माध्यम चुनें / Select Medium:

Eng (English) Beng (বাংলা) Hindi (हिन्दी)

WBB • कक्षा XII • Political Science • अध्याय 6

अनुमानित समय: 45 Mins

प्रगति: अध्ययनरत

Environmental and Global Issues

समकालीन विश्व राजनीति में पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रश्न ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों की पारंपरिक समझ को पूरी तरह बदल दिया है। सदियों से यथार्थवादी राजनीति में संप्रभु राज्य को ही सर्वोपरि माना जाता था, जहां राज्य का ध्यान केवल सैन्य रक्षा, सीमा विवाद और शक्ति संतुलन पर केंद्रित था। प्रकृति को केवल आर्थिक विकास और औद्योगिकीकरण के लिए एक अंतहीन संसाधन माना गया। लेकिन बीसवीं सदी के उत्तरार्ध में अनियंत्रित औद्योगिकीकरण, जीवाश्म ईंधन के अत्यधिक दोहन और उपभोक्तावादी अर्थव्यवस्था के प्रसार ने पृथ्वी की धारण क्षमता को खतरे में डाल दिया। कृषि योग्य भूमि का क्षरण, वनों की कटाई, जैव विविधता का विनाश, स्वच्छ पेयजल का संकट, समताप मंडल में ओजोन परत का ह्रास और विनाशकारी ग्लोबल वार्मिंग ने यह सिद्ध कर दिया कि पारिस्थितिक संकट राष्ट्रीय सीमाओं में नहीं बंधे हैं। किसी एक देश में उत्सर्जित कार्बन गैसें पूरे विश्व के मौसम चक्र को उलट देती हैं। नतीजतन, पर्यावरण आज वैश्विक उच्च राजनीति और कूटनीतिक संघर्षों का केंद्रीय विषय बन चुका है। वैश्विक पर्यावरण चेतना का संस्थागत विकास कई ऐतिहासिक पड़ावों से होकर गुजरा। 1972 में प्रमुख अंतरराष्ट्रीय विचारकों के समूह क्लब ऑफ रोम ने अपनी ऐतिहासिक शोध रिपोर्ट द लिमिट्स टू ग्रोथ प्रकाशित की। इस रिपोर्ट ने कंप्यूटर मॉडलिंग के आधार पर चेतावनी दी कि यदि अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकीकरण और प्रदूषण इसी प्रकार जारी रहे, तो 21वीं सदी के मध्य तक पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो जाएंगे और आर्थिक तंत्र ध्वस्त हो जाएगा। उसी वर्ष संयुक्त राष्ट्र ने स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया, जिसके परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) की स्थापना हुई। इसके उपरांत 1987 में नार्वे की पूर्व प्रधानमंत्री ग्रो हार्लेम ब्रुंटलैंड की अध्यक्षता में गठित आयोग ने अवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट पेश की। इसी रिपोर्ट में पहली बार सतत विकास (Sustainable Development) की सार्वभौमिक परिभाषा दी गई—सतत विकास वह विकास है जो भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करता है। जून 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, जिसे रियो पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण राजनीति का ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ। 170 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति वाले इस सम्मेलन में पांच प्रमुख दस्तावेज सामने आए: रियो घोषणापत्र (27 सिद्धांत), एजेंडा 21 (21वीं सदी की व्यापक कार्ययोजना), जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC), जैव विविधता सम्मेलन (CBD) और वन सिद्धांतों पर गैर-बाध्यकारी वक्तव्य। रियो सम्मेलन ने पर्यावरण राजनीति में विकसित उत्तर और विकासशील दक्षिण के बीच गहरे संरचनात्मक विभाजन को स्पष्ट रूप से उजागर किया। पर्यावरण कूटनीति में उत्तर-दक्षिण विवाद एक ऐतिहासिक सत्य पर आधारित है। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों से बना विकसित ग्लोबल नॉर्थ विगत दो शताब्दियों से बेलगाम जीवाश्म ईंधन जलाकर अपना औद्योगिक विकास कर चुका है। उनका तर्क था कि चूंकि पर्यावरण संकट पूरी पृथ्वी के लिए साझा खतरा है, इसलिए सभी देशों पर कार्बन कटौती के समान और सार्वभौमिक नियम लागू होने चाहिए। इसके विपरीत, भारत, चीन और ब्राजील जैसे विकासशील ग्लोबल साउथ का तर्क था कि वायुमंडल में संचित ग्रीनहाउस गैसों के 70 प्रतिशत से अधिक हिस्से के लिए विकसित देश ऐतिहासिक रूप से जिम्मेदार हैं। विकासशील देश अभी गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य और बुनियादी विद्युतीकरण के संकट से जूझ रहे हैं, अतः उन पर कटौती का बोझ थोपना उनके विकास के अधिकार को छीनना होगा। इस गतिरोध को सुलझाने के लिए रियो घोषणापत्र के सिद्धांत 7 में साझी परंतु विभेदित जिम्मेदारियों (Common But Differentiated Responsibilities - CBDR) का क्रांतिकारी सिद्धांत अपनाया गया। इसके अनुसार, पृथ्वी के पर्यावरण की रक्षा करना सभी राष्ट्रों का साझा दायित्व है, परंतु प्रदूषण में उनके ऐतिहासिक योगदान तथा उनकी वित्तीय एवं तकनीकी क्षमताओं के आधार पर जिम्मेदारियां अलग-अलग होंगी। विकसित देशों को उत्सर्जन कटौती में अग्रणी भूमिका निभानी होगी और विकासशील देशों को स्वच्छ हरित तकनीक और वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने होंगे। यह सिद्धांत 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल में बाध्यकारी बना और 2015 के पेरिस जलवायु समझौते में राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (NDCs) के माध्यम से आगे बढ़ा। पर्यावरण राजनीति का दूसरा महत्वपूर्ण आयाम प्राकृतिक संसाधनों की भू-राजनीति है। आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा खनिज तेल (पेट्रोलियम) है। फारस की खाड़ी क्षेत्र में दुनिया के लगभग 60 प्रतिशत प्रमाणित तेल भंडार केंद्रित होने के कारण यह क्षेत्र महाशक्तियों के सैन्य हस्तक्षेप और युद्धों का अखाड़ा बना रहा है, जैसे 1980 का अमेरिकी कार्टर सिद्धांत, 1990-91 का खाड़ी युद्ध और 2003 का इराक आक्रमण। साथ ही होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे समुद्री चोकपॉइंट्स तेल सुरक्षा के लिए अत्यंत संवेदनशील हैं। इसके अतिरिक्त, 21वीं सदी में ताजे पानी की कमी ने जल युद्ध (Hydropolitics) की आशंका को जन्म दिया है। नील नदी, दजला-फरात और जॉर्डन नदी घाटियों में ऊपरी तटवर्ती देशों द्वारा बांध निर्माण से निचले देशों के साथ सैन्य तनाव बढ़ रहा है। अंततः, पर्यावरण संरक्षण केवल वातानुकूलित सम्मेलनों का विषय नहीं है; यह हाशिए पर खड़े लोगों और आदिवासियों के अस्तित्व की लड़ाई है। दुनिया भर में लगभग 37 से 47 करोड़ मूल निवासी ग्रह की 80 प्रतिशत जैव विविधता के प्राकृतिक संरक्षक हैं। भारत में अनुसूचित जनजाति (आदिवासी) समाज ने अपने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए ऐतिहासिक संघर्ष किए हैं। 1973 का चिपको आंदोलन, कर्नाटक का अप्पिको आंदोलन, मेधा पाटकर के नेतृत्व में नर्मदा बचाओ आंदोलन और ओडिशा के नियमगिरि में वेदांता कंपनी के खिलाफ डोंगरिया कोंध आदिवासियों का जनमत संग्रह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि स्थानीय जनसहभागिता, पारंपरिक ज्ञान और 2006 के वन अधिकार अधिनियम (FRA) जैसे सामाजिक न्याय के बिना पर्यावरण की वास्तविक सुरक्षा संभव नहीं है।

अध्याय CBT ऑनलाइन टेस्ट दें सभी अध्याय देखें

प्रस्तावना अध्याय अवधारणाएँ संवैधानिक प्रावधान एवं सूत्र हल उदाहरण सामान्य गलतियाँ अध्याय सारांश स्व-मूल्यांकन अभ्यास टेस्ट दें

सीमाहीन संकट: पर्यावरण राजनीति क्यों आज वैश्विक कूटनीति का मुख्य अखाड़ा है?

यह अध्याय क्यों महत्वपूर्ण है

कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण और वैश्विक मुद्दों का अध्ययन समकालीन विश्व को समझने हेतु अत्यंत आवश्यक है। सर्वप्रथम, यह पारंपरिक संकीर्ण सैन्य सुरक्षा से आगे बढ़कर ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन क्षरण और नदी जल विवादों जैसे जीवन-मरण के वास्तविक संकटों की राजनीति का विश्लेषण करना सिखाता है। द्वितीय, यह संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलनों में विकसित अमीर देशों और भारत जैसे विकासशील देशों के बीच कार्बन बजट और जलवायु वित्त पोषण को लेकर होने वाली उच्च कूटनीतिक सौदेबाजी की परतें खोलता है। तृतीय, यह मध्य पूर्व की तेल राजनीति और अंतरराष्ट्रीय नदी घाटियों में पानी के लिए होने वाले भू-राजनीतिक संघर्षों (Hydropolitics) की गहरी समझ प्रदान करता है। चतुर्थ, यह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) और ग्लासगो COP26 पंचामृत संकल्पों के जरिए वैश्विक जलवायु मंच पर भारत की बढ़ती नेतृत्वकारी भूमिका को रेखांकित करता है। अंत में, यह भारत के चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन और 2006 के वन अधिकार कानून के माध्यम से हाशिए पर खड़े आदिवासी समुदायों के जल, जंगल और जमीन के संवैधानिक अधिकारों के प्रति सजग नागरिक दृष्टिकोण विकसित करता है।

अध्ययन से पूर्व (आवश्यक ज्ञान)

सार्वभौम राष्ट्र-राज्य व्यवस्था एवं 1648 की वेस्टफेलिया संधि के मूलभूत सिद्धांतों की समझ।
औद्योगिक रूप से विकसित वैश्विक उत्तर (Global North) और विकासशील वैश्विक दक्षिण (Global South) के आर्थिक विभाजन की जानकारी।
संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) की विभिन्न एजेंसियों और बहुपक्षीय पर्यावरण संधियों की आधारभूत समझ।
अपारंपरिक सुरक्षा एवं मानव सुरक्षा (Human Security) के सिद्धांतों से परिचय।

