1. विकास का विवादित अर्थ एवं आधुनिकीकरण
15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के साथ ही भारत के समक्ष सबसे गंभीर चुनौती आर्थिक पुनर्निर्माण की थी। लगभग दो सदियों के औपनिवेशिक शोषण ने देश को अकाल, वि-औद्योगीकरण, घोर गरीबी और मात्र 32 वर्ष की अल्प जीवन प्रत्याशा के दलदल में धकेल दिया था। यद्यपि सभी राजनेता इस बात पर सहमत थे कि देश को तीव्र 'विकास' की आवश्यकता है, किंतु विकास के वास्तविक स्वरूप को लेकर गंभीर वैचारिक मतभेद थे।
1950 के दशक के लोकप्रिय विमर्श में विकास को आधुनिकीकरण का पर्याय माना जाता था। आधुनिक होने का तात्पर्य पारंपरिक सामाजिक-आर्थिक ढांचे को त्यागकर पश्चिम के समृद्ध और औद्योगिक देशों की नकल करना था। इसके मुख्य तत्व थे:
- तीव्र औद्योगीकरण व शहरीकरण: पारंपरिक कृषि अर्थव्यवस्था से निकलकर भारी कारखानों और आधुनिक शहरों का निर्माण करना।
- वैज्ञानिक और तकनीकी तार्किकता: सामंती रूढ़ियों, अंधविश्वासों और जातिगत बंधनों को तोड़कर आधुनिक विज्ञान व धर्मनिरपेक्ष शिक्षा को अपनाना।
- भौतिक समृद्धि एवं उच्च उपभोग: सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) में तीव्र वृद्धि कर जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना।
किंतु महात्मा गांधी और समाजवादी विचारकों ने इस पश्चिमी दृष्टिकोण को नकार दिया। गांधीजी का मानना था कि मशीनों और कारखानों की अंधी दौड़ गांवों को उजाड़ देगी और मानवीय गरिमा को नष्ट करेगी। उनके अनुसार सच्चा विकास ग्रामीण स्वावलंबन (ग्राम स्वराज), कुटीर उद्योगों के पुनरुद्धार, नैतिक उत्थान और प्रकृति के साथ सामंजस्य में निहित था।
संकल्पनात्मक अंतर: संवृद्धि (Growth) बनाम विकास (Development)
आर्थिक संवृद्धि (Economic Growth) एक निश्चित समयावधि में राष्ट्रीय आय या सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में होने वाला केवल मात्रात्मक विस्तार है। इसके विपरीत, आर्थिक विकास (Economic Development) एक गुणात्मक व बहुआयामी संकल्पना है, जिसमें गरीबी उन्मूलन, असमानता में कमी, साक्षरता का प्रसार, स्वास्थ्य और मानवीय स्वतंत्रता का विस्तार शामिल होता है।
2. वैश्विक वैचारिक टकराव: पूंजीवादी बनाम समाजवादी मॉडल
स्वतंत्रता के समय वैश्विक पटल दो सुस्पष्ट विरोधी आर्थिक विचारधाराओं में विभाजित था:
| विशेषता | पश्चिमी पूंजीवादी मॉडल (उदारवादी बाज़ार) | सोवियत समाजवादी मॉडल (कमान अर्थव्यवस्था) |
|---|---|---|
| उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व | निजी व्यक्तियों और निजी कॉरपोरेट घरानों का स्वामित्व; राज्य का न्यूनतम स्वामित्व। | भूमि, कारखानों, खानों और वित्तीय संस्थाओं पर राज्य का पूर्ण सार्वजनिक स्वामित्व। |
| संसाधन आवंटन | मांग और पूर्ति की बाज़ार शक्तियों (अदृश्य हाथ) द्वारा तय मूल्य प्रणाली। | केंद्रीय योजना एजेंसी (गोसप्लान) द्वारा निर्धारित प्रशासनिक कोटा प्रणाली। |
| प्राथमिक उद्देश्य | निजी लाभ को अधिकतम करना और व्यक्तिगत पूंजी संचय। | सामाजिक कल्याण, समतामूलक पुनर्वितरण और सामूहिक राष्ट्रीय सुरक्षा। |
| राजनीतिक व्यवस्था | बहुदलीय उदारवादी लोकतंत्र, कानून का शासन, नागरिक अधिकार। | एकदलीय कम्युनिस्ट पार्टी का कठोर शासन व सर्वाधिकारवादी नियंत्रण। |
