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WBB • कक्षा XII • History • अध्याय 3

अनुमानित समय: 45 Mins

प्रगति: अध्ययनरत

Modern Indian History

यह मास्टर अध्ययन सामग्री पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद (WBCHSE) कक्षा 12 इतिहास के अध्याय 'आधुनिक भारतीय इतिहास' को संपूर्णता में प्रस्तुत करती है। इस अध्याय को अठारहवीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश औपनिवेशिक आधिपत्य की स्थापना से लेकर 1947 में राष्ट्रीय स्वाधीनता और विभाजन तक सात प्रामाणिक मॉड्यूल्स में संरचित किया गया है। मॉड्यूल 1 में औपनिवेशिक राजनीतिक प्रभुत्व और प्रारंभिक साम्राज्य विस्तार का विशद परीक्षण किया गया है, जिसकी शुरुआत 1757 के प्लासी के युद्ध और 1764 के बक्सर के युद्ध से होती है। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा 1765 में शाह आलम द्वितीय से दीवानी अधिकार प्राप्त करने और बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था की स्थापना का विश्लेषण किया गया है, जिसने भीषण आर्थिक अराजकता पैदा की। इसके उपरांत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से संसदीय नियंत्रण, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि प्रणाली, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति (Doctrine of Lapse), तथा आंग्ल-मैसूर, आंग्ल-मराठा और आंग्ल-सिख युद्धों द्वारा संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना को क्रमबद्ध रूप से समझाया गया है। मॉड्यूल 2 औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों तथा भारत के कृषि व औद्योगिक परिदृश्य के संरचनात्मक रूपांतरण को उद्घाटित करता है। इसमें 1793 के लॉर्ड कॉर्नवालिस के स्थायी बंदोबस्त, कठोर सूर्यास्त कानून, पत्तनी व्यवस्था और उप-सामंतीकरण का विस्तृत परीक्षण है। इसकी तुलना मद्रास और बंबई में थॉमस मुनरो की रैयतवाड़ी व्यवस्था तथा उत्तर भारत की महालवाड़ी व्यवस्था से की गई है। इसके साथ ही नील, अफीम, कपास और पटसन की जबरन खेती द्वारा कृषि के व्यावसायीकरण, ढाका व मुर्शिदाबाद के पारंपरिक वस्त्र उद्योग के विनाश (वि-औद्योगीकरण), दादाभाई नौरोजी के कालजयी 'धन की निकासी सिद्धांत' (Drain of Wealth), तथा 1770 के छियत्तर के मनवंतर और 1943 के अकाल जैसे औपनिवेशिक संकटों का प्रामाणिक विश्लेषण किया गया है। मॉड्यूल 3 में औपनिवेशिक शोषण, जमींदारी उत्पीड़न और महाजनी लूट के विरुद्ध उभरे किसान व जनजातीय जन-प्रतिरोधों का लेखा-जोखा है। इसमें बंगाल का संन्यासी-फकीर विद्रोह, छोटानागपुर का कोल विद्रोह, 1855 से 1856 का ऐतिहासिक संथाल हूल (सिधु, कान्हू, चांद और भैरव का नेतृत्व), हाजी शरीयतउल्ला का फराजी आंदोलन, नारकेलबेड़िया में तितूमीर का वहाबी संघर्ष व प्रसिद्ध बांस का किला (1831), हरिश्चंद्र मुखर्जी के हिंदू पैट्रियट और दीनबंधु मित्र के नीलदर्पण नाटक से प्रेरित 1859-60 का संगठित नील विद्रोह, तथा 1873 के पबना किसान संघों की विस्तृत विवेचना शामिल है। मॉड्यूल 4 में 1857 के महाविद्रोह का गहन अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। इसमें एनफील्ड राइफल के चर्बीयुक्त कारतूस और बैरकपुर में मंगल पांडे के विद्रोह जैसे तात्कालिक कारण के साथ-साथ राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य और धार्मिक कारणों का संश्लेषण किया गया है। मेरठ से दिल्ली, कानपुर में नाना साहेब व तात्या टोपे, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बिहार में कुंवर सिंह और अवध में बेगम हजरत महल के संघर्षों का मानचित्रण किया गया है। इसके स्वरूप संबंधी ऐतिहासिक बहसों (मात्र सिपाही विद्रोह बनाम भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम) की समालोचना की गई है, तथा 1858 के भारत शासन अधिनियम और महारानी विक्टोरिया के घोषणापत्र के अंतर्गत कंपनी राज की समाप्ति व ब्रिटिश ताज के प्रत्यक्ष शासन की स्थापना का विश्लेषण किया गया है। मॉड्यूल 5 उन्नीसवीं सदी के सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलनों और बंगाल पुनर्जागरण पर केंद्रित है। इसमें राजा राममोहन राय के एकेश्वरवादी विचार, आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज और 1829 में सती प्रथा उन्मूलन कानून; हेनरी लुई विवियन डिरोज़ियो और यंग बंगाल का उग्र बौद्धिक आंदोलन; ईश्वरचंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों से 1856 का हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम और स्त्री शिक्षा का प्रसार; स्वामी विवेकानंद का नव-वेदांत और 1893 के शिकागो धर्म सम्मेलन का वैश्विक प्रभाव; तथा ज्योतिराव फुले के सत्यशोधक समाज और सर सैयद अहमद खान के अलीगढ़ आंदोलन का समावेश है। मॉड्यूल 6 में आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद के उदय की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। इसमें बंगभाषा प्रकाशिका सभा, जमींदारी सभा और सुरेंद्रनाथ बनर्जी की इंडियन एसोसिएशन (1876) जैसी प्रारंभिक संस्थाओं से लेकर 1885 में ए.ओ. ह्यूम और व्योमेश चंद्र बनर्जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का विवरण है। इसमें नरमपंथियों की संवैधानिक प्रार्थना-याचिका नीति (3 'P' नीति), लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 के बंगाल विभाजन, राष्ट्रव्यापी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, लाल-बाल-पाल और अरविंद घोष के नेतृत्व में गरमपंथ के उभार, 1907 के सूरत विभाजन, तथा अनुशीलन समिति, युगांतर, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी और अलीपुर बम कांड के साथ क्रांतिकारी राष्ट्रवाद (अग्नि-युग) के उद्भव का विश्लेषण है। मॉड्यूल 7 में गांधीवादी जन-आंदोलनों, क्रांतिकारी पराक्रम और स्वतंत्रता प्राप्ति की परिणति का विवरण है। इसमें गांधीजी के चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद सत्याग्रह, 1919 का रोलेट एक्ट व जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1920 से 1922 का खिलाफत व असहयोग आंदोलन (चौरी-चौरा कांड पर स्थगन), तथा 1930 की दांडी नमक यात्रा के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शामिल हैं। इसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के सर्वोच्च बलिदान तथा मास्टरदा सूर्य सेन के 1930 के चटगांव शस्त्रागार छापे को रेखांकित किया गया है। अंततः 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन ('करो या मरो'), नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद सरकार व फौज का गठन और 'दिल्ली चलो' का उद्घोष, 1946 का शाही नौसेना विद्रोह, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना, विभाजन की भीषण त्रासदी और 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के उदय के साथ अध्याय संपन्न होता है।

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1757 में प्लासी के आम्रकुंज में रॉबर्ट क्लाइव के गुप्त षड्यंत्र से लेकर 15 अगस्त 1947 को नियति से साक्षात्कार (Tryst with Destiny) तक, आधुनिक भारतीय इतिहास एक महान उपमहाद्वीप की औपनिवेशिक पराधीनता, आर्थिक शोषण, सामाजिक-सांस्कृतिक पुनर्जागरण और बहुआयामी स्वतंत्रता संग्राम की अभूतपूर्व शौर्यगाथा है। लगभग दो शताब्दियों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वारेन हेस्टिंग्स के प्रशासनिक केंद्रीकरण, वेलेजली की सहायक संधि और डलहौजी की हड़प नीति (व्यपगत सिद्धांत) के बल पर व्यापारिक निगम से विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य का रूप धारण कर लिया। कॉर्नवालिस के 1793 के स्थायी बंदोबस्त, सूर्यास्त कानून और वि-औद्योगीकरण के भीषण आर्थिक प्रहारों के विरुद्ध भारत के किसानों और वनवासियों ने उग्र बगावत की—चाहे वह सिधु और कान्हू का संथाल हूल हो, तितूमीर का ऐतिहासिक बांस का किला हो, या बंगाल का संगठित नील विद्रोह। 1857 के महाविद्रोह ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी, जिससे कंपनी राज समाप्त हुआ और महारानी विक्टोरिया के अधीन सीधा ब्रिटिश ताज का शासन स्थापित हुआ। इसी कालखंड में राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, डिरोज़ियो के यंग बंगाल और स्वामी विवेकानंद के नव-वेदांत ने आधुनिक चेतना और समाज सुधार का शंखनाद किया। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, 1905 का बंग-भंग विरोधी स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, महात्मा गांधी के अहिंसक जन-सत्याग्रह (असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो), भगत सिंह व सूर्य सेन का क्रांतिकारी शौर्य, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज व 1946 के नौसेना विद्रोह ने अंततः ब्रिटिश साम्राज्य को भारत छोड़ने पर विवश कर दिया। पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक (WBCHSE) कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए यह अध्याय बोर्ड परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने और देश के मुक्ति संग्राम को समग्रता से समझने की आधारशिला है।

यह अध्याय क्यों महत्वपूर्ण है

पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद (WBCHSE) कक्षा 12 इतिहास के विद्यार्थियों के लिए 'आधुनिक भारतीय इतिहास' का अध्ययन अत्यंत निर्णायक और सर्वोच्च अंकदायी है। बोर्ड परीक्षा में इस अध्याय से बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs), संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न (SAQs), तथा 4 अंक और 8 अंक के विश्लेषणात्मक निबंधात्मक प्रश्नों का एक बहुत बड़ा भाग पूछा जाता है। बोर्ड परीक्षाओं में स्थायी बंदोबस्त की शर्तें व दुष्परिणाम, 1857 के महाविद्रोह के कारण व स्वरूप संबंधी विवाद, बंगाल पुनर्जागरण की सीमाएं व उपलब्धियां, 1905 का स्वदेशी आंदोलन, गांधीजी के असहयोग व भारत छोड़ो आंदोलन, तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज की भूमिका पर बार-बार प्रश्न आते हैं। बोर्ड परीक्षा के अतिरिक्त, औपनिवेशिक शोषण, प्रशासनिक संरचनाओं और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की गहरी समझ CUET UG, कॉलेज दाखिला परीक्षाओं, WBCS, UPSC सिविल सेवा तथा NET/SET जैसी उच्च-स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अपरिहार्य आधारशिला प्रदान करती है। यह अध्ययन विद्यार्थियों में औपनिवेशिक मिथकों का खंडन करने, ऐतिहासिक साक्ष्यों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करने और संप्रभु लोकतांत्रिक भारत के संवैधानिक मूल्यों के प्रति आदरभाव विकसित करता है।

अध्ययन से पूर्व (आवश्यक ज्ञान)

मुगल साम्राज्य के पतन और 18वीं शताब्दी के प्रांतीय उत्तराधिकारी राज्यों (बंगाल के नवाब, अवध, हैदराबाद, मराठा परिसंघ) का ज्ञान।
भारत में प्रारंभिक यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों (पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी) की आपसी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का परिचय।
औपनिवेशिक प्रशासनिक सुधारों—दोहरी शासन व्यवस्था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट की मूलभूत रूपरेखा।
बुनियादी आर्थिक अवधारणाएं: औपनिवेशिक भू-राजस्व प्रणालियां, हस्तशिल्प का पतन (वि-औद्योगीकरण), और कृषि का जबरन व्यावसायीकरण।

