किसी भी देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) अथवा राष्ट्रीय आय में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के सापेक्षिक योगदान को 'राष्ट्रीय आय की क्षेत्रीय संरचना' (Sectoral Composition of National Income) कहा जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्र में किसी देश की संपूर्ण उत्पादन गतिविधियों को तीन वृहद क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है:
- 1. प्राथमिक क्षेत्र (Primary Sector): इसमें वे सभी आर्थिक क्रियाएं शामिल हैं जो प्राकृतिक संसाधनों के सीधे दोहन पर आधारित हैं। उदाहरण: कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, पशुपालन तथा खनन एवं उत्खनन।
- 2. द्वितीयक क्षेत्र (Secondary Sector): इसमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल को विनिर्माण और प्रसंस्करण द्वारा उपयोगी वस्तुओं में रूपांतरित किया जाता है। उदाहरण: विनिर्माण (Manufacturing), पंजीकृत व अपंजीकृत कारखाने, निर्माण (Construction), बिजली, गैस एवं जलापूर्ति।
- 3. तृतीयक क्षेत्र (Tertiary / Service Sector): यह क्षेत्र किसी भौतिक वस्तु का उत्पादन नहीं करता, बल्कि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों तथा उपभोक्ताओं को अमूर्त सेवाएं प्रदान करता है। उदाहरण: व्यापार, होटल व रेस्तरां, परिवहन, संचार, भंडारण, बैंकिंग, बीमा, सूचना प्रौद्योगिकी (IT), रियल एस्टेट और लोक प्रशासन।
स्वतंत्रता प्राप्ति के समय (1947 में) भारत को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से एक अत्यंत पिछड़ी और कृषि-निर्भर अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी। वर्ष 1950-51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में प्राथमिक क्षेत्र (कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों) का योगदान 53 से 54 प्रतिशत से अधिक था, जबकि द्वितीयक क्षेत्र का योगदान मात्र लगभग 15 से 16 प्रतिशत और तृतीयक क्षेत्र का योगदान लगभग 30 प्रतिशत था।
स्वतंत्र भारत ने नियोजित विकास का मार्ग चुना और 1956 की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रख्यात सांख्यिकीविद प्रो. पी.सी. महालनोबिस (P.C. Mahalanobis) के भारी उद्योग संवर्धन मॉडल को स्वीकार किया गया। इस मॉडल के तहत राज्य-नियंत्रित सार्वजनिक क्षेत्र को 'कमांडिंग हाइट्स' (कमांडिंग ऊंचाइयों) पर स्थापित किया गया और इस्पात, भारी मशीनरी, रासायनिक उर्वरक तथा भारी इंजीनियरिंग जैसे बुनियादी उद्योगों पर विशाल सार्वजनिक निवेश किया गया।
उदारीकरण-पूर्व काल (1950 से 1980 के दशक) में राज्य के अत्यधिक नियंत्रण, लाइसेंस-परमिट-कोटा राज और आयात-प्रतिस्थापन नीतियों के कारण भारत की वास्तविक GDP संवृद्धि दर औसतन मात्र 3.5% प्रति वर्ष रही। इस धीमी और गतिहीन दीर्घकालिक संवृद्धि दर को प्रख्यात भारतीय अर्थशास्त्री प्रो. राज कृष्ण (Prof. Raj Krishna) ने व्यंग्यात्मक रूप से 'हिंदू संवृद्धि दर' की संज्ञा दी थी। इसी अवधि में जनसंख्या संवृद्धि लगभग 2.2% वार्षिक होने के कारण प्रति व्यक्ति आय संवृद्धि मात्र 1.3% प्रति वर्ष पर सिमट कर रह गई।
वर्ष 1991 के गंभीर भुगतान संतुलन संकट (जब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मात्र दो सप्ताह के आयात के लिए शेष था) के बाद भारत सरकार ने व्यापक आर्थिक सुधार लागू किए, जिसे LPG नीतियां (उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण) कहा जाता है। 1991 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की क्षेत्रीय संरचना में नाटकीय और युगांतरकारी बदलाव आए:
| आर्थिक क्षेत्र | 1950-51 (प्रारंभिक आधार) | 1990-91 (सुधार पूर्व) | 2022-23 (वर्तमान स्थिति) |
|---|---|---|---|
| प्राथमिक क्षेत्र (कृषि एवं संबद्ध) | ~53.1% | ~29.5% | ~15.0% - 17.0% |
| द्वितीयक क्षेत्र (उद्योग एवं विनिर्माण) | ~16.6% | ~27.7% | ~26.0% - 28.0% (विनिर्माण मात्र ~15-17%) |
| तृतीयक क्षेत्र (सेवा क्षेत्र) | ~30.3% | ~42.8% | ~53.0% - 55.0%+ |
उदारीकरण के बाद की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
- सेवा क्षेत्र का अभूतपूर्व विस्फोट: दूरसंचार सुधारों, सॉफ्टवेयर क्रांति, आईटीईएस (ITeS), बीपीओ (BPO), बैंकिंग, बीमा और ई-कॉमर्स के विस्तार से सेवा क्षेत्र भारतीय संवृद्धि का प्रमुख इंजन बन गया और जीडीपी के आधे से अधिक हिस्से पर काबिज हो गया।
- कृषि के सापेक्षिक योगदान में तीव्र गिरावट: कृषि का जीडीपी में हिस्सा 53% से गिरकर 15-18% पर आ गया। यह किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण का स्वाभाविक लक्षण है।
- विनिर्माण क्षेत्र का ठहराव (Stagnation of Manufacturing): समग्र उद्योग क्षेत्र लगभग 26-28% पर रहा, किंतु कोर विनिर्माण (Manufacturing) जीडीपी के मात्र 15-17% पर पिछले तीन दशकों से स्थिर रहा। भारत चीन या दक्षिण कोरिया की भांति एक शक्तिशाली विनिर्माण केंद्र नहीं बन सका।
नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री साइमन कुजनेट्स (Simon Kuznets) ने 1971 में पश्चिमी विकसित देशों के ऐतिहासिक आंकड़ों का अध्ययन कर 'संरचनात्मक रूपांतरण परिकल्पना' (Structural Transformation Hypothesis) प्रतिपादित की थी।
कुजनेट्स के अनुसार, कोई भी अर्थव्यवस्था तीन क्रमिक चरणों से गुजरती है:
भारतीय संरचनात्मक विषमता / छलांग (Indian Structural Anomaly / Leapfrogging):
भारत का विकास पथ कुजनेट्स के इस सार्वभौमिक नियम का एक बहुत बड़ा अपवाद है। भारत ने द्वितीय चरण (परिपक्व विनिर्माण चरण) का निर्माण किए बिना ही सीधे कृषि से सेवा क्षेत्र में ऐतिहासिक छलांग (Leapfrogging) लगा दी:
इस छलांग के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में गंभीर विकृति उत्पन्न हुई। विनिर्माण क्षेत्र बड़े पैमाने पर अकुशल और अर्ध-कुशल श्रमिकों को खपा सकता था, जबकि सेवा क्षेत्र मुख्य रूप से उच्च शिक्षित, अंग्रेजी-भाषी और तकनीकी रूप से दक्ष अल्पसंख्यकों को रोजगार देता है। परिणामस्वरूप, कृषि से मुक्त होने वाला विशाल कार्यबल गैर-कृषि उत्पादक नौकरियों में नहीं जा सका, जिससे गंभीर संरचनात्मक असंतुलन पैदा हुआ।