US Hegemony in World Politics

अध्याय 3: समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व (US Hegemony in World Politics) — समग्र वैचारिक अवलोकन: दिसंबर 1991 में सोवियत संघ के पतन के साथ ही अंतरराष्ट्रीय राजनीति का वह द्विध्रुवीय ढांचा पूरी तरह बिखर गया जिसने द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद लगभग साढ़े चार दशकों तक वैश्विक शक्ति संतुलन को निर्धारित किया था। सोवियत संघ के विघटन के उपरांत संयुक्त राज्य अमेरिका अंतरराष्ट्रीय पटल पर एकमात्र महाशक्ति (Hyperpower / Sole Superpower) के रूप में उभरा। इस ऐतिहासिक मोड़ को प्रसिद्ध राजनीतिक विश्लेषक चार्ल्स क्रॉथमर ने 'एकध्रुवीय क्षण' (The Unipolar Moment) के रूप में अभिहित किया था। हालांकि यह बात ध्यान देने योग्य है कि अमेरिकी वर्चस्व का उद्भव अचानक 1991 में शून्य से नहीं हुआ था; बल्कि द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद से ही अमेरिका आर्थिक, तकनीकी और संस्थागत दृष्टि से पूंजीवादी विश्व का नेतृत्व कर रहा था। सोवियत संघ की प्रतिद्वंद्विता समाप्त होने से अमेरिका की इस वैश्विक श्रेष्ठता के समक्ष कोई प्रतिसंतुलनकारी महाशक्ति नहीं बची, जिसके परिणामस्वरूप अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था एकध्रुवीय बन गई। राजनीति विज्ञान और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में 'वर्चस्व' (Hegemony) की अवधारणा का एक समृद्ध दार्शनिक और व्युत्पत्तिगत इतिहास है। यह शब्द मूल रूप से प्राचीन यूनानी भाषा के शब्द 'हेगेमोनिया' (hēgemonía) से निकला है, जिसका शाब्दिक अर्थ किसी एक नगर-राज्य (जैसे प्राचीन एथेंस या स्पार्टा) का अन्य यूनानी नगर-राज्यों पर निर्विवाद नेतृत्व या प्रभुत्व होता था। 18वीं और 19वीं शताब्दी में इसका प्रयोग राज्यों के बीच सैन्य सर्वोच्चता के अर्थ में किया जाता रहा। परंतु 20वीं शताब्दी के इतालवी मार्क्सवादी दार्शनिक अंतोनियो ग्राम्शी (Antonio Gramsci) ने वर्चस्व की अवधारणा को सैन्य बल से परे ले जाकर सांस्कृतिक और वैचारिक सहमति के निर्माण से जोड़ा। ग्राम्शी के अनुसार, कोई भी शासक वर्ग केवल नग्न हिंसा या डंडे के जोर पर स्थायी शासन नहीं कर सकता; उसे शासितों के मानस में अपनी श्रेष्ठता, मूल्यों और जीवनशैली को स्वाभाविक और सर्वमान्य बनाने के लिए वैचारिक सहमति (Manufactured Consent) का निर्माण करना पड़ता है। समकालीन अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अमेरिकी वर्चस्व ठीक इसी त्रि-आयामी संयोजन का प्रतिनिधित्व करता है: सैन्य प्रभुत्व (कठोर शक्ति), वैश्विक आर्थिक नियमों पर नियंत्रण (ढांचागत शक्ति), और सांस्कृतिक जीवनशैली का आकर्षण (नरम शक्ति या सॉफ्ट पावर)। शीतयुद्धोत्तर अमेरिकी वर्चस्व का पहला नाटकीय सैन्य प्रदर्शन 1990-91 के खाड़ी संकट के दौरान हुआ। अगस्त 1990 में सद्दाम हुसैन के नेतृत्व वाले इराक ने अपने छोटे पड़ोसी तेल-संपन्न देश कुवैत पर अचानक सैन्य आक्रमण कर उस पर कब्जा कर लिया और उसे इराक का उन्नीसवां प्रांत घोषित कर दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कूटनीतिक