इस अध्याय के लक्ष्य

प्लासी के युद्ध (1757), बक्सर के युद्ध (1764), दीवानी की प्राप्ति (1765) तथा वेलेजली व डलहौजी की साम्राज्यवादी नीतियों के माध्यम से ब्रिटिश विस्तार का विश्लेषण करना।
स्थायी बंदोबस्त (1793), रैयतवाड़ी व महालवाड़ी प्रणालियों की तुलना करना तथा कृषि के व्यावसायीकरण, वि-औद्योगीकरण और दादाभाई नौरोजी के 'धन की निकासी सिद्धांत' को समझना।
19वीं सदी के प्रमुख किसान व जनजातीय विद्रोहों—संथाल हूल (1855-56), फराजी व वहाबी आंदोलन (तितूमीर का बांस का किला), और नील विद्रोह (1859-60) के कारणों व महत्व का मूल्यांकन करना।
1857 के महाविद्रोह के बहुआयामी कारणों, स्वरूप, विस्तार तथा इसके चरित्र संबंधी ऐतिहासिक बहसों का विश्लेषण करना एवं 1858 के भारत शासन अधिनियम व महारानी की घोषणा की समीक्षा करना।
बंगाल पुनर्जागरण और 19वीं सदी के सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलनों में राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, यंग बंगाल, स्वामी विवेकानंद और ज्योतिराव फुले के योगदान का परीक्षण करना।
प्रारंभिक राजनीतिक संस्थाओं (बंगभाषा प्रकाशिका सभा, जमींदारी सभा, इंडियन एसोसिएशन 1876) से लेकर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तक राष्ट्रीय चेतना के विकास को रेखांकित करना।
नरमपंथियों और गरमपंथियों के बीच वैचारिक व रणनीतिक मतभेदों, 1905 के बंग-भंग, स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन तथा 1907 के सूरत विभाजन का समालोचनात्मक मूल्यांकन करना।
क्रांतिकारी राष्ट्रवाद (अनुशीलन समिति, युगांतर, खुदीराम बोस, भगत सिंह, सूर्य सेन और 1930 का चटगांव शस्त्रागार छापा) के योगदान व बलिदान की समीक्षा करना।
गांधीवादी जन-आंदोलनों—आरंभिक सत्याग्रह (चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद), असहयोग आंदोलन (1920-22), सविनय अवज्ञा आंदोलन (1930-34) और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का गहन परीक्षण करना।
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम चरण—नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज (INA), 1946 का शाही नौसेना विद्रोह, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना, विभाजन और 15 अगस्त 1947 की स्वतंत्रता का संपूर्ण विश्लेषण करना।

अध्याय रूपरेखा एवं प्रगति

1 औपनिवेशिक प्रभुत्व एवं प्रारंभिक सा...

2 औपनिवेशिक आर्थिक नीतियां: भू-राजस्व...

3 लोकप्रिय जन-प्रतिरोध: किसान एवं जनज...

4 1857 का महाविद्रोह: कारण, स्वरूप एव...

5 सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलन एवं बं...

6 भारतीय राष्ट्रवाद का उदय: कांग्रेस,...

7 गांधीवादी जन-आंदोलन, नेताजी, क्रांत...

सम्पूर्ण सैद्धांतिक एवं वैचारिक अध्ययन

औपनिवेशिक प्रभुत्व एवं प्रारंभिक साम्राज्यवादी विस्तार (1757–1856)

1. कंपनी के आधिपत्य की नींव: प्लासी (1757) और बक्सर (1764) का युद्ध

भारत में ब्रिटिश राजनीतिक विस्तार की शुरुआत बंगाल से हुई, जो मुगल साम्राज्य का सर्वाधिक समृद्ध प्रांत था। युवा नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच टकराव के मुख्य रूप से तीन कारण थे:

दस्तक का दुरुपयोग: मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा 1717 के फरमान में कंपनी को जो कर-मुक्त व्यापार अधिकार (दस्तक) मिला था, उसका कंपनी के कर्मचारी अपने निजी व्यापार में अवैध लाभ कमाने के लिए दुरुपयोग करते थे, जिससे नवाब के राजकोष को भारी राजस्व क्षति होती थी।
कलकत्ता में अवैध किलेबंदी: नवाब की संप्रभु अनुमति के बिना अंग्रेजों ने संभावित फ्रांसीसी युद्ध का बहाना बनाकर फोर्ट विलियम की सैन्य किलेबंदी शुरू कर दी।
राजद्रोही भगोड़ों को शरण: नवाब के विरोधी राजा राजवल्लभ के पुत्र कृष्णदास को अंग्रेजों ने सरकारी धन के गबन के बावजूद कलकत्ता में राजनीतिक शरण दी।

प्लासी का युद्ध (23 जून 1757): षड्यंत्र और पराजय

प्लासी का युद्ध कोई पारंपरिक सैन्य विजय नहीं थी, बल्कि रॉबर्ट क्लाइव द्वारा रचा गया एक सुनियोजित षड्यंत्र था। नवाब के प्रधान सेनापति मीर जाफ़र, राय दुर्लभ, मारवाड़ी बैंकर जगत सेठ और अमीरचंद ने अंग्रेजों के साथ गुप्त संधि की। 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में मीर जाफ़र ने नवाब की विशाल सेना को निष्क्रिय रखा; केवल मीर मदान और मोहनलाल जैसे निष्ठावान सेनापतियों ने प्राणपण से युद्ध किया। सिराजुद्दौला की पराजय और बाद में हत्या के बाद मीर जाफ़र को कठपुतली नवाब बनाया गया। बंगाली कवि नवीनचंद्र सेन के शब्दों में, प्लासी का युद्ध "भारत के लिए अंतहीन अंधकार की रात्रि की शुरुआत" साबित हुआ।

बक्सर का युद्ध (22 अक्टूबर 1764): वास्तविक निर्णायक सैन्य विजय

प्लासी के विपरीत बक्सर का युद्ध एक वास्तविक और भीषण सैन्य संघर्ष था। 1760 में नवाब बने मीर कासिम ने वास्तविक स्वतंत्रता हासिल करने का प्रयास किया: उसने राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया, तोप और बंदूकों का स्वदेशी कारखाना लगाया, सैनिकों को यूरोपीय तर्ज पर प्रशिक्षित किया और भारतीय व्यापारियों को बराबरी पर लाने के लिए आंतरिक चुंगी कर समाप्त कर दिया। कंपनी द्वारा पदच्युत किए जाने पर मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ एक त्रिगुट सैन्य गठबंधन बनाया। 22 अक्टूबर 1764 को मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने बक्सर के मैदान में इस संयुक्त मोर्चे को निर्णायक रूप से पराजित किया। इस विजय ने उत्तर भारत पर कंपनी की सैन्य सर्वोच्चता सिद्ध कर दी।

2. दीवानी की प्राप्ति (1765) एवं बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली

रॉबर्ट क्लाइव द्वारा संपन्न इलाहाबाद की प्रथम संधि (12 अगस्त 1765) के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ₹26 लाख वार्षिक नजराने के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी (भू-राजस्व वसूली और दीवानी न्याय का अधिकार) सौंप दी।

द्वैध शासन प्रणाली (Dual Government 1765–1772): "उत्तरदायित्वहीन अधिकार"

क्लाइव ने बंगाल के प्रशासन को दो भागों में विभाजित किया:

दीवानी अधिकार (राजस्व एवं वित्त): वास्तविक वित्तीय नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में रहा, जिसने मुहम्मद रज़ा खान को बंगाल और राजा शिताब राय को बिहार का उप-दीवान नियुक्त कर अमानवीय राजस्व वसूली की।
निजामत अधिकार (शांति, कानून-व्यवस्था व प्रशासन): प्रशासनिक उत्तरदायित्व नाममात्र के कठपुतली नवाब नजमुद्दौला पर छोड़ दिया गया, जिसके पास शासन चलाने के लिए कोई वित्तीय संसाधन नहीं थे।

इस व्यवस्था को इतिहासकार पर्सीवल स्पीयर ने "उत्तरदायित्वहीन अधिकार और अधिकारविहीन उत्तरदायित्व" कहा। इसके परिणामस्वरूप बंगाल में भयंकर प्रशासनिक अराजकता फैली, जिससे 1770 का छियत्तर का भीषण मनवंतर (Great Bengal Famine) हुआ, जिसमें बंगाल की एक-तिहाई आबादी काल के गाल में समा गई। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन को समाप्त कर कंपनी को सीधा प्रशासनिक नियंत्रण लेने का आदेश दिया।

3. प्रारंभिक संसदीय नियंत्रण: रेगुलेटिंग एक्ट (1773) एवं पिट्स इंडिया एक्ट (1784)

कंपनी के कर्मचारियों के अंधाधुंध भ्रष्टाचार और 1772 में कंपनी द्वारा ब्रिटिश संसद से ₹10 लाख का ऋण मांगने की विवशता ने ब्रिटिश सरकार को कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करने के लिए प्रेरित किया।

संवैधानिक प्रावधान	1773 का रेगुलेटिंग एक्ट	1784 का पिट्स इंडिया एक्ट
प्रशासनिक शीर्ष पद	बंगाल के गवर्नर को गवर्नर-जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया (प्रथम: वारेन हेस्टिंग्स)।	गवर्नर-जनरल की 4 सदस्यीय परिषद घटाकर 3 सदस्य कर दी गई।
मद्रास व बंबई प्रेसीडेंसी	मद्रास और बंबई को युद्ध व संधि के मामलों में बंगाल के अधीन किया गया।	बंगाल का नियंत्रण अन्य प्रेसीडेंसियों पर पूर्णतः सुदृढ़ किया गया।
न्यायिक व्यवस्था	कलकत्ता में 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना (मुख्य न्यायाधीश: सर एलिजा इम्पे)।	भारतीय मामलों के लिए इंग्लैंड में विशेष न्यायालय की व्यवस्था।
गृह सरकार का नियंत्रण	निदेशक मंडल (Court of Directors) का कार्यकाल 1 से बढ़ाकर 4 वर्ष किया गया।	द्वैध शासन (Dual Control): व्यापारिक मामलों हेतु कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा राजनीतिक-सैन्य नियंत्रण हेतु 6-सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल (Board of Control)।

4. लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि प्रणाली (Subsidiary Alliance System, 1798–1805)

लॉर्ड वेलेजली ने फ्रांसीसी खतरे को समाप्त करने और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को सर्वोपरि शक्ति बनाने के लिए सहायक संधि प्रणाली को आक्रामक रूप से लागू किया (यद्यपि इसका मूल प्रवर्तक फ्रांसीसी गवर्नर डूप्ले था)।

सहायक संधि की मुख्य शर्तें:

संधि स्वीकार करने वाला भारतीय राज्य अपनी स्वतंत्र विदेश नीति छोड़ देगा; वह किसी अन्य शक्ति के साथ युद्ध या संधि नहीं कर सकता था।
राज्य अपनी स्वतंत्र सेना भंग करेगा और अपने राज्य में ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी रखेगा।
इस सेना के खर्च के लिए राज्य कंपनी को नकद धनराशि देगा अथवा अपने राज्य का उपजाऊ भू-भाग स्थायी रूप से सौंपेगा।
राज्य की राजधानी में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा, जो आंतरिक प्रशासन में दखल देगा।
राज्य कंपनी की अनुमति के बिना किसी अन्य यूरोपीय को अपनी सेवा में नहीं रखेगा।

