदराज के गाँवों या गरीबों के लिए नाले, प्राथमिक स्कूल या सस्ते नल नहीं लगा सकतीं क्योंकि उसमें कोई लाभ नहीं है।
सरकारी वित्त पोषण (बजट और टैक्स): सरकार जनता से विभिन्न प्रकार के कर (टैक्स) वसूलती है और संसद में बजट पास कराकर उस पैसे का उपयोग जनसुविधाओं पर सब्सिडी देने में करती है, ताकि गरीबों को भी कम कीमत या मुफ्त में पानी, इलाज और राशन मिल सके।

4. चेन्नई का जल संकट और ब्राजील का सफल मॉडल (Water Crises & Porto Alegre Model)

जल वितरण की असमानता और वैश्विक समाधान का एक तुलनात्मक अध्ययन:

चेन्नई में जल संकट की असमानता: (1) अन्ना नगर (अमीर इलाका): भरपूर पानी, कमी होने पर निजी टैंकर। (2) सैदापेट (झुग्गी बस्ती): 30 परिवारों के लिए एक साझा नल, दिन में 20 मिनट पानी, 3 बाल्टी प्रति परिवार। अमीर लोग पानी को एक वस्तु (Commodity) की तरह खरीद लेते हैं, जबकि गरीब वंचित रह जाते हैं।
निजीकरण की असफलता (बोलीविया का दृष्टांत): जब पानी की आपूर्ति बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सौंपी गई, तो पानी के बिल चौगुने बढ़ गए। इसके विरोध में बोलीविया में हिंसक जन-विद्रोह हुआ और सरकार को निजीकरण रद्द करना पड़ा।
ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे का सरकारी मॉडल: ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे शहर में जल आपूर्ति पूरी तरह सरकारी जल विभाग के पास है। जनता पारदर्शी तरीके से तय करती है कि बजट कहाँ खर्च होगा। परिणाम यह हुआ कि शहर के 100% नागरिकों को साफ पानी मिला और शिशु मृत्यु दर दुनिया में सबसे कम हो गई।

Key Historical Terms, Chronology & Administrative Principles

जीवन का अधिकार (Right to Life)

अनुच्छेद 21 (भारतीय संविधान)

सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार स्वच्छ पेयजल व प्रदूषण-मुक्त वातावरण जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है।

संयुक्त राष्ट्र पेयजल मानक

न्यूनतम 50 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (पीने, पकाने, स्वच्छता हेतु)

पानी का स्रोत घर से 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए।

भारत में जल-जनित बीमारियों से मृत्यु

प्रतिदिन 1,600 से अधिक मौतें (अधिकांशतः 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे)

स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता से डायरिया और हैजा जैसी बीमारियों को 90% तक रोका जा सकता है।

सार्वजनिक जल आपूर्ति की वैश्विक मिसाल

पोर्टो एलेग्रे (Porto Alegre - ब्राजील)

जनता की भागीदारी वाले सरकारी मॉडल द्वारा 100% नागरिकों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराया गया।

जनसुविधाओं का वित्तीय स्रोत

जनता द्वारा चुकाया गया टैक्स (कर) + सरकारी बजटीय आवंटन

सरकार बिना लाभ कमाए लोक-कल्याण हेतु न्यूनतम दर पर जनसुविधाएँ उपलब्ध कराती है।

Conceptual Solved Examples & Case Studies

Example 1

प्रश्न 1: "जनसुविधाएँ" (Public Facilities) क्या हैं? किन्हीं चार जनसुविधाओं के नाम लिखिए और उनकी मुख्य विशेषता समझाइए।

Step-by-Step Solution:

उत्तर: जनसुविधाएँ: वे बुनियादी सार्वजनिक सेवाएँ जो समाज के सभी नागरिकों के स्वस्थ, सभ्य और सुरक्षित जीवन जीने के लिए अनिवार्य होती हैं, जनसुविधाएँ कहलाती हैं। चार मुख्य जनसुविधाएँ:

स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति
स्वच्छता और सीवरेज तंत्र
सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र व अस्पताल
सरकारी स्कूल और बिजली आपूर्ति मुख्य विशेषता: जनसुविधा की सबसे बड़ी विशेषता इसका "साझा लाभ" (Shared Benefit) है। एक बार जब कोई सुविधा (जैसे स्कूल या बिजली लाइन) बन जाती है, तो उसका उपयोग किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं, बल्कि पूरे समुदाय द्वारा एक साथ कई वर्षों तक किया जाता है।

Example 2

प्रश्न 2: क्या भारत में सभी नागरिकों को सुरक्षित पेयजल की समान उपलब्धता प्राप्त है? चेन्नई के उदाहरण से स्पष्ट कीजिए।

Step-by-Step Solution:

उत्तर: भारत में सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता में भारी असमानता व्याप्त है: चेन्नई के उदाहरण से स्पष्टता:

अमीर इलाके (जैसे अन्ना नगर): यहाँ सरकारी नलों से नियमित पानी मिलता है; कमी होने पर लोग निजी टैंकर खरीद लेते हैं और घरों में महंगे आरओ सिस्टम लगाते हैं।
मध्यमवर्गीय इलाके (जैसे मैलापुर): यहाँ 2-3 दिन में एक बार पानी आता है; लोग अपनी आय का बड़ा हिस्सा बोतलबंद पानी खरीदने पर खर्च करते हैं।
गरीब और मलिन बस्तियाँ (जैसे सैदापेट): यहाँ 30-40 परिवारों के लिए एक साझा नल होता है जिसमें दिन में मात्र 20 मिनट गंदा पानी आता है। महिलाएँ और बच्चे घंटों लाइन में लगकर केवल 2-3 बाल्टी पानी जुटा पाते हैं। निष्कर्ष: पानी जैसी बुनियादी जीवन रक्षक सुविधा भी अमीरों के लिए सुलभ और गरीबों के लिए भारी संकट बनी हुई है।

Example 3

प्रश्न 3: जनसुविधाएँ उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी निजी कंपनियों के बजाय सरकार की ही क्यों होनी चाहिए?

Step-by-Step Solution:

उत्तर: यह जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए क्योंकि:

लाभ का उद्देश्य: निजी कंपनियाँ केवल मुनाफा कमाने के लिए काम करती हैं। वे केवल उन्हीं सेवाओं में रुचि लेती हैं जहाँ से अधिक पैसा वसूला जा सके (जैसे निजी अस्पताल या मॉल)।
गरीबों की उपेक्षा: यदि पानी, नाली, और प्राथमिक शिक्षा निजी कंपनियों को सौंप दी जाए, तो वे भारी कीमतें वसूलेंगी जिसे देश के करोड़ों गरीब नागरिक नहीं चुका पाएंगे और वे इन बुनियादी अधिकारों से वंचित हो जाएँगे।
संवैधानिक दायित्व: संविधान के तहत लोक-कल्याणकारी राज्य (Welfare State) की स्थापना करना सरकार का दायित्व है। सरकार टैक्स के पैसे से सब्सिडी देकर गरीबों को मुफ्त या सस्ती दर पर जनसुविधाएँ मुहैया कराती है।

Example 4

प्रश्न 4: सर्वोच्च न्यायालय ने स्वच्छ जल के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का अंग माना है? प्रसिद्ध मामले का उल्लेख कीजिए।

Step-by-Step Solution:

उत्तर: सर्वोच्च न्यायालय ने सुरक्षित पेयजल के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 में उल्लिखित "जीवन के अधिकार" (Right to Life) का अभिन्न अंग माना है। प्रसिद्ध मामला:

सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य (1991): इस ऐतिहासिक मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जीने के अधिकार में गरिमापूर्ण जीवन और प्रदूषण-मुक्त जल व वायु का उपभोग करने का अधिकार शामिल है।
यदि कोई औद्योगिक इकाई या कारखाना किसी नदी या भूजल को जहरीले रसायनों से प्रदूषित करता है, तो सरकार और न्यायपालिका को उस कारखाने पर रोक लगाने और नागरिकों को स्वच्छ पानी दिलाने का पूरा अधिकार है।

Example 5

प्रश्न 5: ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे शहर का जल प्रबंधन मॉडल पूरी दुनिया में क्यों सराहा गया?

Step-by-Step Solution:

उत्तर: पोर्टो एलेग्रे मॉडल की सफलता:

पूर्ण सरकारी नियंत्रण: दुनिया भर में पानी के निजीकरण की होड़ के विपरीत, पोर्टो एलेग्रे ने जल आपूर्ति की बागडोर पूरी तरह सरकारी विभाग के हाथ में रखी।
जन-भागीदारी (Participatory Budgeting): जल विभाग की बैठकों में आम जनता और मोहल्ला समितियों की सीधी भागीदारी होती थी, जहाँ नागरिक तय करते थे कि पाइपलाइन पहले कहाँ बिछाई जाएगी।
सस्ती दरें: गरीबों से नाममात्र का शुल्क लिया गया जबकि संपन्न लोगों से अधिक।
परिणाम: शहर के लगभग 100% नागरिकों को नल का स्वच्छ पानी मिला और दूषित पानी से होने वाली शिशु मृत्यु दर में ऐतिहासिक गिरावट आई।

Common Misconceptions & Examiner Traps

Common Misconception

छात्र अक्सर सोचते हैं कि जनसुविधाओं का निजीकरण कर देने से वे हमेशा बेहतर हो जाती हैं।

Scientific Reality & Correction

निजीकरण से सेवा की कीमतें अत्यधिक बढ़ जाती हैं (जैसे बोलीविया का जल युद्ध), जिससे समाज का गरीब तबका बुनियादी सुविधाओं से पूरी तरह बेदखल हो जाता है।

