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WBB • कक्षा XII • History • अध्याय 4

अनुमानित समय: 45 Mins

प्रगति: अध्ययनरत

World History

यह मास्टर अध्ययन अध्याय पश्चिम बंगाल उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद (WBCHSE) कक्षा 12 इतिहास के चौथे अध्याय विश्व इतिहास को सर्वांगीण रूप से प्रस्तुत करता है। यह पाठ्यक्रम उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध से लेकर समकालीन बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था तक के घटनाक्रम को सात गहन मॉड्यूल्स में विश्लेषित करता है। मॉड्यूल 1 में 19वीं और 20वीं सदी के आधुनिक साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का आर्थिक व राजनीतिक अध्ययन किया गया है। इसमें जे.ए. हॉब्सन की कृति 'इंपीरियलिज्म: अ स्टडी' (1902) के न्यून-उपभोग सिद्धांत तथा वी.आई. लेनिन की युगांतरकारी पुस्तक 'इंपीरियलिज्म: द हाइएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म' (1916) के वित्तीय पूंजी और एकाधिकारवादी पूंजीवाद के सिद्धांत की विस्तृत तुलना की गई है। इसके साथ ही 1884-1885 के बिस्मार्क द्वारा आयोजित बर्लिन सम्मेलन के माध्यम से अफ्रीका के अप्रत्याशित बंटवारे (Scramble for Africa) तथा किंग कालीन चीन में प्रथम व द्वितीय अफीम युद्ध, 1842 की नानकिंग संधि, असमान संधियों, प्रभाव क्षेत्रों की स्थापना, 1899-1901 के बॉक्सर विद्रोह और जॉन हे की 'मुक्त द्वार नीति' (Open Door Policy) की ऐतिहासिक विवेचना की गई है। मॉड्यूल 2 प्रथम विश्व युद्ध और अंतर-युद्ध कालीन संकट की पड़ताल करता है। इसमें युद्ध के मूल कारणों—गुप्त संधियां (त्रि-गुट बनाम त्रि-मैत्री), सैन्यवाद, मोरक्को संकट, बाल्कन संकट और 28 जून 1914 के साराजेवो हत्याकांड—का विश्लेषण शामिल है। इसके उपरांत 1919 के पेरिस शांति सम्मेलन, वुडरो विल्सन के चौदह सूत्रीय कार्यक्रम, वर्साय संधि की युद्ध अपराध धारा 231, जर्मन निरस्त्रीकरण, भारी क्षतिपूर्ति और 'आरोपित शांति' (Diktat) के परिणामों का मूल्यांकन किया गया है। राष्ट्र संघ (League of Nations) के गठन, उपलब्धियों और अमेरिका के अलग रहने तथा सैन्य बल की कमी के कारण मंचूरिया (1931) व एबिसिनिया (1935) संकटों में इसकी विफलता को स्पष्ट किया गया है। इसके पश्चात इटली में मुसोलिनी के 1922 के रोम मार्च द्वारा फासीवाद की स्थापना तथा जर्मनी में वीमर गणराज्य के पतन, 1929 की महामंदी, 1933 के इनेबलिंग एक्ट और 1935 के नूरेमबर्ग कानूनों के तहत हिटलर के नाज़ीवाद के अभ्युदय का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है। मॉड्यूल 3 द्वितीय विश्व युद्ध, होलोकॉस्ट और परमाणु युग का सजीव विवरण प्रस्तुत करता है। इसमें सामूहिक सुरक्षा की विफलता, 1938 के म्यूनिख समझौते की तुष्टिकरण नीति और अगस्त 1939 के नाज़ी-सोवियत अनाक्रमण समझौते की पृष्ठभूमि से लेकर 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर जर्मन ब्लिट्ज़क्रीग आक्रमण, फ्रांस के पतन, बैटल ऑफ ब्रिटेन, ऑपरेशन बारबारोसा और 7 दिसंबर 1941 के पर्ल हार्बर हमले की चर्चा है। इसके साथ ही युद्ध के निर्णायक मोर्चों—1942-1943 के स्तालिनग्राद के महायुद्ध, मिडवे की नौसैनिक लड़ाई, अल-अलामीन और 6 जून 1944 के डी-डे नॉर्मंडी अभियान—का वर्णन किया गया है। नाज़ी होलोकॉस्ट (Shoah), वानसी सम्मेलन के 'अंतिम समाधान', 60 लाख यहूदियों के ऑशविट्ज़-बिरकेनाउ जैसे यातना शिविरों में किए गए औद्योगिक नरसंहार तथा नूरेमबर्ग मुकदमों की मानवीय त्रासदी का विश्लेषण किया गया है। अंततः अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमबारी के साथ युद्ध की समाप्ति और परमाणु युग के आगमन को रेखांकित किया गया है। मॉड्यूल 4 शीत युद्ध काल (1945-1991) का विशद परीक्षण करता है। इसमें याल्टा और पॉट्सडैम सम्मेलनों में मित्र राष्ट्रों के मतभेद, चर्चिल के आयरन कर्टन भाषण और जॉर्ज केनन के लॉन्ग टेलीग्राम से शीत युद्ध की शुरुआत दिखाई गई है। अमेरिकी साम्यवाद रोकथाम नीति (1947 का ट्रूमैन सिद्धांत, मार्शल योजना) तथा सोवियत कॉमिकॉन व कॉमइनफॉर्म की प्रतिक्रिया, नाटो (1949) और वारसा पैक्ट (1955) के सैन्य गठबंधनों का वैचारिक द्वंद्व प्रस्तुत किया गया है। इसके प्रमुख संकटों—1948 की बर्लिन नाकेबंदी, 1961 की बर्लिन दीवार, 1950-1953 का कोरियाई युद्ध, अक्टूबर 1962 का क्यूबा मिसाइल संकट और 1975 में सायगॉन के पतन के साथ समाप्त हुआ वियतनाम युद्ध—का क्रमवार विश्लेषण है। 1970 के दशक के तनाव-शैथिल्य (Detente), हेलसिंकी समझौते (1975), मिखाइल गोर्बाचेव की ग्लासनोस्त और पेरेस्त्रोइका नीतियों, नवंबर 1989 में बर्लिन दीवार के ढहने और 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ के विघटन के साथ शीत युद्ध के अंत का निरूपण किया गया है। मॉड्यूल 5 एशिया और अफ्रीका में वि-उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया को उजागर करता है। इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियों की कमजोरी और जन-आंदोलनों के उभार का वर्णन है। एशिया में सुकर्णो और हट्टा के नेतृत्व में इंडोनेशियाई स्वतंत्रता संग्राम तथा हो ची मिन्ह और जनरल गियाप के नेतृत्व में 1954 के दिएन बिएन फू युद्ध व जिनेवा समझौते द्वारा वियतनाम की मुक्ति को दर्शाया गया है। अफ्रीका में क्वामे एनक्रूमा के नेतृत्व में 1957 में घाना की आजादी, 1954-1962 का अल्जीरियाई राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा (FLN) का खूनी संग्राम और केन्या में माउ-माउ विद्रोह का विश्लेषण है। इसके साथ ही एनक्रूमा द्वारा प्रतिपादित नव-उपनिवेशवाद की अवधारणा के तहत बहुराष्ट्रीय निगमों और ऋण के जरिए औपचारिक रूप से स्वतंत्र देशों पर अप्रत्यक्ष आर्थिक नियंत्रण के तरीकों को स्पष्ट किया गया है। मॉड्यूल 6 तीसरी दुनिया और गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) पर केंद्रित है। इसमें 1952 में अल्फ्रेड सॉवी द्वारा प्रतिपादित 'तीसरी दुनिया' की अवधारणा, 1954 के भारत-चीन पंचशील सिद्धांतों, 1955 के ऐतिहासिक बांडुंग सम्मेलन के 10 सिद्धांतों तथा 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के औपचारिक गठन का विश्लेषण किया गया है। इसके संस्थापक कर्णधारों—जवाहरलाल नेहरू, जोसिप ब्रोज़ टीटो, गमाल अब्देल नासिर, सुकर्णो और क्वामे एनक्रूमा—के योगदान, सैन्य गुटों से दूरी, वि-उपनिवेशीकरण और रंगभेद का विरोध, निरस्त्रीकरण का समर्थन और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था (NIEO) की मांग को रेखांकित करते हुए समकालीन विश्व में इसकी उपयोगिता की समीक्षा की गई है। मॉड्यूल 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और उत्तर-शीत युद्ध कालीन विश्व का सांगोपांग विवरण देता है। इसमें 1945 के सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) के चार्टर और इसके छह प्रमुख अंगों—महासभा, सुरक्षा परिषद (वीटो शक्ति सहित), आर्थिक व सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय और न्यासिता परिषद—की संरचना और कार्यों का विवरण है। स्वेज संकट (1956), कांगो संकट (1960) और खाड़ी युद्ध (1991) में संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों की उपलब्धियों तथा सुरक्षा परिषद में वीटो के दुरुपयोग की सीमाओं का आकलन किया गया है। अंत में 1990 के दशक के अमेरिकी एकध्रुवीय वर्चस्व से लेकर यूरोपीय संघ, चीन, भारत और ब्रिक्स के उभार द्वारा 21वीं सदी के बहुध्रुवीय विश्व में संक्रमण तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अनिवार्य सुधारों की दिशा का ऐतिहासिक मूल्यांकन किया गया है।

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क्या आपने कभी सोचा है?

उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में 1884 के बर्लिन सम्मेलन द्वारा अफ्रीका के नृशंस बंटवारे से लेकर 1989 में बर्लिन की दीवार के पतन और 1991 में सोवियत संघ के विघटन तक—बीसवीं शताब्दी का इतिहास मानव सभ्यता के सर्वाधिक उथल-पुथल भरे, वैचारिक और क्रांतिकारी परिवर्तनों का साक्षी रहा है। यूरोपीय वित्तीय पूंजीवाद और एकाधिकारवादी साम्राज्यवाद के प्रसार ने एक ओर अफ्रीका के संसाधनों की अंधी लूट की और दूसरी ओर अफीम युद्धों तथा असमान संधियों के माध्यम से किंग राजवंश कालीन चीन को 'खरबूजे की तरह काटकर' अपना प्रभाव क्षेत्र बनाया। इस साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा का ही अनिवार्य परिणाम था 1914-1918 का प्रथम विश्व युद्ध, जिसने औद्योगिक खाइयों में लाखों जीवन लील लिए। वर्साय की संधि (1919) की अपमानजनक शर्तों और 1929 की भीषण आर्थिक मंदी ने यूरोपीय लोकतंत्रों को पंगु बनाकर इटली में मुसोलिनी के फासीवाद और जर्मनी में हिटलर के नाज़ीवाद जैसी निरंकुश तानाशाही को जन्म दिया। द्वितीय विश्व युद्ध (1939-1945) ने ब्लिट्ज़क्रीग, होलोकॉस्ट के यहूदी नरसंहार, स्तालिनग्राद के ऐतिहासिक मोड़ और हिरोशिमा-नागासाकी पर परमाणु बमों के विध्वंस के साथ मानवीय क्रूरता की चरम सीमा देखी। युद्ध की राख से संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक टकराव—शीत युद्ध—का अभ्युदय हुआ, जिसने बर्लिन, कोरिया, क्यूबा और वियतनाम में विश्व को परमाणु महायुद्ध के कगार पर ला खड़ा किया। इसी के समानांतर एशिया और अफ्रीका में वि-उपनिवेशीकरण की अजेय लहर उठी—इंडोनेशिया, वियतनाम, घाना और अल्जीरिया के मुक्ति संघर्ष, अल्फ्रेड सॉवी की 'तीसरी दुनिया' की संकल्पना और नेहरू, टीटो व नासिर के नेतृत्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) का उदय, जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) के मंच पर वैश्विक शांति और संप्रभुता की नई चेतना जगाई। पश्चिम बंगाल उच्चतर माध्यमिक (WBCHSE) कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए इस अध्याय की समग्र समझ बोर्ड परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने की आधारशिला है।

यह अध्याय क्यों महत्वपूर्ण है

पश्चिम बंगाल उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद (WBCHSE) की कक्षा 12 इतिहास बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों के लिए विश्व इतिहास का गहन और विश्लेषणात्मक अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है। उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम में यह अध्याय सर्वाधिक अंक भार वहन करने वाले अध्यायों में से एक है, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ), संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न (SAQ) तथा 4 अंक और 8 अंक के प्रमुख निबंधात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं। बोर्ड परीक्षाओं में साम्राज्यवाद के हॉब्सन-लेनिन सिद्धांत, प्रथम विश्व युद्ध के कारण व वर्साय संधि की कठोर शर्तें, फासीवाद व नाज़ीवाद की वैचारिक विशेषताएं, द्वितीय विश्व युद्ध के ऐतिहासिक मोड़ व होलोकॉस्ट, शीत युद्ध के वैचारिक व सामरिक संकट, एशिया-अफ्रीका में वि-उपनिवेशीकरण की लहर, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के पंचशील सिद्धांत व वर्तमान प्रासंगिकता, तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना व शांति मिशनों पर सीधे उच्च-स्तरीय प्रश्न आते हैं। विद्यालयी बोर्ड परीक्षा के अतिरिक्त यह अध्याय सीयूईटी (CUET UG) मानविकी, स्नातक इतिहास ऑनर्स प्रवेश परीक्षाओं, डब्ल्यूबीसीएस (WBCS Executive), यूपीएससी सिविल सेवा (UPSC CSE) तथा नेट/सेट (NET/SET) व्याख्याता परीक्षाओं के लिए अपरिहार्य आधारशिला है। यह विद्यार्थियों में ऐतिहासिक चेतना, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की समझ और समकालीन भू-राजनीतिक घटनाओं का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करने की प्रखर क्षमता विकसित करता है।

अध्ययन से पूर्व (आवश्यक ज्ञान)

यूरोप में औद्योगिक क्रांति का विस्तार और इसके परिणामस्वरूप कच्चे माल की खोज तथा अधिशेष उत्पादन के लिए औपनिवेशिक बाजारों की अनिवार्यता की बुनियादी समझ।
उन्नीसवीं सदी की यूरोपीय शक्ति संतुलन कूटनीति, बिस्मार्क की गुप्त संधियां तथा राष्ट्रीय एकीकरण आंदोलनों का ज्ञान।
प्रमुख वैश्विक विचारधाराओं से परिचय: उदारवादी लोकतंत्र, पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, मार्क्सवाद-लेनिनवाद, फासीवाद और नाज़ीवाद।
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की मूलभूत अवधारणाएं: राष्ट्र-राज्य, प्रभाव क्षेत्र, सैन्य गुटबंदी, सामूहिक सुरक्षा और राष्ट्रीय संप्रभुता।

इस अध्याय के लक्ष्य

19वीं और 20वीं सदी के आधुनिक साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की आर्थिक व राजनीतिक कार्यप्रणाली का विश्लेषण करना, विशेषकर हॉब्सन-लेनिन सिद्धांत, अफ्रीका के बंटवारे और चीन में असमान संधियों का मूल्यांकन करना।
प्रथम विश्व युद्ध के बहुआयामी कारणों, 1919 की वर्साय संधि के कठोर व प्रतिशोधात्मक प्रावधानों तथा राष्ट्र संघ (League of Nations) की संरचनात्मक कमजोरियों और पतन की पड़ताल करना।
दो विश्व युद्धों के मध्य काल में अधिनायकवादी तानाशाही के उदय का मूल्यांकन करना, विशेष रूप से इटली में फासीवाद और जर्मनी में नाज़ीवाद की विचारधारा, नीतियों और आक्रामक सैन्यवाद का तुलनात्मक अध्ययन करना।
द्वितीय विश्व युद्ध की उत्पत्ति, सामूहिक सुरक्षा की विफलता, म्यूनिख तुष्टिकरण, प्रमुख युद्ध मोर्चों (स्तालिनग्राद, मिडवे, अल-अलामीन) और नाज़ी होलोकॉस्ट व परमाणु बमबारी के ऐतिहासिक परिणामों को समझना।
शीत युद्ध की वैचारिक उत्पत्ति, अमेरिकी रोकथाम नीति (ट्रूमैन सिद्धांत, मार्शल योजना), सोवियत जवाबी कार्रवाइयों और विरोधी सैन्य गठबंधनों (नाटो बनाम वारसा पैक्ट) की संरचना का विश्लेषण करना।
शीत युद्ध के प्रमुख संकट बिंदुओं—बर्लिन नाकेबंदी, कोरियाई युद्ध, क्यूबा मिसाइल संकट और वियतनाम युद्ध—का परीक्षण करना तथा तनाव-शैथिल्य (Detente), गोर्बाचेव के सुधारों और 1991 में सोवियत विघटन की प्रक्रिया को रेखांकित करना।
एशिया (इंडोनेशिया, इंडो-चीन) और अफ्रीका (घाना, अल्जीरिया) में वि-उपनिवेशीकरण के विविध आयामों को समझना तथा क्वामे एनक्रूमा द्वारा प्रतिपादित नव-उपनिवेशवाद (Neo-colonialism) की अवधारणा का समालोचनात्मक अध्ययन करना।
तीसरी दुनिया की वैचारिक उत्पत्ति, 1955 के बांडुंग सम्मेलन, पंचशील सिद्धांतों (1954) और 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) की स्थापना, सिद्धांतों और समकालीन प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना।
संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) के चार्टर, प्रमुख अंगों (महासभा, सुरक्षा परिषद व वीटो शक्ति, आईसीजे आदि) और शांति स्थापना मिशनों की उपलब्धियों व सीमाओं का आलोचनात्मक परीक्षण करना।
द्विध्रुवीय शीत युद्ध व्यवस्था से उत्तर-शीत युद्ध कालीन अमेरिकी एकध्रुवीय वर्चस्व तथा 21वीं सदी में बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था के उद्भव का ऐतिहासिक संश्लेषण करना।

अध्याय रूपरेखा एवं प्रगति

1 19वीं एवं 20वीं सदी में उपनिवेशवाद...

2 प्रथम विश्व युद्ध, वर्साय की संधि ए...

3 द्वितीय विश्व युद्ध, होलोकॉस्ट और प...

4 शीत युद्ध काल: वैचारिक संघर्ष, सैन्...

5 एशिया और अफ्रीका में वि-उपनिवेशीकरण...

6 तीसरी दुनिया और गुटनिरपेक्ष आंदोलन...

7 अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं उत्तर-शीत...

सम्पूर्ण सैद्धांतिक एवं वैचारिक अध्ययन

19वीं एवं 20वीं सदी में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद

मॉड्यूल 1: 19वीं एवं 20वीं सदी में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद

आधुनिक साम्राज्यवाद की आर्थिक जड़ों का विखंडन: हॉब्सन-लेनिन सिद्धांत, अफ्रीका का अप्रत्याशित बंटवारा और चीन पर असमान संधियों का थोपा जाना।

1. वैचारिक आधार: उपनिवेशवाद बनाम साम्राज्यवाद

ऐतिहासिक विश्लेषण में उपनिवेशवाद (Colonialism) और साम्राज्यवाद (Imperialism) के मध्य स्पष्ट गुणात्मक अंतर किया जाता है, यद्यपि दोनों एक-दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं:

उपनिवेशवाद (Colonialism)

किसी विदेशी शक्ति द्वारा किसी अन्य भूभाग पर प्रत्यक्ष भौतिक बसावट, प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण और आर्थिक संसाधनों का दोहन। मातृदेश (Metropole) वहां अपनी संस्थाएं स्थापित करता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को अपने लाभ के लिए पुनर्गठित करता है (उदा. भारत पर ब्रिटिश शासन)।

साम्राज्यवाद (Imperialism)

एक व्यापक राज्य नीति, विचारधारा और भू-राजनीतिक व्यवस्था, जिसमें एक शक्तिशाली राष्ट्र प्रत्यक्ष विजय या अप्रत्यक्ष आर्थिक, कूटनीतिक और वित्तीय प्रभाव (अनौपचारिक साम्राज्य) के माध्यम से अन्य राष्ट्रों व जातियों पर अपना संप्रभु प्रभुत्व स्थापित करता है।

2. आर्थिक आधार: हॉब्सन-लेनिन सिद्धांत

1870 से 1914 के मध्य औद्योगिक पूंजीवाद के आक्रामक औपनिवेशिक विस्तार में रूपांतरण का सैद्धांतिक विश्लेषण ब्रिटिश उदारवादी अर्थशास्त्री जे.ए. हॉब्सन और रूसी क्रांतिकारी वी.आई. लेनिन द्वारा प्रस्तुत किया गया:

तुलनात्मक अध्ययन: जे.ए. हॉब्सन बनाम वी.आई. लेनिन

तुलना का आधार	जे.ए. हॉब्सन ('Imperialism: A Study', 1902)	वी.आई. लेनिन ('Imperialism: Highest Stage of Capitalism', 1916)
सैद्धांतिक केंद्रबिंदु	न्यून-उपभोग सिद्धांत (Underconsumption Theory): ब्रिटेन में धन के असमान वितरण के कारण श्रमिक वर्ग इतना निर्धन था कि वह कुल उत्पादन का उपभोग नहीं कर सकता था, जिससे अधिशेष माल और बचत विदेश जाने को बाध्य हुई।	एकाधिकारवादी पूंजीवाद (Monopoly Capitalism): स्वतंत्र प्रतियोगिता ने एकाधिकारों, कार्टेल और ट्रस्टों को जन्म दिया। औद्योगिक पूंजी और बैंक पूंजी मिलकर वित्तीय पूंजी (Finance Capital) बनी।
मूल प्रेरक तत्व	वित्तीय कुलीन वर्ग, हथियार निर्माता और परजीवी सट्टेबाज जो अपनी अधिशेष बचत पर उच्च लाभ कमाने हेतु राज्य की विदेश नीति को बंधक बना लेते हैं।	पूंजी का निर्यात (Export of Capital): केवल वस्तुओं का निर्यात नहीं, बल्कि पिछड़े देशों में पूंजी का निर्यात जहां सस्ता श्रम और प्रचुर कच्चा माल होने से अत्यधिक मुनाफा (Super-profits) मिलता है।
साम्राज्यवाद की प्रकृति	पूंजीवादी प्रणाली का एक विकृत रोग या भटकाव (Aberration), जिसे घरेलू स्तर पर कर सुधारों व आय के पुनर्वितरण द्वारा सुधारा जा सकता है।	पूंजीवाद की अनिवार्य और सर्वोच्च अवस्था। यह कोई नीति नहीं बल्कि पूंजीवाद का संरचनात्मक परिणाम है, जो अंततः अंतर-साम्राज्यवादी युद्धों और सर्वहारा क्रांति को जन्म देता है।
समाधान / परिणति	लोकतांत्रिक सुधार, सामाजिक कल्याण, मजदूरी में वृद्धि तथा घरेलू क्रय शक्ति का विस्तार।	पूंजीवादी व्यवस्था का संपूर्ण विनाश और समाजवादी क्रांति। साम्राज्यवाद सर्वहारा समाजवादी क्रांति की पूर्ववेला है।

3. अफ्रीका का अप्रत्याशित बंटवारा (Scramble for Africa: 1884–1914)

1870 तक यूरोपीय शक्तियों का नियंत्रण अफ्रीका के केवल 10% तटीय क्षेत्रों तक सीमित था। 1914 तक इथियोपिया और लाइबेरिया को छोड़कर संपूर्ण महाद्वीप (90% से अधिक) यूरोपीय साम्राज्यवादियों के बीच बांट लिया गया:

बर्लिन सम्मेलन (1884–1885): जर्मन चांसलर ऑटो वॉन बिस्मार्क की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। इसमें यूरोपीय शक्तियों ने 'प्रभावी नियंत्रण का सिद्धांत' (Principle of Effective Occupation) तय किया—अर्थात किसी क्षेत्र पर दावा करने के लिए वहां वास्तविक प्रशासनिक और सैन्य उपस्थिति अनिवार्य होगी। किसी भी अफ्रीकी प्रतिनिधि को आमंत्रित नहीं किया गया।
कांगो फ्री स्टेट और राजा लियोपोल्ड द्वितीय: बेल्जियम के राजा लियोपोल्ड द्वितीय ने कांगो को अपनी निजी जागीर बनाया और रबर व हाथीदांत के लिए भयानक अत्याचार किए, जिससे करोड़ों स्थानीय निवासियों की जान गई।
ब्रिटिश महत्वाकांक्षा: सेसिल रोड्स का 'केप से काहिरा' (Cape-to-Cairo) तक ब्रिटिश रेल और साम्राज्य का सपना। 1899-1902 का बोअर युद्ध (Boer War) दक्षिण अफ्रीका में डच मूल के बोअरों पर ब्रिटिश विजय और सोने-हीरे की खानों पर नियंत्रण के लिए लड़ा गया।
फाशोदा संकट (1898): सूडान में ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेनाएं आमने-सामने आ गईं, जिससे युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसे कूटनीतिक समझौते से टाला गया।

4. चीन में साम्राज्यवाद और असमान संधियां

अफ्रीका के विपरीत चीन को प्रत्यक्ष रूप से किसी एक शक्ति द्वारा गुलाम नहीं बनाया गया, बल्कि विभिन्न साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा असमान संधियों के माध्यम से 'प्रभाव क्षेत्रों' (Spheres of Influence) में बांट दिया गया, जिसे 'चीनी तरबूज का कटना' (Carving of the Chinese Melon) कहा गया:

प्रमुख ऐतिहासिक मील के पत्थर:

प्रथम अफीम युद्ध (1839–1842) एवं नानकिंग की संधि (1842): ब्रिटेन ने चीन को पराजित कर हांगकांग पर कब्जा किया, 5 बंदरगाह (कैंटन, शंघाई आदि) विदेशी व्यापार हेतु खुलवाए और 'देशातीत अधिकार' (Extraterritoriality) प्राप्त किए।
द्वितीय अफीम युद्ध (1856–1860) एवं तिएनत्सिन की संधि: ब्रिटेन और फ्रांस ने बीजिंग पर अधिकार कर अफीम के व्यापार को वैध कराया और विदेशी दूतावास स्थापित किए।
बॉक्सर विद्रोह (1899–1901): विदेशी प्रभुत्व और ईसाई मिशनरियों के विरुद्ध 'हार्मोनीयस मुक्केबाजों' (I-ho ch'uan) का हिंसक विद्रोह। 8 साम्राज्यवादी देशों (ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, अमेरिका, जापान, इटली, ऑस्ट्रिया-हंगरी) की संयुक्त सेना ने इसे नृशंसता से कुचल दिया और भारी क्षतिपूर्ति थोपी।
अमेरिकी मुक्त द्वार नीति (Open Door Policy, 1899): अमेरिकी विदेश सचिव जॉन हे ने यह नीति प्रतिपादित की ताकि कोई भी यूरोपीय शक्ति चीन के किसी क्षेत्र पर एकाधिकार न कर सके और सभी देशों को समान व्यापारिक अधिकार मिलें।

प्रथम विश्व युद्ध, वर्साय की संधि एवं अधिनायकवाद का उदय

मॉड्यूल 2: प्रथम विश्व युद्ध, वर्साय की संधि एवं अधिनायकवाद का उदय

औद्योगिक विनाश का प्रथम महायुद्ध, वर्साय की दंडात्मक शांति, राष्ट्र संघ की संरचनात्मक विफलताएं और मुसोलिनी व हिटलर की निरंकुश तानाशाही का उत्थान।

1. प्रथम विश्व युद्ध (1914–1918) के बहुआयामी कारण

प्रथम विश्व युद्ध किसी एक तात्कालिक घटना का परिणाम नहीं था, बल्कि दशकों से संचित पांच प्रमुख संरचनात्मक तनावों का विस्फोट था (M-A-I-N-S):

सैन्यवाद (Militarism): यूरोप में अनिवार्य सैन्य सेवा, हथियारों की होड़, और विशेषकर ब्रिटेन व जर्मनी के बीच नौसैनिक प्रतिस्पर्धा (ड्रेडनॉट युद्धपोतों का निर्माण)।
गुप्त संधियां एवं गुटबंदी (Alliances): बिस्मार्क की कूटनीति से उपजी त्रि-गुट संधि (Triple Alliance, 1882: जर्मनी, ऑस्ट्रिया-हंगरी, इटली) के प्रत्युत्तर में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस की त्रि-मैत्री संधि (Triple Entente, 1907) का गठन। यूरोप दो सशस्त्र शिविरों में बंट गया।
साम्राज्यवाद (Imperialism): अफ्रीका और एशिया में बाजारों और कच्चे माल हेतु निरंतर टकराव (प्रथम मोरक्को संकट 1905, अगादीर संकट 1911)।
उग्र राष्ट्रवाद (Nationalism): बाल्कन प्रायद्वीप में 'स्लाव राष्ट्रवाद' (Pan-Slavism) जिसे रूस का समर्थन प्राप्त था और जो ऑस्ट्रिया-हंगरी के साम्राज्यवादी अस्तित्व के लिए प्रत्यक्ष खतरा था। इसे 'यूरोप का बारूद का पीपा' कहा गया।
तात्कालिक कारण (साराजेवो हत्याकांड, 28 जून 1914): ऑस्ट्रिया के युवराज आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड और उनकी पत्नी सोफी की बोस्निया की राजधानी साराजेवो में 'ब्लैक हैंड' संगठन के सर्ब राष्ट्रवादी गैवरिलो प्रिन्सिप द्वारा हत्या। ऑस्ट्रिया ने जर्मनी से 'कोरा चेक' (Blank Cheque) समर्थन पाकर सर्बिया पर युद्ध घोषित कर दिया।

2. 1919 का पेरिस शांति सम्मेलन एवं वर्साय की संधि

11 नवंबर 1918 को युद्धविराम के उपरांत 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन आयोजित हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के आदर्शवादी 'चौदह सूत्रीय कार्यक्रम' (Fourteen Points) के विपरीत फ्रांसीसी प्रधानमंत्री जॉर्जेस क्लेमेंसो ने जर्मनी को स्थायी रूप से पंगु बनाने की प्रतिशोधात्मक नीति अपनाई:

वर्साय संधि (28 जून 1919) के कठोर प्रावधान:

युद्ध दोष धारा 231 (War Guilt Clause): युद्ध के समस्त विनाश और जनहानि का संपूर्ण नैतिक व कानूनी उत्तरदायित्व केवल जर्मनी और उसके सहयोगियों पर थोप दिया गया।
भारी आर्थिक क्षतिपूर्ति (Reparations): जर्मनी पर 6.6 अरब पाउंड (132 अरब स्वर्ण अंक) का असहनीय हर्जाना लादा गया, जिसने जर्मन अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया।
भूभागीय नुकसान: अलसास-लोरेन फ्रांस को लौटाया गया, पोलिश गलियारा (Polish Corridor) पोलैंड को देकर पूर्वी प्रशिया को अलग कर दिया गया, डैनज़िग को स्वतंत्र नगर बनाया गया, और सभी विदेशी उपनिवेश छीन लिए गए।
सैन्य प्रतिबंध: जर्मन सेना घटाकर अधिकतम 1,00,000 कर दी गई, वायुसेना व पनडुब्बियों पर पूर्ण प्रतिबंध, तथा राइनलैंड का स्थायी विसैन्यीकरण (Demilitarisation)।
डिक्टेट (Diktat): पराजित जर्मनी को शांति वार्ता में कोई स्थान नहीं दिया गया; हस्ताक्षर न करने पर पुनः आक्रमण की धमकी दी गई। जर्मन जनता ने इसे 'पीठ में छुरा घोंपना' माना।

3. राष्ट्र संघ (League of Nations): संरचना एवं विफलता

वुडरो विल्सन के 14वें बिंदु के आधार पर सामूहिक सुरक्षा (Collective Security) और अंतर्राष्ट्रीय शांति हेतु 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना जेनेवा में हुई।

आरंभिक उपलब्धियां

ऑलैंड द्वीप विवाद (1921), यूनान-बुल्गारिया सीमा संघर्ष (1925), शरणार्थी आयोग (नानसेन पासपोर्ट) और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के माध्यम से मानवीय कार्य।

पतन के संरचनात्मक कारण

1. संस्थापक अमेरिका की सीनेट द्वारा अस्वीकृति व अनुपस्थिति।
2. अपनी कोई स्थायी सेना का अभाव।
3. परिषद में सर्वसम्मति की अनिवार्यता।
4. 1931 में जापान के मंचूरिया आक्रमण तथा 1935 में मुसोलिनी के इथियोपिया आक्रमण को रोकने में पूर्ण नपुंसकता।

4. अधिनायकवादी तानाशाही का उदय: फासीवाद एवं नाज़ीवाद

युद्धोत्तर आर्थिक तबाही, बेरोजगारी, कम्युनिस्ट क्रांति का भय और 1929 की वैश्विक महामंदी ने यूरोप के कमजोर संसदीय लोकतंत्रों को ध्वस्त कर दिया:

इटली में फासीवाद (Benito Mussolini): वर्साय संधि में इटली को 'अपंग विजय' (Mutilated Victory) मिली। मुसोलिनी ने 1919 में 'फासी दी कॉम्बैटिमेंटो' बनाया। 1922 में 'रोम मार्च' (March on Rome) कर सत्ता हथियाई। उसने 'इल दूचे' (Il Duce) की उपाधि ली, विपक्षी दलों को समाप्त किया, ट्रेड यूनियनों पर प्रतिबंध लगाकर 'कॉर्पोरेट राज्य' (Corporatist State) बनाया।
जर्मनी में नाज़ीवाद (Adolf Hitler): वीमर गणराज्य की विफलता, 1923 की अति-मुद्रास्फीति (Hyperinflation) और 1929 की महामंदी (60 लाख बेरोजगार) में हिटलर की राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन मजदूर पार्टी (NSDAP) का उभार हुआ। जनवरी 1933 में चांसलर बनने के बाद रीकस्टाग आगजनी के बहाने आपातकाल लगाया, मार्च 1933 में 'इनेबलिंग एक्ट' (Enabling Act) पारित कर पूर्ण अधिनायकत्व स्थापित किया। 1935 के नूरेमबर्ग कानूनों द्वारा यहूदियों से नागरिक अधिकार छीने गए और गेस्टापो (गुप्त पुलिस) द्वारा दमन चक्र चलाया गया।

द्वितीय विश्व युद्ध, होलोकॉस्ट और परमाणु युग का आगमन

मॉड्यूल 3: द्वितीय विश्व युद्ध, होलोकॉस्ट और परमाणु युग का आगमन

वैश्विक महायुद्ध की विभीषिका: तुष्टिकरण की विफलता, निर्णायक सामरिक मोड़ (स्तालिनग्राद, नॉर्मंडी), नाज़ी होलोकॉस्ट का औद्योगिक नरसंहार और हिरोशिमा-नागासाकी का परमाणु विध्वंस।

1. द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि एवं कारण

1939 में प्रारंभ हुआ द्वितीय विश्व युद्ध मानव इतिहास का सर्वाधिक विनाशकारी संघर्ष था। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित थे:

वर्साय संधि का प्रतिशोध और असंतोष: जर्मनी की अपमानित भावना और हिटलर का 'लेबेन्सराम' (Lebensraum - रहने के लिए स्थान) का विस्तारवादी सिद्धांत।
पश्चिमी शक्तियों की तुष्टिकरण नीति (Policy of Appeasement): ब्रिटेन (नेविल चेम्बरलेन) और फ्रांस ने सोवियत साम्यवाद के विरुद्ध हिटलर को ढाल मानकर उसकी आक्रामक कार्रवाइयों (राइनलैंड का पुनः सैन्यीकरण 1936, ऑस्ट्रिया का विलय/एंशक्लुस 1938) को नजरअंदाज किया। सितंबर 1938 के म्यूनिख समझौते में चेकोस्लोवाकिया के सुडेटेनलैंड को हिटलर को सौंप दिया गया।
रोम-बर्लिन-टोक्यो धुरी (Axis Powers): 1936 में फासीवादी इटली, नाज़ी जर्मनी और सैन्यवाद-शासित जापान के मध्य सैन्य गठबंधन की स्थापना।
नाज़ी-सोवियत अनाक्रमण समझौता (23 अगस्त 1939): मोलोटोव-रिबेनट्रॉप समझौते द्वारा हिटलर और स्टालिन ने 10 वर्ष तक एक-दूसरे पर आक्रमण न करने और पोलैंड को आपस में बांटने का गुप्त समझौता किया। इसने हिटलर के लिए पोलैंड पर हमले का मार्ग निष्कंटक कर दिया।
तात्कालिक कारण: 1 सितंबर 1939 को जर्मनी का पोलैंड पर विद्युत गति से आक्रमण (Blitzkrieg)। 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी।

2. युद्ध का क्रम और निर्णायक मोड़ (Turning Points)

1939 से 1945 तक चले इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों (Allied Powers: सोवियत संघ, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस) और धुरी राष्ट्रों (Axis Powers: जर्मनी, इटली, जापान) के बीच विश्वव्यापी संघर्ष हुआ:

रणनीतिक मोड़ / अभियान	समय	ऐतिहासिक महत्व एवं परिणाम
ऑपरेशन बारबारोसा	जून 1941	हिटलर का सोवियत संघ पर विश्वासघाती आक्रमण। सोवियत संघ मित्र राष्ट्रों के पाले में आया, जिससे दोतरफा युद्ध का खतरा उत्पन्न हुआ।
पर्ल हार्बर हमला	7 दिसंबर 1941	हवाई द्वीप पर अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर जापानी वायुसेना का अचानक हमला। अमेरिका ने तटस्थता त्यागकर मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में प्रवेश किया।
मिडवे का युद्ध (Battle of Midway)	जून 1942	प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसेना ने 4 जापानी विमानवाहक पोतों को नष्ट किया। प्रशांत क्षेत्र में जापानी विस्तार का अंत हुआ।
अल-अलामीन का युद्ध (El Alamein)	अक्टूबर-नवंबर 1942	उत्तरी अफ्रीका में ब्रिटिश जनरल मोंटगोमरी ने जर्मन फील्ड मार्शल रोमेल (डेजर्ट फॉक्स) को पराजित कर स्वेज नहर को सुरक्षित किया।
स्तालिनग्राद का महायुद्ध (Battle of Stalingrad)	अगस्त 1942 – फरवरी 1943	युद्ध का सबसे निर्णायक मोड़। सोवियत लाल सेना (Red Army) ने फील्ड मार्शल पॉलस की जर्मन छठी सेना को घेरकर आत्मसमर्पण पर विवश किया। इसके बाद नाज़ी सेना कभी आगे नहीं बढ़ सकी।
डी-डे / नॉर्मंडी लैंडिंग (Operation Overlord)	6 जून 1944	जनरल आइजनहावर के नेतृत्व में मित्र सेनाओं ने उत्तरी फ्रांस के तट पर इतिहास का सबसे बड़ा जल-थल आक्रमण किया और पश्चिमी यूरोप को नाज़ी चंगुल से मुक्त कराया।

3. नाज़ी होलोकॉस्ट (The Holocaust / Shoah)

होलोकॉस्ट नाज़ी शासन द्वारा राज्य-प्रायोजित, व्यवस्थित और नौकरशाही स्तर पर किया गया लगभग 60 लाख यूरोपीय यहूदियों का औद्योगिक नरसंहार था:

वानसी सम्मेलन (Wannsee Conference, जनवरी 1942): रीनहार्ड हेड्रिच और एडॉल्फ आइकमैन की अध्यक्षता में नाज़ी नेतृत्व ने यहूदी समस्या के 'अंतिम समाधान' (Final Solution / Endlösung) की गुप्त योजना तैयार की।
यातना एवं विनाश शिविर: ऑशविट्ज़-बिरकेनाउ (Auschwitz-Birkenau), ट्रेब्लिंका, सोबीबोर और बेलजेक जैसे नरसंहार शिविरों में जहरीली गैस (ज़ाइक्लोन बी - Zyklon B) के माध्यम से लाखों मासूमों को गैस चैंबरों में मार डाला गया और शवदाह गृहों में जलाया गया।
नूरेमबर्ग मुकदमे (1945–1946): युद्धोपरांत अंतर्राष्ट्रीय सैन्य न्यायाधिकरण द्वारा प्रमुख नाज़ी युद्ध अपराधियों पर 'मानवता के विरुद्ध अपराध' (Crimes against Humanity) और आक्रामक युद्ध की साजिश रचने के आरोप में अभियोग चलाकर फांसी दी गई।

4. परमाणु युग का आगमन और युद्ध की समाप्ति

मई 1945 में बर्लिन के पतन और हिटलर की आत्महत्या के साथ यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया, परंतु प्रशांत महासागर में जापान लड़ता रहा:

मैनहट्टन प्रोजेक्ट और परमाणु बमबारी: अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन के आदेश पर 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर पहला यूरेनियम बम 'लिटिल बॉय' (Little Boy) और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर प्लूटोनियम बम 'फैट मैन' (Fat Man) गिराया गया। क्षण भर में 2 लाख से अधिक निर्दोष नागरिक मारे गए।