वार्ताओं की विफलता के बाद 29 नवंबर 1990 को ऐतिहासिक प्रस्ताव 678 पारित किया, जिसने सदस्य देशों को कुवैत को मुक्त कराने के लिए 'सभी आवश्यक उपाय' अपनाने का पूर्ण अधिकार प्रदान किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज एच. डब्लू. बुश ने शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद संयुक्त राष्ट्र के इस अभूतपूर्व सर्वसम्मत निर्णय को एक 'नई विश्व व्यवस्था' (New World Order) का उदय घोषित किया—एक ऐसी व्यवस्था जहां अंतरराष्ट्रीय कानून, सामूहिक सुरक्षा और अमेरिकी नेतृत्व मिलकर क्षेत्रीय आक्रामकता का मुकाबला करेंगे। जनवरी 1991 में अमेरिका के नेतृत्व में 34 देशों के एक विशाल गठबंधन ने 'ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म' (Operation Desert Storm) नामक सैन्य अभियान आरंभ किया। इस गठबंधन में 6 लाख 60 हजार से अधिक सैनिक शामिल थे, जिनमें से 75 प्रतिशत से अधिक सैनिक अकेले अमेरिका के थे। अमेरिकी जनरल नॉर्मन श्वार्जकॉफ के नेतृत्व में इस गठबंधन ने मात्र 100 घंटे के थल-युद्ध में इराकी सेना को पूरी तरह परास्त कर कुवैत को मुक्त करा लिया। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म ने दुनिया के सामने अमेरिकी सैन्य शक्ति की भारी तकनीकी श्रेष्ठता को उजागर किया। इस युद्ध में अमेरिका ने पहली बार बड़े पैमाने पर उपग्रह-निर्देशित लेजर बमों (Smart Bombs), स्टील्थ विमानों और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों का इस्तेमाल किया। अमेरिकी टीवी चैनल सीएनएन (CNN) ने लड़ाकू विमानों के कॉकपिट कैमरों से सीधे उपग्रह के माध्यम से चौबीसों घंटे लाइव प्रसारण किया, जिसमें मिसाइलों को अचूक निशाने साधते हुए दिखाया गया। दुनिया भर के दर्शकों ने अपने घरों में बैठकर इस युद्ध को एक कंप्यूटर गेम की भांति देखा, जिसके कारण राजनीतिक टिप्पणीकारों ने इसे 'वीडियो गेम वॉर' (Video Game War) या 'कंप्यूटर वॉर' की संज्ञा दी। इस युद्ध ने यह स्पष्ट कर दिया कि पारंपरिक सैन्य तकनीक के मामले में अमेरिका और बाकी दुनिया के बीच एक न पटने वाली खाई पैदा हो चुकी है। 1992 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जॉर्ज एच. डब्लू. बुश को पराजित कर डेमोक्रेटिक पार्टी के विलियम जेफरसन क्लिंटन (बिल क्लिंटन) सत्ता में आए। बिल क्लिंटन के दो कार्यकालों (1993 से 2001) के दौरान अमेरिकी विदेश नीति का प्राथमिक ध्यान सैन्य हस्तक्षेप के 'कठोर मुद्दों' से हटकर आर्थिक भूमंडलीकरण, अंतरराष्ट्रीय व्यापार संवर्धन, लोकतंत्र के विस्तार तथा पर्यावरण एवं जलवायु समझौतों जैसे 'सॉफ्ट मुद्दों' (Soft Issues) पर केंद्रित रहा। अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) की स्थापना और पूंजी के निर्बाध प्रवाह को बढ़ावा दिया। हालांकि, क्लिंटन प्रशासन के दौरान भी अमेरिकी सैन्य शक्ति का प्रयोग पूरी तरह बंद नहीं हुआ। 