आज का भारत: सरकार, लोकतंत्र और स्वशासन

Foundation मानव समाज को सुव्यवस्थित रखने के लिए आदिकाल से ही एक नियमबद्ध शासन प्रणाली की आवश्यकता रही है। ‘सरकार’ शब्द हमारे दैनिक जीवन में निरंतर प्रयुक्त होता है। भाषाई दृष्टि से ‘सरकार’ शब्द फारसी भाषा से आया है। फारसी शब्द ‘सर’ (जिसका अर्थ सिर अथवा प्रमुख होता है) और ‘कार’ (जिसका अर्थ काम अथवा कर्ता होता है) के मेल से ‘सरकार’ शब्द बना, जिसका शाब्दिक अर्थ है शासनप्रमुख या राष्ट्र का सर्वोच्च नियामक तंत्र। किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने, नागरिकों को सुरक्षा देने, कर संग्रह करने और जनकल्याणकारी कार्य करने वाली सर्वोच्च संस्था को सरकार कहा जाता है।

Chronology इतिहास के विभिन्न युगों में शासन व्यवस्था के रूप बदलते रहे हैं:

1. प्राचीन एवं मध्यकालीन राजतंत्र (Monarchy): मौर्य, गुप्त, सल्तनत एवं मुग़ल काल में संपूर्ण शासन सत्ता एक व्यक्ति (राजा, सुल्तान अथवा बादशाह) के हाथों में केंद्रित होती थी। राजा का पद वंशानुगत था और प्रजा को कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे।
2. औपनिवेशिक एवं अधिनायकवादी शासन (Colonialism & Autocracy): 18वीं व 19वीं सदी में भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य का औपनिवेशिक शासन था, जहां भारतीयों की अपनी कोई संप्रभुता नहीं थी। दुनिया के कई देशों में सैनिक तानाशाही भी देखी गई जहां बलपूर्वक शासन चलाया गया।
3. आधुनिक लोकतांत्रिक गणराज्य (Modern Democratic Republic): 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के उपरांत 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना।

Mechanism सरकार के मुख्य रूप से तीन प्रमुख कर्तव्य होते हैं:

• कानून निर्माण: नागरिकों एवं समाज के कल्याण के लिए उचित नियम एवं कानून बनाना।
• सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था: पुलिस के माध्यम से आंतरिक शांति बनाए रखना और थल, जल व नभ सेना द्वारा देश की सीमाओं की बाहरी शत्रुओं से रक्षा करना।
• जनकल्याणकारी विकास: विद्यालय, चिकित्सालय, पेयजल, सड़कें, रेलमार्ग, कृषि, उद्योग तथा आपदा के समय राहत उपलब्ध कराना।

Synthesis मध्यकालीन राजतंत्र में जनता केवल करदाता और आज्ञापालक प्रजा थी। लेकिन आधुनिक शासन में जनता ही संपूर्ण राजनीतिक शक्ति का वास्तविक स्रोत है।

Impact सरकार के बिना किसी सभ्य और सुरक्षित समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। सरकार ही सामाजिक न्याय और कानून का शासन सुनिश्चित करती है।

Foundation ‘लोकतंत्र’ आधुनिक विश्व की सर्वाधिक लोकप्रिय एवं मानवीय शासन प्रणाली है। अंग्रेजी शब्द ‘Democracy’ का उद्भव प्राचीन यूनानी (ग्रीक) भाषा से हुआ है। ग्रीक शब्द ‘डेमोस’ (Demos), जिसका अर्थ जनता है, और ‘क्रेटोस’ (Kratos), जिसका अर्थ शक्ति या शासन है—इन दोनों से मिलकर ‘डेमोक्रेसिया’ (Demokratia) बना, जिसका अर्थ है ‘जनता का शासन’। अर्थात जिस शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता किसी राजा या विशेष वर्ग के पास न होकर संपूर्ण जनता में निहित होती है, उसे लोकतंत्र कहते हैं।

Chronology लोकतंत्र का ऐतिहासिक विकास दो प्रमुख चरणों में देखा जाता है:

• प्राचीन एथेंस का प्रत्यक्ष लोकतंत्र (Direct Democracy): ईसा पूर्व छठी एवं पांचवीं शताब्दी में यूनान के नगर-राज्य एथेंस में लोकतंत्र का उदय हुआ। एथेंस के नागरिक खुले चौक (अगोरा) में एकत्रित होकर सीधे हाथ उठाकर कानूनों और युद्ध-शांति के प्रस्तावों पर मतदान करते थे। किंतु इसमें महिलाओं, दासों और विदेशियों को मतदान का अधिकार नहीं था।
• आधुनिक प्रतिनिधिक या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र (Representative Democracy): आधुनिक भारत या अमेरिका जैसे विशाल भूभाग और करोड़ों की आबादी वाले देशों में सभी नागरिकों का एक स्थान पर इकट्ठा होकर कानून बनाना संभव नहीं है। अतः नागरिक एक निश्चित अवधि (भारत में 5 वर्ष) के लिए गुप्त मतदान द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, जो संसद अथवा विधानसभा में बैठकर शासन चलाते हैं।

