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WBB • कक्षा XII • Political Science • अध्याय 11

अनुमानित समय: 45 Mins

प्रगति: अध्ययनरत

Indian Politics: Recent Developments

बीसवीं सदी का अंतिम दशक और इक्कीसवीं सदी का प्रारंभिक काल भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप, संरचना और कार्यप्रणाली में युगांतरकारी परिवर्तनों का साक्षी रहा है। 1947 में स्वाधीनता के बाद पहले चार दशकों तक भारतीय राजनीति का मुख्य आधार राजनीतिक वैज्ञानिक रजनी कोठारी द्वारा प्रतिपादित 'कांग्रेस प्रणाली' (Congress System) थी। यह एक विशाल छतरीनुमा दल था जो देश की विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधताओं को समाहित करने, आंतरिक गुटीय संघर्षों को संतुलित करने और केंद्र तथा राज्यों में स्पष्ट संसदीय बहुमत बनाए रखने में पूरी तरह सक्षम था। किंतु 1989 के नौवें आम चुनावों ने इस ऐतिहासिक एकदलीय वर्चस्व को सदा के लिए समाप्त कर दिया और भारतीय लोकतंत्र को पांच युगांतरकारी बदलावों के युग में प्रवेश कराया: पहला, कांग्रेस प्रणाली का अंत और बहुदलीय गठबंधन राजनीति का दौर (1989-2014)। नवंबर 1989 के नौवें आम चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 415 सीटें जीतने वाली कांग्रेस 1989 में घटकर मात्र 197 सीटों पर सिमट गई। सबसे बड़ा दल होने के बावजूद कांग्रेस ने सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया। इसके साथ ही नई दिल्ली में लगातार पच्चीस वर्षों (1989 से 2014 तक) का वह लंबा दौर प्रारंभ हुआ, जब कोई भी अकेला राजनीतिक दल अपने दम पर लोकसभा में स्पष्ट बहुमत (272 सीटें) प्राप्त करने में असमर्थ रहा। इस युग में केंद्र की सत्ता निरंतर बहुदलीय गठबंधनों और अल्पमत सरकारों के सहारे चली: वी. पी. सिंह की राष्ट्रीय मोर्चा (National Front) सरकार (1989-1990), जिसे धुर विरोधी भारतीय जनता पार्टी (BJP) और वाम मोर्चे (Left Front) दोनों ने बाहर से बिना शर्त समर्थन दिया; चंद्रशेखर की अल्पकालिक सरकार (1990-1991); पी. वी. नरसिम्हा राव की अल्पमत कांग्रेस सरकार (1991-1996); एच. डी. देवगौड़ा और आई. के. गुजराल की संयुक्त मोर्चा (United Front) सरकारें (1996-1998); अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन या राजग (NDA: 1998-2004); और डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन या संप्रग (UPA: 2004-2014)। इस लंबी गठबंधन राजनीति ने भारतीय संघवाद को गहराई से विकेंद्रीकृत किया और द्रमुक, अन्नाद्रमुक, तृणमूल कांग्रेस, सपा, राजद, बीजद और तेदेपा जैसे क्षेत्रीय दलों को राष्ट्रीय सत्ता का अनिवार्य 'किंगमेकर' बना दिया। दूसरा, मंडल राजनीति का उदय और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का सशक्तिकरण। दिसंबर 1978 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग (मंडल आयोग) का गठन किया गया था। आयोग ने दिसंबर 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें 1931 की जनगणना के आधार पर यह गणना की गई कि देश की कुल आबादी का लगभग 52 प्रतिशत हिस्सा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का है। आयोग ने केंद्र सरकार की नौकरियों में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की। एक दशक तक ठंडे बस्ते में रहने के बाद, 7 अगस्त 1990 को प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने संसद में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की ऐतिहासिक घोषणा की। इस निर्णय से उत्तर भारत के प्रमुख शहरों में उच्च जातियों के छात्रों के हिंसक विरोध प्रदर्शन, तोड़फोड़ और आत्मदाह की लहर दौड़ गई। यद्यपि इसने तीव्र सामाजिक तनाव उत्पन्न किया, परंतु इसने भारतीय लोकतंत्र में सामाजिक न्याय की राजनीति को स्थायी रूप से स्थापित कर दिया। मध्यवर्ती कृषक जातियों का राजनीतिक प्रभाव अप्रत्याशित रूप से बढ़ा और उत्तर प्रदेश व बिहार में समाजवादी पार्टी (सपा), राष्ट्रीय जनता दल (राजद) तथा कांशीराम और मायावती के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) जैसी सशक्त शक्तियों का अभ्युदय हुआ। 16 नवंबर 1992 को सर्वोच्च न्यायालय की 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने ऐतिहासिक 'इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ' मामले में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को वैध ठहराया, लेकिन संपन्न वर्ग को बाहर रखने के लिए 'क्रीमी लेयर' (Creamy Layer) का सिद्धांत लागू किया और आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत पर तय कर दी। तीसरा, आर्थिक संकट के बीच नई आर्थिक नीति (1991) और एलपीजी सुधार। 1991 के मध्य में भारत अपने इतिहास के सबसे गंभीर भुगतान संतुलन (Balance of Payments - BoP) संकट में घिर गया। खाड़ी युद्ध के कारण तेल की कीमतों में उछाल और विदेशी मुद्रा प्रेषण रुकने से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार गिरकर मात्र 1.2 बिलियन डॉलर रह गया, जो केवल दो सप्ताह के अनिवार्य आयात के लिए ही पर्याप्त था। देश को ऋण अदायगी में चूक (डिफॉल्ट) से बचने के लिए लगभग 47 टन राष्ट्रीय सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी रखना पड़ा। इस संकट से उबरने के लिए प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने ऐतिहासिक संरचनात्मक समायोजन सुधार लागू किए, जिसे 'नई आर्थिक नीति' (NEP 1991) कहा जाता है। नेहरू-महालनोबिस समाजवादी मॉडल और दमघोंटू 'लाइसेंस-परमिट राज' को समाप्त करते हुए उदारीकरण (Liberalisation), निजीकरण (Privatisation) और वैश्वीकरण (Globalisation)—संक्षेप में एलपीजी (LPG)—को अपनाया गया। सीमा शुल्क घटाए गए, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के दरवाजे खोले गए और सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश शुरू किया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि प्रारंभिक वैचारिक विरोध के बावजूद बाद में केंद्र में आने वाली प्रत्येक सरकार—चाहे वह संयुक्त मोर्चा हो, वाजपेयी का राजग हो या मनमोहन सिंह का संप्रग—ने आर्थिक सुधारों की इस दिशा को निरंतर जारी रखा, जिसने भारतीय राजनीति में एक स्थायी आर्थिक सहमति की नींव रखी। चौथा, हिंदुत्व विचारधारा का उभार और अयोध्या विवाद की राजनीति। 1980 के दशक के उत्तरार्ध से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक चिंतक विनायक दामोदर सावरकर की 'हिंदुत्व' (सांस्कृतिक राष्ट्रवाद) विचारधारा को अपनी केंद्रीय प्रेरक शक्ति बनाया। 1985 में शाह बानो मामले में सर्वोच्च न्यायालय के गुजारा भत्ता संबंधी प्रगतिशील निर्णय को मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम 1986 द्वारा राजीव गांधी सरकार द्वारा पलटे जाने और उसी समय अयोध्या में विवादित बाबरी मस्जिद परिसर के ताले खोले जाने से देश में तीव्र सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ। भाजपा ने कांग्रेस पर 'अल्पसंख्यक तुष्टीकरण' और 'छद्म-धर्मनिरपेक्षता' (Pseudo-secularism) का आरोप लगाते हुए राम मंदिर निर्माण के पक्ष में जन-आंदोलन खड़ा किया। सितंबर 1990 में लालकृष्ण आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या तक की राम रथयात्रा ने देशव्यापी धार्मिक जनभावनाओं को उद्वेलित किया, जिसके चलते बिहार में आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद वी. पी. सिंह सरकार गिर गई। इस आंदोलन की पराकाष्ठा 6 दिसंबर 1992 को हुई, जब हजारों कारसेवकों ने अयोध्या के विवादित ढांचे को ढहा दिया। इसके बाद देश में भयानक दंगे फैले और कई दशकों तक अदालती विवाद चला। 1994 के एस. आर. बोम्मई मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने धर्मनिरपेक्षता को संविधान का 'मूल ढांचा' घोषित किया। अंततः 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए विवादित 2.77 एकड़ भूमि रामलला विराजमान को मंदिर निर्माण हेतु सौंपी और सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ वैकल्पिक भूमि आवंटित करने का आदेश दिया। पांचवां, समकालीन राजनीतिक सहमति, मोदी युग और दूसरी प्रभुत्वशाली दलीय प्रणाली। 1990 के दशक के तीव्र वैचारिक टकराव के बाद भारतीय राजनीति में चार बुनियादी विषयों पर सर्वदलीय सहमति बनी: (1) नई आर्थिक नीतियों और बाजार सुधारों की निरंतरता; (2) पिछड़े वर्गों (OBC) के राजनीतिक व सामाजिक अधिकारों की पूर्ण स्वीकृति; (3) केंद्र के शासन में क्षेत्रीय दलों की वैध और अनिवार्य भागीदारी; और (4) वैचारिक कट्टरता के स्थान पर व्यावहारिक न्यूनतम साझा कार्यक्रम (CMP) आधारित शासन। 2014 और 2019 के आम चुनावों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने क्रमशः 282 और 303 सीटें जीतकर 25 वर्षों के गठबंधन गतिरोध को तोड़ते हुए पूर्ण बहुमत हासिल किया। राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे 'दूसरी प्रभुत्वशाली दलीय व्यवस्था' (Second Dominant Party System) अथवा 'चौथी दलीय व्यवस्था' कहा है। यह नया तंत्र सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, गैर-यादव ओबीसी व दलितों के व्यापक सामाजिक गठबंधन और आधुनिक तकनीक आधारित प्रत्यक्ष जनकल्याण (JAM त्रयी: जनधन, आधार, मोबाइल और डीबीटी) पर आधारित है। जून 2024 के 18वें आम चुनावों में भाजपा ने 240 सीटें जीतीं और राजग सहयोगियों (टीडीपी, जद-यू) के साथ मिलकर गठबंधन सरकार बनाई, जबकि विपक्ष (INDIA गठबंधन) 234 सीटों के साथ सशक्त रूप में उभरा। इसने प्रमाणित किया कि भारतीय लोकतंत्र की आत्मा अपनी बहुदलीय विविधता और संघीय संतुलन में ही निहित है।

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क्या आपने कभी सोचा है?

विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र किस प्रकार एक दलीय एकछत्र वर्चस्व ('कांग्रेस प्रणाली') से निकलकर पच्चीस वर्षों की उथल-पुथल भरी बहुदलीय गठबंधन राजनीति को पार करते हुए समकालीन दूसरे प्रभुत्वशाली दलीय तंत्र एवं प्रत्यक्ष डिजिटल जनकल्याणकारी शासन में परिवर्तित हुआ? बीसवीं सदी का अंतिम दशक केवल सरकारों के बदलने का कालखंड नहीं था; यह भारतीय गणराज्य के वैचारिक, सामाजिक एवं संरचनात्मक कायापलट का ऐतिहासिक दौर था। 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों के लागू होने से अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का अभूतपूर्व सामाजिक न्याय उभार, 1991 के विदेशी मुद्रा संकट के बाद समाजवादी लाइसेंस-परमिट राज को समाप्त कर उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण (LPG) को अपनाना, अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन के साथ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की राजनीति का वर्चस्व तथा केंद्र की सत्ता में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की निर्णायक भागीदारी—इन पांच प्रमुख धाराओं ने मिलकर आज के आधुनिक भारत की राजनीतिक नियति तय की है।

यह अध्याय क्यों महत्वपूर्ण है

पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद (WBCHSE) के राजनीति विज्ञान पाठ्यक्रम में 'भारतीय राजनीति: हाल के बदलाव' अध्याय कक्षा 12 के संपूर्ण पाठ्यक्रम का सार और समकालीन शिखर बिंदु है। वर्ष भर छात्र-छात्राओं ने राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियों, नियोजित आर्थिक विकास और लोकतांत्रिक संकटों का जो सैद्धांतिक अध्ययन किया है, यह अध्याय उन ऐतिहासिक ज्ञान-तंतुओं को सीधे आज की जीवंत प्रशासनिक व्यवस्था और वर्तमान चुनावी यथार्थ से जोड़ता है। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इस अध्याय का महत्व अत्यंत निर्णायक है। यहां से प्रतिवर्ष 2 अंकों के संक्षिप्त वैचारिक प्रश्न, 3 व 4 अंकों के विश्लेषणात्मक प्रश्न तथा 5 अंकों के विस्तृत निबंधात्मक प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं। मंडल आयोग की सिफारिशें एवं सर्वोच्च न्यायालय का इंदिरा साहनी क्रीमी लेयर सिद्धांत, 1989 से 2014 तक का गठबंधन संघवाद और न्यूनतम साझा कार्यक्रम, 1991 की नई आर्थिक नीति और विदेशी मुद्रा संकट की पृष्ठभूमि, सावरकर का हिंदुत्व दर्शन तथा अयोध्या मामले का न्यायिक समाधान, एवं 2014 के बाद उभरी नई प्रभुत्वशाली दलीय प्रणाली की सटीक समझ के बिना राजनीति विज्ञान में 90 प्रतिशत से अधिक अंक अर्जित करना असंभव है। बोर्ड परीक्षाओं से परे, यह अध्याय भविष्य में डब्ल्यूबीसीएस (WBCS), यूपीएससी (UPSC) सिविल सेवा, क्लैट (CLAT) विधि प्रवेश परीक्षा और सीयूईटी (CUET) जैसी राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थियों को एक मजबूत वैचारिक आधार प्रदान करता है। यह प्रत्येक युवा नागरिक को भारतीय गणराज्य के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने, संघीय संतुलन और समावेशी सामाजिक न्याय की जटिल लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को वस्तुनिष्ठ रूप से समझने योग्य बनाता है।

अध्याय रूपरेखा एवं प्रगति

1 मॉड्यूल 1: 1990 के दशक की पृष्ठभूमि...

2 मॉड्यूल 2: गठबंधन राजनीति का युग (1...

3 मॉड्यूल 3: मंडल राजनीति, अन्य पिछड़...

4 मॉड्यूल 4: धर्म, धर्मनिरपेक्षता एवं...

5 मॉड्यूल 5: आर्थिक रूपांतरण: नई आर्थ...

6 मॉड्यूल 6: भारतीय दलीय व्यवस्था का...

7 मॉड्यूल 7: सुशासन, प्रौद्योगिकी एवं...

सम्पूर्ण सैद्धांतिक एवं वैचारिक अध्ययन

मॉड्यूल 1: 1990 के दशक की पृष्ठभूमि एवं पांच प्रमुख राजनीतिक बदलाव

1. 1989 का ऐतिहासिक चुनाव: कांग्रेस प्रणाली का पतन

स्वाधीनता के बाद से चार दशकों तक भारतीय राजनीतिक स्थिरता का केंद्र बिंदु राजनीतिक वैज्ञानिक रजनी कोठारी द्वारा प्रतिपादित 'कांग्रेस प्रणाली' (Congress System) थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक विशाल समावेशी छतरीनुमा संगठन था, जो समाज के विभिन्न वर्गों, धर्मों, जातियों और क्षेत्रों के हितों का प्रतिनिधित्व करता था और अपने भीतर विभिन्न गुटों में संतुलन बनाए रखता था। यहां तक कि 1967 के विधानसभा चुनावों के झटकों और 1977 के आपातकाल-विरोधी जनआक्रोश के बाद भी कांग्रेस ने केंद्र की सत्ता में जोरदार वापसी की थी।

किंतु नवंबर 1989 का नौवां आम चुनाव इस एकदलीय वर्चस्व के स्थायी अंत का कारण बना। बोफोर्स तोप सौदे में उच्चस्तरीय भ्रष्टाचार के आरोप, आर्थिक कठिनाइयों, राम जन्मभूमि विवाद और किसान आंदोलनों के दबाव में राजीव गांधी की सरकार को भारी पराजय का सामना करना पड़ा। 1984 में रिकॉर्ड 415 सीटें जीतने वाली कांग्रेस 1989 में घटकर मात्र 197 सीटों पर सिमट गई। यद्यपि कांग्रेस सबसे बड़ा दल थी, परंतु उसने सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया। 1989 के इस जनादेश ने केंद्र में कांग्रेस प्रणाली का औपचारिक अंत कर दिया और पच्चीस वर्षों की गठबंधन राजनीति की शुरुआत की।

1990 के दशक के पांच युगांतरकारी बदलाव (Five Tectonic Developments)

1990 का दशक भारतीय गणराज्य के संस्थागत पुनर्गठन का काल था। इस दशक में भारतीय राजनीति ने पांच बुनियादी मोड़ लिए:

बदलाव का स्तंभ	मुख्य घटना एवं प्रेरक तत्व	दीर्घकालिक राजनीतिक प्रभाव
1. कांग्रेस प्रणाली का अंत	1989 के चुनाव में कांग्रेस की सीटें 415 से घटकर 197 रह जाना; एकदलीय बहुमत की समाप्ति।	1989 से 2014 तक लगातार 25 वर्षों का स्थायी गठबंधन दौर और शासन का संघीयकरण।
2. मंडल राजनीति एवं ओबीसी का उभार	7 अगस्त 1990 को वी. पी. सिंह सरकार द्वारा बी. पी. मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करना (27% आरक्षण)।	मध्यवर्ती कृषक व पिछड़ी जातियों का सशक्तिकरण; सपा, बसपा, राजद जैसे सामाजिक न्याय आधारित दलों का अभ्युदय।
3. नई आर्थिक नीति (1991)	1991 का गंभीर भुगतान संतुलन (BoP) संकट; राव एवं मनमोहन सिंह द्वारा एलपीजी (LPG) सुधार।	लाइसेंस-परमिट राज समाप्त; खुली बाजार अर्थव्यवस्था और आर्थिक नीतियों पर सर्वदलीय राष्ट्रीय सहमति।
4. हिंदुत्व एवं अयोध्या विवाद	शाह बानो मामला विवाद (1985), आडवाणी की रथयात्रा (1990) और 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचे का विध्वंस।	सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मुख्यधारा में प्रवेश; धर्मनिरपेक्षता बनाम हिंदुत्व की बहस और भाजपा का मुख्य दल बनना।
5. राजीव गांधी हत्याकांड एवं दलीय पुनर्संरचना	21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में लिट्टे (LTTE) के आत्मघाती हमले में राजीव गांधी की दुखद मृत्यु।	नेहरू-गांधी परिवार के बाहर नरसिम्हा राव का प्रधानमंत्री बनना और श्रीलंका नीति में व्यापक बदलाव।

2. राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का प्रयोग (1989-1990)

1989 के चुनावों में किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने पर जनता दल और कई क्षेत्रीय दलों ने मिलकर राष्ट्रीय मोर्चा (National Front) की सरकार बनाई। विश्वनाथ प्रताप सिंह (वी. पी. सिंह) प्रधानमंत्री बने। इस सरकार का समर्थन ढांचा भारतीय राजनीतिक इतिहास में अद्वितीय था:

बाहरी दोहरा समर्थन: राष्ट्रीय मोर्चा को दो धुर विरोधी वैचारिक शक्तियों—दक्षिणपंथी भारतीय जनता पार्टी (BJP) और वामपंथी वाम मोर्चा (Left Front)—ने बाहर से समर्थन दिया था, जो स्वयं सरकार में शामिल नहीं हुए थे।
संकट एवं पतन: यह सरकार केवल 11 महीने चल सकी। अगस्त 1990 में जब वी. पी. सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू कीं, तो भाजपा ने इसके जवाब में राम रथयात्रा शुरू की। बिहार के समस्तीपुर में लालू प्रसाद यादव के निर्देश पर आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद भाजपा ने समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई।
चंद्रशेखर की अल्पकालिक सरकार: इसके बाद कांग्रेस के बाहरी समर्थन से समाजवादी जनता पार्टी के चंद्रशेखर केवल 64 सांसदों के साथ प्रधानमंत्री बने (नवंबर 1990 - मार्च 1991)। राजीव गांधी के आवास की जासूसी के विवाद पर कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लेने से मध्यावधि चुनाव कराने पड़े।

मॉड्यूल 2: गठबंधन राजनीति का युग (1989-2014) एवं संघीय ढांचे का रूपांतरण

1. गठबंधन राजनीति का क्रमिक विकास (1989-2014)

1989 से 2014 के मध्य नई दिल्ली की सत्ता बहुदलीय गठबंधन संस्कृति के माध्यम से संचालित हुई। राजनीतिक वैज्ञानिक योगेंद्र यादव ने इस दौर को भारतीय लोकतंत्र का 'दूसरा लोकतांत्रिक उभार' (Second Democratic Upsurge) कहा है, जिसमें पिछड़े वर्गों, दलितों और क्षेत्रीय अस्मिताओं की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित हुई। इस 25-वर्षीय कालखंड को चार प्रमुख चरणों में समझा जा सकता है:

गठबंधन व समयावधि	प्रधानमंत्री एवं नेतृत्व	समर्थक दल एवं राजनीतिक समीकरण	ऐतिहासिक महत्व
अल्पमत कांग्रेस सरकार (1991-1996)	पी. वी. नरसिम्हा राव	कांग्रेस की एकल सरकार (244 सीटें), छोटे दलों व निर्दलीयों के रणनीतिक समर्थन से पूरे 5 वर्ष चली।	ऐतिहासिक 1991 के आर्थिक सुधारों की शुरुआत; अल्पमत होते हुए भी पूर्ण कार्यकाल पूरा करना।
संयुक्त मोर्चा (United Front: 1996-1998)	एच. डी. देवगौड़ा (1996-97) व इंद्र कुमार गुजराल (1997-98)	जनता दल एवं 13 क्षेत्रीय दलों का गठबंधन; कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया और भाकपा सरकार में शामिल हुई।	भाजपा को सत्ता से दूर रखने हेतु कांग्रेस व वामपंथियों की रणनीति; गुजराल सिद्धांत का प्रतिपादन।
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA: 1998-2004)	अटल बिहारी वाजपेयी	भाजपा के नेतृत्व में 20 से अधिक क्षेत्रीय दलों का गठबंधन (अन्नाद्रमुक, तृणमूल कांग्रेस, बीजद, समता पार्टी, तेदेपा)।	भारत में पहली गैर-कांग्रेसी सरकार जिसने 5 वर्ष का कार्यकाल (1999-2004) पूरा किया; पोखरण-2 व कारगिल विजय।
संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA: 2004-2014)	डॉ. मनमोहन सिंह	कांग्रेस के नेतृत्व में द्रमुक, राजद, राकांपा आदि का गठबंधन; वाम मोर्चे (2004-2008) ने बाहर से 60+ सांसदों का समर्थन दिया।	अधिकार-आधारित कानून: मनरेगा (MGNREGA 2005), सूचना का अधिकार (RTI 2005), शिक्षा का अधिकार (RTE 2009)।

2. संस्थागत नवाचार: न्यूनतम साझा कार्यक्रम (Common Minimum Programme)

गठबंधन सरकारों के सफल संचालन का सबसे महत्वपूर्ण संस्थागत उपकरण न्यूनतम साझा कार्यक्रम (CMP) रहा है। जब विभिन्न परस्पर विरोधी विचारधाराओं के दल साथ मिलकर सरकार बनाते हैं, तो शासन की स्थिरता के लिए वे अपने चरम वैचारिक मुद्दों को स्थगित रखकर एक साझा नीतिगत दस्तावेज तैयार करते हैं:

वाजपेयी का राजग अनुभव: 1998 और 1999 में सरकार बनाते समय भाजपा ने अपने सहयोगियों को आश्वस्त करने के लिए अपनी तीन प्रमुख वैचारिक मांगों—अनुच्छेद 370 की समाप्ति, समान नागरिक संहिता (UCC) और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण—को राजग के साझा एजेंडे से पूरी तरह बाहर रखा।
संप्रग एवं राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम: 2004 में संप्रग सरकार ने वाम दलों के साथ मिलकर 'राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम' (NCMP) तैयार किया, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) जैसी ऐतिहासिक जनकल्याणकारी योजनाएं लागू हो सकीं।

गठबंधन राजनीति का सकारात्मक प्रभाव: भारतीय संघवाद की वास्तविक मजबूती

गठबंधन राजनीति ने केंद्र सरकार की एकाधिकारवादी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाया। अनुच्छेद 356 का मनमाना प्रयोग करके चुनी हुई राज्य सरकारों को गिराने का अलोकतांत्रिक चलन 1994 के सर्वोच्च न्यायालय के एस. आर. बोम्मई फैसले के बाद लगभग समाप्त हो गया। राज्यों के मुख्यमंत्रियों और क्षेत्रीय नेताओं की आवाज राष्ट्रीय नीतियों में अनिवार्य रूप से सुनी जाने लगी।

मॉड्यूल 3: मंडल राजनीति, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) एवं सामाजिक न्याय का उभार

1. पिछड़ा वर्ग आंदोलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच हेतु आयोग गठित कर सकते हैं। स्वतंत्र भारत में अन्य पिछड़ा वर्ग की पहचान के लिए दो अलग-अलग आयोग बनाए गए:

प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग (1953): काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित हुआ। आयोग ने 1955 में रिपोर्ट दी, परंतु जाति को पिछड़ेपन का पैमाना मानने पर आंतरिक मतभेद के कारण नेहरू सरकार ने इसे लागू नहीं किया।
द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग (1978-1980): दिसंबर 1978 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल (B. P. Mandal) की अध्यक्षता में 5-सदस्यीय आयोग का गठन किया। आयोग ने दिसंबर 1980 में अपनी ऐतिहासिक रिपोर्ट सौंपी।

मंडल आयोग की प्रमुख खोजें एवं सिफारिशें

मंडल आयोग ने पिछड़ेपन की वैज्ञानिक पहचान के लिए 11 संकेतक (4 सामाजिक, 3 शैक्षणिक और 4 आर्थिक) तय किए। आयोग के मुख्य निष्कर्ष थे:

जनसंख्या में अनुपात: 1931 की जनगणना के आधार पर आयोग ने गणना की कि भारत की कुल आबादी का लगभग 52 प्रतिशत हिस्सा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) है। आयोग ने 3,743 जातियों को पिछड़े वर्ग के रूप में सूचीबद्ध किया।
सरकारी सेवाओं में नगण्य प्रतिनिधित्व: आयोग ने पाया कि प्रथम श्रेणी की केंद्रीय नौकरियों में ओबीसी का प्रतिनिधित्व मात्र 4.69 प्रतिशत था, जो उनकी आबादी के अनुपात में अत्यंत शोचनीय था।
27% आरक्षण की सिफारिश: यद्यपि ओबीसी आबादी 52% थी, किंतु सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व निर्णयों द्वारा निर्धारित 50% की अधिकतम सीमा का पालन करने हेतु अनुसूचित जाति (15%) और अनुसूचित जनजाति (7.5%) के 22.5% आरक्षण को ध्यान में रखते हुए आयोग ने 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की (22.5% + 27% = 49.5% < 50%)।

2. 1990 का राजनीतिक विस्फोट एवं सामाजिक न्याय

एक दशक तक उपेक्षित रहने के बाद, 7 अगस्त 1990 को राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने संसद में घोषणा की कि केंद्र सरकार की नौकरियों और सार्वजनिक उपक्रमों में मंडल आयोग की 27% आरक्षण संबंधी सिफारिश लागू की जाएगी।

इस घोषणा के साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय सहित उत्तर भारत के प्रमुख नगरों में उच्च जातियों के छात्रों का उग्र आंदोलन भड़क उठा। राजीव गोस्वामी जैसे कई छात्रों ने आत्मदाह का प्रयास किया, जिससे भारी तनाव उत्पन्न हुआ। आलोचकों ने इसे 'योग्यता की हत्या' बताया, जबकि पिछड़े वर्गों के नेताओं ने इसे सदियों के ऐतिहासिक अन्याय को समाप्त करने वाला सामाजिक न्याय करार दिया।

3. सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक इंदिरा साहनी फैसला (1992)

आरक्षण के सरकारी आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 16 नवंबर 1992 को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एम. एच. कानिया की अध्यक्षता वाली 9-सदस्यीय संविधान पीठ ने 6:3 के बहुमत से ऐतिहासिक निर्णय दिया (Indira Sawhney v. Union of India, 1992):

संवैधानिक सिद्धांत	सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश एवं व्याख्या
27% आरक्षण की संवैधानिक वैधता	अनुच्छेद 16(4) के तहत सामाजिक पिछड़ेपन की पहचान हेतु जाति को आधार बनाना वैध माना गया; 27% आरक्षण बहाल रखा।
क्रीमी लेयर सिद्धांत (Creamy Layer)	ओबीसी वर्ग के भीतर उच्च सामाजिक, आर्थिक व प्रशासनिक स्तर वाले संपन्न लोगों को आरक्षण से अनिवार्य रूप से बाहर रखा जाए।
50% की कठोर अधिकतम सीमा	विशेष असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर कुल आरक्षण किसी भी स्थिति में 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता।
केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण निरस्त	नरसिम्हा राव सरकार द्वारा उच्च जातियों के गरीबों हेतु घोषित 10% आरक्षण को असंवैधानिक घोषित कर रद्द किया गया।
पदोन्नति में आरक्षण निषेध	आरक्षण केवल प्रारंभिक नियुक्ति पर लागू होगा, पदोन्नति में ओबीसी आरक्षण नहीं दिया जा सकता।

बहुजन राजनीतिक शक्ति का अभ्युदय: मंडल आंदोलन का सबसे गहरा प्रभाव उत्तर भारत की राजनीति पर पड़ा। कांशीराम और मायावती के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी (BSP) ने दलितों और पिछड़ों को एकजुट कर उत्तर प्रदेश में सत्ता हासिल की। मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी (SP) और लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने क्रमशः उत्तर प्रदेश और बिहार में उच्च जातियों के राजनीतिक वर्चस्व को समाप्त कर दिया।

मॉड्यूल 4: धर्म, धर्मनिरपेक्षता एवं हिंदुत्व की राजनीति

1. हिंदुत्व का वैचारिक आधार: सावरकर का दर्शन

1980 के दशक के उत्तरार्ध में भारतीय राजनीति में हिंदू राष्ट्रवाद के उभार का मुख्य वैचारिक आधार 'हिंदुत्व' (Hindutva) की अवधारणा थी। इस अवधारणा का सर्वप्रथम व्यवस्थित प्रतिपादन 1923 में प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'हिंदुत्व: हू इज ए हिंदू?' (Hindutva: Who is a Hindu?) में किया था। सावरकर ने हिंदुत्व को केवल धार्मिक आस्था या अनुष्ठान तक सीमित न मानकर एक साझा सांस्कृतिक एवं सभ्यतागत पहचान के रूप में पारिभाषित किया।

सावरकर के अनुसार, हिंदू वह व्यक्ति है जो भारतभूमि (सिंधु नदी से लेकर हिंद महासागर तक के भूभाग) को अपनी पितृभूमि (Fatherland) और पुण्यभूमि (Sacred Land) दोनों मानता है। 1980 में स्थापित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 1984 के आम चुनाव में मात्र दो सीटें जीतने के बाद सावरकर के हिंदुत्व को अपना मुख्य राजनीतिक एजेंडा बनाया और कांग्रेस पर 'अल्पसंख्यक तुष्टीकरण' तथा 'छद्म-धर्मनिरपेक्षता' (Pseudo-secularism) का आरोप लगाया।

धार्मिक राजनीति के दो प्रमुख मोड़ (1985-1986)

1980 के दशक के मध्य में दो घटनाओं ने भारतीय धर्मनिरपेक्षता की दिशा बदल दी:

शाह बानो मामला (1985): अप्रैल 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने 60 वर्षीय तलाकशुदा मुस्लिम महिला शाह बानो को सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पूर्व पति से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार दिया। रूढ़िवादी दबाव में राजीव गांधी सरकार ने 'मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम 1986' पारित कर इस न्यायिक निर्णय को निष्प्रभावी कर दिया। भाजपा ने इसे तुष्टीकरण का ज्वलंत उदाहरण बताकर आक्रामक रुख अपनाया।
अयोध्या के ताले खुलना (1986): शाह बानो कानून से हिंदू समुदाय में उपजे असंतोष को शांत करने के प्रयास में, फरवरी 1986 में फैजाबाद जिला अदालत के आदेश पर कई दशकों से बंद विवादित बाबरी मस्जिद परिसर के ताले आम हिंदू श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए। इसके साथ ही विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और भाजपा ने राम मंदिर निर्माण के आंदोलन को राष्ट्रव्यापी जन-अभियान बना दिया।

2. राम रथयात्रा एवं 6 दिसंबर 1992 का विध्वंस

सितंबर 1990 में भाजपा अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक 10,000 किलोमीटर लंबी 'राम रथयात्रा' शुरू की। इस यात्रा ने जनभावनाओं को गहराई से उद्वेलित किया। बिहार के समस्तीपुर में आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद भाजपा ने केंद्र की वी. पी. सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया।

इस आंदोलन की चरम परिणति 6 दिसंबर 1992 को हुई, जब सर्वोच्च न्यायालय को दिए गए शांतिपूर्ण कारसेवा के आश्वासनों के बावजूद डेढ़ लाख से अधिक कारसेवकों ने 16वीं सदी के विवादित बाबरी ढांचे को ढहा दिया। इसके परिणाम अत्यंत गंभीर थे:

सांप्रदायिक हिंसा व विस्फोट: मुंबई, सूरत, कानपुर सहित देश भर में भीषण सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। मार्च 1993 में मुंबई में सिलसिलेवार बम विस्फोट हुए।
बोम्मई फैसला (1994): केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह सरकार सहित मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की चार भाजपा सरकारों को अनुच्छेद 356 के तहत बर्खास्त कर दिया। 1994 के ऐतिहासिक एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ मामले में 9-न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया कि 'धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान के मूल ढांचे (Basic Structure) का अभिन्न अंग है', और धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध आचरण करने वाली राज्य सरकार को बर्खास्त करना संवैधानिक रूप से पूर्णतः वैध है।

सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक अयोध्या फैसला (9 नवंबर 2019)

दशकों पुराने दीवानी विवाद और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2010 के त्रि-विभाजन आदेश को दरकिनार करते हुए, 9 नवंबर 2019 को भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से अंतिम फैसला सुनाया:

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने माना कि बाबरी मस्जिद किसी खाली जमीन पर नहीं बनी थी, बल्कि उसके नीचे गैर-इस्लामिक संरचना मौजूद थी।
विवादित 2.77 एकड़ की पूरी भूमि रामलला विराजमान को मंदिर निर्माण हेतु एक सरकारी ट्रस्ट के माध्यम से सौंपने का आदेश दिया गया।
साथ ही न्यायालय ने माना कि 1992 में मस्जिद को ढहाना कानून के शासन का गंभीर उल्लंघन था; अतः सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही एक नई मस्जिद के निर्माण के लिए 5 एकड़ वैकल्पिक भूमि आवंटित करने का आदेश दिया।

मॉड्यूल 5: आर्थिक रूपांतरण: नई आर्थिक नीति (1991) एवं एलपीजी पर राष्ट्रीय सहमति

1. 1991 का आर्थिक संकट एवं सुधारों की अनिवार्यता

1947 में स्वाधीनता के बाद भारत ने पंडित नेहरू और पी. सी. महालनोबिस के विचारों पर आधारित मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया था, जिसमें भारी उद्योगों पर सार्वजनिक क्षेत्र का एकाधिकार था और निजी क्षेत्र कठोर 'लाइसेंस-परमिट राज' (License-Permit Raj) के नियंत्रण में था। 1991 के प्रारंभ में भारतीय अर्थव्यवस्था अपने सबसे भीषण अस्तित्व संकट में घिर गई:

भुगतान संतुलन (BoP) का तीव्र संकट: 1990 के खाड़ी युद्ध से कच्चे तेल के दाम अत्यधिक बढ़ गए और खाड़ी देशों से विदेशी मुद्रा प्रेषण रुक गया। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार गिरकर मात्र 1.2 बिलियन डॉलर (केवल दो सप्ताह के जरूरी आयात के बराबर) रह गया।
सोना गिरवी रखना: अंतरराष्ट्रीय ऋण अदायगी में डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए चंद्रशेखर सरकार को लगभग 47 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूबीएस बैंक में गिरवी रखने हेतु विमान से लंदन भेजना पड़ा।

एलपीजी (LPG) सुधारों के तीन बुनियादी स्तंभ

जून 1991 में प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम के तहत नई आर्थिक नीति (NEP 1991) लागू की:

1. उदारीकरण (Liberalisation): अधिकांश उद्योगों से अनिवार्य लाइसेंसिंग समाप्त कर दी गई, आयात शुल्क घटाए गए और निजी व्यापार पर से सरकारी लालफीताशाही के कड़े प्रतिबंध हटा लिए गए।
2. निजीकरण (Privatisation): सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) में सरकारी हिस्सेदारी बेचकर विनिवेश (Disinvestment) प्रारंभ किया गया तथा बैंकिंग, दूरसंचार, विद्युत और विमानन जैसे क्षेत्रों को निजी पूंजी के लिए खोल दिया गया।
3. वैश्वीकरण (Globalisation): भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ा गया, रुपए की विनिमेयता बढ़ाई गई तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के लिए नियमों को सरल बनाया गया।

