WBB • कक्षा XII • Political Science • अध्याय 10
अनुमानित समय: 45 Mins
प्रगति: अध्ययनरत
Regional Aspirations
स्वतंत्रता के पश्चात भारत में राष्ट्र-निर्माण और राष्ट्रीय एकीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया में क्षेत्रीय आकांक्षाओं का लोकतांत्रिक प्रबंधन सबसे जटिल, संवेदनशील और निर्णायक अध्याय रहा है। अगस्त 1947 में जब भारत औपनिवेशिक दासता से मुक्त हुआ, तब अधिकांश पश्चिमी राजनीतिक विश्लेषकों और इतिहासकारों ने यह आशंका जताई थी कि भाषा, धर्म, संस्कृति और नस्ल के आधार पर अत्यधिक विभाजित यह विशाल देश कभी भी एक एकीकृत राजनीतिक इकाई के रूप में जीवित नहीं रह सकेगा। यूरोपीय देशों में राष्ट्र-निर्माण का पारंपरिक मॉडल 'सांस्कृतिक आत्मसातीकरण' (Cultural Assimilation) पर आधारित था, जिसका मानना था कि एक मजबूत और एकजुट राष्ट्र के निर्माण के लिए सभी उप-राष्ट्रीय पहचानों, स्थानीय भाषाओं और संस्कृतियों को समाप्त करके एक ही केंद्रीय संस्कृति के अधीन लाना अनिवार्य है।
किन्तु स्वतंत्र भारत के दूरदर्शी नेतृत्व—विशेषकर पं. जवाहरलाल नेहरू, डॉ. बी. आर. आंबेडकर और सरदार वल्लभभाई पटेल—ने इस संकीर्ण यूरोपीय दृष्टिकोण को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने यह गहराई से समझा कि भारत की विविधता कोई कमजोरी या संकट नहीं है, बल्कि यही भारतीय सभ्यता की मूल शक्ति और आत्मा है। यदि इस विविधता को मिटाने या जबरन हिंदी अथवा किसी एक संस्कृति को थोपने का प्रयास किया गया, तो देश गृहयुद्ध और विखंडन की आग में झुलस जाएगा। इसी सोच के आधार पर भारत ने 'लोकतांत्रिक समायोजन' (Democratic Accommodation) का सिद्धांत अपनाया। भारतीय दर्शन में क्षेत्रीय आकांक्षाओं या स्थानीय स्वाभिमान को कभी भी देशद्रोह या राष्ट्र-विरोधी प्रवृत्ति नहीं माना गया, बल्कि इसे लोकतंत्र की एक स्वाभाविक, वैध और जीवंत अभिव्यक्ति के रूप में स्वीकार किया गया।
भारतीय संघवाद की सबसे अनूठी विशेषता इसका 'असममित संघवाद' (Asymmetrical Federalism) है। भारतीय संविधान ने सभी राज्यों पर एक जैसी कठोर व्यवस्था थोपने के बजाय ऐतिहासिक परिस्थितियों, सामरिक संवेदनशीलता और जनजातीय परंपराओं के आधार पर राज्यों को विशेष संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया। संविधान का अनुच्छेद 370 (जम्मू और कश्मीर की पूर्व विशेष स्वायत्तता), अनुच्छेद 371 से 371J (नागालैंड, असम, मणिपुर, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि के विशेष प्रावधान) और छठी अनुसूची के तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में गठित स्वायत्त जिला परिषदें (Autonomous District Councils - ADCs) इस बात का जीवंत प्रमाण हैं कि भारतीय संघवाद कितना लचीला और समावेशी है।
इस अध्याय में हम स्वतंत्र भारत के विभिन्न भूभागों में उभरी प्रमुख क्षेत्रीय आकांक्षाओं, तनावों और उनके संवैधानिक समाधानों का गहन अध्ययन करते हैं:
पहला प्रमुख केंद्र जम्मू और कश्मीर रहा है, जिसका 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र (Instrument of Accession) पर हस्ताक्षर के साथ भारत में ऐतिहासिक प्रवेश हुआ। इस सीमावर्ती राज्य को अनुच्छेद 370 के तहत अपना अलग संविधान बनाने और व्यापक आंतरिक स्वायत्तता की विशेष छूट दी गई। किन्तु स्वायत्तता के दायरे को लेकर उत्पन्न मतभेद, 1953 में शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी, 1975 का इंदिरा-शेख समझौता, 1987 के चुनावों में कथित धांधली के बाद सीमा पार से प्रायोजित सशस्त्र आतंकवाद, और 1990 में कश्मीरी पंडितों का दर्दनाक विस्थापन इस क्षेत्र के इतिहास के अत्यंत दुखद पृष्ठ रहे हैं। अंततः 5-6 अगस्त 2019 को संसद द्वारा अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करते हुए राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों—जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख—में पुनर्गठित किया गया, जिसे दिसंबर 2023 में उच्चतम न्यायालय ने संवैधानिक रूप से वैध ठहराया।
