बाज़ार में एक कमीज़ (A Shirt in the Market)

स्वप्ना की विवशता के मुख्य कारण निम्नलिखित थे:

• कर्ज का फंदा : फसल की शुरुआत में बीज, खाद और महंगे कीटनाशक खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। उसने गांव के बड़े व्यापारी से ₹2,500 का कर्ज लिया था।
• बाध्यकारी शर्त : व्यापारी ने कर्ज देते समय स्वप्ना से यह लिखित/मौखिक वादा ले लिया था कि वह अपनी सारी कपास उसी को बेचेगी, खुली मंडी में नहीं ले जाएगी।
• आर्थिक व सामाजिक निर्भरता : किसान केवल खेती के लिए ही नहीं बल्कि बीमारी, बच्चों की फीस या अकाल के समय भी इसी साहूकार से कर्ज लेते हैं। यदि स्वप्ना व्यापारी की बात न मानती तो भविष्य में संकट के समय उसे कोई कर्ज नहीं देता। इस निर्भरता के कारण उसे ₹2,200 के स्थान पर मात्र ₹1,500 में कपास बेचनी पड़ी।

1. अर्थ : दादन व्यवस्था वह प्रणाली है जिसमें व्यापारी बुनकरों को सूत (कच्चा माल) देता है और उन्हें बताता है कि किस प्रकार का कपड़ा तैयार करना है। बुनकर अपने घरों में करघे लगाकर कपड़ा बुनते हैं और तैयार माल व्यापारी को सौंप देते हैं।

2. बुनकरों को होने वाले नुकसान :

• व्यापारी का एकाधिकार : बुनकरों को यह पता नहीं होता कि उनका कपड़ा किस भाव बिकेगा। व्यापारी उन्हें बहुत कम मजदूरी देता है।
• पूंजी का जोखिम : करघा लगाने के लिए बुनकर ₹20,000 से ₹40,000 तक का भारी कर्ज लेते हैं जिसका ब्याज उन्हें स्वयं चुकाना पड़ता है।
• अथक श्रम का कम मूल्य : पूरा परिवार 12 से 14 घंटे करघा चलाता है, फिर भी महीने में मुश्किल से ₹3,500 कमा पाता है, जबकि सारा मुनाफा व्यापारी कमाता है।

बुनकर सहकारी समितियां निम्नलिखित तरीकों से बुनकरों की आय और सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं:

• सामूहिक मोलभाव : बुनकर मिलकर समिति बनाते हैं जिससे वे कताई मिलों से सीधे थोक भाव पर सूत खरीदते हैं और व्यापारी की बिचौलिया भूमिका खत्म हो जाती है।
• कपड़े की सीधी बिक्री : समिति कपड़े को सीधे बाजार या सरकार को बेचती है, जिससे व्यापारियों द्वारा काटा जाने वाला मोटा कमीशन बच जाता है और बुनकरों को उनके श्रम का पूरा व उचित दाम मिलता है।
• सरकारी सहायता : जैसे तमिलनाडु में सरकार 'को-ऑपटेक्स' (Co-optex) के माध्यम से सहकारी समितियों से सीधे वर्दी और साड़ियों का कपड़ा खरीदती है, जिससे बुनकरों को साल भर नियमित रोजगार मिलता है।

1. मुनाफे का बंटवारा :

• विदेशी ब्रांड (सुपरमार्केट) : ₹1,800 की बिक्री पर लगभग ₹600 का शुद्ध मुनाफा कमाता है।
• भारतीय गारमेंट निर्यातक : प्रति कमीज लगभग ₹120 का मुनाफा कमाता है।
• सिलाई मजदूर (दर्जी) : एक कमीज सिलने के बदले मात्र ₹25 से ₹30 पाता है।
• कपास किसान व बुनकर : प्रति कमीज मुश्किल से ₹15 से ₹20 प्राप्त करते हैं।

2. क्या यह न्यायसंगत है? : यह बिल्कुल भी न्यायसंगत नहीं है। 4 महीने धूप में पसीना बहाने वाले किसान और दिन-रात सुई-धागे व करघे पर आंखें फोड़ने वाले मजदूर को जीवन यापन लायक न्यूनतम आय भी नहीं मिलती, जबकि केवल ब्रांडिंग और पूंजी लगाने वाला विदेशी कॉर्पोरेट सबसे बड़ा मुनाफा हड़प लेता है।

विदेशी खरीदारों (जैसे अमेरिकी ब्रांड्स) के भारी दबाव का खामियाजा अंततः भारतीय मजदूरों को भुगतना पड़ता है:

• वेतन में भारी कटौती : निर्यातक न्यूनतम लागत पर ऑर्डर पाने के लिए मजदूरों को बहुत कम मजदूरी देते हैं।
• अस्थायी रोजगार : मजदूरों को स्थायी नौकरी नहीं दी जाती। जब तक विदेशी ऑर्डर रहता है, काम मिलता है; ऑर्डर पूरा होते ही मजदूरों को बिना किसी नोटिस के निकाल दिया जाता है।
• अमानवीय काम के घंटे : डिलीवरी की सख्त तारीख पूरी करने के लिए मजदूरों से रोजाना 12 से 14 घंटे काम कराया जाता है और ओवरटाइम का उचित भुगतान भी नहीं किया जाता।