इस अध्याय के लक्ष्य

अंतरराष्ट्रीय राजनीति में पर्यावरण के क्षरण और जलवायु परिवर्तन के भू-राजनीतिक महत्व का विश्लेषण करना।
वैश्विक साझी संपदा (Global Commons) की अवधारणा तथा अंटार्कटिका, वायुमंडल, समुद्री नितल और बाह्य अंतरिक्ष से जुड़ी संधियों का मूल्यांकन करना।
1972 की क्लब ऑफ रोम रिपोर्ट, 1987 के ब्रुंटलैंड आयोग और 1992 के ऐतिहासिक रियो पृथ्वी सम्मेलन के मील के पत्थरों को समझना।
पर्यावरण कूटनीति में उत्तर-दक्षिण विवाद और साझी परंतु विभेदित जिम्मेदारियों (CBDR) के सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या करना।
1997 के क्योटो प्रोटोकॉल और 2015 के पेरिस जलवायु समझौते के संरचनात्मक अंतर की तुलना करना।
भारत की पर्यावरण कूटनीति, राष्ट्रीय जलवायु कार्ययोजना (NAPCC 2008), अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) और ग्लासगो COP26 पंचामृत संकल्पों का मूल्यांकन करना।
खनिज तेल एवं जल की भू-राजनीति (Hydropolitics एवं जल युद्ध) तथा अंतरराष्ट्रीय नदी विवादों का विश्लेषण करना।
मूल निवासियों के अधिकार (UNDRIP 2007), भारत में वन अधिकार अधिनियम (FRA 2006) तथा चिपको व नर्मदा बचाओ जैसे जन आंदोलनों की भूमिका को समझना।

अध्याय रूपरेखा एवं प्रगति

1 वैश्विक राजनीति में पर्यावरण के मुद...

2 साझी परंतु विभेदित जिम्मेदारियां (C...

3 साझी संपदा संसाधन (CPRs) एवं पारंपर...

4 भारत की पर्यावरण कूटनीति एवं जलवायु...

5 रणनीतिक संसाधनों की भू-राजनीति: खनि...

6 मूल निवासी (Indigenous Peoples) एवं...

7 भारत में पर्यावरण आंदोलन एवं जन प्र...

सम्पूर्ण सैद्धांतिक एवं वैचारिक अध्ययन

वैश्विक राजनीति में पर्यावरण के मुद्दे एवं वैश्विक साझी संपदा (Global Commons)

पाठ्यक्रम का मुख्य फोकस एवं अधिगम उद्देश्य

अंतरराष्ट्रीय राजनीति में पर्यावरण के मुद्दों के उभार को समझना; वैश्विक साझी संपदा (Global Commons) के चार प्रमुख क्षेत्रों को परिभाषित करना; अंटार्कटिका, वायुमंडल, समुद्री नितल और बाह्य अंतरिक्ष से जुड़ी संधियों का मूल्यांकन करना तथा 1972 के स्टॉकहोम से 1992 के रियो पृथ्वी सम्मेलन तक के ऐतिहासिक पड़ावों का विश्लेषण करना।

1. अंतरराष्ट्रीय राजनीति में पर्यावरण के प्रवेश के कारण

पारंपरिक यथार्थवादी राजनीति में अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को केवल राज्यों के बीच शक्ति संघर्ष, युद्ध और संप्रभुता की सुरक्षा के रूप में देखा जाता था। प्रकृति को असीमित संसाधनों का स्रोत माना गया। परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तीव्र औद्योगिकीकरण और जीवाश्म ईंधन के अनियंत्रित प्रयोग ने ऐसे वैश्विक पारिस्थितिक संकट उत्पन्न किए जो किसी भी राष्ट्रीय सीमा में सीमित नहीं रहते:

कृषि योग्य भूमि का क्षरण: अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों, मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण के कारण दुनिया की लगभग एक-तिहाई उपजाऊ कृषि भूमि की उर्वरता नष्ट हो चुकी है।
उष्णकटिबंधीय वनों की कटाई एवं जैव विविधता ह्रास: वाणिज्यिक लकड़ी व्यापार, पशुपालन और खनन के कारण प्रतिवर्ष लाखों हेक्टेयर वर्षावन काटे जा रहे हैं, जिससे प्रजातियों के विलुप्त होने की दर प्राकृतिक दर से सैकड़ों गुना बढ़ गई है।
पेयजल का गंभीर संकट: भूजल के अत्यधिक दोहन से दुनिया भर में जलस्तर खतरनाक रूप से गिर चुका है और औद्योगिक कचरे से प्रमुख नदी घाटियां प्रदूषित हो चुकी हैं।
ओजोन परत का विनाश: क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFCs) गैसों के उत्सर्जन से समताप मंडल की ओजोन परत पतली हो गई, जिससे हानिकारक पराबैंगनी किरणें (UV-B) पृथ्वी पर पहुंचकर कैंसर और त्वचा रोग पैदा कर रही हैं।
ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन: वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ने से ध्रुवीय ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है तथा बाढ़ और सूखे की तीव्रता में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है।

2. वैश्विक साझी संपदा (Global Commons) क्या है?

राजनीति विज्ञान और अंतरराष्ट्रीय कानून में वैश्विक साझी संपदा (Global Commons) से तात्पर्य पृथ्वी के उन प्राकृतिक क्षेत्रों और भौगोलिक संपदाओं से है जो किसी भी एक संप्रभु राष्ट्र के अनन्य अधिकार क्षेत्र में नहीं आते और जिनके संरक्षण तथा प्रबंधन के लिए संपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सहयोग की आवश्यकता होती है। अंतरराष्ट्रीय कानून में ये res communis omnium (पूरी मानव जाति की साझी धरोहर) के सिद्धांत पर आधारित हैं, और कोई भी राष्ट्र इन पर सैन्य या संप्रभु कब्जा (res nullius) नहीं कर सकता।

चार मान्यता प्राप्त वैश्विक साझी संपदाएं एवं उनकी संधि व्यवस्थाएं

वैश्विक साझी संपदा क्षेत्र	प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संधि	मूल कानूनी प्रावधान एवं संस्थागत तंत्र
पृथ्वी का वायुमंडल	1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल; 1992 का UNFCCC; 2015 का पेरिस समझौता	ओजोन क्षयकारी पदार्थों (CFCs) का चरणबद्ध उन्मूलन; वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का सार्वभौमिक कानूनी ढांचा।
अंटार्कटिका महाद्वीप	1959 की अंटार्कटिका संधि; 1991 का मैड्रिड प्रोटोकॉल (पर्यावरण प्रोटोकॉल)	60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से नीचे सभी क्षेत्रीय संप्रभुता दावों को स्थगित करता है; सैन्य गतिविधियों, परमाणु परीक्षणों व रेडियोधर्मी कचरे पर पूर्ण प्रतिबंध; 50 वर्षों के लिए वाणिज्यिक खनन पर रोक लगाते हुए इसे शांति व विज्ञान को समर्पित प्राकृतिक अभयारण्य घोषित किया गया।
गहरा समुद्री नितल (The Area)	1982 का समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCLOS, भाग XI)	अंतरराष्ट्रीय समुद्री तल और उसके बहु-धात्विक पिंडों को 'मानव जाति की साझी विरासत' (Common Heritage of Mankind) घोषित करता है; जमैका में अंतरराष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण (ISA) की स्थापना।
बाह्य अंतरिक्ष एवं खगोलीय पिंड	1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि; 1979 का चंद्रमा समझौता	अंतरिक्ष में परमाणु या सामूहिक विनाश के हथियार स्थापित करने पर प्रतिबंध; सभी देशों के लिए शांतिपूर्ण वैज्ञानिक अनुसंधान की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय संप्रभु कब्जे पर रोक।

3. वैश्विक पर्यावरण चेतना के प्रमुख ऐतिहासिक पड़ाव

क. क्लब ऑफ रोम एवं 'द लिमिट्स टू ग्रोथ' (1972)

1968 में स्थापित अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों और विचारकों के समूह क्लब ऑफ रोम ने 1972 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक The Limits to Growth प्रकाशित की। इसमें कंप्यूटर मॉडलिंग के माध्यम से यह सिद्ध किया गया कि यदि जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण और संसाधनों के अत्यधिक दोहन का यही रुख रहा, तो 21वीं सदी के मध्य तक पृथ्वी की वहन क्षमता पार हो जाएगी और वैश्विक आर्थिक व पारिस्थितिक तंत्र ध्वस्त हो जाएगा।

ख. 1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन एवं UNEP की स्थापना

1972 में स्वीडन के स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में मानव पर्यावरण पर पहला वैश्विक सम्मेलन हुआ। इसके प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय केन्या के नैरोबी में बनाया गया।

ग. ब्रुंटलैंड आयोग एवं 'अवर कॉमन फ्यूचर' (1987)

1983 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा गठित पर्यावरण एवं विकास आयोग ने 1987 में Our Common Future नामक ऐतिहासिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसी रिपोर्ट ने पहली बार सतत विकास (Sustainable Development) की सार्वभौमिक परिभाषा दी:

"सतत विकास वह विकास है जो भावी पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करता है।"

घ. 1992 का रियो पृथ्वी सम्मेलन (UNCED)

ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित यह शिखर सम्मेलन विश्व पर्यावरण इतिहास की सबसे बड़ी कूटनीतिक घटना थी। इसमें पांच ऐतिहासिक दस्तावेज स्वीकार किए गए: (1) रियो घोषणापत्र (27 सिद्धांत); (2) एजेंडा 21 (सतत विकास की 40 अध्यायों वाली व्यापक कार्ययोजना); (3) UNFCCC (जलवायु परिवर्तन पर रूपरेखा संधि); (4) जैव विविधता सम्मेलन (CBD); और (5) वन सिद्धांतों पर वक्तव्य।

साझी परंतु विभेदित जिम्मेदारियां (CBDR) एवं उत्तर-दक्षिण विवाद

पाठ्यक्रम का मुख्य फोकस एवं अधिगम उद्देश्य

पर्यावरण कूटनीति में विकसित उत्तर और विकासशील दक्षिण के परस्पर विरोधी हितों का विश्लेषण करना; 1992 के रियो घोषणापत्र के सिद्धांत 7 (CBDR) के कानूनी व नैतिक आधार को समझना तथा 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल से 2015 के पेरिस समझौते के विकास क्रम की तुलना करना।