स्वीकार करने वाले प्रमुख राज्य: हैदराबाद के निजाम (1798 - प्रथम राज्य), मैसूर (1799), तंजौर (1799), अवध (1801), पेशवा बाजीराव द्वितीय (1802 - बसीन की संधि), भोंसले (1803), और सिंधिया (1804)। इस व्यवस्था ने भारतीय रियासतों को भीतर से खोखला कर उनकी संप्रभुता समाप्त कर दी।

5. लॉर्ड डलहौजी का व्यपगत सिद्धांत / हड़प नीति (Doctrine of Lapse, 1848–1856)

लॉर्ड डलहौजी एक कट्टर साम्राज्यवादी था जिसने सीधे क्षेत्रीय विलय की नीति अपनाई। उसका सबसे कुख्यात अस्त्र व्यपगत सिद्धांत (हड़प नीति) था।

इस नीति के अनुसार, ब्रिटिश संरक्षण के अधीन किसी आश्रित राज्य के निःसंतान राजा को बिना कंपनी की पूर्व अनुमति के दत्तक पुत्र (गोद लिया हुआ उत्तराधिकारी) चुनने का अधिकार नहीं था। यदि शासक बिना स्वाभाविक उत्तराधिकारी के मर जाता था, तो उसकी निजी संपत्ति तो दत्तक पुत्र को मिल सकती थी, किंतु राज्य का संप्रभु शासन स्वतः ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन हो जाता था।

हड़पे गए प्रमुख राज्य (कालक्रमानुसार):

सतारा (1848 - प्रथम शिकार), जैतपुर एवं संभलपुर (1849), बघाट (1850), उदयपुर (1852), झांसी (1853 - गंगाधर राव के निधन पर दत्तक पुत्र दामोदर राव को अस्वीकार कर), और नागपुर (1854)।

अवध का विलय (1856): अवध में स्वाभाविक उत्तराधिकारी होने के कारण व्यपगत सिद्धांत लागू नहीं हो सकता था। अतः डलहौजी ने जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर नवाब वाजिद अली शाह पर 'कुशासन और अकर्मण्यता' का झूठा आरोप लगाकर फरवरी 1856 में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इस विश्वासघात ने अवध के सैनिकों और जनता में तीव्र आक्रोश पैदा किया, जो 1857 के महाविद्रोह का मुख्य केंद्र बना।

6. प्रांतीय शक्तियों का सैन्य दमन: मैसूर, मराठा एवं सिख राज्य

आंग्ल-मैसूर युद्ध (1767–1799): हैदर अली और उनके सुपुत्र टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश प्रभुत्व को गंभीर सैन्य चुनौती दी। चौथे आंग्ल-मैसूर युद्ध (1799) में श्रीरंगपटनम के दुर्ग की रक्षा करते हुए 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हुए, जिसके बाद मैसूर को सहायक संधि में बांध दिया गया।
आंग्ल-मराठा युद्ध (1775–1818): तीन भीषण युद्धों के बाद 1818 में तृतीय आंग्ल-मराठा युद्ध में पेशवा बाजीराव द्वितीय पराजित हुए। पेशवा का पद समाप्त कर उन्हें ₹8 लाख की पेंशन पर कानपुर के पास बिठूर भेज दिया गया तथा संपूर्ण महाराष्ट्र पर ब्रिटिश आधिपत्य स्थापित हुआ।
आंग्ल-सिख युद्ध (1845–1849): 1839 में महाराजा रणजीत सिंह के निधन के उपरांत पंजाब में अस्थिरता फैली। द्वितीय आंग्ल-सिख युद्ध (1848–49) के बाद 29 मार्च 1849 को लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब का विलय कर लिया और बालक महाराजा दलीप सिंह को पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिया।

औपनिवेशिक आर्थिक नीतियां: भू-राजस्व, व्यावसायीकरण एवं वि-औद्योगीकरण

1. ब्रिटिश भू-राजस्व व्यवस्थाएं: त्रिकोणीय रूपरेखा

ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य अधिकतम राजस्व का दोहन था। इसके लिए संपूर्ण ब्रिटिश भारत में तीन प्रमुख भू-राजस्व प्रणालियां लागू की गईं:

विशेषता	स्थायी बंदोबस्त (1793)	रैयतवाड़ी व्यवस्था (1820)	महालवाड़ी व्यवस्था (1822)
प्रवर्तक व क्षेत्र	लॉर्ड कॉर्नवालिस व जॉन शोर; बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस (ब्रिटिश भारत का ~19%)।	थॉमस मुनरो व कैप्टन रीड; मद्रास, बंबई, असम (ब्रिटिश भारत का ~51%)।	हॉल्ट मैकेंजी व मार्टिन बर्ड; गंगा घाटी, संयुक्त प्रांत, पंजाब, मध्य भारत (~30%)।
भूमि का स्वामी	जमींदार को भूमि का वंशानुगत मालिक माना गया।	सीधे किसान (रैयत) को भूमि का स्वामी स्वीकार किया गया।	समस्त ग्राम समुदाय (महाल) संयुक्त रूप से मालिक था।
राजस्व की दर	सदैव के लिए निश्चित; कुल वसूली का 10/11 भाग कंपनी का और 1/11 भाग जमींदार का।	स्थायी नहीं; 20-30 वर्षों में संशोधन; उत्पादन का 45% से 55% अत्यधिक ऊंचा कर।	समय-समय पर संशोधित; कुल शुद्ध उपज का 50% से 66% तक अत्यधिक भार।
वसूली का माध्यम	जमींदार (सूर्यास्त कानून के अंतर्गत)।	कंपनी के अधिकारी सीधे किसान से।	गांव का मुखिया (लंबरदार) सामूहिक रूप से।

2. स्थायी बंदोबस्त के संरचनात्मक प्रभाव: सूर्यास्त कानून एवं पत्तनी व्यवस्था

22 मार्च 1793 को लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू स्थायी बंदोबस्त ने बंगाल के ग्रामीण समाज को रूपांतरित कर दिया:

सूर्यास्त कानून (Sunset Law):

इस अधिनियम की धारा के अनुसार, यदि कोई जमींदार निर्धारित तिथि के सूर्यास्त से पूर्व सरकारी खजाने में निश्चित राजस्व जमा नहीं करता था, तो बिना किसी विलंब के उसकी जमींदारी जब्त कर ली जाती थी और सार्वजनिक रूप से नीलाम कर दी जाती थी। इस कानून के कारण आरंभिक दो दशकों में बंगाल की लगभग 50% पारंपरिक जमींदारियां नीलाम हो गईं और कलकत्ता के नए सट्टेबाजों और व्यापारियों के हाथ में चली गईं।

उप-सामंतीकरण एवं पत्तनी व्यवस्था (Sub-infeudation & Pattani System):

सूर्यास्त कानून के भय से बचने के लिए बर्दवान के राजा ने अपनी जमींदारी को स्थायी शर्तों पर 'पत्तनीदारों' को पट्टे पर देना शुरू किया। आगे चलकर पत्तनीदारों ने 'दर-पत्तनीदार' और उन्होंने 'से-पत्तनीदार' बनाए। इस प्रकार जमींदार और वास्तविक किसान के बीच 10 से 15 बिचौलियों की एक लंबी श्रृंखला खड़ी हो गई। प्रत्येक स्तर का बिचौलिया किसान से भारी लगान और गैर-कानूनी उपकर (अबवाब) वसूलता था, जिससे किसान घोर निर्धनता और कर्ज के जाल में फंस गया।

3. कृषि का जबरन व्यावसायीकरण (Commercialisation of Agriculture)

ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति की जरूरतों को पूरा करने के लिए ब्रिटिश नीतियों ने भारतीय कृषि के पारंपरिक निर्वाह स्वरूप को जबरन बदल दिया। किसानों को अपनी खाद्य फसलों (चावल, गेहूं) के स्थान पर ब्रिटिश कारखानों के लिए कच्चे माल और नकदी फसलों की खेती करने पर मजबूर किया गया:

नील (Indigo): यूरोपीय कपड़ा कारखानों में रंगाई के लिए बंगाल और बिहार के सबसे उपजाऊ खेतों में ददन प्रथा (अग्रिम ऋण) देकर जबरन नील की खेती कराई गई।
अफीम (Opium): चीन के साथ चाय व्यापार के संतुलन को साधने के लिए बंगाल और मालवा में अफीम का सरकारी एकाधिकार स्थापित कर खेती कराई गई।
कपास एवं पटसन (Cotton & Jute): मैनचेस्टर और डंडी की मिलों के लिए दक्कन में कपास और बंगाल में पटसन की खेती को बढ़ावा दिया गया।
चाय एवं कॉफी: असम और दार्जिलिंग में यूरोपीय बागान मालिकों को कौड़ियों के भाव जमीन देकर चाय बागान स्थापित किए गए, जहां गिरमिटिया मजदूरों का अमानवीय शोषण हुआ।

दुष्परिणाम: खाद्यान्न उत्पादन में भारी गिरावट आई, ग्रामीण खाद्य सुरक्षा नष्ट हो गई और जरा सी मानसूनी असफलता पर विनाशकारी अकाल पड़ने लगे।

4. पारंपरिक हस्तशिल्प का पतन एवं वि-औद्योगीकरण (De-industrialisation)

18वीं शताब्दी के मध्य तक भारत विश्व का प्रमुख कपड़ा निर्यातक था (ढाका की विश्वप्रसिद्ध मलमल, मुर्शिदाबाद का रेशम और सूरत का सूती वस्त्र)। किंतु ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों ने जानबूझकर भारत का वि-औद्योगीकरण कर दिया:

भेदभावपूर्ण प्रशुल्क नीति (Discriminatory Tariff Policy): भारत से ब्रिटेन जाने वाले तैयार सूती वस्त्रों पर 70% से 80% का भारी आयात शुल्क लगाया गया, जबकि ब्रिटेन से भारत आने वाले मशीन-निर्मित कपड़ों पर नाममात्र का शुल्क रखा गया।
देशी राजाओं का संरक्षण समाप्त: देशी रियासतों के पतन के कारण उच्च कोटि के हस्तशिल्प और कलात्मक वस्तुओं का घरेलू शाही बाजार नष्ट हो गया।
मशीन-निर्मित सस्ते उत्पाद: मैनचेस्टर और लंकास्टायर के सस्ते कारखानी कपड़ों के सामने हाथ से बने भारतीय वस्त्र मूल्य प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं सके।
रेलवे का विस्तार: रेलवे ने ब्रिटिश विनिर्मित सामानों को भारत के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाकर स्थानीय ग्रामीण कारीगरों का अंतिम सहारा भी छीन लिया।

1834–35 में गवर्नर-जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट में लिखा: "व्यापार के इतिहास में ऐसी दुर्दशा की मिसाल नहीं मिलती। भारतीय बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों को ब्लीच कर रही हैं।" लाखों बेरोजगार बुनकर और कारीगर आजीविका के लिए भूमि की ओर मुड़े, जिससे कृषि पर जनसंख्या का असहनीय दबाव बढ़ गया।

5. धन की निकासी का सिद्धांत (Drain of Wealth) एवं होम चार्जेस

दादाभाई नौरोजी ने 1867 में लंदन में 'इंग्लैंड का भारत के प्रति ऋण' (England's Debt to India) विषय पर अपने व्याख्यान में और 1901 में प्रकाशित अपनी अमर पुस्तक 'Poverty and Un-British Rule in India' में सिद्ध किया कि भारत के संसाधनों का एक विशाल हिस्सा बिना किसी प्रतिफल के ब्रिटेन भेजा जा रहा था।

धन की निकासी के प्रमुख माध्यम:

होम चार्जेस (Home Charges): लंदन में इंडिया ऑफिस का खर्च, भारत सचिव और उनकी परिषद के वेतन व भत्ते, सेवानिवृत्त ब्रिटिश सैन्य व सिविल अफसरों की पेंशन।
रेलवे पर गारंटीशुदा ब्याज: ब्रिटिश निजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए भारतीय राजस्व से 5% की निश्चित ब्याज दर की गारंटी दी गई।
साम्राज्यवादी युद्धों का व्यय: चीन, बर्मा, अफगानिस्तान और अफ्रीका में ब्रिटिश साम्राज्यवादी युद्धों का खर्च भारतीय करदाताओं की जेब से चुकाया गया।
निजी बचत व मुनाफे का प्रेषण: ब्रिटिश अधिकारियों, व्यापारियों और बागान मालिकों द्वारा अपने मुनाफे और बचत को इंग्लैंड भेजना।

इतिहासकार रमेश चंद्र दत्त (Economic History of India) ने लिखा: "भारत से निकाला गया कर एक स्पंज की तरह काम करता था, जो गंगा के तटों से धन को सोखता था और टेम्स नदी के किनारों पर निचोड़ देता था।"

6. औपनिवेशिक अकाल: 1770 का मनवंतर एवं 1943 का बंगाल अकाल

1770 का छियत्तर का मनवंतर (বাংলা ১১৭৬): द्वैध शासन की अमानवीय वसूली और सूखे के कारण बंगाल की लगभग 1 करोड़ आबादी (कुल जनसंख्या का एक-तिहाई) भुखमरी से मर गई। इसके बावजूद कंपनी ने अगले वर्ष राजस्व में 10% की वृद्धि की।
1943 का बंगाल अकाल (पचास का मनवंतर - বাংলা ১৩৫০): द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विंस्टन चर्चिल की ब्रिटिश सरकार की नीतियों (नाव-अस्वीकार नीति, चावल का निर्यात, युद्धक सेना के लिए जमाखोरी) के कारण लगभग 30 से 35 लाख लोग भुखमरी और महामारियों से मारे गए। यह विशुद्ध रूप से एक मानव-निर्मित (औपनिवेशिक नीति-जनित) अकाल था।

लोकप्रिय जन-प्रतिरोध: किसान एवं जनजातीय आंदोलन

1. जन-प्रतिरोध की पृष्ठभूमि: शोषणकारी औपनिवेशिक संरचना

ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारत की प्रारंभिक प्रतिक्रिया उच्च-वर्गीय राजनीतिक मंचों से नहीं, बल्कि वनवासियों, किसानों और ग्रामीण हस्तशिल्पियों के स्वतःस्फूर्त सशस्त्र विद्रोहों से आई। इन विद्रोहों के तीन प्रमुख प्रेरक तत्व थे:

भूमि एवं वन अधिकारों का हरण: नए वन कानूनों और भू-राजस्व नीतियों ने आदिवासियों की पारंपरिक संयुक्त भूमि स्वामित्व प्रणाली (खुंटकट्टी प्रथा) और जंगल पर उनके जन्मसिद्ध अधिकारों को छीन लिया।
'दिकू' (बाहरी) महाजनों का अमानवीय शोषण: बाहरी व्यापारी और साहूकार 50% से 500% तक चक्रवृद्धि ब्याज वसूलते थे और फर्जी बही-खातों से पीढ़ियों तक किसानों को बंधुआ मजदूर बना लेते थे।
औपनिवेशिक पुलिस और न्यायपालिका की पक्षपातपूर्ण भूमिका: ब्रिटिश थानेदार, दारोगा और अदालतें विदेशी शासन के हित में महाजनों और जमींदारों का खुलकर समर्थन करती थीं।

2. संन्यासी-फकीर विद्रोह (1763–1800) एवं कोल विद्रोह (1831–1832)

संन्यासी-फकीर विद्रोह (1763–1800):

1770 के अकाल के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा तीर्थयात्रा कर लगाने और कठोर राजस्व वसूली के विरुद्ध गिरी संप्रदाय के संन्यासियों और मदारिया फकीरों ने बंगाल और बिहार में विद्रोह किया।

प्रमुख नेता: मजनू शाह, चिराग अली, भवानी पाठक और महिला नेत्री देवी चौधरानी। विद्रोहियों ने कंपनी की कोठियों, खजानों और जमींदारों की कचहरियों पर छापे मारे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के प्रसिद्ध उपन्यास 'आनंदमठ' (जिसमें राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' सम्मिलित है) और 'देवी चौधरानी' की पृष्ठभूमि यही विद्रोह था।

कोल विद्रोह (1831–1832):

छोटानागपुर (रांची, सिंहभूम, पलामू) के कोल आदिवासियों ने अपने वंशानुगत गांवों को गैर-आदिवासी सिख और मुस्लिम ठेकेदारों को पट्टे पर दिए जाने, चराई कर और आबकारी कर के विरुद्ध हथियार उठाए।

नेतृत्व: बुद्धो भगत, जोआ भगत, मदारा महतो और बिंदराय मानकी। कोल विद्रोहियों ने बाहरी शोषकों के घर और कचहरियां जला दीं। भारी सैन्य कार्रवाई के बाद ब्रिटिश सरकार ने दक्षिण-पश्चिम सीमांत एजेंसी (South-West Frontier Agency) का गठन किया।

3. 1855–1856 का ऐतिहासिक संथाल हूल (Santhal Hool)

संथाल विद्रोह (हूल) 19वीं सदी का सर्वाधिक व्यापक और शक्तिशाली जनजातीय मुक्ति संग्राम था। राजमहल की पहाड़ियों के वनों को साफ कर संथालों ने दामिन-इ-कोह (दामिन क्षेत्र) बसाया था।

विद्रोह के प्रमुख कारण:

महाजनों की बेईमानी (केनाराम और बेचाराम बटखारे): बाहरी दिकू महाजन माल खरीदते समय भारी बटखारे (केनाराम) और बेचते समय हल्के बटखारे (बेचाराम) का इस्तेमाल करते थे और 50% से 500% तक ब्याज वसूलते थे।
रेलवे ठेकेदारों का अमानवीय उत्पीड़न: भागलपुर-बर्धमान रेलवे लाइन निर्माण के दौरान यूरोपीय ठेकेदारों द्वारा संथाल मजदूरों का शोषण और संथाल महिलाओं की मर्यादा का हनन।
पुलिस व दारोगाओं का अत्याचार: स्थानीय दारोगा महेश लाल दत्त जैसे भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा महाजनों का खुला संरक्षण।

विस्फोट, नेतृत्व एवं परिणाम:

30 जून 1855 को भगनाडीही के मैदान में 10,000 संथालों की ऐतिहासिक सभा हुई। चार सहोदर भाइयों—सिधु, कान्हू, चांद और भैरव—तथा उनकी बहनों फूलो और झानो ने स्वतंत्रता और शोषकों के खात्मे की घोषणा की। सिधु और कान्हू ने उद्घोष किया कि ठाकुर जी (ईश्वर) ने स्वयं उन्हें जालिम विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने का आदेश दिया है।

विद्रोहियों ने तीर-कमान और कुल्हाड़ियों से सशस्त्र होकर रेलवे स्टेशनों, डाक चौकियों और महाजनों की हवेलियों पर हमला किया। मेजर बरोज की सेना पराजित हुई। अंततः अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लगाकर, हाथियों और तोपों की मदद से क्रूरतापूर्वक गांवों को जलाया। 15,000 से अधिक संथाल वीरगति को प्राप्त हुए। सिधु को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। विद्रोह के उपरांत ब्रिटिश सरकार ने संथाल परगना (अधिनियम 37, 1855) को गैर-विनियमन जिला (Non-Regulation District) घोषित किया तथा संथालों की भूमि गैर-संथालों को बेचने पर रोक लगाई।

4. फराजी आंदोलन एवं तितूमीर का बांस का किला (1831)

फराजी आंदोलन (Farazi Movement):

पूर्वी बंगाल (फरीदपुर) में हाजी शरीयतउल्ला द्वारा प्रारंभ हुआ। उनके पुत्र मुहसिनुद्दीन अहमद (दादू मियां) ने इसे किसानों के शक्तिशाली प्रतिरोध में बदल दिया। दादू मियां ने घोषणा की: "समस्त भूमि ईश्वर की है, अतः किसी जमींदार को लगान लेने का कोई ईश्वरीय या कानूनी अधिकार नहीं है।" उन्होंने अपनी समानांतर अदालतें स्थापित कीं।

तितूमीर और नारकेलबेड़िया का बांस का किला (1831):

सैयद मीर निसार अली (उर्फ तितूमीर) वहाबी आंदोलन से प्रेरित होकर बंगाल में जमींदारों और यूरोपीय नीलहे साहबों के विरुद्ध उठ खड़े हुए। पूड़ा के जमींदार कृष्णदेव राय ने दाढ़ी रखने वाले मुसलमानों पर प्रति दाढ़ी ₹2.50 का अपमानजनक कर लगाया था।

तितूमीर ने 24 परगना के नारकेलबेड़िया गांव में अपना प्रसिद्ध बांस का किला (Banser Kella) बनाया और स्वतंत्र सरकार की घोषणा कर दी। उनके सेनापति गुलाम मासूम ने लाठीधारियों का नेतृत्व किया। 19 नवंबर 1831 को मेजर स्कॉट की तोपची सेना ने बांस के किले पर भारी गोलाबारी की। तितूमीर वीरतापूर्वक लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए और गुलाम मासूम को फांसी दे दी गई।

5. बंगाल का महान नील विद्रोह (Indigo Revolt, 1859–1860)

1859–1860 का नील विद्रोह आधुनिक भारत का प्रथम पूर्णतः संगठित, अनुशासित और विजयी अहिंसक किसान आंदोलन था।

विद्रोह का क्रम और नेतृत्व:

शरद ऋतु 1859 में नदिया जिले के चौगाछा गांव में पूर्व-कर्मचारी दिगंबर बिश्वास और विष्णुचरण बिश्वास के नेतृत्व में किसानों ने शपथ ली कि वे नीलहे साहबों का ददन (अग्रिम) स्वीकार नहीं करेंगे। यह हड़ताल नदिया, जेसोर, पबना, फरीदपुर, खुलना और 24 परगना में जंगल की आग की तरह फैल गई। किसानों ने नील की कोठियों का सामाजिक बहिष्कार किया और लाठियाल बलों को भाले, तीर और गुलेलों से खदेड़ दिया।

बुद्धिजीवियों की ऐतिहासिक भूमिका:

हरिश्चंद्र मुखर्जी: अपने निर्भीक समाचार पत्र 'द हिंदू पैट्रियट' (The Hindu Patriot) में नीलहे साहबों के अत्याचारों को उजागर किया और किसानों को कानूनी सहायता दी।
दीनबंधु मित्र: 1860 में अपने अमर नाटक 'नीलदर्पण' की रचना की। इस नाटक का अंग्रेजी अनुवाद माइकल मधुसूदन दत्त ने किया और इसे ईसाई पादरी रेवरेंड जेम्स लॉन्ग ने प्रकाशित किया, जिसके कारण लॉन्ग साहब को 1 माह की जेल और ₹1,000 का जुर्माना हुआ (जुर्माना कालीप्रसन्न सिंह ने भरा)।

सफलता एवं नील आयोग (1860): किसानों की अभूतपूर्व एकता के सामने झुकते हुए सरकार ने डब्ल्यू.एस. सीटन-कार की अध्यक्षता में नील आयोग (Indigo Commission 1860) नियुक्त किया। आयोग ने स्पष्ट किया कि नील की खेती घाटे का सौदा है और किसी भी किसान को जबरन नील बोने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही बंगाल से नीलहे साहबों का अत्याचार हमेशा के लिए समाप्त हो गया।

