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WBB • कक्षा XII • Political Science • अध्याय 1

अनुमानित समय: 45 Mins

प्रगति: अध्ययनरत

Cold War Era

शीत युद्ध का दौर (The Cold War Era) बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध की अंतरराष्ट्रीय राजनीति की सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक ऐतिहासिक परिघटना है। वर्ष 1945 में द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति से लेकर 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ के औपचारिक विघटन तक के कालखंड को शीत युद्ध के रूप में जाना जाता है। इस पूरे दौर में वैश्विक राजनीति मुख्य रूप से दो महाशक्तियों—संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ (USSR)—की चौतरफा प्रतिस्पर्धा, रणनीतिक अविश्वास और तनाव से संचालित होती रही। यह एक ऐसा अनूठा संघर्ष था जिसमें दोनों शक्तियों ने सीधे सैन्य युद्ध (Hot War) में उतरे बिना कूटनीति, वैचारिक प्रचार, गुप्तचरी, परमाणु हथियारों की होड़ और तीसरे विश्व के देशों में छद्म युद्धों (Proxy Wars) के माध्यम से अपनी वैश्विक सर्वोच्चता स्थापित करने का प्रयास किया। 'शीत युद्ध' शब्द का पहली बार आधिकारिक और राजनीतिक रूप से प्रयोग अमेरिकी राष्ट्रपति के सलाहकार बर्नार्ड बारूक ने अप्रैल 1947 में किया था, जबकि प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रकार वाल्टर लिपमैन ने 1947 में प्रकाशित अपनी पुस्तक 'द कोल्ड वॉर' के जरिए इस शब्द को दुनिया भर में लोकप्रिय बना दिया। फ्रांसीसी राजनीति विज्ञानी रेमंड एरोन ने इस स्थिति का सटीक वर्णन करते हुए लिखा था कि यह एक ऐसी अवस्था थी जिसमें 'शांति असंभव थी, लेकिन युद्ध असंभवप्राय था'। शीत युद्ध की वास्तविक जड़ें दोनों महाशक्तियों के बीच बुनियादी वैचारिक मतभेदों में गहराई से जमी हुई थीं। संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगी देश व्यक्तिवादी स्वतंत्रता, बहुदलीय संसदीय लोकतंत्र और मुक्त बाजार आधारित पूंजीवादी व्यवस्था के ध्वजवाहक थे। इसके विपरीत, सोवियत संघ मार्क्सवादी-लेनिनवादी विचारधारा पर आधारित एकदलीय साम्यवादी शासन और राज्य-नियंत्रित नियोजित समाजवादी अर्थव्यवस्था का नेतृत्व कर रहा था। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान नाजी जर्मनी और फासीवाद को हराने के लिए बना दोनों का गठबंधन युद्ध समाप्त होते ही बिखर गया। 5 मार्च 1946 को अमेरिका के मिसौरी राज्य के फुल्टन स्थित वेस्टमिंस्टर कॉलेज में भाषण देते हुए ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने ऐतिहासिक चेतावनी दी कि बाल्टिक में स्टेटिन से लेकर एड्रियाटिक में ट्रिएस्ट तक पूरे यूरोपीय महाद्वीप पर एक 'लौह आवरण' (Iron Curtain) गिर चुका है। इसके तुरंत बाद मार्च 1947 में अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने 'ट्रूमैन सिद्धांत' (Truman Doctrine) की घोषणा की, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रीस और तुर्की को भारी आर्थिक व सैन्य सहायता देकर साम्यवाद के विस्तार को रोकना (Policy of Containment) था। इस रणनीति को धरातल पर उतारने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री जॉर्ज मार्शल ने 'मार्शल योजना' बनाई, जिसके तहत युद्ध-जर्जर पश्चिमी यूरोप के 16 देशों को 13 अरब डॉलर से अधिक की पुनर्निर्माण सहायता दी गई। सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन ने इसे 'डॉलर साम्राज्यवाद' करार दिया और पूर्वी यूरोप के अपने उपग्रह देशों को इसमें भाग लेने से रोक दिया। इसके प्रत्युत्तर में मास्को ने 1947 में साम्यवादी दलों के समन्वय हेतु 'कॉमिनफॉर्म' और 1949 में आर्थिक सहयोग हेतु 'कॉमेकॉन' का गठन कर पूर्वी यूरोप पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया। यूरोप का यह वैचारिक और भौगोलिक विभाजन शीघ्र ही सैन्य संगठनों में तब्दील हो गया और दुनिया औपचारिक रूप से दो ध्रुवों में बंट गई। 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन में 12 पश्चिमी देशों ने मिलकर अमेरिकी नेतृत्व में 'नाटो' (NATO - North Atlantic Treaty Organisation) की स्थापना की। नाटो के अनुच्छेद 5 में यह ऐतिहासिक सामूहिक सुरक्षा संकल्प लिया गया कि यूरोप या उत्तरी अमेरिका में किसी एक सदस्य पर सशस्त्र हमला सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा। बाद में साम्यवाद की घेराबंदी हेतु एशिया में 1954 में सिएटो (SEATO) और मध्य पूर्व में 1955 में सेंटो (CENTO / बगदाद पैक्ट) बनाए गए। जब मई 1955 में पश्चिमी जर्मनी को पुनः सैन्यीकृत कर नाटो में शामिल किया गया, तो सोवियत संघ ने अपनी सुरक्षा के लिए 14 मई 1955 को 7 पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ मिलकर 'वारसा संधि' (Warsaw Pact) पर हस्ताक्षर किए। महाशक्तियों ने अपने प्रभुत्व को फैलाने के लिए छोटे-छोटे विकासशील देशों को अपने खेमे में खींचने की होड़ शुरू कर दी। महाशक्तियों को इन छोटे देशों से चार मुख्य रणनीतिक लाभ मिलते थे: तेल और प्राकृतिक खनिजों जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों पर नियंत्रण, दुश्मन की सीमा के पास मिसाइलें तैनात करने और नौसेना के अड्डे बनाने हेतु भूक्षेत्र, गुप्तचर निगरानी चौकियां व रडार लगाने की सुविधा, तथा संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी विचारधारा के पक्ष में महत्वपूर्ण मत हासिल करना। शीत युद्ध के दौरान कई ऐसे अंतरराष्ट्रीय संकट आए जिन्होंने दुनिया को तीसरे विश्वयुद्ध के कगार पर ला खड़ा किया। पहला बड़ा संकट 1948-49 में बर्लिन की नाकाबंदी के समय उत्पन्न हुआ, जिसे पश्चिमी देशों ने ऐतिहासिक 'बर्लिन एयरलिफ्ट' के जरिए विफल कर दिया। बाद में पूर्वी जर्मनी से कुशल नागरिकों के पश्चिमी बर्लिन पलायन को रोकने के लिए अगस्त 1961 में कुख्यात 155 किलोमीटर लंबी 'बर्लिन दीवार' खड़ी कर दी गई। एशिया में 1950-53 का कोरियाई युद्ध 38वीं समानांतर रेखा के आर-पार लड़ा गया, जिसमें भारत ने युद्धविराम और युद्धबंदियों की स्वदेश वापसी में ऐतिहासिक मध्यस्थता की। वियतनाम युद्ध (1955-1975) में अमेरिका ने 5 लाख से अधिक सैनिक झोंक दिए, फिर भी हो ची मिन्ह के छापामारों के आगे उसे पराजय झेलनी पड़ी। इसी प्रकार 1979 में सोवियत सेना के अफगानिस्तान में प्रवेश ने मास्को के लिए एक ऐसा खर्चीला दलदल तैयार किया जिसने उसकी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। शीत युद्ध का सबसे चरम और रोंगटे खड़े कर देने वाला क्षण अक्टूबर 1962 का 'क्यूबा मिसाइल संकट' (Cuban Missile Crisis) था। अमेरिका के फ्लोरिडा तट से मात्र 90 मील दूर स्थित समाजवादी क्यूबा में सोवियत नेता निकिता ख्रुश्चेव ने गुप्त रूप से मध्यम दूरी की परमाणु मिसाइलें तैनात कर दीं। 14 अक्टूबर को अमेरिकी यू-2 जासूसी विमानों द्वारा तस्वीरें खींचने के बाद राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने 22 अक्टूबर को टेलीविजन पर पूरे देश को संबोधित किया और क्यूबा की सख्त नौसैनिक नाकाबंदी (Naval Quarantine) की घोषणा कर दी। लगातार तेरह दिनों तक पूरी दुनिया परमाणु महाविनाश के मुहाने पर सांस रोके खड़ी रही। अंततः संयुक्त राष्ट्र महासचिव यू थांट की मध्यस्थता और गुप्त कूटनीतिक वार्ताओं से संकट टला: ख्रुश्चेव ने क्यूबा से मिसाइलें हटाने पर सहमति जताई, और बदले में कैनेडी ने क्यूबा पर कभी हमला न करने का सार्वजनिक वचन दिया तथा तुर्की से अमेरिकी ज्यूपिटर मिसाइलें गुप्त रूप से हटा लीं। इस संकट ने दोनों महाशक्तियों को यह अहसास कराया कि परमाणु युद्ध का अर्थ 'पारस्परिक सुनिश्चित विनाश' (MAD - Mutually Assured Destruction) है। इसके परिणामस्वरूप 1963 में वाशिंगटन और मास्को के बीच सीधी हॉटलाइन स्थापित की गई और 1963 की आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (LTBT) तथा 1968 की परमाणु अप्रसार संधि (NPT) पर हस्ताक्षर हुए। महाशक्तियों के इस खतरनाक द्विध्रुवीय टकराव के बीच एशिया, अफ्रीका और लातिनी अमेरिका के नव-स्वतंत्र विकासशील देशों ने किसी भी गुट में शामिल न होने का साहसिक निर्णय लिया, जिसे 'गुटनिरपेक्ष आंदोलन' (NAM - Non-Aligned Movement) कहा गया। वर्ष 1955 के ऐतिहासिक बांडुंग सम्मेलन के पंचशील सिद्धांतों की नींव पर सितंबर 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में 25 देशों की उपस्थिति में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की विधिवत स्थापना हुई। इसके पांच मुख्य कर्णधार थे: भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसिप ब्रोज़ टीटो, मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉ. सुकर्णो, और घाना के राष्ट्रपति क्वामे न्क्रूमा। गुटनिरपेक्षता कोई अलगाववाद या निष्क्रिय तटस्थता नहीं थी, बल्कि यह साम्राज्यवाद, रंगभेद और सैन्य गुटों का विरोध करते हुए वैश्विक शांति के लिए सक्रिय कूटनीतिक हस्तक्षेप की नीति थी। 1970 के दशक में अंकटाड (UNCTAD) के माध्यम से इस आंदोलन ने विकासशील देशों के आर्थिक संप्रभुता के लिए 'नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था' (NIEO) की ऐतिहासिक मांग उठाई। 1970 के दशक में तनाव शैथिल्य (देतांत) के दौर में कई शस्त्र नियंत्रण समझौते (जैसे साल्ट-1, हेलसिंकी समझौता) हुए। लेकिन 1980 के दशक तक सोवियत संघ आर्थिक ठहराव, भारी सैन्य खर्च, नौकरशाही के भ्रष्टाचार और दबे हुए राष्ट्रीय असंतोष के कारण आंतरिक रूप से जर्जर हो चुका था। 1985 में सत्ता में आए मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत व्यवस्था को बचाने के लिए दो ऐतिहासिक सुधार नीतियां शुरू कीं: 'ग्लासनोस्त' (खुलापन या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) और 'पेरेस्त्रोइका' (आर्थिक व राजनीतिक पुनर्गठन)। इन सुधारों ने पार्टी के एकाधिकार को तोड़ दिया और वर्षों से दबे जन-आक्रोश को सड़कों पर ला दिया। 9 नवंबर 1989 को ऐतिहासिक बर्लिन दीवार का पतन हुआ और पूर्वी यूरोप में साम्यवाद ढह गया। अंततः 25 दिसंबर 1991 को मिखाइल गोर्बाचेव के इस्तीफे और सोवियत संघ के 15 स्वतंत्र गणराज्यों में विभाजन के साथ शीत युद्ध का औपचारिक अंत हो गया तथा विश्व अमेरिकी प्रभुत्व वाले एकध्रुवीय दौर में प्रविष्ट हुआ।

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यह अध्याय क्यों महत्वपूर्ण है

शीत युद्ध के दौर का अध्ययन केवल अतीत की घटनाओं का लेखा-जोखा नहीं है, बल्कि यह इक्कीसवीं सदी की समकालीन वैश्विक राजनीति की जटिलताओं को समझने की अनिवार्य कुंजी है। वर्तमान समय में नाटो का पूर्व की ओर विस्तार, रूस-यूक्रेन युद्ध, ताइवान जलडमरूमध्य में अमेरिका-चीन तनाव, परमाणु हथियारों की नई होड़ और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधारों की मांग—इन सभी वैश्विक परिघटनाओं की ऐतिहासिक जड़ें शीत युद्ध के गर्भ में ही मौजूद हैं। पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद (WBCHSE) की कक्षा 12 राजनीति विज्ञान बोर्ड परीक्षा में यह अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस अध्याय से 8 अंक के दीर्घ उत्तरीय विश्लेषणात्मक प्रश्न, 4 अंक के वर्णनात्मक व्याख्यात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ) प्रतिवर्ष अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं। विशेष रूप से क्यूबा मिसाइल संकट, नाटो बनाम वारसा संधि, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक व उद्देश्य, शीत युद्ध में भारत की स्वतंत्र विदेश नीति, तथा गोर्बाचेव की ग्लासनोस्त व पेरेस्त्रोइका नीतियां परीक्षकों के अत्यंत प्रिय विषय हैं। इसके अतिरिक्त डब्ल्यूबीसीएस (WBCS), यूपीएससी (UPSC), सीयूईटी (CUET) और विभिन्न विश्वविद्यालयों की प्रवेश परीक्षाओं के लिए इस अध्याय की विषयगत समझ एक अत्यंत सुदृढ़ और विश्वसनीय आधार प्रदान करती है।

अध्ययन से पूर्व (आवश्यक ज्ञान)

द्वितीय विश्वयुद्ध (1939-1945) के परिणाम, फासीवादी शक्तियों की पराजय और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की बुनियादी समझ।
पूंजीवादी उदारवादी लोकतंत्र और साम्यवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था के बीच मूलभूत वैचारिक अंतर की स्पष्ट अवधारणा।
परमाणु हथियारों का आविष्कार (हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी) और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संतुलन के सिद्धांत की समझ।
बीसवीं सदी के मध्य में एशिया और अफ्रीका में औपनिवेशिक दासता की समाप्ति तथा नए संप्रभु राष्ट्रों के अभ्युदय की पृष्ठभूमि।

इस अध्याय के लक्ष्य

शीत युद्ध की परिभाषा, शब्दावली का उद्भव (बर्नार्ड बारूक एवं वाल्टर लिपमैन) और इसकी मूल विशेषताओं का गहन विश्लेषण करना।
महाशक्तियों के टकराव की शुरुआत: विंस्टन चर्चिल का फुल्टन भाषण (1946), ट्रूमैन सिद्धांत (1947), मार्शल योजना और सोवियत जवाबी कदम (कॉमिनफॉर्म, कॉमेकॉन) की व्याख्या करना।
द्विध्रुवीय विश्व और सैन्य गठबंधन: नाटो (NATO - 1949), सिएटो, सेंटो और वारसा संधि (1955) की तुलना तथा छोटे देशों के रणनीतिक महत्व का मूल्यांकन करना।
शीत युद्ध के प्रमुख अखाड़े: बर्लिन नाकाबंदी एवं बर्लिन दीवार (1961), कोरियाई युद्ध (1950-53), क्यूबा मिसाइल संकट (1962), वियतनाम युद्ध और सोवियत-अफगान युद्ध का परीक्षण करना।
गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM): बांडुंग सम्मेलन (1955), बेलग्रेड शिखर सम्मेलन (1961), पंचशील सिद्धांत, पांच संस्थापक नेता और नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था (NIEO) का विश्लेषण करना।
शीत युद्ध में भारत की भूमिका: रणनीतिक स्वायत्तता, कोरिया व स्वेज संकट में शांति मध्यस्थता और 1971 की भारत-सोवियत शांति व मैत्री संधि का मूल्यांकन करना।
तनाव शैथिल्य (देतांत) और परमाणु निरस्त्रीकरण संधियां: LTBT (1963), NPT (1968), SALT-I (1972), INF (1987) और START (1991) की धाराओं का विश्लेषण करना।
सोवियत संघ के विघटन के कारण, मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियां (ग्लासनोस्त और पेरेस्त्रोइका), बर्लिन दीवार का गिरना (1989), साम्यवाद का अवसान और समकालीन एकध्रुवीय/बहुध्रुवीय विश्व में गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता का परीक्षण करना।

अध्याय रूपरेखा एवं प्रगति

1 शीत युद्ध की अवधारणा, उत्पत्ति एवं...

2 दो महाशक्तियों के सैन्य गठबंधन एवं...

3 शीत युद्ध के अखाड़े एवं क्यूबा मिसा...

4 गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) एवं नव अंत...

5 शीत युद्ध में भारत की भूमिका एवं वि...

6 तनाव शैथिल्य (देतांत) एवं शस्त्र नि...

7 सोवियत संघ का विघटन एवं शीत युद्ध क...

सम्पूर्ण सैद्धांतिक एवं वैचारिक अध्ययन

शीत युद्ध की अवधारणा, उत्पत्ति एवं वैचारिक आधार

मॉड्यूल 1: शीत युद्ध की अवधारणा, उत्पत्ति एवं वैचारिक आधार

Historical Origins, Coining of the Term, Ideological Incompatibility, and Early Containment Doctrines

1. 'शीत युद्ध' (Cold War) की अवधारणा एवं प्रकृति

अंतरराष्ट्रीय संबंधों के इतिहास में शीत युद्ध (Cold War) शब्द का प्रयोग द्वितीय विश्वयुद्ध के उपरांत (1945–1991) संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के नेतृत्व वाले दो परस्पर विरोधी शक्ति गुटों के बीच के गहन वैचारिक, राजनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक तनाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। प्रसिद्ध फ्रांसीसी राजनीतिशास्त्री रेमंड एरोन (Raymond Aron) ने इसकी प्रकृति को अत्यंत सारगर्भित शब्दों में परिभाषित किया था: "शांति असंभव थी, लेकिन युद्ध असंभवप्राय था" (A peace impossible, a war unlikely)। यह कोई प्रत्यक्ष सशस्त्र युद्ध (Hot War) नहीं था, क्योंकि दोनों महाशक्तियों की सेनाएं कभी रणभूमि में सीधे आमने-सामने नहीं भिड़ीं; तथापि, युद्ध की पूरी सैन्य तैयारी, अविश्वास, जासूसी और महाविनाशक हथियारों की भीषण होड़ लगातार विद्यमान रही।

शब्दावली का उद्भव एवं विश्वव्यापी प्रसार:

बर्नार्ड बारूक (अप्रैल 1947): अमेरिकी राष्ट्रपति के सलाहकार और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री बर्नार्ड बारूक ने 16 अप्रैल 1947 को दक्षिण कैरोलिना की राज्य विधानसभा में भाषण देते हुए पहली बार आधिकारिक रूप से कहा था: "हमें धोखा नहीं खाना चाहिए: आज हम एक शीत युद्ध के बीच में खड़े हैं।"
वाल्टर लिपमैन (1947): प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक वाल्टर लिपमैन ने अपनी सर्वाधिक चर्चित पुस्तक 'The Cold War' के माध्यम से इस पद को विश्व भर की कूटनीतिक भाषा और जनमानस में लोकप्रिय बना दिया।

2. शीत युद्ध की वैचारिक असंगति: पूंजीवाद बनाम समाजवाद

शीत युद्ध केवल दो देशों के बीच भौगोलिक सीमा या शक्ति संतुलन का संघर्ष नहीं था, बल्कि यह मानव समाज के राजनीतिक व आर्थिक संगठन के दो सर्वथा विपरीत मॉडलों का ऐतिहासिक महासंग्राम था:

तुलना का आधार	पश्चिमी पूंजीवादी गुट (अमेरिका)	पूर्वी साम्यवादी गुट (सोवियत संघ)
राजनीतिक दर्शन	उदारवादी बहुदलीय संसदीय लोकतंत्र, कानून का शासन, नागरिक स्वतंत्रताएं एवं प्रेस की स्वतंत्रता।	मार्क्सवादी-लेनिनवादी एकदलीय साम्यवादी शासन, सर्वहारा की तानाशाही, नागरिक अधिकारों पर सख्त राज्य नियंत्रण।
आर्थिक व्यवस्था	मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था, उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व, लाभ की प्रेरणा एवं अहस्तक्षेप (Laissez-faire)।	केंद्रीकृत राज्य-नियोजित समाजवादी अर्थव्यवस्था, उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण, निजी लाभ का पूर्ण निषेध।
वैश्विक दृष्टिकोण	साम्यवाद के प्रसार को रोकना (Containment) और दुनिया भर में लोकतांत्रिक मुक्त बाजारों का विस्तार।	पूंजीवादी साम्राज्यवाद का उन्मूलन और विश्वव्यापी समाजवादी सर्वहारा क्रांति को समर्थन देना।

3. शीत युद्ध के आरंभिक चरण (1945–1947): चार ऐतिहासिक घटनाएं

विंस्टन चर्चिल का फुल्टन भाषण (5 मार्च 1946): अमेरिकी शहर फुल्टन में विंस्टन चर्चिल ने चेतावनी देते हुए कहा: "बाल्टिक में स्टेटिन से लेकर एड्रियाटिक में ट्रिएस्ट तक महाद्वीप के आर-पार एक लौह आवरण (Iron Curtain) गिर चुका है।" इसने पश्चिमी जगत को पूर्वी यूरोप में सोवियत विस्तारवाद के विरुद्ध सचेत किया।
ट्रूमैन सिद्धांत (12 मार्च 1947): राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने अमेरिकी कांग्रेस में घोषणा की कि ग्रीस और तुर्की को साम्यवादी चंगुल से बचाने के लिए 40 करोड़ डॉलर की सैन्य व आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही साम्यवाद की घेराबंदी की आधिकारिक नीति (Policy of Containment) का जन्म हुआ।
मार्शल योजना (जून 1947): अमेरिकी विदेश मंत्री जॉर्ज मार्शल की पहल पर युद्ध-जर्जर पश्चिमी यूरोप के आर्थिक पुनरुद्धार हेतु 13 अरब डॉलर का भारी-भरकम पैकेज दिया गया, ताकि भुखमरी और गरीबी को दूर कर देशों को साम्यवाद की ओर झुकने से बचाया जा सके।
सोवियत जवाबी कदम (1947–1949): मार्शल योजना को 'डॉलर साम्राज्यवाद' घोषित कर मास्को ने अपने प्रभाव क्षेत्र में इसे प्रतिबंधित कर दिया। 1947 में साम्यवादी दलों के समन्वय के लिए कॉमिनफॉर्म (Cominform) और 1949 में आपसी व्यापार हेतु कॉमेकॉन (Comecon) की स्थापना कर पूर्वी यूरोप की घेराबंदी कर दी गई।