1. पर्यावरण विमर्श में उत्तर-दक्षिण विवाद

अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन केवल वैज्ञानिकों की सभाएं नहीं हैं; ये औद्योगिक रूप से संपन्न ग्लोबल नॉर्थ और गरीब विकासशील ग्लोबल साउथ के बीच संसाधनों और आर्थिक विकास के अधिकारों को लेकर होने वाली तीव्र राजनीतिक लड़ाई हैं:

विकसित उत्तर का दृष्टिकोण (Global North)

सार्वभौमिक साझा संकट: ग्लोबल वार्मिंग पूरी पृथ्वी के अस्तित्व का संकट है; अतः दुनिया के प्रत्येक देश को उत्सर्जन कटौती की समान और एकसमान जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
भविष्य के प्रमुख उत्सर्जक: उनका तर्क है कि भारत, चीन और ब्राजील जैसी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं भविष्य में सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जित करेंगी।
समान बाध्यकारी सीमा: ऐतिहासिक दायित्व को स्वीकार करने से बचते हुए वे विकासशील देशों पर भी बाध्यकारी कटौती सीमा लगाने की मांग करते हैं।

विकासशील दक्षिण का दृष्टिकोण (Global South)

ऐतिहासिक दायित्व एवं कार्बन ऋण: औद्योगिक क्रांति के बाद से वायुमंडल में संचित ग्रीनहाउस गैसों के 75% से अधिक हिस्से के लिए विकसित देश जिम्मेदार हैं; अतः प्रदूषणकर्ता को ही भरपाई करनी होगी (Polluter Pays Principle)।
प्रति व्यक्ति उत्सर्जन समता: एक अमेरिकी नागरिक का वार्षिक उत्सर्जन ~14.5 टन है, जबकि भारतीय नागरिक का मात्र ~1.9 टन; बुनियादी जीवन रक्षा के न्यूनतम उत्सर्जन को विलासिता के उत्सर्जन के बराबर नहीं माना जा सकता।
विकास का बुनियादी अधिकार: गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा विकासशील देशों की प्राथमिक जरूरतें हैं; एकतरफा सीमाएं उनके विकास को हमेशा के लिए रोक देंगी।

2. रियो घोषणापत्र का सिद्धांत 7: CBDR का सिद्धांत

इस संरचनात्मक गतिरोध को सुलझाने के लिए 1992 के रियो पृथ्वी सम्मेलन में सिद्धांत 7 के तहत साझी परंतु विभेदित जिम्मेदारियों (Common But Differentiated Responsibilities - CBDR) का ऐतिहासिक कूटनीतिक समझौता अपनाया गया:

"पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा व संरक्षण करना सभी राष्ट्रों का साझी जिम्मेदारी है। परंतु वैश्विक पर्यावरण के क्षरण में विभिन्न राज्यों के अलग-अलग योगदान को देखते हुए, राज्यों की जिम्मेदारियां साझी परंतु विभेदित होंगी। विकसित देश स्वीकार करते हैं कि वैश्विक पर्यावरण पर उनके समाजों द्वारा डाले गए दबाव और उनके पास उपलब्ध प्रौद्योगिकियों एवं वित्तीय संसाधनों के मद्देनजर सतत विकास के अंतरराष्ट्रीय प्रयासों में उनकी अग्रणी जिम्मेदारी है।"

CBDR सिद्धांत के दो परस्पर जुड़े हुए स्तंभ हैं:

साझी जिम्मेदारी (Common): पर्यावरण एक अविभाज्य वैश्विक प्रणाली है; इसलिए पृथ्वी को बचाने का दायित्व दुनिया के सभी राज्यों का साझा है।
विभेदित जिम्मेदारी (Differentiated): विभिन्न देशों की वास्तविक जिम्मेदारियां दो आधारों पर अलग-अलग होंगी: (क) ऐतिहासिक रूप से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में उनका योगदान, तथा (ख) उनकी वित्तीय व तकनीकी क्षमता। अतः विकसित देशों को पहले और अधिक उत्सर्जन घटाना होगा तथा विकासशील देशों को स्वच्छ हरित तकनीक और जलवायु वित्त उपलब्ध कराना होगा।

3. क्योटो प्रोटोकॉल (1997) बनाम पेरिस समझौता (2015)

तुलनात्मक तालिका: क्योटो प्रोटोकॉल बनाम पेरिस समझौता

विशेषता	क्योटो प्रोटोकॉल (1997)	पेरिस जलवायु समझौता (2015)
शासन संरचना	ऊपर से थोपा गया कानूनी बाध्यकारी मॉडल: केवल विकसित देशों पर अनिवार्य मात्रात्मक उत्सर्जन कटौती लक्ष्य तय किए गए।	नीचे से स्वैच्छिक मॉडल: प्रत्येक देश अपनी क्षमता के अनुसार राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (NDCs) स्वयं तय करता है।
देशों का विभाजन	कठोर द्विविभाजन: अनुबंध-I (विकसित देश, 1990 के स्तर से औसतन 5.2% कटौती अनिवार्य) बनाम गैर-अनुबंध-I (विकासशील देश, बाध्यकारी कटौती से मुक्त)।	सार्वभौमिक भागीदारी: कोई औपचारिक अनुबंध विभाजन नहीं; सभी 196 देश NDCs प्रस्तुत करते हैं, परंतु CBDR सिद्धांत को मान्यता प्राप्त है।
तापमान का लक्ष्य	विशिष्ट प्रतिबद्धता अवधि (2008-2012) में समग्र उत्सर्जन कम करना।	वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का प्रयास करना।
भारत व चीन की स्थिति	विकासशील देश होने के नाते पहले चरण में बाध्यकारी कटौती से पूरी तरह छूट मिली थी।	दोनों देश प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता हैं और उन्होंने उत्सर्जन तीव्रता कम करने तथा नवीकरणीय ऊर्जा के महत्वाकांक्षी लक्ष्य घोषित किए हैं।

साझी संपदा संसाधन (CPRs) एवं पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान (पवित्र उपवन)

पाठ्यक्रम का मुख्य फोकस एवं अधिगम उद्देश्य

ग्रामीण स्तर पर साझी संपदा संसाधनों (CPRs) के महत्व को समझना; गैरेट हार्डिन के 'Tragedy of the Commons' सिद्धांत के विरुद्ध नोबेल पुरस्कार विजेता एलिनॉर ऑस्ट्रॉम के संस्थागत मॉडल का विश्लेषण करना तथा भारत के पवित्र उपवनों (देवराई, सरना, ओरण) को पारंपरिक जैव विविधता संरक्षण के उदाहरण के रूप में देखना।

1. साझी संपदा संसाधन (CPRs) क्या हैं?

वैश्विक साझी संपदा जहां अंतरराष्ट्रीय स्तर के विशाल क्षेत्रों को दर्शाती है, वहीं साझी संपदा संसाधन (Common Property Resources - CPRs) या ग्राम समाज की साझी भूमि उन स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों को कहते हैं जिन पर किसी एक व्यक्ति या राज्य का अनन्य स्वामित्व न होकर पूरे ग्रामीण समुदाय का सामूहिक अधिकार और नियंत्रण होता है। ग्रामीण भारत में ये संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं:

चारागाह एवं गौचर भूमि: मवेशियों के चरने की साझी जमीन, जो भूमिहीन मजदूरों और छोटे किसानों की आजीविका का मुख्य आधार है।
पंचायत एवं सामुदायिक वन: जलावन की लकड़ी, मवेशियों का चारा, औषधीय जड़ी-बूटियां और फल-फूल उपलब्ध कराने वाले सामुदायिक जंगल।
सामुदायिक जल स्रोत एवं तालाब: गांव के सार्वजनिक तालाब, बावड़ियां और साझा सिंचाई नहरें (कुहल)।
खलिहान व नदी घाट: फसल कटाई के बाद के कार्यों और सामुदायिक गतिविधियों के लिए साझा खुले मैदान।

2. साझी संपदा का संकट: हार्डिन बनाम ऑस्ट्रॉम विवाद

क. गैरेट हार्डिन की 'Tragedy of the Commons' (1968)

पारिस्थितिकी विज्ञानी गैरेट हार्डिन ने तर्क दिया कि साझी संपत्ति पर जब प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ और लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करता है, तो वह संसाधन अनिवार्य रूप से अत्यधिक दोहन के कारण नष्ट हो जाता है। हार्डिन का निष्कर्ष था कि साझी संपदा को बचाने के केवल दो ही उपाय हैं: (1) पूर्ण निजीकरण (निजी संपत्ति में बदलना), अथवा (2) कठोर राज्य नियंत्रण।

ख. एलिनॉर ऑस्ट्रॉम का संस्थागत समाधान (2009 का नोबेल पुरस्कार)

राजनीति वैज्ञानिक एलिनॉर ऑस्ट्रॉम ने विश्वव्यापी अनुभवजन्य अध्ययनों के आधार पर हार्डिन के सिद्धांत को गलत सिद्ध किया। ऑस्ट्रॉम ने दिखाया कि हार्डिन ने 'खुली अनियंत्रित पहुंच' (Open Access) और व्यवस्थित 'साझी संपत्ति' (Common Property) के अंतर को नहीं समझा। स्थानीय ग्रामीण और आदिवासी समुदाय बिना किसी निजीकरण या सरकारी नौकरशाही के अपने पारंपरिक सामाजिक नियमों, स्पष्ट सीमाओं, सामाजिक जुर्माने और सामूहिक निगरानी के माध्यम से साझा संसाधनों को पीढ़ियों से सफलतापूर्वक संरक्षित करते आ रहे हैं।

3. पवित्र उपवन (Sacred Groves): पारंपरिक जैव विविधता के अभयारण्य

भारत में पारंपरिक समुदाय आधारित संरक्षण का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण पवित्र उपवन (Sacred Groves) हैं। ये वनों के वे हिस्से हैं जिन्हें स्थानीय आदिवासी और ग्रामीण समुदाय अपने स्थानीय देवी-देवताओं या पूर्वजों का पवित्र निवास मानकर धार्मिक मान्यताओं और वर्जनाओं के आधार पर सदियों से पूरी तरह सुरक्षित रखते हैं:

भारत में पवित्र उपवनों के क्षेत्रीय नाम एवं पारिस्थितिक भूमिका

क्षेत्रीय नाम	भौगोलिक क्षेत्र	संबंधित देवता / सांस्कृतिक परंपरा	पारिस्थितिक महत्व
देवराई (Devrais)	महाराष्ट्र एवं पश्चिमी घाट	स्थानीय ग्राम देवता (वाघोबा, भैरवनाथ, भवानी)	दुर्लभ औषधीय जड़ी-बूटियों और बारहमासी पहाड़ी मीठे पानी के झरनों का संरक्षण।
सरना / जाहेरथान	झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़	संथाल, मुंडा और उरांव जनजातियों का सरना धर्म; साल वृक्ष की पूजा	प्राचीन साल वनों के आनुवंशिक भंडार तथा वन्य जीवों के प्रजनन स्थलों की सुरक्षा।
ओरण (Orans)	राजस्थान (थार मरुस्थल)	बिश्नोई समाज एवं गुरु जांभोजी	मरुस्थलीय खेजड़ी वृक्षों और संकटग्रस्त काले हिरणों (Blackbuck) का संरक्षण।
कावु (Kavu / Sarpa Kavu)	केरल	नाग देवता एवं भगवती पूजा	उभयचर जीवों के आवास, दुर्लभ दलदली पारिस्थितिकी और प्राकृतिक भूजल शोधन का संरक्षण।

भारत की पर्यावरण कूटनीति एवं जलवायु कार्ययोजना

पाठ्यक्रम का मुख्य फोकस एवं अधिगम उद्देश्य

अंतरराष्ट्रीय जलवायु सम्मेलनों में भारत के दृष्टिकोण (प्रति व्यक्ति उत्सर्जन समता व CBDR की वकालत) का विश्लेषण करना; भारत के संवैधानिक प्रावधानों तथा राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना (NAPCC 2008 के 8 राष्ट्रीय मिशनों) का मूल्यांकन करना और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) व ग्लासगो COP26 पंचामृत संकल्पों का अध्ययन करना।

1. भारत की पर्यावरण कूटनीति के मूल सिद्धांत

अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण वार्ताओं में भारत की भूमिका अत्यंत सुदृढ़, नैतिक और व्यावहारिक रही है। भारत अपने विशाल जनसमूह के त्वरित आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन के राष्ट्रीय हितों से समझौता किए बिना वैश्विक पर्यावरण संरक्षण में संतुलन साधता है:

क. प्रति व्यक्ति उत्सर्जन समता का सिद्धांत

भारत का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि वायुमंडल के कार्बन स्पेस पर दुनिया के प्रत्येक नागरिक का समान अधिकार है। 140 करोड़ से अधिक जनसंख्या के कारण कुल उत्सर्जन में भारत भले ही तीसरे स्थान पर हो, परंतु भारत का वार्षिक प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन मात्र 1.9 टन है, जो अमेरिकी नागरिक (14.5 टन) के सातवें हिस्से से भी कम है और वैश्विक औसत (6.3 टन) से बहुत नीचे है। अतः कुल उत्सर्जन के बजाय प्रति व्यक्ति उत्सर्जन को ही न्यायसंगत पैमाना माना जाना चाहिए।

ख. ऐतिहासिक दायित्व एवं CBDR का समर्थन

1850 से 2019 के मध्य विकसित पश्चिमी देशों ने संचित कार्बन बजट के 70% से अधिक हिस्से का उपभोग किया, जबकि भारत का ऐतिहासिक योगदान 4% से भी कम रहा है। भारत प्रत्येक जलवायु सम्मेलन में CBDR सिद्धांत की जोरदार पैरवी करता है और मांग करता है कि विकसित देश अपने वादे के अनुसार विकासशील देशों को प्रतिवर्ष 100 अरब डॉलर से अधिक का जलवायु वित्त और हरित तकनीक रियायती दरों पर उपलब्ध कराएं।

2. भारत का संवैधानिक ढांचा एवं NAPCC (2008)

भारतीय संविधान में 1976 के 42वें संशोधन द्वारा पर्यावरण संरक्षण को सीधे संवैधानिक अधिदेश बनाया गया:

अनुच्छेद 48A (राज्य के नीति निदेशक तत्व): राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।
अनुच्छेद 51A(g) (मूल कर्तव्य): प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करे तथा जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखे।

राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना (NAPCC 2008): 8 राष्ट्रीय मिशन

जून 2008 में घोषित NAPCC जलवायु अनुकूलन एवं शमन हेतु भारत का प्रमुख राष्ट्रीय नीतिगत ढांचा है:

क्र.सं.	राष्ट्रीय जलवायु मिशन	मुख्य उद्देश्य एवं रणनीतिक हस्तक्षेप
1	राष्ट्रीय सौर मिशन	सौर ऊर्जा उत्पादन का तीव्र विस्तार कर भारत को स्वच्छ सौर ऊर्जा का वैश्विक केंद्र बनाना।
2	संवर्धित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन (NMEEE)	उद्योगों में ऊर्जा बचत हेतु PAT योजना और घरेलू उपकरणों में स्टार लेबलिंग को अनिवार्य करना।
3	सतत पर्यावास पर राष्ट्रीय मिशन	हरित भवन निर्माण कोड, नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन का विस्तार।
4	राष्ट्रीय जल मिशन	जल उपयोग दक्षता में 20% सुधार, वर्षा जल संचयन और एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन।
5	हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने का राष्ट्रीय मिशन	हिमालयी ग्लेशियरों के पिघलने की निगरानी, जैव विविधता संरक्षण और पर्वतीय समुदायों का अनुकूलन।
6	हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन (GIM)	1 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वनीकरण कर विशाल कार्बन सिंक (Carbon Sink) का निर्माण।
7	सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन	जलवायु-अनुकूल फसलों का विकास, जैविक खेती और सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप व स्प्रिंकलर) का विस्तार।
8	जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन	स्वदेशी जलवायु विज्ञान अनुसंधान, डेटा विश्लेषण और अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देना।

3. भारत का वैश्विक नेतृत्व एवं ग्लासगो COP26 पंचामृत

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA 2015): 2015 के पेरिस सम्मेलन में भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया। कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित 120 से अधिक धूप-संपन्न देशों के इस संगठन का मुख्यालय भारत के गुरुग्राम (हरियाणा) में स्थित है। यह भारत में स्थित पहला प्रमुख अंतरराष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन है।
ग्लासगो COP26 'पंचामृत' संकल्प (2021): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की ओर से पांच ऐतिहासिक जलवायु प्रतिज्ञाएं कीं:
1. 2030 तक गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाना।
2. 2030 तक देश की कुल ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूरा करना।
3. 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन (100 करोड़ टन) की कटौती करना।
4. 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से अधिक कम करना।
5. 2070 तक शुद्ध-शून्य (Net-Zero) कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना।
मिशन LiFE (Lifestyle for Environment): उपभोक्तावादी बर्बादी को त्यागकर पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने हेतु भारत द्वारा शुरू किया गया एक वैश्विक जन आंदोलन।

रणनीतिक संसाधनों की भू-राजनीति: खनिज तेल एवं जल

पाठ्यक्रम का मुख्य फोकस एवं अधिगम उद्देश्य

प्राकृतिक संसाधनों का असमान वितरण किस प्रकार अंतरराष्ट्रीय युद्धों और कूटनीतिक संघर्षों का कारण बनता है; फारस की खाड़ी की तेल राजनीति एवं अमेरिकी आधिपत्य को समझना तथा 21वीं सदी के 'जल युद्ध' (Hydropolitics) और अंतरराष्ट्रीय नदी विवादों का विश्लेषण करना।

1. खनिज तेल की भू-राजनीति एवं फारस की खाड़ी

आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था, वैश्विक परिवहन और सैन्य शक्ति का मुख्य आधार पेट्रोलियम या कच्चा तेल है। टैंक, लड़ाकू विमान और नौसेना के बेड़े तेल आपूर्ति के बिना निष्क्रिय हो जाते हैं:

फारस की खाड़ी का एकाधिकार: विश्व के कुल प्रमाणित तेल भंडारों का लगभग 60 प्रतिशत फारस की खाड़ी क्षेत्र (सऊदी अरब, इराक, ईरान, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात) में स्थित है।
कार्टर सिद्धांत एवं अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप: 1980 में अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने घोषणा की कि फारस की खाड़ी के तेल पर नियंत्रण करने के किसी भी विदेशी प्रयास को अमेरिका पर हमला माना जाएगा और सैन्य बल से कुचला जाएगा। इस सिद्धांत के तहत 1990-91 का खाड़ी युद्ध और 2003 का इराक युद्ध लड़ा गया।
संवेदनशील समुद्री चोकपॉइंट्स: ईरान और ओमान के बीच स्थित होर्मुज जलडमरूमध्य से प्रतिदिन दुनिया के कुल तेल उपभोग का लगभग 21% (2 करोड़ बैरल से अधिक) गुजरता है। इसके अलावा मलक्का जलडमरूमध्य और स्वेज नहर वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के सबसे नाजुक समुद्री मार्ग हैं।

2. जल युद्ध (Hydropolitics): 21वीं सदी के संघर्ष

विश्लेषकों की स्पष्ट मान्यता है कि 20वीं सदी के युद्ध तेल के लिए लड़े गए थे, परंतु 21वीं सदी के युद्ध ताजे पानी (Freshwater) के लिए लड़े जाएंगे। पृथ्वी के कुल जल का 1% से भी कम हिस्सा पीने योग्य है, जिसके कारण अंतरराष्ट्रीय नदी घाटियों में ऊपरी तटवर्ती देशों (Upstream) और निचले तटवर्ती देशों (Downstream) के बीच तीव्र तनाव उत्पन्न हो रहा है:

विश्व में प्रमुख नदी घाटियों के जल-संघर्ष

नदी घाटी	शामिल देश	विवाद का मुख्य कारण
नील नदी घाटी	इथियोपिया (ऊपरी) बनाम मिस्र व सूडान (निचले)	नील नदी के उद्गम पर इथियोपिया द्वारा 5 अरब डॉलर का 'ग्रैंड रेनेसां डैम' (GERD) बनाना मिस्र की 90% से अधिक जल आपूर्ति के लिए सीधा खतरा बन गया है।
दजला-फरात (Tigris-Euphrates)	तुर्की (ऊपरी) बनाम सीरिया व इराक (निचले)	तुर्की की 22 बांधों वाली दक्षिण-पूर्वी अनातोलिया परियोजना (GAP) ने सीरिया और इराक के ऐतिहासिक कृषि क्षेत्रों में जलप्रवाह को अत्यधिक घटा दिया है।
जॉर्डन नदी घाटी	इजराइल, जॉर्डन, सीरिया व फिलिस्तीन	गैलीली सागर और वेस्ट बैंक के जलभृतों (Aquifers) पर इजराइल का नियंत्रण अरब-इजराइल संघर्ष का एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा रहा है।
सिंधु नदी प्रणाली	भारत (ऊपरी) बनाम पाकिस्तान (निचले)	1960 की सिंधु जल संधि द्वारा पूर्वी नदियां (रावी, ब्यास, सतलुज) भारत को और पश्चिमी नदियां (सिंधु, झेलम, चेनाब) पाकिस्तान को मिलीं। भारत की रन-ऑफ-द-रिवर परियोजनाओं (किशनगंगा) पर विवाद उठता रहता है।

मूल निवासी (Indigenous Peoples) एवं वैश्विक राजनीति में उनके अधिकार

पाठ्यक्रम का मुख्य फोकस एवं अधिगम उद्देश्य

अंतरराष्ट्रीय कानून में मूल निवासियों की परिभाषा और पारिस्थितिक महत्व को समझना; 2007 के संयुक्त राष्ट्र मूल निवासी अधिकार घोषणापत्र (UNDRIP) का मूल्यांकन करना तथा भारत में अनुसूचित जनजाति (आदिवासी) समुदाय के विस्थापन संकट एवं वन अधिकार कानून (FRA 2006) का अध्ययन करना।

1. मूल निवासियों की परिभाषा एवं वैश्विक प्रसार

संयुक्त राष्ट्र के मूल निवासी कार्यदल के अनुसार, मूल निवासी (Indigenous Peoples) वे समुदाय हैं जो किसी भौगोलिक क्षेत्र में विदेशी आक्रमण या औपनिवेशिक विस्तार से पूर्व से निवास करते रहे हैं और जिन्होंने अपनी विशिष्ट सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं को अक्षुण्ण रखा है। दुनिया भर के 90 से अधिक देशों में लगभग 37 से 47 करोड़ मूल निवासी निवास करते हैं। यद्यपि वे दुनिया की आबादी का केवल 6% हैं, परंतु वे पृथ्वी की कुल जैव विविधता के 80 प्रतिशत क्षेत्र के प्राकृतिक संरक्षक हैं।

2. संयुक्त राष्ट्र मूल निवासी अधिकार घोषणापत्र (UNDRIP 2007)

2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित इस ऐतिहासिक घोषणापत्र में तीन बुनियादी अधिकार स्वीकार किए गए:

आत्मनिर्णय का अधिकार (अनुच्छेद 3): मूल निवासियों को अपनी राजनीतिक स्थिति स्वतंत्र रूप से तय करने तथा आर्थिक-सामाजिक विकास का अधिकार है।
जबरन विस्थापन पर रोक (अनुच्छेद 10): उनकी पूर्व, स्वतंत्र और सूचित सहमति (Free, Prior, and Informed Consent - FPIC) के बिना उनकी पैतृक भूमि से कोई विस्थापन नहीं किया जाएगा।
पारंपरिक भूमि एवं प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार (अनुच्छेद 26): पूर्वजों की भूमि, जंगलों और जल स्रोतों पर उनके स्वामित्व और नियंत्रण की स्पष्ट कानूनी मान्यता।

3. भारत में आदिवासी समाज एवं विस्थापन की समस्या

भारत में मूल निवासियों को संवैधानिक रूप से अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribes) कहा जाता है, जिन्हें बोलचाल में आदिवासी (मूल निवासी) कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी आबादी लगभग 10.43 करोड़ (कुल जनसंख्या का 8.6%) है। मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर राज्यों में इनका मुख्य जमावड़ा है।

विस्थापन की त्रासदी: कुल जनसंख्या का मात्र 8.6% होने के बावजूद स्वतंत्रता के बाद से भारत में बांधों, खदानों और औद्योगिक परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वाले कुल लोगों में 40% से 50% लोग आदिवासी हैं।
वन अधिकार अधिनियम 2006 (FRA): औपनिवेशिक काल के वन कानूनों द्वारा किए गए "ऐतिहासिक अन्याय" को दूर करने के लिए संसद ने यह क्रांतिकारी कानून पारित किया। इसके तहत आदिवासियों को खेती की जमीन का व्यक्तिगत पट्टा और ग्राम सभा को सामुदायिक वन संसाधनों (CFR) के प्रबंधन और लघु वनोपज (NTFP) के संग्रह का सामूहिक अधिकार दिया गया।

भारत में पर्यावरण आंदोलन एवं जन प्रतिरोध

पाठ्यक्रम का मुख्य फोकस एवं अधिगम उद्देश्य

विकासशील देशों के 'गरीबों के पर्यावरणवाद' का स्वरूप समझना; चिपको और अप्पिको आंदोलनों की कार्यप्रणाली का अध्ययन करना; मेधा पाटकर के नेतृत्व में नर्मदा बचाओ आंदोलन तथा नियमगिरि के आदिवासी प्रतिरोध के संवैधानिक व लोकतांत्रिक महत्व का मूल्यांकन करना।

1. 'गरीबों का पर्यावरणवाद' (Environmentalism of the Poor)

प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा के अनुसार, पश्चिमी देशों का पर्यावरण आंदोलन प्रकृति के सौंदर्य दर्शन, अवकाश और वन्यजीव सफारी का विषय है। इसके विपरीत, भारत जैसे विकासशील देशों का पर्यावरण आंदोलन लोगों के शारीरिक अस्तित्व, आजीविका और मानवीय गरिमा की सीधी लड़ाई है। यहां ग्रामीण और आदिवासी लोग इसलिए पेड़ों और नदियों को बचाने उतरते हैं क्योंकि इनके विनाश का अर्थ उनके परिवारों की भुखमरी और बेदखली है।

भारत के प्रमुख जन पर्यावरण आंदोलनों का विश्लेषण

आंदोलन एवं कालखंड	प्रमुख नेतृत्व	विरोध का मुख्य कारण एवं रणनीति	ऐतिहासिक उपलब्धि एवं प्रभाव
चिपको आंदोलन (1973, चमोली, गढ़वाल हिमालय, उत्तराखंड)	गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट; ग्रामीण महिलाओं की प्रमुख भागीदारी।	व्यावसायिक ठेकेदारों द्वारा वनों की कटाई रोकने हेतु ग्रामीणों ने पेड़ों से चिपककर (गले लगाकर) कुल्हाड़ियों का अहिंसक प्रतिरोध किया।	1980 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हिमालयी वनों में 1,000 मीटर से ऊपर हरे पेड़ों की कटाई पर 15 वर्षों का वैधानिक प्रतिबंध लगाया।
अप्पिको आंदोलन (1983, उत्तर कन्नड़, कर्नाटक)	पांडुरंग हेगड़े एवं स्थानीय युवा किसान।	दक्षिण भारत में चिपको की तर्ज पर चलाया गया (कन्नड़ में अप्पिको का अर्थ गले लगाना है)। प्राकृतिक वनों को काटकर व्यावसायिक यूकेलिप्टस लगाने का विरोध।	पेड़ों की कटाई के ठेके निरस्त हुए तथा तीन प्रमुख सूत्र लोकप्रिय हुए: बचाओ (Ubsu), बढ़ाओ (Belesu), और काम में लाओ (Balasu)।
नर्मदा बचाओ आंदोलन (NBA) (1985 से जारी, गुजरात, मप्र, महाराष्ट्र)	मेधा पाटकर, बाबा आमटे, अरुंधति रॉय।	सरदार सरोवर बांध के कारण 245 गांवों के डूबने और 2.5 लाख लोगों के जबरन विस्थापन के विरुद्ध भूख हड़ताल, पदयात्रा व जल सत्याग्रह।	1993 में विश्व बैंक ने स्वतंत्र मोर्स आयोग रिपोर्ट के बाद बांध परियोजना से अपना ऋण वापस खींच लिया; पुनर्वास नीति पर राष्ट्रीय बहस शुरू हुई।
नियमगिरि आंदोलन (2003-2014, कालाहांडी, ओडिशा)	डोंगरिया कोंध एवं कुटिया कोंध जनजाति।	नियमगिरि पहाड़ी पर बहुराष्ट्रीय कंपनी वेदांता के बॉक्साइट खनन का विरोध। यह पहाड़ी उनके आराध्य 'नियम राजा' का पवित्र स्थल है।	2013 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर आयोजित जनमत संग्रह में 12 ग्राम सभाओं ने सर्वसम्मति से खनन के विरुद्ध मतदान किया और खनन रद्द हुआ।

महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान, राजनीतिक सिद्धांत एवं कालक्रम

वैश्विक साझी संपदा संप्रभुता निर्धारक ढांचा (Res Communis बनाम Res Nullius)

वैश्विक साझी संपदा = राष्ट्रीय क्षेत्रीय सीमा से बाहर के planetary क्षेत्र (वायुमंडल + अंटार्कटिका + गहरा समुद्री नितल + बाह्य अंतरिक्ष) -> संचालित Res Communis (साझी धरोहर) सिद्धांत != Res Nullius (सैन्य या निजी कब्जा निषेध)

रियो सिद्धांत 7: CBDR समता सूत्र (ऐतिहासिक दायित्व एवं क्षमता)

विभेदित जिम्मेदारी = f(ऐतिहासिक संचित GHG उत्सर्जन + वर्तमान प्रति व्यक्ति उपभोग + वित्तीय व तकनीकी क्षमता) [प्रदूषक भुगतान करे सिद्धांत]

ब्रुंटलैंड सतत विकास त्रयी ढांचा (1987 संतुलन मॉडल)

सतत विकास = (आर्थिक वृद्धि + पर्यावरणीय संतुलन + सामाजिक न्याय) बशर्ते अंतर-पीढ़ीगत न्याय: वर्तमान आवश्यकताएं <= पृथ्वी की वहन क्षमता

जलवायु कूटनीति प्रतिमान परिवर्तन ढांचा: क्योटो (1997) बनाम पेरिस (2015)

