एक वैश्विक दुनिया का निर्माण (The Making of a Global World)

1.1 रेशम मार्ग (Silk Routes) से जुड़ती दुनिया

आधुनिक युग से पूर्व विश्व के विभिन्न भागों को परस्पर जोड़ने वाले व्यापारिक व सांस्कृतिक संपर्कों का सबसे जीवंत उदाहरण रेशम मार्ग (Silk Route) है:

• नामकरण: इस मार्ग से पश्चिमी एशिया और यूरोप को भेजे जाने वाले चीनी रेशम (Silk) के भारी व्यापार के कारण इसे 'रेशम मार्ग' कहा गया।
• भौगोलिक विस्तार: यह थल और जल दोनों मार्गों से विस्तृत था। इसने एशिया के विशाल भूभागों को परस्पर जोड़ने के साथ-साथ एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ा। यह ईसा पूर्व के समय से 15वीं सदी तक फलता-फूलता रहा।
• सांस्कृतिक व व्यापारिक आदान-प्रदान: चीनी पॉटरी, भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के मसाले व कपड़े इसी रास्ते पश्चिम जाते थे। वापसी में सोना-चांदी जैसी कीमती धातुएं यूरोप से एशिया आती थीं। इसी मार्ग से ईसाई मिशनरी, मुस्लिम उपदेशक और बौद्ध धर्म के प्रचारक विभिन्न देशों में पहुंचे।

1.2 भोजन की यात्रा: स्पैगेटी और आलू

व्यापारी और यात्री जब नए देशों में जाते थे, तो जाने-अनजाने नई फसलों के बीज भी वहाँ पहुंचा देते थे:

• नूडल्स और स्पैगेटी: माना जाता है कि नूडल्स चीन से पश्चिम पहुंचे और वहाँ उनसे स्पैगेटी (Spaghetti) का जन्म हुआ। पास्ता 5वीं सदी में अरब यात्रियों के साथ इटली के सिसिली द्वीप पहुंचा।
• अमेरिका से नए खाद्य पदार्थ: आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च और शकरकंद जैसे आम खाद्य पदार्थ कोलंबस द्वारा 16वीं सदी में अमेरिका की खोज के बाद शेष विश्व में पहुंचे।
• आयरिश आलू अकाल (1845–1849): आलू के आने से यूरोप के गरीबों का जीवन पूरी तरह बदल गया। आयरलैंड के गरीब काश्तकार आलू पर इतने निर्भर हो गए कि जब 1840 के दशक के मध्य में फंगस से आलू की फसल नष्ट हुई, तो 10 लाख से अधिक लोग भुखमरी से मर गए और लाखों लोग आजीविका की तलाश में विदेश भाग गए।

1.3 विजय, बीमारी और व्यापार: अमेरिका में कीटाणुओं का हथियार

16वीं सदी में पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं द्वारा अमेरिका की विजय केवल सैन्य शक्ति पर आधारित नहीं थी:

18वीं सदी तक चीन और भारत विश्व के सबसे धनी देश थे और एशियाई व्यापार में उनका दबदबा था। परंतु 15वीं सदी के बाद चीन ने अपने विदेशी संबंध सीमित कर लिए, जिससे विश्व व्यापार का केंद्र धीरे-धीरे पश्चिम की ओर यानी यूरोप में स्थानांतरित हो गया।

2.1 अर्थशास्त्रियों द्वारा पहचाने गए तीन वैश्विक प्रवाह (Three Flows)

19वीं सदी के अंतरराष्ट्रीय आर्थिक आदान-प्रदान में अर्थशास्त्रियों ने तीन प्रकार के प्रवाहों को चिह्नित किया:

1. व्यापार का प्रवाह (Flow of Trade): वस्तुओं (जैसे कपड़ा या गेहूं) का सीमा पार आदान-प्रदान।
2. श्रम का प्रवाह (Flow of Labour): रोजगार की तलाश में लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवासन।
3. पूंजी का प्रवाह (Flow of Capital): अल्पकालिक या दीर्घकालिक निवेश हेतु दूर-दराज के क्षेत्रों में पूंजी का संचलन।

2.2 कॉर्न लॉ (Corn Laws) का निरसन और वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था

18वीं सदी के अंत में ब्रिटेन की जनसंख्या तेजी से बढ़ी, जिससे खाद्यान्न की मांग बढ़ गई। भूस्वामियों के दबाव में सरकार ने मक्के (Corn) के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इन कानूनों को 'कॉर्न लॉ' कहा जाता था।