1857 का महाविद्रोह: कारण, स्वरूप एवं परिणाम

1. संरचनात्मक कारण एवं तात्कालिक चिंगारी

1857 का महाविद्रोह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सौ वर्षों के संचित औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध भारतीय समाज का सामूहिक आक्रोश था:

राजनीतिक एवं आर्थिक कारण:

डलहौजी की हड़प नीति (व्यपगत सिद्धांत) द्वारा सतारा, नागपुर और झांसी का विलय; पेशवा के दत्तक पुत्र नाना साहेब की पेंशन बंद करना।
मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को लाल किला खाली करने और शाही उपाधियां छोड़ने का अपमानजनक आदेश।
1856 में 'कुशासन' का झूठा आरोप लगाकर अवध का विलय, जिससे 75,000 राजसैनिक बेरोजगार हुए और हजारों ताल्लुकेदार तबाह हो गए।
विनाशकारी भू-राजस्व नीतियां, भारी कर और पारंपरिक बुनकरों व शिल्पकारों की बर्बादी।

सामाजिक-धार्मिक एवं सैन्य कारण:

ईसाई मिशनरियों की धर्म-परिवर्तन गतिविधियां, धार्मिक अयोग्यता अधिनियम (1850) और लेक्स लोकी कानून से धर्म नष्ट होने का भय।
सती प्रथा उन्मूलन (1829) और विधवा विवाह अधिनियम (1856) को रूढ़िवादी वर्गों द्वारा धर्म में हस्तक्षेप माना गया।
भारतीय सिपाहियों के साथ नस्लीय भेदभाव, कम वेतन, विदेश सेवा भत्ता (बट्टा) बंद होना।
सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम (1856) द्वारा समुद्र पार (काला पानी) युद्ध में जाना अनिवार्य करना, जो धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध था।

तात्कालिक कारण: एनफील्ड राइफल के चर्बीयुक्त कारतूस

1857 की शुरुआत में सेना में एनफील्ड पी-53 राइफल लाई गई, जिसके कारतूस का सिरा राइफल में भरने से पहले दांतों से काटना पड़ता था। छावनियों में यह खबर फैली कि कारतूस की चिकनाई में गाय और सूअर की चर्बी मिली है, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों का धर्म भ्रष्ट करने की साजिश है। 29 मार्च 1857 को बंगाल के बैरकपुर छावनी में 34वीं नेटिव इन्फैंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर अंग्रेज अफसरों पर गोली चला दी। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। इसके बाद 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाहियों ने खुला विद्रोह कर दिया, जेलों को तोड़कर कैदियों को छुड़ाया और रातभर में दिल्ली कूच कर गए।

2. विद्रोह का प्रसार एवं प्रमुख केंद्र

11 मई 1857 को मेरठ के विद्रोही सिपाहियों ने दिल्ली पहुंचकर 82 वर्षीय मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय (जफर) को 'शहंशाह-ए-हिंदुस्तान' घोषित कर दिया। इसके बाद उत्तर और मध्य भारत में विद्रोह एक दावानल की तरह फैल गया:

केंद्र	भारतीय नेतृत्व	दमनकर्ता ब्रिटिश अधिकारी
दिल्ली	बहादुर शाह जफर एवं जनरल बख्त खान (सैन्य प्रमुख)	जॉन निकोलसन एवं लेफ्टिनेंट हडसन
कानपुर	नाना साहेब, तात्या टोपे एवं अजीमुल्ला खान	सर कॉलिन कैंपबेल
लखनऊ (अवध)	बेगम हजरत महल एवं उनके अल्पवयस्क पुत्र बिरजिस कादिर	सर कॉलिन कैंपबेल एवं हेनरी लॉरेंस
झांसी व ग्वालियर	रानी लक्ष्मीबाई ('खूब लड़ी मर्दानी') एवं तात्या टोपे	सर ह्यू रोज
जगदीशपुर (बिहार)	कुंवर सिंह (80 वर्षीय राजपूत जमींदार) एवं अमर सिंह	विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर
फैजाबाद	मौलवी अहमदुल्ला शाह	कर्नल नील व कॉलिन कैंपबेल

3. विद्रोह के स्वरूप एवं चरित्र पर ऐतिहासिक बहस

साम्राज्यवादी दृष्टिकोण (मात्र सिपाही विद्रोह): जॉन लॉरेंस और जॉन सीली जैसे इतिहासकारों ने इसे एक "पूर्णतः स्वार्थी और अराष्ट्रीय सिपाही विद्रोह" करार दिया, जिसका जनता से कोई संबंध नहीं था।
राष्ट्रवादी दृष्टिकोण (प्रथम स्वतंत्रता संग्राम): 1909 में विनायक दामोदर सावरकर (The Indian War of Independence 1857) ने इसे 'भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम' सिद्ध किया, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ने विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए संयुक्त संघर्ष किया।
मार्क्सवादी एवं निम्नवर्गीय दृष्टिकोण: कार्ल मार्क्स ने 'न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून' में इसे 'राष्ट्रीय विद्रोह' लिखा। इतिहासकार रुद्रांशु मुखर्जी और एरिक स्टोक्स ने दिखाया कि सिपाहियों के विद्रोह के साथ ही अवध और बिहार के लाखों किसानों व कारीगरों ने शामिल होकर कचहरियों और महाजनों के बही-खातों को जलाकर इसे जन-विद्रोह बना दिया।
संतुलित निष्कर्ष: डॉ. आर.सी. मजूमदार ने लिखा कि "यह न तो पहला, न राष्ट्रीय, और न ही स्वतंत्रता संग्राम था।" वहीं सरकारी इतिहासकार डॉ. एस.एन. सेन (Eighteen Fifty-Seven) ने निष्पक्ष निष्कर्ष दिया: "जो धर्म की रक्षा के संघर्ष के रूप में शुरू हुआ था, वह स्वतंत्रता के संग्राम के रूप में समाप्त हुआ।"

4. 1858 का भारत शासन अधिनियम एवं महारानी विक्टोरिया की घोषणा

विद्रोह के दमन के पश्चात ब्रिटिश संसद ने 2 अगस्त 1858 को भारत शासन अधिनियम (Act for the Better Government of India) पारित किया:

ईस्ट इंडिया कंपनी का 100 वर्षीय शासन समाप्त हुआ और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश राजमुकुट (Crown) के अधीन कर दिया गया।
बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर 15-सदस्यीय परिषद के साथ भारत सचिव (Secretary of State for India) का पद सृजित किया गया (प्रथम: लॉर्ड स्टेनली)।
गवर्नर-जनरल को अब सम्राट के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में 'वायसराय' (Viceroy) की उपाधि दी गई (प्रथम वायसराय: लॉर्ड कैनिंग)।
सेना का पुनर्गठन पील आयोग (Peel Commission) की सिफारिश पर 'फूट डालो और संतुलन बनाओ' (Counterpoise of natives) के सिद्धांत पर किया गया, जिसमें यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया।

महारानी विक्टोरिया की घोषणा (1 नवंबर 1858):

इलाहाबाद दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी की घोषणा पढ़ी। इसमें वादा किया गया: (1) साम्राज्यवादी विस्तार और देशी राज्यों के विलय की नीति का अंत, (2) राजाओं के दत्तक पुत्र लेने के अधिकार की मान्यता, (3) भारतीयों के धार्मिक और सामाजिक रीति-रिवाजों में अहस्तक्षेप, (4) बिना किसी जाति या धर्म के भेदभाव के सरकारी नौकरियों में योग्यतानुसार अवसर, और (5) अंग्रेजों की हत्या न करने वाले सभी विद्रोहियों को आम माफी। इस घोषणा को भारतीयों का 'मैग्नाकार्टा' कहा गया, यद्यपि व्यवहार में यह खोखला साबित हुआ।

सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलन एवं बंगाल पुनर्जागरण

1. राजा राममोहन राय: आधुनिक भारत के जनक एवं ब्रह्म समाज

राजा राममोहन राय (1772–1833) को आधुनिक भारत का जनक, पुनर्जागरण का अग्रदूत और नवयुग का प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने भारतीय समाज को कुरीतियों और जड़ता से मुक्त करने के लिए तर्कसंगत सुधारों की शुरुआत की:

एकेश्वरवाद का प्रचार: 1809 में फारसी भाषा में प्रसिद्ध पुस्तक 'तुहफत-उल-मुवाहिद्दीन' (एकेश्वरवादियों को उपहार) लिखी। 1815 में कलकत्ता में आत्मीय सभा और 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा (बाद में ब्रह्म समाज) की स्थापना की।
सती प्रथा का उन्मूलन: अपनी भाभी के सती होने की त्रासद घटना से द्रवित होकर उन्होंने प्राचीन उपनिषदों और स्मृतियों के आधार पर सिद्ध किया कि सती प्रथा का कोई धार्मिक आधार नहीं है। उनके अथक प्रयासों से गवर्नर-जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 4 दिसंबर 1829 को नियम XVII (Regulation XVII of 1829) पारित कर सती प्रथा को गैर-कानूनी और हत्या के समान दंडनीय घोषित किया।
आधुनिक शिक्षा व पत्रकारिता: 1817 में डेविड हेयर के साथ मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना की। उन्होंने बंगाली भाषा में 'संवाद कौमुदी' (1821) और फारसी में 'मिरात-उल-अखबार' (1822) का संपादन कर राष्ट्रीय पत्रकारिता की नींव रखी।

मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने उन्हें 'राजा' की उपाधि देकर अपनी पेंशन के मामले में इंग्लैंड भेजा, जहां 1833 में ब्रिस्टल में उनका निधन हुआ।

2. हेनरी लुई विवियन डिरोज़ियो एवं यंग बंगाल आंदोलन

हिंदू कॉलेज के युवा अंग्रेजी प्राध्यापक हेनरी लुई विवियन डिरोज़ियो (1809–1831) ने 1820 के दशक में बंगाल के युवाओं में बौद्धिक क्रांति का सूत्रपात किया। उनके अनुयायियों को 'यंग बंगाल' (Young Bengal) या 'डिरोज़ियन' कहा गया।

विचारधारा एवं प्रभाव:

डिरोज़ियो ने फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों (स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व) और टॉम पेन के 'एज ऑफ रीज़न' से प्रेरित होकर छात्रों को बिना तर्क के किसी भी परंपरा, मूर्तिपूजा या जातिगत भेदभाव को न मानने की सीख दी। उन्होंने 1828 में एकेडेमिक एसोसिएशन की स्थापना की।

प्रमुख शिष्य: प्यारेचंद मित्र, रामगोपाल घोष, दक्षिणारंजन मुखोपाध्याय, कृष्णमोहन बनर्जी। यद्यपि यह आंदोलन भारतीय ग्रामीण वास्तविकता से कटे रहने के कारण जन-आंदोलन नहीं बन सका, किंतु इसने परंपरावादी हिंदू समाज की रूढ़ियों पर तीव्र प्रहार किया।

3. पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर: विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा के अग्रदूत

संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर (1820–1891) ने प्राचीन शास्त्रीय ज्ञान को आधुनिक मानवतावादी करुणा के साथ समन्वित किया:

विधवा पुनर्विवाह आंदोलन (Act XV of 1856):

बाल विवाह और कुलीन विवाह प्रथा के कारण हजारों बाल विधवाएं नारकीय जीवन जीने पर विवश थीं। विद्यासागर ने 'पराशर संहिता' के श्लोक उद्धृत कर सिद्ध किया कि कलियुग में विधवा विवाह शास्त्रसम्मत है। कट्टरपंथियों के भीषण विरोध के बावजूद उन्होंने सरकार को हजारों हस्ताक्षरों वाला ज्ञापन सौंपा। परिणामस्वरूप 26 जुलाई 1856 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम (Act XV of 1856) पारित किया गया। 7 दिसंबर 1856 को कलकत्ता में श्रीशचंद्र विद्यारत्न के साथ प्रथम कानूनी विधवा विवाह संपन्न कराया गया।

