व्यावसायिक संगठन के प्रारूप

किसी व्यवसाय को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए भूमि, श्रम, पूँजी और प्रबंधकीय प्रतिभा का जो संस्थागत ढांचा तैयार किया जाता है, उसे व्यावसायिक संगठन का प्रारूप (Form of Business Organisation) कहा जाता है। स्वामित्व एवं नियंत्रण के आधार पर उद्यमों को तीन क्षेत्रों में बांटा जाता है:

• निजी क्षेत्र के उपक्रम (Private Sector): पूर्णतः निजी व्यक्तियों या समूहों के स्वामित्व और नियंत्रण में संचालित होते हैं (जैसे एकाकी व्यापार, साझेदारी, संयुक्त पूँजी कंपनी)।
• सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (Public Sector): केंद्र या राज्य सरकार के प्रत्यक्ष स्वामित्व, नियंत्रण एवं प्रबंधन में लोक कल्याण हेतु संचालित होते हैं (जैसे भारतीय रेल, SAIL, BHEL)।
• संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम (Joint Sector): सरकार एवं निजी उद्यमियों के संयुक्त स्वामित्व व पूँजी भागीदारी से संचालित होते हैं (जैसे हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स)।

एकाकी व्यापार (Sole Proprietorship) व्यावसायिक संगठनों का सबसे प्राचीन, सरल और स्वाभाविक प्रारूप है। यह एक ऐसा व्यावसायिक संगठन है जिसका स्वामी, वित्तपोषक, प्रबंधक एवं नियंत्रक एक अकेला व्यक्ति होता है, जो संपूर्ण जोखिम स्वयं उठाता है और समस्त लाभ अकेले प्राप्त करता है।

1. एकल स्वामित्व (Single Ownership): व्यवसाय की समस्त चल व अचल संपत्तियों का एकमात्र स्वामी केवल एक अकेला व्यक्ति होता है।
2. व्यक्तिगत जोखिम वहन एवं शत-प्रतिशत लाभ (Individual Risk & Sole Profit): व्यवसाय का सारा शुद्ध लाभ स्वामी अकेले भोगता है; उसी प्रकार हानि की पूरी मार भी उसे अकेले सहनी पड़ती है।
3. पृथक विधिक अस्तित्व का अभाव (No Separate Legal Entity): कानून की दृष्टि में स्वामी और उसका व्यवसाय एक ही हैं। व्यवसाय का स्वामी से अलग कोई कानूनी अस्तित्व नहीं होता।
4. असीमित दायित्व (Unlimited Liability): यह एकाकी व्यापार का सबसे जोखिम भरा लक्षण है। यदि व्यावसायिक संपत्तियां देनदारियां चुकाने के लिए अपर्याप्त हों, तो लेनदार स्वामी की निजी संपत्तियों (मकान, व्यक्तिगत बचत, आभूषण) को कुर्क करके अपनी राशि वसूल सकते हैं।
5. एक व्यक्ति का नियंत्रण (One-Man Control): व्यवसाय के संचालन, नियोजन और नीतियों के निर्धारण में स्वामी का निर्णय ही अंतिम होता है।
6. निरंतरता का अभाव (Lack of Business Continuity): व्यवसाय का जीवन स्वामी के जीवन व स्वास्थ्य पर निर्भर होता है। स्वामी की मृत्यु, पागलपन, दिवालियापन या गंभीर बीमारी से व्यवसाय समाप्त हो जाता है।
7. सरल स्थापना एवं समापन (Ease of Formation & Closure): किसी विशेष कानूनी औपचारिकता या पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती; स्थानीय नगर पालिका से ट्रेड लाइसेंस लेकर इसे सरलता से शुरू या बंद किया जा सकता है।

उपयुक्तता: अल्प पूँजी वाले खुदरा व्यापार (किराना, स्टेशनरी), व्यक्तिगत सेवा उद्योग (सैलून, सिलाई, ब्यूटी पार्लर), बेकरी, हस्तशिल्प तथा स्थानीय बाजारों के लिए यह प्रारूप सर्वोत्तम है।

संयुक्त हिन्दू परिवार व्यवसाय (JHFB) केवल भारत में पाया जाने वाला एक अनूठा व्यावसायिक प्रारूप है। यह कंपनी या साझेदारी अधिनियम के बजाय प्राचीन हिन्दू विधि (Hindu Law) तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 द्वारा संचालित होता है। एक अविभक्त हिन्दू परिवार (HUF) के सदस्य पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त पैतृक संपत्ति के आधार पर यह व्यवसाय चलाते हैं।

गठन की अनिवार्य शर्तें:

• परिवार में कम से कम दो सदस्यों का होना अनिवार्य है।
• कम से कम तीन पीढ़ियों से चली आ रही पैतृक संपत्ति (Ancestral Property) का अस्तित्व होना चाहिए।

