WBB • कक्षा XII • Political Science • अध्याय 2
अनुमानित समय: 45 Mins
प्रगति: अध्ययनरत
Contemporary World Politics
समकालीन विश्व राजनीति (Contemporary World Politics) 1991 में सोवियत संघ के नाटकीय विघटन के बाद से लेकर आज तक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के पुनर्गठन और नई वैश्विक शक्ति संरचना का व्यवस्थित अध्ययन है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद लगभग आधी सदी तक वैश्विक राजनीति द्विध्रुवीयता (Bipolarity) के दायरे में कैद रही, जहां अमेरिकी नेतृत्व वाला पूंजीवादी गुट और सोवियत नेतृत्व वाला समाजवादी गुट एक-दूसरे के आमने-सामने खड़े थे। दिसंबर 1991 में सोवियत संघ के आकस्मिक और शांतिपूर्ण अंत ने शीत युद्ध का औपचारिक समापन कर दिया, वारसा संधि भंग हो गई और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ समय के लिए अमेरिका का अप्रतिद्वंद्वी वर्चस्व या 'एकध्रुवीय क्षण' (Unipolar Moment) स्थापित हो गया। परंतु यह बदलाव शांतिपूर्ण या सरल नहीं था; बल्कि इसके साथ आई उत्तर-साम्यवादी देशों पर थोपी गई 'शॉक थेरेपी' की आर्थिक तबाही, यूरेशिया और बाल्कन क्षेत्र में भयावह जातीय गृहयुद्ध, यूरोपीय संघ और आसियान जैसे क्षेत्रीय संगठनों का अभूतपूर्व विकास, चीन का अप्रत्याशित आर्थिक उदय और भारत व रूस जैसी शक्तियों द्वारा एक संतुलित 'बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था' (Multipolar World Order) स्थापित करने का सतत प्रयास।
इस वैश्विक बदलाव को गहराई से समझने के लिए पहले उस 'सोवियत प्रणाली' को समझना अनिवार्य है जो 20वीं सदी में पूंजीवाद के विकल्प के रूप में उभरी थी। 1917 की महान रूसी बोल्शेविक क्रांति के बाद व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में सोवियत संघ का जन्म हुआ। यह व्यवस्था मार्क्सवादी-लेनिनवादी विचारधारा पर आधारित थी, जिसने निजी संपत्ति और पूंजीवादी शोषण का उन्मूलन करके उत्पादन के सभी साधनों पर राज्य का पूर्ण स्वामित्व स्थापित किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक और सैन्य महाशक्ति बना। इसकी ऊर्जा संपदा असीम थी, परिवहन नेटवर्क विशाल था, और इसका घरेलू विनिर्माण उद्योग आलपिन से लेकर लड़ाकू विमानों और अंतरिक्ष यानों तक सब कुछ स्वयं उत्पादित करता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सोवियत राज्य अपने प्रत्येक नागरिक को जन्म से मृत्यु तक न्यूनतम बुनियादी जीवन स्तर की गारंटी देता था: मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, मुफ्त उच्च शिक्षा, बच्चों की देखभाल के लिए सब्सिडी, सस्ती सरकारी आवासीय व्यवस्था और बेरोजगारी का पूर्ण अभाव। लेकिन इस विशाल सामाजिक उपलब्धि के नीचे एक गंभीर संकट सुलग रहा था: उत्पादन के सभी क्षेत्रों पर राज्य के एकाधिकार ने व्यक्तिगत पहल और नवाचार को कुंद कर दिया था; उपभोक्ता वस्तुओं की गुणवत्ता पश्चिमी देशों की तुलना में अत्यंत निम्न थी और जरूरी सामानों की भारी किल्लत रहती थी; सामूहिक कृषि व्यवस्था की विफलता के कारण मॉस्को को विदेशों से अनाज आयात करना पड़ता था; और सबसे बड़ा दोष था कम्युनिस्ट पार्टी का एकदलीय अधिनायकवाद। पार्टी के विशेषाधिकार प्राप्त नौकरशाह—जिन्हें 'नोमेनकलातुरा' कहा जाता था—विलासिता का जीवन जीते थे, जबकि आम जनता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकारों से पूरी तरह वंचित थी।
