15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से एक अत्यंत जर्जर, गतिहीन और शोषित कृषि अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी। देश की कुल कामकाजी आबादी का लगभग 75% से अधिक भाग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर था, किंतु कुल राष्ट्रीय आय (National Income) में इस विशाल आबादी का उत्पादन हिस्सा अत्यंत कम था। वर्ष 1900 से 1947 के दौरान कृषि उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर मात्र 0.3% प्रति वर्ष रही, जबकि खाद्यान्न उत्पादन की दर मात्र 0.11% वार्षिक थी, जो समकालीन जनसंख्या संवृद्धि दर (लगभग 1.2% वार्षिक) से भी बहुत कम थी।
- 1. प्रति हेक्टेयर अत्यंत निम्न उत्पादकता (Low Land Productivity): विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत में फसलों की उत्पादकता निराशाजनक थी। वर्ष 1950-51 में गेहूँ की औसत उत्पादकता मात्र 663 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और चावल की औसत उत्पादकता मात्र 668 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी।
- 2. पारंपरिक एवं पिछड़ी तकनीक (Primitive & Outdated Technology): कृषि में लकड़ी के पुराने हल, देशी कम उपज वाले बीज और पशु श्रम का ही उपयोग होता था। रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नगण्य (मात्र 0.5 किग्रा/हेक्टेयर) था और ट्रैक्टर या आधुनिक कृषि यंत्रों का अस्तित्व लगभग शून्य था।
- 3. वर्षा/मानसून पर अत्यधिक निर्भरता (Vulnerability to Monsoon): देश के कुल कृषि क्षेत्र का 83% से अधिक भाग वर्षा पर निर्भर था। सिंचाई की सुनिश्चित सुविधाओं के अभाव में भारतीय कृषि को 'मानसून का जुआ' (Gamble in Monsoons) कहा जाता था। मानसून की विफलता का सीधा अर्थ व्यापक अकाल होता था।
- 4. जोतों का उपविभाजन व विखंडन (Subdivision & Fragmentation of Holdings): उत्तराधिकार के पारंपरिक कानूनों और जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण पीढ़ियों में भूमि का विभाजन होता रहा। खेत इतने छोटे और दूर-दूर बिखरे हुए थे कि उन पर वैज्ञानिक खेती, बाड़ लगाना या सिंचाई नालियां बनाना असंभव हो गया था। मेड़ों (Boundaries) में ही उपजाऊ भूमि का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो जाता था।
- 5. महाजनों के चंगुल में गंभीर ग्रामीण ऋणग्रस्तता (Acute Rural Indebtedness): संस्थागत बैंकों के अभाव में किसान बीज, खाद और सामाजिक रीति-रिवाजों के लिए गांव के महाजनों व साहूकारों पर निर्भर थे। साहूकार 36% से 60% (और कई बार 100%) तक चक्रवृद्धि ब्याज वसूलते थे। सर मैल्कम डार्लिंग का यह ऐतिहासिक कथन सत्य था कि "भारतीय किसान ऋण में जन्म लेता है, ऋण में जीता है और अपनी संतानों के लिए ऋण ही छोड़कर मर जाता है।"
वर्ष 1947 में देश के विभाजन ने भारत के कृषि संकट को और गहरा कर दिया था, क्योंकि अविभाजित भारत के सबसे उपजाऊ नहरी क्षेत्र (पंजाब का पश्चिमी भाग) और समृद्ध जूट व चावल उत्पादक क्षेत्र (पूर्वी बंगाल) पाकिस्तान में चले गए थे। इसके कारण भारत में गंभीर खाद्यान्न और औद्योगिक कच्चे माल (कपास व जूट) की कमी उत्पन्न हो गई।
इस विकट स्थिति का सामना करने के लिए स्वतंत्र भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–1956) में कृषि और सिंचाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। यह योजना प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैरोड-डोमर संवृद्धि मॉडल (Harrod-Domar Growth Model) पर आधारित थी, जिसमें पूंजी निर्माण और बचत दर को बढ़ाकर उत्पादन क्षमता विस्तार पर बल दिया गया था।
| रणनीतिक आयाम | नीतिगत प्रावधान एवं उपलब्धियां |
|---|---|
| योजना परिव्यय का आवंटन | कुल योजना परिव्यय (लगभग ₹2,069 करोड़) का 31% भाग प्रत्यक्ष रूप से कृषि, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और सामुदायिक विकास को आवंटित किया गया। यह भारतीय योजना इतिहास में कृषि को मिला अब तक का सर्वाधिक आनुपातिक हिस्सा था। |
| बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजनाएं | पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन विशाल बांधों को 'आधुनिक भारत के मंदिर' कहा। प्रमुख परियोजनाएं: 1. दामोदर घाटी निगम (DVC, 1948): यूएसए के टेनेसी वैली अथॉरिटी (TVA) की तर्ज पर पश्चिम बंगाल और झारखंड में दामोदर नदी की विनाशकारी बाढ़ को रोकने, लाखों हेक्टेयर में सिंचाई और सस्ती जलविद्युत हेतु स्थापित। 2. भाखड़ा-नांगल परियोजना: सतलुज नदी पर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के नहरी संजाल हेतु निर्मित। 3. हीराकुंड बांध परियोजना: ओडिशा में महानदी पर विश्व के सबसे लंबे मिट्टी के बांधों में से एक; बाढ़ नियंत्रण और तटीय कृषि की सुरक्षा। |
| उत्पादन एवं विकास परिणाम | खाद्यान्न उत्पादन 1950-51 के 52.2 मिलियन टन से बढ़कर 1955-56 में 66.8 मिलियन टन हो गया (लक्ष्य 61.6 मिलियन टन से काफी अधिक)। राष्ट्रीय GDP वृद्धि दर 2.1% के लक्ष्य के मुकाबले 3.6% वार्षिक हासिल हुई, और खाद्यान्न मूल्यों में स्थिरता आई। |