International Organisations

अध्याय ४: अंतर्राष्ट्रीय संगठन (International Organisations) — समग्र वैचारिक एवं संस्थागत अवलोकन: अंतर्राष्ट्रीय संगठन वे संस्थागत मंच हैं जिन्हें संप्रभु राष्ट्र परस्पर संधियों के माध्यम से स्थापित करते हैं ताकि सीमा-पार की समस्याओं का समाधान किया जा सके, सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और एक अराजक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा दिया जा सके। अंतरराष्ट्रीय संबंध शास्त्र में एक बुनियादी यथार्थ यह है कि वैश्विक व्यवस्था की प्रकृति 'अराजक' (Anarchic) होती है। अराजकता का अर्थ यह नहीं है कि चारों ओर कानूनहीनता या अराजक दंगे हैं, बल्कि इसका वास्तविक अर्थ यह है कि संप्रभु राष्ट्रों के ऊपर कोई एकल सर्वोच्च 'विश्व सरकार' या अंतरराष्ट्रीय पुलिस तंत्र मौजूद नहीं है जो सभी पर बाध्यकारी कानून थोप सके। प्रत्येक संप्रभु राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। परंतु आधुनिक वैश्वीकृत युग में ऐसी असंख्य चुनौतियां हैं—जैसे परमाणु हथियारों की होड़, विनाशकारी जलवायु परिवर्तन, वैश्विक महामारियां (जैसे कोविड-१९), अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद और सीमा-पार शरणार्थी संकट—जिन्हें दुनिया का कोई भी देश, चाहे वह सैन्य या आर्थिक रूप से कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अकेले दम पर हल नहीं कर सकता। अंतर्राष्ट्रीय संगठन सामूहिक कार्रवाई के संकट (Collective Action Problem) का समाधान करते हैं, साझा नियम बनाते हैं और बातचीत के जरिए विवादों को सुलझाने का रास्ता तैयार करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व अवर-महासचिव शशि थरूर के प्रसिद्ध शब्दों में, 'युद्ध के मैदान में रक्त बहाने से कहीं बेहतर है कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर शब्दों से संघर्ष किया जाए।' अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का ऐतिहासिक विकास बीसवीं शताब्दी के भीषण रक्तपात और महायुद्धों के गर्भ से हुआ। प्रथम विश्वयुद्ध (१९१४ से १९१८) के भीषण संहार के बाद दुनिया में स्थायी शांति बनाए रखने और आक्रामकता को रोकने के लिए १९१९ की वर्साय संधि के तहत लीग ऑफ नेशंस (League of Nations / राष्ट्र संघ) की स्थापना की गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के 'चौदह सूत्रों' के आधार पर निर्मित लीग का मुख्य सिद्धांत 'सामूहिक सुरक्षा' (Collective Security) था—अर्थात किसी एक सदस्य देश पर हमला सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। परंतु लीग ऑफ नेशंस कई गंभीर संरचनात्मक कमजोरियों से ग्रस्त थी। पहली बड़ी कमजोरी यह थी कि अमेरिकी सीनेट ने अलगाववादी नीति के कारण वर्साय संधि का अनुमोदन नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति अमेरिका लीग का सदस्य ही नहीं बनी। दूसरी कमजोरी यह थी कि जब भी लीग ने किसी साम्राज्यवादी शक्ति की आक्रामकता का विरोध किया, वह महाशक्ति लीग से बाहर निकल गई। १९३१ में जापान ने मंचूरिया पर कब्जा कर लीग की सदस्यता छोड़ दी; १९३৩ में नाजी जर्मनी ने लीग से त्यागपत्र दे दिया; १९३७ में फासीवादी इटली ने अबीसीनिया (इथियोपिया) पर आक्रमण के बाद लीग छोड़ दी; और १९३९ में फिनलैंड पर हमले के कारण सोवियत संघ को निष्कासित कर दिया गया। तीसरी कमजोरी यह थी कि लीग के पास अपना कोई सैन्य बल नहीं था और वह केवल स्वैच्छिक आर्थिक प्रतिबंधों पर निर्भर थी। फलस्वरूप १९३९ में जब द्वितीय विश्वयुद्ध छिड़ा, तो लीग ऑफ नेशंस पूरी तरह असहाय और निष्प्रभावी साबित हुई। द्वितीय विश्वयुद्ध के विनाश के बीच मित्र राष्ट्रों के नेताओं ने यह भली-भांति महसूस किया कि एक अधिक यथार्थवादी, शक्तिशाली और सार्वभौमिक अंतरराष्ट्रीय संगठन के बिना भविष्य में तीसरे विश्वयुद्ध और परमाणु प्रलय