1980 के दशक की शुरुआत तक सोवियत संघ की यह अति-केंद्रीकृत व्यवस्था आर्थिक गतिहीनता का शिकार हो गई। अमेरिका के साथ हथियारों की अंधी होड़ में सोवियत संघ अपनी राष्ट्रीय आय का 15 से 20 प्रतिशत सैन्य क्षेत्र में झोंक रहा था, पूर्वी यूरोप के देशों को भारी सब्सिडी दे रहा था, और 1979 से 1989 तक अफगानिस्तान युद्ध में अपने सैनिकों और धन की बर्बादी कर रहा था। मार्च 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत समाजवाद को बचाने के लिए दो ऐतिहासिक सुधार नीतियां लागू कीं: 'ग्लासनोस्त' (Glasnost - खुलापन एवं विचारों की स्वतंत्रता) और 'पेरेस्त्रोइका' (Perestroika - आर्थिक व प्रशासनिक पुनर्गठन)। परंतु इनका परिणाम अप्रत्याशित रहा: ग्लासनोस्त ने दशकों से दबे जन-असंतोष, भ्रष्टाचार और राष्ट्रवादी भावनाओं को सड़कों पर ला खड़ा किया; वहीं पेरेस्त्रोइका ने पुरानी राज्य-नियंत्रित वितरण प्रणाली को तो ध्वस्त कर दिया किंतु उसकी जगह कोई नई बाजार व्यवस्था नहीं बन पाई, जिससे मुद्रास्फीति और आवश्यक वस्तुओं का अकाल बेकाबू हो गया। जब गोर्बाचेव ने पूर्वी यूरोप में सैन्य हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई, तो 1989 में पोलैंड, हंगरी और पूर्वी जर्मनी में शांतिपूर्ण क्रांतियां हुईं। 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार गिरा दी गई और अक्टूबर 1990 में जर्मनी का एकीकरण हो गया। अगस्त 1991 में गोर्बाचेव के खिलाफ कट्टरपंथी कम्युनिस्टों का तख्तापलट बोरिस येल्तसिन के नेतृत्व में विफल हो गया। अंततः 8 दिसंबर 1991 को रूस, यूक्रेन और बेलारूस के नेताओं ने बेलावेज़ा समझौते पर हस्ताक्षर करके सोवियत संघ के विघटन की घोषणा कर दी और कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स (CIS) का गठन किया। 25 दिसंबर 1991 को गोर्बाचेव ने इस्तीफा दे दिया, क्रेमलिन से सोवियत ध्वज उतार लिया गया और सोवियत संघ 15 स्वतंत्र देशों में विभाजित होकर इतिहास के पन्नों में समा गया।
विघटन के तुरंत बाद रूस और पूर्वी यूरोप के देशों पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक द्वारा एक अत्यंत कठोर आर्थिक मॉडल थोपा गया, जिसे 'शॉक थेरेपी' (Shock Therapy) कहा जाता है। इसका उद्देश्य राज्य-नियंत्रित समाजवादी अर्थव्यवस्था को बिना किसी संक्रमण काल के रातों-रात अनियंत्रित मुक्त बाजार पूंजीवाद में बदलना था। इसके तहत राज्य की संपत्तियों का अंधाधुंध निजीकरण, मूल्य नियंत्रण की तत्काल समाप्ति, सभी सरकारी सब्सिडियों का खात्मा और विदेशी व्यापार का अनियंत्रित उदारीकरण अनिवार्य कर दिया गया। शॉक थेरेपी का परिणाम अत्यंत विनाशकारी सिद्ध हुआ: रूस के 90 प्रतिशत से अधिक राज्य-संचालित कारखानों को कौड़ियों के भाव निजी हाथों में बेच दिया गया, जिसे इतिहासकारों ने 'इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल' (The Largest Garage Sale in History) करार दिया। नागरिकों को मिले निजीकरण वाउचरों को भुखमरी के कारण लोगों ने काले बाजार में भोजन के लिए बेच दिया; परिणामस्वरूप मुट्ठी भर राजनीतिक रसूखदारों और आपराधिक गिरोहों ने तेल, गैस और खनिज उद्योगों पर कब्जा कर लिया, जिससे रूस के कुख्यात 'ओलिगार्क' (Oligarch) वर्ग का उदय हुआ। रूसी मुद्रा रूबल का मूल्य धड़ाम से गिर गया, मुद्रास्फीति 1,000 प्रतिशत पार कर गई, नागरिकों की जीवन भर की बचत स्वाहा हो गई, सामाजिक सुरक्षा छिन्न-भिन्न हो गई और संगठित रूसी माफिया का दबदबा स्थापित हो गया।
आर्थिक तबाही के साथ-साथ पूर्व-साम्यवादी भूगोल में हिंसक जातीय और अलगाववादी संघर्ष भड़क उठे। स्वयं रूसी संघ के भीतर उत्तरी काकेशस के मुस्लिम-बहुल चेचन्या गणराज्य ने 1991 में स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, जिसके बाद दो भयानक चेचन युद्ध (1994-96 और 1999-2009) लड़े गए और राजधानी ग्रोज़्नी मलबे में तब्दील हो गई। काकेशस में आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच नागोर्नो-काराबाख को लेकर युद्ध छिड़ गया; जॉर्जिया में अबखाज़िया और दक्षिण ओसेशिया के विद्रोह हुए; और मध्य एशिया के ताजिकिस्तान में पांच साल लंबा खूनी गृहयुद्ध चला। सबसे वीभत्स मानवीय त्रासदी बाल्कन प्रायद्वीप के पूर्व यूगोस्लाविया में घटी। स्लोवेनिया और क्रोएशिया के अलग होने के बाद बोस्निया में सर्ब, क्रोएट और बोस्नियाक मुस्लिमों के बीच तीन साल लंबा गृहयुद्ध (1992-1995) छिड़ा, जिसमें सर्ब सेनाओं द्वारा भयानक 'जातीय संहार' (Ethnic Cleansing) किया गया और जुलाई 1995 के स्रेब्रेनिका नरसंहार में 8,000 से अधिक निहत्थे मुस्लिम पुरुषों और लड़कों की निर्मम हत्या कर दी गई। अंततः अमेरिकी मध्यस्थता से डेटन समझौते के बाद शांति बहाल हुई और 1999 में कोसोवो संकट के चलते नाटो ने सर्बिया पर 78 दिनों तक हवाई बमबारी की।