Mechanism अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने 1863 के गेटीसबर्ग भाषण में लोकतंत्र की अमर परिभाषा दी: "Democracy is government of the people, by the people, for the people"—अर्थात "लोकतंत्र जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए सरकार है।" लोकतंत्र के प्रमुख आधार स्तंभ:

• सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार: जाति, धर्म, लिंग या धन के भेद के बिना 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को एक समान वोट का अधिकार।
• कानून का शासन (Rule of Law): कानून की दृष्टि में प्रधानमंत्री से लेकर सामान्य मजदूर तक सभी समान हैं।
• बहुदलीय प्रणाली एवं निष्पक्ष चुनाव: जनता के समक्ष विभिन्न राजनीतिक दलों का विकल्प और नियमित चुनाव।
• मूल अधिकारों का संरक्षण: विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और समानता की स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी।

Synthesis प्रत्यक्ष लोकतंत्र केवल छोटे नगरों में संभव था, जबकि प्रतिनिधिक लोकतंत्र ने विशाल बहुसांस्कृतिक देशों में लोकतंत्र को व्यावहारिक रूप प्रदान किया है।

Impact लोकतंत्र नागरिकों के आत्मसम्मान की रक्षा करता है, सहिष्णुता सिखाता है और शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करता है।

Foundation किसी भी देश को सुव्यवस्थित चलाने के लिए मूलभूत नियमों की आवश्यकता होती है। जिस पवित्र विधिक दस्तावेज में देश की शासन प्रणाली, सरकार के अंगों के अधिकार और नागरिकों के मूल अधिकार एवं कर्तव्य संहिताबद्ध होते हैं, उसे संविधान (Constitution) कहते हैं। संविधान देश का सर्वोच्च मूल कानून (Supreme Law of the Land) होता है।

Chronology भारतीय संविधान के निर्माण की ऐतिहासिक यात्रा:

• संविधान सभा का गठन (1946): भारत के लिए संविधान निर्माण हेतु 1946 में संविधान सभा बनी। इसके स्थायी अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद चुने गए (जो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने)।
• प्रारूप समिति एवं बाबासाहेब अंबेडकर: संविधान का मूल ढांचा तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को सात सदस्यीय प्रारूप समिति (Drafting Committee) बनी। इसके अध्यक्ष प्रकांड विधिवेत्ता डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर (Dr. B. R. Ambedkar) थे। उनके महान योगदान के कारण उन्हें ‘भारतीय संविधान का जनक’ कहा जाता है।
• अंगीकरण एवं लागू होना: 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन के गहन विचार-विमर्श के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को विधिवत अंगीकार किया गया। इसलिए प्रतिवर्ष 26 नवंबर को ‘राष्ट्रीय संविधान दिवस’ मनाया जाता है। इसके पश्चात 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरे देश में लागू हुआ, जिसे प्रतिवर्ष ‘गणतंत्र दिवस’ (Republic Day) के रूप में मनाया जाता है।

Mechanism संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक ‘संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य’ घोषित किया गया है:

• संप्रभु: भारत अपने आंतरिक और बाह्य निर्णयों में पूर्ण स्वतंत्र है; कोई विदेशी शक्ति भारत पर हुक्म नहीं चला सकती।
• पंथनिरपेक्ष (धर्मनिरपेक्ष): राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है; राज्य सभी धर्मों का समान आदर करता है।
• गणतंत्र (Republic): देश का सर्वोच्च संवैधानिक मुखिया (राष्ट्रपति) कोई वंशानुगत राजा नहीं होता, बल्कि वह निश्चित अवधि (5 वर्ष) के लिए निर्वाचित नागरिक होता है।

Synthesis ब्रिटेन एक लोकतंत्र है किंतु वहां राजा/रानी का पद वंशानुगत है। इसके विपरीत भारत एक ‘गणराज्य’ है क्योंकि यहां राष्ट्रपति का पद देश के प्रत्येक योग्य नागरिक के लिए खुला है।

Impact भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसने भारत की विविधता को एकता के सूत्र में पिरोकर रखा है।

Foundation भारत जैसे विशाल देश में शासन को सुचारु रखने के लिए संघीय शासन प्रणाली (Federal Structure) अपनाई गई है। इसमें शक्तियां एक जगह केंद्रित न होकर केंद्र सरकार (नई दिल्ली) और राज्यों की सरकारों (जैसे पश्चिम बंगाल सरकार, कोलकाता) के मध्य संवैधानिक रूप से विभाजित हैं।

Chronology संविधान की सातवीं अनुसूची में तीन सूचियां निर्धारित हैं:

• संघ सूची (Union List): रक्षा, विदेश नीति, रेलवे, बैंकिंग, डाक एवं मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के 100 विषय केंद्र के पास हैं।
• राज्य सूची (State List): पुलिस, लोक स्वास्थ्य, जेल, कृषि एवं सिंचाई जैसे क्षेत्रीय विषय राज्य सरकार के अधिकार में हैं।
• समवर्ती सूची (Concurrent List): शिक्षा, वन, विवाह एवं बिजली जैसे विषय जिन पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं।

