WBB • कक्षा XII • Political Science • अध्याय 5
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प्रगति: अध्ययनरत
Security in the Contemporary World
राजनीति विज्ञान और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सुरक्षा एक अत्यंत केंद्रीय और मौलिक अवधारणा है। साधारण और दैनिक जीवन के अर्थ में सुरक्षा का तात्पर्य खतरों या जोखिमों से मुक्त रहने से होता है। परंतु मानव जीवन हर कदम पर किसी न किसी जोखिम और अनिश्चितता से घिरा रहता है। सड़क पर वाहन चलाते समय दुर्घटना का जोखिम होता है; बदलते मौसम में संक्रामक बीमारी का खतरा होता है; अथवा आजीविका में बेरोजगारी की आशंका होती है। तो क्या मानव जीवन की हर कठिनाई या जोखिम को सुरक्षा का संकट कहा जा सकता है? राजनीति वैज्ञानिकों का स्पष्ट उत्तर है कि ऐसा नहीं किया जा सकता। यदि समाज की हर समस्या को सुरक्षा का मुद्दा मान लिया जाए, तो इस अवधारणा की निश्चित परिभाषा और विश्लेषणात्मक उपयोगिता ही समाप्त हो जाएगी। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में केवल उन्हीं गंभीर खतरों को सुरक्षा के दायरे में रखा जाता है जो किसी संगठित राजनीतिक समुदाय के केंद्रीय मूल्यों और अस्तित्व को ही नष्ट करने की क्षमता रखते हैं—अर्थात जो देश की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता और नागरिकों के जीवन तथा बुनियादी अधिकारों को अपूरणीय क्षति पहुंचा सकते हैं।
समकालीन विश्व में सुरक्षा को दो प्रमुख दृष्टिकोणों में विभाजित किया जाता है: पारंपरिक सुरक्षा और गैर-पारंपरिक सुरक्षा। पारंपरिक सुरक्षा की अवधारणा मूलतः राज्य-केंद्रित होती है। इसमें सुरक्षा का प्रमुख विषय या संरक्षित सत्ता संप्रभु राष्ट्र-राज्य होता है। अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था चूंकि अराजक होती है—जिसका अर्थ है कि स्वतंत्र देशों के ऊपर कोई वैश्विक सरकार या विश्व पुलिस बल मौजूद नहीं है—अतः प्रत्येक देश को अपनी सुरक्षा के लिए आत्म-निर्भरता पर निर्भर रहना पड़ता है। पारंपरिक धारणा में किसी देश के लिए सबसे बड़ा खतरा किसी अन्य देश द्वारा किया जाने वाला सैन्य आक्रमण होता है। जब कोई विदेशी सेना सीमा पार कर हमला करती है, तो वह देश की आजादी छीन सकती है, संवैधानिक शासन को उखाड़ सकती है और नागरिकों का कत्लेआम कर सकती है।
बाहरी सैन्य आक्रमण की स्थिति में पारंपरिक सुरक्षा के तहत किसी संप्रभु राष्ट्र के पास मुख्य रूप से चार रणनीतिक विकल्प होते हैं। पहला विकल्प है निवारण या अपरोध: युद्ध शुरू होने से पहले ही अपनी सैन्य और परमाणु क्षमता को इतना विध्वंसक प्रदर्शित करना कि शत्रु हमला करने का साहस ही न कर सके, क्योंकि वह जानता है कि हमले से जो लाभ होगा उससे कहीं अधिक विनाश उसे भुगतना पड़ेगा। शीतयुद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य परमाणु निवारण इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। दूसरा विकल्प है रक्षा: यदि निवारण विफल हो जाए और युद्ध छिड़ ही जाए, तो सैन्य बल का प्रयोग करके शत्रु की सेना को आगे बढ़ने से रोकना, आक्रमणकारियों को परास्त करना और अनुकूल शर्तों पर युद्ध समाप्त करना। तीसरा विकल्प है आत्मसमर्पण, जिसे कोई भी स्वाभिमानी देश अपनी आधिकारिक नीति के रूप में कभी स्वीकार नहीं करता।