दूसरा प्रमुख केंद्र पंजाब का संकट था। 1966 में पंजाबी सूबा आंदोलन के माध्यम से भाषा के आधार पर पंजाब का पुनर्गठन हुआ। 1973 में शिरोमणि अकाली दल ने ऐतिहासिक आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पारित किया, जिसमें केंद्र को केवल रक्षा, विदेश नीति, संचार और मुद्रा तक सीमित रखने और राज्यों को व्यापक स्वायत्तता देने की मांग की गई। 1980 के दशक में जरनैल सिंह भिंडरावाले के नेतृत्व में उग्रवादी तत्वों ने इस मांग को हिंसक अलगाववादी 'खालिस्तान' आंदोलन में बदल दिया। स्वर्ण मंदिर को हथियारों का दुर्ग बनाने के बाद जून 1984 में इंदिरा गांधी सरकार ने सैन्य कार्रवाई 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' शुरू की, जिसके दुखद परिणाम स्वरूप 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री की हत्या और नवंबर 1984 में दिल्ली तथा अन्य शहरों में भयानक सिख विरोधी हिंसा भड़की। अंततः 1985 के राजीव-लोंगोवाल समझौते (पंजाब समझौता) और 1990 के दशक में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की बहाली से पंजाब में स्थायी शांति स्थापित हुई।
तीसरा संवेदनशील क्षेत्र पूर्वोत्तर भारत (Seven Sisters) का था, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर (चिकन नेक) के जरिए शेष भारत से जुड़ा है। यहां composite असम से अलग होकर नागालैंड (1963), मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा (1972), मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश (1987) का गठन हुआ। मिजोरम में 1959 के मौतम अकाल की सरकारी उपेक्षा से लालडेंगा के मिजो नेशनल फ्रंट (MNF) ने 1966 में सशस्त्र विद्रोह शुरू किया। दो दशकों के गुरिल्ला युद्ध के बाद 30 जून 1986 को प्रधानमंत्री राजीव गांधी और लालडेंगा के बीच ऐतिहासिक मिजो समझौता हुआ, जिसने मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा (अनुच्छेद 371G) दिया और लालडेंगा मुख्यमंत्री बने। यह समझौता दुनिया में बंदूक छोड़कर लोकतंत्र में लौटने का एक दुर्लभ 'चमत्कार' माना जाता है। वहीं नागालैंड में ए. जे. फिजो और एनएससीएन (NSCN) का सशस्त्र संघर्ष दशकों तक चला, जिसमें 1997 के युद्धविराम और 2015 के फ्रेमवर्क समझौते के बाद बातचीत जारी है।
चौथा प्रमुख आंदोलन असम आंदोलन (1979-1985) था, जो अवैध विदेशी घुसपैठ के विरुद्ध ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (AASU) और एएजीएसपी (AAGSP) द्वारा चलाया गया छह वर्षीय ऐतिहासिक जनांदोलन था। 1979 के मंगलदोई उपचुनाव में हजारों संदिग्ध विदेशी मतदाताओं के पाए जाने के बाद छात्रों ने 3D फॉर्मूला—Detect (पहचान), Delete (मतदाता सूची से नाम हटाना), Deport (देश निकाला)—की मांग की। 1983 के चुनावों के दौरान भयावह नेली नरसंहार की त्रासदी के बाद 15 अगस्त 1985 को ऐतिहासिक 'असम समझौता' हुआ, जिसमें 25 मार्च 1971 को नागरिकता की अंतिम कट-ऑफ तिथि तय किया गया। इस आंदोलन से उपजी असम गण परिषद (AGP) ने चुनाव जीतकर लोकतांत्रिक सत्ता संभाली।
पांचवां आयाम दक्षिण भारत का द्रविड़ आंदोलन और भाषा की राजनीति है। ई. वी. रामास्वामी 'पेरियार' के आत्मसम्मान आंदोलन और 1944 के द्रविड़ कड़गम (DK) से उपजे इस आंदोलन ने ब्राह्मणवादी वर्चस्व का विरोध किया और कभी अलग 'द्रविड़ नाडु' की मांग की थी। किन्तु 1949 में सी. एन. अन्नादुरई द्वारा गठित द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) ने 1963 के 16वें संविधान संशोधन के बाद अलगाववाद को छोड़कर भारतीय संघ के भीतर राज्य स्वायत्तता का मार्ग अपनाया। 1965 के ऐतिहासिक हिंदी-विरोधी आंदोलन के बाद 1967 के चुनावों में डीएमके ने कांग्रेस को हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जिसने तमिलनाडु में क्षेत्रीय दलों (DMK और AIADMK) के स्थायी शासन की नींव रखी। इसके अतिरिक्त दिसंबर 1961 में 'ऑपरेशन विजय' द्वारा पुर्तगाली औपनिवेशिक शासन से गोवा की मुक्ति, 1967 का ऐतिहासिक ओपिनियन पोल, और वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड तथा 2014 में तेलंगाना जैसे नए राज्यों का शांतिपूर्ण गठन क्षेत्रीय आकांक्षाओं के संवैधानिक प्रबंधन के उदाहरण हैं।
यह अध्याय भारतीय लोकतंत्र के चार अमूल्य सबक सिखाता है: (1) क्षेत्रीय आकांक्षाएं लोकतंत्र का अभिन्न अंग हैं, कोई राष्ट्र-विरोधी अपराध नहीं; (2) सैन्य बलप्रयोग की तुलना में राजनीतिक संवाद और लोकतांत्रिक समझौते सदैव स्थायी शांति लाते हैं; (3) केंद्र में क्षेत्रीय दलों के साथ सत्ता की साझेदारी (गठबंधन संघवाद) राष्ट्रीय एकता को गहरा करती है; और (4) आर्थिक न्याय, संतुलित क्षेत्रीय विकास और वित्तीय विकेंद्रीकरण ही देश की अखंडता का सबसे मजबूत सुरक्षा कवच हैं।