• प्रभाव: खाद्य पदार्थों की कीमतें आसमान छूने लगीं। उद्योगपतियों और शहरी निवासियों के भारी विरोध के चलते सरकार को कॉर्न लॉ रद्द करने पड़े।
• कॉर्न लॉ रद्द होने के परिणाम:
  • ब्रिटेन में विदेशों से खाद्यान्न का आयात इतना सस्ता हो गया कि ब्रिटिश किसान आयातित अनाज की कीमतों का मुकाबला नहीं कर सके।
  • हजारों एकड़ भूमि पर खेती बंद हो गई, लाखों किसान बेरोजगार होकर शहरों या विदेशों (अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया) में पलायन कर गए।
  • ब्रिटेन में भोजन सस्ता होने से उपभोग बढ़ा, और रूस, अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश मांग को पूरा करने के लिए विशाल कृषि भूमि तैयार की गई।

2.3 तकनीक की भूमिका: रेलवे, भाप के जहाज और प्रशीतित पोत

19वीं सदी के वैश्विक परिवर्तन में रेलवे, स्टीमशिप और टेलीग्राफ का असाधारण योगदान रहा:

3.1 अफ्रीका का बंटवारा और रिंडरपेस्ट महामारी (1890 का दशक)

1885 में बर्लिन में यूरोपीय ताकतों ने एक सम्मेलन आयोजित किया और अफ्रीका के मानचित्र पर सीधी लकीरें खींचकर पूरे महाद्वीप को आपस में बांट लिया (Paper Partition of Africa)।

3.2 भारत से अनुबंधित श्रमिकों (गिरमिटिया मजदूरों) का प्रवास

19वीं सदी में भारत (पूर्वी यूपी, बिहार, मध्य भारत और तमिलनाडु के सूखे क्षेत्र) से लाखों मजदूरों को एक अनुबंध (Agreement) के तहत विदेशों में बागानों, खदानों और रेलवे निर्माण हेतु भेजा गया। इस एग्रीमेंट को मजदूर 'गिरमिट' कहते थे, जिससे वे 'गिरमिटिया' (Indentured Labourers) कहलाए।

• गंतव्य देश: कैरेबियाई द्वीप (त्रिनिदाद, गुयाना, सूरीनाम), मॉरीशस, फिजी और सीलोन (श्रीलंका)।
• धोखाधड़ी और शोषण: एजेंट मजदूरों को झूठी जानकारियां देते थे—यात्रा की दूरी, काम के प्रकार और जीवन की परिस्थितियों के बारे में झूठ बोला जाता था। इसे अर्थशास्त्रियों ने 'नई दास प्रथा' (New System of Slavery) का नाम दिया।
• सांस्कृतिक समावेशन: विपरीत परिस्थितियों में मजदूरों ने अपनी संस्कृतियों का सम्मिश्रण किया:
  • त्रिनिदाद में मुहर्रम के जुलूस को एक विशाल उत्सवी मेले का रूप दिया गया जिसे 'होसे' (Hosay) कहा गया, जिसमें सभी जातियों और धर्मों के लोग भाग लेते थे।
  • सूरीनाम और गयाना में 'चटनी संगीत' (Chutney Music) का जन्म हुआ।
  • नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक वी.एस. नायपॉल और वेस्टइंडीज के क्रिकेटर शिवनारायण चंद्रपॉल व रामनरेश सरवन इन्हीं गिरमिटिया मजदूरों के वंशज हैं।

4.1 प्रथम विश्व युद्ध और युद्धकालीन रूपांतरण

पहला विश्व युद्ध (1914–1918) आधुनिक औद्योगिक युद्ध था जिसमें मशीनगनों, टैंकों, हवाई जहाजों और रासायनिक हथियारों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ। 90 लाख से अधिक लोग मारे गए और 2 करोड़ घायल हुए।

• युद्ध ने ब्रिटेन को भारी कर्जदार बना दिया और संयुक्त राज्य अमेरिका अंतरराष्ट्रीय कर्जदार से अंतरराष्ट्रीय साहूकार (Creditor Nation) बन गया।
• युद्ध के बाद ब्रिटेन अपनी पुरानी आर्थिक श्रेष्ठता बहाल नहीं कर सका और भारी बेरोजगारी से जूझने लगा।

4.2 महामंदी के कारण (1929 की Great Depression)

1929 के आसपास शुरू हुई महामंदी ने विश्व के अधिकांश हिस्सों में उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में भयंकर गिरावट ला दी। इसके दो मुख्य कारण थे:

1. कृषि क्षेत्र में अति-उत्पादन (Agricultural Overproduction): युद्ध के दौरान खाद्यान्न उत्पादन अत्यधिक बढ़ गया था। युद्ध समाप्त होने के बाद कीमतें बुरी तरह गिरीं। किसानों ने अपनी आय बनाए रखने के लिए उत्पादन और बढ़ाया जिससे बाजार में माल पट गया और कीमतें और नीचे गिर गईं; खरीदारों के अभाव में उपज सड़ने लगी।
2. अमेरिकी कर्जों पर अत्यधिक निर्भरता: 1920 के दशक में दुनिया भर के देश अमेरिका से कर्ज ले रहे थे। जब अमेरिका ने कर्ज देने में कटौती शुरू की, तो उन पर निर्भर देशों में वित्तीय संकट खड़ा हो गया। यूरोप में कई बड़े बैंक डूब गए और मुद्रा का अवमूल्यन हो गया (जैसे ब्रिटिश पाउंड)।

अक्टूबर 1929 में न्यूयॉर्क के वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज (Wall Street Exchange) के शेयर बाजार के धराशायी होने से महामंदी की औपचारिक शुरुआत हुई। अमेरिका में 4,000 से अधिक बैंक दिवालिया हो गए और 1,10,000 कंपनियाँ बंद हो गईं।

4.3 भारत पर महामंदी का प्रभाव

वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़े होने के कारण भारत भी महामंदी की मार से अछूता नहीं रहा:

• आयात-निर्यात आधा रह गया: 1928 से 1934 के बीच भारत का विदेशी व्यापार घटकर लगभग आधा रह गया।
• किसानों पर भीषण मार: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने से भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। औपनिवेशिक सरकार ने लगान कम करने से साफ इनकार कर दिया, जिससे किसान कर्ज के दुष्चक्र में फंस गए।
• सोने का निर्यात: अपने खर्च चलाने और लगान चुकाने के लिए किसानों ने अपने सोने-चांदी के गहने बेचे। 1930 के दशक में भारत भारी मात्रा में सोने का निर्यातक बन गया, जिसने ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को तो सहारा दिया परंतु भारतीय ग्रामीण समाज को कंगाल बना दिया।

5.1 ब्रेटन वुड्स सम्मेलन (1944) और जुड़वां संस्थाएँ

दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने महसूस किया कि आर्थिक स्थिरता के बिना विश्व शांति संभव नहीं है। जुलाई 1944 में अमेरिका के न्यू हैंपशायर के ब्रेटन वुड्स (Bretton Woods) में संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन हुआ:

इन दोनों संस्थाओं को 'ब्रेटन वुड्स की जुड़वां संतानें' (Bretton Woods Twins) कहा जाता है। इन पर पश्चिमी औद्योगिक देशों और विशेष रूप से अमेरिका का वीटो अधिकार था।

5.2 G-77 और नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली (NIEO)

अधिकांश विकासशील देशों को ब्रेटन वुड्स संस्थाओं से अपेक्षित लाभ नहीं मिला क्योंकि वे पश्चिमी देशों के हितों की पूर्ति कर रही थीं:

• अतः विकासशील देशों ने एकजुट होकर G-77 (77 देशों का समूह) का गठन किया।
• उनकी मुख्य मांग नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली (NIEO - New International Economic Order) थी, जिसके तहत वे:
  • अपने प्राकृतिक संसाधनों पर वास्तविक संप्रभुता चाहते थे।
  • कच्चे माल के उचित दाम और विकसित देशों के बाजारों में अपने तैयार माल की आसान पहुंच चाहते थे।
  • उन्नत प्रौद्योगिकी का उचित शर्तों पर हस्तांतरण चाहते थे।

5.3 ब्रेटन वुड्स व्यवस्था का अंत और बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs) का उदय

1970 के दशक से अमेरिकी डॉलर की सर्वोच्चता कमजोर पड़ी और स्थिर विनिमय दर (Fixed Exchange Rate) के स्थान पर परिवर्तनशील विनिमय दर (Floating Exchange Rate) की प्रणाली लागू हुई।

1970 के दशक के उत्तरार्ध से बहुराष्ट्रीय निगमों ने अपनी उत्पादन इकाइयाँ उन विकासशील देशों (विशेषकर चीन, भारत, वियतनाम) में स्थानांतरित करना शुरू किया जहाँ श्रम अत्यधिक सस्ता था। इसने वैश्विक व्यापार और रोजगार के परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया।