व्यावसायिक वित्त के स्रोत

वित्तीय प्रबंधन में व्यावसायिक वित्त (Business Finance) से अभिप्राय किसी व्यावसायिक उपक्रम की स्थापना, दैनिक परिचालन, आधुनिकीकरण, विस्तार और विविधीकरण के लिए आवश्यक मौद्रिक कोषों एवं साख सुविधाओं की व्यवस्था तथा उनके मितव्ययी उपयोग से है। वित्त को प्रायः "व्यवसाय का जीवन-रक्त और स्नायु तंत्र" कहा जाता है; क्योंकि नदिया जिले के एक छोटे हथकरघा उद्योग से लेकर दुर्गापुर के विशाल इस्पात संयंत्र तक—कोई भी उपक्रम समयोचित एवं पर्याप्त तरलता के बिना कच्चा माल नहीं खरीद सकता, श्रमिकों का वेतन नहीं चुका सकता और न ही सरकारी करों का भुगतान कर सकता है।

व्यावसायिक वित्त की आवश्यकताओं को मुख्य रूप से दो कार्यात्मक धाराओं में विभाजित किया जाता है:

• स्थायी पूँजी की आवश्यकताएँ (Fixed Capital Requirements): स्थायी, टिकाऊ एवं दीर्घकालिक संपत्तियों जैसे कि औद्योगिक भूमि, कारखाना भवन, भारी मशीनरी, संयंत्र, उपकरण, पेटेंट एवं सॉफ्टवेयर इन्फ्रास्ट्रक्चर के अधिग्रहण के लिए आवश्यक दीर्घकालिक पूंजी। यह पूंजी व्यवसाय के संपूर्ण जीवनकाल में स्थायी रूप से बंधी रहती है और व्यवसाय को बंद किए बिना इसे वापस नहीं निकाला जा सकता।
• कार्यशील पूँजी की आवश्यकताएँ (Working Capital Requirements): व्यवसाय के दैनिक आवर्ती परिचालन चक्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक अल्पकालिक तरल पूंजी। यह चालू परिसंपत्तियों में निवेश को बनाए रखती है जैसे कच्चे माल का स्टॉक, निर्माणाधीन माल (WIP), तैयार माल, व्यापारिक देनदार (प्राप्य बिल), तथा मजदूरी, किराया, बिजली बिल व ढुलाई व्यय चुकाने हेतु न्यूनतम नकद शेष।

वित्तीय प्रबंधक उपलब्ध पूंजी स्रोतों को तीन विशिष्ट आधारों पर वर्गीकृत करते हैं:

• 1. समयावधि के आधार पर वर्गीकरण (Classification on Basis of Period):
  • दीर्घकालिक स्रोत (> 5 वर्ष): स्थायी संपत्तियों और संयंत्र स्थापना हेतु प्रयुक्त। उदाहरण: समता अंश, पूर्वाधिकार अंश, ऋणपत्र, संचित लाभ, विकास वित्तीय संस्थानों के सावधि ऋण।
  • मध्यकालिक स्रोत (1 से 5 वर्ष): मशीनरी आधुनिकीकरण एवं वाहन खरीद हेतु प्रयुक्त। उदाहरण: वाणिज्यिक बैंकों के सावधि ऋण, सार्वजनिक जमा, पट्टा वित्तपोषण।
  • अल्पकालिक स्रोत (< 1 वर्ष): दैनिक कार्यशील पूंजी की कमी को पूरा करने हेतु। उदाहरण: व्यापारिक साख, फैक्टरिंग, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, वाणिज्यिक पत्र (CP)।
• 2. स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण (Classification on Basis of Ownership):
  • स्वामीगत कोष (Owner's Funds): उद्यमियों/अंशधारकों द्वारा प्रदान की गई पूंजी अथवा कंपनी का संचित लाभ। यह स्थायी पूंजी है, इस पर कोई निश्चित लाभांश चुकाने की बाध्यता नहीं होती, संपत्तियों पर कोई बंधक नहीं बनता और यह मताधिकार प्रदान करता है। उदाहरण: समता अंश पूँजी, पूर्वाधिकार अंश पूँजी, संचित लाभ (लाभ का पुनर्निवेश)।
  • ऋणगत कोष (Borrowed Funds): बाह्य लेनदारों, बैंकों और जनता से जुटाया गया ऋण। लाभ हो या हानि, निश्चित दर पर अनिवार्य ब्याज चुकाना पड़ता है, संपत्तियों पर बंधक बनता है, परिसमापन में प्राथमिकता होती है, किंतु कोई मताधिकार नहीं मिलता। उदाहरण: ऋणपत्र (डिबेंचर), बैंक ऋण, वित्तीय संस्थान ऋण, सार्वजनिक जमा, व्यापारिक साख।
• 3. उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण (Classification on Basis of Generation / Origin):
  • आंतरिक स्रोत (Internal Sources): व्यवसाय के सामान्य परिचालन के भीतर से ही उत्पन्न कोष। उदाहरण: संचित लाभ (Retained Earnings), मूल्यह्रास संचिति कोष (Depreciation Reserves)।
  • बाह्य स्रोत (External Sources): व्यवसाय के बाहर के निवेशकों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों और जनता से जुटाई गई पूंजी। उदाहरण: नए अंश या ऋणपत्र जारी करना, बैंक ऋण, सार्वजनिक जमा, फैक्टरिंग।

समता अंश (Equity Shares) किसी संयुक्त पूंजी कंपनी की सबसे मौलिक, आधारभूत और जोखिम उठाने वाली प्राथमिक स्वामित्व पूंजी का प्रतिनिधित्व करते हैं। समता अंश खरीदने वाले निवेशक कंपनी के वास्तविक वैधानिक स्वामी होते हैं। समता अंशों की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं:

• अवशिष्ट दावेदार (Residual Claimants): समता अंशधारक समस्त परिचालन व्ययों, करों, ऋणपत्रों के ब्याज तथा पूर्वाधिकार लाभांश का भुगतान करने के पश्चात बचे हुए शेष लाभ के हकदार होते हैं। यदि कंपनी को घाटा होता है, तो उन्हें शून्य लाभांश मिलता है।
• स्थायी पूँजी (Permanent Capital): कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 68 के तहत अंशों की पुनर्खरीद (Buyback) या कंपनी के परिसमापन के अतिरिक्त समता पूंजी को कंपनी के जीवनकाल में कभी वापस नहीं लौटाया जा सकता।
• लोकतांत्रिक नियंत्रण एवं मताधिकार: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 47 के अनुसार समता अंशधारक लोकतांत्रिक मताधिकार (एक अंश, एक मत) का उपभोग करते हैं। वे निदेशक मंडल का चुनाव करते हैं और वार्षिक साधारण सभा में नीतिगत प्रस्तावों पर मतदान करते हैं।
• निश्चित वित्तीय भार की अनुपस्थिति: लाभांश देना कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है और अंश जारी करने के लिए कंपनी की किसी संपत्ति पर कोई बंधक (Charge) नहीं बनता।

लाभ/गुण: स्थायी पूंजी बिना किसी पुनर्भुगतान दबाव के; मंदी के समय नकदी संकट से मुक्ति; कंपनी की साख और ऋण लेने की क्षमता में वृद्धि; संपत्तियों पर कोई दायित्व नहीं।

सीमाएं/दोष: निर्गमन एवं हामीदारी (Underwriting) की लागत बहुत अधिक; नए अंश जारी करने पर पुराने स्वामियों के नियंत्रण में कमी (Dilution of Control); बाजार में मूल्यों में भारी उतार-चढ़ाव; लाभांश पर कोई कर-छूट नहीं मिलती (कर-पश्चात लाभ से भुगतान)।

पूर्वाधिकार अंश समता अंशों और ऋणपत्रों के मिश्रित लक्षणों वाली एक विशिष्ट प्रतिभूति है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 43 के अनुसार पूर्वाधिकार अंशधारकों को दो मूलभूत वैधानिक प्राथमिकताएं प्राप्त होती हैं:

1. लाभांश प्राप्ति में प्राथमिकता: समता अंशधारकों को कोई भी लाभांश देने से पूर्व पूर्वाधिकार अंशधारकों को एक निश्चित दर (उदा. 9% पूर्वाधिकार अंश) से लाभांश दिया जाता है।
2. पूँजी वापसी में प्राथमिकता: कंपनी के समापन की स्थिति में बाह्य लेनदारों का ऋण चुकाने के बाद और समता अंशधारकों की पूंजी लौटाने से पहले पूर्वाधिकार पूंजी वापस की जाती है।

सामान्यतः पूर्वाधिकार अंशधारकों को कोई मताधिकार प्राप्त नहीं होता। किंतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 47(2) के अनुसार, यदि पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश लगातार 2 वर्ष या उससे अधिक समय तक न चुकाया जाए, तो उन्हें कंपनी के प्रत्येक प्रस्ताव पर समता अंशधारकों की भांति मतदान का वैधानिक अधिकार मिल जाता है।

संचित आय या लाभ का पुनर्निवेश (Ploughing Back of Profits) से अभिप्राय कंपनी के कर-पश्चात शुद्ध लाभ के उस हिस्से से है जिसे अंशधारकों में नकद लाभांश के रूप में न बांटकर भविष्य के विस्तार, आधुनिकीकरण एवं आकस्मिक संचिति के लिए व्यवसाय में ही रोक लिया जाता है। इसे कंपनी का आंतरिक स्व-वित्तपोषण (Internal Self-Financing) भी कहते हैं।

प्रमुख लाभ:

• शून्य निर्गमन लागत (Zero Flotation Cost): प्रॉस्पेक्टस छपाई, दलाली, हामीदारी कमीशन या विधिक औपचारिकताओं का कोई खर्च नहीं होता।
• कोई निश्चित वित्तीय भार नहीं: ब्याज चुकाने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती और न ही लाभांश देने का कोई अनुबंध होता है।
• प्रबंधकीय स्वतंत्रता: बाह्य लेनदारों या बैंकों की कोई कठोर शर्तें नहीं होतीं और मताधिकार का नियंत्रण अक्षुण्ण रहता है।
• आर्थिक सुरक्षा कवच: मंदी के समय कंपनी की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाए रखता है।

हानियाँ एवं जोखिम: अत्यधिक लाभ रोकने से अंशधारकों में असंतोष फैलता है (इसे Dividend Starvation कहते हैं); प्रबंधन अनियंत्रित कोषों का दुरुपयोग कर अनुत्पादक परियोजनाओं में धन फंसा सकता है; अति-पूंजीकरण (Over-capitalization) का खतरा रहता है।

ऋणपत्र या डिबेंचर (Debenture) कंपनी की सार्वमुद्रा (Common Seal) के अधीन जारी किया गया एक लिखित विधिक प्रलेख है, जिसके द्वारा कंपनी ऋण लेने की स्वीकृति देती है और एक निश्चित तिथि पर मूलधन की वापसी तथा पूर्व-निर्धारित दरों पर नियमित अंतराल (छमाही या वार्षिक) में ब्याज चुकाने का बिना शर्त वचन देती है।

प्रमुख वित्तीय एवं विधिक लक्षण:

• लेनदार की स्थिति: ऋणपत्रधारी कंपनी के बाह्य लेनदार (Creditors) होते हैं, स्वामी नहीं। साधारण सभाओं में उन्हें कोई मताधिकार नहीं होता और वे प्रबंधन में हस्तक्षेप नहीं कर सकते।
• ब्याज का अनिवार्य भार: ऋणपत्रों का ब्याज लाभों पर प्रभार (Charge against Profit) है; कंपनी को लाभ हो अथवा भारी घाटा, अनुबंध के अनुसार नियत तिथि पर ब्याज का भुगतान करना वैधानिक रूप से अनिवार्य है।
• ब्याज पर कर-ढाल का अमूल्य लाभ (Tax Shield Advantage): भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 के अनुसार ऋण पर चुकाया गया ब्याज एक कर-कटौती योग्य व्यावसायिक व्यय है। अतः ऋण वित्तपोषण से कंपनी की कर योग्य आय घट जाती है। कर-पश्चात ऋण की प्रभावी लागत का सूत्र है:$$\text{Cost of Debt } (K_d) = i \times (1 - t)$$जहाँ $i$ अनुबंध ब्याज दर है और $t$ निगमित कर की दर है। उदाहरणार्थ, यदि कोई कंपनी 10% ब्याज पर ऋणपत्र जारी करती है और 30% कर देती है, तो कंपनी की प्रभावी आर्थिक लागत केवल $10\% \times (1 - 0.30) = 7.0\%$ होगी। इसके विपरीत, अंशों का लाभांश कर-पश्चात लाभ से दिया जाता है, जिससे उस पर कोई कर लाभ नहीं मिलता।
• संपत्तियों पर प्रभार (Charge on Assets): अधिकांश ऋणपत्र कंपनी की अचल संपत्तियों पर निश्चित प्रभार (Fixed Charge) अथवा चालू संपत्तियों पर तैरते प्रभार (Floating Charge) द्वारा सुरक्षित होते हैं।

• सुरक्षा के आधार पर: सुरक्षित ऋणपत्र (Secured) (कंपनी की संपत्तियों पर बंधक होता है) बनाम असुरक्षित ऋणपत्र (Unsecured / Naked) (संपत्तियों पर कोई बंधक नहीं होता, केवल कंपनी की साख पर जारी होते हैं)।
• शोधन के आधार पर: शोध्य ऋणपत्र (Redeemable) (निश्चित अवधि के बाद मूलधन वापस किया जाता है) बनाम अशोध्य ऋणपत्र (Irredeemable) (कंपनी के परिसमापन से पूर्व मूलधन वापस नहीं होता; वर्तमान कानून में यह अत्यधिक प्रतिबंधित है)।
• पंजीकरण के आधार पर: पंजीकृत ऋणपत्र (Registered) (धारक का नाम कंपनी के रजिस्टर में दर्ज होता है; ब्याज सीधे पंजीकृत धारक को मिलता है) बनाम वाहक ऋणपत्र (Bearer) (हस्तांतरणीय विलेख, जिसके हाथ में प्रलेख होता है वही मालिक होता है; कूपन से ब्याज मिलता है)।
• परिवर्तनीयता के आधार पर: पूर्ण परिवर्तनीय (FCD) (पूरा ऋणपत्र समता अंशों में बदल जाता है), आंशिक परिवर्तनीय (PCD) (एक हिस्सा अंशों में बदलता है और शेष नकद वापस मिलता है), तथा अपरिवर्तनीय ऋणपत्र (NCD) (अंशों में नहीं बदलता, पूरा मूलधन नकद वापस होता है)।

सार्वजनिक जमा (Public Deposits) से अभिप्राय उन असुरक्षित मध्यकालिक एवं अल्पकालिक जमा राशियों से है जिन्हें कंपनियां कार्यशील पूंजी या विस्तार की जरूरतों को पूरा करने के लिए सीधे आम जनता, कर्मचारियों और व्यावसायिक मित्रों से आमंत्रित करती हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 के विधिक प्रावधान (Sections 73 to 76):