Mechanism शासन को निरंकुश होने से बचाने के लिए सरकार के कार्य तीन अलग-अलग अंगों में विभाजित हैं:

1. विधायिका (Legislature): कानून बनाना और पुराने कानूनों में संशोधन करना। केंद्र में विधायिका संसद (Parliament) है (जिसके दो सदन हैं—लोकसभा एवं राज्यसभा)। राज्यों में यह विधानसभा (Legislative Assembly) है।
2. कार्यपालिका (Executive): विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना। केंद्र में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद एवं प्रशासनिक अधिकारी (IAS आदि)। राज्यों में राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं राज्य प्रशासन।
3. न्यायपालिका (Judiciary): कानूनों की व्याख्या करना, संविधान की रक्षा करना एवं नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षण करना। भारत में एकीकृत न्यायपालिका है जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court, नई दिल्ली) है। राज्यों में उच्च न्यायालय (High Court) (कोलकाता उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, स्थापना 1862) तथा जिलों में जिला न्यायालय होते हैं।

Synthesis तीनों अंग नियंत्रण और संतुलन (Checks and Balances) के सिद्धांत पर कार्य करते हैं ताकि कोई भी अंग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके।

Impact संघीय प्रणाली क्षेत्रीय आकांक्षाओं का सम्मान करती है और स्वतंत्र न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों की ढाल बनकर खड़ी रहती है।

Foundation किसी गांव के हैंडपंप की मरम्मत या नाली की सफाई दिल्ली या कोलकाता के सचिवालय से सीधे नहीं की जा सकती। स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा कराने की व्यवस्था को स्थानीय स्वशासन (Local Self-Government) कहते हैं। इसका अर्थ है ‘अपना स्वयं का शासन’।

Chronology गांधीजी के ग्राम स्वराज के स्वप्न को साकार करने के लिए संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। पश्चिम बंगाल में 1973 के पंचायत अधिनियम के तहत 1978 से नियमित रूप से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं।

Mechanism स्थानीय स्वशासन दो भागों में विभाजित है—ग्रामीण (पंचायत) एवं नगरीय (नगरपालिका/निगम):

क) ग्रामीण स्थानीय स्वशासन: त्रिस्तरीय पंचायती राज:

• 1. ग्राम पंचायत (ग्राम स्तर): कुछ गांवों को मिलाकर ग्राम पंचायत बनती है। चुने हुए प्रतिनिधि अपने में से एक प्रधान और एक उप-प्रधान चुनते हैं। वार्ड के मतदाताओं की सभा ग्राम संसद कहलाती है जो वर्ष में दो बार बैठकर योजनाओं और बजट का सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) करती है। कार्य: पेयजल, ग्रामीण पक्की सड़कें, रोशनी, मनरेगा (100 दिन का काम) एवं प्राथमिक स्वास्थ्य।
• 2. पंचायत समिति (प्रखंड/ब्लॉक स्तर): एक विकास प्रखंड (Block) की सभी ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति बनती है। इसके प्रमुख सभापति कहलाते हैं। इसके मुख्य सरकारी अधिकारी बीडीओ (BDO - Block Development Officer) होते हैं। कार्य: प्रखंड के विकास कार्यों का समन्वय एवं स्वास्थ्य केंद्र संचालन।
• 3. जिला परिषद (जिला स्तर / सर्वोच्च संस्था): जिले के ग्रामीण क्षेत्र की शीर्ष संस्था है। इसके प्रमुख सभाधिपति कहलाते हैं। इसके सरकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वयं जिलाधिकारी (DM / District Magistrate) होते हैं। कार्य: जिले की बड़ी सड़कें, अस्पताल, सिंचाई परियोजनाएं एवं बजट आवंटन। (दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र में जीटीए और सिलीगुड़ी महकमा परिषद विशेष निकाय हैं)।

• नगरपालिका (Municipality): छोटे एवं मध्यम शहरों में नगरपालिका होती है। शहर को वार्डों (Wards) में बांटा जाता है। जनता प्रत्येक वार्ड से पार्षद (काउंसलर) चुनती है। पार्षद अपने में से एक अध्यक्ष (चेयरमैन) चुनते हैं।
• नगर निगम (Municipal Corporation): कोलकाता, हावड़ा, आसनसोल, सिलीगुड़ी जैसे बड़े महानगरों में नगर निगम होता है। इसके प्रमुख को महापौर (मेयर - Mayor) कहा जाता है।
• प्रमुख नागरिक कार्य: शुद्ध पाइपलाइन पेयजल आपूर्ति, सीवरेज एवं कचरा निस्तारण, मार्ग प्रकाश व्यवस्था, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना तथा संक्रामक रोग नियंत्रण।

Synthesis पंचायत व नगरपालिका चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, जबकि मतदान की आयु 18 वर्ष है। पश्चिम बंगाल में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित हैं।

Impact स्थानीय स्वशासन आम जनता को सीधे सत्ता में भागीदारी देता है और लोकतंत्र की जड़ों को गांव-गांव तक मजबूत करता है।