क्योटो प्रोटोकॉल [ऊपर से थोपा द्विविभाजन: अनुबंध-I बाध्यकारी कटौती बनाम विकासशील छूट] ---> पेरिस समझौता [नीचे से स्वैच्छिक सार्वभौमिक: NDCs + 1.5°C/2.0°C वैश्विक सीमा + पारदर्शिता ढांचा]

एलिनॉर ऑस्ट्रॉम के साझी संपदा संसाधन (CPRs) प्रबंधन के 8 संस्थागत नियम

सतत साझी संपदा = स्पष्ट सामुदायिक सीमाएं + सहभागी नियम निर्माण + सामूहिक निगरानी + क्रमिक सामाजिक दंड + त्वरित विवाद निवारण

रणनीतिक संसाधन संघर्ष सूचकांक: खनिज तेल एवं जल युद्ध (Hydropolitics)

संघर्ष जोखिम = f(संसाधन की अपरिहार्यता + स्थानिक एकाधिकार + चोकपॉइंट्स की संवेदनशीलता + ऊपरी-निचले तटवर्ती राज्यों की शक्ति विषमता)

भारत का ग्लासगो COP26 पंचामृत डीकार्बोनाइजेशन रोडमैप (2021-2070)

पंचामृत संकल्प = 500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता (2030) + 50% नवीकरणीय ऊर्जा (2030) + 1 अरब टन कार्बन कटौती + 45% उत्सर्जन तीव्रता कमी (2030) + नेट-ज़ीरो (2070)

'गरीबों का पर्यावरणवाद' बनाम पश्चिमी उत्तर-भौतिकवादी संरक्षण ढांचा

ग्लोबल साउथ के जन आंदोलन [बुनियादी आजीविका + जल, जंगल, जमीन अधिकार + जीवन रक्षा] बनाम ग्लोबल नॉर्थ की हरित राजनीति [अवकाशकालीन प्रकृति सौंदर्य + वन्यजीव संरक्षण]

अवधारणात्मक हल उदाहरण एवं अनुप्रयोग (Solved Examples)

उदाहरण 1

'वैश्विक साझी संपदा' (Global Commons) से क्या अभिप्राय है? इसके कोई दो उदाहरण दीजिए तथा इसे संचालित करने वाला मूल कानूनी सिद्धांत बताइए।

विस्तृत समाधान / उत्तर:

1. परिभाषा: वैश्विक साझी संपदा (Global Commons) से तात्पर्य पृथ्वी के उन प्राकृतिक क्षेत्रों और भौगोलिक संपदाओं से है जो किसी भी एक संप्रभु राष्ट्र के अनन्य अधिकार क्षेत्र में नहीं आते और जिनके संरक्षण तथा प्रबंधन के लिए संपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सहयोग की आवश्यकता होती है। 2. कोई दो मान्यता प्राप्त उदाहरण: निम्नलिखित चार में से कोई भी दो उदाहरण: • पृथ्वी का वायुमंडल (मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एवं UNFCCC द्वारा संचालित)। • अंटार्कटिका महाद्वीप (1959 की अंटार्कटिका संधि एवं 1991 के मैड्रिड प्रोटोकॉल द्वारा संचालित)। • गहरा समुद्री नितल (1982 के UNCLOS के भाग XI द्वारा संचालित)। • बाह्य अंतरिक्ष एवं खगोलीय पिंड (1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि द्वारा संचालित)। 3. मूल कानूनी सिद्धांत: ये संपदाएं res communis omnium (पूरी मानव जाति की साझी धरोहर) के सिद्धांत पर आधारित हैं, जिसका अर्थ है कि कोई भी राष्ट्र इन पर संप्रभु या निजी दावा नहीं कर सकता और इनका उपयोग शांतिपूर्ण व समतामूलक होना चाहिए।

उदाहरण 2

1992 के रियो घोषणापत्र में प्रतिपादित 'साझी परंतु विभेदित जिम्मेदारियां' (CBDR) के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। विकासशील देश इसे क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं?

विस्तृत समाधान / उत्तर:

1. CBDR सिद्धांत की अवधारणा एवं स्रोत: 1992 के रियो पृथ्वी सम्मेलन के रियो घोषणापत्र के सिद्धांत 7 में साझी परंतु विभेदित जिम्मेदारियों (Common But Differentiated Responsibilities - CBDR) का सिद्धांत अपनाया गया। इसके दो परस्पर जुड़े पहलू हैं: • साझी जिम्मेदारी (Common): पृथ्वी के पर्यावरण को बचाना सभी राज्यों का साझा कर्तव्य है क्योंकि जलवायु संकट किसी राष्ट्रीय सीमा को नहीं मानता। • विभेदित जिम्मेदारी (Differentiated): विभिन्न देशों की वास्तविक जिम्मेदारियां अलग-अलग होंगी दो कारणों से: (क) ऐतिहासिक रूप से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में उनका योगदान, तथा (ख) उनकी वित्तीय व तकनीकी क्षमता। 2. विकासशील देशों के लिए इसका महत्व: • ऐतिहासिक कार्बन ऋण एवं प्रदूषक भुगतान करे सिद्धांत: औद्योगिक क्रांति के बाद से संचित ग्रीनहाउस गैसों के 70% से अधिक हिस्से के लिए विकसित पश्चिमी देश जिम्मेदार हैं। अतः क्षतिपूर्ति और उत्सर्जन कटौती का प्राथमिक भार उन्हें ही उठाना होगा। • प्रति व्यक्ति उत्सर्जन समता: भारतीय नागरिक का प्रति व्यक्ति वार्षिक उत्सर्जन (~1.9 टन) अमेरिकी नागरिक (~14.5 टन) के सातवें हिस्से से भी कम है। गरीबों के जीवन निर्वाह के उत्सर्जन को अमीरों की विलासिता के बराबर नहीं माना जा सकता। • विकास का अधिकार: विकासशील देशों की पहली प्राथमिकता गरीबी उन्मूलन और बुनियादी ढांचा है; एकसमान कठोर सीमाएं उनके आर्थिक विकास को हमेशा के लिए रोक देंगी।

उदाहरण 3

जल की भू-राजनीति (Hydropolitics): नदी घाटियों में ऊपरी और निचले तटवर्ती देशों के बीच किस प्रकार जल विवाद उत्पन्न होते हैं, अंतरराष्ट्रीय उदाहरणों सहित समझाइए।

विस्तृत समाधान / उत्तर:

1. जल की भू-राजनीति (Hydropolitics) की अवधारणा: अंतरराष्ट्रीय नदी घाटियों और ताजे पानी के साझा संसाधनों को लेकर विभिन्न राष्ट्रों के बीच होने वाली राजनीतिक व सामरिक प्रतिस्पर्धा को हाइड्रोपॉलिटिक्स (Hydropolitics) या जल की भू-राजनीति कहा जाता है। पीने योग्य पानी की सीमित मात्रा के कारण 21वीं सदी में इसे 'जल युद्ध' (Water Wars) की मुख्य वजह माना जा रहा है। 2. ऊपरी बनाम निचले तटवर्ती देशों का असंतुलन: • ऊपरी तटवर्ती देश (Upstream States): भौगोलिक लाभ की स्थिति में होते हैं; वे नदी के उद्गम पर बड़े बांध बनाकर जल विद्युत उत्पादन या पानी का मार्ग मोड़ सकते हैं। • निचले तटवर्ती देश (Downstream States): पानी की कमी, गाद (सिल्ट) का अभाव और अचानक आने वाली बाढ़ या सूखे के प्रति संवेदनशील होते हैं, जिससे उनकी खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। 3. अंतरराष्ट्रीय उदाहरण: • नील नदी घाटी: इथियोपिया द्वारा उद्गम पर बनाए जा रहे $5 अरब के 'ग्रैंड रेनेसां डैम' (GERD) ने निचले देश मिस्र के साथ गंभीर तनाव पैदा कर दिया है, क्योंकि मिस्र अपने 90% से अधिक पानी के लिए नील नदी पर निर्भर है। • दजला-फरात घाटी: तुर्की की ऊपरी अनातोलिया परियोजना (GAP बांध) ने निचले सीरिया और इराक के कृषि क्षेत्रों में पानी के प्रवाह को अत्यधिक घटा दिया है। • सिंधु नदी घाटी: भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 की सिंधु जल संधि प्रभावी होने के बावजूद भारत की किशनगंगा व रतले जैसी जलविद्युत परियोजनाओं पर अक्सर विवाद उभरता रहता है।

उदाहरण 4

1992 का रियो पृथ्वी सम्मेलन: इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्रमुख समझौते (एजेंडा 21, UNFCCC, जैव विविधता संधि) तथा विकसित उत्तर और विकासशील दक्षिण के बीच विवाद का परीक्षण कीजिए।

विस्तृत समाधान / उत्तर:

1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: जून 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन (UNCED), जिसे रियो पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है, विश्व पर्यावरण इतिहास की सबसे बड़ी कूटनीतिक घटना थी। इसमें 170 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों और हजारों गैर-सरकारी संगठनों ने भाग लिया। 2. प्रमुख समझौते एवं ऐतिहासिक परिणाम: • रियो घोषणापत्र: सतत विकास के 27 बुनियादी सिद्धांतों का निर्धारण किया, जिसमें सिद्धांत 7 (CBDR) और एहतियाती सिद्धांत प्रमुख हैं। • एजेंडा 21: 21वीं सदी में आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन और पर्यावरण संरक्षण की 40 अध्यायों वाली व्यापक अंतरराष्ट्रीय कार्ययोजना। • जलवायु परिवर्तन पर रूपरेखा संधि (UNFCCC): वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों की खतरनाक सांद्रता को रोकने का ऐतिहासिक कानूनी ढांचा, जिसने आगे चलकर क्योटो प्रोटोकॉल (1997) और पेरिस समझौते (2015) को जन्म दिया। • जैव विविधता संधि (CBD): पादप और प्राणी प्रजातियों के संरक्षण तथा आनुवंशिक संसाधनों के न्यायसंगत बंटवारे से जुड़ी कानूनी संधि। • वन सिद्धांतों पर वक्तव्य: वनों के संरक्षण व प्रबंधन पर गैर-बाध्यकारी मार्गदर्शक सिद्धांत। 3. विकसित उत्तर बनाम विकासशील दक्षिण का विवाद: • विकसित उत्तर (Global North): ग्लोबल वार्मिंग को एक साझा वैश्विक संकट बताते हुए सभी देशों पर तत्काल प्रभाव से समान उत्सर्जन कटौती और वर्षावनों की कटाई रोकने के कड़े नियम लागू करने की मांग की। • विकासशील दक्षिण (Global South): विकसित देशों के ऐतिहासिक प्रदूषण का उल्लेख करते हुए जोर दिया कि पर्यावरण संरक्षण की आड़ में उनके विकास के अधिकार को छीना नहीं जा सकता; विकसित देशों को क्षतिपूर्ति के रूप में जलवायु वित्त और हरित तकनीक देनी होगी।