• स्वीकार्य समयावधि: सार्वजनिक जमा न्यूनतम 6 माह और अधिकतम 36 माह (3 वर्ष) की अवधि के लिए ही स्वीकार किए जा सकते हैं। 6 माह से कम या 36 माह से अधिक की अवधि के जमा स्वीकार करना कानूनी रूप से वर्जित है।
• पात्र कंपनी के मापदंड: केवल वही सार्वजनिक कंपनियां जनता से जमा स्वीकार करने की पात्र हैं जिनकी निवल संपत्ति (Net Worth) न्यूनतम ₹100 करोड़ अथवा वार्षिक टर्नओवर न्यूनतम ₹500 करोड़ हो।
• स्वीकृति की अधिकतम वैधानिक सीमा: पात्र सार्वजनिक कंपनी जनता से अपनी चुकता अंश पूंजी, स्वतंत्र संचिति और प्रतिभूति प्रीमियम के कुल योग के अधिकतम 25% तक ही जमा स्वीकार कर सकती है (सदस्यों से अतिरिक्त 10% सहित कुल 35%)।
• जमा शोधन संचिति खाता: अगले वित्तीय वर्ष में परिपक्व होने वाली जमा राशि का कम से कम 20% एक अनुसूचित बैंक में अलग जमा शोधन संचिति खाते में जमा रखना अनिवार्य है।

लाभ: बैंक ऋणों की तुलना में कम ब्याज लागत; संपत्तियों पर कोई बंधक नहीं बनता; मताधिकार का हनन नहीं होता; कागजी कार्रवाई अपेक्षाकृत सरल होती है।

सीमाएं: नए और अप्रमाणित उपक्रमों के लिए जमा जुटाना असंभव; बाजार की अफवाहों और मंदी में भारी जोखिम; अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के कारण स्थायी संपत्तियों में निवेश नहीं किया जा सकता।

वाणिज्यिक बैंक (जैसे भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक) भारत में औद्योगिक अल्पकालिक एवं मध्यकालिक ऋण के सबसे बड़े स्रोत हैं। बैंक विभिन्न विशिष्ट व्यवस्थाओं के माध्यम से वित्त प्रदान करते हैं:

• सावधि ऋण (Term Loans): मध्यम से लंबी अवधि (3 से 10 वर्ष) के लिए संयंत्र, मशीनरी क्रय या कारखाने के आधुनिकीकरण हेतु स्वीकृत किए जाते हैं। इनका पुनर्भुगतान त्रैमासिक या वार्षिक समान किश्तों (Equated Installments) में किया जाता है।
• नकद साख (Cash Credit - CC): चालू परिसंपत्तियों (कच्चे माल का स्टॉक, प्राप्य बिल) के दृष्टिबंधन (Hypothecation) के विरुद्ध स्वीकृत एक सतत आवर्ती ऋण सीमा। ऋणी स्वीकृत सीमा के भीतर आवश्यकतानुसार धन निकालता है और केवल प्रयुक्त राशि पर ही ब्याज देता है।
• बैंक ओवरड्राफ्ट (Bank Overdraft - OD): चालू खाताधारक (Current Account) व्यापारियों को उनके खाते में जमा शेष से अधिक एक निश्चित सीमा तक अस्थायी रूप से आहरण करने की अनुमति दी जाती है। यह तात्कालिक तरलता संकट को दूर करता है।
• व्यापारिक बिलों की बट्टाकारी (Discounting of Commercial Bills): परिपक्वता से पूर्व बैंक में विनिमय बिल जमा करके थोड़ा कमीशन काटकर नकद राशि प्राप्त कर ली जाती है, जिससे आपूर्तिकर्ता की पूंजी अवरुद्ध नहीं होती।
• गैर-कोष आधारित सुविधाएं: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु साख पत्र (Letter of Credit - LC) और अनुबंधों के निष्पादन हेतु बैंक गारंटी (Bank Guarantee) जारी करना।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वाणिज्यिक बैंकों के पास भारी उद्योगों, बुनियादी ढांचे और पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण के लिए आवश्यक दीर्घकालिक पूंजी और जोखिम उठाने की क्षमता नहीं थी। अतः भारत सरकार और राज्य सरकारों ने दीर्घकालिक पूंजी, तकनीकी परामर्श और हामीदारी सहायता प्रदान करने हेतु विकास वित्तीय संस्थानों (Development Financial Institutions) की स्थापना की।

