साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य एक अनुबंधात्मक संबंध है जो संयुक्त रूप से लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यवसाय करते हैं। भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 की धारा 4 के अनुसार: "साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है, जिन्होंने किसी ऐसे कारोबार के लाभों को बांटने का करार किया है, जो उन सबके द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा सभी की ओर से चलाया जाता है।"
1. साझेदारी के अनिवार्य लक्षण (Essential Elements)
- दो या दो से अधिक व्यक्ति: अनुबंध करने के योग्य कम से कम दो व्यक्तियों का होना अनिवार्य है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 464 तथा कंपनी नियम 2014 के नियम 10 के अनुसार किसी साझेदारी फर्म में अधिकतम सदस्यों की संख्या 50 हो सकती है।
- अनुबंध या समझौता (Agreement): साझेदारी का जन्म किसी अनुबंध से होता है, स्थिति या जन्म से नहीं (जैसे हिंदू अविभाजित परिवार में होता है)। अनुबंध मौखिक या लिखित हो सकता है।
- वैध व्यवसाय: साझेदारी का उद्देश्य किसी वैध व्यापार, पेशे या व्यवसाय का संचालन होना चाहिए। कोई परोपकारी या धर्मार्थ कार्य साझेदारी नहीं कहला सकता।
- लाभ का बंटवारा: लाभ को आपस में बांटना अनिवार्य है। लाभ बांटने के अनुबंध में हानि का जोखिम भी निहित होता है, यद्यपि कोई साझेदार केवल लाभ का भागीदार हो सकता है (जैसे धारा 30 के अंतर्गत अवयस्क)।
- पारस्परिक एजेंसी (Mutual Agency - प्रधान लक्षण): कारोबार का संचालन उन सभी के द्वारा या उन सब की ओर से किसी एक साझेदार द्वारा किया जा सकता है। प्रत्येक साझेदार फर्म का एजेंट (Agent) भी है जो दूसरों को बाध्य कर सकता है, और प्रधान (Principal) भी है जो अन्य साझेदारों के कार्यों से बाध्य होता है।
2. पारंपरिक साझेदारी बनाम सीमित दायित्व साझेदारी (LLP)
| अंतर का आधार | पारंपरिक साझेदारी फर्म | सीमित दायित्व साझेदारी (LLP) |
|---|---|---|
| शासी अधिनियम | भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 | सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम, 2008 |
| पंजीकरण (Registration) | ऐच्छिक (अपंजीकृत फर्म पर धारा 69 की निर्योग्यताएं लागू) | कंपनी रजिस्ट्रार (ROC) के पास अनिवार्य पंजीकरण |
| पृथक वैधानिक अस्तित्व | साझेदारों से पृथक कोई वैधानिक अस्तित्व नहीं | अविच्छिन्न उत्तराधिकार युक्त पृथक कृत्रिम कानूनी इकाई |
| साझेदारों का दायित्व | असीमित, संयुक्त एवं पृथक (निजी संपत्ति भी देनदार) | सहमत अंशदान तक सीमित (निजी संपत्ति सुरक्षित) |
| सदस्य संख्या | न्यूनतम 2; अधिकतम 50 | न्यूनतम 2; अधिकतम सदस्यों की कोई सीमा नहीं |
3. साझेदारी संलेख के अभाव में लागू नियम (धारा 13)
यद्यपि लिखित साझेदारी संलेख (Partnership Deed) बनाना व्यावसायिक दृष्टि से श्रेयस्कर है, किंतु यह अनिवार्य नहीं है। जब कोई लिखित संलेख न हो अथवा संलेख किसी बिंदु पर मौन हो, तब भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 की धारा 13 के निम्नलिखित नियम अनिवार्यतः लागू होते हैं:
| विषय / मद | संलेख के अभाव में वैधानिक प्रावधान (धारा 13) |
|---|---|
| लाभ-हानि विभाजन अनुपात | पूंजी चाहे जितनी भी हो, लाभ तथा हानि सभी साझेदारों में समान (1:1) बांटी जाएगी। |
| पूंजी पर ब्याज (Interest on Capital) | किसी भी साझेदार को पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। |
| आहरण पर ब्याज (Interest on Drawings) | साझेदारों द्वारा किए गए आहरणों पर कोई ब्याज नहीं वसूला जाएगा। |
| वेतन या पारिश्रमिक | फर्म के कार्य में भाग लेने के लिए साझेदार को कोई वेतन या कमीशन नहीं मिलेगा। |
| साझेदार के ऋण पर ब्याज | पूंजी के अतिरिक्त दिए गए अग्रिम या ऋण पर साझेदार को 6% वार्षिक दर से ब्याज पाने का अधिकार है (यह लाभ पर प्रभार है)। |
बोर्ड परीक्षा विशेष चेतावनी: साझेदार के ऋण पर 6% वार्षिक ब्याज लाभ पर प्रभार (Charge against profit) है, न कि लाभ का विनियोजन। भले ही फर्म को हानि हो, यह ब्याज दिया जाएगा और इसे सामान्य लाभ-हानि खाते में नाम (Debit) किया जाता है, लाभ-हानि विनियोजन खाते में नहीं।