को नहीं रोका जा सकता। इस ऐतिहासिक आवश्यकता से संयुक्त राष्ट्र (United Nations) की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ, जो कई प्रमुख राजनयिक सम्मेलनों से होकर गुजरा: १. अटलांटिक चार्टर (अगस्त १९४१): अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने अटलांटिक महासागर में एक युद्धपोत पर बैठकर युद्धोपरांत शांति, निरस्त्रीकरण और राष्ट्रों के आत्मनिर्णय के सिद्धांतों की घोषणा की। २. संयुक्त राष्ट्र की घोषणा (१ जनवरी १९४२): वाशिंगटन डीसी में धुरी शक्तियों के विरुद्ध लड़ रहे २६ मित्र राष्ट्रों ने अटलांटिक चार्टर के प्रति निष्ठा की शपथ ली। इसी सम्मेलन में राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा गढ़ा गया शब्द 'यूनाइटेड नेशंस' (संयुक्त राष्ट्र) पहली बार आधिकारिक रूप से प्रयुक्त हुआ। ३. मास्को एवं तेहरान सम्मेलन (१९४३): चार प्रमुख शक्तियों (अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ एवं चीन) ने संयुक्त रूप से एक सामान्य अंतरराष्ट्रीय संगठन स्थापित करने की आवश्यकता को औपचारिक मान्यता दी। ४. डंबार्टन ओक्स सम्मेलन (अगस्त से अक्टूबर १९४४): वाशिंगटन डीसी में भावी विश्व संस्था की महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय और न्यायालय का विस्तृत संस्थागत प्रारूप तैयार किया गया। ५. याल्टा सम्मेलन (फरवरी १९४५): 'बिग थ्री' नेताओं—रूजवेल्ट, चर्चिल और जोसेफ स्टालिन—ने सुरक्षा परिषद की मतदान प्रणाली को अंतिम रूप दिया और पांच बड़ी शक्तियों की सर्वसम्मति के सिद्धांत अर्थात 'वीटो शक्ति' (Veto Power) को स्वीकार किया। ६. सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन (अप्रैल से जून १९४५): ५० देशों के प्रतिनिधियों ने एकत्रित होकर संयुक्त राष्ट्र चार्टर के १११ अनुच्छेदों पर गहन विचार-विमर्श किया। २६ जून १९४५ को ५० देशों ने आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए। पोलैंड बाद में हस्ताक्षर कर ५१वां मूल संस्थापक सदस्य बना। ७. औपचारिक स्थापना: २४ अक्टूबर १९४५ को पांच स्थायी शक्तियों और अधिकांश हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा अनुसमर्थन प्राप्त होने के बाद संयुक्त राष्ट्र चार्टर आधिकारिक रूप से लागू हुआ। इसीलिए प्रतिवर्ष २४ अक्टूबर को विश्व भर में 'संयुक्त राष्ट्र दिवस' (United Nations Day) मनाया जाता है। भारत ने पরাধीन होने के बावजूद मूल संस्थापक सदस्य के रूप में २६ जून १९४५ को चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे और ३० अक्टूबर १९४५ को औपचारिक रूप से इसका अनुसमर्थन कर सदस्यता ग्रहण की। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय ३ के अंतर्गत संगठन के कार्य संचालन हेतु छह प्रमुख अंगों (Principal Organs) की स्थापना की गई: १. महासभा (General Assembly - UNGA): यह विश्व की अंतरराष्ट्रीय संसद के समान है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के सभी १९३ संप्रभु राष्ट्र इसके सदस्य हैं। महासभा संप्रभु समानता के सख्त सिद्धांत पर कार्य करती है: 'एक देश, एक मत'। आकार, सैन्य बल या आबादी का भेद किए बिना अमेरिका का एक मत और प्रशांत महासागर के नन्हें द्वीप तुवालु का एक मत पूरी तरह बराबर है। प्रतिवर्ष सितंबर में इसका नियमित वार्षिक अधिवेशन आरंभ होता है। सामान्य मामलों में निर्णय साधारण बहुमत से होते हैं, जबकि महत्वपूर्ण मामलों (जैसे शांति व सुरक्षा की सिफारिशें, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव, नए सदस्यों का प्रवेश) में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। हालांकि, महासभा के प्रस्ताव बाध्यकारी कानून नहीं होते; वे नैतिक सिफारिशें और अंतरराष्ट्रीय जनमत का प्रतिनिधित्व करते हैं। २. सुरक्षा परिषद (Security Council - UNSC): चार्टर के अनुच्छेद २४ के अनुसार अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद पर है। महासभा के विपरीत, चार्टर के अध्याय ७ के तहत सुरक्षा परिषद के निर्णय अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत सभी सदस्य देशों पर 'कानूनन बाध्यकारी' (Legally Binding) होते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल १५ सदस्य होते हैं: ५ स्थायी सदस्य (P5: संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूसी संघ और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना) तथा १० अस्थायी सदस्य। अस्थायी सदस्य महासभा द्वारा दो वर्ष के कार्यकाल के लिए क्षेत्रीय संतुलन के आधार पर चुने जाते हैं। किसी भी देश को लगातार दो बार अस्थायी सदस्य नहीं चुना जा सकता। ३. आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (ECOSOC): महासभा द्वारा तीन वर्ष के लिए चुने गए ५४ सदस्य देशों से मिलकर बनी है (प्रतिवर्ष एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं)। यह विश्व स्तर पर सतत विकास, मानवाधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक कार्यों का समन्वय करती है और हजारों गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) को परामर्शी दर्जा प्रदान करती है। ४. न्यास परिषद (Trusteeship Council): द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद ११ ट्रस्ट क्षेत्रों को स्वतंत्रता या स्वशासन के योग्य बनाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। १ अक्टूबर १९९४ को अंतिम ट्रस्ट क्षेत्र पलाऊ (Palau) के स्वतंत्र होने के बाद १ नवंबर १९९४ को न्यास परिषद ने औपचारिक रूप से अपने कार्यों को स्थगित कर दिया। ५. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ): नीदरलैंड के द हेग शहर के पीस पैलेस में स्थित है। यह संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र प्रमुख अंग है जो न्यूयॉर्क से बाहर स्थित है। इसमें महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा ९ वर्ष के कार्यकाल के लिए स्वतंत्र रूप से चुने गए १५ न्यायाधीश होते हैं। यह संप्रभु राज्यों के बीच कानूनी विवादों का निपटारा करता है और संयुक्त राष्ट्र अंगों को कानूनी सलाह (Advisory Opinion) देता है। ६. सचिवालय (Secretariat): यह संयुक्त राष्ट्र का प्रशासनिक अंग है, जिसके प्रमुख 'महासचिव' (Secretary-General) होते हैं। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा पांच वर्ष के नवीकरणीय कार्यकाल के लिए महासचिव की नियुक्ति करती है। महासचिव विश्व कूटनीति के मुख्य मध्यस्थ और विश्व के नैतिक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। प्रमुख महासचिवों में ट्रिगवे ली (नॉर्वे), डैग हैमरशॉल्ड (स्वीडन), यू थांट (म्यांमार), कुर्त वाल्दहाइम (ऑस्ट्रिया), जेवियर पेरेज डी कुइयार (पेरू), बुतरस बुतरस-घाली (मिस्र), कोफी अन्नान (घाना), बान की-मून (दक्षिण कोरिया) और वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस (पुर्तगाल) शामिल हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत कई विशिष्ट एजेंसियां कार्यरत हैं: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO, जिनेवा), यूनेस्को (UNESCO, पेरिस), यूनिसेफ (UNICEF, न्यूयॉर्क), अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO, जिनेवा), शरणार्थी उच्चायुक्त (UNHCR, जिनेवा), संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC, २००६ में स्थापित), और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA, विएना, १९५७ में 'शांति के लिए परमाणु' पहल के तहत स्थापित)। १९९१ में सोवियत संघ के पतन और शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद संयुक्त राष्ट्र के समग्र सुधारों की मांग अत्यंत मुखर हो गई। १९४५ में मात्र ५१ देशों द्वारा स्थापित संरचना आज १९३ देशों के