निजी, सार्वजनिक एवं भूमंडलीय उपक्रम

आर्थिक प्रणाली वह संस्थागत ढाँचा है जिसके माध्यम से समाज उत्पादन, संसाधनों के आवंटन और वस्तुओं व सेवाओं के वितरण का प्रबंधन करता है। 1947 में स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने मिश्रित आर्थिक प्रणाली (Mixed Economy) को अपनाया, जिसमें निजी क्षेत्र की उद्यमशीलता, प्रतिस्पर्धा और लाभ की प्रेरणा को सार्वजनिक क्षेत्र के सामाजिक कल्याण, नियोजित विकास और समतावादी लक्ष्यों के साथ संतुलित किया गया।

• निजी क्षेत्र (Private Sector): वे व्यावसायिक उपक्रम जिनका स्वामित्व, प्रबंधन और नियंत्रण निजी व्यक्तियों, साझेदारों अथवा गैर-सरकारी शेयरधारकों के पास होता है। इनका मूल उद्देश्य लाभ अधिकतम करना और पूँजी का विस्तार करना है। उदाहरण: एकल स्वामित्व, साझेदारी, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, सहकारी समितियाँ और टाटा, रिलायंस या इन्फोसिस जैसी कंपनियाँ।
• सार्वजनिक क्षेत्र (Public Sector): वे उद्यम जिनका स्वामित्व, प्रबंधन एवं नियंत्रण केंद्र सरकार, किसी एक या अधिक राज्य सरकारों, अथवा केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। इनका प्राथमिक उद्देश्य जनहित, बुनियादी ढाँचे का निर्माण, सुलभ सेवाएँ प्रदान करना और क्षेत्रीय विषमता दूर करना है। उदाहरण: भारतीय रेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL), और भेल (BHEL)।

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत भारी पूँजी की कमी, औपनिवेशिक पिछड़ेपन और बुनियादी उद्योगों (इस्पात, भारी मशीनरी, बिजली) के अभाव से जूझ रहा था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और सांख्यिकीविद् पी.सी. महालनोबिस के मार्गदर्शन में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान 1956 का औद्योगिक नीति संकल्प पारित किया गया। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र को "अर्थव्यवस्था के सर्वोच्च शिखर" (Commanding Heights of the Economy) पर आसीन किया गया।

इस कालखंड में सार्वजनिक क्षेत्र को निम्नलिखित प्रमुख दायित्व सौंपे गए:

• भारी एवं बुनियादी ढाँचे का निर्माण: इस्पात संयंत्र (भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर), भारी विद्युत उपकरण और रेलवे जैसे विशाल पूँजी और लंबी परिपक्वता अवधि (Long Gestation Period) वाले क्षेत्रों में निवेश करना, जहाँ तत्कालीन निजी क्षेत्र सक्षम नहीं था।
• संतुलित क्षेत्रीय विकास: पिछड़े और जनजातीय अंचलों (जैसे दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला) में बड़े संयंत्र लगाकर सड़कें, आवास, स्कूल और अस्पताल बनाना तथा रोजगार सृजित करके क्षेत्रीय विषमता को मिटाना।
• आर्थिक शक्ति के संकेंद्रण पर रोक: देश के खनिज, तेल, ऊर्जा और वित्तीय संसाधनों को कुछ धनी पूँजीपतियों के एकाधिकार में जाने से बचाना।
• आयात प्रतिस्थापन एवं आत्मनिर्भरता: विदेशी मुद्रा की बचत करने के लिए आवश्यक मशीनरी और रक्षा उपकरणों का देश में ही निर्माण करना।

चार दशकों में सार्वजनिक क्षेत्र ने एक विशाल औद्योगिक आधार तो तैयार किया, किंतु धीरे-धीरे यह अत्यधिक कर्मचारियों, लालफीताशाही, वित्तीय जवाबदेही के अभाव, लगातार घाटे और पुरानी तकनीक जैसी गंभीर समस्याओं से घिर गया। 1990-91 के विदेशी मुद्रा संकट के बाद भारत ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (LPG) की नई आर्थिक नीति लागू की।

1991 की नीति ने सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को नए सिरे से परिभाषित किया:

• आरक्षित उद्योगों में भारी कटौती: 1956 में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित 17 उद्योगों की संख्या को 1991 में घटाकर 8 किया गया और वर्तमान में यह केवल 2 रणनीतिक क्षेत्रों तक सीमित है: (1) परमाणु ऊर्जा और निर्दिष्ट खनिज, तथा (2) रेल परिचालन।
• विनिवेश (Disinvestment): सक्षम सार्वजनिक उपक्रमों में सरकार ने अपने शेयर पूँजी का कुछ हिस्सा जनता, वित्तीय संस्थाओं और कर्मचारियों को बेचना शुरू किया ताकि राजकोषीय घाटा कम हो और व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा बढ़े।
• बीमार इकाइयों का पुनर्गठन: लगातार घाटे में चल रही इकाइयों को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (BIFR) को सौंपा गया और कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (VRS) लागू की गई।
• समझौता ज्ञापन (MoU) एवं निगमित स्वायत्तता: सार्वजनिक कंपनियों को मंत्रालयों के अनावश्यक हस्तक्षेप से बचाने के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) व्यवस्था शुरू हुई। असाधारण लाभ अर्जित करने वाली कंपनियों को महारत्न (जैसे कोल इंडिया, ONGC, SAIL, IOCL), नवरत्न और मिनीरत्न का दर्जा देकर उनके निदेशक मंडलों को स्वतंत्र वित्तीय निर्णय लेने के अधिकार दिए गए।

विभागीय उपक्रम सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे प्राचीन, पारंपरिक और प्रत्यक्ष संगठनात्मक प्रारूप है। इस व्यवस्था के अंतर्गत उपक्रम को किसी स्वतंत्र स्वायत्त निगम के रूप में नहीं बनाया जाता; बल्कि यह संबंधित सरकारी मंत्रालय के एक प्रशासनिक विभाग या अंग के रूप में स्थापित और संचालित होता है।

भारत में इसके प्रमुख उदाहरण हैं: भारतीय रेल (Indian Railways) (रेल मंत्रालय और रेलवे बोर्ड के अधीन), डाक विभाग (India Post) (संचार मंत्रालय के अधीन), दूरदर्शन व आकाशवाणी (प्रसार भारती से पूर्व), और सैन्य आयुध निर्माणियाँ (Ordnance Factories)।

• मंत्रालय का प्रत्यक्ष अंग: यह सीधे संबंधित केंद्रीय अथवा राज्य मंत्रालय के प्रशासनिक प्रभार में कार्य करता है। कैबिनेट मंत्री इसका सर्वोच्च अधिशासी प्रमुख होता है और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (IAS/सचिवालय) इसका दैनिक संचालन करते हैं।
• बजटीय वित्तपोषण (Budgetary Financing): इसका कोई स्वतंत्र पूँजी ढाँचा या बैंक से ऋण लेने की स्वायत्तता नहीं होती। संसद द्वारा पारित वार्षिक बजट के माध्यम से सरकारी खजाने से इसे संपूर्ण धनराशि आवंटित की जाती है।
• राजस्व का सरकारी कोष में जमा होना: उपक्रम द्वारा अर्जित सभी प्राप्तियाँ, रेल किराया अथवा डाक शुल्क सीधे भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) में जमा किए जाते हैं; उपक्रम इसे अपनी इच्छा से पुनर्निवेशित नहीं कर सकता।
• कार्मिक सरकारी सेवक होते हैं: यहाँ कार्य करने वाले सभी अधिकारी एवं कर्मचारी सरकारी कर्मचारी (Civil Servants) माने जाते हैं। उनकी नियुक्ति, वेतनमान और सेवा शर्तें यूपीएससी (UPSC) या एसएससी (SSC) और केंद्रीय सिविल सेवा आचार नियमों द्वारा नियंत्रित होती हैं।
• पृथक विधिक अस्तित्व का अभाव: विभागीय उपक्रम का सरकार से अलग कोई स्वतंत्र विधिक अस्तित्व नहीं होता। यह अपने नाम से संपत्ति नहीं खरीद सकता और न ही अपने नाम पर सीधे मुकदमा कर सकता है; इसके विरुद्ध मुकदमे भारत संघ (Union of India) के नाम से किए जाते हैं।
• प्रत्यक्ष संसदीय नियंत्रण एवं सीएजी ऑडिट: यह सीधे संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। संसद के प्रश्नकाल में सांसद इसके कार्यों, रेल दुर्घटनाओं या किरायों पर सीधे मंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके खातों की वार्षिक जाँच भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) द्वारा की जाती है।

• नौकरशाही लालफीताशाही व अनम्यता: प्रत्येक व्यावसायिक निर्णय के लिए लंबी फाइलों और वित्त मंत्रालय की मंजूरियों की आवश्यकता होती है, जिससे त्वरित निर्णय लेना असंभव हो जाता है।
• राजनीतिक हस्तक्षेप: दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन में मंत्रियों व राजनेताओं का अनुचित दखल रहता है और चुनावी लाभ के लिए आवश्यक किराया वृद्धि भी रोक दी जाती है।
• व्यावसायिक कुशलता का अभाव: प्रशासनिक आईएएस अधिकारी अक्सर व्यावसायिक व तकनीकी दृष्टि से कुशल नहीं होते और उनके बार-बार तबादलों से दीर्घकालिक योजनाएँ प्रभावित होती हैं।
• उपभोक्ता संवेदनशीलता की कमी: किसी व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा अथवा लाभ की सीधी प्रेरणा के अभाव में ग्राहक सेवा अक्सर उदासीन और घटिया स्तर की होती है।

वैधानिक निगम (या सार्वजनिक निगम) वह स्वायत्त निगमित निकाय है जिसकी स्थापना संसद अथवा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित एक विशेष अधिनियम (Special Act) के अधीन होती है। यह विशेष कानून ही निगम के उद्देश्य, अधिकार, विशेषाधिकार, प्रशासनिक ढाँचा, सरकारी मंत्रालयों के साथ संबंध तथा वित्तीय नियमों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है।

भारत में इसके प्रमुख उदाहरण:

• दामोदर घाटी निगम (DVC): डीवीसी अधिनियम 1948 के तहत गठित, जो पश्चिम बंगाल व झारखंड में बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई व बिजली उत्पादन के लिए उत्तरदायी है।
• भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC): एलआईसी अधिनियम 1956 द्वारा 245 निजी बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके स्थापित।
• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI): भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 के अधीन देश के केंद्रीय मौद्रिक प्राधिकरण के रूप में गठित।
• भारतीय स्टेट बैंक (SBI): एसबीआई अधिनियम 1955 द्वारा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूपांतरण से गठित।
• भारतीय खाद्य निगम (FCI): खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत खाद्यान्न खरीद व भंडारण हेतु स्थापित।

• पृथक विधिक अस्तित्व (Separate Legal Entity): विभागीय उपक्रम के विपरीत वैधानिक निगम का कानून की दृष्टि में एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है। यह अपने नाम से संपत्ति खरीद-बेच सकता है, व्यावसायिक अनुबंध कर सकता है और न्यायालय में वाद दायर कर सकता है अथवा इस पर वाद दायर किया जा सकता है।
• वित्तीय स्वायत्तता: यद्यपि प्रारंभिक पूँजी सरकार देती है, किंतु निगम अपनी परिचालन आय अपने पास रखता है, स्वतंत्र बैंक खाते संचालित करता है और खुले बाज़ार या वित्तीय संस्थानों से पूँजी व ऋण जुटा सकता है।
• स्वतंत्र कार्मिक व्यवस्था: वैधानिक निगम के कर्मचारी सरकारी कर्मचारी (Civil Servants) नहीं होते। निगम अपने स्वयं के सेवा नियम, भर्ती प्रक्रिया और वेतनमान तय करता है। संविधान का अनुच्छेद 311 इन पर लागू नहीं होता।
• निदेशक मंडल द्वारा प्रबंधन: इसका संचालन सरकार द्वारा नियुक्त निदेशक मंडल (Board of Directors) करता है, जिसमें उद्योग विशेषज्ञ, तकनीकी विशेषज्ञ और सरकारी प्रतिनिधि शामिल होते हैं।
• सामान्य बजटीय नियमों से मुक्ति: इसके दैनिक खर्च सरकारी ट्रेजरी के कड़े नियमों से मुक्त होते हैं, जिससे यह व्यावसायिक फुर्ती से कार्य कर सकता है। इसकी वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट संसद में विचारार्थ प्रस्तुत की जाती है।

• उच्च परिचालन स्वायत्तता: सरकारी लालफीताशाही से मुक्त होकर त्वरित व्यावसायिक निर्णय लिए जा सकते हैं।
• राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्ति: अधिकार कानून द्वारा सुरक्षित होने के कारण राजनेता दैनिक कार्यों में सीधा हस्तक्षेप नहीं कर सकते।
• पेशेवर प्रबंधन: बाज़ार आधारित आकर्षक वेतन देकर खुले बाज़ार से प्रतिभाशाली प्रबंधकों व इंजीनियरों को नियुक्त किया जा सकता है।
• आत्मनिर्भर वित्तीय अनुशासन: स्वयं के राजस्व पर निर्भर होने के कारण उपक्रम मितव्ययी और कुशल रहने का प्रयास करता है।

• अप्रत्यक्ष राजनीतिक दखल: बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति और बड़े ऋणों की सरकारी गारंटी के कारण मंत्री और नौकरशाह पर्दे के पीछे से प्रभाव डालते हैं।
• अधिनियम में संशोधन की जटिलता: यदि निगम को अपने कार्यक्षेत्र में बदलाव करना हो तो संसद में औपचारिक संशोधन विधेयक पारित कराना पड़ता है, जो अत्यंत कठिन व समय लेने वाली प्रक्रिया है।
• लाभ व सामाजिक दायित्व का टकराव: जनहितकारी सस्ती सेवाएँ देने के दबाव और व्यावसायिक लाभ कमाने की अपेक्षा के बीच निगम अक्सर तनाव में रहता है।

आधुनिक भारत में राज्य के व्यावसायिक उपक्रमों के संचालन हेतु सरकारी कंपनी सर्वाधिक लोकप्रिय और लचीला प्रारूप है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(45) के अनुसार:

भारत की प्रमुख सरकारी कंपनियाँ: स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL), भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL), कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) (कोलकाता में मुख्यालय), और राष्ट्रीय तापविद्युत निगम (NTPC)।

• सामान्य कंपनी कानून के तहत समामेलन: इसके लिए संसद में विशेष कानून पारित करने की आवश्यकता नहीं होती। यह साधारण ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की तरह अपने पार्षद सीमा-नियम (MoA) व अंतर्नियम (AoA) को कंपनी रजिस्ट्रार (RoC) के पास पंजीकृत कराकर बनाई जाती है।
• पृथक विधिक व्यक्तित्व: सरकार से इसका पूर्णतः अलग विधिक अस्तित्व होता है। भारत के राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम पर शेयर खरीदे जाते हैं, किंतु कंपनी अपने नाम से संपत्ति रखती है और अनुबंध करती है।
• निदेशक मंडल द्वारा संचालन: अधिकांश शेयरधारक होने के नाते सरकार द्वारा नामित निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों का मंडल कंपनी का संचालन करता है।
• सीएजी (CAG) द्वारा विशेष अंकेक्षण: सरकारी कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर की नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) द्वारा की जाती है। सीएजी को पूरक ऑडिट करने का अधिकार भी होता है और वार्षिक रिपोर्ट संसद में पेश की जाती है।
• कर्मचारियों की स्थिति: कर्मचारी कंपनी के सेवा नियमों के अधीन होते हैं; वे सरकारी कर्मचारी या सिविल सर्वेंट नहीं होते।

• स्थापना में सरलता: संसद की लंबी विधायी प्रक्रिया के बिना प्रशासनिक निर्णय और साधारण पंजीकरण द्वारा शीघ्र स्थापना।
• व्यावसायिक लचीलापन: कंपनी अधिनियम के तहत संचालित होने से आवश्यकतानुसार पूँजी पुनर्गठन, नए संयुक्त उपक्रम व सहायक कंपनियाँ बनाना आसान।
• पूँजी बाज़ार से पूँजी जुटाना: सरकार 51% शेयर अपने पास रखकर बाकी शेयर जनता और म्यूचुअल फंड को बेचकर स्टॉक एक्सचेंज (BSE/NSE) से पूँजी जुटा सकती है।
• व्यावसायिक प्रबंधन: बाज़ार से अनुभवी कॉरपोरेट अधिकारियों को नियुक्त कर आधुनिक कॉर्पोरेट प्रशासन लागू किया जा सकता है।