इस वैश्विक उथल-पुथल के दौर में भी भारत और उत्तर-सोवियत रूस की ऐतिहासिक रणनीतिक मित्रता अडिग रही। 1993 में दोनों देशों ने नई मैत्री एवं सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए और अक्टूबर 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी और व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में इसे 'विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी' (Special and Privileged Strategic Partnership) का रूप दिया गया। दोनों देश अमेरिकी एकध्रुवीय वर्चस्व का विरोध करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून व संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर आधारित 'बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था' (Multipolar World Order) के निर्माण के पक्षधर हैं। भारत के 60 प्रतिशत से अधिक सैन्य उपकरण रूसी मूल के हैं; दोनों देशों ने मिलकर विश्वप्रसिद्ध सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल 'ब्रह्मोस', सुखोई-30 एमकेआई विमान और टी-90 टैंकों का सह-उत्पादन किया है। नागरिक परमाणु क्षेत्र में रूस तमिलनाडु के कुडनकुलम में 6,000 मेगावाट का परमाणु ऊर्जा संयंत्र बना रहा है। अंतरिक्ष में क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन और गगनयान मिशन में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण रूस द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त ओएनजीसी विदेश द्वारा रूस के सखालिन-1 और वानकोर तेल क्षेत्रों में अरबों डॉलर का निवेश और अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) भारत की ऊर्जा और रणनीतिक सुरक्षा को मजबूती प्रदान करते हैं।
अंततः, समकालीन विश्व राजनीति की सबसे महत्वपूर्ण परिघटना अमेरिकी एकध्रुवीय शक्ति को संतुलित करने वाले वैकल्पिक सत्ता केंद्रों का उदय है। इनमें सबसे अग्रणी है 'यूरोपीय संघ' (EU), जो 1957 की रोम संधि से विकसित होकर 7 फरवरी 1992 की ऐतिहासिक मास्ट्रिच संधि के माध्यम से एक शक्तिशाली आर्थिक और राजनीतिक संघ बना। साझा एकल बाजार, संयुक्त मुद्रा यूरो (1999) और सुरक्षा परिषद में फ्रांस के स्थायी वीटो के कारण यूरोपीय संघ वैश्विक कूटनीति और व्यापार का शीर्ष संचालक है। दक्षिण-पूर्व एशिया में 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा द्वारा स्थापित 10 देशों का 'आसियान' (ASEAN) अपनी अनूठी अनौपचारिक, गैर-टकराववादी और सर्वसम्मत कूटनीतिक शैली 'आसियान वे' (ASEAN Way) के माध्यम से एशिया-प्रशांत में शांति और आर्थिक विकास का इंजन बना हुआ है। दूसरी ओर, पूर्व एशिया में चीन का अभूतपूर्व आर्थिक कायाकल्प समकालीन विश्व राजनीति की सबसे युगांतरकारी घटना है। 1978 में देंग शियाओपिंग द्वारा घोषित चार आधुनिकीकरण, खुली खिड़की नीति (Open Door Policy), तटीय विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) और 2001 में विश्व व्यापार संगठन (WTO) में प्रवेश ने चीन को 'दुनिया का कारखाना' बना दिया और आज वह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ब्रिक्स (BRICS) और शंघाई सहयोग संगठन (SCO) जैसे मंचों का विस्तार यह प्रमाणित करता है कि 21वीं सदी की विश्व राजनीति अब किसी एक महाशक्ति के इशारे पर नहीं चलेगी, बल्कि यह एक बहुध्रुवीय, गतिशील और बहुपक्षीय संतुलन में संचालित होगी।