1999 में जब पूर्व यूगोस्लाविया के कोसोवो प्रांत में सर्ब बहुल सेना ने अल्बानियाई मूल के नागरिकों पर भीषण जातीय दमन आरंभ किया, तो नाटो (NATO) ने संयुक्त राष्ट्र की औपचारिक सहमति के बिना लगातार दो महीने तक यूगोस्लाव ठिकानों पर भीषण बमबारी की और वहां से स्लोबोदान मिलोसेविच की सेनाओं को हटने पर विवश कर दिया। इसी प्रकार अगस्त 1998 में जब केन्या (नैरोबी) और तंजानिया (दार-ए-सलाम) स्थित अमेरिकी दूतावासों पर अल-कायदा द्वारा भीषण आत्मघाती बम धमाके किए गए, तो क्लिंटन प्रशासन ने जवाबी कार्रवाई के रूप में 'ऑपरेशन इनफिनिट रीच' (Operation Infinite Reach) शुरू किया और सूडान तथा अफगानिस्तान में अल-कायदा के आतंकी प्रशिक्षण शिविरों पर क्रूज मिसाइलों की अंधाधुंध बौछार की। अमेरिकी वर्चस्व के इतिहास का सबसे निर्णायक और रूपांतरणकारी मोड़ 11 सितंबर 2001 (9/11) को आया। इस दिन अल-कायदा के 19 आत्मघाती आतंकियों ने अमेरिका के चार वाणिज्यिक यात्री विमानों का अपहरण कर लिया। दो विमान न्यूयॉर्क स्थित 110 मंजिला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिणी टावरों से टकराए, जिससे गगनचुंबी इमारतें कुछ ही मिनटों में मलबे के ढेर में तब्दील हो गईं। तीसरा विमान वाशिंगटन डीसी के पास अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय पेंटागन पर गिरा, और चौथा विमान पेनसिल्वेनिया के शैंक्सविले के एक खुले खेत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस भयावह हमले में लगभग 3,000 निर्दोष अमेरिकी और विदेशी नागरिक मारे गए। 1814 में ब्रिटिश सेना द्वारा वाशिंगटन जलाने और 1941 में पर्ल हार्बर पर जापानी हमले के बाद अमेरिकी मुख्यभूमि पर यह सबसे बड़ा और विनाशकारी आक्रमण था। इस त्रासदी ने अमेरिका के अजेय होने के मनोवैज्ञानिक मिथक को ध्वस्त कर दिया। 9/11 की त्रासदी के बाद तत्कालीन रिपब्लिकन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू. बुश ने एक अत्यंत आक्रामक, एकतरफा और अडिग विदेश नीति अपनाई, जिसे 'बुश डॉक्ट्रिन' (Bush Doctrine) कहा जाता है। बुश ने दुनिया के सामने घोषणा की: या तो आप हमारे साथ हैं, या फिर आप आतंकवादियों के साथ हैं। अमेरिका ने बिना किसी देरी के 'आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक युद्ध' (Global War on Terror) का बिगुल फूंका। अक्टूबर 2001 में अमेरिका ने ब्रिटेन और सहयोगी देशों के साथ मिलकर अफगानिस्तान में 'ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम' (Operation Enduring Freedom) आरंभ किया, जिसका मुख्य उद्देश्य अल-कायदा के शीर्ष नेटवर्क को नष्ट करना और उसे शरण देने वाले मुल्ला उमर के तालिबान शासन को उखाड़ फेंकना था। कुछ ही हफ्तों में तालिबान सत्ता से बेदखल हो गया। इसके साथ ही अमेरिका ने संदिग्ध आतंकी तत्वों को पकड़ने के लिए दुनिया भर में सीआईए (CIA) के गुप्त ठिकाने बनाए और सैकड़ों संदिग्धों को बिना किसी कानूनी अधिकार, वकील या अंतरराष्ट्रीय रेडक्रॉस की निगरानी के क्यूबा स्थित अपने गुआंतानामो बे नौसैनिक अड्डे की कुख्यात जेल में अनिश्चितकाल के लिए नजरबंद कर दिया। बुश प्रशासन के एकतरफा सैन्य हस्तक्षेप का चरमोत्कर्ष 19 मार्च 2003 को हुआ, जब अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्पष्ट इनकार के बावजूद इराक