2. दीर्घकालिक प्रभाव एवं आर्थिक नीतियों पर सर्वदलीय सहमति

1991 के सुधारों ने न केवल देश की जीडीपी वृद्धि दर को तेज किया, बल्कि भारतीय राजनीति में एक स्थायी परिवर्तन लाया:

वैचारिक विभाजन के पार सुधार: 1991 में सुधारों का विरोध करने वाली भाजपा ने जब 1998 में वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनाई, तो उसने विनिवेश के लिए अलग मंत्रालय बनाकर सुधारों को और तीव्र किया। 2004 में संप्रग और 2014 में मोदी सरकार ने भी इस नीति को आगे बढ़ाया। इसे भारतीय राजनीति में 'नई आर्थिक नीतियों पर आम सहमति' (Consensus on New Economic Policies) कहा जाता है।
राज्यों के बीच स्वस्थ संघीय प्रतिस्पर्धा: विभिन्न राज्य विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धी कारोबारी माहौल बनाने लगे, जिसने भारत के आर्थिक संघवाद को नई ऊर्जा प्रदान की।

मॉड्यूल 6: भारतीय दलीय व्यवस्था का क्रमिक विकास एवं 21वीं सदी का मोदी युग

1. भारतीय दलीय व्यवस्था के चार चरण (Four Party Systems)

राजनीतिक वैज्ञानिकों ने स्वतंत्र भारत के चुनावी इतिहास को चार सुस्पष्ट चरणों में विभाजित किया है:

दलीय व्यवस्था का चरण	समयावधि एवं राजनीतिक स्वरूप	संरचनात्मक विशेषताएं
प्रथम दलीय व्यवस्था: कांग्रेस प्रणाली (Congress System)	1952–1967 (नेहरू एवं शास्त्री का युग)	केंद्र व राज्यों में कांग्रेस का एकछत्र शासन; विपक्षी दल केवल दबाव समूह की भूमिका में थे।
द्वितीय दलीय व्यवस्था: बहुकोणीय संघर्ष व व्यक्तित्व वर्चस्व	1967–1989 (इंदिरा एवं राजीव गांधी का युग)	राज्यों में गैर-कांग्रेसी दलों का उभार, दलबदल की राजनीति, केंद्र में करिश्माई व्यक्तिगत ध्रुवीकरण।
तृतीय दलीय व्यवस्था: बहुदलीय गठबंधन एवं त्रिशंकु संसद	1989–2014 (वी.पी. सिंह, वाजपेयी, मनमोहन सिंह)	किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं; क्षेत्रीय दलों का राष्ट्रीय प्रभुत्व; संयुक्त मोर्चा, राजग एवं संप्रग।
चतुर्थ दलीय व्यवस्था: दूसरी प्रभुत्वशाली दलीय प्रणाली	2014–वर्तमान (नरेंद्र मोदी का युग)	भाजपा का राष्ट्रीय आधिपत्य, मजबूत राष्ट्रवादी नेतृत्व, सामाजिक आधार का विस्तार व प्रत्यक्ष कल्याणकारी शासन।

2. 2014 व 2019 का मोदी युग और दूसरी प्रभुत्वशाली प्रणाली

2014 के 16वें आम चुनाव ने 25 वर्षों के गठबंधन गतिरोध को तोड़ते हुए इतिहास रचा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने अकेले 282 सीटें जीतीं और राजग ने कुल 336 सीटें हासिल कीं। 30 वर्षों के बाद किसी दल ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। 2019 के 17वें आम चुनाव में यह जनादेश और बड़ा हुआ, जिसमें भाजपा ने 303 सीटें और राजग ने 353 सीटें जीतीं।

राजनीतिक वैज्ञानिक सुहास पळशीकर ने इसे 'दूसरी प्रभुत्वशाली दलीय व्यवस्था' (Second Dominant Party System) कहा है। कांग्रेस प्रणाली से इसकी मुख्य समानताएं और विशेषताएं हैं:

केंद्रीय धुरी: जैसे पहले राजनीति 'कांग्रेस के पक्ष या विपक्ष' में घूमती थी, वैसे ही अब राष्ट्रीय राजनीति 'भाजपा के पक्ष या विरोध' के इर्द-गिर्द केंद्रित हो गई।
विस्तृत सामाजिक आधार: पारंपरिक रूप से उच्च जातियों की समझी जाने वाली भाजपा ने अपने आधार का अभूतपूर्व विस्तार कर गैर-यादव ओबीसी, गैर-जाटव दलितों और दूरदराज के जनजातीय समुदायों का भारी समर्थन हासिल किया।

2024 का चुनाव: वास्तविक गठबंधन संस्कृति की वापसी

जून 2024 के 18वें आम चुनाव में भारतीय लोकतंत्र ने एक बार फिर अपना संतुलनकारी चरित्र प्रस्तुत किया। भाजपा 240 सीटों पर सिमट गई और पूर्ण बहुमत (272 सीटें) से पीछे रह गई। सरकार चलाने के लिए उसे तेदेपा (16 सीटें) और जद-यू (12 सीटें) जैसे अनुभवी क्षेत्रीय सहयोगियों पर निर्भर होना पड़ा। दूसरी ओर विपक्षी 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन 234 सीटों के साथ एक मजबूत विपक्षी शक्ति के रूप में उभरा। इसने सिद्ध किया कि भारतीय लोकतंत्र में क्षेत्रीय विविधता और संघीय संतुलन को कभी नकारा नहीं जा सकता।

मॉड्यूल 7: सुशासन, प्रौद्योगिकी एवं समकालीन भारतीय संघीय संतुलन

1. डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं नवीन कल्याणवाद (New Welfarism)

21वीं सदी के दूसरे दशक में भारतीय प्रशासन का सबसे क्रांतिकारी पहलू शासन में डिजिटल तकनीक और प्रत्यक्ष वित्तीय अंतरण का उपयोग रहा है। राजीव गांधी ने 1985 में कहा था कि केंद्र द्वारा भेजे गए 1 रुपये में से केवल 15 पैसे ही अंतिम लाभार्थी तक पहुंचते हैं। इस ऐतिहासिक रिसाव और बिचौलियों के भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सरकार ने JAM त्रयी (जनधन, आधार और मोबाइल) का ढांचा खड़ा किया:

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer - DBT): जनधन बैंक खातों, बायोमेट्रिक आधार पहचान और मोबाइल कनेक्टिविटी के संयोजन से सरकारी सब्सिडी, छात्रवृत्तियां और सहायता राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंचने लगी।
मूर्त बुनियादी सुविधाओं का विस्तार: पीएम-किसान, उज्ज्वला गैस योजना, जल जीवन मिशन (हर घर नल से जल) और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से नागरिकों को ठोस और मापने योग्य सुविधाएं प्रदान की गईं, जिसे अर्थशास्त्री अरविंद सुब्रमण्यन ने 'नवीन कल्याणवाद' (New Welfarism) कहा है।

संस्थागत सुधार: नीति आयोग एवं जीएसटी परिषद

केंद्र-राज्य संबंधों और आर्थिक नियोजन में दो महत्वपूर्ण संस्थागत परिवर्तन हुए:

1. नीति आयोग (NITI Aayog): 1 जनवरी 2015 को 65 वर्ष पुराने सोवियत शैली के योजना आयोग (Planning Commission) को समाप्त कर नीति आयोग का गठन किया गया। इसका उद्देश्य राज्यों पर ऊपर से योजनाएं थोपने के बजाय मुख्यमंत्रियों को नीति निर्माण में सहभागी बनाकर 'सहकारी संघवाद' (Cooperative Federalism) को बढ़ावा देना है।
2. जीएसटी परिषद (GST Council): 1 जुलाई 2017 को लागू वस्तु एवं सेवा कर (GST) ने 'एक राष्ट्र, एक कर' को साकार किया। संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत गठित जीएसटी परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के वित्त मंत्री बैठकर सामूहिक मतदान से कर की दरें तय करते हैं, जो राजकोषीय संघवाद का अनुपम उदाहरण है।

2. समकालीन भारतीय राजनीति की चार मुख्य सहमतियां

तीव्र चुनावी प्रतिस्पर्धा और कटु राजनीतिक बहसों के बावजूद वर्तमान भारत के सभी प्रमुख दल चार बुनियादी मुद्दों पर एकमत हैं:

1. नई आर्थिक नीतियों पर सहमति: सभी दल आर्थिक विकास, डिजिटल आधुनिकीकरण, निजी पूंजी और विदेशी निवेश के पक्षधर हैं।
2. पिछड़े व वंचित वर्गों के अधिकारों की स्वीकृति: ओबीसी, दलितों और आदिवासियों के आरक्षण व राजनीतिक प्रतिनिधित्व को वापस लेने का साहस आज कोई दल नहीं कर सकता; सामाजिक न्याय अब एक सर्वमान्य सिद्धांत है।
3. क्षेत्रीय दलों की वैध हिस्सेदारी: केंद्र में स्थिर शासन के लिए क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राज्य स्तरीय दलों को साथ लेकर चलना अनिवार्य है।
4. व्यावहारिक शासन एवं कार्य-निष्पादन पर बल: शुद्ध वैचारिक नारों के स्थान पर ठोस जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रभावी आपूर्ति ही चुनावों में जीत का मुख्य पैमाना बन गई है।

महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान, राजनीतिक सिद्धांत एवं कालक्रम

कांग्रेस प्रणाली का पतन एवं गठबंधन अनिवार्यता मॉडल

गठबंधन सरकार की अनिवार्यता = एकल दल बहुमत अभाव (सीटें < 272) + क्षेत्रीय बिखराव (राज्य स्तरीय दल > 20% लोकसभा सीटें) -> अनिवार्य संस्थागत समझौता (न्यूनतम साझा कार्यक्रम)

मंडल आयोग जनसांख्यिकी एवं 50% संवैधानिक सीमा समीकरण

ओबीसी कोटा (27%) = कुल आरक्षण सीमा (50%) - पूर्ववर्ती एससी/एसटी कोटा (22.5%) = 27.5% (पूर्णांक 27%) बनाम 52% आबादी अनुपात

इंदिरा साहनी सामाजिक आरक्षण एवं क्रीमी लेयर रूपरेखा

वैध आरक्षण व्यवस्था = अनुच्छेद 16(4) सामाजिक पिछड़ापन + अनिवार्य क्रीमी लेयर अपवर्जन + कठोर 50% अधिकतम सीमा - विशुद्ध आर्थिक आधार निरस्त

1991 भुगतान संतुलन (BoP) संकट एवं एलपीजी सुधार मॉडल

1991 आर्थिक रूपांतरण = तरलता संकट (विदेशी मुद्रा < $1.2B / सोना गिरवी) -> संरचनात्मक समायोजन = उदारीकरण (लाइसेंस मुक्ति) + निजीकरण (विनिवेश) + वैश्वीकरण (प्रशुल्क कटौती व FDI)

अयोध्या भूमि विवाद एवं संवैधानिक न्यायिक समाधान मॉडल

न्यायिक समाधान (नवंबर 2019) = 1949 व 1992 की गैर-कानूनी घटनाओं की भर्त्सना + अनुच्छेद 142 पूर्ण न्याय अधिकार + लगातार पूजा अधिकार की स्वीकृति (राम मंदिर ट्रस्ट) + न्यायसंगत भरपाई (5 एकड़ वैकल्पिक मस्जिद भूमि)

1989-के बाद की भारतीय राजनीति के चार मुख्य सहमति स्तंभ

1989-के बाद की सहमति = बाजार सुधारों की निरंतरता + ओबीसी आरक्षण की संवैधानिक स्वीकृति + राष्ट्रीय सत्ता में क्षेत्रीय दलों की हिस्सेदारी + वैचारिक नारों की जगह व्यावहारिक सुशासन

भारतीय दलीय व्यवस्था का चार-चरणीय विकास मॉडल (पळशीकर मॉडल)

दलीय व्यवस्था का विकास = प्रथम व्यवस्था (1952-67: कांग्रेस वर्चस्व) -> द्वितीय व्यवस्था (1967-89: बहुकोणीय संघर्ष) -> तृतीय व्यवस्था (1989-2014: बहुदलीय गठबंधन) -> चतुर्थ व्यवस्था (2014+: दूसरी प्रभुत्वशाली दलीय व्यवस्था)

JAM त्रयी एवं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) शासन वास्तुकला

डीबीटी प्रभावशीलता = जनधन (सार्वभौमिक बैंक खाते) + आधार (बायोमेट्रिक पहचान) + मोबाइल (डिजिटल कनेक्टिविटी) -> बिचौलियों का अंत एवं प्रत्यक्ष लाभ वितरण

अवधारणात्मक हल उदाहरण एवं अनुप्रयोग (Solved Examples)

उदाहरण 1

[2 अंक] 1989 के आम चुनावों को स्वतंत्र भारत की राजनीति का ऐतिहासिक मोड़ क्यों माना जाता है?

विस्तृत समाधान / उत्तर:

1989 के आम चुनावों को भारतीय राजनीति का ऐतिहासिक मोड़ मानने के दो प्रमुख कारण हैं:

कांग्रेस प्रणाली का स्थायी अंत: इस चुनाव में कांग्रेस की सीटें 415 से घटकर मात्र 197 रह गईं। इसके साथ ही स्वाधीनता के बाद से चला आ रहा कांग्रेस का एकछत्र वर्चस्व सदा के लिए समाप्त हो गया।
25-वर्षीय गठबंधन युग का प्रारंभ: 1989 से 2014 तक लगातार ढाई दशकों तक केंद्र में किसी भी एकल दल को पूर्ण बहुमत (272 सीटें) नहीं मिला, जिससे त्रिशंकु संसदों, बहुदलीय गठबंधनों और क्षेत्रीय दलों की केंद्रीय राजनीति में निर्णायक भागीदारी का दौर शुरू हुआ।

उदाहरण 2

[3 अंक] मंडल आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की पहचान किस प्रकार की और उसने 27% आरक्षण की सिफारिश क्यों की?

विस्तृत समाधान / उत्तर:

मंडल आयोग की सिफारिशों के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:

ओबीसी की पहचान: 1978 में गठित बी. पी. मंडल आयोग ने 11 सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक संकेतकों के आधार पर 3,743 जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के रूप में सूचीबद्ध किया। 1931 की जनगणना के आधार पर आयोग ने गणना की कि देश की कुल आबादी का लगभग 52 प्रतिशत हिस्सा ओबीसी है।
सरकारी सेवाओं में अत्यंत कम हिस्सेदारी: आयोग ने पाया कि प्रथम श्रेणी की केंद्रीय नौकरियों में 52% आबादी वाले पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व मात्र 4.69% था।
27% आरक्षण का संवैधानिक तर्क: आबादी 52% होने के बावजूद, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 50% की अधिकतम सीमा का पालन करने हेतु अनुसूचित जाति (15%) और अनुसूचित जनजाति (7.5%) के 22.5% आरक्षण को ध्यान में रखते हुए आयोग ने 27% आरक्षण की सिफारिश की (22.5% + 27% = 49.5% < 50%)।

उदाहरण 3

[3 अंक] 1992 के सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक इंदिरा साहनी फैसले के मुख्य तीन सिद्धांत क्या हैं?

विस्तृत समाधान / उत्तर:

1992 के ऐतिहासिक 'इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ' मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के मुख्य तीन सिद्धांत निम्नलिखित हैं:

27% ओबीसी आरक्षण की वैधता: न्यायालय ने अनुच्छेद 16(4) के तहत सामाजिक पिछड़ेपन की पहचान हेतु जाति को एक प्रमुख पैमाना मानते हुए केंद्रीय नौकरियों में 27% ओबीसी आरक्षण को संवैधानिक रूप से वैध घोषित किया।
क्रीमी लेयर सिद्धांत (Creamy Layer): पिछड़े वर्गों के भीतर उच्च सामाजिक, शैक्षणिक और प्रशासनिक संपन्नता वाले संपन्न परिवारों (क्रीमी लेयर) को आरक्षण के लाभ से अनिवार्य रूप से बाहर रखने का आदेश दिया गया ताकि वास्तविक गरीबों तक लाभ पहुंचे।
50% की अधिकतम सीमा: न्यायालय ने स्पष्ट किया कि असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता, और पदोन्नति में कोई आरक्षण लागू नहीं होगा।

उदाहरण 4

[4 अंक] 1991 की नई आर्थिक नीति (LPG) के तीन मुख्य स्तंभों और इसके लागू होने के तात्कालिक संकट का विश्लेषण कीजिए।

विस्तृत समाधान / उत्तर:

1991 की नई आर्थिक नीति की पृष्ठभूमि एवं तीन स्तंभ:

तात्कालिक आर्थिक संकट (BoP Crisis): 1991 के मध्य में खाड़ी युद्ध और विदेशी मुद्रा प्रेषण रुकने से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार गिरकर मात्र 1.2 बिलियन डॉलर (दो सप्ताह के अनिवार्य आयात के बराबर) रह गया। देश को अंतरराष्ट्रीय ऋण अदायगी में डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए लगभग 47 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी रखना पड़ा। इस भयानक संकट से उबरने हेतु प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने नई आर्थिक नीति लागू की।

एलपीजी (LPG) सुधारों के तीन स्तंभ:

उदारीकरण (Liberalisation): चार दशकों से चले आ रहे लाइसेंस-परमिट राज को समाप्त किया गया, अधिकांश उद्योगों को लाइसेंसिंग से मुक्त किया गया और आयात शुल्क घटाए गए।
निजीकरण (Privatisation): घाटे में चल रहे सार्वजनिक उपक्रमों में सरकारी विनिवेश (Disinvestment) शुरू हुआ और दूरसंचार, बिजली, विमानन तथा बैंकिंग जैसे क्षेत्र निजी उद्यमियों के लिए खोले गए।
वैश्वीकरण (Globalisation): भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजार से जोड़ा गया, रुपए की विनिमेयता बढ़ाई गई तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के नियमों को उदार बनाया गया।

उदाहरण 5

[4 अंक] गठबंधन राजनीति में 'न्यूनतम साझा कार्यक्रम' (CMP) का क्या अर्थ है? वाजपेयी के राजग और मनमोहन सिंह के संप्रग में इसकी भूमिका स्पष्ट कीजिए।

विस्तृत समाधान / उत्तर:

न्यूनतम साझा कार्यक्रम (Common Minimum Programme - CMP) की अवधारणा एवं भूमिका:

परिभाषा एवं उद्देश्य: जब विभिन्न परस्पर विरोधी विचारधाराओं के दल मिलकर गठबंधन सरकार बनाते हैं, तो सरकार की स्थिरता और सुचारु संचालन के लिए वे अपने चरम वैचारिक एजेंडे को स्थगित रखकर एक सर्वसम्मत साझा नीतिगत घोषणापत्र तैयार करते हैं, जिसे 'न्यूनतम साझा कार्यक्रम' कहा जाता है।