पारंपरिक सुरक्षा का तीसरा महत्वपूर्ण तंत्र है शक्ति संतुलन (Balance of Power)। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में प्रत्येक देश अपने पड़ोसी और प्रतिद्वंद्वी राष्ट्रों की सैन्य और आर्थिक ताकत पर निरंतर सतर्क दृष्टि रखता है। यदि कोई पड़ोसी देश अचानक अपनी सेना, मिसाइलों या हथियारों का भारी विस्तार करने लगे, तो अन्य देश स्वाभाविक रूप से असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नेतृत्व बदलने के साथ इरादे रातों-रात बदल सकते हैं, परंतु सैन्य क्षमता सदैव वास्तविक बनी रहती है। किसी एक देश को अत्यधिक शक्तिशाली और हावी होने से रोकने के लिए राज्य दो उपाय अपनाते हैं: आंतरिक संतुलन (स्वयं का आर्थिक विकास, आधुनिक हथियार कारखाने और सेना का विस्तार) तथा बाहरी संतुलन (अन्य मित्र देशों के साथ सैन्य गठबंधन बनाना)। सैन्य गठबंधन का सबसे बड़ा उदाहरण १९४९ में अमेरिका के नेतृत्व में बना उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (NATO) है, जिसके अनुच्छेद ५ में स्पष्ट है कि किसी एक सदस्य पर हमला पूरे गठबंधन पर हमला माना जाएगा। इसके जवाब में १९५५ में सोवियत संघ ने वारसा पैक्ट बनाया था। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में गठबंधन कभी स्थायी नैतिक मित्रता पर नहीं, बल्कि विशुद्ध राष्ट्रीय हितों पर टिके होते हैं; हित बदलते ही गठबंधन भी बदल जाते हैं।
पारंपरिक सुरक्षा का एक आंतरिक आयाम भी होता है। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद पश्चिमी औद्योगिक देशों और एशिया-अफ्रीका के नव-स्वतंत्र देशों के आंतरिक सुरक्षा अनुभवों में एक बड़ा ऐतिहासिक अंतर देखने को मिलता है। १९४५ के बाद पश्चिमी यूरोप और अमेरिका के देश बाहर से तो सोवियत संघ के भारी सैन्य खतरे में थे, परंतु आंतरिक रूप से वे बेहद स्थिर थे। सदियों के संघर्ष के बाद उनकी सीमाएं निश्चित हो चुकी थीं और वहां गृहयुद्ध या अलगाववाद की कोई संभावना नहीं थी। इसके विपरीत, एशिया और अफ्रीका के नव-स्वतंत्र देश एक गंभीर दोहरे संकट में फंस गए। एक ओर औपनिवेशिक शासकों द्वारा मनमाने ढंग से खींची गई सीमाओं को लेकर पड़ोसी देशों से सीमा युद्ध, और दूसरी ओर देश के भीतर भयानक जातीय दंगे, गृहयुद्ध और सशस्त्र अलगाववादी विद्रोह। अनेक विकासशील देशों में बाहरी युद्ध की तुलना में आंतरिक गृहयुद्धों में कहीं अधिक निर्दोष नागरिकों की जान गई।
सैन्य शक्ति के साथ-साथ पारंपरिक सुरक्षा कुछ सहयोगात्मक उपायों को भी मान्यता देती है ताकि अनियंत्रित हथियारों की होड़ से बचा जा सके। पहला उपाय है निरस्त्रीकरण, जिसका अर्थ किसी विशेष श्रेणी के घातक हथियारों को पूरी तरह त्यागना, प्रतिबंधित करना और नष्ट करना है; जैसे १९७२ का जैविक हथियार सम्मेलन (BWC) और १९९२ का रासायनिक हथियार सम्मेलन (CWC)। दूसरा उपाय है अस्त्र नियंत्रण, जिसके तहत हथियारों को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जाता, बल्कि संधियों द्वारा उनकी संख्या, परीक्षण और तैनाती को सीमित किया जाता है; जैसे १९७२ की एबीएम संधि, साल्ट व स्टार्ट संधियां, तथा १९६८ की परमाणु अप्रसार संधि (NPT)। तीसरा उपाय है विश्वास बहाली के उपाय (CBMs), जिसके तहत आकस्मिक युद्ध टालने के लिए दोनों देशों की सेनाएं सैन्य जानकारी साझा करती हैं और हॉटलाइन संपर्क बनाए रखती हैं।
शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद यह स्पष्ट हो गया कि केवल सीमाओं की सैन्य रक्षा से इंसान सुरक्षित नहीं हो जाता। इसी अहसास ने गैर-पारंपरिक सुरक्षा दृष्टिकोण को जन्म दिया। गैर-पारंपरिक सुरक्षा ने सुरक्षा के उद्दिष्ट विषय को राज्य से बदलकर व्यक्ति मनुष्य और समग्र मानवजाति पर केंद्रित कर दिया। इसके दो रूप हैं: मानव सुरक्षा और वैश्विक सुरक्षा। १९९४ में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) की मानव विकास रिपोर्ट में डॉ. महबूब उल हक और अमर्त्य सेन ने मानव सुरक्षा को संहिताबद्ध किया। मानव सुरक्षा में दो विचार हैं: संकीर्ण दृष्टिकोण, जो लोगों को प्रत्यक्ष शारीरिक हिंसा, युद्ध और राज्य के उत्पीड़न से बचाने पर बल देता है (भय से मुक्ति); तथा व्यापक दृष्टिकोण, जो भुखमरी, जानलेवा बीमारियों, गरीबी और पर्यावरणीय विनाश से मुक्ति को भी सुरक्षा का अनिवार्य हिस्सा मानता है (अभाव से मुक्ति)।
वैश्विक सुरक्षा उन अस्तित्वगत संकटों से संबंधित है जो राष्ट्रीय सीमाओं को नहीं मानते और जिनका समाधान कोई एक देश अकेले नहीं कर सकता; जैसे ग्लोबल वॉर्मिंग, ओजोन परत का क्षरण এবং कोविड-१९ जैसी सर्वव्यापी महामारियां। इसके साथ ही नए खतरों के स्रोत उभरे हैं: अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद (असममित युद्ध, आत्मघाती हमले, ९/११ व २६/११ मुंबई हमला), गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन ও नरसंहार (१९९४ का रवांडा नरसंहार), वैश्विक गरीबी के कारण उत्पन्न शरणार्थी व आंतरिक विस्थापितों (IDP) का संकट, तथा संक्रामक बीमारियां जो अर्थव्यवस्था को पूरी तरह पंगु बना देती हैं।
इस जटिल अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय परिदृश्य में भारत ने एक समग्र चार-आयामी सुरक्षा रणनीति विकसित की है। पहला स्तंभ है सैन्य एवं परमाणु सक्षमताओं का सुदृढ़ीकरण: पाकिस्तान और चीन जैसे दो परमाणु-संपन्न पड़ोसियों से घिरे भारत ने अपनी संप्रभुता की रक्षा हेतु १९७४ (पोखरण-१) और १९९८ (पोखरण-२) में परमाणु परीक्षण किए। भारत की २००३ की परमाणु नीति 'न्यूनतम विश्वसनीय निवारण' और 'पहले प्रयोग न करने' (No First Use) के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा स्तंभ है अंतरराष्ट्रीय नियमों और बहुपक्षीय संस्थाओं को मजबूत करना: गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM), संयुक्त राष्ट्र में शांति सेना योगदान এবং सार्वभौमिक निरस्त्रीकरण की वकालत। तीसरा स्तंभ है आंतरिक सुरक्षा का लोकतांत्रिक समन्वय: पूर्वोत्तर, पंजाब और कश्मीर में अलगाववादी विद्रोहों को केवल सैन्य बल से दबाने के बजाय संवैधानिक स्वायत्तता, छठी अनुसूची और शांति समझौतों (जैसे १९८६ का मिजो शांति समझौता) के जरिए हल करना। तथा चौथा स्तंभ है तीव्र आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय: क्योंकि करोड़ों नागरिकों को भुखमरी, गरीबी और पिछड़ेपन से मुक्त किए बिना केवल मिसाइलों और बंदूकों के दम पर कोई भी देश सुरक्षित नहीं रह सकता।