पर हमला बोल दिया। इस सैन्य अभियान का कूटनीतिक नाम 'ऑपरेशन इराकी फ्रीडम' (Operation Iraqi Freedom) था। सुरक्षा परिषद में फ्रांस, रूस और जर्मनी द्वारा इस युद्ध का कड़ा विरोध किए जाने के बाद अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र को पूरी तरह दरकिनार कर दिया और 40 से अधिक देशों का एक अनौपचारिक समूह बनाकर, जिसे कोएलिशन ऑफ द विलिंग (Coalition of the Willing) कहा गया, इराक पर आक्रमण कर दिया। संयुक्त राष्ट्र के तत्कालीन महासचिव कोफी अन्नान ने इस आक्रमण को अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत स्पष्ट रूप से 'अवैध' घोषित किया। अमेरिका ने इस आक्रमण के समर्थन में यह आधिकारिक तर्क दिया कि सद्दाम हुसैन के पास भारी मात्रा में 'सामूहिक विनाश के हथियार' (Weapons of Mass Destruction - WMDs)—जैसे रासायनिक और जैविक हथियार—मौजूद हैं और वह वैश्विक शांति के लिए तात्कालिक खतरा बन चुका है। परंतु युद्ध के बाद अमेरिका की अपनी आधिकारिक जांच संस्था 'इराक सर्वे ग्रुप' की विस्तृत रिपोर्ट ने यह प्रमाणित किया कि 2003 में इराक के पास किसी भी प्रकार के रासायनिक, जैविक या परमाणु हथियारों का कोई जखीरा मौजूद नहीं था। स्वतंत्र भूराजनीतिक विश्लेषकों का स्पष्ट निष्कर्ष था कि इस हमले के वास्तविक रणनीतिक उद्देश्य इराक के विशाल तेल भंडारों पर नियंत्रण स्थापित करना और सद्दाम हुसैन का तख्तापलट कर वहां अमेरिका के अनुकूल एक कठपुतली सरकार बैठाना था। यद्यपि अमेरिकी सेना ने मात्र तीन हफ्तों के भीतर सद्दाम हुसैन की नियमित सेना को परास्त कर दिया और बाद में उन्हें पकड़कर फांसी दे दी गई, परंतु यह अभियान अमेरिकी सैन्य शक्ति के लिए एक बहुत बड़ा दलदल सिद्ध हुआ। युद्ध के तुरंत बाद सद्दाम के बाथ पार्टी शासन और इराकी सेना के विघटन से वहां पूरी राज्य व्यवस्था ध्वस्त हो गई। इसके परिणामस्वरूप इराक में शिया-सुन्नी के बीच भीषण सांप्रदायिक गृहयुद्ध भड़क उठा और अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ एक भयानक छापामार युद्ध (Insurgency) शुरू हो गया। बाद में इसी अराजकता की कोख से दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस (ISIS) का जन्म हुआ। इस युद्ध में 4,500 से अधिक अमेरिकी सैनिक मारे गए, लाखों इराकी नागरिक हताहत हुए और खरबों डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ। इस युद्ध ने दुनिया के सामने यह सिद्ध कर दिया कि आधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकी किसी संप्रभु राज्य की सेना को तो हरा सकती है, परंतु वह विदेशी धरती पर बलपूर्वक राजनीतिक वैधता या लोकतांत्रिक शासन स्थापित नहीं कर सकती। इसने कठोर सैन्य शक्ति की आंतरिक सीमाओं को पूरी तरह उजागर कर दिया। अमेरिकी वर्चस्व को समग्रता में समझने के लिए अंतरराष्ट्रीय राजनीति के विद्वान इसे तीन अलग-अलग आयामों में वर्गीकृत करते हैं: पहला आयाम: कठोर शक्ति के रूप में वर्चस्व (Hegemony as Hard Power): यह वर्चस्व की सैन्य और भौतिक क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। अमेरिका का वार्षिक रक्षा बजट दुनिया के