रणनीतिक लाभ: पूंजी बाजार में मंदी होने पर भी 10 से 25 वर्ष की लंबी अवधि के ऋण उपलब्ध कराते हैं; परियोजना मूल्यांकन और तकनीकी मार्गदर्शन देते हैं; परियोजना निर्माण के दौरान किश्तों के भुगतान में स्थगन अवधि (Moratorium) प्रदान करते हैं।

सीमाएं: ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया अत्यंत जटिल, कठोर और नौकरशाही के विलंब से भरी होती है; संस्थान कंपनी के बोर्ड में नामित निदेशक (Nominee Director) नियुक्त करते हैं, जिससे प्रवर्तकों की निर्णय स्वतंत्रता प्रभावित होती है।

व्यापारिक साख (Trade Credit) एक स्वतःस्फूर्त एवं अनौपचारिक अल्पकालिक साख सुविधा है, जिसमें एक व्यापारी या आपूर्तिकर्ता दूसरे व्यापारी को तुरंत नकद भुगतान किए बिना माल और सेवाएं खरीदने की अनुमति देता है। तुलन पत्र में इसे विविध लेनदार (Sundry Creditors) अथवा देय बिल (Trade Payables) के रूप में दिखाया जाता है।

व्यापारिक साख की शर्तें सामान्यतः "2/10 net 30" के रूप में व्यक्त की जाती हैं, जिसका अर्थ है कि खरीदार को 30 दिनों की उधारी दी गई है, किंतु यदि वह 10 दिनों के भीतर भुगतान कर देता है तो उसे 2% नकद बट्टा (Cash Discount) मिलेगा।

नकद बट्टा छोड़ने की छिपी हुई अवसर लागत: यद्यपि लोग इसे "मुफ्त" साख मानते हैं, किंतु नकद बट्टा छोड़ने की वार्षिक अवसर लागत अत्यधिक ऊंची होती है। वार्षिक लागत का सूत्र है:$$\text{Annualized Cost} = \left( \frac{\text{Discount } \%}{100 - \text{Discount } \%} \right) \times \left( \frac{365}{\text{Credit Period} - \text{Discount Period}} \right)$$शर्त 2/10 net 30 के लिए वार्षिक लागत = $(2 / 98) \times (365 / 20) = 0.0204 \times 18.25 = 37.24\%$ वार्षिक! अतः नकद छूट छोड़ना बैंक से ऋण लेने की तुलना में कहीं अधिक महंगा सिद्ध होता है।

फैक्टरिंग एक आधुनिक वित्तीय सेवा है, जिसमें कोई व्यावसायिक उपक्रम अपने अप्राप्त प्राप्य बिलों (Accounts Receivable / Invoices) को एक विशिष्ट वित्तीय मध्यस्थ, जिसे फैक्टर (Factor) कहा जाता है (उदा. SBI Global Factors, Canbank Factors), को बट्टे पर बेचकर तुरंत नकद राशि प्राप्त कर लेता है।

कार्यप्रणाली:

1. कंपनी ग्राहकों को उधारी पर माल बेचती है और इनवॉइस की प्रति फैक्टर को भेजती है।
2. फैक्टर इनवॉइस के कुल मूल्य का 80% से 90% हिस्सा तुरंत अग्रिम के रूप में कंपनी को दे देता है।
3. फैक्टर देनदारों की बही-खाता संभालता है और परिपक्वता पर देनदारों से सीधे राशि वसूल करता है।
4. ग्राहक द्वारा पूरा भुगतान करने पर फैक्टर शेष 10% से 20% रोकी गई राशि में से अपना कमीशन और ब्याज काटकर शेष धन कंपनी को लौटा देता है।

स-अधिकार बनाम अधिकार-मुक्त फैक्टरिंग (Recourse vs Non-Recourse):

• स-अधिकार फैक्टरिंग (Recourse Factoring): यदि ग्राहक दिवालिया हो जाए या भुगतान न करे, तो डूबत ऋण (Bad Debt) का सारा जोखिम मूल विक्रेता कंपनी को ही उठाना पड़ता है। कंपनी को फैक्टर का अग्रिम धन वापस लौटाना होता है।
• अधिकार-मुक्त फैक्टरिंग (Non-Recourse Factoring): डूबत ऋण और ग्राहक के दिवालिया होने का संपूर्ण वित्तीय जोखिम फैक्टर स्वयं उठाता है। ग्राहक के चूक करने पर फैक्टर विक्रेता कंपनी से कोई भरपाई नहीं मांग सकता।

पट्टा वित्तपोषण (Lease Financing) एक अनुबंधात्मक समझौता है जिसके तहत किसी संपत्ति का विधिक स्वामी (जिसे पट्टादाता / Lessor कहते हैं) दूसरे पक्ष (जिसे पट्टेदार / Lessee कहते हैं) को एक निश्चित अवधि के लिए नियमित पट्टा किराए (Lease Rentals) के बदले संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार देता है।

• परिचालन पट्टा (Operating Lease): अल्पकालिक और रद्द करने योग्य अनुबंध। अनुबंध की अवधि संपत्ति के संपूर्ण आर्थिक जीवन को कवर नहीं करती। पट्टादाता स्वयं संपत्ति के रखरखाव, बीमा और मरम्मत का दायित्व संभालता है। कंप्यूटर, विमान और वाहनों जैसे तीव्र तकनीकी परिवर्तन वाले क्षेत्रों में यह अत्यंत लोकप्रिय है।
• वित्तीय या पूंजीगत पट्टा (Financial / Capital Lease): दीर्घकालिक और गैर-रद्द करने योग्य अनुबंध, जो संपत्ति के लगभग पूरे आर्थिक जीवनकाल को कवर करता है। पट्टेदार स्वयं रखरखाव और बीमा का खर्च उठाता है। यह व्यावहारिक रूप से ऋण द्वारा संपत्ति खरीदने के समान है।

मुख्य लाभ: बिना किसी अग्रिम भारी पूंजी के 100% वित्तपोषण से आधुनिक मशीनरी का उपयोग संभव होता है; चुकाया गया पट्टा किराया आयकर अधिनियम के तहत पूर्णतः कर-कटौती योग्य व्यावसायिक व्यय है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा 1990 में शुरू किया गया वाणिज्यिक पत्र (Commercial Paper) उच्च क्रेडिट रेटिंग वाली कॉर्पोरेट संस्थाओं द्वारा अल्पकालिक कार्यशील पूंजी जुटाने हेतु प्रॉमिसरी नोट के रूप में जारी किया जाने वाला एक असुरक्षित मुद्रा बाजार साधन है।

वैश्वीकरण के इस दौर में भारतीय कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों से विदेशी मुद्रा में पूंजी जुटाने के लिए विभिन्न उन्नत डिपॉजिटरी रसीदों और बॉन्डों का उपयोग करती हैं:

• ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद (Global Depository Receipts - GDR):

  GDR किसी विदेशी अंतर्राष्ट्रीय डिपॉजिटरी बैंक (जैसे ड्यूश बैंक या सिटी बैंक) द्वारा अमेरिकी डॉलर में जारी किया गया एक हस्तांतरणीय वित्तीय साधन है, जो भारतीय कंपनी के साधारण समता अंशों का प्रतिनिधित्व करता है। GDR मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर यूरोपीय स्टॉक एक्सचेंजों (जैसे लक्ज़मबर्ग स्टॉक एक्सचेंज और लंदन स्टॉक एक्सचेंज) में सूचीबद्ध और व्यापारित होते हैं। GDR धारकों को विदेशी मुद्रा में लाभांश मिलता है, किंतु भारतीय कंपनी में उन्हें कोई मताधिकार प्राप्त नहीं होता।

• अमेरिकन डिपॉजिटरी रसीद (American Depository Receipts - ADR):