उत्तराधिकार एवं पैतृक संपत्ति में अधिकार प्राप्ति के नियमों के आधार पर हिन्दू विधि में दो संप्रदाय प्रचलित हैं:

व्यवसाय के संचालन एवं दायित्वों में स्पष्ट विभाजन पाया जाता है:

• गुण: कर्ता के एकल नियंत्रण से त्वरित निर्णय; स्थायी निरंतरता (कर्ता की मृत्यु से व्यवसाय बंद नहीं होता, अगला वरिष्ठ सदस्य स्वतः कर्ता बन जाता है); सह-समांशियों का सीमित दायित्व; पारिवारिक निष्ठा।
• सीमाएं: पूँजी केवल पैतृक संपत्ति तक सीमित; कर्ता पर असीमित दायित्व का भारी बोझ; कर्ता के एकाधिकार से पारिवारिक मनमुटाव व बंटवारा; आधुनिक पेशेवर प्रबंध का अभाव।

एकाकी व्यापार की पूँजी और प्रबंध संबंधी सीमाओं को दूर करने हेतु साझेदारी का प्रादुर्भाव हुआ। भारत में साझेदारी व्यवसाय भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 द्वारा प्रशासित होता है। धारा 4 में साझेदारी की प्रसिद्ध परिभाषा दी गई है:

साझेदारी की मुख्य कसौटी — पारस्परिक एजेंसी (Mutual Agency):
परिभाषा का "उन सबके द्वारा अथवा उन सब की ओर से किसी एक के द्वारा संचालित" वाक्यांश साझेदारी के मूल प्राण पारस्परिक एजेंसी को व्यक्त करता है। इसमें प्रत्येक साझेदार एक ही समय में प्रधान (Principal) भी होता है और एजेंट (Agent) भी। एक साझेदार के व्यावसायिक कार्यों से अन्य सभी साझेदार कानूनी रूप से बंध जाते हैं और दूसरों के कार्यों से वह स्वयं बंधता है। केवल लाभ बांटना साझेदारी का प्रमाण नहीं है (जैसे लाभ का हिस्सा पाने वाला कोई ऋणदाता साझेदार नहीं होता); पारस्परिक एजेंसी का होना ही साझेदारी का अकाट्य प्रमाण है।

1. दो या अधिक व्यक्ति: न्यूनतम सदस्य संख्या 2 है। कंपनी (विविध) नियम, 2014 के नियम 10 के अनुसार किसी साधारण साझेदारी फर्म में अधिकतम 50 साझेदार हो सकते हैं (कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 464 के तहत यह सीमा 100 तक बढ़ाई जा सकती है)।
2. अनुबंधीय संबंध: साझेदारी का जन्म किसी स्थिति या जन्म से नहीं, बल्कि आपसी समझौते (अनुबंध) से होता है। यह समझौता मौखिक या लिखित हो सकता है। लिखित अनुबंध पत्र को साझेदारी संलेख (Partnership Deed) कहते हैं।
3. वैध व्यवसाय एवं लाभ उद्देश्य: व्यवसाय वैध होना चाहिए और उसका उद्देश्य लाभ कमाना व बांटना होना चाहिए। लोकोपकारी कार्यों के लिए साझेदारी नहीं हो सकती।
4. लाभों का बंटवारा अनिवार्य: लाभ बांटने का समझौता अनिवार्य है। हालांकि आपसी सहमति से किसी साझेदार (जैसे नाबालिग) को हानि वहन करने से छूट दी जा सकती है।
5. असीमित, संयुक्त एवं व्यक्तिगत दायित्व: साझेदारों का दायित्व असीमित तथा संयुक्त व व्यक्तिगत (Joint & Several) होता है। यदि फर्म की संपत्ति कम पड़े, तो किसी भी एक साझेदार की निजी संपत्ति से फर्म का पूरा ऋण वसूला जा सकता है।
6. हित के हस्तांतरण पर प्रतिबंध: अन्य सभी साझेदारों की सर्वसम्मति के बिना कोई भी साझेदार अपना हिस्सा किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं बेच सकता।
7. पृथक विधिक अस्तित्व का अभाव: सामान्य कानून की दृष्टि में साझेदारी फर्म और उसके साझेदारों का कोई अलग अस्तित्व नहीं होता।

नाबालिग की स्थिति (धारा 30): भारतीय अनुबंध अधिनियम के अनुसार नाबालिग के साथ अनुबंध व्यर्थ होता है। किंतु 1932 के अधिनियम की धारा 30 के अनुसार, अन्य सभी साझेदारों की सर्वसम्मति से किसी नाबालिग को केवल लाभों में हिस्सेदार बनाया जा सकता है। 18 वर्ष का होने पर उसे 6 माह के भीतर सार्वजनिक सूचना देकर तय करना होता है कि वह पूर्ण साझेदार बनेगा या नहीं।