स्त्री शिक्षा एवं भाषा सुधार:

विद्यासागर ने जे.ई.डी. बेथून के साथ मिलकर 1849 में बेथून बालिका विद्यालय की स्थापना की। उन्होंने व्यक्तिगत खर्च पर दक्षिण बंगाल के विभिन्न जिलों में 35 बालिका विद्यालयों की स्थापना की। उन्होंने बंगाली वर्णमाला की कालजयी पुस्तक 'वर्णपरिचय' की रचना की और संस्कृत कॉलेज के दरवाजे गैर-ब्राह्मण छात्रों के लिए भी खोल दिए।

4. स्वामी विवेकानंद एवं रामकृष्ण मिशन: व्यावहारिक वेदांत

श्री रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य स्वामी विवेकानंद (1863–1902) ने भारतीय आध्यात्मिक चिंतन को सामाजिक मुक्ति और राष्ट्रीय जागरण का सशक्त माध्यम बना दिया:

1893 का शिकागो धर्म सम्मेलन एवं वैश्विक प्रतिष्ठा:

11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म महासभा में स्वामी विवेकानंद ने "अमेरिकी बहनों और भाइयों" के अमर संबोधन से संपूर्ण विश्व को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने वेदांत के सर्वधर्म समभाव और सार्वभौमिक सहिष्णुता का संदेश देकर पश्चिमी जगत में भारत और हिंदू धर्म का मान सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाया।

व्यावहारिक वेदांत (Practical Vedanta): स्वामीजी ने कहा कि "भूखे पेट धर्म की बात करना व्यर्थ है।" उन्होंने मंदिर में केवल पूजा करने के स्थान पर 'दरिद्र नारायण' (पीड़ित मानवता) की सेवा को ही सच्ची ईश्वर भक्ति माना: "जीवे प्रेम करे जेई जन, सेई जन सेविछे ईश्वर।"

1 मई 1897 को उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो अस्पताल, विद्यालय और अकाल-राहत के माध्यम से निस्वार्थ जनसेवा का प्रतीक बना। उन्होंने भारतीय युवाओं को दुर्बलता त्यागकर उद्घोष किया: "उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए!"

5. गैर-ब्राह्मण एवं अन्य सुधार आंदोलन: फुले एवं सर सैयद अहमद खान

ज्योतिराव गोविंदराव फुले (महाराष्ट्र): 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। अपनी कालजयी पुस्तक 'गुलामगिरी' (1873) में उन्होंने ब्राह्मणवादी पुरोहितवाद और जातिगत उत्पीड़न की कड़ी भर्त्सना की। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर 1848 में पुणे में बालिकाओं और दलितों के लिए भारत का प्रथम विद्यालय खोला।
सर सैयद अहमद खान एवं अलीगढ़ आंदोलन: 1875 में मुहम्मडन एंग्लो-ओरिएंटल कॉलेज (बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय) की स्थापना की। उन्होंने 'तहजीब-उल-अखलाक' पत्रिका के माध्यम से मुस्लिम समाज में पर्दा प्रथा, बहुविवाह का विरोध किया और पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा अपनाने का आह्वान किया।

भारतीय राष्ट्रवाद का उदय: कांग्रेस, स्वदेशी आंदोलन एवं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद

1. प्रारंभिक राजनीतिक संस्थाएं एवं राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना (1885)

1885 में कांग्रेस की स्थापना से पूर्व भारत में आधुनिक राजनीतिक चेतना का विकास कई प्रांतीय संस्थाओं द्वारा हुआ:

बंगभाषा प्रकाशिका सभा (1836): राजा राममोहन राय के सहयोगियों द्वारा स्थापित, भारत की प्रथम संगठित राजनीतिक सभा।
जमींदारी सभा (Landholders' Society 1838): द्वारकानाथ टैगोर और प्रसन्न कुमार टैगोर द्वारा जमींदारों के अधिकारों की रक्षा हेतु गठित।
इंडियन एसोसिएशन (भारत सभा 1876): सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंदमोहन बोस द्वारा कलकत्ता में स्थापित। इसने सिविल सेवा परीक्षा की आयु घटाए जाने (21 से 19 वर्ष) और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट (1878) के विरुद्ध प्रथम राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना (28 दिसंबर 1885):

सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम (A.O. Hume) की पहल पर 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ। कलकत्ता के प्रख्यात बैरिस्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी (W.C. Bonnerjee) इसके प्रथम अध्यक्ष बने, जिसमें देशभर से 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

सुरक्षा कपाट सिद्धांत (Safety Valve Theory): लाला लाजपत राय ने 'यंग इंडिया' में तर्क दिया कि तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन और ह्यूम ने 1857 जैसे किसी अन्य जन-विस्फोट से ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने के लिए शिक्षित भारतीयों के असंतोष को शांत करने हेतु कांग्रेस को एक 'सेफ्टी वाल्व' के रूप में स्थापित कराया था। वहीं गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि यदि कोई भारतीय ऐसी संस्था शुरू करता तो अंग्रेज इसे पनपने ही नहीं देते; अतः ह्यूम का प्रयोग 'तड़ित चालक' (Lightning Conductor) की तरह किया गया।

2. नरमपंथी युग (1885–1905): 3 'P' नीति एवं आर्थिक राष्ट्रवाद

कांग्रेस के आरंभिक बीस वर्षों पर नरमपंथियों (जैसे दादाभाई नौरोजी, फिरोजशाह मेहता, दिनशा वाचा, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी) का प्रभाव रहा:

कार्यपद्धति: ब्रिटिश न्यायप्रियता में अटूट विश्वास। उन्होंने 3 'P' नीति—प्रार्थना (Prayer), याचिका (Petition) और विरोध (Protest) के माध्यम से सुधारों की मांग की।
मांगें: विधान परिषदों का विस्तार, भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा का भारत और इंग्लैंड में एक साथ आयोजन, नमक कर में कमी, और सैन्य व्यय में कटौती।
आर्थिक राष्ट्रवाद: नरमपंथियों का सबसे महान ऐतिहासिक योगदान औपनिवेशिक आर्थिक शोषण का पर्दाफाश था। दादाभाई नौरोजी, आर.सी. दत्त और जी.वी. जोशी ने ब्रिटिश शासन के 'धन की निकासी' को उजागर कर यह सिद्ध किया कि भारत की घोर निर्धनता का मूल कारण ब्रिटिश साम्राज्यवादी लूट है।

वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 1900 में घमंड में कहा था: "कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है, और भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा इसे शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायता करना है।"

3. 1905 का बंगाल विभाजन एवं राष्ट्रव्यापी स्वदेशी-बहिष्कार आंदोलन

लॉर्ड कर्जन ने भारतीय राष्ट्रवाद की रीढ़ को तोड़ने और हिंदू-मुस्लिम एकता में दरार डालने के लिए 'फूट डालो और राज करो' की नीति के तहत बंगाल विभाजन की योजना बनाई।

विभाजन की योजना एवं कार्यान्वयन:

प्रशासनिक सुविधा का झूठा बहाना बनाकर बंगाल को दो भागों में बांटा गया: (1) पूर्वी बंगाल एवं असम (राजधानी: ढाका, मुस्लिम बहुल), और (2) पश्चिम बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा (राजधानी: कलकत्ता, हिंदू बहुल)। गृह सचिव हर्बर्ट रिस्ले ने स्वीकार किया था: "अविभाजित बंगाल एक शक्ति है; विभाजित बंगाल अलग-अलग दिशाओं में खिंचेगा।" 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन प्रभावी हुआ।

स्वदेशी आंदोलन के चार प्रमुख आयाम:

राखी बंधन एवं राष्ट्रीय शोक: 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में 'अरंधन' (चूल्हा न जलाना) रखा गया। रवींद्रनाथ ठाकुर के आह्वान पर हिंदुओं और मुसलमानों ने गंगा स्नान कर एक-दूसरे की कलाई पर एकता के प्रतीक के रूप में राखी बांधी। रवींद्रनाथ ने इसी समय अमर राष्ट्रगान 'आमार सोनार बांग्ला' रचा।
बहिष्कार (Boycott): ब्रिटिश विनिर्मित वस्त्रों, मैनचेस्टर के कपड़ों, लिवरपूल के नमक और विदेशी चीनी का पूर्ण बहिष्कार; चौराहों पर विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई।
स्वदेशी उद्योग: आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने 'बंगाल केमिकल एंड फार्मास्युटिकल वर्क्स' की स्थापना की; बंगलक्ष्मी कॉटन मिल और राष्ट्रीय बैंक स्थापित हुए।
राष्ट्रीय शिक्षा: सरकारी कॉलेजों के बहिष्कार के बाद 1906 में सत्येंद्रनाथ ठाकुर और गुरुदास बनर्जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद (National Council of Education) तथा बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई (प्रथम प्राचार्य: अरविंद घोष)।

4. गरमपंथ का उदय एवं 1907 का सूरत विभाजन (Surat Split)

स्वदेशी आंदोलन के दौरान कांग्रेस के भीतर एक नए आक्रामक नेतृत्व का उदय हुआ, जिसे 'लाल-बाल-पाल' (लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल) और अरविंद घोष ने नेतृत्व प्रदान किया।

तिलक का दर्शन: तिलक ने 'केसरी' और 'मराठा' समाचार पत्रों तथा शिवाजी व गणपति उत्सवों द्वारा राष्ट्रवाद का प्रसार किया। उन्होंने उद्घोष किया: "स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा!"
कलकत्ता अधिवेशन (1906): दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पहली बार 'स्वराज' को अपना राष्ट्रीय लक्ष्य घोषित किया तथा स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के प्रस्ताव पारित किए।
सूरत विभाजन (दिसंबर 1907): रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में ताप्ती नदी के तट पर आयोजित सूरत अधिवेशन में नरमपंथियों और गरमपंथियों के बीच कार्यपद्धति को लेकर खुला संघर्ष हुआ। जूते-कुर्सियां चलीं और अंततः तिलक व गरमपंथियों को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया। इस विभाजन से राष्ट्रीय आंदोलन कुछ समय के लिए कमजोर पड़ गया।

5. क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रथम चरण (अग्नि-युग)

संवैधानिक राजनीति की विफलता और ब्रिटिश सरकार के बर्बर दमन के जवाब में युवाओं ने ब्रिटिश अधिकारियों की सशस्त्र हत्या और क्रांति का मार्ग चुना:

अनुशीलन समिति एवं युगांतर: 1902 में सतीश चंद्र बसु, प्रमथनाथ मित्र और सरला देवी चौधरानी ने कलकत्ता में अनुशीलन समिति की स्थापना की। 1906 में बारींद्र कुमार घोष और भूपेंद्रनाथ दत्त ने 'युगांतर' समाचार पत्र और क्रांतिकारी दल बनाया।
मुजफ्फरपुर बम कांड (30 अप्रैल 1908): अत्याचारी मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या के लिए 18 वर्षीय खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में उसकी बग्घी पर बम फेंका (जिसमें दुर्भाग्य से कैनेडी की पत्नी व पुत्री मारी गईं)। प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को गोली मार ली, जबकि खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई।
अलीपुर बम षड्यंत्र केस (1908): बारींद्र घोष और अरविंद घोष सहित 34 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। चित्तरंजन दास (सी.आर. दास) ने अरविंद घोष की शानदार कानूनी पैरवी कर उन्हें बरी कराया, जिसके बाद अरविंद घोष राजनीति छोड़कर पुडुचेरी चले गए और आध्यात्मिक साधना में लीन हो गए।

