ब्रिटिश शासन की स्थापना से पूर्व, भारत की अर्थव्यवस्था एक स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और संपन्न अर्थव्यवस्था थी। यद्यपि कृषि लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत थी (जिसमें देश की अधिकांश जनसंख्या संलग्न थी), फिर भी देश का विनिर्माण क्षेत्र अद्वितीय रूप से समृद्ध और विश्व प्रसिद्ध था। भारत अपने उत्कृष्ट और कलात्मक हस्तशिल्प उद्योगों के लिए पूरे विश्व में विख्यात था, जिसमें सूती व रेशमी वस्त्र, धातु के बर्तन, नक्काशीदार लकड़ी, हाथीदांत का काम और कीमती रत्नों व आभूषणों का निर्माण प्रमुख था।
विशेष रूप से, बंगाल प्रेसीडेंसी का ढाका (वर्तमान बांग्लादेश की राजधानी) नगर अपनी असाधारण रूप से महीन और कोमल मलमल (Muslin) के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध था। ढाका की मलमल की उत्कृष्ट किस्मों को 'मलमल खास' (Malmal Khas) और 'आब-ए-रवां' (Aab-e-Rawan, अर्थात बहता पानी) कहा जाता था। ये वस्त्र इतने पारदर्शी और बारीक होते थे कि उन्हें राजघरानों और मुग़ल दरबार के कुलीनों द्वारा पहना जाता था। यूरोपीय यात्री और व्यापारी विस्मय से लिखते थे कि कई मीटर लंबा थान एक छोटी सी अंगूठी से गुजारा जा सकता था। विश्व बाजारों में भारतीय हस्तशिल्प की भारी मांग थी क्योंकि वे उत्कृष्ट कारीगरी, बेहतरीन कच्चे माल और उच्च गुणवत्ता मानकों के प्रतीक थे।
ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भारत में लागू की गई आर्थिक नीतियों का मूल ध्येय कभी भी भारत का आर्थिक विकास या भारतीय जनमानस के जीवन स्तर में सुधार करना नहीं था। इसके विपरीत, इन नीतियों का एकमात्र उद्देश्य ब्रिटेन के तीव्र गति से बढ़ रहे आधुनिक औद्योगिक आधार और घरेलू कारखानों के आर्थिक हितों की रक्षा और संवर्धन करना था। ब्रिटिश सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था के बुनियादी ढांचे को बदल दिया और इसे ब्रिटेन के लिए एक 'अधीनस्थ औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था' (Feeder / Satellite Economy) बनाकर रख दिया। इस औपनिवेशिक दोहन का दोहरा स्वरूप था:
- भारत को ब्रिटेन के तेजी से उभरते कारखानों के लिए सस्ते कच्चे माल (जैसे कच्चा कपास, पटसन, नील, रेशम) का एक प्रमुख निर्यातक बनाना।
- भारत को ब्रिटेन के कारखानों में मशीनों द्वारा निर्मित तैयार औद्योगिक माल (विशेष रूप से लंकाशायर और मैनचेस्टर के कपड़ों) का एक विशाल और सुरक्षित उपभोक्ता बाजार बनाना।
औपनिवेशिक शासकों की इन दमनकारी और शोषणकारी आर्थिक नीतियों के परिणामस्वरूप, भारत की अर्थव्यवस्था लगभग पूरी तरह गतिहीन हो गई। बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध (1900-1947) के दौरान देश के कुल वास्तविक राष्ट्रीय उत्पाद (National Output / GDP) की वार्षिक संवृद्धि दर 2% से भी कम रही। इससे भी अधिक गंभीर बात यह थी कि जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति उत्पादन (Per Capita Output) की वार्षिक संवृद्धि दर मात्र लगभग 0.5% प्रति वर्ष रही। संवृद्धि की इतनी दयनीय दर का अर्थ यह था कि देश में गरीबी, भुखमरी और बीमारी का स्तर लगातार बदतर होता जा रहा था।
औपनिवेशिक सरकार ने कभी भी भारत की राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय का कोई आधिकारिक सांख्यिकीय आकलन कराने में रुचि नहीं दिखाई। अतः कुछ प्रख्यात देशभक्त अर्थशास्त्रियों और व्यक्तिगत शोधकर्ताओं ने अपने स्तर पर भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाने के साहसिक प्रयास किए। इन आकलनों में भिन्न-भिन्न पद्धतियों के प्रयोग के कारण निष्कर्षों में काफी अंतर था, परंतु सभी ने यह सिद्ध किया कि ब्रिटिश राज में भारत भीषण निर्धनता के गर्त में था।
| आकलक का नाम | संदर्भ वर्ष / काल | प्रति व्यक्ति आय अनुमान | ऐतिहासिक महत्व एवं योगदान |
|---|---|---|---|
| दादाभाई नौरोजी (Dadabhai Naoroji) | 1867-68 | ₹20 प्रति व्यक्ति | भारत में राष्ट्रीय आय के प्रथम अन्वेषक। अपनी ऐतिहासिक पुस्तक 'Poverty and Un-British Rule in India' में ब्रिटिश लूट का पर्दाफाश किया। |
| विलियम डिग्बी (William Digby) | 1899 | ₹18 प्रति व्यक्ति | ब्रिटिश लेखक जिन्होंने भारतीय कृषकों की दरिद्रता और अकालों के कारण घटती क्रय शक्ति को उजागर किया। |
| फाइंडले शिरास (Findlay Shirras) | 1911 | ₹49 प्रति व्यक्ति | सरकारी सांख्यिकीविद जिन्होंने कृषि और गैर-कृषि उत्पादन के आधार पर प्रारंभिक अनुमान प्रस्तुत किया। |
| डॉ. वी.के.आर.वी. राव (Dr. V.K.R.V. Rao) | 1925-29 | ₹76 प्रति व्यक्ति (1931-32 में ₹62) | प्रथम वैज्ञानिक आकलन: आधुनिक राष्ट्रीय आय लेखांकन पद्धति (उत्पाद एवं आय विधि का संयोजन) का उपयोग। समकालीन अर्थशास्त्रियों द्वारा इसे सर्वाधिक प्रामाणिक व विश्वसनीय माना गया। |
| आर.सी. देसाई (R.C. Desai) | 1931-40 | उपभोक्ता व्यय आधारित | उपभोक्ता व्यय आंकड़ों के आधार पर राष्ट्रीय आय और उपभोग स्तर का व्यवस्थित विश्लेषण किया। |