  ADR एक अमेरिकी डिपॉजिटरी बैंक द्वारा अमेरिकी निवेशकों के लिए जारी की गई डॉलर प्रतिभूति है, जो गैर-अमेरिकी विदेशी कंपनी के अंशों का प्रतिनिधित्व करती है। यह विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के शेयर बाजारों (जैसे New York Stock Exchange - NYSE या NASDAQ) में सूचीबद्ध और व्यापारित होती है। अमेरिकी निवेशक बिना विदेशी मुद्रा के झंझट के विदेशी कंपनी में निवेश कर सकते हैं। किंतु इसे जारी करने के लिए अमेरिकी नियामक Securities and Exchange Commission (SEC) के कठोर प्रकटीकरण एवं US GAAP लेखांकन नियमों का पालन करना होता है।

• विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड (Foreign Currency Convertible Bonds - FCCB):

  FCCB भारतीय कंपनी द्वारा विदेशी मुद्रा में जारी किया गया एक ऋणपत्र है जिस पर एक निश्चित ब्याज दर होती है और निवेशक को परिपक्वता से पूर्व एक पूर्व-निर्धारित मूल्य पर समता अंशों में बदलने का विकल्प मिलता है। अंशों के मूल्य में वृद्धि होने पर निवेशक बॉन्ड को अंशों में बदल लेते हैं, जिससे कंपनी को मूलधन वापस नहीं करना पड़ता। किंतु शेयर के भाव गिर जाने पर निवेशक नकद विदेशी मुद्रा की मांग करते हैं, जिससे कंपनी पर विदेशी मुद्रा का भारी दबाव बन जाता है।

एक संतुलित और इष्टतम पूंजी संरचना के निर्माण हेतु वित्तीय प्रबंधक को सात मूलभूत मानदंडों का मूल्यांकन करना होता है:

1. पूंजी जुटाने की लागत (Cost of Capital): निर्गमन की प्रारंभिक लागत (दलाली, हामीदारी, कानूनी व्यय) तथा आगामी भुगतान का दायित्व (ब्याज बनाम लाभांश)। ब्याज पर कर-छूट के कारण ऋण पूंजी सबसे सस्ती सिद्ध होती है ($K_d = i(1-t)$)।
2. वित्तीय जोखिम (Financial Risk): ऋण पूंजी में निश्चित ब्याज और मूलधन वापसी की कानूनी बाध्यता होती है। मंदी में ऋण न चुका पाने पर दिवालियापन का खतरा रहता है। समता अंशों में वित्तीय जोखिम शून्य होता है।
3. नियंत्रण का हनन (Dilution of Control): नए समता अंश जारी करने से पुराने अंशधारकों का प्रबंधकीय नियंत्रण कम होता है। ऋणपत्र, पूर्वाधिकार अंश और बैंक ऋण में कोई मताधिकार न होने से नियंत्रण अक्षुण्ण रहता है।
4. उद्देश्य एवं समयावधि (Matching Principle): स्थायी संपत्तियों के लिए दीर्घकालिक अंश या बॉन्ड जारी करें; अस्थायी चालू पूंजी के लिए व्यापारिक साख या बैंक ओवरड्राफ्ट का सहारा लें।
5. लचीलापन एवं विधिक प्रतिबंध: बैंक ऋणों और संस्थागत कर्जों में लाभांश वितरण या अतिरिक्त ऋण लेने पर कठोर शर्तें होती हैं। संचित लाभ में प्रबंधन पूरी तरह स्वतंत्र रहता है।
6. कर लाभ (Tax Shields): कॉर्पोरेट कर की दर अधिक होने पर ऋण का ब्याज कर-कटौती योग्य होने से ऋण वित्तपोषण श्रेष्ठ होता है।
7. पूंजी बाजार की स्थिति: शेयर बाजार में तेजी (Bull Run) होने पर प्रीमियम पर समता अंश आसानी से बिक जाते हैं; बाजार में मंदी होने पर सुरक्षित ऋणपत्रों या बैंक ऋणों पर निर्भर रहना पड़ता है।