उदाहरण 5

मूल निवासियों के अधिकार एवं संघर्ष: संयुक्त राष्ट्र के अनुसार मूल निवासी कौन हैं, भूमि एवं प्राकृतिक संसाधनों को लेकर उनकी प्रमुख मांगें क्या हैं तथा भारत में आदिवासियों की स्थिति का विश्लेषण कीजिए।

विस्तृत समाधान / उत्तर:

1. मूल निवासियों की परिभाषा: संयुक्त राष्ट्र के मूल निवासी कार्यदल के अनुसार, मूल निवासी (Indigenous Peoples) वे समुदाय हैं जो किसी भौगोलिक क्षेत्र में विदेशी आक्रमण या औपनिवेशिक विस्तार से पूर्व से निवास करते रहे हैं और जिन्होंने अपनी विशिष्ट सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं को अक्षुण्ण रखा है। दुनिया भर के 90 से अधिक देशों में लगभग 37 से 47 करोड़ मूल निवासी रहते हैं, जो ग्रह की 80% जैव विविधता के स्वाभाविक संरक्षक हैं। 2. भूमि एवं संसाधनों को लेकर प्रमुख मांगें: • पैतृक भूमि की बेदखली पर रोक: खनन, बांध, व्यावसायिक वानिकी और अभयारण्यों के नाम पर कॉरपोरेट्स और राज्य द्वारा भूमि अधिग्रहण का विरोध। • स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति (FPIC): उनकी सहमति के बिना कोई भी परियोजना लागू न करने और जबरन विस्थापन पर रोक की मांग। • पारंपरिक अधिकारों की मान्यता: वनों और जल स्रोतों पर उनके पारंपरिक सामुदायिक अधिकारों की कानूनी सुरक्षा। 3. भारत में आदिवासियों (अनुसूचित जनजातियों) की स्थिति: • जनसांख्यिकी: भारतीय संविधान में इन्हें अनुसूचित जनजाति (ST) कहा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी आबादी 10.43 करोड़ (कुल जनसंख्या का 8.6%) है। • अत्यधिक विस्थापन: आबादी का मात्र 8.6% होने के बावजूद भारत में विकास परियोजनाओं (बांधों, खदानों) के कारण विस्थापित होने वाले कुल लोगों में 40% से 50% लोग आदिवासी हैं। • कानूनी उपचार: पेसा कानून (PESA 1996) और ऐतिहासिक वन अधिकार अधिनियम 2006 (FRA) ने आदिवासियों को खेती की जमीन के व्यक्तिगत पट्टे और सामुदायिक वन संसाधनों (CFR) के प्रबंधन का अधिकार देकर ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने का मार्ग प्रशस्त किया।

उदाहरण 6

वैश्विक पर्यावरण मुद्दों पर भारत की समग्र नीति एवं अंतरराष्ट्रीय नेतृत्व: भारत की पर्यावरण कूटनीति (ऐतिहासिक दायित्व एवं प्रति व्यक्ति उत्सर्जन), घरेलू नीतिगत ढांचा (NAPCC 2008 के 8 मिशन) तथा वैश्विक प्रतिबद्धताओं (ग्लासगो COP26 पंचामृत, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एवं मिशन LiFE) का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

विस्तृत समाधान / उत्तर:

1. भारत की पर्यावरण कूटनीति के आधारभूत सिद्धांत: • प्रति व्यक्ति उत्सर्जन समता: वायुमंडल पर प्रत्येक मनुष्य का समान अधिकार है। भारत का वार्षिक प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन मात्र ~1.9 टन है, जो अमेरिका (~14.5 टन) के सातवें हिस्से से भी कम है और वैश्विक औसत (~6.3 टन) से बहुत नीचे है। • ऐतिहासिक दायित्व एवं CBDR: 1850 से 2019 के मध्य विकसित पश्चिमी देशों ने संचित कार्बन बजट के 70% से अधिक हिस्से का उपभोग किया, जबकि भारत का ऐतिहासिक योगदान 4% से भी कम है। अतः विकसित देशों को ही अग्रणी कटौती करनी होगी और सालाना $100 अरब से अधिक का जलवायु वित्त देना होगा। • जलवायु न्याय एवं विकास का अधिकार: गरीबी उन्मूलन और त्वरित आर्थिक विकास को बाधित करके कोई भी अनुचित पर्यावरण प्रतिबंध स्वीकार नहीं किया जा सकता। 2. घरेलू नीतिगत ढांचा: NAPCC (2008): संविधान के अनुच्छेद 48A एवं 51A(g) के आलोक में जून 2008 में घोषित राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना (NAPCC) के 8 राष्ट्रीय मिशन: 1. राष्ट्रीय सौर मिशन (सौर ऊर्जा क्षमता का तीव्र विस्तार)। 2. संवर्धित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन (PAT योजना)। 3. सतत पर्यावास पर राष्ट्रीय मिशन (हरित नगर परिवहन व अपशिष्ट प्रबंधन)। 4. राष्ट्रीय जल मिशन (जल दक्षता में 20% सुधार)। 5. हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण मिशन (ग्लेशियरों की निगरानी)। 6. हरित भारत मिशन (1 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वनीकरण)। 7. सतत कृषि मिशन (जलवायु-अनुकूल फसलें व जैविक खेती)। 8. जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान मिशन (स्वदेशी जलवायु अनुसंधान)। 3. अंतरराष्ट्रीय नेतृत्व एवं संस्थागत पहलें: • अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA 2015): फ्रांस के साथ संयुक्त रूप से स्थापित, जिसका वैश्विक मुख्यालय गुरुग्राम (हरियाणा) में है। यह विकासशील देशों में $1 ट्रिलियन से अधिक सौर निवेश जुटाने का मंच है। • आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI 2019): विकासशील और द्वीप राष्ट्रों के बुनियादी ढांचे को जलवायु-अनुकूल बनाने की पहल।

4. ग्लासगो COP26 'पंचामृत' संकल्प (2021): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पांच ऐतिहासिक लक्ष्य घोषित किए:

2030 तक गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक ले जाना।
2030 तक ऊर्जा जरूरतों का 50% नवीकरणीय स्रोतों से पूरा करना।
2030 तक कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कटौती करना।
2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से अधिक कम करना।
2070 तक शुद्ध-शून्य (Net-Zero) उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना।

5. मिशन LiFE (Lifestyle for Environment): उपभोक्तावादी अपव्यय को रोककर दैनिक जीवन में पर्यावरण के अनुकूल आदतें अपनाने हेतु भारत द्वारा शुरू किया गया एक वैश्विक जन आंदोलन ("Pro-Planet People")।

सामान्य गलतियाँ एवं परीक्षक के जाल (Examiner Traps)

सामान्य भ्रम / गलत उत्तर

सही वैज्ञानिक तथ्य

सामान्य भ्रम / गलत उत्तर

सही वैज्ञानिक तथ्य

सामान्य भ्रम / गलत उत्तर

सही वैज्ञानिक तथ्य

सामान्य भ्रम / गलत उत्तर

सही वैज्ञानिक तथ्य

सामान्य भ्रम / गलत उत्तर

सही वैज्ञानिक तथ्य

सामान्य भ्रम / गलत उत्तर

सही वैज्ञानिक तथ्य

चित्रात्मक व्याख्या एवं मॉडल

अध्याय का सार संक्षेप एवं 10 मुख्य निष्कर्ष

मुख्य बिंदु 1

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तीव्र औद्योगिकीकरण और प्रदूषण के कारण पर्यावरण का संकट अंतरराष्ट्रीय उच्च राजनीति का प्रमुख विषय बन गया।

मुख्य बिंदु 2

वैश्विक साझी संपदा (वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री नितल, अंतरिक्ष) किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता में नहीं आती और res communis omnium के सिद्धांत पर संचालित होती है।

मुख्य बिंदु 3

1972 की क्लब ऑफ रोम रिपोर्ट, स्टॉकहोम सम्मेलन तथा 1987 के ब्रुंटलैंड आयोग ने सतत विकास (Sustainable Development) की सार्वभौमिक परिभाषा स्थापित की।

मुख्य बिंदु 4

1992 के ऐतिहासिक रियो पृथ्वी सम्मेलन में रियो घोषणापत्र, एजेंडा 21, UNFCCC, जैव विविधता संधि (CBD) तथा वन सिद्धांत अपनाए गए।

मुख्य बिंदु 5

पर्यावरण विमर्श में उत्तर-दक्षिण विवाद विकसित देशों की सार्वभौमिक कटौती की मांग बनाम विकासशील देशों की ऐतिहासिक जिम्मेदारी व विकास के अधिकार का संघर्ष है।

मुख्य बिंदु 6

रियो घोषणापत्र के सिद्धांत 7 में साझी परंतु विभेदित जिम्मेदारियों (CBDR) का सिद्धांत स्वीकार हुआ, जो 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल और 2015 के पेरिस समझौते का आधार बना।

मुख्य बिंदु 7

ग्रामीण साझी संपदा संसाधन (CPRs) स्थानीय समुदायों द्वारा प्रबंधित होते हैं और एलिनॉर ऑस्ट्रॉम के शोध ने हार्डिन के विनाशी सिद्धांत का खंडन किया।

मुख्य बिंदु 8

भारत के देवराई, सरना, ओरण और कावु जैसे पवित्र उपवन धार्मिक मान्यताओं के सहारे संरक्षित प्राचीन जैव विविधता के जीवंत अभयारण्य हैं।

मुख्य बिंदु 9

रणनीतिक संसाधनों की भू-राजनीति में फारस की खाड़ी का तेल, होर्मुज जलडमरूमध्य तथा अंतरराष्ट्रीय नदी घाटियों में जल युद्ध (Hydropolitics) प्रमुख चिंताएं हैं।

मुख्य बिंदु 10

भारत विश्व मंच पर प्रति व्यक्ति उत्सर्जन समता का समर्थन करता है और घरेलू स्तर पर NAPCC के 8 मिशनों, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) व ग्लासगो COP26 पंचामृत (2070 नेट-ज़ीरो) से नेतृत्व कर रहा है।

स्व-मूल्यांकन अभ्यास (Check Your Understanding)

मूल वैचारिक स्पष्टता की जांच के लिए नैदानिक प्रश्न। पहले स्वयं हल करें, फिर उत्तर देखें।

किस अंतरराष्ट्रीय संधि द्वारा अंटार्कटिका महाद्वीप को सभी क्षेत्रीय संप्रभुता दावों से मुक्त कर एक शांतिपूर्ण वैज्ञानिक अभयारण्य घोषित किया गया है?