अगले 12 सबसे बड़े देशों के कुल रक्षा बजट से भी अधिक है। अमेरिकी सेना दुनिया के छह भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित यूनिफाइड कॉम्बैटेंट कमांड्स के माध्यम से पूरी दुनिया पर नजर रखती है। अमेरिका के पास 11 परमाणु ऊर्जा चालित विशाल विमानवाहक पोत (Aircraft Carrier Strike Groups) हैं, जो समुद्र के किसी भी कोने में पहुंचकर 24 घंटे के भीतर विनाशकारी हवाई हमले कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त उपग्रह आधारित संचार, स्टील्थ तकनीक और मानवरहित ड्रोन अमेरिकी सैन्य शक्ति को गुणात्मक रूप से अजेय बनाते हैं। दूसरा आयाम: ढांचागत शक्ति के रूप में वर्चस्व (Hegemony as Structural Power): यह वर्चस्व का आर्थिक और संस्थागत पहलू है। हेगेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी के अनुसार, वैश्विक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक ऐसी महाशक्ति की आवश्यकता होती है जो अंतरराष्ट्रीय नियमों को लागू करे और 'वैश्विक सार्वजनिक वस्तुएं' (Global Public Goods) प्रदान करे। सार्वजनिक वस्तुएं वे सुविधाएं हैं जिनका उपभोग सभी कर सकते हैं और किसी एक के उपभोग से दूसरों के लिए उनकी उपलब्धता कम नहीं होती। अमेरिका दुनिया भर के समुद्री व्यापार मार्गों (Sea Lanes of Communication - SLOCs)—जैसे मलक्का जलडमरूमध्य और होर्मुज जलडमरूमध्य—की सुरक्षा के लिए अपनी नौसेना तैनात करता है। वैश्विक संचार की धुरी इंटरनेट मूल रूप से अमेरिकी रक्षा विभाग के प्रोजेक्ट 'अर्पानेट' (ARPANET, 1969) का ही परिणाम है। वैश्विक जीपीएस प्रणाली अमेरिकी उपग्रहों पर आधारित है। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के माध्यम से स्थापित अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), विश्व बैंक और बाद में विश्व व्यापार संगठन (WTO) की नियम-पुस्तिकाएं अमेरिकी पूंजीवादी हितों के अनुरूप तैयार की गई हैं। दुनिया भर के अंतरराष्ट्रीय व्यापार और केंद्रीय बैंकों का विदेशी मुद्रा भंडार अमेरिकी डॉलर (USD) पर टिका हुआ है। यहां तक कि आधुनिक कॉर्पोरेट प्रबंधन की अनिवार्य डिग्री एम.बी.ए. (MBA)—जिसका पहला विद्यालय व्हार्टन स्कूल 1881 में स्थापित हुआ था—भी अमेरिकी ढांचागत शक्ति का ही वैश्विक प्रसार है। तीसरा आयाम: नरम शक्ति के रूप में वर्चस्व (Hegemony as Soft Power): हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध राजनीति विज्ञानी जोसेफ नाई (Joseph Nye) ने 'सॉफ्ट पावर' की क्रांतिकारी अवधारणा प्रस्तुत की। उनके अनुसार, यह दूसरों से अपनी बात मनवाने के लिए डंडे (सैन्य बल) या गाजर (आर्थिक प्रलोभन) का सहारा लिए बिना, अपने सांस्कृतिक आकर्षण, राजनीतिक मूल्यों और जीवनशैली के माध्यम से उनके मानस को आकर्षित करने की क्षमता है। जब अन्य समाज स्वेच्छा से अमेरिकी प्राथमिकताओं को अपनी प्राथमिकता बना लेते हैं, तो इसे सॉफ्ट पावर कहा जाता है। सोवियत संघ के पतन में अमेरिकी नीली जींस (Levi's Jeans), हॉलीवुड सिनेमा, रॉक एंड पॉप संगीत और फास्ट फूड (मैकडॉनल्ड्स) का उतना ही बड़ा हाथ था जितना कि अमेरिकी