साझेदारी संलेख में फर्म का नाम, कार्य, पूँजी, लाभ अनुपात आदि लिखे होते हैं। संलेख न होने पर 1932 के अधिनियम के नियम लागू होते हैं:

• पूँजी चाहे जितनी भी हो, सभी साझेदारों में लाभ व हानि बराबर (Equally) बांटे जाएंगे।
• पूँजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा और आहरण पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा।
• किसी भी साझेदार को कोई वेतन या पारिश्रमिक नहीं मिलेगा।
• फर्म को दिए गए अतिरिक्त ऋण पर 6% वार्षिक दर से ब्याज देय होगा।

पंजीकरण के प्रभाव (धारा 69): साझेदारी का पंजीकरण ऐच्छिक है। परंतु अपंजीकृत फर्म अपने बकाए की वसूली हेतु किसी तीसरे पक्ष पर अदालत में मुकदमा नहीं कर सकती और 100 रुपये से अधिक का कानूनी समायोजन (Set-off) नहीं मांग सकती। लेकिन तीसरा पक्ष अपंजीकृत फर्म पर मुकदमा कर सकता है।

सहकारिता (Cooperation) शब्द लैटिन शब्द Co (साथ) तथा Operari (काम करना) से बना है, जिसका अर्थ है मिलजुलकर कार्य करना। समाज के निर्बल एवं अल्प आय वर्ग के लोग बिचौलियों के शोषण से अपनी रक्षा करने हेतु समानता के आधार पर स्वेच्छा से जो संयुक्त आर्थिक संस्था बनाते हैं, उसे सहकारी समिति (Cooperative Society) कहा जाता है।

1. ऐच्छिक सदस्यता (Voluntary Membership): सदस्यता सबके लिए खुली है। जाति, धर्म या लिंग का कोई भेदभाव नहीं होता। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से जुड़ या हट सकता है। न्यूनतम सदस्य संख्या 10 वयस्क व्यक्ति है।
2. पृथक विधिक अस्तित्व (Separate Legal Entity): सहकारी समिति अधिनियम, 1912 के अंतर्गत पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पंजीकरण के उपरांत समिति को अपने सदस्यों से अलग एक शाश्वत कृत्रिम कानूनी अस्तित्व प्राप्त हो जाता है।
3. सीमित दायित्व (Limited Liability): प्रत्येक सदस्य का दायित्व उसके द्वारा खरीदे गए अंशों के मूल्य तक ही सीमित रहता है।
4. लोकतांत्रिक प्रबंध ("एक सदस्य, एक मत"): यह सहकारिता का सबसे गौरवशाली लक्षण है। कंपनी में अधिक अंश रखने वाले का अधिक वोट होता है, किंतु सहकारी समिति में किसी सदस्य के पास चाहे कितने भी अंश क्यों न हों, उसे केवल एक ही मत (One Member, One Vote) देने का अधिकार होता है।
5. सेवा भाव (Service Motive): सदस्यों का आर्थिक कल्याण करना मुख्य उद्देश्य है; लाभ अर्जन पूरी तरह गौण है।
6. आधिक्य का वैधानिक बंटवारा: वार्षिक शुद्ध लाभ का कम से कम 25% अनिवार्य रूप से वैधानिक संचित कोष (Reserve Fund) में रखना पड़ता है। अंशों पर लाभांश की दर सीमित (सामान्यतः 9-12%) होती है तथा शेष आधिक्य को व्यापार की मात्रा के आधार पर बोनस के रूप में बांटा जाता है।

• गुण: समानता आधारित मताधिकार; सीमित दायित्व; स्थायी अस्तित्व; बिचौलियों का उन्मूलन; सरकार से कर छूट, अनुदान व आर्थिक संरक्षण।
• सीमाएं: सीमित पूँजी (निर्धन सदस्य); अधिक वेतन देकर कुशल पेशेवर प्रबंधक न रख पाने से प्रबंधकीय अकुशलता; व्यापारिक गोपनीयता का अभाव; सरकारी हस्तक्षेप व लालफीताशाही; गुटबाजी।

अथाह पूँजी जुटाने और सीमित दायित्व के छत्र में विशाल उद्योग संचालित करने का सर्वश्रेष्ठ साधन संयुक्त पूँजी कंपनी (Joint Stock Company) है। भारत में कंपनी का गठन एवं नियमन कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा होता है। धारा 2(20) के अनुसार: "कंपनी से आशय इस अधिनियम के अधीन अथवा किसी पूर्ववर्ती कंपनी विधान के अधीन समामेलित किसी कंपनी से है।"