परिणाम: 15 अगस्त 1945 को जापान ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। पारंपरिक यूरोपीय शक्तियों (ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी) का वैश्विक प्रभुत्व समाप्त हो गया और विश्व रंगमंच पर दो महाशक्तियां—संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ—उभरीं, जिसने द्विध्रुवीय शीत युद्ध युग की नींव रखी।

शीत युद्ध काल: वैचारिक संघर्ष, सैन्य गुट एवं वैश्विक संकट (1945–1991)

मॉड्यूल 4: शीत युद्ध काल: वैचारिक संघर्ष, सैन्य गुट एवं वैश्विक संकट

1945 के बाद विश्व का द्विध्रुवीय विभाजन: रोकथाम नीतियां, विरोधी सैन्य संधियां, परमाणु संकट तथा 1991 में सोवियत संघ का ऐतिहासिक विघटन।

1. शीत युद्ध की उत्पत्ति: महाशक्तियों का वैचारिक टकराव

शीत युद्ध (Cold War) द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवादी संयुक्त राज्य अमेरिका और साम्यवादी सोवियत संघ (USSR) के बीच का तीव्र भू-राजनीतिक, वैचारिक, आर्थिक और गुप्तचर संघर्ष था। दोनों महाशक्तियों के पास परमाणु हथियारों की प्रचुरता के कारण 'पारस्परिक सुनिश्चित विनाश' (Mutually Assured Destruction - MAD) का भय था, जिसने उन्हें सीधे 'गर्म युद्ध' (Hot War) में उलझने से रोके रखा:

वैचारिक विरोधाभास: अमेरिकी उदारवादी लोकतंत्र और मुक्त बाजार पूंजीवाद बनाम सोवियत मार्क्सवादी-लेनिनवादी एकदलीय शासन और राज्य-नियंत्रित नियोजित अर्थव्यवस्था का मौलिक टकराव।
याल्टा एवं पॉट्सडैम सम्मेलन (1945): याल्टा में स्टालिन ने पूर्वी यूरोप में स्वतंत्र चुनावों का वादा किया, किंतु बाद में पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया और चेकोस्लोवाकिया में सोवियत कठपुतली कम्युनिस्ट सरकारें स्थापित कर दीं ताकि सोवियत संघ की सुरक्षा हेतु बफर ज़ोन बन सके। पॉट्सडैम में जर्मनी के भविष्य पर गहरा मतभेद उभरा।
लॉन्ग टेलीग्राम एवं आयरन कर्टन भाषण (1946): फरवरी 1946 में मॉस्को में अमेरिकी राजनयिक जॉर्ज केनन ने 'लॉन्ग टेलीग्राम' भेजकर सोवियत साम्यवाद के आक्रामक प्रसार को रोकने हेतु रोकथाम (Containment) की नीति प्रस्तावित की। मार्च 1946 में विंस्टन चर्चिल ने अमेरिका के फुल्टन में ऐतिहासिक भाषण दिया: "बाल्टिक में स्टेटिन से लेकर एड्रियाटिक में ट्राइस्टे तक, पूरे महाद्वीप पर एक लौह आवरण (Iron Curtain) गिर चुका है।"

2. रोकथाम नीति एवं विरोधी गुटों का निर्माण

1947 से 1955 के मध्य दोनों महाशक्तियों ने अपने-अपने प्रभाव क्षेत्रों को आर्थिक सहायता कार्यक्रमों और बहुपक्षीय सैन्य संधियों में संगठित किया:

पश्चिमी गुट (संयुक्त राज्य अमेरिका)

ट्रूमैन सिद्धांत (मार्च 1947): राष्ट्रपति ट्रूमैन ने ग्रीस और तुर्की को 40 करोड़ डॉलर की सहायता देकर घोषणा की कि अमेरिका सशस्त्र अल्पसंख्यकों या बाहरी दबावों का प्रतिरोध करने वाली स्वतंत्र जातियों की रक्षा करेगा।
मार्शल योजना (1948): यूरोपीय पुनरुद्धार कार्यक्रम के तहत पश्चिमी यूरोप के युद्धग्रस्त देशों को 13 अरब डॉलर से अधिक की आर्थिक सहायता दी गई ताकि कम्युनिस्ट प्रभाव को रोका जा सके।
नाटो (NATO - अप्रैल 1949): उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन 12 संस्थापक देशों के साथ बना। इसका अनुच्छेद 5 सामूहिक रक्षा का संकल्प देता है: किसी एक सदस्य पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। बाद में ANZUS (1951), SEATO (1954) और CENTO (1955) बने।

पूर्वी गुट (सोवियत संघ)

कॉमइनफॉर्म (1947): कम्युनिस्ट सूचना ब्यूरो ने यूरोपीय कम्युनिस्ट पार्टियों के मध्य समन्वय बनाया और मॉस्को के वैचारिक निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया।
कॉमिकॉन (1949): परस्पर आर्थिक सहायता परिषद के माध्यम से सोवियत संघ और पूर्वी यूरोपीय देशों के व्यापार का एकीकरण किया गया, जो मार्शल योजना का सीधा जवाब था।
वारसा पैक्ट (मई 1955): पश्चिमी जर्मनी के नाटो में शामिल होने और पुनः शस्त्रीकरण के उत्तर में सोवियत संघ और 7 पूर्वी यूरोपीय देशों (पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया आदि) ने एकीकृत सैन्य कमान का यह समझौता किया।

3. शीत युद्ध के प्रमुख संकट बिंदु (Major Flashpoints)

शीत युद्ध के दौरान कई ऐसे अवसर आए जब दोनों महाशक्तियां परमाणु युद्ध के मुहाने पर पहुंच गईं:

बर्लिन नाकेबंदी और एयरलिफ्ट (1948–1949): पश्चिमी शक्तियों द्वारा नई मुद्रा जारी करने पर स्टालिन ने पश्चिमी बर्लिन के सभी सड़क, रेल और जल मार्ग बंद कर दिए। अमेरिका व ब्रिटेन ने 11 महीने तक 2.3 लाख उड़ानों से खाद्यान्न व कोयला पहुंचाकर नाकेबंदी विफल कर दी। 1949 में जर्मनी दो भागों में बंट गया: एफआरजी (पश्चिमी जर्मनी) और जीडीआर (पूर्वी जर्मनी)। अगस्त 1961 में पलायन रोकने हेतु बर्लिन की दीवार खड़ी की गई।
कोरियाई युद्ध (1950–1953): साम्यवादी उत्तरी कोरिया (किम इल सुंग) ने 38वीं समानांतर रेखा पार कर दक्षिण कोरिया पर आक्रमण किया। संयुक्त राष्ट्र सेना (मुख्यतः अमेरिकी) और चीनी स्वयंसेवी सेना के मध्य भीषण युद्ध हुआ। 1953 के युद्धविराम द्वारा 38वीं समानांतर रेखा पर विभाजन यथावत रहा।
क्यूबा मिसाइल संकट (अक्टूबर 1962): शीत युद्ध का सबसे खतरनाक क्षण। सोवियत नेता निकिता ख्रुश्चेव ने फिदेल कास्त्रो के क्यूबा में अमेरिका के विरुद्ध मध्यम दूरी की परमाणु मिसाइलें तैनात कर दीं। राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने क्यूबा की नौसैनिक नाकेबंदी (Quarantine) की। 13 दिनों के तनाव के बाद सोवियत मिसाइलें हटाने और तुर्की से अमेरिकी मिसाइलें हटाने के गुप्त समझौते से परमाणु प्रलय टली। इसके बाद मॉस्को-वाशिंगटन के बीच 'हॉटलाइन' स्थापित हुई।
वियतनाम युद्ध (1955–1975): अमेरिका ने 'डोमिनो सिद्धांत' (यदि एक देश कम्युनिस्ट बना तो पड़ोसी भी बनेंगे) के डर से वियतनाम में 5 लाख से अधिक सैनिक झोंके। हो ची मिन्ह के वियतकांग गुरिल्लाओं ने अमेरिकी सेना को पराजित किया। 1975 में सायगॉन के पतन के साथ वियतनाम का साम्यवादी एकीकरण हुआ।

4. तनाव-शैथिल्य (Detente) एवं सोवियत संघ का विघटन

1970 के दशक में निक्सन और ब्रेझनेव के काल में तनाव-शैथिल्य (Detente) का युग आया, जिसमें साल्ट-1 (SALT-I, 1972) और हेलसिंकी समझौता (1975) हुए। परंतु 1979 में सोवियत संघ द्वारा अफगानिस्तान पर आक्रमण से नया शीत युद्ध शुरू हुआ।

मिखाइल गोर्बाचेव के सुधार और सोवियत विघटन (1985–1991):

1985 में सत्ता में आए गोर्बाचेव ने दो क्रांतिकारी नीतियां लागू कीं: ग्लासनोस्त (Glasnost - खुलापन/अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) और पेरेस्त्रोइका (Perestroika - आर्थिक व राजनीतिक पुनर्गठन)।
गोर्बाचेव ने पूर्वी यूरोप में हस्तक्षेप न करने की नीति (सिनात्रा डॉक्ट्रिन) अपनाई। 1989 में पोलैंड, हंगरी, रोमानिया और पूर्वी जर्मनी में कम्युनिस्ट शासन ढह गए। 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार गिरा दी गई और 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ।
सोवियत संघ के आंतरिक गणराज्यों (बाल्टिक देश, यूक्रेन आदि) में राष्ट्रवादी विद्रोह भड़क उठे। 25 दिसंबर 1991 को मिखाइल गोर्बाचेव ने राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे दिया और सोवियत संघ औपचारिक रूप से 15 स्वतंत्र देशों में विघटित हो गया। इसके साथ ही 45 वर्षीय शीत युद्ध का पटाक्षेप हुआ।

एशिया और अफ्रीका में वि-उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया

मॉड्यूल 5: एशिया और अफ्रीका में वि-उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया

यूरोपीय साम्राज्यों का सूर्यास्त: इंडोनेशिया, वियतनाम, घाना और अल्जीरिया के राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम तथा नव-उपनिवेशवाद की चुनौती।

1. वि-उपनिवेशीकरण (Decolonisation): अवधारणा एवं वैश्विक कारक

वि-उपनिवेशीकरण (Decolonisation) वह ऐतिहासिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एशिया और अफ्रीका के औपनिवेशिक देशों ने प्रत्यक्ष विदेशी साम्राज्यवादी शासन को उखाड़ फेंककर संप्रभु राष्ट्र-राज्य का दर्जा हासिल किया:

यूरोपीय शक्तियों की आर्थिक व सैन्य कमजोरी: द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड और बेल्जियम आर्थिक रूप से खोखले हो गए थे और वे दूरस्थ उपनिवेशों पर विशाल सेनाएं बनाए रखने में असमर्थ थे।
एशियाई-अफ्रीकी जन-जागरण: पश्चिमी शिक्षा, मार्क्सवादी सिद्धांतों और प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने वाले औपनिवेशिक सैनिकों की चेतना ने 'श्वेत जाति की श्रेष्ठता के भ्रम' को तोड़ दिया।
अंतर्राष्ट्रीय दबाव: संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा आत्मनिर्णय के अधिकार (Right to Self-Determination) की मान्यता तथा अमेरिका व सोवियत संघ दोनों द्वारा अपने-अपने प्रभाव विस्तार हेतु उपनिवेशवाद का विरोध।

2. एशिया में वि-उपनिवेशीकरण: इंडोनेशिया एवं इंडो-चीन

एशिया में स्वतंत्रता संग्राम अत्यंत हिंसक और क्रांतिकारी रूपों में सामने आया:

इंडोनेशिया (डच ईस्ट इंडीज)

17 अगस्त 1945 को जापानी आत्मसमर्पण के तुरंत बाद राष्ट्रवादी नेता अहमद सुकर्णो और मोहम्मद हट्टा ने स्वतंत्रता की घोषणा की।

हॉलैंड (नीदरलैंड) ने सैन्य बल से पुनः कब्जा करने के लिए दो बार 'पुलिस कार्रवाई' की। इंडोनेशियाई छापामारों के कड़े प्रतिरोध और भारत (नेहरू के नेतृत्व में नई दिल्ली सम्मेलन 1949) व संयुक्त राष्ट्र के भारी दबाव के कारण दिसंबर 1949 के हेग गोलमेज सम्मेलन में डचों को इंडोनेशिया की संप्रभुता स्वीकार करनी पड़ी।

इंडो-चीन (वियतनाम)

फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध हो ची मिन्ह ने 'वियतमिन्ह' (Viet Minh - स्वतंत्रता लीग) का गठन किया। सितंबर 1945 में हनोई में लोकतांत्रिक गणराज्य की घोषणा की।

फ्रांस ने पुनः युद्ध थोपा। मई 1954 में जनरल वो गुयेन गियाप के नेतृत्व में दिएन बिएन फू के युद्ध (Battle of Dien Bien Phu) में फ्रांसीसी सेना को ऐतिहासिक पराजय का सामना करना पड़ा। 1954 के जिनेवा समझौते द्वारा वियतनाम को 17वीं समानांतर रेखा पर अस्थायी रूप से विभाजित किया गया।

3. अफ्रीका में वि-उपनिवेशीकरण: घाना एवं अल्जीरिया

अफ्रीका में मुक्ति संग्राम शांतिपूर्ण संवैधानिक आंदोलन से लेकर खूनी क्रांतिकारी युद्धों तक फैला था:

घाना (गोल्ड कोस्ट): उप-सहारा अफ्रीका में स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला प्रथम देश। क्वामे एनक्रूमा (Kwame Nkrumah) ने 'कन्वेंशन पीपुल्स पार्टी' (CPP) के माध्यम से 'सकारात्मक कार्रवाई' (हड़ताल व बहिष्कार) का नेतृत्व किया। 6 मार्च 1957 को घाना ने ब्रिटिश दासता से स्वतंत्रता प्राप्त की। एनक्रूमा अखिल-अफ्रीकी एकता (Pan-Africanism) के प्रतीक बने।
अल्जीरिया का खूनी स्वाधीनता युद्ध (1954–1962): फ्रांस अल्जीरिया को उपनिवेश नहीं बल्कि फ्रांस का अभिन्न अंग मानता था, जहां 10 लाख फ्रांसीसी बसने वाले (Colons / Pieds-Noirs) रहते थे। अल्जीरियाई राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा (FLN) ने 8 वर्षों तक गुरिल्ला युद्ध लड़ा। फ्रांसीसी सेना के भीषण दमन और अत्याचारों के बावजूद जन-प्रतिरोध नहीं टूटा। अंततः चार्ल्स डी गॉल ने जनमत संग्रह कराया और 1962 के एवियन समझौते (Evian Accords) द्वारा अल्जीरिया स्वतंत्र हुआ।
केन्या: ब्रिटिश औपनिवेशिक भूमि हड़पने के विरुद्ध किकुयु जनजाति का 'माउ-माउ विद्रोह' (Mau Mau Rebellion)। जोमो केन्याटा के नेतृत्व में 1963 में स्वतंत्रता मिली।

4. नव-उपनिवेशवाद (Neo-colonialism) की अवधारणा

घाना के प्रथम राष्ट्रपति क्वामे एनक्रूमा ने 1965 में अपनी पुस्तक 'Neo-Colonialism: The Last Stage of Imperialism' में इस अवधारणा को प्रतिपादित किया:

परिभाषा: एक ऐसी स्थिति जिसमें कोई राज्य सिद्धांततः स्वतंत्र और संप्रभु दिखता है तथा उसके पास अंतर्राष्ट्रीय संप्रभुता के सभी बाह्य प्रतीक (झंडा, संविधान, संयुक्त राष्ट्र सदस्यता) होते हैं, परंतु व्यवहार में उसकी आर्थिक व्यवस्था और राजनीतिक नीतियां प्रत्यक्ष रूप से किसी बाहरी शक्ति या बहुराष्ट्रीय निगमों (MNCs) द्वारा निर्देशित व नियंत्रित होती हैं।

साधन: असमान व्यापार शर्तें (सस्ते कच्चे माल का निर्यात और महंगे औद्योगिक माल का आयात), आईएमएफ और विश्व बैंक का ऋण जाल (Debt Trap), बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण तथा कठपुतली शासकों का पोषण।

तीसरी दुनिया और गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM)

मॉड्यूल 6: तीसरी दुनिया और गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM)

शीत युद्ध के सैन्य गुटों के विरुद्ध एशिया-अफ्रीका की स्वतंत्र आवाज: बांडुंग सम्मेलन, पंचशील, बेलग्रेड शिखर सम्मेलन और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था।

1. 'तीसरी दुनिया' (Third World) की अवधारणा

'तीसरी दुनिया' (Tiers Monde) शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1952 में फ्रांसीसी जनसांख्यिकीविद् अल्फ्रेड सॉवी (Alfred Sauvy) ने किया था:

सॉवी की रूपरेखा: पहली दुनिया (अमेरिका व पूंजीवादी पश्चिम), दूसरी दुनिया (सोवियत संघ व साम्यवादी गुट), और तीसरी दुनिया—एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के वे नव-स्वतंत्र राष्ट्र जो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के 'तृतीय स्टेट' (Third Estate) की भांति उपेक्षित, निर्धन लेकिन संख्याबल में विशाल थे।
साझा विशेषताएं: औपनिवेशिक शोषण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, आर्थिक पिछड़ापन, निम्न प्रति व्यक्ति आय, कच्चे माल पर निर्भरता और महाशक्तियों के सैन्य गठबंधनों से अलग रहने की तीव्र आकांक्षा।

2. पंचशील सिद्धांत एवं बांडुंग सम्मेलन (1955)

गुटनिरपेक्षता के वैचारिक दर्शन की नींव 1954 के भारत-चीन समझौते और 1955 के बांडुंग सम्मेलन में रखी गई:

पंचशील (Panchsheel - 29 अप्रैल 1954) के पांच सिद्धांत:

एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान।
परस्पर अनाक्रमण (Non-aggression)।
एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप (Non-interference)।
समानता और पारस्परिक लाभ।
शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व (Peaceful Co-existence)।

ऐतिहासिक बांडुंग सम्मेलन (अप्रैल 1955):

इंडोनेशिया के बांडुंग में 29 अफ्रीकी और एशियाई देशों के राष्ट्राध्यक्ष एकत्र हुए। इसमें पंडित नेहरू, चाउ एन-लाई, सुकर्णो और नासिर ने प्रमुख भूमिका निभाई।

सम्मेलन ने उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के सभी रूपों की कटु निंदा की तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति व सहयोग हेतु 'दस बांडुंग सिद्धांतों' (Ten Principles of Bandung) की घोषणा की, जिसने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के गठन की आधारशिला रखी।

3. बेलग्रेड शिखर सम्मेलन (1961) एवं गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना

सितंबर 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में 25 सदस्य देशों के साथ गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) का प्रथम औपचारिक शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ:

पाँच प्रमुख संस्थापक कर्णधार: पंडित जवाहरलाल नेहरू (भारत), मार्शल जोसिप ब्रोज़ टीटो (यूगोस्लाविया), गमाल अब्देल नासिर (मिस्र), अहमद सुकर्णो (इंडोनेशिया) और क्वामे एनक्रूमा (घाना)।
मूल सिद्धांत: किसी भी महाशक्ति के सैन्य गुट (नाटो या वारसा पैक्ट) में शामिल न होना, विदेश नीति का स्वतंत्र निर्धारण, उपनिवेशवाद व रंगभेद (Apartheid) का विरोध, सामान्य एवं संपूर्ण निरस्त्रीकरण का समर्थन और विवादों का शांतिपूर्ण समाधान।
तटस्थता (Neutrality) से अंतर: पंडित नेहरू ने स्पष्ट किया कि गुटनिरपेक्षता निष्क्रियता या पलायनवाद नहीं है। यह शांति, न्याय और स्वतंत्रता के पक्ष में सक्रिय कूटनीतिक भागीदारी है: "जहां स्वतंत्रता संकट में हो या न्याय पर खतरा हो, वहां हम न तो तटस्थ रह सकते हैं और न रहेंगे।"
नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था (NIEO) की मांग: 1973 के अल्जीयर्स शिखर सम्मेलन में NAM ने विकासशील देशों के कच्चे माल पर संप्रभु नियंत्रण और पश्चिमी प्रभुत्व वाली अनुचित आर्थिक व्यवस्था के स्थान पर न्यायसंगत वैश्विक आर्थिक ढांचे (NIEO) की ऐतिहासिक मांग उठाई।

अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं उत्तर-शीत युद्ध कालीन विश्व