Common Misconception

यह समझना कि सरकार जनसुविधाओं पर जो खर्च करती है वह उसका अपना निजी खजाना है।

Scientific Reality & Correction

सरकार जो भी पैसा स्कूलों, सड़कों या नलों पर खर्च करती है, वह देश के आम नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों (Taxes) के रूप में दी गई मेहनत की कमाई होती है।

Common Misconception

यह मान लेना कि पानी का अधिकार केवल अमीर और पक्के मकान वाले लोगों तक सीमित है।

Scientific Reality & Correction

संविधान का अनुच्छेद 21 बिना किसी आर्थिक या सामाजिक भेदभाव के भारत के प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वह झुग्गी में रहता हो, सुरक्षित पेयजल की गारंटी देता है।

Visual Learning & Conceptual Map

Chapter Summary & 10 Key Takeaways

Takeaway 1

जनसुविधाएँ वे आवश्यक बुनियादी सेवाएँ हैं जो किसी समाज में मानवीय जीवन की रक्षा और विकास के लिए अनिवार्य हैं।

Takeaway 2

स्वच्छ पानी, बिजली, प्राथमिक स्वास्थ्य, विद्यालय और सार्वजनिक परिवहन जनसुविधाओं के प्रमुख उदाहरण हैं।

Takeaway 3

किसी जनसुविधा की मुख्य विशेषता यह होती है कि इसके निर्माण का लाभ समाज के बहुत से लोग एक साथ साझा करते हैं।

Takeaway 4

भारत में प्रतिदिन 1600 से अधिक लोग (मुख्यतः छोटे बच्चे) दूषित पानी से होने वाले जल-जनित रोगों के कारण मर जाते हैं।

Takeaway 5

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) के तहत सुरक्षित पेयजल पाना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है।

Takeaway 6

सर्वोच्च न्यायालय ने 1991 के सुभाष कुमार मामले में प्रदूषण-मुक्त जल और स्वच्छ हवा को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना।

Takeaway 7

निजी कंपनियाँ लाभ के लिए काम करती हैं, अतः वे गरीबों को सस्ती जनसुविधाएँ उपलब्ध नहीं करा सकतीं।

Takeaway 8

जनसुविधाएँ मुहैया कराना सरकार का प्राथमिक संवैधानिक दायित्व है, जिसे वह जनता के टैक्स के पैसे से वित्तपोषित करती है।

Takeaway 9

चेन्नई में जल संकट का अध्ययन दिखाता है कि अमीर लोग पैसे से पानी खरीद लेते हैं जबकि गरीब झुग्गीवासी भयंकर किल्लत झेलते हैं।

Takeaway 10

ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे शहर ने सिद्ध किया कि सरकारी विभाग जनता की भागीदारी से 100% नागरिकों को स्वच्छ जल दे सकता है।

Check Your Understanding (Diagnostic Practice Questions)

Diagnostic questions testing core conceptual clarity. Answers are hidden initially — solve each problem first, then click to reveal the step-by-step verified solution.

भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वच्छ पेयजल के अधिकार को जीवन का मौलिक अधिकार माना गया है?

Reveal Answer & Explanation

Answer: अनुच्छेद 21
अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार को विस्तृत करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने सुरक्षित जल को इसका अभिन्न अंग माना।

किसी "जनसुविधा" (Public Facility) की सबसे प्रमुख विशेषता क्या होती है?

Reveal Answer & Explanation

Answer: इसका लाभ बहुत सारे लोग एक साथ साझा करते हैं
जनसुविधा किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होती, बल्कि पूरे समाज के सामूहिक लाभ (Shared Benefit) के लिए होती है।

सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य (1991) के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या ऐतिहासिक फैसला दिया?

Reveal Answer & Explanation

Answer: प्रदूषण-मुक्त जल व वायु पाना अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि स्वच्छ पर्यावरण और पानी के बिना गरिमापूर्ण जीवन संभव नहीं है।

ब्राजील का कौन सा शहर अपनी 100% सरकारी व जन-भागीदारी वाली सफल जल आपूर्ति के लिए प्रसिद्ध है?

Reveal Answer & Explanation

Answer: पोर्टो एलेग्रे (Porto Alegre)
पोर्टो एलेग्रे ने बिना निजीकरण के सभी नागरिकों को स्वच्छ जल मुहैया कराकर विश्वव्यापी मिसाल कायम की।

सरकार जनसुविधाओं पर होने वाले भारी खर्च की भरपाई मुख्य रूप से किस माध्यम से करती है?

Reveal Answer & Explanation

Answer: जनता से वसूले जाने वाले करों (Taxes) से
सरकार नागरिकों से टैक्स वसूलकर बजट बनाती है और उसी से लोक-कल्याणकारी जनसुविधाएँ प्रदान करती है।

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