दो महाशक्तियों के सैन्य गठबंधन एवं द्विध्रुवीयता

मॉड्यूल 2: दो महाशक्तियों के सैन्य गठबंधन एवं द्विध्रुवीयता

Bipolar Architecture, Western Alliances (NATO, SEATO, CENTO) vs Warsaw Pact, and Small State Alliances

1. द्विध्रुवीय विश्वव्यवस्था का उदय (Rise of Bipolarity)

1950 के दशक के प्रारंभ तक विश्व राजनीति स्पष्ट रूप से दो विरोधी शक्ति केंद्रों में विभाजित हो गई, जिसे द्विध्रुवीयता (Bipolarity) कहा जाता है। एक ध्रुव पर अमेरिकी नेतृत्व वाला पूंजीवादी खेमा था और दूसरे ध्रुव पर सोवियत संघ के नेतृत्व वाला साम्यवादी खेमा। यह विभाजन केवल राजनीतिक वक्तव्यों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दोनों पक्षों ने विशाल बहुपक्षीय सैन्य गठबंधनों का ताना-बाना बुनकर दुनिया को बांट दिया।

2. अमेरिकी नेतृत्व वाले पश्चिमी सैन्य गठबंधन

नाटो (NATO - North Atlantic Treaty Organisation - 4 अप्रैल 1949):
वाशिंगटन में 12 संस्थापक देशों (अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, इटली आदि) द्वारा स्थापित। इसका मूल आधार अनुच्छेद 5 था: यूरोप या उत्तरी अमेरिका में किसी एक सदस्य राष्ट्र पर सशस्त्र हमला सभी सदस्य राष्ट्रों पर हमला माना जाएगा। मई 1955 में पश्चिमी जर्मनी (FRG) को नाटो में शामिल कर पुनः हथियारबंद किया गया।
सिएटो (SEATO - Southeast Asia Treaty Organisation - 1954):
मनीला संधि के तहत दक्षिण-पूर्व एशिया में साम्यवाद के फैलाव को रोकने हेतु अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, थाईलैंड और फिलीपींस द्वारा निर्मित।
सेंटो (CENTO - Central Treaty Organisation - 1955):
मूल रूप से ब्रिटेन की पहल पर 1955 में 'बगदाद पैक्ट' के नाम से स्थापित हुआ। 1958 में इराक के हटने के बाद यह अमेरिकी समर्थन से सेंटो कहलाया, जिसका ध्येय मध्य पूर्व में सोवियत प्रभाव को रोकना था।

3. सोवियत नेतृत्व वाला पूर्वी खेमा: वारसा संधि (14 मई 1955)

पश्चिमी जर्मनी को नाटो में शामिल करने और उसका पुनः सैन्यीकरण करने के सीधे जवाब में सोवियत संघ ने 14 मई 1955 को पोलैंड की राजधानी वारसा में 7 पूर्वी यूरोपीय साम्यवादी देशों (पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया एवं अल्बानिया) के साथ मिलकर वारसा संधि (Warsaw Pact) पर हस्ताक्षर किए। मास्को स्थित संयुक्त सैन्य कमान के अधीन संचालित इस गठबंधन ने पूर्वी यूरोप पर सोवियत नियंत्रण को सुदृढ़ रखा और 1956 में हंगरी तथा 1968 में चेकोस्लोवाकिया के विद्रोहों को दबाने में काम आया।

4. महाशक्तियों द्वारा छोटे देशों के साथ गठबंधन बनाने के चार रणनीतिक कारण

परमाणु हथियारों के विशाल जखीरे के बावजूद महाशक्तियों को कमजोर और छोटे देशों को अपने पाले में खींचने की इतनी जरूरत क्यों थी? बोर्ड परीक्षा में यह 4 अंक का अति-महत्वपूर्ण प्रश्न है:

रणनीतिक लाभ	महाशक्ति का उद्देश्य एवं ऐतिहासिक उदाहरण
1. महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन	तेल, गैस और रणनीतिक खनिजों तक अबाध पहुंच बनाना। जैसे—फारस की खाड़ी के तेल समृद्ध देशों पर अमेरिकी प्रभाव।
2. सैन्य ठिकाने एवं भूक्षेत्र	दुश्मन की सीमा के नजदीक मिसाइलें तैनात करने, नौसैनिक बेड़े और बमवर्षक विमान रखने हेतु जमीन पाना। जैसे—क्यूबा में सोवियत मिसाइल बेस या तुर्की में अमेरिकी बेस।
3. गुप्तचर निगरानी चौकियां	शत्रु की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए रडार स्टेशन लगाना और जासूसी विमान उड़ाना। जैसे—पाकिस्तान के पेशावर से सोवियत संघ पर अमेरिकी यू-2 जासूसी उड़ानें।
4. वैचारिक वैधता व आर्थिक सहयोग	अधिक देशों के गठबंधन में होने से यह साबित होता था कि उनकी विचारधारा (पूंजीवाद या समाजवाद) लोकप्रिय है; साथ ही संयुक्त राष्ट्र महासभा में वोट मिलते थे और स्थानीय सैन्य खर्च बंट जाता था।

शीत युद्ध के अखाड़े एवं क्यूबा मिसाइल संकट (1962)

मॉड्यूल 3: शीत युद्ध के अखाड़े एवं क्यूबा मिसाइल संकट

Flashpoints of Brinkmanship: Berlin, Korea, Cuba, Vietnam, and Nuclear Deterrence Logic

1. शीत युद्ध के प्रमुख अखाड़े (Arenas of the Cold War)

शीत युद्ध के 'अखाड़ों' से तात्पर्य उन भौगोलिक क्षेत्रों से है जहां दोनों महाशक्तियां और उनके सहयोगी सीधे या परोक्ष रूप से आमने-सामने आए, भारी जनहानि हुई और गंभीर संकट उत्पन्न हुए, परंतु परमाणु निवारक क्षमता के कारण संघर्ष विश्वयुद्ध में नहीं बदला:

बर्लिन संकट (1948–49, 1961):
• बर्लिन नाकाबंदी (1948–49): सोवियत संघ द्वारा पश्चिमी बर्लिन के सभी थलमार्ग बंद करने पर पश्चिमी शक्तियों ने लगभग एक वर्ष तक हवाई मार्ग से रसद पहुंचाई (बर्लिन एयरलिफ्ट)।
• बर्लिन दीवार (अगस्त 1961): पूर्वी बर्लिन से कुशल नागरिकों के पश्चिमी बर्लिन पलायन को रोकने हेतु पूर्वी जर्मनी ने 155 किमी लंबी कुख्यात दीवार बनाई, जो शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक बनी।
कोरियाई युद्ध (1950–1953):
कोरिया 38वीं समानांतर रेखा द्वारा बंटा था। 1950 में उत्तरी कोरिया द्वारा दक्षिण पर आक्रमण के बाद अमेरिका व संयुक्त राष्ट्र सेनाएं उतरीं और चीन ने उत्तर की मदद की। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और कूटनीतिज्ञ वी.के. कृष्ण मेनन ने युद्धविराम और युद्धबंदियों की वापसी में ऐतिहासिक मध्यस्थता की।
वियतनाम युद्ध (1955–1975):
अमेरिका ने साम्यवाद को रोकने के लिए 5 लाख से अधिक सैनिक झोंके, परंतु हो ची मिन्ह के छापामारों के आगे उसे भारी जनहानि उठाकर 1973 में हटना पड़ा और 1975 में संयुक्त वियतनाम साम्यवादी बना।
सोवियत-अफगान युद्ध (1979–1989):
दिसंबर 1979 में सोवियत सेना के काबुल में प्रवेश के बाद अमेरिकी हथियारों से लैस मुजाहिदीनों के साथ भीषण 10-वर्षीय गुरिल्ला युद्ध हुआ, जिसने सोवियत अर्थव्यवस्था को खोखला कर दिया।

2. क्यूबा मिसाइल संकट (अक्टूबर 1962): शीत युद्ध का चरम बिंदु

अक्टूबर 1962 का क्यूबा मिसाइल संकट मानव इतिहास का सबसे भयावह और रोंगटे खड़े कर देने वाला क्षण था, जिसने दुनिया को पूर्णकालिक थर्मोन्यूक्लियर महाविनाश के मुहाने पर खड़ा कर दिया था।

संकट का घटनाक्रम एवं ऐतिहासिक समाधान:

पृष्ठभूमि: फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में क्यूबा में समाजवादी क्रांति के बाद 1961 में अमेरिका समर्थित 'बे ऑफ पिग्स' हमला विफल रहा। क्यूबा ने सुरक्षा हेतु सोवियत संघ से घनिष्ठ रक्षा संबंध स्थापित किए।
गुप्त मिसाइल तैनाती: 1962 के मध्य में सोवियत नेता निकिता ख्रुश्चेव ने अमेरिकी तट से केवल 90 मील दूर क्यूबा में मध्यम व मध्यवर्ती दूरी की परमाणु मिसाइलें तैनात कर दीं, जिससे अमेरिका का लगभग पूरा हिस्सा परमाणु हमले के दायरे में आ गया।
कैनेडी की नाकाबंदी: 14 अक्टूबर को अमेरिकी यू-2 जासूसी विमानों द्वारा मिसाइल ठिकानों की तस्वीरें लेने के बाद राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने 22 अक्टूबर को टेलीविजन पर भाषण देकर क्यूबा की सख्त नौसैनिक नाकाबंदी (Naval Quarantine) घोषित की।
13 दिनों का चरम तनाव: सोवियत युद्धपोत अमेरिकी युद्धपोतों की नाकाबंदी रेखा की ओर बढ़ते रहे, जिससे किसी भी क्षण परमाणु युद्ध छिड़ने की आशंका पैदा हो गई।
शांतिपूर्ण समझौता: संयुक्त राष्ट्र महासचिव यू थांट की मध्यस्थता से ख्रुश्चेव मिसाइलें हटाने पर राजी हुए; बदले में कैनेडी ने सार्वजनिक वचन दिया कि अमेरिका क्यूबा पर हमला नहीं करेगा तथा तुर्की से गुप्त रूप से अमेरिकी ज्यूपिटर मिसाइलें हटा ली गईं।

3. पारस्परिक सुनिश्चित विनाश का तर्क (MAD Logic)

इस चरम संकट के दौरान भी किसी पक्ष ने परमाणु बम का बटन क्यों नहीं दबाया? इसका उत्तर अपरोध का तर्क / पारस्परिक सुनिश्चित विनाश (Logic of Deterrence / Mutually Assured Destruction - MAD) में निहित है। दोनों महाशक्तियों के पास ऐसा सुरक्षित परमाणु त्रिकोण (ICBMs, पनडुब्बियां, बमवर्षक) था कि पहले हमले में दुश्मन के सारे हथियारों को नष्ट करना असंभव था। अतः हमलावर को यह भली-भांति पता था कि जवाबी हमले (Second Strike) में उसका अपना देश भी पूरी तरह राख का ढेर बन जाएगा। यही भय शीत युद्ध को तीसरे विश्वयुद्ध में बदलने से रोकने वाला सबसे बड़ा सुरक्षा कवच सिद्ध हुआ।

गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) एवं नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था (NIEO)

मॉड्यूल 4: गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) एवं नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था (NIEO)

Bandung Conference (1955), Belgrade Summit (1961), Five Founding Leaders, and NIEO Economic Sovereignty

1. गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद जब दुनिया महाशक्तियों के दो विरोधी सैन्य गुटों में बंट रही थी, उसी समय एशिया, अफ्रीका और लातिनी अमेरिका में औपनिवेशिक दासता की बेड़ियां काटकर सैकड़ों नए संप्रभु राष्ट्र स्वतंत्र हो रहे थे। इन विकासशील देशों को तीसरी दुनिया (Third World) कहा गया। इन नव-स्वतंत्र राष्ट्रों ने महाशक्तियों के सैन्य गठबंधनों की कठपुतली बनने से इनकार कर दिया और एक स्वतंत्र मार्ग चुना, जिसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन (Non-Aligned Movement - NAM) कहा जाता है।