ऐतिहासिक भूमिका एवं प्रयोग:

वाजपेयी का राजग (1998-2004): भाजपा ने सहयोगी दलों (अन्नाद्रमुक, तृणमूल, बीजद, समता पार्टी आदि) को आश्वस्त करने के लिए अपने तीन प्रमुख वैचारिक मुद्दों—अनुच्छेद 370 हटाना, समान नागरिक संहिता और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण—को राजग के साझा एजेंडे से बाहर रखा। इसी समझौते के बल पर स्वतंत्र भारत में पहली बार किसी गैर-कांग्रेसी सरकार ने 5 वर्ष का पूर्ण कार्यकाल (1999-2004) पूरा किया।
मनमोहन सिंह का संप्रग (2004-2014): संप्रग सरकार ने वाम मोर्चे के साथ मिलकर 'राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम' (NCMP) बनाया। इसी साझा दस्तावेज के आधार पर ग्रामीण गरीबों के लिए मनरेगा (MGNREGA 2005) और सूचना का अधिकार (RTI 2005) जैसे ऐतिहासिक अधिकार-आधारित कानून पारित किए गए।

उदाहरण 6

[5 अंक] स्वतंत्र भारत की दलीय व्यवस्था के विकास का विस्तृत विश्लेषण कीजिए। भारत एकदलीय वर्चस्व से गठबंधन राजनीति को पार करते हुए 'दूसरी प्रभुत्वशाली दलीय व्यवस्था' तक कैसे पहुंचा?

विस्तृत समाधान / उत्तर:

स्वतंत्र भारत की दलीय व्यवस्था का विकास मुख्य रूप से चार ऐतिहासिक चरणों में विभाजित है:

प्रथम चरण: कांग्रेस प्रणाली (1952–1967) स्वाधीनता के बाद से 1967 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में कांग्रेस केंद्र और राज्यों दोनों में निर्विरोध सत्ता में रही। रजनी कोठारी ने इसे 'कांग्रेस प्रणाली' कहा। विपक्षी दल केवल दबाव समूह के रूप में कार्य करते थे।
द्वितीय चरण: बहुकोणीय संघर्ष एवं व्यक्तिगत करिश्मा (1967–1989) 1967 के चुनावों में 9 राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारें बनीं। 1977 में आपातकाल के विरोध में केंद्र में पहली गैर-कांग्रेसी जनता पार्टी सरकार बनी, यद्यपि वह शीघ्र गिर गई। इसके बाद इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के करिश्माई नेतृत्व में कांग्रेस पुनः सत्ता में रही, परंतु उसका एकछत्र प्रभुत्व क्षीण हो गया।
तृतीय चरण: बहुदलीय गठबंधन एवं क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व (1989–2014) 1989 में कांग्रेस की हार के साथ 25 वर्षों का गठबंधन युग प्रारंभ हुआ। किसी एकल दल को बहुमत न मिलने के कारण राष्ट्रीय मोर्चा, संयुक्त मोर्चा, राजग और संप्रग जैसी गठबंधन सरकारें बनीं। इस दौर में क्षेत्रीय दल (सपा, बसपा, तृणमूल, द्रमुक, तेदेपा) केंद्रीय राजनीति के अनिवार्य किंगमेकर बन गए।
चतुर्थ चरण: मोदी युग और 'दूसरी प्रभुत्वशाली दलीय व्यवस्था' (2014–वर्तमान) 2014 और 2019 के आम चुनावों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने क्रमशः 282 और 303 सीटें जीतकर 30 वर्षों बाद पूर्ण बहुमत हासिल किया। सुहास पळशीकर ने इसे 'दूसरी प्रभुत्वशाली दलीय व्यवस्था' कहा। भाजपा भारतीय राजनीति की केंद्रीय धुरी बन गई, जिसने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और प्रत्यक्ष डिजिटल जनकल्याण (JAM/DBT) को समन्वित किया।

निष्कर्ष एवं 2024 का यथार्थ: 2024 के 18वें आम चुनाव में भाजपा 240 सीटों पर सिमट गई और उसे तेदेपा तथा जद-यू जैसे क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ वास्तविक गठबंधन सरकार बनानी पड़ी, जबकि मजबूत विपक्ष (INDIA गठबंधन) उभरा। इसने सिद्ध किया कि भारतीय लोकतंत्र अंततः अपनी बहुदलीय विविधता और संघीय संतुलन में ही सुरक्षित है।

सामान्य गलतियाँ एवं परीक्षक के जाल (Examiner Traps)

सामान्य भ्रम / गलत उत्तर

प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग और द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बीच भ्रमित होना।

सही वैज्ञानिक तथ्य

प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित हुआ था और इसकी रिपोर्ट लागू नहीं हुई थी। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1978 में बी. पी. मंडल की अध्यक्षता में बना था, जिसकी 1980 की रिपोर्ट को वी. पी. सिंह सरकार ने अगस्त 1990 में लागू किया था।

सामान्य भ्रम / गलत उत्तर

यह समझना कि मंडल आयोग ने 52% आरक्षण की सिफारिश की थी क्योंकि ओबीसी आबादी 52% थी।

सही वैज्ञानिक तथ्य

मंडल आयोग ने ओबीसी आबादी 52% आंकी थी, परंतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 50% की अधिकतम संवैधानिक सीमा को ध्यान में रखते हुए ठीक 27% आरक्षण की सिफारिश की थी (एससी/एसटी का 22.5% + 27% = 49.5%)।

सामान्य भ्रम / गलत उत्तर

यह मानना कि भारत में गठबंधन राजनीति पहली बार 1989 में शुरू हुई थी।

सही वैज्ञानिक तथ्य

राज्य स्तर पर 1967 से संविद सरकारें थीं और केंद्र में 1977 की जनता पार्टी भी एक गठबंधन प्रयोग थी। 1989 का वास्तविक महत्व यह है कि इसने लगातार 25 वर्षों (1989-2014) के उस स्थायी दौर की शुरुआत की जब कोई भी एकल दल पूर्ण बहुमत नहीं पा सका।

सामान्य भ्रम / गलत उत्तर

यह सोचना कि 1991 की नई आर्थिक नीति केवल मुक्त बाजार की वैचारिक प्रेरणा से लागू की गई थी।

सही वैज्ञानिक तथ्य

1991 के सुधारों का तात्कालिक कारण एक गंभीर अस्तित्व संकट—गंभीर भुगतान संतुलन (BoP) संकट था, जहां विदेशी मुद्रा भंडार मात्र दो सप्ताह के आयात (1.2 बिलियन डॉलर) के बराबर रह गया था और देश का सोना गिरवी रखना पड़ा था।

सामान्य भ्रम / गलत उत्तर

यह मानना कि 2014 और 2019 में पूर्ण बहुमत मिलने के बाद भाजपा ने राजग (NDA) गठबंधन समाप्त कर दिया था।

सही वैज्ञानिक तथ्य

2014 (282 सीटें) और 2019 (303 सीटें) में अपने दम पर बहुमत होने के बावजूद भाजपा ने राजग गठबंधन को 'अधिशेष बहुमत गठबंधन' (Surplus Majority Coalition) के रूप में बनाए रखा ताकि क्षेत्रीय संतुलन और राज्यसभा में समर्थन बना रहे।

सामान्य भ्रम / गलत उत्तर

यह समझना कि सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा साहनी (1992) फैसले में केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण को वैध माना था।

सही वैज्ञानिक तथ्य

इंदिरा साहनी मामले में 9-न्यायाधीशों की पीठ ने नरसिम्हा राव सरकार के 10% आर्थिक आरक्षण को असंवैधानिक घोषित कर दिया था, क्योंकि अनुच्छेद 16(4) केवल 'सामाजिक व शैक्षणिक' पिछड़ेपन की बात करता है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) आरक्षण बहुत बाद में 2019 के 103वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया।

चित्रात्मक व्याख्या एवं मॉडल

अध्याय का सार संक्षेप एवं 10 मुख्य निष्कर्ष

मुख्य बिंदु 1

कांग्रेस प्रणाली का पतन: नवंबर 1989 के चुनावों में कांग्रेस की सीटें 415 से गिरकर 197 रह गईं, जिसने चार दशकों के एकदलीय वर्चस्व को समाप्त कर 25-वर्षीय गठबंधन युग की शुरुआत की।

मुख्य बिंदु 2

1990 के दशक के पांच बदलाव: कांग्रेस प्रणाली का अंत, मंडल आयोग का ओबीसी आरक्षण, 1991 के एलपीजी आर्थिक सुधार, हिंदुत्व की राजनीति का उभार और केंद्र में क्षेत्रीय दलों की निर्णायक भागीदारी।

मुख्य बिंदु 3

दीर्घकालिक गठबंधन सरकारें: 1989 से 2014 तक देश राष्ट्रीय मोर्चा, अल्पमत कांग्रेस, संयुक्त मोर्चा, अटल बिहारी वाजपेयी के राजग और डॉ. मनमोहन सिंह के संप्रग गठबंधन द्वारा शासित रहा।

मुख्य बिंदु 4

न्यूनतम साझा कार्यक्रम (CMP): परस्पर विरोधी विचारधाराओं के दलों ने सरकार चलाने के लिए अपने चरम वैचारिक मुद्दों को स्थगित रखकर एक सर्वसम्मत नीतिगत घोषणापत्र तैयार किया।