वैश्वीकृत युग की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित नहीं करती। १९९२ में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव ४७/६२ पारित कर सुरक्षा परिषद की तीन मुख्य कमियों को रेखांकित किया: यह समकालीन राजनीतिक वास्तविकताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती, इसके निर्णय पश्चिमी शक्तियों के हितों से संचालित होते हैं, और इसमें अफ्रीका, लातिन अमेरिका व विकासशील एशिया के न्यायसंगत प्रतिनिधित्व का घोर अभाव है। १९९७ में तत्कालीन महासचिव कोफी अन्नान ने सुरक्षा परिषद के नए स्थायी सदस्यों के चयन हेतु छह प्रमुख वस्तुनिष्ठ मानदंड प्रस्तावित किए: १. एक प्रमुख आर्थिक शक्ति होना चाहिए जो अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारियां वहन कर सके। २. एक प्रमुख सैन्य शक्ति होना चाहिए जो वैश्विक शांति अभियानों में सहयोग दे सके। ३. संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट में पर्याप्त वित्तीय योगदान देता हो। ४. जनसंख्या की दृष्टि से एक विशाल राष्ट्र होना चाहिए जो मानवता के बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करे। ५. लोकतंत्र और मानवाधिकारों का सम्मान करने वाला देश होना चाहिए। ६. एक ऐसा देश होना चाहिए जिसके शामिल होने से परिषद विश्व की भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता का सच्चा दर्पण बन सके। सुरक्षा परिषद का सर्वाधिक विवादास्पद विषय वीटो शक्ति (Veto Power) है। चार्टर के अनुच्छेद २७(३) के अनुसार, परिषद के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए ५ स्थायी सदस्यों के सकारात्मक मत सहित कुल ९ मतों की आवश्यकता होती है। यदि कोई एक स्थायी सदस्य नकारात्मक मत (Negative Vote) डाल देता है, तो प्रस्ताव तुरंत गिर जाता है; इसे ही वीटो शक्ति कहा जाता है। याल्टा में इसे 'बड़ी शक्तियों की सर्वसम्मति' के रूप में इसलिए रखा गया था ताकि किसी परमाणु शक्ति के विरुद्ध बलप्रयोग कर तीसरे विश्वयुद्ध की नौबत न आए। परंतु शीतयुद्ध काल से लेकर वर्तमान सीरिया, गाजा और यूक्रेन संकट तक महाशक्तियों ने अपने संकीर्ण हितों में वीटो का दुरुपयोग कर सुरक्षा परिषद को पूरी तरह पंगु बना दिया है। इसलिए विश्व भर में वीटो शक्ति को समाप्त करने या कम से कम नरसंहार के मामलों में इसके प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठ रही है। इसके साथ ही सितंबर २००५ के ऐतिहासिक विश्व शिखर सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण नए सिद्धांत और निकाय स्वीकृत किए गए: युद्धोत्तर देशों के पुनर्निर्माण हेतु शांति निर्माण आयोग (PBC) की स्थापना; किसी राज्य द्वारा अपने नागरिकों की रक्षा करने में विफल रहने पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय के हस्तक्षेप का सिद्धांत 'सुरक्षा का दायित्व' (R2P) स्वीकृत; मानवाधिकारों की रक्षा के लिए २००६ में नई संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) का गठन; सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों (MDGs) का विस्तार कर २०३० तक १७ सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) का निर्धारण; और लोकतंत्र कोष (Democracy Fund) की स्थापना। इस बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत का दावा सर्वाधिक सशक्त और अकाट्य है: १. विशाल जनसंख्या: भारत १४० करोड़ से अधिक आबादी के साथ विश्व का सर्वाधिक जनবহুল देश है, जो मानवता के छठे हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। २. विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र: १९४७ से भारत ने एक सफल, धर्मनिरपेक्ष और बहुलवादी संवैधानिक लोकतंत्र का अटूट रिकॉर्ड कायम रखा है। ३. पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था: भारत ३.