3. भारतीय राजनीति में वाम बनाम दक्षिण पंथ का वैचारिक द्वंद्व
यह अंतरराष्ट्रीय वैचारिक विभाजन स्वतंत्र भारत की राजनीति में पूरी तरह मुखर हुआ:
- वामपंथी धारा (CPI, सोशलिस्ट पार्टी, और कांग्रेस के भीतर नेहरूवादी वाम खेमा): इनका दृढ़ विश्वास था कि सदियों के सामंती शोषण और औपनिवेशिक विनाश को दूर करने के लिए राज्य का कठोर हस्तक्षेप अनिवार्य है। वामपंथ ने तत्काल व्यापक भूमि सुधार, ज़मींदारी उन्मूलन, प्रमुख बुनियादी उद्योगों के राष्ट्रीयकरण और निजी एकाधिकारों को समाप्त करने की मांग की।
- दक्षिणपंथी धारा (स्वतंत्र पार्टी, भारतीय जनसंघ और कांग्रेस के रूढ़िवादी नेता): सी. राजगोपालाचारी और मीनू मसानी जैसे नेताओं ने तर्क दिया कि अत्यधिक राज्य नियंत्रण व्यक्तिगत पहल और स्वतंत्रता का गला घोंट देता है। उन्होंने निजी संपत्ति के संरक्षण, मुक्त व्यापार और विदेशी पूंजी के स्वागत का समर्थन किया तथा चेतावनी दी कि केंद्रीय नियोजन 'लाइसेंस-परमिट-कोटा राज' को जन्म देगा।
4. नियोजन पर ऐतिहासिक राष्ट्रीय सहमति: 1938 से 1944
तीखे राजनीतिक मतभेदों के बावजूद, स्वतंत्र भारत में एक बुनियादी बिंदु पर असाधारण सहमति थी: आर्थिक विकास को मुक्त बाज़ार की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता; इसके लिए राज्य-निर्देशित नियोजन अपरिहार्य है। यह सहमति स्वतंत्रता से पूर्व ही बन चुकी थी:
- राष्ट्रीय योजना समिति (1938): कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस की दूरदर्शी पहल पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित समिति ने स्पष्ट किया कि गरीबी उन्मूलन और औद्योगीकरण हेतु राज्य नियोजन अनिवार्य है।
- बॉम्बे प्लान (1944): जे. आर. डी. टाटा और जी. डी. बिड़ला सहित आठ प्रमुख भारतीय उद्योगपतियों ने मिलकर यह प्रस्ताव रखा। उल्लेखनीय है कि निजी उद्योगपतियों ने स्वयं मांग की कि भारी उद्योगों, रेलवे, बिजली और बुनियादी ढांचे में राज्य भारी पूंजी निवेश करे, क्योंकि निजी क्षेत्र के पास इतने विशाल और दीर्घकालिक निवेश की क्षमता नहीं थी।
5. भारतीय मिश्रित अर्थव्यवस्था का स्वरूप
अति-पूंजीवाद और अधिनायकवादी साम्यवाद के दोनों छोरों को नकारते हुए जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था (Mixed Economy) का अनूठा मॉडल विकसित किया।
भारतीय मिश्रित अर्थव्यवस्था के प्रमुख स्तंभ:
- सार्वजनिक क्षेत्र की रणनीतिक सर्वोच्चता: रक्षा उत्पादन, भारी मशीनरी, परमाणु ऊर्जा, रेलवे, इस्पात और बिजली जैसे बुनियादी क्षेत्रों पर राज्य का पूर्ण स्वामित्व व नियंत्रण रखा गया।
- उपभोक्ता क्षेत्रों में निजी उद्यम की स्वतंत्रता: कृषि, आंतरिक व्यापार, लघु व कुटीर उद्योग तथा उपभोक्ता वस्तुओं का विनिर्माण निजी क्षेत्र के लिए खुला रखा गया, यद्यपि वे सरकारी लाइसेंस व नियमों के अधीन थे।
- लोकतांत्रिक नियोजन: सोवियत संघ की तरह तानाशाही बलप्रयोग के बजाय बहुदलीय संसदीय लोकतंत्र, स्वतंत्र न्यायपालिका और मौलिक अधिकारों के दायरे में योजनाएं लागू की गईं।
- समाजवादी समाज की संरचना का लक्ष्य: 1955 के अवाडी कांग्रेस अधिवेशन में 'समाजवादी ढंग के समाज' की स्थापना का ऐतिहासिक संकल्प लिया गया, जिसका ध्येय निजी संपत्ति को नष्ट किए बिना धन के संकेंद्रण को रोकना था।