परमाणु हथियारों का। अमेरिकी जीवनशैली व्यक्तिवाद, उपभोक्तावाद और स्वतंत्रता की जिस छवि को प्रस्तुत करती है, वह दुनिया भर के युवाओं के सपनों को आकार देती है, जिससे वर्चस्व के लिए स्वतः वैचारिक सहमति निर्मित होती है। परंतु क्या अमेरिकी वर्चस्व निरंकुश और असीम है? गहन अकादमिक विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि अमेरिकी वर्चस्व पर तीन गंभीर आंतरिक और बाह्य संस्थागत अवरोध (Constraints) निरंतर कार्य करते हैं: पहला संस्थागत अवरोध: अमेरिकी संविधान की शासन प्रणाली और शक्ति पृथक्करण सिद्धांत। अमेरिकी संविधान कार्यपालिका (राष्ट्रपति), विधायिका (कांग्रेस) और न्यायपालिका के बीच संतुलन स्थापित करता है। अमेरिकी कांग्रेस के पास युद्ध की घोषणा करने का अनन्य संवैधानिक अधिकार है और उसके पास बजट का नियंत्रण ('Power of the Purse') होता है। कांग्रेस जब चाहे सैन्य अभियानों के वित्तीय आवंटन पर रोक लगाकर या जांच समितियां बैठाकर राष्ट्रपति की एकतरफा युद्धोन्मादी नीतियों पर लगाम कस सकती है। दूसरा संस्थागत अवरोध: अमेरिकी खुला लोकतांत्रिक समाज और स्वतंत्र मीडिया। अमेरिका की स्वतंत्र प्रेस और नागरिक समाज की बहुलतावादी प्रकृति सरकारी विदेश नीति पर कड़ी निगरानी रखती है। जब भी कोई सैन्य हस्तक्षेप लंबा खिंचता है या उसमें भारी जनहानि होती है (जैसे वियतनाम युद्ध या इराक का अबू ग़रीब जेल अत्याचार), तो अमेरिकी मीडिया की खोजी पत्रकारिता देश में भारी जनाक्रोश पैदा कर देती है, जिसके दबाव में आकर राष्ट्रपति को अपनी सैन्य नीतियां बदलने के लिए विवश होना पड़ता है। तीसरा संस्थागत अवरोध: नाटो (NATO) सैन्य गठबंधन। यह पश्चिमी खेमे के भीतर से आने वाला सबसे बड़ा बाह्य संस्थागत अवरोध है। अमेरिका चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, उसे अपने अभियानों की अंतरराष्ट्रीय वैधता, विदेशी सैन्य अड्डों और वित्तीय बोझ को साझा करने के लिए अपने यूरोपीय लोकतांत्रिक सहयोगियों (जैसे ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी) पर निर्भर रहना पड़ता है। यह निर्भरता यूरोपीय देशों को अमेरिकी एकतरफा कदमों को नियंत्रित और संतुलित करने की एक वास्तविक राजनीतिक शक्ति प्रदान करती है। एकध्रुवीय वर्चस्व के इस दौर में दुनिया के अन्य संप्रभु राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए विभिन्न रणनीतियों का सहारा लेते हैं। पहली रणनीति 'बैंडवैगनिंग' (Bandwagoning) कहलाती है, जिसका अर्थ है महाशक्ति का सीधे विरोध करने के बजाय उसकी विजय की नाव पर सवार हो जाना और उसके साथ घनिष्ठ आर्थिक व तकनीकी सहयोग स्थापित कर अपने विकास को गति देना (जैसा कि द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद जापान ने किया)। दूसरी रणनीति 'छिपने की नीति' (Hide Strategy) है, जिसका अर्थ है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में महाशक्ति की नजरों से बचकर चुपचाप रहना, किसी बड़े कूटनीतिक विवाद से दूर रहना और शांतिपूर्वक अपनी आंतरिक आर्थिक व सैन्य क्षमता को मजबूत करना (जैसा कि चीन ने कई दशकों तक किया)। इसके