मुख्य बिंदु 5

क्षेत्रीय दलों की किंगमेकर भूमिका: तृणमूल, द्रमुक, अन्नाद्रमुक, तेदेपा, बीजद, सपा, राजद जैसे दलों ने केंद्रीय मंत्रिमंडल और नीतियों को गहराई से प्रभावित किया।

मुख्य बिंदु 6

मंडल राजनीति का क्रियान्वयन: 7 अगस्त 1990 को प्रधानमंत्री वी. पी. सिंह ने मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू कर केंद्रीय नौकरियों में ओबीसी हेतु 27% आरक्षण की ऐतिहासिक घोषणा की।

मुख्य बिंदु 7

इंदिरा साहनी फैसला (1992): सर्वोच्च न्यायालय की 9-न्यायाधीशों की पीठ ने 27% आरक्षण को वैध ठहराया, संपन्न वर्ग को बाहर करने हेतु 'क्रीमी लेयर' लागू किया और आरक्षण पर 50% की सीमा तय की।

मुख्य बिंदु 8

नई आर्थिक नीति (1991): भुगतान संतुलन संकट के समाधान हेतु नरसिम्हा राव व मनमोहन सिंह ने लाइसेंस राज समाप्त कर उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (LPG) लागू किया।

मुख्य बिंदु 9

हिंदुत्व एवं अयोध्या विवाद: आडवाणी की 1990 की रथयात्रा, 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचे का विध्वंस और 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय के सर्वसम्मत फैसले द्वारा मंदिर ट्रस्ट व मस्जिद भूमि आवंटन।

मुख्य बिंदु 10

दूसरी प्रभुत्वशाली प्रणाली व 2024: 2014 व 2019 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा का पूर्ण बहुमत, डिजिटल कल्याणकारी शासन (JAM/DBT) और 2024 में पुनः गठबंधन राजनीति की वास्तविक वापसी।

स्व-मूल्यांकन अभ्यास (Check Your Understanding)

मूल वैचारिक स्पष्टता की जांच के लिए नैदानिक प्रश्न। पहले स्वयं हल करें, फिर उत्तर देखें।

मंडल आयोग ने भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत ओबीसी आंका था और उसने 27% आरक्षण की ही सिफारिश क्यों की?

उत्तर एवं व्याख्या देखें

उत्तर: मंडल आयोग ने गणना की थी कि देश की कुल आबादी का 52% हिस्सा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) है। परंतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय 50% की अधिकतम सीमा का पालन करने हेतु (एससी 15% और एसटी 7.5% = 22.5%) आयोग ने 27% आरक्षण की सिफारिश की (22.5% + 27% = 49.5% < 50%)।
1931 की जनगणना का विश्लेषण और सर्वोच्च न्यायालय की 50% की संवैधानिक सीमा का सम्मान।

सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ (1992) फैसले में 'क्रीमी लेयर' से क्या तात्पर्य है?

उत्तर एवं व्याख्या देखें

उत्तर: क्रीमी लेयर पिछड़े वर्गों (OBC) के भीतर का वह सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक रूप से संपन्न तबका है जिसे आरक्षण के लाभ से अनिवार्य रूप से बाहर रखा जाता है ताकि आरक्षण का लाभ वास्तव में जरूरतमंद और निर्धन परिवारों तक पहुंचे।
पिछड़े वर्गों के भीतर उच्च सामाजिक और आर्थिक रूप से संपन्न परिवारों का अपवर्जन।

किस भीषण आर्थिक संकट के कारण भारत सरकार जुलाई 1991 में नई आर्थिक नीति (NEP) लागू करने पर विवश हुई थी?

उत्तर एवं व्याख्या देखें

उत्तर: 1991 का गंभीर भुगतान संतुलन (Balance of Payments - BoP) संकट, जिसमें भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मात्र 1.2 बिलियन डॉलर (दो सप्ताह के अनिवार्य आयात) रह गया था और अंतरराष्ट्रीय डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए देश का सोना गिरवी रखना पड़ा था।
खाड़ी युद्ध के कारण विदेशी मुद्रा भंडार का खाली होना और भुगतान संतुलन संकट।

6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचे के विध्वंस के बाद केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 356 के तहत किन चार राज्य सरकारों को बर्खास्त किया था?

उत्तर एवं व्याख्या देखें

उत्तर: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की भाजपा सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया था, जिसकी वैधता को बाद में 1994 के एस. आर. बोम्मई फैसले में सही ठहराया गया।
तत्कालीन समय में भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित चार उत्तरी राज्य।

आधुनिक भारत के डिजिटल जनकल्याणकारी शासन में प्रयुक्त 'JAM त्रयी' (JAM Trinity) के तीन घटक कौन-से हैं?

उत्तर एवं व्याख्या देखें

उत्तर: JAM त्रयी के तीन घटक हैं: 1. जनधन योजना (Jan Dhan - सार्वभौमिक बैंक खाता), 2. आधार (Aadhaar - विशिष्ट डिजिटल पहचान), और 3. मोबाइल (Mobile - डिजिटल कनेक्टिविटी)।
बैंक खाते, बायोमेट्रिक पहचान और दूरसंचार माध्यम।

जून 2024 के 18वें आम चुनाव के बाद भारत की दलीय व्यवस्था में क्या संरचनात्मक परिवर्तन आया?

उत्तर एवं व्याख्या देखें

उत्तर: भाजपा 240 सीटों पर सिमट गई और पूर्ण बहुमत से पीछे रह गई, जिससे वह तेदेपा और जद-यू जैसे क्षेत्रीय सहयोगियों के समर्थन पर निर्भर वास्तविक गठबंधन सरकार में लौट आई और संसद में 234 सीटों वाला सशक्त विपक्ष (INDIA गठबंधन) स्थापित हुआ।
एकल दल बहुमत की समाप्ति और राजग के क्षेत्रीय सहयोगियों पर वास्तविक निर्भरता।

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अध्याय रूपरेखा एवं प्रगति

सम्पूर्ण सैद्धांतिक एवं वैचारिक अध्ययन

मॉड्यूल 1: 1990 के दशक की पृष्ठभूमि एवं पांच प्रमुख राजनीतिक बदलाव

1. 1989 का ऐतिहासिक चुनाव: कांग्रेस प्रणाली का पतन

1990 के दशक के पांच युगांतरकारी बदलाव (Five Tectonic Developments)

2. राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का प्रयोग (1989-1990)

मॉड्यूल 2: गठबंधन राजनीति का युग (1989-2014) एवं संघीय ढांचे का रूपांतरण

1. गठबंधन राजनीति का क्रमिक विकास (1989-2014)

2. संस्थागत नवाचार: न्यूनतम साझा कार्यक्रम (Common Minimum Programme)

गठबंधन राजनीति का सकारात्मक प्रभाव: भारतीय संघवाद की वास्तविक मजबूती

मॉड्यूल 3: मंडल राजनीति, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) एवं सामाजिक न्याय का उभार

1. पिछड़ा वर्ग आंदोलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

मंडल आयोग की प्रमुख खोजें एवं सिफारिशें

2. 1990 का राजनीतिक विस्फोट एवं सामाजिक न्याय

3. सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक इंदिरा साहनी फैसला (1992)

मॉड्यूल 4: धर्म, धर्मनिरपेक्षता एवं हिंदुत्व की राजनीति

1. हिंदुत्व का वैचारिक आधार: सावरकर का दर्शन

धार्मिक राजनीति के दो प्रमुख मोड़ (1985-1986)

2. राम रथयात्रा एवं 6 दिसंबर 1992 का विध्वंस

सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक अयोध्या फैसला (9 नवंबर 2019)

मॉड्यूल 5: आर्थिक रूपांतरण: नई आर्थिक नीति (1991) एवं एलपीजी पर राष्ट्रीय सहमति

1. 1991 का आर्थिक संकट एवं सुधारों की अनिवार्यता

एलपीजी (LPG) सुधारों के तीन बुनियादी स्तंभ

2. दीर्घकालिक प्रभाव एवं आर्थिक नीतियों पर सर्वदलीय सहमति

मॉड्यूल 6: भारतीय दलीय व्यवस्था का क्रमिक विकास एवं 21वीं सदी का मोदी युग

1. भारतीय दलीय व्यवस्था के चार चरण (Four Party Systems)

2. 2014 व 2019 का मोदी युग और दूसरी प्रभुत्वशाली प्रणाली

2024 का चुनाव: वास्तविक गठबंधन संस्कृति की वापसी

मॉड्यूल 7: सुशासन, प्रौद्योगिकी एवं समकालीन भारतीय संघीय संतुलन

1. डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं नवीन कल्याणवाद (New Welfarism)

संस्थागत सुधार: नीति आयोग एवं जीएसटी परिषद

2. समकालीन भारतीय राजनीति की चार मुख्य सहमतियां

महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान, राजनीतिक सिद्धांत एवं कालक्रम

अवधारणात्मक हल उदाहरण एवं अनुप्रयोग (Solved Examples)

सामान्य गलतियाँ एवं परीक्षक के जाल (Examiner Traps)

सामान्य भ्रम / गलत उत्तर

सही वैज्ञानिक तथ्य

सामान्य भ्रम / गलत उत्तर

सही वैज्ञानिक तथ्य

सामान्य भ्रम / गलत उत्तर

सही वैज्ञानिक तथ्य

सामान्य भ्रम / गलत उत्तर

सही वैज्ञानिक तथ्य

सामान्य भ्रम / गलत उत्तर

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