• संसदीय नियंत्रण से बचाव (Escape from Parliamentary Scrutiny): संविधान विशेषज्ञों का मानना है कि सरकारी कंपनी बनाकर सरकार संसद के सीधे नियंत्रण से बच निकलती है। संसद में सवाल पूछे जाने पर मंत्री अक्सर यह कहकर टाल देते हैं कि यह स्वायत्त कंपनी बोर्ड का आंतरिक मामला है।
• बहुमत शेयरधारक का प्रभुत्व: कागजों पर बोर्ड स्वतंत्र दिखता है, किंतु सरकार के पास 51% या अधिक शेयर होने के कारण मंत्रालय का अप्रत्यक्ष दबाव बना रहता है और बोर्ड रबर स्टैंप बनकर रह जाता है।
• नौकरशाहों का प्रतिनियुक्ति पर आना: प्रबंध निदेशक के पदों पर वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को बैठा दिया जाता है, जिससे व्यावसायिक दक्षता बाधित होती है।

एक भूमंडलीय उपक्रम अथवा बहुराष्ट्रीय निगम (MNC) वह विशालकाय व्यावसायिक संगठन है जिसका स्वामित्व, उत्पादन, वितरण एवं व्यावसायिक गतिविधियाँ एक से अधिक देशों में विस्तृत और नियंत्रित होती हैं।

बहुराष्ट्रीय निगम का मुख्य मुख्यालय (Headquarters) किसी एक गृह देश (Home Country) (जैसे अमेरिका, जापान, जर्मनी अथवा ब्रिटेन) में स्थित होता है, जबकि इसकी सहायक कंपनियाँ, विनिर्माण संयंत्र एवं शाखाएँ अनेक मेजबान देशों (Host Countries) में कार्यरत होती हैं (जैसे ऐपल, माइक्रोसॉफ्ट, यूनीलीवर, नेस्ले, सैमसंग, टोयोटा और गूगल)।

• विशाल पूँजी संसाधन व वित्तीय शक्ति: बहुराष्ट्रीय कंपनियों की वित्तीय संपत्ति इतनी विशाल होती है कि अक्सर उनका वार्षिक कारोबार कई विकासशील देशों के कुल सकल घरेलू उत्पाद (GDP) से भी अधिक होता है। वे वैश्विक बाज़ारों से आसानी से अरबों डॉलर जुटा सकते हैं।
• अंतरराष्ट्रीय सहायक इकाइयों का जाल: मेजबान देशों में स्थानीय कंपनियाँ बनाकर वे सस्ते श्रम, कच्चे माल और आयात शुल्कों की बचत का लाभ उठाते हैं।
• केंद्रीकृत प्रबंधकीय नियंत्रण: स्थानीय दैनिक कार्य स्थानीय प्रबंधक देखते हैं, किंतु सभी प्रमुख रणनीतिक निर्णय—जैसे उत्पाद ब्रांडिंग, मूल्य निर्धारण, भारी पूँजीगत व्यय तथा अनुसंधान—गृह देश के मुख्यालय द्वारा नियंत्रित होते हैं।
• अत्याधुनिक एवं पेटेंट तकनीक: उन्नत स्वचालित संयंत्र, पेटेंट रासायनिक फॉर्मूले और परिष्कृत सॉफ्टवेयर के बल पर वे न्यूनतम लागत पर विश्वस्तरीय उत्पाद तैयार करते हैं।
• उत्पाद नवाचार एवं अनुसंधान (R&D): प्रतिवर्ष अरबों रुपये नए उत्पादों के शोध एवं विकास पर खर्च करके वे बाज़ार में एकाधिकार बनाए रखते हैं।
• आक्रामक विपणन एवं वैश्विक ब्रांडिंग: हॉलीवुड सितारों, आकर्षक विज्ञापनों और आधुनिक पैकेजिंग से वे दुनिया भर में समर्पित उपभोक्ता आधार तैयार करते हैं।

संयुक्त उपक्रम (Joint Venture) एक ऐसी रणनीतिक व्यावसायिक व्यवस्था है जिसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र व्यावसायिक इकाइयाँ किसी विशिष्ट परियोजना को पूरा करने अथवा दीर्घकालिक व्यवसाय चलाने के लिए अपनी पूँजी, तकनीकी ज्ञान, प्रबंधकीय विशेषज्ञता और जोखिम साझा करने के अनुबंध में बँधती हैं।

विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए भारत जैसे बड़े बाज़ार में प्रवेश करने का सबसे लोकप्रिय माध्यम किसी अनुभवी भारतीय कंपनी के साथ संयुक्त उपक्रम स्थापित करना रहा है।