मॉड्यूल 7: अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं उत्तर-शीत युद्ध कालीन विश्व

संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) का चार्टर व प्रमुख अंग, शांति स्थापना मिशनों का रिकॉर्ड, वीटो की सीमाएं तथा 21वीं सदी के बहुध्रुवीय विश्व में संक्रमण।

1. संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) की स्थापना एवं चार्टर

राष्ट्र संघ की विफलता के अनुभवों से सीखते हुए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही एक सशक्त अंतर्राष्ट्रीय संस्था के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई:

ऐतिहासिक मील के पत्थर: अटलांटिक चार्टर (अगस्त 1941), वाशिंगटन में 'संयुक्त राष्ट्र की घोषणा' (जनवरी 1942), मास्को व तेहरान सम्मेलन (1943), और डम्बार्टन ओक्स सम्मेलन (1944)।
सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन (अप्रैल–जून 1945): 50 देशों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर तैयार किया। पोलैंड के बाद में हस्ताक्षर करने से संस्थापक सदस्यों की संख्या 51 हुई। 24 अक्टूबर 1945 को चार्टर लागू हुआ, जिसे प्रतिवर्ष 'संयुक्त राष्ट्र दिवस' के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है।
मूल उद्देश्य: अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, राष्ट्रों के मध्य समानता व आत्मनिर्णय पर आधारित मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास, तथा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक व मानवीय समस्याओं का समाधान।

2. संयुक्त राष्ट्र संघ के छह प्रमुख अंग

चार्टर के अनुच्छेद 7 के तहत संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना छह मुख्य अंगों पर आधारित है:

प्रमुख अंग	संरचना	प्रमुख कार्य एवं शक्तियां
महासभा (General Assembly)	सभी 193 सदस्य देश (प्रत्येक का 1 मत)	विश्व की 'संसद'। बजट पारित करना, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासचिव की नियुक्ति, शांति प्रस्ताव (1950 का शांति के लिए एकता प्रस्ताव)।
सुरक्षा परिषद (Security Council)	15 सदस्य (5 स्थायी: अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन + 10 अस्थायी)	विश्व शांति का सर्वोच्च प्रहरी। इसके निर्णय बाध्यकारी हैं। स्थायी सदस्यों को निषेधाधिकार (Veto Power) प्राप्त है। सैन्य कार्रवाई व प्रतिबंध लगाने का अधिकार।
आर्थिक व सामाजिक परिषद (ECOSOC)	54 सदस्य (3 वर्ष हेतु निर्वाचित)	वैश्विक आर्थिक विकास, मानवाधिकार, यूनेस्को, यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ जैसी विशेष एजेंसियों के कार्यों का समन्वय।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ)	15 न्यायाधीश (9 वर्ष हेतु), हेग (नीदरलैंड्स)	राष्ट्रों के मध्य कानूनी विवादों का निपटारा तथा संयुक्त राष्ट्र अंगों को विधिक परामर्श देना।
सचिवालय (Secretariat)	महासचिव एवं अंतर्राष्ट्रीय लोक सेवक	दैनिक प्रशासनिक कार्य। महासचिव वैश्विक शांति के मुख्य राजनयिक होते हैं।
न्यासिता परिषद (Trusteeship Council)	मूल न्यास क्षेत्र	उपनिवेशों को स्वशासन हेतु तैयार करना। 1994 में पलाऊ के स्वतंत्र होने के बाद इसका कार्य स्थगित।

3. शांति स्थापना अभियान (Peacekeeping) एवं सीमाएं

संयुक्त राष्ट्र चार्टर में 'शांति सेना' (Blue Helmets) का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं है, किंतु अध्याय 6 (शांतिपूर्ण समाधान) और अध्याय 7 (बाध्यकारी कार्रवाई) के बीच इसे 'अध्याय 6.5' के रूप में विकसित किया गया:

प्रमुख सफलताएं: 1956 का स्वेज नहर संकट (प्रथम आपातकालीन शांति सेना UNEF की तैनाती), 1960 का कांगो संकट (ONUC), साइप्रस (1964) तथा 1991 के खाड़ी युद्ध में कुवैत को इराकी कब्जे से मुक्त कराना (ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म)।
संरचनात्मक सीमाएं व विफलताएं: शीत युद्ध काल में सुरक्षा परिषद में महाशक्तियों द्वारा वीटो के अंधाधुंध प्रयोग से कई बार संस्था पंगु बनी रही। 1994 में रवांडा नरसंहार और 1995 में बोस्निया के स्रेब्रेनिका हत्याकांड को रोकने में विफलता ने इसकी साख पर प्रश्नचिह्न लगाया।

4. उत्तर-शीत युद्ध विश्व एवं बहुध्रुवीय व्यवस्था का उदय

1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद वैश्विक व्यवस्था ने दो प्रमुख परिवर्तन देखे:

एकध्रुवीय क्षण (Unipolar Moment): 1990 के दशक में अमेरिका एकमात्र वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा, जिसकी आर्थिक और सैन्य श्रेष्ठता अकाट्य थी।

21वीं सदी का बहुध्रुवीय विश्व (Multipolar World): 2000 के दशक से शक्ति के नए केंद्रों का उदय हुआ—यूरोपीय संघ (EU), आर्थिक महाशक्ति के रूप में चीन, तीव्र विकासशील लोकतांत्रिक शक्ति के रूप में भारत, तथा ब्रिक्स (BRICS) व शंघाई सहयोग संगठन (SCO) जैसे मंच। आज विश्व किसी एक शक्ति के अधीन नहीं है, जिससे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार (भारत, ब्राजील, जर्मनी, जापान के G4 समूह द्वारा स्थायी सदस्यता की मांग) की आवश्यकता सर्वोपरि हो गई है।

महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शब्दावली, कालक्रम एवं प्रशासनिक व्यवस्था

हॉब्सन-लेनिन साम्राज्यवाद गतिशीलता मैट्रिक्स

प्रथम विश्व युद्ध बहु-कारणीय वृद्धि ढांचा

वर्साय-अधिनायकवाद कारण-शृंखला

द्वितीय विश्व युद्ध रणनीतिक मोड़ त्रिकोण

शीत युद्ध रोकथाम एवं संकट बिंदु रूपरेखा

वि-उपनिवेशीकरण एवं नव-उपनिवेशवाद मैट्रिक्स

गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) स्थापत्य ढांचा

संयुक्त राष्ट्र सामूहिक सुरक्षा समीकरण

अवधारणात्मक हल उदाहरण एवं अनुप्रयोग (Solved Examples)

उदाहरण 1

साम्राज्यवाद के आर्थिक उद्भव के संबंध में हॉब्सन-लेनिन सिद्धांत क्या है?

विस्तृत समाधान / उत्तर:

उदाहरण 2

वर्साय की संधि (1919) को जर्मनी द्वारा 'आरोपित शांति' या 'डिक्टेट' (Diktat) क्यों कहा गया?

विस्तृत समाधान / उत्तर:

उदाहरण 3

गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उदय में 1955 के ऐतिहासिक बांडुंग सम्मेलन के महत्व को स्पष्ट कीजिए।

विस्तृत समाधान / उत्तर:

उदाहरण 4

क्यूबा मिसाइल संकट (अक्टूबर 1962) के कारणों, परमाणु टकराव की स्थिति और समाधान का विश्लेषण कीजिए।

विस्तृत समाधान / उत्तर:

उदाहरण 5

यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के निर्णायक मोड़ के रूप में स्तालिनग्राद के युद्ध (1942-1943) का मूल्यांकन कीजिए।

विस्तृत समाधान / उत्तर:

उदाहरण 6

संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) की संरचना, प्रमुख शांति स्थापना उपलब्धियों और संरचनात्मक सीमाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

विस्तृत समाधान / उत्तर:

सामान्य गलतियाँ एवं परीक्षक के जाल (Examiner Traps)

सामान्य भ्रम / गलत उत्तर

त्रि-गुट (Triple Alliance, 1882) और धुरी राष्ट्रों (Axis Powers, 1936–1940) के मध्य भ्रम

सही वैज्ञानिक तथ्य

त्रि-गुट प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व 1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया-हंगरी और इटली के बीच बनी संधि थी। धुरी राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध का गठबंधन था, जो नाज़ी जर्मनी, फासीवादी इटली और साम्राज्यवादी जापान के बीच 1936 के एंटी-कॉमिन्टर्न पैक्ट और 1940 के त्रिपक्षीय समझौते से बना था।

सामान्य भ्रम / गलत उत्तर

यह मान लेना कि संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्र संघ (League of Nations) का संस्थापक सदस्य था

सही वैज्ञानिक तथ्य

यद्यपि अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन राष्ट्र संघ के मुख्य योजनाकार थे, किंतु अमेरिकी सीनेट ने 1919 में रिपब्लिकन अलगाववाद के कारण वर्साय संधि का अनुसमर्थन करने से इनकार कर दिया और अमेरिका कभी भी राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना।

सामान्य भ्रम / गलत उत्तर

यह समझना कि गुटनिरपेक्षता (Non-Alignment) का अर्थ निष्क्रिय तटस्थता या अलगाववाद है

सही वैज्ञानिक तथ्य

जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बार-बार स्पष्ट किया, गुटनिरपेक्षता कोई निष्क्रियता या तटस्थता नहीं है। यह विश्व राजनीति में एक स्वतंत्र विदेश नीति और संप्रभु विवेक का सक्रिय प्रयोग है, जो किसी भी महाशक्ति के सैन्य गुट का आंख मूंदकर समर्थन करने से इनकार करता है।

सामान्य भ्रम / गलत उत्तर

ट्रूमैन सिद्धांत (1947) और मार्शल योजना (1948) को एक समान समझना

सही वैज्ञानिक तथ्य

ट्रूमैन सिद्धांत मुख्य रूप से ग्रीस और तुर्की को साम्यवाद के प्रसार से बचाने हेतु दिया गया राजनीतिक और प्रत्यक्ष सैन्य सहायता संकल्प था। मार्शल योजना पश्चिमी यूरोप के युद्धग्रस्त देशों के आर्थिक बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण हेतु 13 अरब डॉलर का व्यापक आर्थिक सुधार कार्यक्रम था।

सामान्य भ्रम / गलत उत्तर

यह सोचना कि अफ्रीका में वि-उपनिवेशीकरण पूरी तरह शांतिपूर्ण व संवैधानिक हस्तांतरण द्वारा हुआ