७ ट्रिलियन डॉलर से अधिक की अर्थव्यवस्था के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख आर्थिक शक्ति है। ४. शांति अभियानों में अद्वितीय योगदान: भारत संयुक्त राष्ट्र शांति सेना (UNPKO) में दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा सैनिक योगदानकर्ता है। भारत ने ५० से अधिक मिशनों में २,५०,००০ से अधिक सैनिक भेजे हैं और १८० से अधिक भारतीय शांतिरक्षकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। २००७ में भारत ने लाइबेरिया में विश्व का पहला सर्व-महिला पुलिस दस्ता भेजकर वैश्विक इतिहास रचा था। ५. न्यायसंगत भौगोलिक प्रतिनिधित्व: लगभग २ अरब आबादी वाले दक्षिण एशिया का सुरक्षा परिषद में कोई स्थायी प्रतिनिधि नहीं है। भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील के साथ जी-४ (G4) गठबंधन बनाकर स्थायी सदस्यता का सामूहिक दावा प्रस्तुत कर रहा है। हालांकि भारत के समक्ष गंभीर भूराजनीतिक चुनौतियां भी हैं: पाकिस्तान का घोर विरोध तथा इटली, पाकिस्तान, अर्जेंटीना, मैक्सिको और दक्षिण कोरिया द्वारा गठित 'कॉफी क्लब' या यूनिटिंग फॉर कंसेंसस (UfC) समूह किसी भी नए स्थायी सदस्य का विरोध करता है। इसके अतिरिक्त चीन रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण भारत के स्थायी प्रवेश पर परोक्ष रूप से अड़ंगे लगाता है। एकध्रुवीय विश्व में क्या संयुक्त राष्ट्र अमेरिकी वर्चस्व पर अंकुश लगा सकता है? यथार्थ में एक भारी शक्ति विषमता मौजूद है। अमेरिका संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट का २२ प्रतिशत से अधिक और शांति बजट का लगभग २७ प्रतिशत वहन करता है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, और अमेरिका के पास वीटो शक्ति है। जब भी सुरक्षा परिषद में विरोध हुआ, अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र को दरकिनार कर एकतरफा हमले किए—जैसे १९९९ में कोसोवो संकट पर यूगोस्लाविया में नाटो बमबारी और २००३ में सुरक्षा परिषद की अनुमति के बिना इराक पर आक्रमण। तथापि, अमेरिका भी संयुक्त राष्ट्र को पूरी तरह नकार नहीं सकता। एकतरफा सैन्य बल से पारंपरिक युद्ध तो जीता जा सकता है, परंतु राजनीतिक वैधता प्राप्त नहीं की जा सकती। २००३ के इराक युद्ध ने सिद्ध कर दिया कि बिना संयुक्त राष्ट्र के अनुमोदन के की गई कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय अलगाव और भारी आर्थिक नुकसान का कारण बनती है। केवल संयुक्त राष्ट्र ही किसी वैश्विक कार्रवाई को अंतरराष्ट्रीय वैधता प्रदान कर सकता है। इसके अलावा युद्धोत्तर स्थिरता, शरणार्थी संकट और वैश्विक महामारियों के प्रबंधन में अमेरिका को संयुक्त राष्ट्र की अपरिहार्य आवश्यकता होती है। अंत में, वैश्विक शासन व्यवस्था में प्रमुख आर्थिक संस्थाओं और गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका भी केंद्रीय है। १९४४ के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में स्थापित विश्व बैंक दीर्घकालिक विकास परियोजनाओं को ऋण देता है, जबकि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) भुगतान संतुलन के संकट में वित्तीय सहायता देता है। आईएमएफ में वित्तीय कोटे पर आधारित 'भारित मतदान' (Weighted Voting) के कारण अमेरिका के पास १६.५ प्रतिशत से अधिक मत हैं, जो उसे प्रभावी वीटो शक्ति देते हैं। १ जनवरी १९९৫ को स्थापित विश्व व्यापार संगठन (WTO) अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नियम तय करता है, जहां भारत जैसे विकासशील देश खाद्य सुरक्षा और सस्ती दवाओं (TRIPS) पर पश्चिमी वर्चस्व का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। वहीं एमनेस्टी इंटरनेशनल (१९६১), ह्यूमन राइट्स वॉच (१९७८) और रेडक्रॉस (१८६৩) जैसे अंतरराष्ट्रीय एनजीओ सरकारों की निरंकुशता पर नैतिक अंकुश लगाते हैं और विश्व नागरिक समाज के सजग प्रहरी के रूप में कार्य करते हैं।