समानता के लिए संघर्ष (Struggles for Equality)

1. परिचय : तवा मत्स्य संघ (TMS) मध्य प्रदेश के होशंगाबाद (नर्मदापुरम) जिले में सतपुड़ा के जंगलों से विस्थापित आदिवासियों और मछुआरों की सहकारी समितियों का एक महासंघ था।

2. गठन की आवश्यकता :

• 1958 से 1978 के बीच तवा नदी पर बने बांध के कारण सैकड़ों गांव डूब गए और हजारों आदिवासी बेघर होकर जलाशय के किनारे बस गए जहाँ वे मछली पकड़कर जीवन यापन करने लगे।
• 1994 में सरकार ने जलाशय में मछली पकड़ने का ठेका निजी ठेकेदारों को दे दिया। ठेकेदारों ने स्थानीय आदिवासियों को जलाशय से खदेड़ दिया और बाहर के सस्ते मजदूरों को लाकर गुंडों से ग्रामीणों को धमकाया।
• अपनी आजीविका और अस्तित्व की रक्षा के लिए ग्रामीणों ने एकजुट होकर 1994 में 'तवा मत्स्य संघ' बनाया और रैलियां व चक्का जाम कर सरकार को पट्टा देने पर मजबूर किया।

2 जनवरी 1997 को 5 वर्ष का पट्टा मिलने के बाद तवा मत्स्य संघ ने निम्नलिखित अभूतपूर्व सुधार किए:

• आय में तीन गुना वृद्धि : सहकारी समिति ने बिचौलियों को हटाकर मछलियों को सीधे बड़े बाजारों में बेचा, जिससे मछुआरों को पहले की तुलना में तीन गुना अधिक मूल्य मिलने लगा।
• ऋण एवं उपकरण सुरक्षा : संघ ने मछुआरों को नए जाल खरीदने और करघों/नावों की मरम्मत के लिए कम ब्याज पर ऋण दिया।
• जीवन स्तर में सुधार : मछुआरों की आय बढ़ने से वे अपने बच्चों (विशेषकर बालिकाओं) को स्कूलों में पढ़ाने लगे, पक्के मकान बनाए और कर्ज के फंदे से मुक्त हो गए।
• पर्यावरणीय संरक्षण : मछुआरों ने जलाशय में छोटी मछलियों को न पकड़ने और प्रजनन काल में मछली न मारने के नियम बनाए जिससे जलाशय में मछलियों का भंडार सतत बना रहा।

संविधान को जीवंत दस्तावेज कहे जाने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:

• समय के साथ प्रासंगिकता : संविधान कोई जड़ या अपरिवर्तनीय नियम-पुस्तिका नहीं है। जैसे-जैसे देश का समाज बदलता है, नए कानून बनते हैं और संवैधानिक अधिकारों की नई व्याख्याएं की जाती हैं (जैसे शिक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार)।
• जन-आंदोलनों की संजीवनी : जब तवा मत्स्य संघ जैसे हाशिए के समूह अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, तो वे संविधान की प्रस्तावना के समानता और न्याय के आदर्शों को जमीन पर सच कर दिखाते हैं। लोग अपने संघर्षों से संविधान को निरंतर जीवंत और अर्थपूर्ण बनाए रखते हैं।

यह द्वंद्व भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विडंबना है:

• राजनीतिक समानता की प्राप्ति : संविधान ने 18 वर्ष के हर नागरिक को वोट का समान अधिकार दिया है (कांता और उसके मालिक जैन साहब दोनों एक ही लाइन में खड़े होकर वोट डालते हैं)।
• सामाजिक-आर्थिक विषमता की खाई : वोट के बाद कांता को बीमार बेटी के लिए सरकारी अस्पताल की कतार में भटकना पड़ता है, स्वप्ना को साहूकार के कर्ज के कारण आधी कीमत पर कपास बेचनी पड़ती है, और तवा के आदिवासियों को बांध के नाम पर बेघर कर दिया जाता है। जब तक स्वास्थ्य, शिक्षा, भूमि और रोजगार के समान अवसर नहीं मिलेंगे, केवल वोट की समानता से वास्तविक लोकतंत्र पूरा नहीं हो सकता।

1. विस्थापन का अर्थ : जब किसी विकास परियोजना (जैसे बड़े बांध, अभयारण्य, खनन, राजमार्ग या स्मार्ट सिटी) के निर्माण के लिए लोगों को उनकी पुश्तैनी जमीन, घरों और गांवों से जबरन हटा दिया जाता है, तो उसे विस्थापन कहते हैं।

2. संकट :

• आजीविका का खात्मा : खेती की जमीन और जंगल डूब जाने से लोगों का पारंपरिक रोजगार हमेशा के लिए छिन जाता है।
• संस्कृति और समुदाय का बिखराव : पूरा गांव और नाते-रिश्तेदार अलग-अलग बिखर जाते हैं; उनकी सदियों पुरानी लोक-संस्कृति और रीति-रिवाज नष्ट हो जाते हैं।
• शहरी मलिन बस्तियों में नरक : उचित मुआवजे के अभाव में विस्थापित आदिवासी बड़े शहरों की गंदी बस्तियों में जाकर रिक्शा चलाने या निर्माण मजदूर के रूप में अमानवीय जीवन जीने पर विवश हो जाते हैं।