सही वैज्ञानिक तथ्य

यद्यपि घाना जैसे कुछ देशों में शांतिपूर्ण वार्ताएं हुईं, परंतु कई अफ्रीकी देशों ने अत्यंत खूनी मुक्ति संग्राम लड़े—विशेष रूप से अल्जीरिया का स्वतंत्रता संग्राम (1954–1962, जिसमें 15 लाख लोग मारे गए) और केन्या का माउ-माउ सशस्त्र विद्रोह।

सामान्य भ्रम / गलत उत्तर

यह मानना कि बर्लिन की दीवार 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर ही बन गई थी

सही वैज्ञानिक तथ्य

1945 में बर्लिन को केवल मित्र राष्ट्रों के 4 प्रशासनिक क्षेत्रों में बांटा गया था। वास्तविक भौतिक बर्लिन दीवार का निर्माण 16 वर्ष बाद, अगस्त 1961 में पूर्वी जर्मन कम्युनिस्ट सरकार द्वारा पश्चिमी बर्लिन में जनता के पलायन को रोकने हेतु किया गया था, जो 9 नवंबर 1989 तक खड़ी रही।

चित्रात्मक व्याख्या एवं मॉडल

अध्याय का सार संक्षेप एवं 10 मुख्य निष्कर्ष

मुख्य बिंदु 1

आधुनिक साम्राज्यवाद 19वीं सदी के उत्तरार्ध में विकसित हुआ जब औद्योगिक पूंजीवाद एकाधिकारवादी वित्तीय पूंजीवाद में बदला, जिसने हॉब्सन और लेनिन के अनुसार अधिशेष पूंजी के निर्यात को अनिवार्य बना दिया।

मुख्य बिंदु 2

1884–1885 के बर्लिन सम्मेलन ने प्रभावी नियंत्रण के सिद्धांत के तहत 90% से अधिक अफ्रीकी महाद्वीप को यूरोपीय शक्तियों के बीच बांट दिया, जबकि चीन पर अफीम युद्धों द्वारा असमान संधियां थोपी गईं।

मुख्य बिंदु 3

प्रथम विश्व युद्ध (1914–1918) सैन्यवाद, विरोधी गुप्त संधियों (त्रि-गुट बनाम त्रि-मैत्री), औपनिवेशिक प्रतिद्वंद्विता और बाल्कन उग्र राष्ट्रवाद के संचित तनावों के कारण हुआ, जिसे साराजेवो हत्याकांड ने भड़काया।

मुख्य बिंदु 4

1919 की वर्साय संधि ने जर्मनी पर धारा 231 के तहत युद्ध दोष, भारी आर्थिक क्षतिपूर्ति और एकतरफा निरस्त्रीकरण थोपकर ऐसा राष्ट्रीय आक्रोश पैदा किया जिसने वीमर लोकतंत्र को नष्ट कर दिया।

मुख्य बिंदु 5

राष्ट्र संघ सामूहिक सुरक्षा बनाए रखने में विफल रहा क्योंकि इसमें अमेरिका अनुपस्थित था, सर्वसम्मति का कड़ा नियम था, अपनी सेना नहीं थी और यह 1930 के दशक में मंचूरिया व एबिसिनिया पर आक्रमण को रोकने में असमर्थ रहा।

मुख्य बिंदु 6

आर्थिक तबाही और 1929 की महामंदी ने अधिनायकवाद का मार्ग प्रशस्त किया: इटली में 1922 के रोम मार्च के बाद बेनिटो मुसोलिनी का फासीवाद और जर्मनी में 1933 में एडॉल्फ हिटलर का नाज़ीवाद स्थापित हुआ।

मुख्य बिंदु 7

द्वितीय विश्व युद्ध (1939–1945) फासीवादी-नाज़ी आक्रामकता और म्यूनिख तुष्टिकरण की नीति का परिणाम था; स्तालिनग्राद, मिडवे और अल-अलामीन की लड़ाइयों ने पासा पलटा, जबकि नाज़ियों ने होलोकॉस्ट में 60 लाख यहूदियों का नरसंहार किया।

मुख्य बिंदु 8

अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमबारी ने युद्ध समाप्त कर परमाणु युग का सूत्रपात किया, जिससे अमेरिका और सोवियत संघ के बीच 45 वर्षों का वैचारिक शीत युद्ध शुरू हुआ।

मुख्य बिंदु 9

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कमजोर यूरोपीय साम्राज्यों के विरुद्ध एशिया (इंडोनेशिया, वियतनाम) और अफ्रीका (घाना, अल्जीरिया) में वि-उपनिवेशीकरण की लहर उठी, जिसने तीसरी दुनिया और 1961 के गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) को जन्म दिया।

मुख्य बिंदु 10

1945 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) ने अनेक संकटों (स्वेज नहर, कांगो, खाड़ी युद्ध) में शांति स्थापित की; शीत युद्ध उपरांत अमेरिकी एकध्रुवीयता से 21वीं सदी के बहुध्रुवीय विश्व में संक्रमण के दौर में सुरक्षा परिषद का विस्तार अनिवार्य हो गया है।

स्व-मूल्यांकन अभ्यास (Check Your Understanding)

मूल वैचारिक स्पष्टता की जांच के लिए नैदानिक प्रश्न। पहले स्वयं हल करें, फिर उत्तर देखें।

1884–1885 के बर्लिन सम्मेलन में निर्धारित 'प्रभावी नियंत्रण का सिद्धांत' (Principle of Effective Occupation) क्या था?

उत्तर एवं व्याख्या देखें

उत्तर: प्रभावी नियंत्रण के सिद्धांत के अनुसार, कोई भी यूरोपीय देश किसी अफ्रीकी क्षेत्र पर संप्रभु दावा केवल तभी कर सकता था जब वह वहां वास्तविक प्रशासनिक ढांचा स्थापित करे, पुलिस या सैन्य चौकियां बनाए, अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराए और आर्थिक संसाधनों का वास्तविक दोहन शुरू करे; केवल कागजी घोषणा मान्य नहीं थी।
विचार कीजिए कि यूरोपीय शक्तियों को किसी अफ्रीकी भूभाग पर दावा सिद्ध करने के लिए क्या दिखाना अनिवार्य था।

1914 में जर्मनी की सैन्य युद्ध योजना को 'श्लीफेन योजना' (Schlieffen Plan) क्यों कहा गया?

उत्तर एवं व्याख्या देखें

उत्तर: 1905 में जर्मन चीफ ऑफ स्टाफ काउंट अल्फ्रेड वॉन श्लीफेन द्वारा तैयार की गई इस योजना का उद्देश्य फ्रांस और रूस के विरुद्ध दोतरफा युद्ध से बचना था। इसके तहत निष्पक्ष बेल्जियम के रास्ते तेजी से हमला कर 6 सप्ताह में पेरिस जीतकर फ्रांस को आत्मसमर्पण पर विवश करना था, और फिर ट्रेनों से सेना को पूर्वी मोर्चे पर धीरे-धीरे जुटने वाली रूसी सेना के विरुद्ध भेजना था।
काउंट अल्फ्रेड वॉन श्लीफेन और फ्रांस व रूस के विरुद्ध दोतरफा युद्ध की रणनीति पर ध्यान केंद्रित कीजिए।

1935 में नाज़ी जर्मनी में पारित नूरेमबर्ग कानूनों (Nuremberg Laws) का क्या ऐतिहासिक महत्व था?

उत्तर एवं व्याख्या देखें

उत्तर: 1935 के नूरेमबर्ग कानूनों ने नाज़ी नस्लीय विचारधारा को जर्मन कानून का रूप दिया। रीक नागरिकता कानून ने जर्मन यहूदियों से नागरिकता छीनकर उन्हें केवल राज्य की प्रजा बना दिया। जर्मन रक्त व सम्मान संरक्षण कानून ने यहूदियों और जर्मन नागरिकों के बीच विवाह और वैवाहिक संबंधों को पूरी तरह प्रतिबंधित व दंडनीय बना दिया।
स्मरण कीजिए कि कैसे इन कानूनों ने नस्लीय यहूदी-विरोध को कानूनी रूप दिया।

शीत युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रयुक्त 'डोमिनो सिद्धांत' (Domino Theory) क्या था?

उत्तर एवं व्याख्या देखें

उत्तर: आइजनहावर प्रशासन के दौरान प्रतिपादित डोमिनो सिद्धांत के अनुसार, यदि किसी रणनीतिक क्षेत्र का एक देश साम्यवाद के प्रभाव में आता है (जैसे वियतनाम/इंडो-चीन), तो उसके पड़ोसी देश भी गिरने वाले ताश के पत्तों (डोमिनो) की भांति एक के बाद एक साम्यवाद के चंगुल में चले जाएंगे। इस सिद्धांत ने वियतनाम में बड़े पैमाने पर अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप का मुख्य आधार प्रदान किया।
दक्षिण-पूर्व एशिया में अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप के औचित्य पर विचार कीजिए।

1961 के बेलग्रेड सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) के पाँच मुख्य संस्थापक कर्णधार कौन थे?

उत्तर एवं व्याख्या देखें

उत्तर: गुटनिरपेक्ष आंदोलन के पाँच संस्थापक नेता थे: पंडित जवाहरलाल नेहरू (भारत के प्रधानमंत्री), मार्शल जोसिप ब्रोज़ टीटो (यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति), गमाल अब्देल नासिर (मिस्र के राष्ट्रपति), अहमद सुकर्णो (इंडोनेशिया के राष्ट्रपति) और क्वामे एनक्रूमा (घाना के राष्ट्रपति)।
भारत, यूगोस्लाविया, मिस्र, इंडोनेशिया और घाना के शीर्ष नेताओं के नाम बताइए।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संरचना और वीटो (Veto) व्यवस्था की कार्यप्रणाली क्या है?

उत्तर एवं व्याख्या देखें

उत्तर: सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं: 5 स्थायी सदस्य (P5: अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस) और 10 अस्थायी सदस्य जो महासभा द्वारा 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। चार्टर के अनुच्छेद 27 के तहत महत्वपूर्ण मामलों में 9 सकारात्मक मतों के साथ सभी 5 स्थायी सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। किसी भी एक स्थायी सदस्य का नकारात्मक मत ('वीटो') प्रस्ताव को तत्काल खारिज कर देता है।
स्थायी और अस्थायी सदस्यों का अंतर स्पष्ट कीजिए और एक नकारात्मक मत का प्रभाव बताइए।

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