अलावा ब्रिक्स (BRICS) और शंघाई सहयोग संगठन (SCO) जैसे क्षेत्रीय मंचों के माध्यम से बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के निर्माण के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही गैर-सरकारी संगठनों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और वर्ल्ड सोशल फोरम (WSF) जैसे मंचों के जरिए वैश्विक नागरिक समाज अमेरिकी नव-उदारवादी साम्राज्यवाद के विरुद्ध निरंतर जमीनी प्रतिरोध दर्ज करा रहा है। अध्याय के अंतिम भाग में भारत और अमेरिका के बदलते द्विपक्षीय संबंधों का ऐतिहासिक विश्लेषण किया गया है। शीतयुद्ध के दौरान गुटनिरपेक्षता की नीति, 1971 का भारत-सोवियत मैत्री समझौता और वाशिंगटन द्वारा पाकिस्तान को सैन्य समर्थन दिए जाने के कारण दोनों देशों को 'अलगाव में जी रहे दो लोकतंत्र' (Estranged Democracies) कहा जाता था। 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान अमेरिका द्वारा बंगाल की खाड़ी में परमाणु संचालित सातवां नौसैनिक बेड़ा (USS Enterprise) भेजना आपसी अविश्वास का चरम बिंदु था। परंतु 1991 के बाद परिदृश्य नाटकीय रूप से बदल गया। भारत के आर्थिक उदारीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी (IT) के क्षेत्र में भारतीय प्रतिभाओं की वैश्विक धाक, 35 लाख से अधिक संपन्न भारतीय-अमेरिकी प्रवासियों के बढ़ते प्रभाव तथा दोनों देशों के साझा लोकतांत्रिक मूल्यों ने संबंधों को एक नई ऊंचाई दी। 2008 में हस्ताक्षरित ऐतिहासिक 123 असैन्य परमाणु समझौते (Indo-US Civilian Nuclear Agreement) ने भारत को परमाणु अप्रसार संधि (NPT) पर हस्ताक्षर किए बिना ही अंतरराष्ट्रीय परमाणु व्यापार की मुख्यधारा में शामिल कर लिया। आज भारतीय विदेश नीति के रणनीतिक हलकों में अमेरिका के साथ संबंधों को लेकर तीन प्रमुख वैचारिक धाराएं मौजूद हैं: प्रथम धारा (बैंडवैगनिंग समर्थक): इनका मानना है कि चीन के बढ़ते सैन्य खतरे से निपटने और भारत को आधुनिक रक्षा तकनीक व भारी विदेशी निवेश प्राप्त करने के लिए अमेरिका के साथ रणनीतिक व सैन्य गठबंधन स्थापित करना ही भारत के हित में है। द्वितीय धारा (रणनीतिक स्वायत्तता समर्थक): ये विश्लेषक आगाह करते हैं कि अमेरिका के साथ अत्यधिक घनिष्ठता भारत की संप्रभु निर्णय लेने की क्षमता को छीन लेगी और भारत वाशिंगटन के वैश्विक स्वार्थों का मोहरा बनकर रह जाएगा; अतः भारत को रणनीतिक दूरी बनाए रखनी चाहिए। तृतीय धारा (दक्षिण-दक्षिण सहयोग समर्थक): इनका तर्क है कि भारत को विकासशील दुनिया का स्वाभाविक नेता बनना चाहिए और ब्रिक्स, नाम (NAM) तथा ग्लोबल साउथ के अन्य मंचों को मजबूत कर एक न्यायसंगत और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का निर्माण करना चाहिए। संक्षेप में, यह अध्याय पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक (WBCHSE) के विद्यार्थियों को शीतयुद्धोत्तर विश्व राजनीति की सबसे प्रभावशाली शक्ति संरचना—अमेरिकी वर्चस्व—की जटिलताओं, अंतर्विरोधों और उसके भविष्य को गहराई से समझने की एक स्पष्ट, वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।