आंदोलन की स्थापना के दो ऐतिहासिक पड़ाव:

बांडुंग सम्मेलन (अप्रैल 1955): इंडोनेशिया के बांडुंग शहर में 29 एशियाई व अफ्रीकी देशों का ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ। इसमें भारत और चीन द्वारा 1954 में प्रतिपादित 'पंचशील' के सिद्धांतों को व्यापक रूप देते हुए 'बांडुंग के 10 सिद्धांत' स्वीकार किए गए, जिसने गुटनिरपेक्षता की वैचारिक नींव रखी।
बेलग्रेड शिखर सम्मेलन (सितंबर 1961): यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में 25 सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति में पहला गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसने औपचारिक रूप से 'गुटनिरपेक्ष आंदोलन' को संस्थागत रूप प्रदान किया।

2. गुटनिरपेक्ष आंदोलन के पांच प्रमुख संस्थापक नेता

गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना पांच महान राजनेताओं की अटूट मित्रता और दूरदर्शिता का ऐतिहासिक परिणाम थी:

संस्थापक नेता	देश एवं पद	ऐतिहासिक योगदान
1. पंडित जवाहरलाल नेहरू	भारत के प्रधानमंत्री	पंचशील दर्शन के प्रणेता, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और परमाणु निरस्त्रीकरण के सबसे मुखर समर्थक।
2. मार्शल जोसिप ब्रोज़ टीटो	यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति	सोवियत दबाव के बावजूद स्वतंत्र समाजवादी मार्ग अपनाया; 1961 के पहले शिखर सम्मेलन के मेजबान।
3. गमाल अब्दुल नासिर	मिस्र के राष्ट्रपति	अरब राष्ट्रवाद के प्रतीक, 1956 में स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर पश्चिमी साम्राज्यवाद को चुनौती दी।
4. डॉ. अहमद सुकर्णो	इंडोनेशिया के राष्ट्रपति	1955 के ऐतिहासिक बांडुंग सम्मेलन के आयोजक एवं एशिया-अफ्रीका एकजुटता के ध्वजवाहक।
5. क्वामे न्क्रूमा	घाना के राष्ट्रपति	अखिल-अफ्रीकी एकता (Pan-Africanism) के पुरोधा और अफ्रीका में नव-उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष के नेता।

3. गुटनिरपेक्षता बनाम अलगाववाद एवं तटस्थता

गुटनिरपेक्षता की अवधारणा को स्पष्ट रूप से समझने के लिए इसे अलगाववाद और तटस्थता से अलग करना अत्यंत आवश्यक है:

गुटनिरपेक्षता अलगाववाद (Isolationism) नहीं है: अलगाववाद का अर्थ है शेष विश्व और अंतरराष्ट्रीय राजनीति से पूरी तरह कटकर रहना, जैसा अमेरिका ने 1789 से प्रथम विश्वयुद्ध (1914) तक किया। इसके विपरीत, गुटनिरपेक्ष देश विश्व मामलों में पूरी तरह सक्रिय रहे, संयुक्त राष्ट्र संघ में अग्रणी भूमिका निभाई और कोरिया व स्वेज जैसे संकटों में शांति दूत बने।
गुटनिरपेक्षता तटस्थता (Neutrality) नहीं है: अंतरराष्ट्रीय विधि में तटस्थता एक औपचारिक कानूनी स्थिति है (जैसे स्विट्जरलैंड या ऑस्ट्रिया), जिसके तहत कोई देश युद्ध में भाग न लेने की शपथ लेता है और युद्ध के औचित्य या अन्याय पर कोई राय नहीं रखता। दूसरी ओर, गुटनिरपेक्ष देशों ने कभी मूक दर्शक बनना स्वीकार नहीं किया; उन्होंने अन्यायपूर्ण युद्धों, उपनिवेशवाद और रंगभेद की खुलकर निंदा की और आक्रामक शक्तियों के खिलाफ सक्रिय कूटनीतिक रुख अपनाया।

4. नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था (NIEO)

1970 के दशक तक गुटनिरपेक्ष देशों ने अनुभव किया कि राजनीतिक स्वतंत्रता तब तक अर्थहीन है जब तक आर्थिक संप्रभुता हासिल न हो। विकासशील देश पश्चिमी बहुराष्ट्रीय कंपनियों और असमान व्यापार शर्तों के आर्थिक शोषण का शिकार थे। वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (UNCTAD) ने 'Towards a New Trade Policy for Development' शीर्षक से ऐतिहासिक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिससे नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था (NIEO) का जन्म हुआ:

प्राकृतिक संसाधनों पर संप्रभुता: अल्पविकसित देशों को अपने घरेलू खनिजों, तेल और वनों पर पूर्ण संप्रभु नियंत्रण का अधिकार, जिनका पश्चिमी शक्तियां शोषण करती थीं।
पश्चिमी बाजारों में पहुंच: विकासशील देशों के विनिर्मित सामानों को पश्चिमी देशों के बाजारों में रियायती और शुल्क-मुक्त पहुंच दी जाए।
किफायती प्रौद्योगिकी हस्तांतरण: पश्चिमी औद्योगिक देशों द्वारा विकासशील देशों को रियायती दरों पर आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराई जाए।
अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं का लोकतंत्रीकरण: विश्व बैंक और आईएमएफ (IMF) जैसी संस्थाओं में विकासशील राष्ट्रों की निर्णयकारी भूमिका और मताधिकार बढ़ाया जाए।

शीत युद्ध में भारत की भूमिका एवं विदेश नीति

मॉड्यूल 5: शीत युद्ध में भारत की भूमिका एवं विदेश नीति

Dual Strategy: Military Bloc Avoidance & Proactive Mediation, and the 1971 Indo-Soviet Treaty

1. शीत युद्ध में भारत की द्विआयामी रणनीति

15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की विदेश नीति को शीत युद्ध के तनावों से बचाने के लिए एक दोहरे स्तर पर संचालित किया:

सैन्य गठबंधनों से पूर्ण दूरी: भारत ने अमेरिका समर्थित नाटो, सिएटो या सेंटो और सोवियत समर्थित वारसा संधि में शामिल होने से पूरी तरह परहेज किया तथा अन्य नव-स्वतंत्र एशियाई-अफ्रीकी देशों को भी इन गुटों से दूर रहने के लिए प्रेरित किया।
सक्रिय शांति मध्यस्थता: भारत ने दोनों महाशक्तियों के बीच अविश्वास की खाई को पाटने और शीत युद्ध के तनावों को कम करने के लिए सक्रिय कूटनीतिक हस्तक्षेप किया, ताकि क्षेत्रीय संघर्ष विश्वयुद्ध में न बदलें।

2. शीत युद्ध के संकटों में भारत की ऐतिहासिक शांति मध्यस्थता

कोरियाई युद्ध (1950–1953): भारत ने युद्धविराम वार्ताओं में मुख्य सेतु का कार्य किया। युद्ध समाप्त होने के बाद भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल के.एस. थिमैया को 'तटस्थ राष्ट्र प्रत्यावर्तन आयोग' (NNRC) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जिसने हजारों युद्धबंदियों की शांतिपूर्ण अदला-बदली संपन्न कराई।
स्वेज नहर संकट (1956): जब ब्रिटेन, फ्रांस और इजरायल ने मिलकर मिस्र पर आक्रमण किया, तो भारत ने इस औपनिवेशिक आक्रामकता की संयुक्त राष्ट्र में तीखी भर्त्सना की और शांति स्थापना में अहम भूमिका निभाई।
कांगो संकट (1960 के दशक की शुरुआत): संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में भारतीय सेना की टुकड़ियों ने कांगो की संप्रभुता व अखंडता की रक्षा के लिए अद्वितीय शौर्य का प्रदर्शन किया।

3. 1971 की भारत-सोवियत शांति, मैत्री एवं सहयोग संधि

अगस्त 1971 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत और सोवियत संघ ने 20-वर्षीय ऐतिहासिक शांति, मैत्री एवं सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए:

रणनीतिक संदर्भ: पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बांग्लादेश) में पाकिस्तानी सेना के भीषण नरसंहार के कारण करोड़ों शरणार्थी भारत आ रहे थे, और अमेरिका, चीन तथा पाकिस्तान का एक त्रिपक्षीय रणनीतिक अक्ष भारत पर दबाव बना रहा था।
सुरक्षा कवच: संधि के अनुच्छेद 9 के तहत प्रावधान था कि किसी तीसरे देश द्वारा आक्रमण या हमले की स्थिति में दोनों देश तत्काल परामर्श करेंगे। इस प्रावधान ने अमेरिका व चीन को भारत-पाक युद्ध (दिसंबर 1971) में सीधे सैन्य हस्तक्षेप करने से रोक दिया, जिससे बांग्लादेश का ऐतिहासिक उदय हुआ।
गुटनिरपेक्षता का संरक्षण: आलोचकों ने आरोप लगाया कि भारत सोवियत गुट में शामिल हो गया। परंतु वास्तविकता यह थी कि संधि के पाठ में सोवियत संघ ने भारत की गुटनिरपेक्ष नीति की खुली प्रशंसा और सम्मान किया। भारत ने न तो वारसा संधि की सदस्यता ली और न ही अपनी रणनीतिक स्वायत्तता से कोई समझौता किया।

तनाव शैथिल्य (देतांत) एवं शस्त्र नियंत्रण संधियां

मॉड्यूल 6: तनाव शैथिल्य (देतांत) एवं शस्त्र नियंत्रण संधियां

Détente Era (1969–1979), Nuclear Disarmament Treaties (LTBT, NPT, SALT, INF, START)

1. तनाव शैथिल्य / देतांत (Détente) की अवधारणा

फ्रांसीसी शब्द 'देतांत' (Détente) का शाब्दिक अर्थ है 'तनाव में शिथिलता या कमी'। 1960 के दशक के उत्तरार्ध से 1979 तक अमेरिका और सोवियत संघ के बीच सीधी शत्रुता में कमी आई तथा सहयोग, संवाद और शस्त्र नियंत्रण का एक नया दौर शुरू हुआ। क्यूबा मिसाइल संकट के परमाणु खौफ और दोनों देशों पर पड़ रहे भारी आर्थिक बोझ ने उन्हें समझौते की मेज पर आने को विवश किया।

2. प्रमुख द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय शस्त्र नियंत्रण संधियां

संधि का नाम एवं वर्ष	हस्ताक्षरकर्ता / प्रारूप	प्रमुख प्रावधान एवं भारत का दृष्टिकोण
LTBT (आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि) - 1963	अमेरिका, ब्रिटेन एवं सोवियत संघ (मास्को)	वायुमंडल, अंतरिक्ष और जल के भीतर परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध; केवल भूमिगत परीक्षणों की अनुमति दी गई।
NPT (परमाणु अप्रसार संधि) - 1968	संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित (1970 से प्रभावी)	केवल 5 देशों (P5) को परमाणु संपन्न माना गया जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले परीक्षण किया था। भारत ने इसे भेदभावपूर्ण मानकर हस्ताक्षर से इनकार कर दिया।
SALT-I एवं ABM संधि - 1972	रिचर्ड निक्सन व लियोनिद ब्रेझनेव (मास्को)	रणनीतिक बैलिस्टिक मिसाइल लांचरों की संख्या पर सीमा लगाई गई और एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल (ABM) प्रणालियों को सीमित किया गया।
INF संधि (मध्यम दूरी परमाणु बल) - 1987	रोनाल्ड रीगन व मिखाइल गोर्बाचेव (वाशिंगटन)	इतिहास में पहली बार 500 से 5,500 किमी मारक क्षमता वाली मध्यम व कम दूरी की सभी जमीन से मार करने वाली मिसाइलों को पूरी तरह नष्ट करने का निर्णय।
START-I (रणनीतिक शस्त्र कटौती संधि) - 1991	जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश व मिखाइल गोर्बाचेव	दोनों महाशक्तियों के रणनीतिक परमाणु वारहेड्स की संख्या में ऐतिहासिक कटौती (लगभग 30-40% की कमी)।

सोवियत संघ का विघटन एवं शीत युद्ध की समाप्ति

मॉड्यूल 7: सोवियत संघ का विघटन एवं शीत युद्ध की समाप्ति

Internal Soviet Crises, Gorbachev's Reforms (Glasnost & Perestroika), 1989 Revolutions, and Post-Cold War World Order

1. सोवियत व्यवस्था के आंतरिक संरचनात्मक संकट के मुख्य कारण

1980 के दशक के आते-आते सोवियत महाशक्ति भीतर से पूरी तरह खोखली हो चुकी थी। चार प्रमुख कारणों ने इस विशाल समाजवादी साम्राज्य के पतन की जमीन तैयार की:

आर्थिक ठहराव एवं खाद्यान्न संकट: अत्यधिक केंद्रीकृत राज्य नियोजन उपभोक्ता वस्तुओं की मांग पूरी करने में विफल रहा; कृषि उत्पादन गिर गया और जनता को गेहूं तक पश्चिमी देशों से आयात करना पड़ा।
भारी सैन्य खर्च का असहनीय बोझ: अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ में बने रहने के लिए सोवियत संघ अपनी जीडीपी का 15 से 20 प्रतिशत रक्षा पर झोंक रहा था, जिससे आम जनजीवन बदहाल हो गया।
नौकरशाही का तानाशाही नियंत्रण व भ्रष्टाचार: कम्युनिस्ट पार्टी के कुलीन नेताओं (नोमेनक्लातूरा) का सत्ता पर एकाधिकार था; जनता की नागरिक स्वतंत्रताएं और अभिव्यक्ति का अधिकार पूरी तरह छीन लिया गया था।
दबे हुए राष्ट्रीयता का विस्फोट: सोवियत संघ के 15 गणराज्यों में रूसी आधिपत्य के विरुद्ध बाल्टिक राज्यों (एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया) और यूक्रेन में तीव्र असंतोष भड़क उठा।

2. मिखाइल गोर्बाचेव की सुधार नीतियां (1985–1991)

मार्च 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत समाजवाद को आधुनिक बनाने के लिए दो युगांतरकारी सुधार शुरू किए:

ग्लासनोस्त / Glasnost (खुलापन):

प्रेस सेंसरशिप की समाप्ति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राजनीतिक पारदर्शिता। इसके परिणामस्वरूप दशकों से दबा हुआ जन-आक्रोश और ऐतिहासिक शिकायतें खुलकर सड़कों पर आ गईं।

पेरेस्त्रोइका / Perestroika (पुनर्गठन):

आर्थिक व प्रशासनिक विकेंद्रीकरण और निजी सहकारी उपक्रमों की अनुमति। इसने पुरानी राज्य वितरण प्रणाली को तोड़ दिया किंतु कोई नया बाजार तंत्र खड़ा नहीं कर पाया, जिससे महंगाई बेकाबू हो गई।

3. पतन का अंतिम घटनाक्रम

पतन का ऐतिहासिक कालक्रम:

9 नवंबर 1989: ऐतिहासिक बर्लिन दीवार का पतन; आम जनता ने दीवार को तोड़ दिया और 3 अक्टूबर 1990 को दोनों जर्मनी का ऐतिहासिक एकीकरण हुआ।
जुलाई 1991: प्राग में आधिकारिक रूप से वारसा संधि को भंग कर दिया गया।
अगस्त 1991: गोर्बाचेव के विरुद्ध कट्टरपंथी साम्यवादियों का सैन्य तख्तापलट विफल रहा और रूसी गणराज्य के राष्ट्रपति बोरिस येल्तसिन मुख्य नेता बनकर उभरे।
25 दिसंबर 1991: मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया; क्रेमलिन से लाल झंडा उतार लिया गया। इसके साथ ही 15 स्वतंत्र देशों में बंटकर सोवियत संघ का औपचारिक विघटन हुआ और शीत युद्ध समाप्त हो गया।

4. शीत युद्धोत्तर एकध्रुवीय विश्व एवं गुटनिरपेक्षता की समकालीन प्रासंगिकता

सोवियत संघ के पतन के बाद विश्व तात्कालिक रूप से अमेरिकी वर्चस्व वाली एकध्रुवीय व्यवस्था (Unipolar World) में प्रवेश कर गया। कुछ आलोचकों ने सवाल उठाया कि दो गुटों की अनुपस्थिति में गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) अप्रासंगिक हो गया है। परंतु 21वीं सदी में भी NAM पूरी तरह प्रासंगिक है: (1) महाशक्तियों के एकतरफा सैन्य हस्तक्षेपों के विरुद्ध विकासशील देशों की रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा, (2) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विकासशील देशों (जैसे भारत) के लिए स्थायी सदस्यता की मांग, (3) दक्षिण-दक्षिण आर्थिक सहयोग को बढ़ावा, और (4) जलवायु परिवर्तन के नुकसानों और अंतरराष्ट्रीय ऋण के चंगुल के विरुद्ध तीसरी दुनिया की साझी आवाज बनना।

महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान, राजनीतिक सिद्धांत एवं कालक्रम

शीत युद्ध संघर्ष विस्तार एवं कूटनीतिक निदान सूत्र

शीत युद्ध (1945–1991) के अद्वितीय ऐतिहासिक चरित्र को परिभाषित करता है। फ्रांसीसी विचारक रेमंड एरोन के शब्दों में ('शांति असंभव थी, लेकिन युद्ध असंभवप्राय था'), दोनों महाशक्तियों ने प्रत्यक्ष सैन्य टकराव से बचते हुए कूटनीतिक, आर्थिक और क्षेत्रीय छद्म युद्धों के माध्यम से एक-दूसरे के विरुद्ध तीव्र संघर्ष जारी रखा।

परमाणु निवारण संतुलन समीकरण (MAD Logic)

यह स्पष्ट करता है कि शीत युद्ध कभी तीसरे विश्वयुद्ध में क्यों नहीं बदला। दोनों महाशक्तियों के पास ऐसा सुरक्षित द्वितीय आघात परमाणु त्रिकोण (ICBMs, SLBMs, बमवर्षक) था कि पहले हमले में दुश्मन के सारे हथियारों को नष्ट करना असंभव था, जिससे युद्ध शुरू करना सीधे आत्मघाती कदम बन गया।

महाशक्ति सैन्य गठबंधन सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत

विश्व के संस्थागत द्विध्रुवीय विभाजन को दर्शाता है। अमेरिकी नेतृत्व वाले पश्चिमी लोकतांत्रिक देश नाटो में संगठित हुए, जिसके जवाब में सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के साम्यवादी उपग्रह राष्ट्रों ने वारसा संधि के तहत मास्को के सैन्य नियंत्रण को स्वीकार किया।

महाशक्ति एवं छोटे राज्यों की रणनीतिक अंतरनिर्भरता मैट्रिक्स

यह व्याख्या करता है कि महाशक्तियां कमजोर और छोटे देशों को अपने पाले में क्यों खींचती थीं। महाशक्तियों को भौगोलिक अड्डे और संसाधन मिलते थे, जबकि छोटे देशों को क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों के विरुद्ध सैन्य सुरक्षा और अत्याधुनिक हथियार प्राप्त होते थे।

गुटनिरपेक्षता का त्रिपक्षीय वैचारिक भेद नियम

गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) को निष्क्रियता से अलग करने वाली बुनियादी सैद्धांतिक सीमा। गुटनिरपेक्षता कोई मूक दर्शक नीति नहीं थी, बल्कि सैन्य गुटों से अलग रहकर अंतरराष्ट्रीय समस्याओं पर स्वतंत्र विवेक से निर्णय लेना और कोरिया व स्वेज जैसे संकटों में शांति स्थापित करना था।

नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था (NIEO) संरचनात्मक सुधार ढांचा

1970 के दशक में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के राजनीतिक से आर्थिक मुक्ति आंदोलन में रूपांतरण को व्यक्त करता है। 1972 की अंकटाड (UNCTAD) रिपोर्ट के माध्यम से विकासशील देशों ने पश्चिमी नव-औपनिवेशिक आर्थिक शोषण के विरुद्ध यह ऐतिहासिक मांग उठाई।

परमाणु शस्त्र नियंत्रण एवं निरस्त्रीकरण संधि सोपान

द्विपक्षीय महाशक्ति शस्त्र नियंत्रण वार्ताओं की ऐतिहासिक प्रगति को दर्शाता है। वायुमंडलीय परीक्षण प्रतिबंध से लेकर मध्यम दूरी की परमाणु मिसाइलों की संपूर्ण श्रेणी को नष्ट करने के अभूतपूर्व समझौते तक का क्रमबद्ध विकास।

सोवियत व्यवस्थागत पतन एवं सुधार अंतर्विरोध सूत्र

1991 में सोवियत महाशक्ति के आकस्मिक पतन की व्याख्या करता है। गोर्बाचेव के सुधारों ने कम्युनिस्ट पार्टी का तानाशाही नियंत्रण तो ढीला किया, किंतु कोई सक्षम बाजार व्यवस्था खड़ी नहीं कर सके, जिससे दशकों से दबे राष्ट्रवादी जन-विद्रोह ने पूरे संघ को विघटित कर दिया।

अवधारणात्मक हल उदाहरण एवं अनुप्रयोग (Solved Examples)

उदाहरण 1

अंतरराष्ट्रीय राजनीति में 'शीत युद्ध' (Cold War) पद का क्या अर्थ है? इस पद का पहली बार प्रयोग किसने किया और इसे किसने लोकप्रिय बनाया? इसकी दो प्रमुख विशेषताएं बताइए। [2 अंक]

विस्तृत समाधान / उत्तर:

चरण 1: शीत युद्ध की परिभाषा: अंतरराष्ट्रीय संबंधों में शीत युद्ध (Cold War, 1945–1991) से तात्पर्य द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अमेरिकी नेतृत्व वाले पूंजीवादी लोकतांत्रिक खेमे और सोवियत संघ के नेतृत्व वाले साम्यवादी गुट के बीच के उस चौतरफा वैचारिक, राजनीतिक, कूटनीतिक और आर्थिक तनाव से है, जिसे राजनीतिशास्त्रियों ने 'न युद्ध, न शांति' की संज्ञा दी। इसमें दोनों महाशक्तियों की सेनाएं कभी रणभूमि में सीधे आमने-सामने नहीं भिड़ीं, तथापि महाविनाशक हथियारों की होड़ और युद्ध की पूरी तैयारी लगातार बनी रही।

चरण 2: पद का प्रयोग एवं लोकप्रियता: • प्रथम प्रयोग: अमेरिकी राष्ट्रपति के सलाहकार और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री बर्नार्ड बारूक (Bernard Baruch) ने अप्रैल 1947 में दक्षिण कैरोलिना विधानसभा में भाषण देते हुए पहली बार आधिकारिक रूप से 'Cold War' पद का प्रयोग किया। • लोकप्रियता: अमेरिकी पत्रकार वाल्टर लिपमैन (Walter Lippmann) ने 1947 में प्रकाशित अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'The Cold War' के माध्यम से इसे दुनिया भर में लोकप्रिय बना दिया।

चरण 3: दो प्रमुख विशेषताएं:

वैचारिक ध्रुवीकरण: पश्चिमी उदारवादी लोकतंत्र व पूंजीवाद बनाम सोवियत एकदलीय साम्यवाद व नियोजित अर्थव्यवस्था का तीखा संघर्ष।
परमाणु हथियारों की होड़ व छद्म युद्ध: महाविनाशक परमाणु जखीरे का निर्माण और तीसरी दुनिया के देशों (जैसे कोरिया, वियतनाम) में क्षेत्रीय छद्म युद्ध (Proxy War) लड़ना।

उदाहरण 2

अक्टूबर 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का 'चरम बिंदु' (Peak of the Cold War) क्यों कहा जाता है? कैनेडी और ख्रुश्चेव के कदमों तथा संकट के समाधान की विवेचना कीजिए। [3 अंक]

विस्तृत समाधान / उत्तर:

चरण 1: यह शीत युद्ध का चरम बिंदु क्यों था: अक्टूबर 1962 का क्यूबा मिसाइल संकट मानव इतिहास का वह सबसे भयावह क्षण था जब दुनिया पूर्णकालिक परमाणु महायुद्ध के मुहाने पर खड़ी थी। लगातार तेरह दिनों तक अमेरिका और सोवियत संघ की परमाणु हथियारबंद सेनाएं सीधे आमने-सामने तनी रहीं, जहां एक छोटी सी चूक से पूरी पृथ्वी का विनाश हो सकता था। चरण 2: ख्रुश्चेव एवं कैनेडी के कदम (संकट का घटनाक्रम): • सोवियत कदम: फिदेल कास्त्रो के समाजवादी क्यूबा को अमेरिकी हमले से बचाने और अमेरिकी शहरों को अपनी मिसाइलों की जद में लाने हेतु सोवियत नेता निकिता ख्रुश्चेव ने अमेरिकी तट से मात्र 90 मील दूर क्यूबा में गुप्त रूप से परमाणु मिसाइलें तैनात कर दीं। • अमेरिकी प्रतिक्रिया: 14 अक्टूबर को अमेरिकी यू-2 जासूसी विमानों द्वारा तस्वीरें खींचने के बाद राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने 22 अक्टूबर को टेलीविजन पर भाषण देकर क्यूबा की सख्त नौसैनिक नाकाबंदी (Naval Quarantine) की घोषणा की और सोवियत जहाजों को रोकने का आदेश दिया। चरण 3: शांतिपूर्ण समाधान: संयुक्त राष्ट्र महासचिव यू थांट की मध्यस्थता और गुप्त कूटनीतिक वार्ताओं से ऐतिहासिक समझौता हुआ: सोवियत संघ ने संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में क्यूबा से अपनी सभी मिसाइलें हटाने पर सहमति जताई; बदले में राष्ट्रपति कैनेडी ने सार्वजनिक वचन दिया कि अमेरिका क्यूबा पर हमला नहीं करेगा तथा तुर्की से अमेरिकी ज्यूपिटर परमाणु मिसाइलें गुप्त रूप से हटा ली गईं।

उदाहरण 3

'गुटनिरपेक्षता' (Non-Alignment), 'अलगाववाद' (Isolationism) और 'तटस्थता' (Neutrality) के बीच स्पष्ट अंतर स्पष्ट कीजिए। ऐतिहासिक उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए। [3 अंक]

विस्तृत समाधान / उत्तर:

चरण 1: गुटनिरपेक्षता का वास्तविक अर्थ: गुटनिरपेक्षता द्वितीय विश्वयुद्धोत्तर काल में एशिया और अफ्रीका के नव-स्वतंत्र राष्ट्रों द्वारा अपनाई गई एक स्वतंत्र और गतिशील विदेश नीति है। इसका अर्थ किसी महाशक्ति के सैन्य गुट (नाटो या वारसा संधि) में शामिल न होकर अंतरराष्ट्रीय राजनीति के प्रत्येक मुद्दे पर स्वतंत्र विवेक और राष्ट्रीय हित के आधार पर निर्णय लेना तथा विश्व शांति के लिए सक्रिय योगदान देना है। चरण 2: अलगाववाद बनाम गुटनिरपेक्षता: • अलगाववाद (Isolationism): इसका अर्थ है शेष विश्व और अंतरराष्ट्रीय मामलों से पूरी तरह कटकर रहना। उदाहरण के लिए, 1789 में जॉर्ज वाशिंगटन के विदाई भाषण से लेकर प्रथम विश्वयुद्ध (1914) तक अमेरिकी विदेश नीति पूरी तरह अलगाववादी थी। • अंतर: गुटनिरपेक्ष राष्ट्र कभी अलग-थलग नहीं रहे; भारत, मिस्र और यूगोस्लाविया ने संयुक्त राष्ट्र में सक्रिय भूमिका निभाई, उपनिवेशवाद के विरुद्ध आवाज उठाई और कोरिया व स्वेज जैसे संकटों में शांति मध्यस्थ की भूमिका निभाई। चरण 3: तटस्थता बनाम गुटनिरपेक्षता: • तटस्थता (Neutrality): अंतरराष्ट्रीय विधि में यह एक कानूनी स्थिति है (जैसे स्विट्जरलैंड या ऑस्ट्रिया), जिसके तहत कोई देश किसी भी युद्ध में भाग न लेने की शपथ लेता है और युद्ध के औचित्य या अन्याय पर कोई नैतिक राय नहीं रखता। • अंतर: गुटनिरपेक्ष राष्ट्र युद्धों में मूक दर्शक नहीं रहे; उन्होंने अन्यायी आक्रमणों की खुलकर निंदा की और विश्व शांति बनाए रखने के लिए सक्रिय कूटनीतिक हस्तक्षेप किया।

उदाहरण 4

नाटो (NATO - 1949) और वारसा संधि (Warsaw Pact - 1955) की तुलना कीजिए। महाशक्तियों द्वारा छोटे व कमजोर राष्ट्रों के साथ सैन्य गठबंधन बनाने के चार रणनीतिक कारणों का विश्लेषण कीजिए। [4 अंक]

विस्तृत समाधान / उत्तर:

चरण 1: नाटो बनाम वारसा संधि: • नाटो (NATO - North Atlantic Treaty Organisation): 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन में अमेरिका के नेतृत्व में 12 संस्थापक देशों ने मिलकर बनाया। इसका मूल आधार अनुच्छेद 5 है: यूरोप या उत्तरी अमेरिका में किसी एक सदस्य पर सशस्त्र हमला सभी पर हमला माना जाएगा। • वारसा संधि (Warsaw Pact): मई 1955 में पश्चिमी जर्मनी को नाटो में शामिल कर पुनः हथियारबंद करने के विरोध में 14 मई 1955 को सोवियत संघ और 7 पूर्वी यूरोपीय साम्यवादी देशों ने पोलैंड की राजधानी वारसा में यह संधि की, जो मास्को की संयुक्त सैन्य कमान के अधीन थी।

चरण 2: छोटे देशों के साथ गठबंधन के 4 रणनीतिक कारण:

महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण: महाशक्तियों को अपने उद्योग और युद्धक विमानों के लिए तेल, प्राकृतिक गैस और सामरिक खनिजों की सुरक्षित आपूर्ति की आवश्यकता थी (जैसे फारस की खाड़ी के तेल समृद्ध देशों के साथ अमेरिकी गठबंधन)।
सैन्य ठिकाने एवं भूक्षेत्र की उपलब्धता: छोटे देशों के भूक्षेत्र का उपयोग कर महाशक्तियां दुश्मन की सीमा के नजदीक परमाणु मिसाइलें, हवाई अड्डे और नौसैनिक बेड़े तैनात कर सकती थीं (जैसे क्यूबा में सोवियत मिसाइल बेस या तुर्की में अमेरिकी बेस)।
गुप्तचर निगरानी चौकियां: दुश्मन के सैन्य संचार और गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सीमावर्ती देशों में रडार स्टेशन लगाना और जासूसी विमान उड़ाना (जैसे पेशावर से सोवियत संघ पर अमेरिकी यू-2 जासूसी उड़ानें)।
वैचारिक वैधता एवं अंतरराष्ट्रीय समर्थन: अधिक देशों के गठबंधन में होने से यह सिद्ध होता था कि उनकी विचारधारा (पूंजीवाद या समाजवाद) लोकप्रिय है; साथ ही संयुक्त राष्ट्र महासभा में महत्वपूर्ण मतदान के समय समर्थन मिलता था।

उदाहरण 5

गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) की स्थापना में बांडुंग सम्मेलन (1955) और बेलग्रेड शिखर सम्मेलन (1961) के महत्व की विवेचना कीजिए। आंदोलन के पांच संस्थापक नेताओं के नाम लिखिए और इसके तीन प्रमुख उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। [4 अंक]

विस्तृत समाधान / उत्तर:

चरण 1: बांडुंग सम्मेलन (1955) एवं बेलग्रेड शिखर सम्मेलन (1961): • बांडुंग सम्मेलन (अप्रैल 1955): इंडोनेशिया के बांडुंग में 29 एशियाई व अफ्रीकी देशों का ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ। इसमें भारत और चीन के पंचशील सिद्धांतों (क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान, अनाक्रमण, आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप, समानता व शांतिपूर्ण सहअस्तित्व) के आधार पर 'बांडुंग के 10 सिद्धांत' स्वीकार किए गए, जिसने गुटनिरपेक्षता की नींव रखी। • बेलग्रेड शिखर सम्मेलन (सितंबर 1961): यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में 25 सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति में पहला गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसने औपचारिक रूप से 'गुटनिरपेक्ष आंदोलन' (NAM) की स्थापना की।

चरण 2: पांच संस्थापक नेता:

पंडित जवाहरलाल नेहरू (भारत के प्रधानमंत्री)
मार्शल जोसिप ब्रोज़ टीटो (यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति)
गमाल अब्दुल नासिर (मिस्र के राष्ट्रपति)
डॉ. अहमद सुकर्णो (इंडोनेशिया के राष्ट्रपति)
क्वामे न्क्रूमा (घाना के राष्ट्रपति)

चरण 3: तीन प्रमुख उद्देश्य:

संप्रभुता एवं स्वतंत्र विदेश नीति की रक्षा: नव-स्वतंत्र विकासशील राष्ट्रों को महाशक्तियों के सैन्य गुटों की पराधीनता और नव-औपनिवेशिक शोषण से बचाना।
विश्व शांति एवं परमाणु निरस्त्रीकरण: शीत युद्ध के तनावों को कम करना, अंतरराष्ट्रीय विवादों में शांतिपूर्ण मध्यस्थता करना और परमाणु हथियारों के पूर्ण खात्मे की मांग करना।
साम्राज्यवाद एवं रंगभेद का उन्मूलन: अफ्रीका और एशिया में औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध चल रहे स्वतंत्रता संग्रामों को पूर्ण समर्थन देना और दक्षिण अफ्रीका की रंगभेदी नीति का विरोध करना।

उदाहरण 6

सोवियत संघ के विघटन (1991) और शीत युद्ध की समाप्ति पर एक व्यापक 5-आयामी विश्लेषण प्रस्तुत कीजिए: (1) आंतरिक आर्थिक और राजनीतिक संरचनात्मक संकट, (2) मिखाइल गोर्बाचेव की सुधार नीतियां (ग्लासनोस्त और पेरेस्त्रोइका), (3) बर्लिन दीवार का ऐतिहासिक पतन (1989), (4) वारसा संधि एवं सोवियत संघ का औपचारिक विघटन (1991), और (5) एकध्रुवीय विश्व में रूपांतरण तथा गुटनिरपेक्षता की समकालीन प्रासंगिकता। [5 अंक]

विस्तृत समाधान / उत्तर:

चरण 1: 5-आयामी व्यापक ऐतिहासिक विश्लेषण:

आंतरिक आर्थिक और राजनीतिक संरचनात्मक संकट: 1980 के दशक के प्रारंभ तक सोवियत संघ आंतरिक रूप से गंभीर संकटों से घिर चुका था: (क) आर्थिक गतिहीनता: केंद्रीकृत नौकरशाही योजना उपभोक्ता वस्तुओं की मांग पूरी करने में विफल रही, कृषि उत्पादन गिर गया और जनता को गेहूं तक पश्चिमी देशों से आयात करना पड़ा; (ख) भारी सैन्य खर्च का बोझ: अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ में बने रहने के लिए राष्ट्रीय आय का 15 से 20 प्रतिशत खर्च करना और अफगान युद्ध (1979-89) का भारी वित्तीय बोझ सोवियत अर्थव्यवस्था को ले डूबा; (ग) नौकरशाही की तानाशाही: कम्युनिस्ट पार्टी के कुलीन नेताओं (नोमेनक्लातूरा) का सत्ता पर एकाधिकार था और जनता की स्वतंत्रताएं पूरी तरह छीन ली गई थीं; तथा (घ) दबे हुए राष्ट्रवाद का विस्फोट: 15 गणराज्यों में रूसी आधिपत्य के विरुद्ध असंतोष भड़क उठा।
मिखाइल गोर्बाचेव की सुधार नीतियां (1985–1991): 1985 में सत्ता में आकर गोर्बाचेव ने सोवियत समाजवाद को बचाने के लिए दो ऐतिहासिक सुधार नीतियां शुरू कीं: • ग्लासनोस्त (Glasnost / खुलापन): प्रेस सेंसरशिप की समाप्ति और अभिव्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता देना। इसके परिणामस्वरूप दशकों से दबा हुआ जन-आक्रोश और ऐतिहासिक शिकायतें खुलकर सड़कों पर आ गईं। • पेरेस्त्रोइका (Perestroika / पुनर्गठन): आर्थिक और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण तथा निजी सहकारी उपक्रमों की अनुमति देना। इस नीति ने पुरानी राज्य आपूर्ति प्रणाली को तोड़ दिया किंतु कोई सक्षम बाजार व्यवस्था खड़ी नहीं कर सकी, जिससे महंगाई बेकाबू हो गई।
बर्लिन दीवार का ऐतिहासिक पतन (1989): गोर्बाचेव ने पूर्वी यूरोप में सोवियत सैन्य हस्तक्षेप के 'ब्रेझनेव सिद्धांत' का त्याग कर दिया (जिसे 'सिनात्रा सिद्धांत' कहा गया)। 1989 की शरद ऋतु में पोलैंड, हंगरी और चेकोस्लोवाकिया में शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक क्रांतियों की लहर दौड़ गई। अंततः 9 नवंबर 1989 को आम जनता ने विभाजन के प्रतीक कुख्यात बर्लिन दीवार को गिरा दिया, जिसके परिणामस्वरूप 3 अक्टूबर 1990 को दोनों जर्मनी का ऐतिहासिक एकीकरण हुआ।
वारसा संधि एवं सोवियत संघ का औपचारिक विघटन (1991): जुलाई 1991 में प्राग में वारसा संधि को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। अगस्त 1991 में गोर्बाचेव के विरुद्ध कम्युनिस्ट कट्टरपंथियों का तख्तापलट विफल रहा और रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्तसिन मुख्य नेता बनकर उभरे। 8 दिसंबर 1991 को रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने बेलावेझा समझौते द्वारा सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। अंततः 25 दिसंबर 1991 को मिखाइल गोर्बाचेव ने इस्तीफा दिया, क्रेमलिन से लाल झंडा उतार लिया गया और 15 स्वतंत्र गणराज्यों में बंटकर सोवियत संघ का औपचारिक विघटन हो गया। इसके साथ ही शीत युद्ध समाप्त हो गया।
एकध्रुवीय विश्व में रूपांतरण तथा गुटनिरपेक्षता की समकालीन प्रासंगिकता: सोवियत संघ के पतन के बाद विश्व तात्कालिक रूप से अमेरिकी वर्चस्व वाली एकध्रुवीय व्यवस्था (Unipolar World) में बदल गया। आलोचकों ने सवाल उठाया कि दो गुटों के अभाव में गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) अप्रासंगिक हो गया है। परंतु 21वीं सदी में भी NAM पूरी तरह प्रासंगिक है: (क) महाशक्तियों के एकतरफा सैन्य हस्तक्षेपों के विरुद्ध विकासशील देशों की रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करना, (ख) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विकासशील देशों (जैसे भारत) के लिए स्थायी सदस्यता की लोकतांत्रिक मांग उठाना, (ग) दक्षिण-दक्षिण आर्थिक सहयोग को सुदृढ़ करना, और (घ) जलवायु परिवर्तन के नुकसानों और अंतरराष्ट्रीय ऋण के जाल के विरुद्ध तीसरी दुनिया की साझी आवाज बनना।

सामान्य गलतियाँ एवं परीक्षक के जाल (Examiner Traps)

सामान्य भ्रम / गलत उत्तर

राजनीति विज्ञान की उत्तरपुस्तिका में 'गुटनिरपेक्षता' (NAM) को 'अलगाववाद' या 'तटस्थता' समझ लेना।

सही वैज्ञानिक तथ्य

गुटनिरपेक्षता न तो अलगाववाद है और न ही तटस्थता! अलगाववाद का अर्थ है विश्व राजनीति और अंतरराष्ट्रीय मामलों से पूरी तरह कटकर रहना (जैसे प्रथम विश्वयुद्ध से पहले अमेरिकी विदेश नीति)। तटस्थता अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत एक औपचारिक कानूनी स्थिति है (जैसे स्विट्जरलैंड) जिसमें किसी युद्ध में भाग न लेने और नैतिक औचित्य पर मौन रहने का नियम होता है। इसके विपरीत, गुटनिरपेक्षता एक सक्रिय, सिद्धांतनिष्ठ और स्वतंत्र विदेश नीति थी जिसने विश्व राजनीति में बढ़-चढ़कर भाग लिया, उपनिवेशवाद का विरोध किया और विश्व शांति स्थापित करने में अग्रणी भूमिका निभाई।

सामान्य भ्रम / गलत उत्तर

यह मान लेना कि शीत युद्ध के दौरान अमेरिकी और सोवियत सैनिकों के बीच कभी सीधा युद्ध या गोलीबारी हुई थी।

सही वैज्ञानिक तथ्य

संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ की सेनाएं कभी भी युद्धभूमि में एक-दूसरे के खिलाफ सीधे आमने-सामने नहीं लड़ीं! परमाणु निवारण के तर्क या पारस्परिक सुनिश्चित विनाश (MAD) के भय के कारण दोनों महाशक्तियों ने प्रत्यक्ष सैन्य टकराव से पूरी तरह परहेज किया। उनका संघर्ष केवल तीसरी दुनिया के क्षेत्रीय छद्म युद्धों (जैसे कोरिया, वियतनाम या अफगानिस्तान) तक ही सीमित रहा, जहां उन्होंने स्थानीय विरोधी गुटों को हथियार व धन मुहैया कराया।

सामान्य भ्रम / गलत उत्तर

यह समझना कि 1962 का क्यूबा मिसाइल संकट राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन या ड्वाइट आइजनहावर के कार्यकाल में हुआ था।

सही वैज्ञानिक तथ्य

क्यूबा मिसाइल संकट अक्टूबर 1962 में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के शासनकाल में हुआ था, जिसमें सोवियत संघ का नेतृत्व निकिता ख्रुश्चेव कर रहे थे और क्यूबा का नेतृत्व फिदेल कास्त्रो के हाथ में था। हैरी ट्रूमैन शीत युद्ध के आरंभिक काल (1945-1953) के राष्ट्रपति थे, जबकि आइजनहावर कोरियाई युद्धविराम और सिएटो/सेंटो के गठन के समय राष्ट्रपति थे।

सामान्य भ्रम / गलत उत्तर

यह मानना कि वारसा संधि नाटो से पहले या नाटो के समकालीन समय में बनी थी।

सही वैज्ञानिक तथ्य

नाटो (NATO) की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी, जबकि वारसा संधि ठीक छह वर्ष बाद, 14 मई 1955 को अस्तित्व में आई। वारसा संधि के गठन का सीधा कारण पश्चिमी शक्तियों द्वारा पश्चिमी जर्मनी (FRG) का पुनः सैन्यीकरण करना और मई 1955 में उसे नाटो का सदस्य बनाना था।

सामान्य भ्रम / गलत उत्तर

यह सोचना कि 1971 की भारत-सोवियत मैत्री संधि के कारण भारत ने गुटनिरपेक्षता त्यागकर सोवियत खेमे की सदस्यता ले ली थी।

सही वैज्ञानिक तथ्य

अगस्त 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान अमेरिका-चीन-पाकिस्तान धुरी के संभावित खतरे को टालने के लिए भारत और सोवियत संघ ने 20-वर्षीय शांति, मैत्री एवं सहयोग संधि की थी। अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि इस संधि के पाठ में सोवियत संघ ने भारत की गुटनिरपेक्ष नीति का स्पष्ट रूप से सम्मान और समर्थन किया। भारत ने कभी वारसा संधि की सदस्यता नहीं ली और अपनी संप्रभु विदेश नीति को पूरी तरह अक्षुण्ण बनाए रखा।

सामान्य भ्रम / गलत उत्तर

बर्नार्ड बारूक का उल्लेख किए बिना शीत युद्ध शब्द के प्रथम प्रयोग का श्रेय केवल जॉर्ज ऑरवेल या वाल्टर लिपमैन को देना।

सही वैज्ञानिक तथ्य

यद्यपि जॉर्ज ऑरवेल ने 1945 के एक निबंध में परमाणु गतिरोध को दर्शाने के लिए सामान्य रूप से 'कोल्ड वॉर' शब्द प्रयुक्त किया था, परंतु अंतरराष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति में यह पद आधिकारिक रूप से पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति के सलाहकार बर्नार्ड बारूक ने अप्रैल 1947 में प्रयुक्त किया था। इसके पश्चात पत्रकार वाल्टर लिपमैन ने अपनी 1947 की पुस्तक 'The Cold War' के जरिए इसे वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाया।

चित्रात्मक व्याख्या एवं मॉडल

अध्याय का सार संक्षेप एवं 10 मुख्य निष्कर्ष

मुख्य बिंदु 1

शीत युद्ध (1945–1991) अमेरिकी नेतृत्व वाले पूंजीवादी खेमे और सोवियत नेतृत्व वाले साम्यवादी गुट के बीच का चौतरफा भू-राजनीतिक, वैचारिक और रणनीतिक टकराव था, जिसे 'न युद्ध, न शांति' कहा गया।

मुख्य बिंदु 2

अप्रैल 1947 में बर्नार्ड बारूक ने पहली बार आधिकारिक रूप से 'Cold War' पद का प्रयोग किया और वाल्टर लिपमैन ने इसे लोकप्रिय बनाया; इसकी नींव चर्चिल के फुल्टन लौह आवरण भाषण (1946), ट्रूमैन सिद्धांत और मार्शल योजना से पड़ी।

मुख्य बिंदु 3

द्विध्रुवीय विश्वव्यवस्था को बहुपक्षीय सैन्य गठबंधनों द्वारा संस्थागत रूप दिया गया: अमेरिकी नेतृत्व वाला नाटो (1949, अनुच्छेद 5), सिएटो (1954), सेंटो (1955) और सोवियत नेतृत्व वाली वारसा संधि (1955)।

मुख्य बिंदु 4

महाशक्तियों ने तेल जैसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों, मिसाइल ठिकानों, सीमावर्ती जासूसी चौकियों और संयुक्त राष्ट्र में वैचारिक समर्थन पाने हेतु छोटे विकासशील देशों के साथ सैन्य गठबंधन बनाए।