अमेरिकी मुख्य न्यायाधीश जॉन मार्शल की प्रसिद्ध परिभाषा: "कंपनी कानून द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, जो अदृश्य, अमूर्त और जिसका अस्तित्व केवल कानून की दृष्टि में ही होता है।"

1. कानून द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति (Artificial Person): कंपनी का जन्म कानून द्वारा होता है। यह एक स्वाभाविक मनुष्य की तरह संपत्ति खरीद सकती है, अनुबंध कर सकती है, बैंक खाता चला सकती है और अपने नाम पर मुकदमा कर सकती है। किंतु यह विवाह या जेल नहीं जा सकती।
2. पृथक विधिक अस्तित्व (Separate Legal Entity): कंपनी की आस्तियां एवं दायित्व उसके अपने हैं; अंशधारकों की निजी संपत्ति नहीं।
3. शाश्वत उत्तराधिकार (Perpetual Succession): कंपनी का जीवन अमर होता है। प्रो. गोवर के शब्दों में: "सदस्य आ सकते हैं, सदस्य जा सकते हैं, परंतु कंपनी तब तक चलती रहती है जब तक कानून द्वारा उसका परिसमापन न हो जाए।" किसी सदस्य की मृत्यु से कंपनी समाप्त नहीं होती।
4. सीमित दायित्व (Limited Liability): अंशधारकों का दायित्व उनके द्वारा लिए गए अंशों के अदत्त अंकित मूल्य (Unpaid Value) तक सीमित रहता है। यदि किसी सदस्य ने 10 रुपये के अंश पर पूरे 10 रुपये चुका दिए हैं, तो कंपनी पर चाहे करोड़ों का कर्ज हो, उसका दायित्व शून्य रहेगा!
5. सार्वमुद्रा (Common Seal): पहले धातु की बनी मुहर कंपनी का हस्ताक्षर मानी जाती थी, किंतु 2015 के कंपनी संशोधन अधिनियम द्वारा सार्वमुद्रा के उपयोग को ऐच्छिक बना दिया गया है।
6. अंशों का निर्बाध हस्तांतरण: पब्लिक कंपनी के अंश शेयर बाजार में बिना किसी रोक-टोक के खरीदे और बेचे जा सकते हैं।
7. स्वामित्व एवं प्रबंध का पृथक्करण: लाखों अंशधारक स्वामी होते हैं, परंतु दैनिक प्रबंध का दायित्व उनके द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों— संचालक मंडल (Board of Directors) को सौंपा जाता है।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(62) द्वारा एक व्यक्ति कंपनी (OPC) का प्रावधान किया गया है। इसमें केवल एक स्वाभाविक भारतीय नागरिक व्यक्ति अकेले ही सीमित दायित्व वाली कंपनी बना सकता है। इसमें एक नामांकित व्यक्ति (Nominee) रखना अनिवार्य होता है। इसके द्वारा एकाकी व्यापार के पूर्ण नियंत्रण के साथ-साथ कंपनी प्रारूप के सीमित दायित्व का दोहरा लाभ मिलता है।

कोई एक प्रारूप सभी व्यवसायों के लिए सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता। उद्यमी को निम्नलिखित 7 बिंदुओं में संतुलन साधना पड़ता है:

1. पूँजी की आवश्यकता: अल्प पूँजी ➔ एकाकी व्यापार; मध्यम पूँजी ➔ साझेदारी; भारी औद्योगिक पूँजी ➔ पब्लिक लिमिटेड कंपनी।
2. दायित्व का जोखिम: निजी संपत्ति को सुरक्षित रखना अनिवार्य हो ➔ कंपनी, LLP अथवा सहकारी समिति का चयन अनिवार्य है।
3. निरंतरता एवं स्थिरता: दीर्घकालीन अनुसंधान या स्थायी निवेश हेतु ➔ शाश्वत उत्तराधिकार वाली कंपनी सर्वश्रेष्ठ है।
4. प्रत्यक्ष नियंत्रण एवं निर्णय की गति: शत-प्रतिशत स्वतंत्रता व त्वरित निर्णय हेतु ➔ एकाकी व्यापार सर्वोत्तम है।
5. प्रबंधकीय जटिलता: जटिल तकनीक व कई विभागों के संचालन हेतु ➔ कॉर्पोरेट संरचना अनिवार्य है।
6. स्थापना व विधिक औपचारिकताएं: जटिल कानूनी पचड़ों व ऑडिट से बचना हो ➔ एकाकी या साझेदारी सुविधाजनक है।
7. गोपनीयता की आवश्यकता: व्यापारिक रहस्य पूर्ण सुरक्षित रखने हों ➔ एकाकी व्यापार श्रेष्ठ है; क्योंकि पब्लिक कंपनी को सब कुछ सार्वजनिक करना पड़ता है।