उत्तर एवं व्याख्या देखें

उत्तर: 1959 की अंटार्कटिका संधि (Antarctic Treaty 1959) एवं 1991 का मैड्रिड प्रोटोकॉल।
1959 में वाशिंगटन में हस्ताक्षरित और 1991 के मैड्रिड प्रोटोकॉल द्वारा समर्थित।

किस ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट में पहली बार "सतत विकास" (Sustainable Development) की सार्वभौमिक परिभाषा दी गई थी?

उत्तर एवं व्याख्या देखें

उत्तर: ब्रुंटलैंड आयोग रिपोर्ट (शीर्षक: "Our Common Future", 1987)।
1987 में नार्वे की पूर्व प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले आयोग की रिपोर्ट।

1992 के रियो घोषणापत्र के किस सिद्धांत में "साझी परंतु विभेदित जिम्मेदारियां" (CBDR) का सिद्धांत संहिताबद्ध किया गया है?

उत्तर एवं व्याख्या देखें

उत्तर: रियो घोषणापत्र का सिद्धांत 7 (Principle 7)।
रियो घोषणापत्र के 27 सिद्धांतों में से एक एकल अंक का सिद्धांत।

झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के आदिवासी क्षेत्रों में साल वृक्षों के चारों ओर संरक्षित पवित्र उपवनों को क्या कहा जाता है?

उत्तर एवं व्याख्या देखें

उत्तर: सरना (या जाहेरथान)।
संथाल, मुंडा और उरांव जनजातियों के पारंपरिक सरना धर्म से संबंधित।

ईरान और ओमान के बीच स्थित किस संकीर्ण समुद्री जलडमरूमध्य से प्रतिदिन दुनिया के कुल खनिज तेल का लगभग 21% हिस्सा गुजरता है?

उत्तर एवं व्याख्या देखें

उत्तर: होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz)।
फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है।

भारत ने आठ राष्ट्रीय जलवायु मिशनों वाली राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना (NAPCC) किस वर्ष घोषित की थी?

उत्तर एवं व्याख्या देखें

उत्तर: 2008 में (जून 2008)।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 2008 के मध्य में।

अध्याय का अध्ययन पूर्ण हुआ?

अभ्यास के लिए तैयार?

ऑनलाइन CBT टेस्ट देकर तैयारी का मूल्यांकन करें

WBB परीक्षा पैटर्न पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट दें। तुरंत परिणाम, समय विश्लेषण और प्रत्येक प्रश्न का विस्तृत हल प्राप्त करें।

फाउंडेशन टेस्ट

15 MCQs • मूल अवधारणाएँ

एडवांस्ड टेस्ट

15 MCQs • HOTS और ट्रैप्स

कक्षा 12 Political Science के सभी अध्याय

अध्याय 1: Cold War Era अध्याय 2: Contemporary World Politics अध्याय 3: US Hegemony in World Politics अध्याय 4: International Organisations अध्याय 5: Security in the Contemporary World अध्याय 6: Environmental and Global Issues अध्याय 7: Challenges of Nation-Building अध्याय 8: Politics of Planned Development अध्याय 9: Democratic Politics in India अध्याय 10: Regional Aspirations अध्याय 11: Indian Politics: Recent Developments

AI अध्ययन मित्र

त्वरित शंका समाधान

Environmental and Global Issues में कोई संदेह या प्रश्न है? हमारे AI अध्ययन मित्र से तुरंत समझें।

💬 "मुख्य अवधारणाओं को समझाइए" 💬 "सामान्य गलतियाँ क्या हैं?" 💬 "परीक्षा की तैयारी कैसे करें?"

Environmental and Global Issues

सीमाहीन संकट: पर्यावरण राजनीति क्यों आज वैश्विक कूटनीति का मुख्य अखाड़ा है?

यह अध्याय क्यों महत्वपूर्ण है

अध्ययन से पूर्व (आवश्यक ज्ञान)

इस अध्याय के लक्ष्य

अध्याय रूपरेखा एवं प्रगति

सम्पूर्ण सैद्धांतिक एवं वैचारिक अध्ययन

वैश्विक राजनीति में पर्यावरण के मुद्दे एवं वैश्विक साझी संपदा (Global Commons)

पाठ्यक्रम का मुख्य फोकस एवं अधिगम उद्देश्य

1. अंतरराष्ट्रीय राजनीति में पर्यावरण के प्रवेश के कारण

2. वैश्विक साझी संपदा (Global Commons) क्या है?

चार मान्यता प्राप्त वैश्विक साझी संपदाएं एवं उनकी संधि व्यवस्थाएं

3. वैश्विक पर्यावरण चेतना के प्रमुख ऐतिहासिक पड़ाव

क. क्लब ऑफ रोम एवं 'द लिमिट्स टू ग्रोथ' (1972)

ख. 1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन एवं UNEP की स्थापना

ग. ब्रुंटलैंड आयोग एवं 'अवर कॉमन फ्यूचर' (1987)

घ. 1992 का रियो पृथ्वी सम्मेलन (UNCED)

साझी परंतु विभेदित जिम्मेदारियां (CBDR) एवं उत्तर-दक्षिण विवाद

पाठ्यक्रम का मुख्य फोकस एवं अधिगम उद्देश्य

1. पर्यावरण विमर्श में उत्तर-दक्षिण विवाद

विकसित उत्तर का दृष्टिकोण (Global North)

विकासशील दक्षिण का दृष्टिकोण (Global South)

2. रियो घोषणापत्र का सिद्धांत 7: CBDR का सिद्धांत

3. क्योटो प्रोटोकॉल (1997) बनाम पेरिस समझौता (2015)

तुलनात्मक तालिका: क्योटो प्रोटोकॉल बनाम पेरिस समझौता

साझी संपदा संसाधन (CPRs) एवं पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान (पवित्र उपवन)

पाठ्यक्रम का मुख्य फोकस एवं अधिगम उद्देश्य

1. साझी संपदा संसाधन (CPRs) क्या हैं?

2. साझी संपदा का संकट: हार्डिन बनाम ऑस्ट्रॉम विवाद

क. गैरेट हार्डिन की 'Tragedy of the Commons' (1968)

ख. एलिनॉर ऑस्ट्रॉम का संस्थागत समाधान (2009 का नोबेल पुरस्कार)

3. पवित्र उपवन (Sacred Groves): पारंपरिक जैव विविधता के अभयारण्य

भारत में पवित्र उपवनों के क्षेत्रीय नाम एवं पारिस्थितिक भूमिका

भारत की पर्यावरण कूटनीति एवं जलवायु कार्ययोजना

पाठ्यक्रम का मुख्य फोकस एवं अधिगम उद्देश्य

1. भारत की पर्यावरण कूटनीति के मूल सिद्धांत

क. प्रति व्यक्ति उत्सर्जन समता का सिद्धांत

ख. ऐतिहासिक दायित्व एवं CBDR का समर्थन

2. भारत का संवैधानिक ढांचा एवं NAPCC (2008)

राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना (NAPCC 2008): 8 राष्ट्रीय मिशन

3. भारत का वैश्विक नेतृत्व एवं ग्लासगो COP26 पंचामृत

रणनीतिक संसाधनों की भू-राजनीति: खनिज तेल एवं जल

पाठ्यक्रम का मुख्य फोकस एवं अधिगम उद्देश्य

1. खनिज तेल की भू-राजनीति एवं फारस की खाड़ी

2. जल युद्ध (Hydropolitics): 21वीं सदी के संघर्ष

विश्व में प्रमुख नदी घाटियों के जल-संघर्ष

मूल निवासी (Indigenous Peoples) एवं वैश्विक राजनीति में उनके अधिकार

पाठ्यक्रम का मुख्य फोकस एवं अधिगम उद्देश्य

1. मूल निवासियों की परिभाषा एवं वैश्विक प्रसार

2. संयुक्त राष्ट्र मूल निवासी अधिकार घोषणापत्र (UNDRIP 2007)

3. भारत में आदिवासी समाज एवं विस्थापन की समस्या

भारत में पर्यावरण आंदोलन एवं जन प्रतिरोध

पाठ्यक्रम का मुख्य फोकस एवं अधिगम उद्देश्य

1. 'गरीबों का पर्यावरणवाद' (Environmentalism of the Poor)

भारत के प्रमुख जन पर्यावरण आंदोलनों का विश्लेषण

महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान, राजनीतिक सिद्धांत एवं कालक्रम

अवधारणात्मक हल उदाहरण एवं अनुप्रयोग (Solved Examples)

सामान्य गलतियाँ एवं परीक्षक के जाल (Examiner Traps)

सामान्य भ्रम / गलत उत्तर

सही वैज्ञानिक तथ्य

सामान्य भ्रम / गलत उत्तर

सही वैज्ञानिक तथ्य

सामान्य भ्रम / गलत उत्तर

सही वैज्ञानिक तथ्य

सामान्य भ्रम / गलत उत्तर

सही वैज्ञानिक तथ्य

सामान्य भ्रम / गलत उत्तर

सही वैज्ञानिक तथ्य

सामान्य भ्रम / गलत उत्तर

सही वैज्ञानिक तथ्य

चित्रात्मक व्याख्या एवं मॉडल

अध्याय का सार संक्षेप एवं 10 मुख्य निष्कर्ष

स्व-मूल्यांकन अभ्यास (Check Your Understanding)

ऑनलाइन CBT टेस्ट देकर तैयारी का मूल्यांकन करें

कक्षा 12 Political Science के सभी अध्याय

AI अध्ययन मित्र

Get the Latest Updates