मुख्य बिंदु 5

शीत युद्ध के प्रमुख अखाड़े थे: बर्लिन नाकाबंदी (1948-49) व बर्लिन दीवार (1961), कोरियाई युद्ध (1950-53, 38वीं समानांतर रेखा), वियतनाम युद्ध (1955-75) और सोवियत-अफगान युद्ध (1979-89)।

मुख्य बिंदु 6

अक्टूबर 1962 का क्यूबा मिसाइल संकट मानवता को परमाणु महायुद्ध के मुहाने पर ले आया; कैनेडी की नौसैनिक नाकाबंदी और ख्रुश्चेव के साथ गुप्त कूटनीति से पारस्परिक सुनिश्चित विनाश (MAD) के भय के चलते संकट शांतिपूर्ण हल हुआ।

मुख्य बिंदु 7

1955 के बांडुंग सम्मेलन के पंचशील सिद्धांतों के आधार पर 1961 के बेलग्रेड शिखर सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) की विधिवत स्थापना हुई, जिसके पांच संस्थापक नेहरू, टीटो, नासिर, सुकर्णो और न्क्रूमा थे।

मुख्य बिंदु 8

गुटनिरपेक्षता कोई अलगाववाद या निष्क्रिय तटस्थता नहीं थी, बल्कि विश्व शांति और उपनिवेशवाद विरोधी स्वतंत्र नीति थी; 1970 के दशक में अंकटाड (UNCTAD) के जरिए इसने नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था (NIEO) की मांग उठाई।

मुख्य बिंदु 9

1970 के दशक में तनाव शैथिल्य (देतांत) का दौर आया जिसके तहत ऐतिहासिक द्विपक्षीय शस्त्र नियंत्रण संधियां हुईं: LTBT (1963), NPT (1968), SALT-I (1972), हेलसिंकी समझौता (1975), INF (1987) और START-I (1991)।

मुख्य बिंदु 10

आंतरिक आर्थिक गतिहीनता, भारी सैन्य खर्च और राष्ट्रवादी विद्रोह के कारण सोवियत व्यवस्था चरमरा गई; गोर्बाचेव की ग्लासनोस्त व पेरेस्त्रोइका नीतियां, बर्लिन दीवार का गिरना (1989) और 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ के विघटन के साथ शीत युद्ध समाप्त हुआ।

स्व-मूल्यांकन अभ्यास (Check Your Understanding)

मूल वैचारिक स्पष्टता की जांच के लिए नैदानिक प्रश्न। पहले स्वयं हल करें, फिर उत्तर देखें।

अप्रैल 1947 में पहली बार सार्वजनिक रूप से 'शीत युद्ध' (Cold War) पद का प्रयोग किसने किया और किस पत्रकार ने इसे लोकप्रिय बनाया?

उत्तर एवं व्याख्या देखें

उत्तर: अमेरिकी राष्ट्रपति के सलाहकार बर्नार्ड बारूक ने अप्रैल 1947 में पहली बार 'Cold War' पद का प्रयोग किया तथा पत्रकार वाल्टर लिपमैन ने 1947 की अपनी पुस्तक 'The Cold War' के माध्यम से इसे दुनिया भर में लोकप्रिय बनाया।
अमेरिकी राष्ट्रपति के एक सलाहकार और एक प्रसिद्ध राजनीतिक स्तंभकार का स्मरण कीजिए।

1949 की उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के अनुच्छेद 5 में निहित मुख्य सामूहिक सुरक्षा संकल्प क्या था?

उत्तर एवं व्याख्या देखें

उत्तर: नाटो के अनुच्छेद 5 का मूल संकल्प है: यूरोप या उत्तरी अमेरिका में किसी एक या अधिक सदस्य देशों पर सशस्त्र हमला सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा और सभी सदस्य सामूहिक सैन्य सहायता प्रदान करेंगे।
किसी एक सदस्य देश पर हमले को बाकी सभी सदस्य किस रूप में देखेंगे?

गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) की औपचारिक स्थापना किस वर्ष और किस शिखर सम्मेलन में हुई थी तथा इसमें कितने संस्थापक सदस्य शामिल हुए थे?

उत्तर एवं व्याख्या देखें

उत्तर: गुटनिरपेक्ष आंदोलन की औपचारिक स्थापना सितंबर 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित पहले शिखर सम्मेलन में हुई थी, जिसमें 25 सदस्य देशों ने भाग लिया था।
यूगोस्लाविया की राजधानी में 25 सदस्य देशों की उपस्थिति में यह ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ था।

अक्टूबर 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु क्यों माना जाता है?

उत्तर एवं व्याख्या देखें

उत्तर: क्योंकि अमेरिकी तट से मात्र 90 मील दूर सोवियत परमाणु मिसाइलों की तैनाती और अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी के कारण इतिहास में पहली बार दो परमाणु महाशक्तियां आमने-सामने आ गईं और दुनिया तीसरे परमाणु विश्वयुद्ध के कगार पर पहुंच गई थी।
दोनों महाशक्तियां सीधे परमाणु युद्ध के कितने निकट पहुंच गई थीं?

मिखाइल गोर्बाचेव ने 1985 में कौन सी दो ऐतिहासिक सुधार नीतियां लागू की थीं और उन रूसी शब्दों का हिंदी अर्थ क्या है?

उत्तर एवं व्याख्या देखें

उत्तर: वे दो नीतियां थीं 'ग्लासनोस्त' (Glasnost - जिसका अर्थ है खुलापन या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) और 'पेरेस्त्रोइका' (Perestroika - जिसका अर्थ है आर्थिक व प्रशासनिक पुनर्गठन)।
एक का अर्थ 'खुलापन' है और दूसरे का अर्थ 'पुनर्गठन'।

गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) के पांच संस्थापक राष्ट्राध्यक्षों और उनके देशों के नाम बताइए।

उत्तर एवं व्याख्या देखें

उत्तर: पांच संस्थापक नेता थे: (1) पंडित जवाहरलाल नेहरू (भारत), (2) मार्शल जोसिप ब्रोज़ टीटो (यूगोस्लाविया), (3) गमाल अब्दुल नासिर (मिस्र), (4) डॉ. अहमद सुकर्णो (इंडोनेशिया), और (5) क्वामे न्क्रूमा (घाना)।
भारत, यूगोस्लाविया, मिस्र, इंडोनेशिया और घाना के महान नेता।

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अध्याय 1: Cold War Era अध्याय 2: Contemporary World Politics अध्याय 3: US Hegemony in World Politics अध्याय 4: International Organisations अध्याय 5: Security in the Contemporary World अध्याय 6: Environmental and Global Issues अध्याय 7: Challenges of Nation-Building अध्याय 8: Politics of Planned Development अध्याय 9: Democratic Politics in India अध्याय 10: Regional Aspirations अध्याय 11: Indian Politics: Recent Developments

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अध्याय रूपरेखा एवं प्रगति

सम्पूर्ण सैद्धांतिक एवं वैचारिक अध्ययन

शीत युद्ध की अवधारणा, उत्पत्ति एवं वैचारिक आधार

मॉड्यूल 1: शीत युद्ध की अवधारणा, उत्पत्ति एवं वैचारिक आधार

1. 'शीत युद्ध' (Cold War) की अवधारणा एवं प्रकृति

शब्दावली का उद्भव एवं विश्वव्यापी प्रसार:

2. शीत युद्ध की वैचारिक असंगति: पूंजीवाद बनाम समाजवाद

3. शीत युद्ध के आरंभिक चरण (1945–1947): चार ऐतिहासिक घटनाएं

दो महाशक्तियों के सैन्य गठबंधन एवं द्विध्रुवीयता

मॉड्यूल 2: दो महाशक्तियों के सैन्य गठबंधन एवं द्विध्रुवीयता

1. द्विध्रुवीय विश्वव्यवस्था का उदय (Rise of Bipolarity)

2. अमेरिकी नेतृत्व वाले पश्चिमी सैन्य गठबंधन

3. सोवियत नेतृत्व वाला पूर्वी खेमा: वारसा संधि (14 मई 1955)

4. महाशक्तियों द्वारा छोटे देशों के साथ गठबंधन बनाने के चार रणनीतिक कारण

शीत युद्ध के अखाड़े एवं क्यूबा मिसाइल संकट (1962)

मॉड्यूल 3: शीत युद्ध के अखाड़े एवं क्यूबा मिसाइल संकट

1. शीत युद्ध के प्रमुख अखाड़े (Arenas of the Cold War)

2. क्यूबा मिसाइल संकट (अक्टूबर 1962): शीत युद्ध का चरम बिंदु

संकट का घटनाक्रम एवं ऐतिहासिक समाधान:

3. पारस्परिक सुनिश्चित विनाश का तर्क (MAD Logic)

गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) एवं नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था (NIEO)

मॉड्यूल 4: गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) एवं नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था (NIEO)

1. गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

आंदोलन की स्थापना के दो ऐतिहासिक पड़ाव:

2. गुटनिरपेक्ष आंदोलन के पांच प्रमुख संस्थापक नेता

3. गुटनिरपेक्षता बनाम अलगाववाद एवं तटस्थता

4. नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था (NIEO)

शीत युद्ध में भारत की भूमिका एवं विदेश नीति

मॉड्यूल 5: शीत युद्ध में भारत की भूमिका एवं विदेश नीति

1. शीत युद्ध में भारत की द्विआयामी रणनीति

2. शीत युद्ध के संकटों में भारत की ऐतिहासिक शांति मध्यस्थता

3. 1971 की भारत-सोवियत शांति, मैत्री एवं सहयोग संधि

तनाव शैथिल्य (देतांत) एवं शस्त्र नियंत्रण संधियां

मॉड्यूल 6: तनाव शैथिल्य (देतांत) एवं शस्त्र नियंत्रण संधियां

1. तनाव शैथिल्य / देतांत (Détente) की अवधारणा

2. प्रमुख द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय शस्त्र नियंत्रण संधियां

सोवियत संघ का विघटन एवं शीत युद्ध की समाप्ति

मॉड्यूल 7: सोवियत संघ का विघटन एवं शीत युद्ध की समाप्ति

1. सोवियत व्यवस्था के आंतरिक संरचनात्मक संकट के मुख्य कारण

2. मिखाइल गोर्बाचेव की सुधार नीतियां (1985–1991)

ग्लासनोस्त / Glasnost (खुलापन):

पेरेस्त्रोइका / Perestroika (पुनर्गठन):

3. पतन का अंतिम घटनाक्रम

पतन का ऐतिहासिक कालक्रम:

4. शीत युद्धोत्तर एकध्रुवीय विश्व एवं गुटनिरपेक्षता की समकालीन प्रासंगिकता

महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान, राजनीतिक सिद्धांत एवं कालक्रम

अवधारणात्मक हल उदाहरण एवं अनुप्रयोग (Solved Examples)

सामान्य गलतियाँ एवं परीक्षक के जाल (Examiner Traps)

सामान्य भ्रम / गलत उत्तर

सही वैज्ञानिक तथ्य

सामान्य भ्रम / गलत उत्तर

सही वैज्ञानिक तथ्य

सामान्य भ्रम / गलत उत्तर

सही वैज्ञानिक तथ्य

सामान्य भ्रम / गलत उत्तर

सही वैज्ञानिक तथ्य

सामान्य भ्रम / गलत उत्तर

सही वैज्ञानिक तथ्य

सामान्य भ्रम / गलत उत्तर

सही वैज्ञानिक तथ्य

चित्रात्मक व्याख्या एवं मॉडल

अध्याय का सार संक्षेप एवं 10 मुख्य निष्कर्ष

स्व-मूल्यांकन अभ्यास (Check Your Understanding)

ऑनलाइन CBT टेस्ट देकर तैयारी का मूल्यांकन करें

कक्षा 12 Political Science के सभी अध्याय

AI अध्ययन मित्र

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