गांधीवादी जन-आंदोलन, नेताजी, क्रांतिकारी संघर्ष एवं स्वतंत्रता प्राप्ति

1. गांधीजी का पदार्पण एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड (1919)

दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्षों तक सत्याग्रह और अहिंसा के सफल प्रयोग के बाद मोहनदास करमचंद गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानकर उन्होंने भारत भ्रमण किया:

चंपारण सत्याग्रह (1917, बिहार): तिनकठिया प्रथा (भूमि के 3/20 भाग पर अनिवार्य नील की खेती) के विरुद्ध भारत में गांधीजी का प्रथम सविनय अवज्ञा प्रयोग; राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर पहुंचे और तिनकठिया प्रथा समाप्त कराई।
अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन (1918): प्लेग बोनस को लेकर भारत में प्रथम भूख हड़ताल; मजदूरों को 35% बोनस दिलवाया।
खेड़ा सत्याग्रह (1918, गुजरात): फसल बर्बाद होने के बावजूद राजस्व माफी के लिए प्रथम असहयोग आंदोलन; सरदार वल्लभभाई पटेल प्रमुख सहयोगी रहे।

रोलेट एक्ट एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड (13 अप्रैल 1919):

मार्च 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट पारित किया, जिसके तहत किसी भी भारतीय को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील के अनिश्चितकाल तक जेल में डाला जा सकता था।

डॉ. सत्यपाल और डॉ. सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 (बैसाखी के दिन) को अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों निहत्थे लोग एकत्र हुए। जनरल रेगीनाल्ड डायर ने बाग के एकमात्र संकरे रास्ते को बंद कर निहत्थी भीड़ पर 10 मिनट तक अंधाधुंध गोलियां चलवाईं, जिसमें 1,000 से अधिक निर्दोष लोग मारे गए। इस नरसंहार के विरोध में रवींद्रनाथ ठाकुर ने ब्रिटिश 'नाइटहुड' (सर) की उपाधि त्याग दी और गांधीजी ने 'कैसर-ए-हिंद' पदक लौटा दिया।

2. असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन (1920–1922)

जलियांवाला बाग के अन्याय, रोलेट एक्ट और तुर्की के खलीफा के साथ हुए विश्वासघात (खिलाफत आंदोलन - शौकत अली व मोहम्मद अली) के विरोध में गांधीजी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया (इसी दिन बाल गंगाधर तिलक का निधन हुआ था)।

नागपुर अधिवेशन (दिसंबर 1920): सी.आर. दास ने ऐतिहासिक असहयोग प्रस्ताव पेश किया। गांधीजी ने प्रतिज्ञा की: "यदि आंदोलन पूर्ण अनुशासित रहा, तो एक वर्ष में स्वराज प्राप्त होगा।"
कार्यक्रम: सरकारी विद्यालयों, अदालतों, उपाधियों और विदेशी वस्त्रों का पूर्ण बहिष्कार; चरखा, खादी, राष्ट्रीय विद्यालय (जामिया मिलिया, काशी विद्यापीठ) और मद्यनिषेध का रचनात्मक प्रचार।

चौरी-चौरा कांड एवं आंदोलन की वापसी:

5 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले के चौरी-चौरा में पुलिस की गोलीबारी से भड़की उत्तेजित भीड़ ने थाने को घेरकर आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। अहिंसा के सिद्धांत का उल्लंघन होते देख गांधीजी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक बुलाकर आंदोलन को तुरंत वापस ले लिया। सुभाष चंद्र बोस ने इस निर्णय को "राष्ट्रीय विपत्ति" कहा।

3. सविनय अवज्ञा आंदोलन (1930) एवं क्रांतिकारी शौर्य

लाहौर अधिवेशन (दिसंबर 1929) में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने 'पूर्ण स्वराज' का ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया तथा 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया।

दांडी मार्च एवं सविनय अवज्ञा की शुरुआत:

12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से 78 चुने हुए सत्याग्रहियों के साथ 240 मील की ऐतिहासिक पदयात्रा शुरू की। 6 अप्रैल 1930 को दांडी के समुद्र तट पर पहुंचकर गांधीजी ने एक मुट्ठी प्राकृतिक नमक उठाकर ब्रिटिश नमक कानून को तोड़ा। इसके साथ ही देशव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसमें लाखों महिलाओं ने शराब व विदेशी कपड़ों की दुकानों पर पिकेटिंग की।

समानांतर क्रांतिकारी धारा: भगत सिंह एवं मास्टरदा सूर्य सेन

भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु: हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) के तहत लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सांडर्स की हत्या की। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में 'बधिरों को सुनाने के लिए' बम फेंका और 'इंकलाब जिंदाबाद' का नारा दिया। 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई।
चटगांव शस्त्रागार छापा (18 अप्रैल 1930): मास्टरदा सूर्य सेन के नेतृत्व में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी ने चटगांव के दो ब्रिटिश शस्त्रागारों पर धावा बोला, टेलीफोन लाइनें काटीं और स्वतंत्र सरकार की घोषणा की। जलालाबाद पहाड़ी की लड़ाई के बाद मास्टरदा को गिरफ्तार कर 12 जनवरी 1934 को फांसी दी गई। प्रीतिलता वाद्देदार और कल्पना दत्त जैसी वीरांगनाओं ने इस आंदोलन में शौर्य का इतिहास रचा।

4. 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन एवं समानांतर सरकारें

क्रिप्स मिशन की विफलता और द्वितीय विश्व युद्ध में जापानी आक्रमण के खतरे के बीच 8 अगस्त 1942 को बंबई के गोवालिया टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव पारित किया। गांधीजी ने ऐतिहासिक मंत्र दिया: "करो या मरो" (Do or Die)।

ऑपरेशन जीरो ऑवर एवं स्वतःस्फूर्त जन-विद्रोह:

9 अगस्त की सुबह तड़के ब्रिटिश सरकार ने 'ऑपरेशन जीरो ऑवर' के तहत गांधीजी, नेहरू, पटेल, मौलाना आजाद सहित सभी शीर्ष नेताओं को जेल में डाल दिया। नेतृत्वहीन होकर आंदोलन ने स्वतःस्फूर्त जन-क्रांति का रूप ले लिया। युवाओं और किसानों ने रेलवे पटरियां उखाड़ दीं, थानों और डाकघरों को जला दिया। अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, जयप्रकाश नारायण और राममनोहर लोहिया ने भूमिगत होकर गुप्त रेडियो (उषा मेहता) द्वारा आंदोलन का संचालन किया।

समानांतर सरकारें: ताम्रलिप्त जातीय सरकार

विद्रोह के दौरान कई क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन को उखाड़कर समानांतर सरकारें बनाई गईं: बलिया (चित्तू पांडे), सतारा (नाना पाटिल की 'प्रति सरकार') और सर्वाधिक संगठित बंगाल के मेदिनीपुर में 'ताम्रलिप्त जातीय सरकार' (दिसंबर 1942 से सितंबर 1944)। सतीश चंद्र सामंत, अजय कुमार मुखर्जी और सुशील धड़ा के नेतृत्व में यहां स्वतंत्र प्रशासन, अदालतें और 'विद्युत वाहिनी' सैन्य दल चलाए गए। 29 सितंबर 1942 को तमलूक थाने पर तिरंगा फहराते हुए 73 वर्षीय वृद्धा मातंगिनी हाजरा पुलिस की गोलियां खाकर 'वंदे मातरम्' बोलते हुए शहीद हुईं।

5. नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज एवं 1946 का नौसेना विद्रोह

1938 के हरिपुरा और 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने के बाद गांधीजी से वैचारिक मतभेद होने पर सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की।

आजाद हिंद सरकार एवं फौज (INA):

जनवरी 1941 में कलकत्ता के एल्गिन रोड स्थित आवास से गुप्त रूप से निकलकर (महान निष्क्रमण - Great Escape) नेताजी पेशावर, काबुल, मॉस्को होते हुए जर्मनी पहुंचे। वहां से 1943 में पनडुब्बी (U-180 व I-29) द्वारा सिंगापुर पहुंचे। रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान नेताजी को सौंपी।

21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में नेताजी ने आजाद हिंद सरकार (Arzi Hukumat-e-Azad Hind) की घोषणा की। उन्होंने अमर नारे दिए: "दिल्ली चलो", "जय हिंद", और "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा!" उन्होंने महिलाओं की विशेष 'रानी झांसी रेजिमेंट' बनाई (कमांडेंट: कैप्टन लक्ष्मी सहगल)।

आजाद हिंद फौज ने बर्मा की सीमा पार कर कोहिमा और इंफाल पर तिरंगा फहराया। यद्यपि मानसूनी वर्षा और जापानी पराजय के कारण अभियान अधूरा रहा, किंतु 1945 में दिल्ली के लाल किले में INA के अधिकारियों (कर्नल प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लों, शाहनवाज खान) के मुकदमे ने पूरे देश में ब्रिटिश विरोधी ज्वाला भड़का दी।

शाही नौसेना विद्रोह (RIN Mutiny, फरवरी 1946):

18 फरवरी 1946 को बंबई में 'HMIS तलवार' जहाज पर भारतीय नाविकों ने नस्लीय गाली-गलौज, सड़े हुए भोजन और बी.सी. दत्त की गिरफ्तारी के विरोध में हड़ताल कर दी। एम.एस. खान के नेतृत्व में नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति बनी। 78 युद्धपोतों और 20,000 नाविकों ने मास्तूलों पर कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे एक साथ लहराए। बंबई के 3 लाख मजदूरों ने नाविकों के समर्थन में हड़ताल की। इस विद्रोह ने सिद्ध कर दिया कि भारतीय सशस्त्र सेनाएं अब अंग्रेजों की आज्ञाकारी नहीं रहीं।

6. कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना एवं 15 अगस्त 1947 की स्वाधीनता

ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लिमेंट एटली ने भारत में सत्ता हस्तांतरण के लिए मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन (पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, ए.वी. अलेक्जेंडर) भेजा। इसके तहत संविधान सभा का चुनाव हुआ।

प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस (16 अगस्त 1946): मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग को लेकर 'डायरेक्ट एक्शन डे' का आह्वान किया, जिसके परिणामस्वरूप कलकत्ता और नोआखली में भीषण सांप्रदायिक दंगे भड़के।
माउंटबेटन योजना (3 जून 1947): नए वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन और 15 अगस्त 1947 को दो स्वतंत्र अधिराज्यों (भारत और पाकिस्तान) को सत्ता हस्तांतरण की योजना प्रस्तुत की।
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947: 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पारित हुआ। सर सिरिल रेडक्लिफ ने पंजाब और बंगाल के विभाजन हेतु सीमा रेखा खींची।

15 अगस्त 1947: स्वाधीनता का उदय

14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को संसद के केंद्रीय कक्ष में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना अमर भाषण 'ट्रिस्ट विद डेस्टिनी' (Tryst with Destiny - नियति से साक्षात्कार) दिया: "मध्यरात्रि के इस घंटे में, जब पूरी दुनिया सो रही है, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा।" लगभग 190 वर्षों के औपनिवेशिक पराधीनता के काले अध्याय का अंत हुआ और एक संप्रभु, स्वतंत्र, लोकतांत्रिक भारत का उदय हुआ।

महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शब्दावली, कालक्रम एवं प्रशासनिक व्यवस्था

प्लासी-बक्सर आधिपत्य निदान रूपरेखा (Plassey-Buxar Hegemony Diagnostic)

औपनिवेशिक भू-राजस्व त्रयी रूपरेखा (Colonial Agrarian Revenue Triad Matrix)

धन की निकासी एवं होम चार्जेस समीकरण (Drain of Wealth & Home Charges Equation)

जनजातीय प्रतिरोध निदान: स्वायत्तता बनाम दिकू अतिक्रमण (Tribal Resistance Diagnostic)

1857 के महाविद्रोह की बहु-कारणीय संरचना (Revolt of 1857 Multi-Causal Matrix)

बंगाल पुनर्जागरण सुधार चतुर्भुज (Bengal Renaissance Reform Quadrant)

राष्ट्रवादी विकास रूपरेखा: नरमपंथी बनाम गरमपंथी (Nationalist Evolution Framework)

स्वतंत्रता संग्राम की द्वैध धाराओं का समन्वय (Anti-Colonial Dual Streams Synthesis)

अवधारणात्मक हल उदाहरण एवं अनुप्रयोग (Solved Examples)

उदाहरण 1

1793 के स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत 'सूर्यास्त कानून' (Sunset Law) क्या था?

विस्तृत समाधान / उत्तर:

उदाहरण 2

दादाभाई नौरोजी के 'धन की निकासी सिद्धांत' (Drain of Wealth) की व्याख्या कीजिए तथा इसके मुख्य घटकों का उल्लेख कीजिए।

विस्तृत समाधान / उत्तर:

उदाहरण 3

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर नरमपंथियों और गरमपंथियों के बीच मुख्य अंतर स्पष्ट कीजिए।

विस्तृत समाधान / उत्तर:

उदाहरण 4

बंगाल के नील विद्रोह (1859–1860) के कारण, नेतृत्व तथा ऐतिहासिक महत्व का विश्लेषण कीजिए।

विस्तृत समाधान / उत्तर:

उदाहरण 5

1857 के महाविद्रोह के स्वरूप एवं चरित्र संबंधी प्रमुख ऐतिहासिक बहसों का मूल्यांकन कीजिए।

विस्तृत समाधान / उत्तर:

उदाहरण 6

1942 से 1947 के मध्य वे कौन सी निर्णायक ऐतिहासिक घटनाएं थीं जिन्होंने ब्रिटिश सरकार को भारत को सत्ता हस्तांतरित करने पर विवश कर दिया? समालोचनात्मक विवेचना कीजिए।

विस्तृत समाधान / उत्तर:

सामान्य गलतियाँ एवं परीक्षक के जाल (Examiner Traps)

सामान्य भ्रम / गलत उत्तर

प्लासी के युद्ध (1757) और बक्सर के युद्ध (1764) के स्वरूप एवं परिणामों में भ्रमित होना

सही वैज्ञानिक तथ्य

प्लासी का युद्ध कोई वास्तविक सैन्य युद्ध नहीं था, बल्कि रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफ़र का षड्यंत्र था जिससे कठपुतली नवाब बना। इसके विपरीत बक्सर का युद्ध मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के विरुद्ध कंपनी की प्रामाणिक सैन्य विजय थी, जिसके फलस्वरूप 1765 में दीवानी का वैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ।

सामान्य भ्रम / गलत उत्तर

यह मान लेना कि स्थायी बंदोबस्त ने किसानों को भूमि का स्वामी बनाया

सही वैज्ञानिक तथ्य

1793 के स्थायी बंदोबस्त ने किसानों को नहीं, बल्कि जमींदारों को भूमि का वंशानुगत और कानूनी स्वामी स्वीकार किया। सदियों से भूमि जोतने वाले रैयत (किसान) केवल किराएदार बनकर रह गए, जिन्हें जमींदार कभी भी बेदखल कर सकते थे।

सामान्य भ्रम / गलत उत्तर

संथाल हूल (1855–56) और मुंडा उलगुलान (1899–1900) को समकालीन या एक ही समझना

सही वैज्ञानिक तथ्य

संथाल हूल 1855–56 में दामिन-इ-कोह क्षेत्र में सिधु और कान्हू के नेतृत्व में महाजनों व पुलिस के विरुद्ध हुआ था। जबकि बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा उलगुलान काफी बाद में 19वीं सदी के अंत (1899–1900) में छोटानागपुर में खूंटकट्टी प्रथा की रक्षा के लिए हुआ था।

सामान्य भ्रम / गलत उत्तर

यह सोचना कि 1858 के भारत शासन अधिनियम ने भारतीयों को कोई लोकतांत्रिक अधिकार या स्वशासन दिया

सही वैज्ञानिक तथ्य

1858 के अधिनियम ने केवल प्रशासनिक सत्ता कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन (भारत सचिव एवं वायसराय) को सौंपी। यह एक निरंकुश नौकरशाही फेरबदल था, न कि भारतीयों को कोई स्वशासन या लोकतांत्रिक अधिकार देने की शुरुआत।

सामान्य भ्रम / गलत उत्तर

यह मानना कि राजा राममोहन राय ने कांग्रेस की स्थापना की थी या वे अंग्रेजों को भारत से निकालना चाहते थे

सही वैज्ञानिक तथ्य

राजा राममोहन राय का निधन 1833 में ब्रिस्टल में हुआ था, जो 1885 में कांग्रेस की स्थापना से पांच दशक पहले की बात है। वे एक प्रबुद्ध सुधारक थे जो आधुनिक पाश्चात्य वैज्ञानिक ज्ञान को भारत लाने के समर्थक थे, यद्यपि उन्होंने प्रेस नियंत्रण जैसे अन्यायपूर्ण कानूनों का निर्भीक विरोध किया।

सामान्य भ्रम / गलत उत्तर

यह समझना कि असहयोग आंदोलन सरकारी दमन के भय से वापस लिया गया था

सही वैज्ञानिक तथ्य

सरकारी दमन के कारण नहीं, बल्कि 5 फरवरी 1922 को चौरी-चौरा (गोरखपुर) में उत्तेजित भीड़ द्वारा पुलिस थाने में आग लगाकर 22 सिपाहियों की हत्या करने के कारण, गांधीजी ने अहिंसा का व्रत टूटने पर 12 फरवरी 1922 को बारदोली में एकतरफा आंदोलन स्थगित कर दिया था।

चित्रात्मक व्याख्या एवं मॉडल

अध्याय का सार संक्षेप एवं 10 मुख्य निष्कर्ष

मुख्य बिंदु 1

प्लासी (1757) और बक्सर (1764) के युद्धों के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में राजनीतिक आधिपत्य स्थापित किया तथा 1765 में शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की।

मुख्य बिंदु 2

रॉबर्ट क्लाइव की दोहरी शासन प्रणाली (1765–1772) ने उत्तरदायित्वहीन सत्ता कायम कर भीषण आर्थिक अराजकता पैदा की, जिसकी परिणति 1770 के छियत्तर के मनवंतर में हुई।

मुख्य बिंदु 3

लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि प्रणाली और लॉर्ड डलहौजी के व्यपगत सिद्धांत (हड़प नीति) ने आंग्ल-मैसूर, आंग्ल-मराठा और आंग्ल-सिख युद्धों के साथ संपूर्ण भारत को ब्रिटिश साम्राज्य में समाहित कर लिया।

मुख्य बिंदु 4

औपनिवेशिक भू-राजस्व प्रणालियों—स्थायी बंदोबस्त (1793), रैयतवाड़ी (1820) और महालवाड़ी (1822)—ने सूर्यास्त कानून और पत्तनी व्यवस्था के माध्यम से किसानों को कर्ज और भुखमरी के जाल में धकेल दिया।

मुख्य बिंदु 5

भेदभावपूर्ण प्रशुल्क नीति के कारण पारंपरिक भारतीय वस्त्र व हस्तशिल्प उद्योग नष्ट हो गए (वि-औद्योगीकरण) तथा दादाभाई नौरोजी के अनुसार 'धन की निकासी' ने भारत को निरंतर निर्धन बनाए रखा।

मुख्य बिंदु 6

औपनिवेशिक और महाजनी शोषण के विरुद्ध संन्यासी-फकीर, कोल, संथाल हूल (1855–56), फराजी, तितूमीर के बांस के किले का संघर्ष और 1859-60 के ऐतिहासिक नील विद्रोह ने उग्र प्रतिरोध किया।

मुख्य बिंदु 7

1857 के महाविद्रोह ने ब्रिटिश सत्ता की नींव हिला दी, जिससे कंपनी राज समाप्त हुआ और 1858 के भारत शासन अधिनियम व महारानी विक्टोरिया के घोषणापत्र के तहत क्राउन का सीधा शासन शुरू हुआ।

मुख्य बिंदु 8

बंगाल पुनर्जागरण में राजा राममोहन राय (सती प्रथा उन्मूलन 1829), डिरोज़ियो के यंग बंगाल, ईश्वरचंद्र विद्यासागर (विधवा विवाह 1856) और स्वामी विवेकानंद ने आधुनिक बौद्धिक व सामाजिक चेतना का सूत्रपात किया।

मुख्य बिंदु 9

1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई; आरंभिक नरमपंथी संवैधानिक राजनीति 1905 के लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी, बहिष्कार, गरमपंथ (लाल-बाल-पाल) और क्रांतिकारी अग्नि-युग में रूपांतरित हो गई।

मुख्य बिंदु 10

महात्मा गांधी के जन-आंदोलनों (असहयोग, सविनय अवज्ञा, 1942 का भारत छोड़ो) तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज व 1946 के शाही नौसेना विद्रोह के सम्मिलित प्रहार से 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ।

स्व-मूल्यांकन अभ्यास (Check Your Understanding)

मूल वैचारिक स्पष्टता की जांच के लिए नैदानिक प्रश्न। पहले स्वयं हल करें, फिर उत्तर देखें।

मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य संघर्ष क्यों हुआ, जिसकी परिणति बक्सर के युद्ध में हुई?

उत्तर एवं व्याख्या देखें

उत्तर:
मुंगेर में राजधानी स्थानांतरण, तोप निर्माण कारखाना और देशी व्यापारियों के लिए चुंगी कर समाप्त करने पर विचार करें।

पत्तनी व्यवस्था क्या थी और स्थायी बंदोबस्त के सूर्यास्त कानून से इसका क्या संबंध था?

उत्तर एवं व्याख्या देखें

उत्तर:
सूर्यास्त कानून से जमींदारी की रक्षा के लिए बर्दवान के राजा द्वारा बनाई गई उप-सामंती श्रृंखला को याद करें।

1855–1856 के ऐतिहासिक संथाल हूल के दो प्रमुख कारण बताइए।

उत्तर एवं व्याख्या देखें

उत्तर:
बाहरी दिकू महाजनों का शोषण, केनाराम-बेचाराम बटखारे और पुलिस-प्रशासनिक अत्याचार पर ध्यान दें।

1 नवंबर 1858 के महारानी विक्टोरिया के घोषणापत्र का ऐतिहासिक महत्व क्या था?

उत्तर एवं व्याख्या देखें

उत्तर:
देशी राजाओं को आश्वासन, धार्मिक तटस्थता और नौकरियों में समानता के वादों पर ध्यान केंद्रित करें।

1905 के स्वदेशी आंदोलन को भारतीय राष्ट्रवाद का क्रांतिकारी मोड़ क्यों माना जाता है?

उत्तर एवं व्याख्या देखें

उत्तर:
पूर्ववर्ती नरमपंथी तरीकों से तुलना करें और बहिष्कार, स्वदेशी उद्योग व राष्ट्रीय शिक्षा के जन-आंदोलन को देखें।

फरवरी 1946 के शाही नौसेना विद्रोह (RIN Mutiny) ने भारत की स्वतंत्रता को कैसे निकट ला दिया?

उत्तर एवं व्याख्या देखें

उत्तर:
ब्रिटिश सत्ता के अंतिम स्तंभ यानी भारतीय सेना की वफादारी के अंत पर विचार करें।

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