• 1. संविदात्मक संयुक्त उपक्रम (Contractual Joint Venture - CJV): जहाँ पक्षकार कोई नई कंपनी पंजीकृत नहीं करते; बल्कि केवल एक विधिक समझौते के माध्यम से किसी निश्चित काम (जैसे कोई पुल बनाना या संयुक्त निर्माण) को पूरा करते हैं। दोनों पक्ष अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं और समझौते के अनुसार लाभ या लागत साझा करते हैं।
• 2. समता-आधारित संयुक्त उपक्रम (Equity-Based Joint Venture - EJV): जहाँ दो या अधिक कंपनियाँ मिलकर कंपनी कानून के तहत एक पूर्णतः नई संयुक्त कंपनी समामेलित करती हैं तथा तय अनुपात (जैसे 50:50 अथवा 51:49) में शेयर पूँजी खरीदती हैं। भारत के प्रमुख उदाहरण:
  • मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड: भारत सरकार एवं जापान की सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन का ऐतिहासिक संयुक्त उपक्रम।
  • विस्तारा (टाटा एसआईए एयरलाइंस): टाटा संस (51%) एवं सिंगापुर एयरलाइंस (49%) का संयुक्त उद्यम।
  • ब्रह्मोस एयरोस्पेस: भारत के डीआरडीओ (50.5%) एवं रूस के एनपीओएम (49.5%) का संयुक्त रक्षा उपक्रम।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे के निर्माण, नवीनीकरण अथवा सेवाओं के संचालन के लिए किसी सरकारी प्राधिकरण (केंद्र या राज्य सरकार) और निजी क्षेत्र के व्यावसायिक उद्यमों के बीच एक दीर्घकालिक (सामान्यतः 20 से 30 वर्ष) संविदात्मक समझौता है।

पीपीपी में सरकार भूमि व विधिक अनुमतियाँ उपलब्ध कराती है, जबकि निजी क्षेत्र अपनी तकनीकी दक्षता, निजी पूँजी और तीव्र निर्माण क्षमता का निवेश करता है। इसके बदले में निजी कंपनी को तय समय तक उपयोगकर्ताओं से टोल टैक्स वसूलने अथवा सरकार से वार्षिकी (Annuity) प्राप्त करने का अधिकार मिलता है।

• BOT (Build-Operate-Transfer): निजी कंपनी स्वयं के पैसे से सड़क या बंदरगाह का निर्माण करती है (Build), तय वर्षों तक टोल वसूलकर अपनी लागत व लाभ निकालती है (Operate), और अनुबंध समाप्त होने पर परियोजना को पूरी तरह सुचारु स्थिति में सरकार को सौंप देती है (Transfer)।
• BOOT (Build-Own-Operate-Transfer): बीओटी की तरह ही, किंतु अनुबंध अवधि के दौरान संपत्ति का कानूनी स्वामित्व भी निजी कंपनी के पास रहता है।
• DBFOT (Design-Build-Finance-Operate-Transfer): सबसे विस्तृत आधुनिक प्रारूप, जिसमें डिज़ाइन, निर्माण, वित्तपोषण, संचालन और हस्तांतरण—सब निजी समूह करता है।
• पश्चिम बंगाल एवं भारत के प्रमुख उदाहरण: आधुनिक हवाई अड्डा टर्मिनल, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के एक्सप्रेसवे, द्वितीय हुगली सेतु (विद्यासागर सेतु) टोल प्लाजा परिचालन तथा जिला अस्पतालों में आधुनिक डायग्नोस्टिक सेवाएँ।

पीपीपी की सफलता की मूल कुंजी यह है कि: "प्रत्येक जोखिम उसी पक्ष को सौंपा जाना चाहिए जो उसे न्यूनतम लागत और सर्वाधिक कुशलता से प्रबंधित कर सके।"

• सरकार के हिस्से के जोखिम: भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण व वन विभाग की अनुमतियाँ, राजनीतिक स्थिरता तथा कर कानूनों की सुरक्षा।
• निजी क्षेत्र के हिस्से के जोखिम: इंजीनियरिंग डिज़ाइन, समय पर निर्माण पूरा करना, लागत वृद्धि रोकना, उन्नत तकनीक का संचालन व रखरखाव।